66th BPSC Prelims 2020 Part 5 Question Paper with Answers and Solutions (Solved)

66th BPSC Prelims 2020 Part 5 Question Paper with Answers and Solutions (Solved)

66th BPSC Prelims 2020 Part 5 Question Paper with Answers

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66th BPSC CSE Preliminary Exam Question Paper (27 December 2020)

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121Which one of the following States is a leading producer of solar energy in India?
निम्नलिखित में से कौन-सा राज्य भारत में सौर ऊर्जा का प्रमुख उत्पादक है?

(A) Telangana / तेलंगाना
(B) Karnataka / कर्नाटक
(C) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
(D) Rajasthan / राजस्थान
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Rajasthan.
Explanation:

☀️ Solar Energy Production in India

Rajasthan is one of India’s leading states in solar energy and has consistently ranked first in terms of installed solar power capacity. Its vast areas of arid and semi-arid land, high solar radiation, abundant sunshine and availability of land make it particularly suitable for large-scale solar power projects.

According to the state-wise installed solar capacity data presented in Parliament for 30 November 2025, Rajasthan had approximately 35,910.95 MW (35.91 GW) of installed solar capacity, the highest among Indian states. Gujarat ranked second in the same data set.

📊 Solar Energy Capacity: Important State-wise Data

StateInstalled Solar Capacity (MW)Position among the Given States
Rajasthan35,910.951st
Karnataka10,642.702nd
Andhra Pradesh6,092.213rd
Telangana5,051.704th

Data reference: State-wise installed solar capacity as on 30 November 2025, reported in the Ministry of New and Renewable Energy-related parliamentary information. Capacities change as new projects are commissioned.

🏜️ Why Is Rajasthan Suitable for Solar Energy?

  • High solar radiation: Rajasthan receives abundant solar radiation because of its geographical location and climatic conditions.
  • Clear sunny days: A large number of sunny days during the year supports solar power generation.
  • Availability of land: The Thar Desert and other sparsely populated areas provide large tracts of land for solar parks.
  • Low rainfall: Relatively low rainfall and limited cloud cover in many areas favour solar power generation.
  • Solar infrastructure: The state has developed large solar parks, transmission facilities and grid-connected solar projects.

🌞 Important Solar Projects and Parks

Project / Solar ParkLocation / Importance
Bhadla Solar ParkJodhpur district, Rajasthan; one of the world’s largest solar parks.
Rewa Solar ParkMadhya Pradesh; an important large-scale solar energy project.
Pavagada Solar ParkTumakuru district, Karnataka; also known as Shakti Sthala.
Kurnool Ultra Mega Solar ParkAndhra Pradesh; a major solar park in southern India.
Charanka Solar ParkGujarat; an important solar energy development project.

🇮🇳 Major Government Initiatives

  • National Solar Mission: Launched in 2010 as part of India’s National Action Plan on Climate Change to promote solar energy.
  • PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana: Launched in 2024 to promote rooftop solar installations in residential households.
  • PM-KUSUM: Promotes solar-powered agricultural pumps and decentralised renewable energy projects for farmers.
  • Solar Park Scheme: Supports the development of large solar parks and associated infrastructure.
  • International Solar Alliance (ISA): Launched jointly by India and France in 2015; its headquarters is in Gurugram, Haryana.
  • National Green Hydrogen Mission: Approved in 2023 to promote green hydrogen production and its associated ecosystem, including renewable energy.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Solar photovoltaic (PV) technology: Converts sunlight directly into electricity using semiconductor materials.
  • Solar thermal technology: Uses solar heat for heating or electricity generation.
  • Installed capacity: Expressed in MW or GW; it indicates the rated power-generating capability of installed equipment, not the actual electricity generated.
  • Electricity generation: Usually measured in kilowatt-hours (kWh), megawatt-hours (MWh) or gigawatt-hours (GWh).
  • Rajasthan’s geographical advantage: The Thar Desert is an important region for large-scale solar energy development.

Quick Revision: Leading Indian state in installed solar capacity → Rajasthan; Bhadla Solar Park → Rajasthan; Pavagada Solar Park → Karnataka; Rewa Solar Park → Madhya Pradesh; International Solar Alliance headquarters → Gurugram.

✔️ Final Answer: (D) Rajasthan


हिन्दी व्याख्या:

☀️ भारत में सौर ऊर्जा उत्पादन

राजस्थान भारत के प्रमुख सौर ऊर्जा उत्पादक राज्यों में से एक है और स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में लगातार प्रथम स्थान पर रहा है। इसके विशाल शुष्क एवं अर्ध-शुष्क भू-भाग, उच्च सौर विकिरण, प्रचुर धूप और भूमि की उपलब्धता इसे बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बनाते हैं।

30 नवंबर 2025 के लिए संसद में प्रस्तुत राज्यवार स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के आँकड़ों के अनुसार, राजस्थान की स्थापित सौर क्षमता लगभग 35,910.95 मेगावाट (35.91 गीगावाट) थी, जो भारतीय राज्यों में सर्वाधिक थी। इसी आँकड़ा-समूह में गुजरात दूसरे स्थान पर था।

📊 सौर ऊर्जा क्षमता: राज्यवार महत्वपूर्ण आँकड़े

राज्यस्थापित सौर क्षमता (मेगावाट)दिए गए राज्यों में स्थान
राजस्थान35,910.95प्रथम
कर्नाटक10,642.70द्वितीय
आंध्र प्रदेश6,092.21तृतीय
तेलंगाना5,051.70चतुर्थ

आँकड़ों का संदर्भ: 30 नवंबर 2025 तक की राज्यवार स्थापित सौर क्षमता, जिसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय से संबंधित संसदीय जानकारी में प्रस्तुत किया गया था। नई परियोजनाओं के चालू होने के साथ ये क्षमताएँ बदलती रहती हैं।

🏜️ राजस्थान सौर ऊर्जा के लिए उपयुक्त क्यों है?

  • उच्च सौर विकिरण: राजस्थान अपनी भौगोलिक स्थिति और जलवायु परिस्थितियों के कारण प्रचुर सौर विकिरण प्राप्त करता है।
  • स्वच्छ धूप वाले दिन: वर्ष के दौरान बड़ी संख्या में धूप वाले दिन सौर ऊर्जा उत्पादन में सहायता करते हैं।
  • भूमि की उपलब्धता: थार मरुस्थल और अन्य कम जनसंख्या वाले क्षेत्र सौर पार्कों के लिए भूमि के बड़े भू-भाग उपलब्ध कराते हैं।
  • कम वर्षा: अनेक क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा और सीमित बादल सौर ऊर्जा उत्पादन के अनुकूल होते हैं।
  • सौर अवसंरचना: राज्य में बड़े सौर पार्क, पारेषण सुविधाएँ और ग्रिड से जुड़ी सौर परियोजनाएँ विकसित की गई हैं।

🌞 प्रमुख सौर परियोजनाएँ और पार्क

परियोजना / सौर पार्कस्थान / महत्व
भड़ला सौर पार्कजोधपुर जिला, राजस्थान; विश्व के सबसे बड़े सौर पार्कों में से एक।
रीवा सौर पार्कमध्य प्रदेश; बड़े पैमाने की एक महत्वपूर्ण सौर ऊर्जा परियोजना।
पावागड़ा सौर पार्कतुमकुरु जिला, कर्नाटक; इसे शक्ति स्थल के नाम से भी जाना जाता है।
कुर्नूल अल्ट्रा मेगा सौर पार्कआंध्र प्रदेश; दक्षिण भारत का एक प्रमुख सौर पार्क।
चारणका सौर पार्कगुजरात; सौर ऊर्जा विकास की एक महत्वपूर्ण परियोजना।

🇮🇳 प्रमुख सरकारी पहल

  • राष्ट्रीय सौर मिशन: सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जलवायु परिवर्तन पर भारत की राष्ट्रीय कार्ययोजना के अंतर्गत 2010 में शुरू किया गया।
  • पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना: आवासीय परिवारों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 2024 में शुरू की गई।
  • पीएम-कुसुम: किसानों के लिए सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा देती है।
  • सौर पार्क योजना: बड़े सौर पार्कों और उनसे संबंधित अवसंरचना के विकास में सहायता करती है।
  • अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): भारत और फ्रांस द्वारा 2015 में संयुक्त रूप से शुरू किया गया; इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा में है।
  • राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन: हरित हाइड्रोजन उत्पादन और उससे संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए 2023 में स्वीकृत किया गया, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा भी शामिल है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • सौर फोटोवोल्टिक (PV) तकनीक: अर्धचालक पदार्थों का उपयोग करके सूर्य के प्रकाश को सीधे बिजली में परिवर्तित करती है।
  • सौर तापीय तकनीक: गर्मी उत्पन्न करने या बिजली उत्पादन के लिए सौर ऊष्मा का उपयोग करती है।
  • स्थापित क्षमता: इसे मेगावाट या गीगावाट में व्यक्त किया जाता है; यह स्थापित उपकरणों की निर्धारित विद्युत उत्पादन क्षमता बताती है, वास्तविक उत्पादित बिजली नहीं।
  • विद्युत उत्पादन: सामान्यतः किलोवाट-घंटा (kWh), मेगावाट-घंटा (MWh) या गीगावाट-घंटा (GWh) में मापा जाता है।
  • राजस्थान का भौगोलिक लाभ: थार मरुस्थल बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा विकास के लिए एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।

त्वरित पुनरावृत्ति: स्थापित सौर क्षमता में भारत का अग्रणी राज्य → राजस्थान; भड़ला सौर पार्क → राजस्थान; पावागड़ा सौर पार्क → कर्नाटक; रीवा सौर पार्क → मध्य प्रदेश; अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय → गुरुग्राम।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) राजस्थान


122Among the following pairs of mineral and district, which one is correctly matched?
निम्नलिखित में से खनिज और जिले का कौन-सा युग्म सही सुमेलित है?

(A) Limestone — Kaimur / चूना पत्थर — कैमूर
(B) Mica — Bhagalpur / अभ्रक — भागलपुर
(C) Quartzite — Madhubani / क्वार्टजाइट — मधुबनी
(D) Lead-zinc — Gaya / सीसा-जस्ता — गया
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Limestone — Kaimur.
Explanation:

⛏️ Mineral Resources of Bihar

The correctly matched pair is Limestone — Kaimur. Kaimur district, particularly the Bhabua region, is associated with limestone deposits. Limestone is an important industrial mineral used mainly in cement manufacturing, construction materials and the chemical industry.

According to the Indian Minerals Yearbook 2023, published by the Indian Bureau of Mines, limestone occurrences in Bihar are reported in Kaimur (Bhabua), Munger and Rohtas districts. The other three pairs in the question are incorrectly matched.

