60-62nd BPSC Prelims Questions Answer (Q. N. : 31 – 60)

भारत में केसर (Saffron / केसर) का व्यावसायिक उत्पादन केवल जम्मू और कश्मीर में किया जाता है।

विशेष रूप से केसर की खेती कश्मीर घाटी में होती है, खासकर पंपोर क्षेत्र में, जिसे प्रसिद्ध रूप से “भारत की केसर नगरी (Saffron Town of India)” कहा जाता है।

📍 जम्मू और कश्मीर में केसर कहाँ उगाया जाता है?

• क्षेत्र: कश्मीर घाटी
• मुख्य केंद्र: पंपोर (पुलवामा जिला)
• अन्य क्षेत्र: बडगाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ (सीमित स्तर पर)

कश्मीर की विशिष्ट जलवायु एवं मिट्टी की परिस्थितियाँ ही इसे भारत में केसर उत्पादन के लिए एकमात्र उपयुक्त क्षेत्र बनाती हैं।

🌱 केवल जम्मू और कश्मीर में ही केसर क्यों?

केसर, जो Crocus sativus पुष्प से प्राप्त होता है, के लिए विशेष परिस्थितियाँ आवश्यक होती हैं:

• जलवायु:
• ठंडी सर्दियाँ
• शुष्क (सूखी) गर्मियाँ
• वर्षा: कम से मध्यम
• मिट्टी: अच्छी जल-निकासी वाली दोमट मिट्टी
• ऊँचाई: लगभग 1600–1800 मीटर

ऐसी परिस्थितियाँ स्वाभाविक रूप से केवल कश्मीर क्षेत्र में पाई जाती हैं, अन्य भारतीय राज्यों में नहीं।

🌍 कश्मीरी केसर का महत्व

• गहरा लाल रंग
• तेज़ सुगंध
• उच्च क्रोसिन (Crocin) मात्रा — गुणवत्ता का प्रमुख संकेतक
• विश्व के सर्वोत्तम केसरों में से एक माना जाता है

केसर के उपयोग:

• खान-पान (बिरयानी, मिठाइयाँ)
• औषधि (आयुर्वेद, यूनानी)
• सौंदर्य प्रसाधन एवं इत्र

👉 कश्मीरी केसर को GI (भौगोलिक संकेतक) टैग भी प्राप्त है।

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) हिमाचल प्रदेश → जलवायु कुछ हद तक अनुकूल है, लेकिन व्यावसायिक केसर उत्पादन नहीं होता
• (B) असम → अत्यधिक गर्म एवं आर्द्र जलवायु, केसर के लिए अनुपयुक्त
• (D) मेघालय → अत्यधिक वर्षा और नमी, केसर की खेती के लिए उपयुक्त नहीं

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / SSC / State PSC)

भारत का एकमात्र केसर उत्पादक राज्य → जम्मू और कश्मीर

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“भारत का केसर = कश्मीर का पंपोर”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (C) जम्मू और कश्मीर

The only state in India where saffron (Kesar) is commercially cultivated is Jammu and Kashmir.

More specifically, saffron cultivation is concentrated in the Kashmir Valley, especially around Pampore, which is famously known as the “Saffron Town of India”.

📍 Where is saffron grown in Jammu & Kashmir?

• Region: Kashmir Valley
• Main centre: Pampore (Pulwama district)
• Other areas: Budgam, Srinagar, and Kishtwar (on a limited scale)

The unique climatic and soil conditions of Kashmir make it the only suitable region in India for saffron cultivation.

🌱 Why only Jammu & Kashmir?

Saffron, derived from the Crocus sativus flower, requires very specific conditions:

• Climate:
• Cold winters
• Dry summers
• Rainfall: Low to moderate
• Soil: Well-drained, loamy soil
• Altitude: Around 1,600–1,800 metres

These conditions are naturally available only in Kashmir, not in other Indian states.

🌍 Importance of Kashmiri Saffron

• Deep red colour
• Strong aroma
• High crocin content (a key quality indicator)
• Considered among the best saffron varieties in the world

Uses of saffron:

• Food (biryani, sweets)
• Medicine (Ayurveda, Unani)
• Cosmetics and perfumes

👉 Kashmiri saffron has received the GI (Geographical Indication) tag.

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Himachal Pradesh → Climate is somewhat suitable, but there is no commercial saffron cultivation
• (B) Assam → Hot and humid climate; unsuitable for saffron
• (D) Meghalaya → High rainfall and humidity; not suitable

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

Only saffron-producing state of India → Jammu & Kashmir

One-line memory trick:
“India’s saffron = Kashmir’s Pampore”

✔️ Final Answer

Correct option: (C) Jammu & Kashmir

अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग नगर में मिलती हैं। इस संगम के बाद नदी को आधिकारिक रूप से गंगा कहा जाता है।

📍 देवप्रयाग के बारे में

• राज्य: उत्तराखंड
• जिला: टिहरी गढ़वाल
• नाम का अर्थ: देव (ईश्वर) + प्रयाग (संगम)
• अलकनंदा नदी तंत्र के पंचप्रयाग (पाँच पवित्र संगमों) में से एक

देवप्रयाग में:

• भागीरथी नदी गंगोत्री हिमनद से प्रवाहित होती है
• अलकनंदा नदी सतोपंथ हिमनद से निकलती है
• इन दोनों नदियों के संगम से गंगा नदी का निर्माण होता है

🛕 धार्मिक एवं भौगोलिक महत्व

• हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है
• संगम स्थल पर दोनों नदियों के जल का रंग भिन्न-भिन्न दिखाई देता है
• ऋषि देव शर्मा से संबद्ध, जिनके नाम पर देवप्रयाग नाम पड़ा
• मान्यता है कि गंगा यहाँ आध्यात्मिक रूप से पूर्ण होती है

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) हरिद्वार → यहाँ गंगा मैदानों में प्रवेश करती है, लेकिन संगम पहले ही हो चुका होता है
• (B) ऋषिकेश → प्रमुख तीर्थ स्थल है, पर संगम स्थल नहीं
• (C) रुद्रप्रयाग → अलकनंदा + मंदाकिनी का संगम, भागीरथी का नहीं

🧠 परीक्षा उपयोगी सूत्र (UPSC / SSC / State PSC)

अलकनंदा + भागीरथी → देवप्रयाग → गंगा

पंचप्रयाग (त्वरित पुनरावृत्ति):

• विष्णुप्रयाग → अलकनंदा + धौलीगंगा
• नंदप्रयाग → अलकनंदा + नंदाकिनी
• कर्णप्रयाग → अलकनंदा + पिंडर
• रुद्रप्रयाग → अलकनंदा + मंदाकिनी
• देवप्रयाग → अलकनंदा + भागीरथी = गंगा

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (D) देवप्रयाग

The Alaknanda River and the Bhagirathi River meet at the town of Devprayag in Uttarakhand. From this confluence onward, the river is officially known as the Ganga.

📍 About Devprayag

• State: Uttarakhand
• District: Tehri Garhwal
• Meaning of name: Dev (God) + Prayag (confluence)
• One of the Panch Prayag (five sacred confluences) of the Alaknanda river system

At Devprayag:

• The Bhagirathi River flows from the Gangotri Glacier
• The Alaknanda River flows from the Satopanth Glacier
• The meeting of these two rivers forms the River Ganga

🛕 Religious & Geographical Importance

• Considered a highly sacred site in Hinduism
• The waters of the two rivers are visibly different in colour at the confluence
• Associated with the sage Dev Sharma, from whom the town derives its name
• Pilgrims believe that the Ganga becomes spiritually complete at Devprayag

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Haridwar → The Ganga enters the plains here, but it is already formed
• (B) Rishikesh → An important pilgrimage town, but not the confluence point
• (C) Rudraprayag → Confluence of Alaknanda + Mandakini, not Bhagirathi

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

Alaknanda + Bhagirathi → Devprayag → Ganga

Panch Prayag (Quick Revision):

• Vishnuprayag → Alaknanda + Dhauliganga
• Nandaprayag → Alaknanda + Nandakini
• Karnaprayag → Alaknanda + Pindar
• Rudraprayag → Alaknanda + Mandakini
• Devprayag → Alaknanda + Bhagirathi = Ganga

✔️ Final Answer

Correct option: (D) Devprayag

बैलाडीला लौह अयस्क खदानें उच्च श्रेणी के हेमेटाइट (Haematite) लौह अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं।

बैलाडीला भारत के सबसे समृद्ध लौह अयस्क क्षेत्रों में से एक है, जो अत्यधिक लौह मात्रा और उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए जाना जाता है।

📍 बैलाडीला के बारे में

• स्थान: दंतेवाड़ा जिला, छत्तीसगढ़
• भौगोलिक क्षेत्र: बैलाडीला पर्वतमाला (दंडकारण्य पठार का भाग)
• नाम का अर्थ: बैलाडीला = “बैल की पीठ जैसा उभार” (पर्वतों के आकार के कारण)
• संचालक: एनएमडीसी (NMDC – National Mineral Development Corporation)

बैलाडीला से प्राप्त लौह अयस्क जापान, दक्षिण कोरिया एवं अन्य देशों में निर्यात किया जाता है, साथ ही भारतीय इस्पात संयंत्रों में भी उपयोग होता है।

🧲 बैलाडीला में हेमेटाइट क्यों?

हेमेटाइट लौह अयस्क की विशेषताएँ:

• रासायनिक सूत्र: Fe₂O₃
• लौह मात्रा: लगभग 60–70% (बहुत अधिक)
• रंग: लाल-भूरा
• इस्पात निर्माण के लिए सर्वोत्तम अयस्क

बैलाडीला के हेमेटाइट का महत्व:

• उच्च गुणवत्ता का ढेला (lump) और महीन (fine) हेमेटाइट प्राप्त होता है
• कम परिशोधन (beneficiation) की आवश्यकता
• ब्लास्ट फर्नेस द्वारा इस्पात उत्पादन के लिए आदर्श

🧾 लौह अयस्क के प्रकार (संक्षिप्त तुलना)

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) सिडेराइट → लौह मात्रा कम; बैलाडीला में आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं
• (C) लिमोनाइट → निम्न गुणवत्ता का लौह अयस्क
• (D) मैग्नेटाइट → मुख्यतः कर्नाटक (बेल्लारी–चित्रदुर्ग क्षेत्र) में पाया जाता है, बैलाडीला में नहीं

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / SSC / State PSC)

बैलाडीला → उच्च श्रेणी का हेमेटाइट लौह अयस्क

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“बैलाडीला = श्रेष्ठ हेमेटाइट”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (A) हेमेटाइट

The Bailadila iron ore mines are famous for producing high-grade Haematite iron ore.

Bailadila is one of the richest iron ore regions in India, known for its very high iron content and excellent quality.

📍 About Bailadila

• Location: Dantewada district, Chhattisgarh
• Physiographic region: Bailadila Range (part of the Dandakaranya Plateau)
• Meaning of name: Bailadila = “Hump of an Ox” (due to the shape of the hills)
• Operator: NMDC (National Mineral Development Corporation)

The iron ore from Bailadila is exported to Japan, South Korea, and other countries, besides being used in Indian steel plants.

🧲 Why Haematite at Bailadila?

Characteristics of Haematite iron ore:

• Chemical formula: Fe₂O₃
• Iron content: ~60–70% (very high)
• Colour: Reddish-brown
• Best ore for steel-making

Significance of Bailadila haematite:

• Produces high-grade lump and fine haematite
• Requires less beneficiation
• Ideal for blast furnace steel production

🧾 Types of Iron Ore (Quick Comparison)

❌ Why other options are incorrect?

• (B) Siderite → Low iron content; not economically important at Bailadila
• (C) Limonite → Inferior quality iron ore
• (D) Magnetite → Mainly found in Karnataka (Bellary–Chitradurga belt), not Bailadila

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

Bailadila → High-grade Haematite iron ore

One-line memory aid:
“Bailadila = Best Haematite”

✔️ Final Answer

Correct option: (A) Haematite

नदी तेल बागमती, घाघरा, गंडक या कमला की सहायक नदी नहीं है। इसके बजाय, नदी तेल महानदी की एक सहायक नदी है।

चूँकि महानदी विकल्पों में शामिल नहीं है, इसलिए सही उत्तर है:

👉 (E) उपरोक्त में से कोई नहीं

📍 नदी तेल के बारे में

• क्षेत्र: पूर्वी भारत
• राज्य: ओडिशा तथा ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का प्रभाव
• जल निकास तंत्र: महानदी बेसिन
• संगम: ओडिशा में सोनपुर–बौद्ध क्षेत्र के पास महानदी में मिलती है

नदी तेल, महानदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियों में से एक है और विशेष रूप से मानसून के दौरान महानदी के जल प्रवाह में उल्लेखनीय योगदान देती है।

🌱 भौगोलिक एवं आर्थिक महत्व

• पश्चिमी ओडिशा में सिंचाई और कृषि को सहारा देती है
• मौसमी बाढ़ से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है
• पूर्व की ओर बहने वाली नदी प्रणाली का भाग, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) बागमती → कोसी नदी तंत्र की सहायक; नेपाल और बिहार में प्रवाहित
• (B) घाघरा → गंगा की प्रमुख सहायक नदी, जिसका उद्गम तिब्बत में है
• (C) गंडक → गंगा की सहायक नदी; नेपाल–बिहार क्षेत्र से प्रवाहित
• (D) कमला → कोसी की सहायक नदी; बिहार में प्रवाहित

इनमें से कोई भी नदी महानदी बेसिन से संबंधित नहीं है।

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

नदी तेल → महानदी की सहायक → बंगाल की खाड़ी

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“तेल पूर्व की ओर बहती है → महानदी से मिलती है, गंगा तंत्र से नहीं”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (E) उपरोक्त में से कोई नहीं

The River Tel is not a tributary of Bagmati, Ghaghara, Gandak, or Kamla. Instead, the River Tel is a tributary of the Mahanadi River.

Since Mahanadi is not listed among the given options, the correct answer is:

👉 (E) None of the above

📍 About River Tel

• Region: Eastern India
• States covered: Odisha and Chhattisgarh (upper catchment influence)
• Drainage system: Mahanadi Basin
• Confluence: Joins the Mahanadi River in Odisha (near the Sonepur–Boudh region)

The River Tel is one of the important tributaries of the Mahanadi, contributing significantly to its water volume, especially during the monsoon season.

🌱 Geographical & Economic Importance

• Supports irrigation and agriculture in western Odisha
• Seasonal floods enrich soil fertility
• Part of the larger east-flowing river system draining into the Bay of Bengal

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Bagmati → Tributary of the Kosi river system; flows mainly through Nepal and Bihar
• (B) Ghaghara → Major tributary of the Ganga, originating in Tibet
• (C) Gandak → Tributary of the Ganga; flows through Nepal and Bihar
• (D) Kamla → Tributary of the Kosi; flows in Bihar

None of these rivers are connected to the Mahanadi basin.

🧠 Exam Tip (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

River Tel → Tributary of Mahanadi → Bay of Bengal

One-line memory aid:
“Tel flows east → Meets Mahanadi, not the Ganga system.”

✔️ Final Answer

Correct option: (E) None of the above

दिए गए विकल्पों में त्रिवेणी नहर प्रणाली वह नहर प्रणाली है जो बिहार के बड़े भागों की सिंचाई करती है। यह गंडक नदी सिंचाई परियोजना का हिस्सा है, जो उत्तर बिहार की कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

📍 त्रिवेणी नहर प्रणाली के बारे में

• स्रोत नदी: गंडक नदी (गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी)
• बैराज: वाल्मीकिनगर के पास गंडक बैराज (भारत–नेपाल सीमा)
• सिंचित राज्य: बिहार (तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भाग)
• उद्देश्य: सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण

नहर प्रणाली की शुरुआत गंडक बैराज से होती है और नहरों के एक जाल के माध्यम से जल वितरित किया जाता है, जिसमें त्रिवेणी नहर एक प्रमुख घटक है।

🌾 बिहार में सिंचित क्षेत्र

त्रिवेणी नहर निम्नलिखित जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई करती है:

• पश्चिम चंपारण
• पूर्वी चंपारण
• गोपालगंज
• मुजफ्फरपुर
• सारण

ये क्षेत्र उत्तर बिहार के उपजाऊ जलोढ़ मैदानों का भाग हैं, जहाँ धान, गेहूँ एवं गन्ना जैसी फसलों के लिए नहर सिंचाई अत्यंत आवश्यक है।

🌱 कृषि एवं आर्थिक महत्व

• बाढ़-प्रवण क्षेत्र में निश्चित सिंचाई सुनिश्चित करता है
• बहु-फसली खेती को प्रोत्साहन देता है
• मानसून पर निर्भरता कम करता है
• बिहार की कुल कृषि उत्पादकता में वृद्धि करता है

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) अपर गंगा नहर → मुख्यतः पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है, बिहार में नहीं
• (C) शारदा नहर → उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सिंचाई करती है
• (D) पूर्वी यमुना नहर → हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई करती है

इन नहर प्रणालियों का विस्तार बिहार तक नहीं है।

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

बिहार की सिंचाई नहर → त्रिवेणी नहर (गंडक प्रणाली)

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“बिहार की नहर सिंचाई = गंडक–त्रिवेणी प्रणाली”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (B) त्रिवेणी नहर

🌾 बिहार की सिंचाई प्रणालियाँ: तुलनात्मक तालिका

🧠 परीक्षा फोकस बिंदु

• बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नहर प्रणाली: त्रिवेणी नहर (गंडक परियोजना)
• सबसे पुरानी नहर प्रणाली: सोन नहर प्रणाली
• बाढ़ नियंत्रण + सिंचाई: कोसी नहर प्रणाली
• उत्तर बिहार की सिंचाई: गंडक–त्रिवेणी प्रणाली

✔️ त्वरित MCQ स्मरण पंक्ति:

“बिहार की सिंचाई = गंडक (त्रिवेणी) + कोसी + सोन”

Among the given options, the Triveni Canal system is the one that irrigates large parts of Bihar. It is part of the Gandak River irrigation project, which is extremely important for agriculture in North Bihar.