📊 Correct Mineral–District Associations in Bihar

MineralImportant Districts / Areas
LimestoneKaimur, Rohtas and Munger
MicaNawada
Quartz / Silica SandBhagalpur, Jamui, Munger and Nalanda
QuartziteLakhisarai, Munger and Nalanda
Lead-ZincBanka and Rohtas
PyriteRohtas
Gold occurrencesJamui
FeldsparGaya, Jamui and Munger
China ClayBhagalpur and Munger
BauxiteMunger and Rohtas

❌ Why Are the Other Options Incorrect?

  • Option (B) Mica — Bhagalpur: Incorrect. Mica occurrences in Bihar are associated particularly with Nawada district, not Bhagalpur.
  • Option (C) Quartzite — Madhubani: Incorrect. Important quartzite occurrences are reported in Lakhisarai, Munger and Nalanda districts.
  • Option (D) Lead-zinc — Gaya: Incorrect. Lead-zinc occurrences are reported in Banka and Rohtas districts.
  • Option (A) Limestone — Kaimur: Correct. Kaimur is among the districts of Bihar where limestone deposits occur.

🏭 Mineral-Based Industries in Bihar

Mineral resources support several industrial activities. Limestone is particularly important for the cement industry, while silica and quartz are used in glass, construction and other industrial applications.

Industry / MineralImportance / Location
Cement industryLimestone is an important raw material; Banjari in Rohtas is a notable cement-industry location.
Pyrite-based industryRohtas district has important pyrite occurrences.
Quartz and silicaUsed in glass manufacturing and other industrial processes.
Construction materialsLimestone, stone, sand and other minerals support construction activities.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Indian Bureau of Mines (IBM): A subordinate office of the Ministry of Mines, Government of India, responsible for functions relating to mineral conservation, scientific mining and mineral statistics.
  • Major mineral in Bihar: Limestone is the principal major mineral currently produced in Bihar, according to the Indian Minerals Yearbook 2023.
  • Pyrite: Bihar is an important holder of India’s pyrite resources; the Indian Minerals Yearbook 2023 reports approximately 94% of the country’s pyrite resources in Bihar.
  • Rohtas: Important for limestone and pyrite occurrences.
  • Jamui: Known for reported gold occurrences, although reported resources should not be confused with commercially established production.
  • Mineral occurrence versus production: The presence of a mineral deposit does not necessarily mean that commercial mining is currently taking place there.

Quick Revision: Limestone → Kaimur, Rohtas and Munger; Mica → Nawada; Quartzite → Lakhisarai, Munger and Nalanda; Lead-zinc → Banka and Rohtas; Pyrite → Rohtas; Gold occurrences → Jamui.

✔️ Final Answer: (A) Limestone — Kaimur


हिन्दी व्याख्या:

⛏️ बिहार के खनिज संसाधन

सही सुमेलित युग्म चूना पत्थर — कैमूर है। कैमूर जिले में, विशेषकर भभुआ क्षेत्र में, चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं। चूना पत्थर एक महत्वपूर्ण औद्योगिक खनिज है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीमेंट निर्माण, निर्माण सामग्री और रासायनिक उद्योग में किया जाता है।

भारतीय खान ब्यूरो द्वारा प्रकाशित इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2023 के अनुसार, बिहार में चूना पत्थर की उपस्थिति कैमूर (भभुआ), मुंगेर और रोहतास जिलों में दर्ज की गई है। प्रश्न में दिए गए अन्य तीन युग्म गलत सुमेलित हैं।

📊 बिहार में खनिज और जिलों के सही संबंध

खनिजप्रमुख जिले / क्षेत्र
चूना पत्थरकैमूर, रोहतास और मुंगेर
अभ्रकनवादा
क्वार्ट्ज / सिलिका बालूभागलपुर, जमुई, मुंगेर और नालंदा
क्वार्टजाइटलखीसराय, मुंगेर और नालंदा
सीसा-जस्ताबाँका और रोहतास
पाइराइटरोहतास
सोने की उपस्थितिजमुई
फेल्डस्पारगया, जमुई और मुंगेर
चीनी मिट्टी (चाइना क्ले)भागलपुर और मुंगेर
बॉक्साइटमुंगेर और रोहतास

❌ अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

  • विकल्प (B) अभ्रक — भागलपुर: गलत। बिहार में अभ्रक की उपस्थिति विशेष रूप से नवादा जिले से संबंधित है, न कि भागलपुर से।
  • विकल्प (C) क्वार्टजाइट — मधुबनी: गलत। क्वार्टजाइट की महत्वपूर्ण उपस्थिति लखीसराय, मुंगेर और नालंदा जिलों में दर्ज की गई है।
  • विकल्प (D) सीसा-जस्ता — गया: गलत। सीसा-जस्ता की उपस्थिति बाँका और रोहतास जिलों में दर्ज की गई है।
  • विकल्प (A) चूना पत्थर — कैमूर: सही। कैमूर बिहार के उन जिलों में शामिल है जहाँ चूना पत्थर के निक्षेप पाए जाते हैं।

🏭 बिहार में खनिज-आधारित उद्योग

खनिज संसाधन कई औद्योगिक गतिविधियों को सहायता प्रदान करते हैं। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि सिलिका और क्वार्ट्ज का उपयोग काँच, निर्माण तथा अन्य औद्योगिक कार्यों में किया जाता है।

उद्योग / खनिजमहत्व / स्थान
सीमेंट उद्योगचूना पत्थर एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है; रोहतास का बंजारी सीमेंट उद्योग का उल्लेखनीय स्थान है।
पाइराइट-आधारित उद्योगरोहतास जिले में पाइराइट की महत्वपूर्ण उपस्थिति है।
क्वार्ट्ज और सिलिकाकाँच निर्माण और अन्य औद्योगिक प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाते हैं।
निर्माण सामग्रीचूना पत्थर, पत्थर, बालू और अन्य खनिज निर्माण गतिविधियों को सहायता प्रदान करते हैं।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • भारतीय खान ब्यूरो (IBM): भारत सरकार के खान मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है, जो खनिज संरक्षण, वैज्ञानिक खनन और खनिज सांख्यिकी से संबंधित कार्य करता है।
  • बिहार का प्रमुख खनिज: भारतीय खनिज वर्षपुस्तक 2023 के अनुसार, चूना पत्थर वर्तमान में बिहार में उत्पादित होने वाला प्रमुख प्रमुख खनिज है।
  • पाइराइट: बिहार भारत के पाइराइट संसाधनों का एक महत्वपूर्ण धारक है; भारतीय खनिज वर्षपुस्तक 2023 के अनुसार, देश के लगभग 94% पाइराइट संसाधन बिहार में हैं।
  • रोहतास: चूना पत्थर और पाइराइट की उपस्थिति के लिए महत्वपूर्ण है।
  • जमुई: यहाँ सोने की उपस्थिति दर्ज की गई है, लेकिन दर्ज संसाधनों को व्यावसायिक रूप से स्थापित उत्पादन नहीं समझना चाहिए।
  • खनिज की उपस्थिति बनाम उत्पादन: किसी स्थान पर खनिज निक्षेप की उपस्थिति का अर्थ यह आवश्यक नहीं है कि वहाँ वर्तमान में व्यावसायिक खनन भी हो रहा हो।

त्वरित पुनरावृत्ति: चूना पत्थर → कैमूर, रोहतास और मुंगेर; अभ्रक → नवादा; क्वार्टजाइट → लखीसराय, मुंगेर और नालंदा; सीसा-जस्ता → बाँका और रोहतास; पाइराइट → रोहतास; सोने की उपस्थिति → जमुई।

✔️ अंतिम उत्तर: (A) चूना पत्थर — कैमूर


123Which one of the following pairs of industry and place is not correctly matched?
निम्नलिखित में से उद्योग और स्थान का कौन-सा युग्म सही सुमेलित नहीं है?

(A) Oil refinery — Barauni / तेलशोधक कारखाना — बरौनी
(B) Cement — Banjari / सीमेंट — बंजारी
(C) Fertilizer — Barauni / उर्वरक — बरौनी
(D) Wagon and engineering — Bhagalpur / वैगन एवं इंजीनियरिंग — भागलपुर
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Wagon and engineering — Bhagalpur.
Explanation:

🏭 Major Industries and Industrial Centres of Bihar

The incorrectly matched pair is Wagon and engineering — Bhagalpur. Bharat Wagon and Engineering Company had its railway wagon manufacturing units at Muzaffarpur and Mokama, not Bhagalpur. Bhagalpur is primarily famous for its silk and textile industry, particularly Bhagalpuri silk.

The other three pairs are correctly matched: Barauni has an oil refinery and a fertilizer plant, while Banjari in Rohtas district is associated with the cement industry.

📊 Important Industry–Place Associations in Bihar

IndustryPlaceDistrict / Importance
Oil RefineryBarauniBegusarai; Indian Oil Corporation refinery.
FertilizerBarauniBegusarai; Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL) fertilizer unit.
CementBanjariRohtas; associated with Kalyanpur Cements.
Railway Wagon and EngineeringMuzaffarpur and MokamaFormer units of Bharat Wagon and Engineering Company.
Silk and TextileBhagalpurFamous for Bhagalpuri silk and Tussar silk products.
Pyrite-related IndustryAmjhorRohtas; historically associated with pyrite-based industrial activity.
Food ProcessingHajipur and other centresAgro-based processing and related industries.

🛢️ 1. Barauni Oil Refinery

The Barauni Refinery is operated by Indian Oil Corporation Limited (IOCL) and is located in Begusarai district. It was established in 1964 and dedicated to the nation in 1965. Its present crude-processing capacity is approximately 6 million metric tonnes per annum (MMTPA).

  • Location: Barauni, Begusarai district, Bihar.
  • Organisation: Indian Oil Corporation Limited (IOCL).
  • Established: 1964; dedicated to the nation in 1965.
  • Products: Petrol, diesel, LPG, aviation turbine fuel, bitumen and other petroleum products.
  • Importance: A major petroleum-processing and industrial centre in eastern India.

🌾 2. Barauni Fertilizer Plant

The Barauni fertilizer unit is operated by Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL). It is located adjacent to the Barauni Refinery in Begusarai district. The plant produces urea and supports the supply of fertilizers to farmers.

  • Organisation: Hindustan Urvarak & Rasayan Limited (HURL).
  • Location: Barauni, Begusarai district.
  • Commissioning: The unit was commissioned on 18 October 2022.
  • Commercial operation: Declared on 30 April 2023.
  • Annual urea production capacity: Approximately 12.7 lakh metric tonnes.

🏗️ 3. Banjari Cement Industry

Banjari is situated in Rohtas district of Bihar. It is associated with Kalyanpur Cements Limited. The availability of limestone in the Rohtas region supports the development of the cement industry.

🚆 4. Wagon and Engineering Industry

Bharat Wagon and Engineering Company had its railway wagon manufacturing units at Muzaffarpur and Mokama. Therefore, the association of this industry with Bhagalpur is incorrect.

Important historical update: The Government of India approved the closure of Bharat Wagon and Engineering Company Limited in 2017. Thus, its historical factory locations should not be confused with currently operating railway wagon manufacturing units.