📍 About the Triveni Canal System

• Source river: Gandak River (a major tributary of the Ganga)
• Barrage: Gandak Barrage near Valmikinagar (India–Nepal border)
• State irrigated: Bihar (also parts of eastern Uttar Pradesh)
• Purpose: Irrigation and flood control

The canal network originates from the Gandak Barrage and distributes water through a system of canals, of which the Triveni Canal is a key component.

🌾 Areas Irrigated in Bihar

The Triveni Canal helps irrigate agricultural land in districts such as:

• West Champaran
• East Champaran
• Gopalganj
• Muzaffarpur
• Saran

These regions form part of the fertile alluvial plains of North Bihar, where canal irrigation is vital for crops like rice, wheat, and sugarcane.

🌱 Agricultural & Economic Importance

• Ensures assured irrigation in a flood-prone region
• Supports multiple cropping
• Reduces dependence on monsoon rainfall
• Boosts overall agricultural productivity of Bihar

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Upper Ganga Canal → Irrigates mainly western Uttar Pradesh, not Bihar
• (C) Sharda Canal → Serves Uttar Pradesh, especially the Terai region
• (D) Eastern Yamuna Canal → Irrigates Haryana and western Uttar Pradesh

None of these canal systems extend into Bihar.

🧠 Exam Tip (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

Bihar irrigation canal → Triveni Canal (Gandak system)

One-line memory aid:
“Bihar’s canal irrigation = Gandak–Triveni system.”

✔️ Final Answer

Correct option: (B) Triveni Canal

🌾 Bihar Irrigation Systems: Comparison Table

🧠 Exam Focus Points (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

• Most important canal system of Bihar: Triveni Canal (Gandak Project)
• Oldest canal system: Sone Canal System
• Flood control + irrigation: Kosi Canal System
• North Bihar irrigation: Gandak–Triveni system

✔️ Quick MCQ Memory Line:

“Bihar irrigation = Gandak (Triveni) + Kosi + Sone”

सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है। यह क्षेत्र मुख्य रूप से पश्चिम चंपारण जिला में भारत–नेपाल सीमा के沿 स्थित है।

📍 सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी के बारे में

• स्थिति: उत्तर-पश्चिमी बिहार
• जिला: पश्चिम चंपारण
• विस्तार: हिमालय की शिवालिक (सिवालिक) श्रेणी की दक्षिणी पर्वतीय शाखा
• अंतरराष्ट्रीय सीमा: नेपाल के साथ प्राकृतिक सीमा का निर्माण

सोमेश्वर पहाड़ियाँ उत्तर बिहार की एकमात्र वास्तविक पहाड़ी क्षेत्र हैं।

🌿 भौतिक एवं भौगोलिक विशेषताएँ

• निम्न से मध्यम ऊँचाई की पहाड़ियाँ
• घने वनों से आच्छादित
• वाल्मीकि टाइगर रिज़र्व क्षेत्र का हिस्सा
• अनेक छोटी नदियों एवं धाराओं का उद्गम स्थल
• उत्तर-पश्चिमी बिहार की वर्षा एवं स्थानीय जलवायु को प्रभावित करता है

🌱 आर्थिक एवं पर्यावरणीय महत्व

• वन संसाधन (इमारती लकड़ी एवं लघु वनोपज)
• वन्यजीव संरक्षण (वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं टाइगर रिज़र्व)
• पर्यटन एवं पर्यावरणीय विकास
• नेपाल से आने वाली अचानक बाढ़ एवं मृदा अपरदन से मैदानी क्षेत्रों की रक्षा

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) कैमूर पठार → बिहार के दक्षिण-पश्चिमी भाग (रोहतास–कैमूर क्षेत्र) में स्थित
• (C) नवादा पहाड़ी क्षेत्र → दक्षिण बिहार में स्थित, उत्तर-पश्चिम में नहीं
• (D) राजगीर पहाड़ी क्षेत्र → नालंदा जिला (दक्षिण बिहार) में स्थित

इनमें से कोई भी स्थलरूप बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित नहीं है।

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

उत्तर-पश्चिमी बिहार → सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“उत्तर-पश्चिमी बिहार = सोमेश्वर पहाड़ियाँ (शिवालिक की शाखा)”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (A) सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी

The Someshwar Hilly Range occupies the north-western part of Bihar. This region lies mainly in the West Champaran district, along the India–Nepal border.

📍 About the Someshwar Hilly Range

• Location: North-Western Bihar
• District: West Champaran
• Extension: Southern foothills of the Siwalik (Shivalik) Range of the Himalayas
• International border: Forms a natural boundary with Nepal

The Someshwar Hills are the only true hilly region in North Bihar.

🌿 Physical & Geographical Characteristics

• Low to moderate height hills
• Covered with dense forests
• Forms part of the Valmiki Tiger Reserve area
• Source region for several small rivers and streams
• Influences rainfall and local climate in north-west Bihar

🌱 Economic & Environmental Importance

• Forest resources (timber and minor forest produce)
• Wildlife conservation (Valmiki National Park & Tiger Reserve)
• Tourism and eco-development
• Protects plains from soil erosion and flash floods originating from Nepal

❌ Why other options are incorrect?

• (B) Kaimur Plateau → Located in south-western Bihar (Rohtas–Kaimur region)
• (C) Nawada Hilly Region → Situated in south Bihar, not in the north-west
• (D) Rajgir Hilly Region → Located in Nalanda district (south Bihar)

None of these landforms are located in the north-western part of Bihar.

🧠 Exam Tip (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

North-West Bihar → Someshwar Hilly Range

One-line memory trick:
“North-West Bihar = Someshwar Hills (Shivalik foothills)”

✔️ Final Answer

Correct option: (A) Someshwar Hilly Range

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 (NH-85) बिहार राज्य में छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है।

यह राजमार्ग उत्तर बिहार में एक महत्वपूर्ण पूर्व–पश्चिम सड़क मार्ग है, जो सारण और गोपालगंज क्षेत्रों के बीच आवागमन को सुगम बनाता है।

📍 राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85 के बारे में

• मार्ग (पुरानी संख्या प्रणाली): छपरा → गोपालगंज → बेतिया
• क्षेत्र: उत्तर बिहार
• महत्व:
• प्रमुख जिला मुख्यालयों को जोड़ता है
• व्यापार, कृषि उत्पादों के परिवहन एवं दैनिक आवागमन में सहायक
• अन्य राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों के लिए फीडर मार्ग के रूप में कार्य करता है

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 77 → मुख्यतः हाजीपुर–मुजफ्फरपुर क्षेत्र को जोड़ता है, छपरा–गोपालगंज को नहीं
• (B) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84 → गंगा तटवर्ती क्षेत्रों में स्थित, इस मार्ग से संबंधित नहीं
• (D) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 80 → पूर्वी बिहार एवं झारखंड क्षेत्र में स्थित

इन में से कोई भी राजमार्ग छपरा और गोपालगंज को सीधे नहीं जोड़ता।

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (BPSC / SSC / State PSC)

छपरा ↔ गोपालगंज → राष्ट्रीय राजमार्ग 85

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“छपरा से गोपालगंज = NH-85”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (C) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 85

National Highway No. 85 (NH-85) connects Chhapra and Gopalganj in the state of Bihar.

This highway is an important east–west road link in North Bihar, facilitating movement between districts of the Saran and Gopalganj regions.

📍 About National Highway No. 85

• Route (old numbering): Chhapra → Gopalganj → Bettiah
• Region: North Bihar
• Importance:
• Connects major district headquarters
• Supports trade, agricultural transport, and daily commuting
• Acts as a feeder route to other national and state highways

❌ Why other options are incorrect?

• (A) National Highway No. 77 → Connects the Hajipur–Muzaffarpur region, not Chhapra–Gopalganj
• (B) National Highway No. 84 → Runs mainly along the Ganga belt, not this route
• (D) National Highway No. 80 → Located in eastern Bihar and Jharkhand region

None of these highways directly connect Chhapra and Gopalganj.

🧠 Exam Tip (BPSC / SSC / State PSC)

Chhapra ↔ Gopalganj → NH-85

One-line memory trick:
“Chhapra to Gopalganj = NH 85”

✔️ Final Answer

Correct option: (C) National Highway No. 85

📊 दशकवार जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011) – बिहार के जिले

✅ सही उत्तर (आँकड़ों के आधार पर)

वर्ष 2001–2011 के दौरान मधेपुरा जिला ने 31.12% के साथ सर्वाधिक दशकवार जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की।

अतः दिए गए विकल्पों में:

✔️ सही विकल्प: (C) मधेपुरा

📊 Decadal Population Growth Rate (2001–2011) – Bihar Districts

✅ Correct Answer (Based on Data)

Madhepura recorded the highest decadal population growth rate (31.12%) during the period 2001–2011.