🧵 5. Bhagalpur: The Silk City of India

Bhagalpur is popularly known as the Silk City of India. It is famous for Bhagalpuri silk, particularly Tussar silk, handloom products and traditional textile manufacturing.

  • Famous product: Bhagalpuri silk and Tussar silk.
  • Major activity: Handloom, weaving, textile processing and silk production.
  • Geographical Indication: Bhagalpur’s silk products are associated with GI recognition.
  • Exam fact: Bhagalpur → Silk; Barauni → Refinery and fertilizer; Banjari → Cement; Muzaffarpur and Mokama → Former wagon units.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Begusarai: An important industrial district of Bihar because of the Barauni refinery and fertilizer complex.
  • Rohtas: Important for limestone deposits and cement-related industrial activity.
  • Muzaffarpur: Known for its industrial and commercial activities, including its historical association with Bharat Wagon.
  • Mokama: Historically associated with a railway wagon manufacturing unit of Bharat Wagon and Engineering Company.
  • Bhagalpur: Famous for silk and textile production rather than railway wagon manufacturing.

Quick Revision: Barauni → Oil refinery and fertilizer; Banjari → Cement; Muzaffarpur and Mokama → Former Bharat Wagon units; Bhagalpur → Silk industry.

✔️ Final Answer: (D) Wagon and engineering — Bhagalpur


हिन्दी व्याख्या:

🏭 बिहार के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक केंद्र

गलत सुमेलित युग्म वैगन एवं इंजीनियरिंग — भागलपुर है। भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की रेलवे वैगन निर्माण इकाइयाँ मुजफ्फरपुर और मोकामा में थीं, न कि भागलपुर में। भागलपुर मुख्य रूप से अपने रेशम और वस्त्र उद्योग, विशेषकर भागलपुरी रेशम, के लिए प्रसिद्ध है।

अन्य तीनों युग्म सही सुमेलित हैं: बरौनी में तेलशोधक कारखाना और उर्वरक संयंत्र स्थित हैं, जबकि रोहतास जिले का बंजारी सीमेंट उद्योग से संबंधित है।

📊 बिहार में प्रमुख उद्योग–स्थान संबंध

उद्योगस्थानजिला / महत्व
तेलशोधक कारखानाबरौनीबेगूसराय; इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की रिफाइनरी।
उर्वरकबरौनीबेगूसराय; हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) की उर्वरक इकाई।
सीमेंटबंजारीरोहतास; कल्याणपुर सीमेंट्स से संबंधित।
रेलवे वैगन एवं इंजीनियरिंगमुजफ्फरपुर और मोकामाभारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की पूर्व इकाइयाँ।
रेशम एवं वस्त्रभागलपुरभागलपुरी रेशम और टसर रेशम उत्पादों के लिए प्रसिद्ध।
पाइराइट-संबंधी उद्योगअमझोररोहतास; ऐतिहासिक रूप से पाइराइट-आधारित औद्योगिक गतिविधियों से संबंधित।
खाद्य प्रसंस्करणहाजीपुर और अन्य केंद्रकृषि-आधारित प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग।

🛢️ 1. बरौनी तेलशोधक कारखाना

बरौनी रिफाइनरी का संचालन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) द्वारा किया जाता है और यह बेगूसराय जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और 1965 में इसे राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसकी वर्तमान कच्चे तेल के प्रसंस्करण की क्षमता लगभग 60 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (MMTPA) है।

  • स्थान: बरौनी, बेगूसराय जिला, बिहार।
  • संस्था: इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL)।
  • स्थापना: 1964; 1965 में राष्ट्र को समर्पित।
  • उत्पाद: पेट्रोल, डीजल, LPG, विमानन टरबाइन ईंधन, बिटुमेन और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद।
  • महत्व: पूर्वी भारत का एक प्रमुख पेट्रोलियम-प्रसंस्करण और औद्योगिक केंद्र।

🌾 2. बरौनी उर्वरक संयंत्र

बरौनी उर्वरक इकाई का संचालन हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL) द्वारा किया जाता है। यह बेगूसराय जिले में बरौनी रिफाइनरी के निकट स्थित है। यह संयंत्र यूरिया का उत्पादन करता है और किसानों को उर्वरकों की आपूर्ति में सहायता करता है।

  • संस्था: हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (HURL)।
  • स्थान: बरौनी, बेगूसराय जिला।
  • कमीशनिंग: इस इकाई को 18 अक्टूबर 2022 को चालू किया गया।
  • वाणिज्यिक परिचालन: 30 अप्रैल 2023 को घोषित किया गया।
  • वार्षिक यूरिया उत्पादन क्षमता: लगभग 12.7 लाख मीट्रिक टन।

🏗️ 3. बंजारी सीमेंट उद्योग

बंजारी बिहार के रोहतास जिले में स्थित है। यह कल्याणपुर सीमेंट्स लिमिटेड से संबंधित है। रोहतास क्षेत्र में चूना पत्थर की उपलब्धता सीमेंट उद्योग के विकास में सहायता करती है।

🚆 4. वैगन एवं इंजीनियरिंग उद्योग

भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की रेलवे वैगन निर्माण इकाइयाँ मुजफ्फरपुर और मोकामा में थीं। इसलिए इस उद्योग का भागलपुर से संबंध गलत है।

महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अद्यतन: भारत सरकार ने 2017 में भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड को बंद करने की मंजूरी दी थी। इसलिए इसके ऐतिहासिक कारखाना-स्थानों को वर्तमान में संचालित रेलवे वैगन निर्माण इकाइयों के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

🧵 5. भागलपुर: भारत का रेशम नगर

भागलपुर को लोकप्रिय रूप से भारत का रेशम नगर कहा जाता है। यह भागलपुरी रेशम, विशेषकर टसर रेशम, हथकरघा उत्पादों और पारंपरिक वस्त्र निर्माण के लिए प्रसिद्ध है।

  • प्रसिद्ध उत्पाद: भागलपुरी रेशम और टसर रेशम।
  • प्रमुख गतिविधि: हथकरघा, बुनाई, वस्त्र प्रसंस्करण और रेशम उत्पादन।
  • भौगोलिक संकेतक: भागलपुर के रेशम उत्पाद GI मान्यता से संबंधित हैं।
  • परीक्षा तथ्य: भागलपुर → रेशम; बरौनी → रिफाइनरी और उर्वरक; बंजारी → सीमेंट; मुजफ्फरपुर और मोकामा → पूर्व वैगन इकाइयाँ।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • बेगूसराय: बरौनी रिफाइनरी और उर्वरक परिसर के कारण बिहार का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक जिला।
  • रोहतास: चूना पत्थर के निक्षेप और सीमेंट-संबंधी औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण।
  • मुजफ्फरपुर: अपने औद्योगिक एवं वाणिज्यिक कार्यों और भारत वैगन से ऐतिहासिक संबंध के लिए जाना जाता है।
  • मोकामा: ऐतिहासिक रूप से भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी की रेलवे वैगन निर्माण इकाई से संबंधित।
  • भागलपुर: रेलवे वैगन निर्माण के बजाय रेशम और वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध।

त्वरित पुनरावृत्ति: बरौनी → तेलशोधक कारखाना और उर्वरक; बंजारी → सीमेंट; मुजफ्फरपुर और मोकामा → भारत वैगन की पूर्व इकाइयाँ; भागलपुर → रेशम उद्योग।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) वैगन एवं इंजीनियरिंग — भागलपुर


124Piedmont Swamp Soil is found only in which one of the following districts of Bihar?
बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में केवल पीडमोंट दलदली मिट्टी पाई जाती है?

(A) Madhubani / मधुबनी
(B) Bhagalpur / भागलपुर
(C) West Champaran / पश्चिम चंपारण
(D) Sitamarhi / सीतामढ़ी
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) West Champaran.
Explanation:

🌱 Piedmont Swamp Soil of Bihar

Piedmont Swamp Soil is found in the northwestern part of West Champaran district of Bihar. It occurs in the foothill zone near the Himalayan foothills, where streams descending from the hills deposit sediments and water accumulation creates swampy conditions in low-lying areas.

The term piedmont refers to a geographical area located at the foot of a mountain or mountain range. In Bihar, this soil type is associated with the northwestern foothill region of West Champaran, particularly the area adjoining the Someshwar and Dun ranges.

📍 Major Types of Soil in Bihar

The Government of Bihar broadly identifies three major soil types in the state:

Soil TypeDistribution in BiharImportant Feature
Piedmont Swamp SoilNorthwestern part of West ChamparanFound in the foothill and swampy low-lying region.
Terai SoilNorthern Bihar along the Nepal borderAssociated with the Himalayan foothill belt, high moisture and groundwater.
Gangetic AlluviumMost of the Bihar plainsDeposited by the Ganga and its tributaries; includes newer and older alluvium.

🏔️ Why Is Piedmont Soil Found in West Champaran?

  • Geographical location: West Champaran lies in the northwestern part of Bihar, adjoining the Himalayan foothill region of Nepal.
  • Someshwar and Dun ranges: The district contains hilly tracts and foothill areas associated with these ranges.
  • Stream deposits: Streams descending from the hills carry sand, silt and other sediments into the lower areas.
  • Water accumulation: Low-lying areas with poor drainage may develop marshy or swampy conditions.
  • Soil characteristics: The nature of the soil varies locally according to drainage, sediment deposition and moisture conditions.

🌾 Other Important Soil-Related Facts of Bihar

  • Gangetic Alluvium: Covers a major part of Bihar and is important for agriculture because of its fertile river-deposited sediments.
  • New Alluvium: Also called Khadar; generally associated with recent floodplain deposits.
  • Old Alluvium: Also called Bhangar; generally found in older alluvial terraces and areas away from active river channels.
  • Terai region: Lies along the Nepal border and is characterised by relatively high moisture and groundwater conditions.
  • Major rivers: Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati, Kamla, Burhi Gandak and Mahananda contribute to the alluvial landscape of Bihar.

🧠 Important Geographical Terms

  • Piedmont: A landform or region situated at the foot of a mountain or mountain range.
  • Alluvium: Sediments such as sand, silt and clay deposited by rivers and streams.
  • Terai: A moist, low-lying belt along the Himalayan foothills, extending into parts of northern India and Nepal.
  • Swamp: A wetland area where the ground remains waterlogged for significant periods.
  • Drainage: The movement or removal of excess surface water and groundwater from an area.

📚 Bihar Geography: Quick Comparison

Geographical FeatureLocation / Association
Piedmont Swamp SoilNorthwestern West Champaran
Terai SoilNorthern Bihar along the Nepal border
Gangetic AlluviumMost of the Bihar plains
Someshwar RangeWest Champaran
Dun Valley / Dun regionWest Champaran foothill landscape

Quick Revision: Piedmont Swamp Soil → Northwestern West Champaran; Terai Soil → Northern Bihar along Nepal; Gangetic Alluvium → Most of the Bihar plains.