Therefore, among the given options:

✔️ Correct option: (C) Madhepura

भागलपुर बिहार का सबसे प्रमुख एवं प्रसिद्ध रेशम वस्त्र उत्पादन केंद्र है। इसे व्यापक रूप से “भारत का रेशम नगर (Silk City of India)” कहा जाता है।

📍 भागलपुर (रेशम केंद्र) के बारे में

• राज्य: बिहार
• स्थिति: गंगा नदी के दक्षिणी तट पर स्थित
• विशेषता: तसर (Tussar / Tasar) रेशम का उत्पादन
• उपनाम: भारत का रेशम नगर

भागलपुर में रेशम बुनाई की सदियों पुरानी परंपरा है और यह हस्तकरघा आधारित रेशम उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है।

🧶 भागलपुर में उत्पादित रेशम के प्रकार

भागलपुर विशेष रूप से निम्नलिखित के लिए प्रसिद्ध है:

• तसर (Tussar) रेशम – प्राकृतिक एवं खुरदरी बनावट वाला रेशम
• रेशम की साड़ियाँ
• रेशम वस्त्र (ड्रेस मटेरियल, स्टोल, दुपट्टा आदि)

👉 भागलपुर के रेशम उत्पाद यूरोप, अमेरिका एवं पश्चिम एशिया में निर्यात किए जाते हैं।

🌱 भागलपुर रेशम केंद्र क्यों बना?

• वन क्षेत्रों से तसर रेशम कोकून की उपलब्धता
• कुशल पारंपरिक बुनकर (विशेषकर जुलाहा समुदाय)
• दीर्घकाल से स्थापित हस्तकरघा उद्योग
• सरकारी योजनाओं एवं रेशम अनुसंधान केंद्रों का सहयोग

🌍 आर्थिक एवं सांस्कृतिक महत्व

• बुनकरों एवं कारीगरों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत
• कुटीर एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा
• भागलपुर रेशम को GI (भौगोलिक संकेतक) टैग प्राप्त है
• बिहार की हस्तकरघा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) मोतीपुर → चीनी मिलों के लिए प्रसिद्ध, रेशम उद्योग नहीं
• (B) बजारी → कोई प्रसिद्ध रेशम या वस्त्र केंद्र नहीं
• (D) डालमियानगर → सीमेंट एवं भारी उद्योगों के लिए प्रसिद्ध, रेशम उद्योग नहीं

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

बिहार में रेशम उद्योग → भागलपुर

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“बिहार का रेशम = भागलपुर”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (C) भागलपुर

Bhagalpur is the most important and famous silk textile producing centre of Bihar. It is widely known as the “Silk City of India.”

📍 About Bhagalpur (Silk Centre)

• State: Bihar
• Location: On the southern bank of the Ganga River
• Speciality: Tussar (Tasar) silk production
• Nickname: Silk City of India

Bhagalpur has a centuries-old tradition of silk weaving and is a major hub of the handloom-based silk industry.

🧶 Types of Silk Produced

Bhagalpur is especially famous for:

• Tussar (Tasar) Silk – natural, coarse-textured silk
• Silk sarees
• Silk fabrics (dress materials, stoles, dupattas)

👉 Bhagalpur silk products are exported to Europe, the USA, and West Asia.

🌱 Why Bhagalpur became a silk centre?

• Availability of Tussar silk cocoons from forested regions
• Skilled traditional weavers (especially the Julaha community)
• Long-established handloom industry
• Support from government schemes and silk research centres

🌍 Economic & Cultural Importance

• Major source of employment for artisans and weavers
• Promotes cottage and small-scale industries
• Bhagalpur silk has received the GI (Geographical Indication) tag
• Plays a key role in Bihar’s handloom economy

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Motipur → Known for sugar mills, not silk textiles
• (B) Bajari → Not a recognised textile or silk centre
• (D) Dalmianagar → Known for cement and industrial production, not silk

🧠 Exam Tip (UPSC / BPSC / SSC / State PSC)

Silk industry in Bihar → Bhagalpur

One-line memory trick:
“Bihar’s silk = Bhagalpur”

✔️ Final Answer

Correct option: (C) Bhagalpur

भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (BWEL) बिहार राज्य के मोकामा में स्थित है।

यह एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) था, जिसकी स्थापना रेलवे वैगनों एवं भारी इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्माण के लिए की गई थी। इसने बिहार के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

📍 भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड (BWEL) के बारे में

• स्थान: मोकामा, पटना जिला, बिहार
• स्थापना वर्ष: 1978
• क्षेत्र: सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (PSU)
• उद्योग का प्रकार: भारी इंजीनियरिंग / रेलवे वैगन

BWEL की स्थापना भारत में रेलवे माल वैगनों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से की गई थी।

🛤️ मोकामा का चयन क्यों किया गया?

• हावड़ा–दिल्ली मुख्य रेलवे मार्ग पर स्थित
• रेलवे अवसंरचना की आसान उपलब्धता
• बिहार की राजधानी पटना के निकटता
• कच्चे माल एवं तैयार वैगनों के परिवहन के लिए बेहतर संपर्क

🧱 निर्मित उत्पाद

BWEL मुख्य रूप से निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण करता था:

• रेलवे वैगन (BOXN, BCN आदि)
• भारी इस्पात संरचनाएँ
• भारतीय रेलवे के लिए इंजीनियरिंग उपकरण

🌱 आर्थिक एवं क्षेत्रीय महत्व

• मोकामा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन
• बिहार में औद्योगीकरण को बढ़ावा
• भारतीय रेलवे की माल वहन क्षमता के विस्तार में सहयोग
• सहायक उद्योगों के विकास में योगदान

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) मधेपुरा → विद्युत उपकरणों (एल्सटॉम इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री) के लिए प्रसिद्ध, BWEL से संबंधित नहीं
• (B) जमालपुर → जमालपुर रेलवे वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध, BWEL से संबंधित नहीं
• (C) हरनौत → वैगन निर्माण का औद्योगिक केंद्र नहीं

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (BPSC / SSC / State PSC)

भारत वैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड → मोकामा

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“बिहार की वैगन फैक्ट्री = मोकामा”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (D) मोकामा

Bharat Wagon and Engineering Co. Ltd. (BWEL) is situated at Mokama in the state of Bihar.

This public sector undertaking was established to manufacture railway wagons and heavy engineering goods, and it played an important role in Bihar’s industrial development.

📍 About Bharat Wagon & Engineering Co. Ltd. (BWEL)

• Location: Mokama, Patna district, Bihar
• Established: 1978
• Sector: Public Sector Undertaking (PSU)
• Industry type: Heavy engineering / Railway wagons

BWEL was set up with the objective of meeting the growing demand for railway freight wagons in India.

🛤️ Why Mokama was chosen?

• Located on the Howrah–Delhi main railway line
• Easy availability of railway infrastructure
• Proximity to Patna, the state capital
• Good connectivity for transportation of raw materials and finished wagons

🧱 Products Manufactured

BWEL was mainly involved in manufacturing:

• Railway wagons (BOXN, BCN, etc.)
• Heavy steel structures
• Engineering components for Indian Railways

🌱 Economic & Regional Importance

• Generated large-scale employment in the Mokama region
• Boosted industrialisation in Bihar
• Supported the expansion of Indian Railways’ freight capacity
• Contributed to the growth of ancillary industries

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Madhepura → Known for power equipment (Alstom Electric Locomotive Factory), not BWEL
• (B) Jamalpur → Famous for Jamalpur Railway Workshop, not BWEL
• (C) Harnat → Not an industrial centre for wagon manufacturing

🧠 Exam Tip (BPSC / SSC / State PSC)

Bharat Wagon & Engineering Co. Ltd. → Mokama

One-line memory trick:
“Wagon factory of Bihar = Mokama”

✔️ Final Answer

Correct option: (D) Mokama

भारत का संविधान दिवस, जिसे संविधान दिवस (Samvidhan Diwas) भी कहा जाता है, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।

यह दिन 1949 में भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकार (Adopt) किए जाने की स्मृति में मनाया जाता है।

📜 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

• 26 नवंबर 1949 → भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया
• 26 जनवरी 1950 → भारतीय संविधान लागू हुआ
• संविधान निर्माताओं के सम्मान में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया गया

👉 भारत सरकार ने वर्ष 2015 में 26 नवंबर को औपचारिक रूप से संविधान दिवस घोषित किया, जो डॉ. भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती का वर्ष था।

👨‍⚖️ संविधान दिवस का महत्व

संविधान दिवस का उद्देश्य है:

• संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना
• मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूकता फैलाना
• डॉ. भीमराव अंबेडकर को सम्मान देना, जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे
• लोकतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति सम्मान बढ़ाना

इस दिन:

• प्रस्तावना (Preamble) का सामूहिक पाठ किया जाता है
• विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं सरकारी कार्यालयों में संगोष्ठियाँ, वाद–विवाद एवं व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) 26 अक्टूबर → कोई संवैधानिक महत्व नहीं
• (C) 26 जनवरी → गणतंत्र दिवस मनाया जाता है (संविधान लागू हुआ)
• (D) 15 अगस्त → स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / SSC / State PSC)

26 नवंबर → संविधान दिवस (संविधान अंगीकार)
26 जनवरी → गणतंत्र दिवस (संविधान लागू)

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“26 नवंबर को अंगीकार, 26 जनवरी को लागू”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (B) 26 नवंबर

Constitution Day of India, also known as Samvidhan Diwas, is celebrated every year on 26th November.

This day commemorates the adoption of the Constitution of India by the Constituent Assembly in 1949.

📜 Historical Background

• 26 November 1949 → Constitution of India was adopted
• 26 January 1950 → Constitution came into force
• To honour the makers of the Constitution, 26 November was declared Constitution Day

👉 The Government of India officially declared 26 November as Constitution Day in 2015, marking the 125th birth anniversary of Dr. B. R. Ambedkar.

👨‍⚖️ Importance of Constitution Day

Constitution Day is observed to:

• Promote constitutional values
• Create awareness about fundamental rights and duties
• Honour Dr. B. R. Ambedkar, Chairman of the Drafting Committee
• Encourage respect for democracy, justice, liberty, equality, and fraternity

On this day:

• Readings of the Preamble are organised
• Seminars, debates, and lectures are held in schools, colleges, and government offices

❌ Why other options are incorrect?

• (A) 26th October → No constitutional significance
• (C) 26th January → Celebrated as Republic Day (Constitution came into force)
• (D) 15th August → Celebrated as Independence Day

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

26 November → Constitution Day (Adoption of Constitution)
26 January → Republic Day (Constitution enforced)

One-line memory trick:
“Adopted on 26 Nov, applied on 26 Jan.”

✔️ Final Answer

Correct option: (B) 26th November

भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) को भारतीय संसद के दोनों सदनों (लोकसभा एवं राज्यसभा) की कार्यवाही में भाग लेने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, भले ही वह संसद का सदस्य न हो।

👉 हालांकि, उसे मतदान (Vote) का अधिकार नहीं होता है।

⚖️ संवैधानिक प्रावधान

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76
• राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त
• भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी

👨‍⚖️ महान्यायवादी के अधिकार एवं कार्य

भारत के महान्यायवादी:

• भारत सरकार को कानूनी सलाह देते हैं
• सरकार का प्रतिनिधित्व सुप्रीम कोर्ट एवं उच्च न्यायालयों में करते हैं
• निम्नलिखित में बोलने एवं भाग लेने का अधिकार रखते हैं:
  • लोकसभा
  • राज्यसभा
  • संसद का संयुक्त सत्र
• संसद सदस्य न होने के कारण मतदान का अधिकार नहीं रखते

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) उपराष्ट्रपति
  वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन यह एक पदगत भूमिका है, न कि गैर-सदस्य के रूप में दोनों सदनों में भागीदारी।
• (C) नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
  संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, लेकिन बहस में भाग नहीं ले सकता।
• (D) मुख्य निर्वाचन आयुक्त
  एक स्वतंत्र संवैधानिक पदाधिकारी है, जिसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं है।

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / SSC / State PSC)

भारत के महान्यायवादी → संसद में बोल सकते हैं, पर वोट नहीं दे सकते

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“महान्यायवादी तर्क देते हैं, मतदान नहीं करते”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (B) भारत के महान्यायवादी

The Attorney General of India has the constitutional right to participate in the proceedings of both Houses of Parliament (Lok Sabha and Rajya Sabha) even though he is not a Member of Parliament.

👉 However, he does not have the right to vote.

⚖️ Constitutional Provision

• Article 76 of the Indian Constitution
• Appointed by the President of India
• Highest law officer of the Government of India

👨‍⚖️ Powers & Functions of the Attorney General

The Attorney General of India:

• Gives legal advice to the Government of India
• Represents the Government in the Supreme Court and High Courts
• Has the right to speak and take part in the proceedings of:
  • Lok Sabha
  • Rajya Sabha
  • Joint sittings of Parliament
• Cannot vote in Parliament because he is not an MP

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Vice-President
  He is the ex-officio Chairman of the Rajya Sabha, but he is part of Parliament by position, not a non-member participant in both Houses.
• (C) Comptroller and Auditor General (CAG)
  Submits reports to Parliament but cannot participate in parliamentary debates.
• (D) Election Commissioner
  An independent constitutional authority with no right to take part in Parliament proceedings.

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

Attorney General of India → Can speak in Parliament but cannot vote

One-line memory trick:
“AG argues, not votes.”

✔️ Final Answer

Correct option: (B) Attorney General of India

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (Directive Principles of State Policy) भारतीय संविधान के भाग IV (अनुच्छेद 36–51) में दिए गए हैं। ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं हैं, लेकिन देश के शासन में मौलिक माने जाते हैं और राज्य को नीति निर्माण में मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

अब प्रत्येक कथन का परीक्षण करते हैं:

🔹 I. समान कार्य के लिए समान वेतन ✅

• अनुच्छेद 39(d)
• राज्य को पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश देता है
• आर्थिक न्याय को बढ़ावा देने और वेतन भेदभाव को कम करने का उद्देश्य

✔️ सही – यह एक नीति-निर्देशक तत्व है

🔹 II. समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) ✅

• अनुच्छेद 44
• राज्य को पूरे भारत में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करने का निर्देश देता है
• विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि व्यक्तिगत कानूनों में समानता का लक्ष्य

✔️ सही – यह एक नीति-निर्देशक तत्व है

🔹 III. छोटा परिवार मानक ❌

• संविधान के भाग IV में “छोटा परिवार मानक” का स्पष्ट उल्लेख नहीं है
• जनसंख्या नियंत्रण सरकारी नीति हो सकती है, लेकिन यह नीति-निर्देशक तत्व नहीं है

❌ गलत – यह नीति-निर्देशक तत्व नहीं है

🔹 IV. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ❌

• अनुच्छेद 350A
• भाषायी अल्पसंख्यकों के बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश

❌ गलत – यह भाग IV का नीति-निर्देशक तत्व नहीं है (यह संविधान का विशेष उपबंध है)

🧠 सारणी (Summary Table)

🎯 अंतिम निष्कर्ष

जो कथन राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों में शामिल हैं, वे हैं:

I और II

✔️ सही विकल्प: (B) I और II

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / SSC / State PSC)

• अनुच्छेद 39(d) → समान कार्य के लिए समान वेतन
• अनुच्छेद 44 → समान नागरिक संहिता
• अनुच्छेद 350A → मातृभाषा में शिक्षा (नीति-निर्देशक तत्व नहीं)
• जनसंख्या नियंत्रण / छोटा परिवार → नीति लक्ष्य, DPSP नहीं

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“समान वेतन, समान संहिता – यही DPSP की पहचान”

The Directive Principles of State Policy (DPSPs) are contained in Part IV (Articles 36–51) of the Constitution of India. They are non-justiciable in nature (not enforceable by courts) but are fundamental in the governance of the country and guide the State in making laws and policies.

Let us examine each statement one by one:

🔹 I. Equal Pay for Equal Work ✅

• Article 39(d)
• Directs the State to ensure equal pay for equal work for both men and women
• Aims to promote economic justice and reduce gender-based wage discrimination

✔️ Correct – It is a DPSP

🔹 II. Uniform Civil Code ✅

• Article 44
• Directs the State to endeavour to secure a Uniform Civil Code (UCC) for all citizens throughout India
• Seeks uniformity in personal laws relating to marriage, divorce, inheritance, etc.

✔️ Correct – It is a DPSP

🔹 III. Small Family Norm ❌

• The Constitution does not explicitly mention “small family norm” in Part IV
• Though population control is encouraged through policies and programmes, it is not listed as a Directive Principle

❌ Incorrect – Not a DPSP

🔹 IV. Education through Mother Tongue at Primary Level ❌

• Article 350A
• Directs the State to provide adequate facilities for instruction in the mother tongue at the primary stage to linguistic minority children

❌ Incorrect – This provision is NOT a Directive Principle

🧠 Summary Table

🎯 Final Conclusion

The statements that are listed among the Directive Principles of State Policy are:

I and II

✔️ Correct option: (D) I and II

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

• Article 39(d) → Equal Pay for Equal Work
• Article 44 → Uniform Civil Code
• Article 350A → Mother tongue instruction at primary level (not a DPSP)
• Population control / Small family norm → Policy goal, not a DPSP

One-line memory trick:
“Pay equal, Code uniform, Teach in mother tongue.”

📌 वोट ऑन अकाउंट क्या है?

वोट ऑन अकाउंट (Vote on Account) एक विशेष वित्तीय व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत लोकसभा सरकार को अस्थायी रूप से भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से धन निकालने की अनुमति देती है, जब तक कि पूर्ण केंद्रीय बजट संसद से पारित नहीं हो जाता।

इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि नए वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल) की शुरुआत में सरकार का कामकाज बाधित न हो, भले ही बजट पर संसद में चर्चा जारी हो।

🧾 वोट ऑन अकाउंट की आवश्यकता क्यों होती है?