✔️ Final Answer: (C) West Champaran


हिन्दी व्याख्या:

🌱 बिहार की पीडमोंट दलदली मिट्टी

पीडमोंट दलदली मिट्टी बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के उत्तर-पश्चिमी भाग में पाई जाती है। यह हिमालय की तलहटी के निकट स्थित गिरिपाद क्षेत्र में मिलती है, जहाँ पहाड़ियों से उतरने वाली नदियाँ एवं धाराएँ अवसाद जमा करती हैं और निचले क्षेत्रों में जल-जमाव के कारण दलदली परिस्थितियाँ बनती हैं।

पीडमोंट शब्द का अर्थ किसी पर्वत या पर्वत श्रेणी के आधार पर स्थित भौगोलिक क्षेत्र से है। बिहार में इस प्रकार की मिट्टी पश्चिम चंपारण के उत्तर-पश्चिमी गिरिपाद क्षेत्र, विशेषकर सोमेश्वर और दून श्रेणियों से लगे क्षेत्र, से संबंधित है।

📍 बिहार की प्रमुख मिट्टियों के प्रकार

बिहार सरकार राज्य में मिट्टी के तीन प्रमुख प्रकारों की व्यापक रूप से पहचान करती है:

मिट्टी का प्रकारबिहार में वितरणप्रमुख विशेषता
पीडमोंट दलदली मिट्टीपश्चिम चंपारण का उत्तर-पश्चिमी भागगिरिपाद और दलदली निचले क्षेत्रों में पाई जाती है।
तराई मिट्टीनेपाल सीमा के साथ उत्तरी बिहारहिमालय की तलहटी की पट्टी, अधिक नमी और भूजल से संबंधित।
गंगा का जलोढ़बिहार के अधिकांश मैदानी क्षेत्रगंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा निक्षेपित; इसमें नवीन और पुराना जलोढ़ शामिल है।

🏔️ पश्चिम चंपारण में पीडमोंट मिट्टी क्यों पाई जाती है?

  • भौगोलिक स्थिति: पश्चिम चंपारण बिहार के उत्तर-पश्चिमी भाग में स्थित है और नेपाल के हिमालयी गिरिपाद क्षेत्र से लगा हुआ है।
  • सोमेश्वर और दून श्रेणियाँ: जिले में इन श्रेणियों से संबंधित पहाड़ी क्षेत्र और गिरिपाद क्षेत्र पाए जाते हैं।
  • धाराओं द्वारा निक्षेप: पहाड़ियों से उतरने वाली धाराएँ बालू, गाद और अन्य अवसादों को निचले क्षेत्रों तक लाती हैं।
  • जल का जमाव: खराब जल निकास वाले निचले क्षेत्रों में दलदली या जलमग्न परिस्थितियाँ विकसित हो सकती हैं।
  • मिट्टी की विशेषताएँ: जल निकास, अवसादों के जमाव और नमी की परिस्थितियों के अनुसार स्थानीय स्तर पर मिट्टी की प्रकृति बदलती रहती है।

🌾 बिहार की मिट्टी से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य

  • गंगा का जलोढ़: बिहार के बड़े भाग में फैला हुआ है और नदी द्वारा जमा की गई उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए महत्वपूर्ण है।
  • नवीन जलोढ़: इसे खादर भी कहा जाता है; सामान्यतः हाल के बाढ़-मैदानी निक्षेपों से संबंधित होता है।
  • पुराना जलोढ़: इसे बांगर भी कहा जाता है; सामान्यतः पुराने जलोढ़ी सीढ़ीनुमा क्षेत्रों और सक्रिय नदी धाराओं से दूर के क्षेत्रों में पाया जाता है।
  • तराई क्षेत्र: नेपाल सीमा के साथ स्थित है और अपेक्षाकृत अधिक नमी तथा भूजल की परिस्थितियों से युक्त होता है।
  • प्रमुख नदियाँ: गंगा, गंडक, कोसी, बागमती, कमला, बूढ़ी गंडक और महानंदा बिहार के जलोढ़ भू-दृश्य में योगदान देती हैं।

🧠 महत्वपूर्ण भौगोलिक शब्द

  • पीडमोंट: पर्वत या पर्वत श्रेणी के आधार पर स्थित भू-आकृति अथवा क्षेत्र।
  • जलोढ़: नदियों और धाराओं द्वारा जमा किए गए बालू, गाद और चिकनी मिट्टी जैसे अवसाद।
  • तराई: हिमालय की तलहटी के साथ स्थित नम और निचली पट्टी, जो उत्तरी भारत तथा नेपाल के कुछ भागों तक फैली है।
  • दलदल: ऐसा आर्द्रभूमि क्षेत्र जहाँ भूमि लंबे समय तक जलमग्न या जलसंतृप्त रहती है।
  • जल निकास: किसी क्षेत्र से अतिरिक्त सतही जल और भूजल के बाहर निकलने या हटाए जाने की प्रक्रिया।

📚 बिहार का भूगोल: त्वरित तुलना

भौगोलिक विशेषतास्थान / संबंध
पीडमोंट दलदली मिट्टीपश्चिम चंपारण का उत्तर-पश्चिमी भाग
तराई मिट्टीनेपाल सीमा के साथ उत्तरी बिहार
गंगा का जलोढ़बिहार के अधिकांश मैदानी क्षेत्र
सोमेश्वर श्रेणीपश्चिम चंपारण
दून घाटी / दून क्षेत्रपश्चिम चंपारण का गिरिपाद भू-दृश्य

त्वरित पुनरावृत्ति: पीडमोंट दलदली मिट्टी → पश्चिम चंपारण का उत्तर-पश्चिमी भाग; तराई मिट्टी → नेपाल सीमा के साथ उत्तरी बिहार; गंगा का जलोढ़ → बिहार के अधिकांश मैदानी क्षेत्र।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) पश्चिम चंपारण


125In which one of the following pairs of Administrative Divisions of Bihar, Ganga river does not flow?
बिहार के निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रमंडल-युग्म में गंगा नदी प्रवाहित नहीं होती है?

(A) Darbhanga — Munger / दरभंगा — मुंगेर
(B) Purnea — Bhagalpur / पूर्णिया — भागलपुर
(C) Tirhut — Saran / तिरहुत — सारण
(D) Kosi — Magadh / कोसी — मगध
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Kosi — Magadh.
Explanation:

🌊 Ganga River and Administrative Divisions of Bihar

The correct answer is (D) Kosi — Magadh. The main channel of the Ganga does not flow through either Kosi Division or Magadh Division of Bihar. The Ganga flows broadly from west to east through the central part of Bihar, separating the northern and southern plains.

Bihar has 9 administrative divisions and 38 districts. The Ganga and its associated drainage system influence several districts and divisions, but the main river does not pass through every administrative division.

📍 Administrative Divisions of Bihar

Administrative DivisionDistricts
PatnaPatna, Nalanda, Bhojpur, Rohtas, Buxar and Kaimur
TirhutMuzaffarpur, West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Sheohar and Vaishali
SaranSaran, Siwan and Gopalganj
DarbhangaDarbhanga, Madhubani and Samastipur
KosiSaharsa, Madhepura and Supaul
PurneaPurnea, Katihar, Kishanganj and Araria
BhagalpurBhagalpur and Banka
MungerMunger, Jamui, Khagaria, Lakhisarai, Begusarai and Sheikhpura
MagadhGaya, Nawada, Jehanabad, Aurangabad and Arwal

🗺️ Analysis of the Given Options

  • (A) Darbhanga — Munger: Incorrect as the answer. The Ganga flows through the Munger region, so the pair contains a division associated with the river.
  • (B) Purnea — Bhagalpur: Incorrect as the answer. The Ganga flows through the Bhagalpur region, although it does not flow through Purnea district itself.
  • (C) Tirhut — Saran: Incorrect as the answer. The Ganga flows through the Saran region, particularly around the Chapra area, although it does not flow through the whole Tirhut Division.
  • (D) Kosi — Magadh: Correct. The main Ganga channel does not flow through either of these two administrative divisions.

🌊 Important Districts Along the Ganga in Bihar

The Ganga enters Bihar near Chausa in Buxar district and flows eastwards through the state. Important districts associated with its main channel include:

DistrictImportant Association
BuxarGanga enters Bihar near Chausa.
BhojpurGanga flows along the district’s northern side.
PatnaThe Ganga flows along the northern side of Patna city.
SaranGanga is associated with the Chapra region.
VaishaliLocated in the Ganga-Gandak riverine region.
BegusaraiLocated in the central-eastern Ganga plain.
MungerThe Ganga flows through the Munger region.
BhagalpurFamous for the Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary.
KhagariaLocated near the confluence region of several important rivers.
KatiharAssociated with the eastern Ganga and Kosi riverine region.

🧭 Major Rivers of Bihar and Their Important Facts

RiverImportant Fact
GangaFlows from west to east through Bihar and divides the state into northern and southern plains.
KosiKnown as the Sorrow of Bihar because of frequent floods and course changes.
GandakEnters Bihar from Nepal and joins the Ganga near Hajipur–Sonpur.
BagmatiEnters Bihar from Nepal and flows through parts of North Bihar.
KamlaAn important Himalayan river system of North Bihar; it is associated with the Kosi basin.
Burhi GandakOriginates in West Champaran and joins the Ganga near Khagaria.
MahanandaFlows through the northeastern part of Bihar and joins the Ganga system in West Bengal.
SonA major right-bank tributary of the Ganga, joining it near the Patna region.
PunpunFlows through southern Bihar and joins the Ganga near Fatuha.

🐬 Important Ganga-Related Facts

  • Origin: The Bhagirathi originates from the Gangotri Glacier system in Uttarakhand. The Alaknanda and Bhagirathi meet at Devprayag, where the river receives the name Ganga.
  • Entry into Bihar: The Ganga enters Bihar near Chausa in Buxar district.
  • Direction: It flows broadly from west to east through Bihar.
  • Vikramshila Gangetic Dolphin Sanctuary: Located in Bhagalpur district; it is an important protected habitat for the Gangetic river dolphin.
  • National aquatic animal: The Gangetic river dolphin was declared India’s National Aquatic Animal in 2009.
  • Namami Gange Programme: Launched in 2014 to conserve and rejuvenate the Ganga River.
  • National Mission for Clean Ganga (NMCG): Implements and coordinates activities under the Namami Gange Programme.

🧠 Important Administrative Facts

  • Total divisions in Bihar: 9.
  • Total districts in Bihar: 38.
  • Capital: Patna.
  • River dividing the Bihar plain: Ganga.
  • North Bihar: Generally more exposed to floods from Himalayan rivers such as the Kosi, Gandak, Bagmati and Kamla.
  • South Bihar: Includes several tributary systems such as the Son, Punpun and Kiul.

Quick Revision: Bihar → 9 divisions and 38 districts; Ganga → west to east; Ganga enters Bihar near Chausa; Kosi and Magadh divisions → the main Ganga channel does not flow through either division; Vikramshila Dolphin Sanctuary → Bhagalpur.

✔️ Final Answer: (D) Kosi — Magadh


हिन्दी व्याख्या:

🌊 गंगा नदी और बिहार के प्रशासनिक प्रमंडल

सही उत्तर (D) कोसी — मगध है। गंगा की मुख्य धारा बिहार के कोसी प्रमंडल अथवा मगध प्रमंडल में से किसी से होकर नहीं बहती है। गंगा बिहार के मध्य भाग से होकर सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और राज्य के उत्तरी तथा दक्षिणी मैदानों को अलग करती है।

बिहार में 9 प्रशासनिक प्रमंडल और 38 जिले हैं। गंगा और उससे संबंधित अपवाह तंत्र कई जिलों और प्रमंडलों को प्रभावित करता है, लेकिन मुख्य नदी प्रत्येक प्रशासनिक प्रमंडल से होकर नहीं गुजरती है।

📍 बिहार के प्रशासनिक प्रमंडल

प्रशासनिक प्रमंडलजिले
पटनापटना, नालंदा, भोजपुर, रोहतास, बक्सर और कैमूर
तिरहुतमुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली
सारणसारण, सीवान और गोपालगंज
दरभंगादरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर
कोसीसहरसा, मधेपुरा और सुपौल
पूर्णियापूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया
भागलपुरभागलपुर और बाँका
मुंगेरमुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, बेगूसराय और शेखपुरा
मगधगया, नवादा, जहानाबाद, औरंगाबाद और अरवल

🗺️ दिए गए विकल्पों का विश्लेषण

  • (A) दरभंगा — मुंगेर: उत्तर के रूप में गलत। गंगा मुंगेर क्षेत्र से होकर बहती है, इसलिए इस युग्म में एक ऐसा प्रमंडल शामिल है जो नदी से संबंधित है।
  • (B) पूर्णिया — भागलपुर: उत्तर के रूप में गलत। गंगा भागलपुर क्षेत्र से होकर बहती है, हालाँकि यह पूर्णिया जिले से होकर नहीं बहती है।
  • (C) तिरहुत — सारण: उत्तर के रूप में गलत। गंगा सारण क्षेत्र, विशेषकर छपरा के आसपास, से संबंधित है, हालाँकि यह पूरे तिरहुत प्रमंडल से होकर नहीं बहती है।
  • (D) कोसी — मगध: सही। गंगा की मुख्य धारा इन दोनों प्रशासनिक प्रमंडलों में से किसी से होकर नहीं बहती है।

🌊 बिहार में गंगा के किनारे स्थित प्रमुख जिले

गंगा बक्सर जिले के चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है और राज्य में पूर्व की ओर बहती है। इसकी मुख्य धारा से संबंधित प्रमुख जिलों में शामिल हैं:

जिलामहत्वपूर्ण संबंध
बक्सरगंगा चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है।
भोजपुरगंगा जिले के उत्तरी भाग के साथ बहती है।
पटनागंगा पटना शहर के उत्तरी भाग के साथ बहती है।
सारणगंगा छपरा क्षेत्र से संबंधित है।
वैशालीगंगा-गंडक नदी क्षेत्र में स्थित है।
बेगूसरायमध्य-पूर्वी गंगा मैदान में स्थित है।
मुंगेरगंगा मुंगेर क्षेत्र से होकर बहती है।
भागलपुरविक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध।
खगड़ियाकई महत्वपूर्ण नदियों के संगम क्षेत्र के निकट स्थित है।
कटिहारपूर्वी गंगा और कोसी नदी क्षेत्र से संबंधित है।

🧭 बिहार की प्रमुख नदियाँ और उनके महत्वपूर्ण तथ्य

नदीमहत्वपूर्ण तथ्य
गंगाबिहार में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और राज्य को उत्तरी तथा दक्षिणी मैदानों में विभाजित करती है।
कोसीबार-बार आने वाली बाढ़ और धारा परिवर्तन के कारण बिहार का शोक कहलाती है।
गंडकनेपाल से बिहार में प्रवेश करती है और हाजीपुर–सोनपुर के निकट गंगा में मिलती है।
बागमतीनेपाल से बिहार में प्रवेश करती है और उत्तर बिहार के कुछ भागों से होकर बहती है।
कमलाउत्तर बिहार की एक महत्वपूर्ण हिमालयी नदी प्रणाली; यह कोसी बेसिन से संबंधित है।
बूढ़ी गंडकपश्चिम चंपारण से निकलती है और खगड़िया के निकट गंगा में मिलती है।
महानंदाबिहार के उत्तर-पूर्वी भाग से होकर बहती है और पश्चिम बंगाल में गंगा प्रणाली से मिलती है।
सोनगंगा की एक प्रमुख दाहिने तट की सहायक नदी, जो पटना क्षेत्र के निकट इसमें मिलती है।
पुनपुनदक्षिण बिहार से होकर बहती है और फतुहा के निकट गंगा में मिलती है।

🐬 गंगा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य

  • उद्गम: भागीरथी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री हिमनद प्रणाली से होता है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं, जहाँ नदी को गंगा नाम मिलता है।
  • बिहार में प्रवेश: गंगा बक्सर जिले के चौसा के निकट बिहार में प्रवेश करती है।
  • प्रवाह की दिशा: यह बिहार में सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है।
  • विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य: भागलपुर जिले में स्थित है; यह गंगा नदी की डॉल्फिन के लिए एक महत्वपूर्ण संरक्षित आवास है।
  • राष्ट्रीय जलीय जीव: गंगा नदी डॉल्फिन को 2009 में भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था।
  • नमामि गंगे कार्यक्रम: गंगा नदी के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए 2014 में शुरू किया गया।
  • राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (NMCG): नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गतिविधियों का क्रियान्वयन और समन्वय करता है।

🧠 महत्वपूर्ण प्रशासनिक तथ्य

  • बिहार में कुल प्रमंडल: 9।
  • बिहार में कुल जिले: 38।
  • राजधानी: पटना।
  • बिहार के मैदान को विभाजित करने वाली नदी: गंगा।
  • उत्तर बिहार: कोसी, गंडक, बागमती और कमला जैसी हिमालयी नदियों की बाढ़ से सामान्यतः अधिक प्रभावित होता है।
  • दक्षिण बिहार: इसमें सोन, पुनपुन और किऊल जैसी कई सहायक नदी प्रणालियाँ शामिल हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति: बिहार → 9 प्रमंडल और 38 जिले; गंगा → पश्चिम से पूर्व; गंगा बिहार में चौसा के निकट प्रवेश करती है; कोसी और मगध प्रमंडल → गंगा की मुख्य धारा इनमें से किसी से होकर नहीं बहती; विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य → भागलपुर।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) कोसी — मगध


126Which company established its factory in 1632 at Patna, Bihar?
बिहार के पटना में 1632 में किस कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी?

(A) British East India Company / ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
(B) Dutch East India Company / डच ईस्ट इंडिया कंपनी
(C) Portuguese East India Company / पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी
(D) French East India Company / फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) Dutch East India Company.
Explanation:

🏛️ European Trading Companies in India

The Dutch East India Company (VOC) is associated with the establishment of a trading factory at Patna in 1632. Patna was an important commercial centre in the seventeenth century because of its strategic position on the Ganga and its links with inland trade routes. European traders were attracted to the region by commodities such as saltpetre, textiles, opium and other agricultural products.

A factory in the terminology of early European trade did not ordinarily mean a manufacturing plant. It referred to a trading station or commercial establishment where company agents, known as factors, purchased, stored and exported goods.

🌍 Major European Trading Companies: Important Dates

CompanyEstablishmentImportant Indian Connection
PortuguesePortuguese maritime expansion began in the late fifteenth centuryVasco da Gama reached Calicut in 1498; the Portuguese established an important base at Goa in 1510
Dutch East India Company (VOC)1602Established trading centres on the Coromandel Coast, in Bengal and at other commercial locations; associated with Patna in 1632
English East India Company1600Received a royal charter from Queen Elizabeth I on 31 December 1600; established important factories at Surat and other centres
Danish East India Company1616Established settlements at Tranquebar and Serampore
French East India Company1664Established important trading centres at Pondicherry, Chandernagore and other places

📦 Why Was Patna Important for European Trade?

  • Geographical location: Patna stood on the Ganga, which provided an important inland transport and trade route.
  • Saltpetre: Bihar was an important source of saltpetre, a substance used in the manufacture of gunpowder.
  • Textiles: Bengal and Bihar were known for textile production and trade.
  • Commercial links: Patna connected the markets of eastern India with inland trading networks.
  • River transport: The Ganga facilitated the movement of goods towards Bengal and the Bay of Bengal.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • VOC: The Dutch East India Company was established in 1602 in the Netherlands. Its Dutch name was Vereenigde Oostindische Compagnie.
  • English East India Company: It was established in 1600 under a royal charter issued by Queen Elizabeth I.
  • French East India Company: It was established in 1664 during the reign of Louis XIV, with the support of Jean-Baptiste Colbert.
  • Battle of Plassey (1757): The victory of the English East India Company over Siraj-ud-Daulah marked a major turning point in the establishment of British political power in Bengal.
  • Battle of Buxar (1764): The Company’s victory over the combined forces of Mir Qasim, Shuja-ud-Daulah and Shah Alam II strengthened its political control in eastern India.
  • Diwani rights (1765): The Mughal emperor Shah Alam II granted the Company the Diwani of Bengal, Bihar and Orissa.

Quick Revision: Dutch East India Company (VOC) → established in 1602 → Patna factory associated with 1632 → English East India Company → established in 1600 → French East India Company → established in 1664.

✔️ Final Answer: (B) Dutch East India Company


हिन्दी व्याख्या:

🏛️ भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ

डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) का संबंध 1632 में पटना में एक व्यापारिक फैक्ट्री की स्थापना से है। सत्रहवीं शताब्दी में गंगा नदी के किनारे रणनीतिक स्थिति और आंतरिक व्यापार मार्गों से जुड़ाव के कारण पटना एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था। यूरोपीय व्यापारी इस क्षेत्र में शोरा, वस्त्र, अफीम और अन्य कृषि उत्पादों जैसी वस्तुओं के व्यापार से आकर्षित हुए थे।

प्रारंभिक यूरोपीय व्यापार के संदर्भ में फैक्ट्री का अर्थ सामान्यतः विनिर्माण संयंत्र नहीं था। इसका अर्थ व्यापारिक केंद्र या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान था, जहाँ कंपनी के एजेंट, जिन्हें फैक्टर कहा जाता था, वस्तुओं की खरीद, भंडारण और निर्यात करते थे।

🌍 प्रमुख यूरोपीय व्यापारिक कंपनियाँ: महत्वपूर्ण तिथियाँ

कंपनीस्थापनाभारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य
पुर्तगालीपुर्तगाली समुद्री विस्तार पंद्रहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शुरू हुआवास्को द गामा 1498 में कालीकट पहुँचा; पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा में एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थापित किया
डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC)1602कोरोमंडल तट, बंगाल और अन्य वाणिज्यिक स्थानों पर व्यापारिक केंद्र स्थापित किए; 1632 में पटना से संबंधित
अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी160031 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम से शाही चार्टर प्राप्त किया; सूरत और अन्य केंद्रों पर महत्वपूर्ण फैक्ट्रियाँ स्थापित कीं
डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी1616ट्रांक्वेबार और सेरामपुर में बस्तियाँ स्थापित कीं
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी1664पांडिचेरी, चंद्रनगर और अन्य स्थानों पर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र स्थापित किए

📦 यूरोपीय व्यापार के लिए पटना क्यों महत्वपूर्ण था?