• केंद्रीय बजट को पारित होने में सामान्यतः कई सप्ताह लगते हैं
• संसद की अनुमति के बिना सरकार कोई भी खर्च नहीं कर सकती
• वोट ऑन अकाउंट सरकार को अंतरिम वित्तीय अधिकार प्रदान करता है

👉 इसलिए, वोट ऑन अकाउंट का उद्देश्य बजट पारित होने तक खर्च हेतु धन का प्रावधान करना है।

⚖️ संवैधानिक आधार

• भारतीय संविधान का अनुच्छेद 116(1)(a)
• यह लोकसभा को अग्रिम अनुदान देने की अनुमति देता है, ताकि:
  • वित्तीय वर्ष के एक भाग के लिए
  • बजट प्रक्रिया पूरी होने तक

⏳ वोट ऑन अकाउंट की अवधि

• सामान्यतः 2 माह के लिए स्वीकृत किया जाता है
• इसे अधिकतम 4 माह तक बढ़ाया जा सकता है
• चुनाव वर्ष में इसकी अवधि अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है

🔍 वोट ऑन अकाउंट में क्या शामिल होता है?

✔ शामिल खर्च

• सरकार के नियमित एवं अनिवार्य खर्च
• वेतन, पेंशन एवं ब्याज भुगतान
• चल रहे प्रशासनिक व्यय

❌ शामिल नहीं होता

• नई नीतिगत घोषणाएँ
• नई योजनाओं की शुरुआत
• बड़े पूंजीगत व्यय

🆚 वोट ऑन अकाउंट बनाम अंतरिम बजट (अत्यंत महत्वपूर्ण 🔥)

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) CAG की रिपोर्ट पर मतदान
  CAG की रिपोर्टों की जाँच लोक लेखा समिति (PAC) द्वारा की जाती है, न कि वोट ऑन अकाउंट के माध्यम से।
• (B) अप्रत्याशित व्यय के लिए
  ऐसे व्यय का प्रावधान भारत की आकस्मिक निधि (अनुच्छेद 267) से किया जाता है।
• (D) बजट
  वोट ऑन अकाउंट स्वयं बजट नहीं होता, बल्कि एक अस्थायी वित्तीय व्यवस्था है।

🧠 परीक्षा उपयोगी बिंदु

• वोट ऑन अकाउंट → अनुच्छेद 116
• इसे केवल लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है
• राज्यसभा केवल चर्चा कर सकती है, संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती
• इसमें कोई कर प्रस्ताव शामिल नहीं होता

📝 UPSC-शैली एक पंक्ति निष्कर्ष

वोट ऑन अकाउंट सरकार को केंद्रीय बजट पारित होने तक भारत की संचित निधि से खर्च करने की अनुमति प्रदान करता है।

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (C) बजट पारित होने तक धन का विनियोजन

📌 What is a Vote on Account?

A Vote on Account is a special financial provision through which the Lok Sabha grants temporary permission to the Government to withdraw money from the Consolidated Fund of India before the full Union Budget is passed.

It ensures that the functioning of the government does not come to a halt at the beginning of a new financial year (1 April), even when the Budget is still under discussion in Parliament.

🧾 Why is Vote on Account Needed?

• The Union Budget generally takes several weeks to be passed
• Without parliamentary approval, the government cannot incur any expenditure
• A Vote on Account provides interim financial authority to meet essential expenses

👉 Therefore, a Vote on Account is meant for appropriating funds pending the passing of the Budget.

⚖️ Constitutional Basis

• Article 116(1)(a) of the Indian Constitution
• Empowers the Lok Sabha to make a grant in advance for:
  • A part of the financial year
  • Pending completion of the budgetary process

⏳ Duration of Vote on Account

• Normally granted for 2 months
• May be extended up to 4 months
• During election years, it may cover a longer duration

🔍 What Does Vote on Account Cover?

✔ Included

• Routine and essential government expenditure
• Salaries, pensions, and interest payments
• Ongoing administrative expenses

❌ Not Included

• New policy initiatives
• New schemes
• Major capital expenditure

🆚 Vote on Account vs Interim Budget (Very Important 🔥)

❌ Why Other Options Are Incorrect?

• (A) Vote on the report of CAG
  Reports of the CAG are examined by the Public Accounts Committee (PAC), not through a Vote on Account.
• (B) To meet unforeseen expenditure
  Such expenditure is met from the Contingency Fund of India under Article 267.
• (D) Budget
  A Vote on Account is not the Budget itself; it is only a temporary financial arrangement.

🧠 Exam-Oriented Key Points

• Vote on Account → Article 116
• Granted only by the Lok Sabha
• Rajya Sabha can discuss but cannot amend or reject it
• No taxation proposals are included

📝 One-line UPSC-style Conclusion

A Vote on Account authorizes the government to incur expenditure from the Consolidated Fund of India until the Union Budget is passed by Parliament.

✔️ Final Answer

Correct option: (C) Appropriating funds pending passing of budget

पंचायत समिति भारत की त्रि-स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ब्लॉक (मध्यवर्ती) स्तर पर कार्य करती है। यह केवल एक परामर्शात्मक या सलाहकार संस्था नहीं है, बल्कि ग्रामीण शासन में इसकी प्रत्यक्ष प्रशासनिक भूमिका होती है।

🏛️ त्रि-स्तरीय पंचायती राज संरचना

• ग्राम पंचायत – ग्राम स्तर
• पंचायत समिति – ब्लॉक / मध्यवर्ती स्तर
• जिला परिषद – जिला स्तर

पंचायत समिति ग्राम पंचायतों और जिला प्रशासन के बीच कार्यकारी एवं प्रशासनिक कड़ी के रूप में कार्य करती है।

📌 पंचायत समिति को प्रशासनिक प्राधिकरण क्यों माना जाता है

पंचायत समिति को ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने तथा उनकी निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। इसकी भूमिका केवल सलाह देने या समन्वय करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह प्रशासनिक अधिकारों का प्रयोग करती है।

⚙️ पंचायत समिति के प्रमुख प्रशासनिक कार्य

• निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित विकास योजनाओं का क्रियान्वयन:
  • कृषि
  • ग्रामीण उद्योग
  • स्वास्थ्य एवं स्वच्छता
  • शिक्षा
  • सामाजिक कल्याण
• ब्लॉक स्तर की विकास योजनाओं की तैयारी एवं कार्यान्वयन
• ग्राम पंचायतों का मार्गदर्शन एवं पर्यवेक्षण
• निम्न स्रोतों से प्राप्त धनराशि का आवंटन:
  • राज्य सरकार
  • जिला परिषद
  • केंद्र सरकार की योजनाएँ
• ब्लॉक स्तर के अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण

इन सभी कार्यकारी एवं प्रशासनिक शक्तियों के कारण पंचायत समिति को प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

📜 संवैधानिक आधार

• भारतीय संविधान का भाग IX (अनुच्छेद 243 से 243O)
• 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया
• पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है
• 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों में मध्यवर्ती स्तर (पंचायत समिति) को मान्यता देता है

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं

• (A) सलाहकार निकाय
  सलाहकार निकाय केवल सुझाव देता है। पंचायत समिति विकास योजनाओं का प्रत्यक्ष रूप से क्रियान्वयन एवं प्रशासन करती है।
• (B) परामर्श समिति
  परामर्श समितियाँ केवल चर्चा और सिफारिशों तक सीमित होती हैं। पंचायत समिति के पास निर्णय लेने और उन्हें लागू करने की शक्ति होती है।
• (C) समन्वय एवं पर्यवेक्षण प्राधिकरण
  यद्यपि समन्वय और पर्यवेक्षण पंचायत समिति के कार्यों का हिस्सा हैं, परंतु इसकी मुख्य भूमिका प्रशासन एवं कार्यान्वयन की ही होती है।

🧠 परीक्षा उपयोगी बिंदु

• ग्राम पंचायत → ग्राम स्तर पर कार्यकारी संस्था
• पंचायत समिति → ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण
• जिला परिषद → जिला स्तर पर पर्यवेक्षण एवं नीति-निर्माण संस्था
• पंचायत समिति को कई बार “ग्रामीण प्रशासन की धुरी” भी कहा जाता है

📝 एक पंक्ति में UPSC-शैली निष्कर्ष

ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन एवं निगरानी के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करती है।

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (D) प्रशासनिक प्राधिकरण

A Panchayat Samiti functions at the block (intermediate) level in India’s three-tier Panchayati Raj system. It is not merely an advisory or consultative body; rather, it plays a direct administrative role in rural governance.

🏛️ Three-tier Panchayati Raj Structure

• Gram Panchayat – Village level
• Panchayat Samiti – Block / Intermediate level
• Zila Parishad – District level

The Panchayat Samiti acts as the executive and administrative link between the village-level Gram Panchayats and the district-level administration.

📌 Why Panchayat Samiti is an Administrative Authority

The Panchayat Samiti is entrusted with the planning, execution, and supervision of development programmes at the block level. Its role clearly goes beyond advice or coordination, establishing it as an administrative authority.