  • भौगोलिक स्थिति: पटना गंगा नदी के किनारे स्थित था, जो एक महत्वपूर्ण आंतरिक परिवहन और व्यापार मार्ग प्रदान करती थी।
  • शोरा: बिहार शोरे का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। इसका उपयोग बारूद के निर्माण में किया जाता था।
  • वस्त्र: बंगाल और बिहार वस्त्र उत्पादन तथा व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे।
  • वाणिज्यिक संपर्क: पटना पूर्वी भारत के बाजारों को आंतरिक व्यापारिक नेटवर्क से जोड़ता था।
  • नदी परिवहन: गंगा नदी बंगाल और बंगाल की खाड़ी की ओर वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाती थी।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • VOC: डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में नीदरलैंड में हुई थी। इसका डच नाम Vereenigde Oostindische Compagnie था।
  • अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी: इसकी स्थापना 1600 में महारानी एलिजाबेथ प्रथम द्वारा जारी शाही चार्टर के अंतर्गत हुई थी।
  • फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी: इसकी स्थापना 1664 में लुई चौदहवें के शासनकाल में जाँ-बैप्टिस्ट कोलबर्ट के समर्थन से हुई थी।
  • प्लासी का युद्ध (1757): सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय बंगाल में ब्रिटिश राजनीतिक सत्ता की स्थापना का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी।
  • बक्सर का युद्ध (1764): मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के विरुद्ध कंपनी की विजय ने पूर्वी भारत में उसके राजनीतिक नियंत्रण को मजबूत किया।
  • दीवानी अधिकार (1765): मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की।

त्वरित पुनरावृत्ति: डच ईस्ट इंडिया कंपनी (VOC) → स्थापना 1602 → पटना फैक्ट्री का संबंध 1632 से → अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी → स्थापना 1600 → फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी → स्थापना 1664।

✔️ अंतिम उत्तर: (B) डच ईस्ट इंडिया कंपनी


127Which one of the following is not the characteristic of decentralization?
निम्नलिखित में से कौन-सी विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है?

(A) Autonomy / स्वायत्तता
(B) People’s participation / जनभागीदारी
(C) To instil non-confidence among local communities / स्थानीय समुदायों में अविश्वास पैदा करना
(D) To empower local communities / स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) To instil non-confidence among local communities.
Explanation:

🏛️ Decentralization: Meaning and Core Principles

Decentralization is the transfer or distribution of authority, responsibilities and resources from higher levels of government to lower levels, local institutions or other subordinate bodies. In democratic governance, it aims to bring decision-making closer to citizens, improve public participation and make administration more responsive to local needs.

Creating distrust or non-confidence among local communities is not a characteristic of decentralization. On the contrary, genuine decentralization seeks to strengthen local institutions, encourage cooperation and build public trust through participation, accountability and transparency.

📊 Main Characteristics of Decentralization

CharacteristicMeaning and Significance
AutonomyLocal institutions receive a degree of freedom to take decisions within their legally assigned powers.
People’s participationCitizens participate in planning, decision-making, implementation and monitoring of local development.
Local empowermentLocal communities and elected representatives gain authority and capacity to address local problems.
AccountabilityLocal authorities become answerable to the people and relevant oversight institutions.
TransparencyPublic information, decisions, budgets and development activities become more accessible to citizens.
ResponsivenessLocal bodies can respond more directly to the specific needs of their communities.
Distrust among communitiesThis is contrary to the objectives of decentralization; decentralization should encourage cooperation and public confidence.

🏘️ Types of Decentralization

  • Deconcentration: Redistribution of administrative responsibilities within the same level or hierarchy of government, generally to field offices. It is often considered the weakest form of decentralization.
  • Delegation: Transfer of specified functions and decision-making responsibilities to semi-autonomous organisations or agencies, while the higher authority retains ultimate responsibility.
  • Devolution: Transfer of meaningful powers, responsibilities and resources to legally recognised, relatively autonomous local governments. It is generally regarded as the strongest form of political decentralization.
  • Privatisation: Transfer of certain functions or service-delivery responsibilities from the public sector to private organisations. It is sometimes discussed as a form of administrative or economic decentralization, but it is not the same as democratic devolution to elected local governments.

📜 Decentralization in the Indian Constitution

The 73rd and 74th Constitutional Amendment Acts, 1992, gave constitutional recognition to rural and urban local self-government respectively. They came into force in 1993.

Constitutional ProvisionSubject
Part IXPanchayats (Articles 243–243O)
Part IX-AMunicipalities (Articles 243P–243ZG)
Eleventh Schedule29 subjects relating to Panchayats
Twelfth Schedule18 subjects relating to Municipalities
Article 243GPowers, authority and responsibilities of Panchayats
Article 243WPowers, authority and responsibilities of Municipalities
Article 243ZDDistrict Planning Committee
Article 243ZEMetropolitan Planning Committee

🗳️ Important Institutions and Committees

  • Balwant Rai Mehta Committee (1957): Recommended democratic decentralization and a three-tier Panchayati Raj system.
  • Ashok Mehta Committee (1977): Recommended a two-tier Panchayati Raj structure and stronger district-level institutions.
  • G.V.K. Rao Committee (1985): Emphasised the central role of Panchayati Raj Institutions in rural development.
  • L.M. Singhvi Committee (1986): Recommended constitutional recognition for Panchayati Raj Institutions.
  • Gram Sabha: A body consisting of persons registered in the electoral rolls relating to a village within the area of a Panchayat at the village level.
  • State Finance Commission: Constituted under Article 243-I for reviewing the financial position of Panchayats; Article 243-Y deals with Municipalities.
  • State Election Commission: Conducts elections to Panchayats and Municipalities under Articles 243K and 243ZA respectively.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • Democratic decentralization: It strengthens democracy by giving citizens opportunities to influence decisions that affect their everyday lives.
  • Subsidiarity: Decisions should generally be taken at the lowest level of government capable of performing the task effectively.
  • Three Fs: Effective local self-government requires the transfer of Functions, Funds and Functionaries.
  • Challenges: Inadequate funds, limited staff, insufficient devolution of powers, local elite capture and weak accountability can reduce the effectiveness of decentralization.
  • Important distinction: Decentralization does not mean the complete disappearance of higher-level government. It means distributing powers and responsibilities while maintaining constitutional and legal coordination.

Quick Revision: Decentralization → autonomy + people’s participation + empowerment + accountability; creating distrust among local communities → not a characteristic; 73rd Amendment → Panchayats; 74th Amendment → Municipalities; Three Fs → Functions, Funds and Functionaries.

✔️ Final Answer: (C) To instil non-confidence among local communities


हिन्दी व्याख्या:

🏛️ विकेंद्रीकरण: अर्थ और मूल सिद्धांत

विकेंद्रीकरण उच्चतर सरकारी स्तरों से निम्नतर स्तरों, स्थानीय संस्थाओं या अन्य अधीनस्थ निकायों को अधिकार, उत्तरदायित्व और संसाधन हस्तांतरित या वितरित करने की प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक शासन में इसका उद्देश्य निर्णय लेने की प्रक्रिया को नागरिकों के निकट लाना, जनभागीदारी बढ़ाना और प्रशासन को स्थानीय आवश्यकताओं के प्रति अधिक उत्तरदायी बनाना है।

स्थानीय समुदायों में अविश्वास पैदा करना विकेंद्रीकरण की विशेषता नहीं है। इसके विपरीत, वास्तविक विकेंद्रीकरण का उद्देश्य सहभागिता, जवाबदेही और पारदर्शिता के माध्यम से स्थानीय संस्थाओं को मजबूत करना, सहयोग को प्रोत्साहित करना और जनता का विश्वास बढ़ाना है।

📊 विकेंद्रीकरण की प्रमुख विशेषताएँ

विशेषताअर्थ और महत्व
स्वायत्ततास्थानीय संस्थाओं को अपने कानूनी रूप से निर्धारित अधिकारों के अंतर्गत निर्णय लेने की एक सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होती है।
जनभागीदारीनागरिक स्थानीय विकास की योजना, निर्णय लेने, क्रियान्वयन और निगरानी में भाग लेते हैं।
स्थानीय सशक्तीकरणस्थानीय समुदायों और निर्वाचित प्रतिनिधियों को स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अधिकार तथा क्षमता प्राप्त होती है।
जवाबदेहीस्थानीय प्राधिकरण जनता और संबंधित निगरानी संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
पारदर्शितासार्वजनिक सूचनाएँ, निर्णय, बजट और विकास गतिविधियाँ नागरिकों के लिए अधिक सुलभ हो जाती हैं।
उत्तरदायित्वशीलतास्थानीय निकाय अपने समुदायों की विशिष्ट आवश्यकताओं के प्रति अधिक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिक्रिया दे सकते हैं।
समुदायों में अविश्वासयह विकेंद्रीकरण के उद्देश्यों के विपरीत है; विकेंद्रीकरण को सहयोग और जनविश्वास को प्रोत्साहित करना चाहिए।

🏘️ विकेंद्रीकरण के प्रकार

  • विसंकेंद्रण (Deconcentration): सरकार के समान स्तर या पदानुक्रम के भीतर प्रशासनिक उत्तरदायित्वों का पुनर्वितरण, सामान्यतः क्षेत्रीय कार्यालयों को। इसे अक्सर विकेंद्रीकरण का सबसे कमजोर रूप माना जाता है।
  • प्रत्यायोजन (Delegation): निर्दिष्ट कार्यों और निर्णय लेने के उत्तरदायित्वों को अर्ध-स्वायत्त संगठनों या एजेंसियों को हस्तांतरित करना, जबकि उच्चतर प्राधिकरण अंतिम उत्तरदायित्व बनाए रखता है।
  • वास्तविक हस्तांतरण (Devolution): कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त और अपेक्षाकृत स्वायत्त स्थानीय सरकारों को सार्थक शक्तियों, उत्तरदायित्वों और संसाधनों का हस्तांतरण। इसे सामान्यतः राजनीतिक विकेंद्रीकरण का सबसे मजबूत रूप माना जाता है।
  • निजीकरण (Privatisation): कुछ कार्यों या सेवा-प्रदाय संबंधी उत्तरदायित्वों को सार्वजनिक क्षेत्र से निजी संगठनों को हस्तांतरित करना। इसे कभी-कभी प्रशासनिक या आर्थिक विकेंद्रीकरण के रूप में चर्चा में शामिल किया जाता है, लेकिन यह निर्वाचित स्थानीय सरकारों को लोकतांत्रिक रूप से अधिकार हस्तांतरित करने के समान नहीं है।

📜 भारतीय संविधान में विकेंद्रीकरण

73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ये 1993 में लागू हुए।

संवैधानिक प्रावधानविषय
भाग IXपंचायतें (अनुच्छेद 243–243O)
भाग IX-Aनगरपालिकाएँ (अनुच्छेद 243P–243ZG)
ग्यारहवीं अनुसूचीपंचायतों से संबंधित 29 विषय
बारहवीं अनुसूचीनगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय
अनुच्छेद 243Gपंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243Wनगरपालिकाओं की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व
अनुच्छेद 243ZDजिला योजना समिति
अनुच्छेद 243ZEमहानगरीय योजना समिति

🗳️ महत्वपूर्ण संस्थाएँ और समितियाँ

  • बलवंत राय मेहता समिति (1957): लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की।
  • अशोक मेहता समिति (1977): द्विस्तरीय पंचायती राज संरचना और जिला स्तर की संस्थाओं को मजबूत बनाने की सिफारिश की।
  • जी.वी.के. राव समिति (1985): ग्रामीण विकास में पंचायती राज संस्थाओं की केंद्रीय भूमिका पर जोर दिया।
  • एल.एम. सिंघवी समिति (1986): पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।
  • ग्राम सभा: ग्राम स्तर पर पंचायत के क्षेत्र में आने वाले किसी गाँव की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनी संस्था।
  • राज्य वित्त आयोग: पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए अनुच्छेद 243-I के अंतर्गत गठित; अनुच्छेद 243-Y नगरपालिकाओं से संबंधित है।
  • राज्य निर्वाचन आयोग: क्रमशः अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत पंचायतों तथा नगरपालिकाओं के चुनाव कराता है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण: यह नागरिकों को उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों पर प्रभाव डालने के अवसर देकर लोकतंत्र को मजबूत करता है।
  • सहायकता का सिद्धांत (Subsidiarity): निर्णय सामान्यतः सरकार के उस निम्नतम स्तर पर लिए जाने चाहिए जो कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हो।
  • तीन F: प्रभावी स्थानीय स्वशासन के लिए Functions (कार्य), Funds (धन) और Functionaries (कर्मचारी) का हस्तांतरण आवश्यक है।
  • चुनौतियाँ: अपर्याप्त धन, सीमित कर्मचारी, शक्तियों का अपर्याप्त हस्तांतरण, स्थानीय अभिजात वर्ग का नियंत्रण और कमजोर जवाबदेही विकेंद्रीकरण की प्रभावशीलता को कम कर सकते हैं।
  • महत्वपूर्ण अंतर: विकेंद्रीकरण का अर्थ उच्चतर सरकारी स्तरों का पूरी तरह समाप्त हो जाना नहीं है। इसका अर्थ संवैधानिक और कानूनी समन्वय बनाए रखते हुए शक्तियों तथा उत्तरदायित्वों का वितरण करना है।

त्वरित पुनरावृत्ति: विकेंद्रीकरण → स्वायत्तता + जनभागीदारी + सशक्तीकरण + जवाबदेही; स्थानीय समुदायों में अविश्वास पैदा करना → विशेषता नहीं; 73वाँ संशोधन → पंचायतें; 74वाँ संशोधन → नगरपालिकाएँ; तीन F → कार्य, धन और कर्मचारी।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) स्थानीय समुदायों में अविश्वास पैदा करना


128Which Act is not the landmark in the development of the Constitution during the British Rule?
ब्रिटिश शासन के दौरान संविधान के विकास में निम्नलिखित में से कौन-सा अधिनियम एक महत्वपूर्ण पड़ाव नहीं था?

(A) The Regulating Act, 1773 / रेगुलेटिंग एक्ट, 1773
(B) The Charter Act, 1833 / चार्टर एक्ट, 1833
(C) The Government of India Act, 1919 / भारत सरकार अधिनियम, 1919
(D) The Protection of Civil Rights Act, 1955 / नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) The Protection of Civil Rights Act, 1955.
Explanation:

📜 Constitutional Development under British Rule

The Protection of Civil Rights Act, 1955 is not a landmark constitutional development enacted during British Rule. It was passed after India’s independence to provide punishment for the practice of untouchability and the enforcement of disabilities arising from it. The other three options—1773, 1833 and 1919—are important laws enacted during British rule that contributed to the evolution of India’s constitutional and administrative system.

⚖️ Important Constitutional Acts: A Chronological Overview

ActMajor Provisions / Significance
Regulating Act, 1773First major parliamentary intervention to regulate the East India Company’s administration in India; made the Governor of Bengal the Governor-General of Bengal and established the Supreme Court at Calcutta in 1774.
Pitt’s India Act, 1784Established a system of dual control through the Board of Control and the Court of Directors; strengthened British government supervision over Company territories.
Charter Act, 1813Ended the Company’s trade monopoly in India, except for trade in tea and trade with China; provided for greater missionary activity.
Charter Act, 1833Made the Governor-General of Bengal the Governor-General of India; ended the Company’s commercial activities and centralised legislative powers.
Charter Act, 1853Separated the legislative and executive functions of the Governor-General’s Council to a significant extent and introduced open competition in principle for recruitment to the civil services.
Government of India Act, 1858Ended Company rule and transferred the administration of India to the British Crown; created the office of Secretary of State for India.
Indian Councils Act, 1861Introduced the portfolio system and began the process of associating Indians with legislative councils through nomination.
Indian Councils Act, 1892Expanded legislative councils and introduced an indirect element of election through recommendations, though the term election was not formally used.
Indian Councils Act, 1909Introduced separate electorates for Muslims and expanded legislative councils; also known as the Morley–Minto Reforms.
Government of India Act, 1919Introduced dyarchy in the provinces and a bicameral legislature at the Centre; also known as the Montagu–Chelmsford Reforms.
Government of India Act, 1935Provided for provincial autonomy, proposed an All-India Federation and established the Federal Court in 1937; it was a major constitutional framework before independence.
Indian Independence Act, 1947Ended British rule and provided for the creation of the two independent Dominions of India and Pakistan.

🔍 Why Are the Three Other Acts Important?

1. Regulating Act, 1773

  • It was the first major step by the British Parliament to regulate the Company’s political and administrative affairs in India.
  • The Governor of Bengal was designated the Governor-General of Bengal.
  • Warren Hastings became the first Governor-General of Bengal.
  • A Supreme Court was established at Fort William, Calcutta, in 1774.

2. Charter Act, 1833

  • The Governor-General of Bengal became the Governor-General of India.
  • Lord William Bentinck was the first Governor-General of India.
  • The East India Company ceased to function as a commercial body and became an administrative agency.
  • It centralised legislative powers and provided for a Law Member in the Governor-General’s Council.

3. Government of India Act, 1919

  • It introduced dyarchy in the provinces, dividing provincial subjects into reserved and transferred categories.
  • Reserved subjects remained under the Governor and his executive councillors, while transferred subjects were administered by ministers responsible to the legislative councils.
  • It introduced a bicameral legislature at the Centre, consisting of the Council of State and the Legislative Assembly.
  • It provided for the establishment of a Public Service Commission, which led to the establishment of the first Public Service Commission in India in 1926.

🛡️ Protection of Civil Rights Act, 1955

The Protection of Civil Rights Act, 1955 was originally enacted as the Untouchability (Offences) Act, 1955. It was renamed by an amendment in 1976. It gives effect to Article 17 of the Constitution, which abolishes untouchability and forbids its practice in any form.

  • Article 17: Abolishes untouchability and forbids its practice.
  • Article 15(2): Prohibits certain forms of discrimination in access to shops, public restaurants, hotels and places of public entertainment, as well as the use of specified public facilities.
  • Article 35: Gives Parliament power to prescribe punishment for acts declared punishable under specified provisions, including Article 17.
  • 1976 amendment: The original Act was renamed the Protection of Civil Rights Act and its provisions were strengthened.
  • Related law: The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act was enacted in 1989; it is a separate law.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • Constitutional development: The Acts of 1773, 1784, 1833, 1858, 1909, 1919 and 1935 are particularly important for understanding the evolution of British administration and constitutional institutions in India.
  • Dyarchy: Introduced in the provinces by the Government of India Act, 1919; it was replaced by provincial autonomy under the Government of India Act, 1935.
  • Separate electorates: Introduced for Muslims by the Indian Councils Act, 1909.
  • Provincial autonomy: Introduced by the Government of India Act, 1935.
  • Untouchability: Its abolition is a constitutional guarantee under Article 17, not a provision first created by the 1955 Act.

Quick Revision: 1773 → Regulating Act; 1833 → Governor-General of India and centralisation; 1919 → Dyarchy in provinces; 1935 → Provincial autonomy; 1955 → Protection of Civil Rights Act, a post-independence law.

✔️ Final Answer: (D) The Protection of Civil Rights Act, 1955


हिन्दी व्याख्या:

📜 ब्रिटिश शासन के दौरान संवैधानिक विकास

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 ब्रिटिश शासन के दौरान पारित संवैधानिक विकास का महत्वपूर्ण अधिनियम नहीं है। इसे भारत की स्वतंत्रता के बाद अस्पृश्यता के अभ्यास तथा उससे उत्पन्न निर्योग्यताओं को लागू करने के लिए दंड का प्रावधान करने हेतु पारित किया गया था। अन्य तीन विकल्प—1773, 1833 और 1919—ब्रिटिश शासन के दौरान बनाए गए महत्वपूर्ण कानून हैं, जिन्होंने भारत की संवैधानिक और प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में योगदान दिया।

⚖️ महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम: कालक्रमानुसार विवरण

अधिनियमप्रमुख प्रावधान / महत्व
रेगुलेटिंग एक्ट, 1773भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद का पहला प्रमुख हस्तक्षेप; बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल बनाया और 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की।
पिट्स इंडिया एक्ट, 1784बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की; कंपनी के क्षेत्रों पर ब्रिटिश सरकार की निगरानी मजबूत की।
चार्टर एक्ट, 1813चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया; मिशनरी गतिविधियों को अधिक अवसर प्रदान किया।
चार्टर एक्ट, 1833बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बनाया; कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियाँ समाप्त कीं और विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया।
चार्टर एक्ट, 1853गवर्नर-जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को महत्वपूर्ण सीमा तक अलग किया तथा सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए सैद्धांतिक रूप से खुली प्रतियोगिता शुरू की।
भारत सरकार अधिनियम, 1858कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का प्रशासन ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया; भारत सचिव का पद बनाया।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861पोर्टफोलियो प्रणाली शुरू की और नामांकन के माध्यम से भारतीयों को विधायी परिषदों से जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ की।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892विधायी परिषदों का विस्तार किया और सिफारिशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष निर्वाचन का तत्व प्रस्तुत किया, यद्यपि निर्वाचन शब्द का औपचारिक उपयोग नहीं हुआ।
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल शुरू किए और विधायी परिषदों का विस्तार किया; इसे मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है।
भारत सरकार अधिनियम, 1919प्रांतों में द्वैध शासन और केंद्र में द्विसदनीय विधायिका शुरू की; इसे मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है।
भारत सरकार अधिनियम, 1935प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान किया, अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव रखा और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की; यह स्वतंत्रता से पहले का एक प्रमुख संवैधानिक ढाँचा था।
भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947ब्रिटिश शासन समाप्त किया और भारत तथा पाकिस्तान के दो स्वतंत्र डोमिनियन के निर्माण का प्रावधान किया।

🔍 अन्य तीन अधिनियम महत्वपूर्ण क्यों हैं?