⚙️ Key Administrative Functions

• Implements development schemes related to:
  • Agriculture
  • Rural industries
  • Health and sanitation
  • Education
  • Social welfare
• Prepares and executes block-level development plans
• Supervises and guides Gram Panchayats
• Allocates funds received from:
  • State Government
  • Zila Parishad
  • Central Government schemes
• Exercises administrative control over block-level officials

Due to these executive and implementing powers, the Panchayat Samiti is rightly classified as an Administrative Authority.

📜 Constitutional Basis

• Part IX of the Indian Constitution (Articles 243–243O)
• Inserted by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992
• Provides constitutional status to Panchayati Raj Institutions
• Recognizes the intermediate level (Panchayat Samiti) in states having a population above 20 lakh

❌ Why Other Options Are Incorrect

• (A) Advisory Body
  An advisory body only gives suggestions. The Panchayat Samiti actively executes and administers development programmes.
• (B) Consultative Committee
  Consultative bodies are limited to discussion and recommendations. Panchayat Samiti possesses decision-making and implementation powers.
• (C) Co-ordinating and Supervisory Authority
  Although coordination and supervision form part of its role, they do not represent its primary nature. The core function remains administration and execution.

🧠 Exam-Oriented Key Points

• Gram Panchayat → Executive authority at village level
• Panchayat Samiti → Administrative authority at block level
• Zila Parishad → Supervisory and policy-making body at district level
• Panchayat Samiti is often described as the “pivot of rural administration”

📝 One-line UPSC-style Conclusion

A Panchayat Samiti at the block level functions as an administrative authority responsible for implementing and supervising development programmes under the Panchayati Raj system.

✔️ Final Answer

Correct option: (D) Administrative Authority

यदि कोई संसद सदस्य (Member of Parliament – MP) सदन की अनुमति प्राप्त किए बिना लगातार साठ दिनों की अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो उसकी संसद सदस्यता की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है।

यह प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) में दिया गया है, जो संसद सदस्यों की सीट के रिक्त होने से संबंधित है।

साठ दिनों की यह अवधि एक निरंतर और अविच्छिन्न अनुपस्थिति के रूप में गिनी जाती है। जिन अवधियों में सदन चार से अधिक लगातार दिनों के लिए स्थगित (Adjourned) या सत्रावसान (Prorogued) रहता है, उन्हें इस गणना में शामिल नहीं किया जाता। अतः केवल वास्तविक बैठक दिनों को ही लंबी अनुपस्थिति के निर्धारण हेतु माना जाता है।

📜 अनुच्छेद 101(4) क्या कहता है (सरल शब्दों में)

• कोई सांसद लोकसभा या राज्यसभा की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है
• यह अनुपस्थिति लगातार साठ दिनों तक बनी रहती है
• और यह अनुपस्थिति सदन की अनुमति के बिना होती है

👉 ऐसी स्थिति में सदन उस सांसद की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

📌 सांसद की अनुपस्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु

• संवैधानिक आधार:
  अनुच्छेद 101(4) का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि संसद सदस्य विधायी कार्यों में नियमित रूप से उपस्थित रहें और सक्रिय भागीदारी निभाएं।
• गणना की विधि:
  अनुपस्थिति का कालखंड निरंतर होना चाहिए। लंबे स्थगन या सत्रावसान की अवधि साठ दिनों की गणना में शामिल नहीं की जाती।
• अनुमति मिलने पर सुरक्षा:
  यदि सांसद ने पूर्व अनुमति ली हो या बाद में उसकी अनुपस्थिति को स्वीकृति मिल जाए, तो उसकी सीट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
• सदन की घोषणा आवश्यक:
  सीट स्वतः रिक्त नहीं होती है। सदन द्वारा औपचारिक रूप से रिक्त घोषित किया जाना आवश्यक होता है।

📜 अनुच्छेद 101 के प्रावधान: संसद सदस्यों की सीट का रिक्त होना

अनुच्छेद 101 उन परिस्थितियों को स्पष्ट करता है, जिनमें संसद की कोई सीट रिक्त हो सकती है।

1️⃣ दोहरी सदस्यता का निषेध

• अनुच्छेद 101(1): कोई व्यक्ति एक साथ लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य नहीं हो सकता।
• अनुच्छेद 101(2): कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद और किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता। यदि कोई व्यक्ति दोनों के लिए निर्वाचित हो जाए, तो उसे 14 दिनों के भीतर राज्य विधानमंडल की सदस्यता से त्यागपत्र देना होगा, अन्यथा संसद की सीट रिक्त हो जाएगी।

2️⃣ संसद से त्यागपत्र

अनुच्छेद 101(3): कोई सदस्य अपने हस्तलेख में अध्यक्ष या सभापति (स्थिति के अनुसार) को पत्र लिखकर त्यागपत्र दे सकता है। त्यागपत्र स्वीकार होते ही सीट रिक्त हो जाती है।

3️⃣ दीर्घकालीन अनुपस्थिति

अनुच्छेद 101(4):
यदि किसी भी सदन का सदस्य साठ दिनों तक बिना अनुमति सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है।

साठ दिनों की गणना करते समय, चार से अधिक दिनों के स्थगन या सत्रावसान की अवधि को शामिल नहीं किया जाता।

📝 सांसदों के लिए अवकाश की व्यवस्था

लंबी अनुपस्थिति की स्थिति में, सांसद ‘सदन की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति समिति’ को आवेदन कर सकते हैं। यह समिति अवकाश आवेदनों की जांच कर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करती है, जिन्हें संबंधित सदन द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

भले ही कोई सांसद साठ दिनों की सीमा से अधिक अनुपस्थित रहे, फिर भी सीट तभी रिक्त होगी जब सदन द्वारा मतदान के माध्यम से ऐसा निर्णय लिया जाएगा।

🧠 परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य

अब तक अनुच्छेद 101(4) के आधार पर किसी भी सांसद की सीट रिक्त घोषित नहीं की गई है।

⚖️ याद रखने योग्य बिंदु

• “May declare” — स्वतः नहीं:
  सीट अपने आप रिक्त नहीं होती; सदन के पास अनुपस्थिति को क्षमा करने का अधिकार होता है।
• अनुमति का महत्व:
  पूर्व या पश्चात अनुमति मिलने पर सीट रिक्त नहीं होती।
• निरंतर अवधि आवश्यक:
  साठ दिनों के भीतर एक भी उपस्थिति निरंतरता को तोड़ देती है।

🏛️ लागू क्षेत्र

• ✔ लोकसभा
• ✔ राज्यसभा

📌 इस नियम का उद्देश्य

• निर्वाचित प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना
• लंबे समय तक अनुपस्थित रहने वाले सांसदों को रोकना
• संसदीय उत्तरदायित्व बनाए रखना

🧠 परीक्षा टिप (UPSC / SSC / State PSC)

सांसद की साठ दिनों की बिना अनुमति अनुपस्थिति → अनुच्छेद 101(4)

संबंधित विषय जिन्हें दोहराएं:

• दल-बदल से अयोग्यता → दसवीं अनुसूची
• सांसद का त्यागपत्र → स्वैच्छिक एवं वास्तविक होना चाहिए

एक पंक्ति में याद रखने की ट्रिक:
“साठ दिन अनुपस्थित, सीट हो सकती है रिक्त।”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (A) छह महीने / साठ दिन

A seat of a Member of Parliament (MP) can be declared vacant if the MP remains absent from the House for a continuous period of sixty days without obtaining the permission of the House.

This provision is laid down in Article 101(4) of the Indian Constitution, which deals with the vacation of seats in Parliament.

The sixty-day period is calculated as a single, uninterrupted stretch of absence. Periods during which the House is prorogued or adjourned for more than four consecutive days are excluded from this calculation. Therefore, only actual sitting days are counted to determine prolonged absence.

📜 What Article 101(4) Says (in Simple Terms)

• An MP is absent from all sittings of the Lok Sabha or Rajya Sabha
• The absence continues for sixty consecutive days
• Such absence is without the permission of the House

👉 In such a case, the House may declare the seat of the MP vacant.

📌 Important Features of Absence of an MP

• Constitutional basis:
  Article 101(4) aims to ensure regular attendance and meaningful participation of Members of Parliament in legislative functioning.
• Method of calculation:
  The absence must be continuous and unbroken. Days lost due to long adjournments or prorogation are not included in the sixty-day limit.
• Permission safeguards the seat:
  If an MP has prior permission or later receives approval for the absence, the seat is not affected.
• Declaration by the House is necessary:
  The seat does not become vacant automatically. A formal decision of the House is required to declare the vacancy.

📜 Provisions of Article 101: Vacation of Seats of Members of Parliament

Article 101 specifies the circumstances under which a seat in Parliament may become vacant.

1️⃣ No Dual Membership

• Article 101(1): A person cannot be a member of both the Lok Sabha and the Rajya Sabha at the same time.
• Article 101(2): A person cannot hold membership of Parliament and a State Legislature simultaneously. If elected to both, the parliamentary seat becomes vacant unless the state legislature seat is resigned within 14 days.

2️⃣ Resignation from Parliament

Article 101(3): A member may resign by submitting a handwritten resignation letter to the Speaker or Chairman, as applicable. Once accepted, the seat becomes vacant.

3️⃣ Prolonged Absence

Article 101(4):
If a member of either House remains absent from all sittings for sixty days without permission, the House may declare the seat vacant.

Periods of prorogation or adjournment exceeding four consecutive days are excluded while computing this duration.

📝 Leave Mechanism for MPs

For extended absences, Members of Parliament may apply to the Committee on Absence of Members from the Sittings of the House. The committee examines such requests and submits recommendations, which are approved by the concerned House.

Even if an MP exceeds the sixty-day absence limit, a vacancy arises only when the House votes to declare the seat vacant.

🧠 Important Note for Exams

To date, no parliamentary seat has been vacated by invoking Article 101(4).

⚖️ Key Points to Remember

• “May declare” — not automatic:
  The seat does not become vacant automatically; the House has the discretion to condone the absence.
• Permission matters:
  If prior permission or later approval is granted, the seat is not vacated.
• Continuous period is important:
  Even a single attendance during sixty days breaks the continuity.

🏛️ Applicability

• ✔ Lok Sabha
• ✔ Rajya Sabha

📌 Why the Constitution Has This Rule

• Ensures active participation of elected representatives
• Prevents long-term absentee MPs
• Maintains parliamentary accountability

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

Absence of MP for six months without permission → Article 101(4)

Related concepts to revise:

• Disqualification for defection → Tenth Schedule
• Resignation of MP → Must be voluntary and genuine

One-line memory trick:
“Six months absent, seat can be vacant.”

✔️ Final Answer

Correct option: (A) Six months

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि निजी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है, बशर्ते कि यह सम्मान, मर्यादा एवं राष्ट्रीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) के अनुसार किया जाए।

यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) से प्राप्त होता है, जो नागरिकों को वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है।

⚖️ ऐतिहासिक वाद: नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004)

• याचिकाकर्ता: नवीन जिंदल (उद्योगपति)
• मुद्दा: क्या कोई नागरिक अपने निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता है?
• न्यायालय का निर्णय:
• राष्ट्रीय ध्वज फहराना देशभक्ति की अभिव्यक्ति है
• ऐसी अभिव्यक्ति अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत संवैधानिक संरक्षण प्राप्त करती है
• राज्य उचित प्रतिबंध (Reasonable Restrictions) लगा सकता है, लेकिन पूर्ण प्रतिबंध (Blanket Ban) नहीं लगा सकता

👉 इस निर्णय के पश्चात राष्ट्रीय ध्वज संहिता (Flag Code of India) को अधिक उदार (Liberalised) बनाया गया, जिससे नागरिकों को अधिक स्वतंत्रता मिली।

📜 संवैधानिक आधार

अनुच्छेद 19(1)(a) – वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

इस अधिकार के अंतर्गत शामिल हैं:

• विचारों की अभिव्यक्ति
• प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति (जैसे – राष्ट्रीय ध्वज फहराना)

विधि के अनुरूप राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन संविधान द्वारा संरक्षित अधिकार माना गया है।

❌ अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) अनुच्छेद 14 – विधि के समक्ष समानता
  यह समानता का अधिकार देता है, न कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
• (C) अनुच्छेद 21 – जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
  यह जीवन, स्वतंत्रता एवं गरिमा से संबंधित है, न कि प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति से
• (D) अनुच्छेद 25 – धर्म की स्वतंत्रता
  यह धार्मिक आस्था एवं आचरण से संबंधित है, राष्ट्रीय प्रतीकों से नहीं

🧠 परीक्षा उपयोगी तथ्य (UPSC / SSC / State PSC)

निजी भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार → अनुच्छेद 19(1)(a)

स्मरणीय वाद: नवीन जिंदल बनाम भारत संघ (2004)

एक-पंक्ति स्मरण सूत्र:
“ध्वज फहराना = अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता”

✔️ अंतिम उत्तर

सही विकल्प: (B) अनुच्छेद 19(1)(a)

The Supreme Court of India has held that hoisting the National Flag on private buildings is a fundamental right of every citizen, provided it is done with respect and dignity in accordance with the Flag Code of India.

This right flows from Article 19(1)(a) of the Constitution, which guarantees the Freedom of Speech and Expression.

⚖️ Landmark Case: Naveen Jindal vs Union of India (2004)

• Petitioner: Naveen Jindal (industrialist)
• Issue: Whether citizens can hoist the National Flag on private property
• Judgment:
• Hoisting the National Flag is a form of expression of patriotism
• Such expression is protected under Article 19(1)(a)
• The State may impose reasonable restrictions, but cannot impose a blanket ban

👉 After this judgment, the Flag Code of India was liberalised.

📜 Constitutional Basis

Article 19(1)(a) – Freedom of Speech and Expression

This includes:

• Expression of ideas
• Symbolic expression (such as hoisting the National Flag)

Patriotism expressed through the lawful display of the National Flag is a constitutionally protected right.

❌ Why other options are incorrect?

• (A) Article 14 – Equality before law
  Ensures equality, not freedom of expression
• (C) Article 21 – Right to life and personal liberty
  Deals with life, liberty, and dignity, not symbolic expression
• (D) Article 25 – Freedom of religion
  Concerns religious practices, not national symbols

🧠 Exam Tip (UPSC / SSC / State PSC)

Hoisting National Flag on private buildings → Article 19(1)(a)

Case to remember: Naveen Jindal v. Union of India (2004)

One-line memory trick:
“Flag flying = Free expression.”

✔️ Final Answer

Correct option: (B) Article 19(1)(a) of the Constitution

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग III (अनुच्छेद 12–35) में निहित हैं। इनमें से कुछ अधिकार सभी व्यक्तियों (नागरिक + विदेशी) को प्राप्त हैं, जबकि कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं।

अब प्रत्येक कथन का परीक्षण करते हैं:

🔹 I. वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ✅

• अनुच्छेद 19(1)(a)
• यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है
• विदेशी नागरिकों (Aliens) को अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रताएँ प्राप्त नहीं हैं

✔️ सही – केवल नागरिकों को उपलब्ध

🔹 II. विधि के समक्ष समानता ❌

• अनुच्छेद 14
• यह अधिकार “किसी भी व्यक्ति” पर लागू होता है, जिसमें:
  • भारतीय नागरिक
  • विदेशी नागरिक
  • कानूनी व्यक्ति (कंपनी, संस्था)

❌ गलत – विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध

🔹 III. अल्पसंख्यकों के अधिकार ✅

• अनुच्छेद 30
• अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद के शिक्षण संस्थान स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार देता है
• यह अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है

✔️ सही – केवल नागरिकों को उपलब्ध

🔹 IV. जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण ❌

• अनुच्छेद 21
• यह अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं
• किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से जीवन या स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता

❌ गलत – विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध

🧠 सारणी (Summary Table)

🎯 अंतिम निष्कर्ष

जो मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं, वे हैं:

I और III

✔️ सही विकल्प: (A) I और III

📜 केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार

• अनुच्छेद 15 – भेदभाव का निषेध
• अनुच्छेद 16 – सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर
• अनुच्छेद 19 – छह स्वतंत्रताएँ
• अनुच्छेद 29 – संस्कृति की रक्षा
• अनुच्छेद 30 – अल्पसंख्यकों के अधिकार

स्मरण सूत्र: “15–16–19–29–30 = केवल नागरिक”

📜 सभी व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार

अनुच्छेद 14, 20–28 → नागरिक + विदेशी दोनों को

🧠 एक-पंक्ति स्मरण सूत्र

“विदेशी नागरिक समान और सुरक्षित हैं (14, 21), लेकिन न तो स्वतंत्र भाषण दे सकते हैं और न ही अल्पसंख्यक अधिकार मांग सकते हैं (19, 30)”

The Fundamental Rights are enshrined in Part III (Articles 12–35) of the Indian Constitution. Some rights are available to all persons (citizens + foreigners), while some are exclusively available to Indian citizens.

Let us examine each statement carefully:

🔹 I. Freedom of Speech and Expression ✅

• Article 19(1)(a)
• This right is available only to Indian citizens
• Foreigners (aliens) do not enjoy the freedoms under Article 19

✔️ Correct – Available only to citizens

🔹 II. Equality Before the Law ❌

• Article 14
• Applies to “any person”, including:
  • Citizens
  • Foreigners
  • Legal persons (companies, associations)

❌ Incorrect – Available to aliens also

🔹 III. Right of Minorities ✅

• Article 30
• Grants minorities the right to establish and administer educational institutions of their choice
• Available only to Indian citizens

✔️ Correct – Citizen-only right

🔹 IV. Protection of Life and Personal Liberty ❌

• Article 21
• Applies to all persons, including aliens
• Even foreigners are protected against arbitrary deprivation of life or liberty

❌ Incorrect – Available to aliens also

🧠 Summary Table