1. रेगुलेटिंग एक्ट, 1773

  • यह भारत में कंपनी के राजनीतिक और प्रशासनिक मामलों को विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला प्रमुख कदम था।
  • बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर-जनरल नामित किया गया।
  • वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर-जनरल बने।
  • 1774 में फोर्ट विलियम, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई।

2. चार्टर एक्ट, 1833

  • बंगाल का गवर्नर-जनरल भारत का गवर्नर-जनरल बन गया।
  • लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर-जनरल थे।
  • ईस्ट इंडिया कंपनी ने वाणिज्यिक संस्था के रूप में कार्य करना बंद कर दिया और प्रशासनिक एजेंसी बन गई।
  • इसने विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया और गवर्नर-जनरल की परिषद में विधि सदस्य का प्रावधान किया।

3. भारत सरकार अधिनियम, 1919

  • इसने प्रांतों में द्वैध शासन शुरू किया, जिसके अंतर्गत प्रांतीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बाँटा गया।
  • आरक्षित विषय गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहे, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधान परिषदों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों द्वारा किया गया।
  • इसने केंद्र में द्विसदनीय विधायिका शुरू की, जिसमें राज्य परिषद और केंद्रीय विधान सभा शामिल थीं।
  • इसने लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया, जिसके परिणामस्वरूप 1926 में भारत में प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई।

🛡️ नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955

नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 मूल रूप से अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, 1955 के रूप में अधिनियमित किया गया था। 1976 में संशोधन द्वारा इसका नाम बदल दिया गया। यह संविधान के अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाता है, जो अस्पृश्यता को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।

  • अनुच्छेद 17: अस्पृश्यता को समाप्त करता है और इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है।
  • अनुच्छेद 15(2): दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों तक पहुँच तथा निर्दिष्ट सार्वजनिक सुविधाओं के उपयोग में कुछ प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है।
  • अनुच्छेद 35: संसद को निर्दिष्ट प्रावधानों, जिनमें अनुच्छेद 17 भी शामिल है, के अंतर्गत दंडनीय घोषित कृत्यों के लिए दंड निर्धारित करने की शक्ति देता है।
  • 1976 का संशोधन: मूल अधिनियम का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया और इसके प्रावधानों को मजबूत बनाया गया।
  • संबंधित कानून: अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 में पारित किया गया; यह एक अलग कानून है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • संवैधानिक विकास: भारत में ब्रिटिश प्रशासन और संवैधानिक संस्थाओं के विकास को समझने के लिए 1773, 1784, 1833, 1858, 1909, 1919 और 1935 के अधिनियम विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं।
  • द्वैध शासन: भारत सरकार अधिनियम, 1919 द्वारा प्रांतों में शुरू किया गया; भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अंतर्गत इसे प्रांतीय स्वायत्तता से प्रतिस्थापित किया गया।
  • पृथक निर्वाचन मंडल: भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए शुरू किए गए।
  • प्रांतीय स्वायत्तता: भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा शुरू की गई।
  • अस्पृश्यता: इसका उन्मूलन अनुच्छेद 17 के अंतर्गत एक संवैधानिक गारंटी है; इसे पहली बार 1955 के अधिनियम द्वारा नहीं बनाया गया था।

त्वरित पुनरावृत्ति: 1773 → रेगुलेटिंग एक्ट; 1833 → भारत का गवर्नर-जनरल और केंद्रीकरण; 1919 → प्रांतों में द्वैध शासन; 1935 → प्रांतीय स्वायत्तता; 1955 → नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, स्वतंत्रता के बाद का कानून।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955


129Who won the bid to construct the new Parliament building recently?
हाल ही में नए संसद भवन के निर्माण का ठेका किस कंपनी ने प्राप्त किया था?

(A) L&T Limited / एल&टी लिमिटेड
(B) Reliance Projects Limited / रिलायंस प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(C) Tata Projects Limited / टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
(D) The National Highways Authority of India / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Tata Projects Limited.
Explanation:

🏛️ New Parliament Building of India

Tata Projects Limited won the contract for the construction of India’s new Parliament building under the Central Vista redevelopment project. The company was awarded the project in September 2020 with a bid of approximately ₹861.90 crore. The new building was inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on 28 May 2023.

The new Parliament building is located in New Delhi, near the old Parliament House. It was developed as part of the Central Vista redevelopment project, which aims to improve and modernise the facilities of India’s central government institutions.

🏗️ Important Features of the New Parliament Building

FeatureDetails
ProjectNew Parliament Building, Central Vista redevelopment
Winning companyTata Projects Limited
Contract valueApproximately ₹861.90 crore
LocationNew Delhi, India
Inauguration28 May 2023
Lok Sabha ChamberDesigned to accommodate up to 888 members
Rajya Sabha ChamberDesigned to accommodate up to 384 members
Joint sittingThe Lok Sabha Chamber can accommodate up to 1,272 members for a joint sitting.
Architectural designHCP Design, Planning and Management, led by architect Bimal Patel
Architectural formTriangular plan, with three main chambers/functional spaces associated with the Lok Sabha, Rajya Sabha and Central Lounge

🦚 National Symbols and Cultural Elements

  • National Emblem: A bronze National Emblem of India was installed on the roof of the new Parliament building. It was unveiled on 11 July 2022.
  • National Bird: The Lok Sabha Chamber uses the peacock as its principal interior design inspiration.
  • National Flower: The Rajya Sabha Chamber uses the lotus as its principal interior design inspiration.
  • Constitution Hall: The building includes a Constitution Hall intended to reflect India’s constitutional heritage and democratic journey.
  • Modern facilities: The building incorporates modern technology, improved accessibility and upgraded facilities for members of Parliament.

📅 Important Events Related to the New Parliament

  • September 2020: Tata Projects Limited received the construction contract.
  • December 2020: The foundation stone was laid by Prime Minister Narendra Modi on 10 December 2020.
  • May 2023: The new Parliament building was inaugurated on 28 May 2023.
  • September 2023: The special session of Parliament began in the new building on 19 September 2023, coinciding with Ganesh Chaturthi.
  • September 2023: The Constitution (One Hundred and Sixth Amendment) Act, 2023, commonly known as the Women’s Reservation Act, was passed by Parliament during the special session.

🏛️ Old Parliament House versus New Parliament Building

BasisOld Parliament HouseNew Parliament Building
Construction period1921–1927Construction began in December 2020
ArchitectsEdwin Lutyens and Herbert BakerHCP Design, Planning and Management, led by Bimal Patel
Original nameCouncil HouseNew Parliament Building
Inauguration18 January 192728 May 2023
ShapeCircularTriangular
Lok Sabha capacity543 seats in the chamber888 seats designed for the chamber

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • Central Vista: The redevelopment project covers the central administrative area of New Delhi, including the Parliament complex and important government buildings.
  • Architect: Bimal Patel is associated with the design of the new Parliament building through HCP Design, Planning and Management.
  • Old Parliament: The old Parliament House was designed by Edwin Lutyens and Herbert Baker and was inaugurated in 1927.
  • Parliament of India: Under Article 79, the Parliament consists of the President and two Houses—the Council of States (Rajya Sabha) and the House of the People (Lok Sabha).
  • Lok Sabha: It is the lower House of Parliament and is directly elected by the people.
  • Rajya Sabha: It is the Council of States and is a permanent House; one-third of its members retire every two years.

Quick Revision: New Parliament building → Tata Projects Limited → contract awarded in September 2020 → foundation stone, 10 December 2020 → inauguration, 28 May 2023 → special session began in the new building, 19 September 2023.

✔️ Final Answer: (C) Tata Projects Limited


हिन्दी व्याख्या:

🏛️ भारत का नया संसद भवन

टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत भारत के नए संसद भवन के निर्माण का ठेका प्राप्त किया था। कंपनी को सितंबर 2020 में लगभग ₹861.90 करोड़ की बोली के साथ यह परियोजना प्रदान की गई थी। नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2023 को किया था।

नया संसद भवन पुराने संसद भवन के निकट नई दिल्ली में स्थित है। इसे सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के एक भाग के रूप में विकसित किया गया, जिसका उद्देश्य भारत की केंद्र सरकार की संस्थाओं की सुविधाओं में सुधार और आधुनिकीकरण करना है।

🏗️ नए संसद भवन की प्रमुख विशेषताएँ

विशेषताविवरण
परियोजनानया संसद भवन, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास
ठेका प्राप्त करने वाली कंपनीटाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
ठेके का मूल्यलगभग ₹861.90 करोड़
स्थाननई दिल्ली, भारत
उद्घाटन28 मई 2023
लोकसभा कक्षअधिकतम 888 सदस्यों के बैठने के लिए अभिकल्पित
राज्यसभा कक्षअधिकतम 384 सदस्यों के बैठने के लिए अभिकल्पित
संयुक्त बैठकसंयुक्त बैठक के लिए लोकसभा कक्ष में अधिकतम 1,272 सदस्य बैठ सकते हैं।
वास्तुशिल्पीय डिजाइनवास्तुकार बिमल पटेल के नेतृत्व में HCP Design, Planning and Management
वास्तुशिल्पीय स्वरूपत्रिकोणीय योजना, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा और केंद्रीय लाउंज से जुड़े तीन प्रमुख कक्ष/कार्यात्मक स्थान हैं

🦚 राष्ट्रीय प्रतीक और सांस्कृतिक तत्व

  • राष्ट्रीय प्रतीक: नए संसद भवन की छत पर भारत का कांस्य राष्ट्रीय प्रतीक स्थापित किया गया। इसका अनावरण 11 जुलाई 2022 को हुआ।
  • राष्ट्रीय पक्षी: लोकसभा कक्ष की आंतरिक डिजाइन की प्रमुख प्रेरणा मोर है।
  • राष्ट्रीय पुष्प: राज्यसभा कक्ष की आंतरिक डिजाइन की प्रमुख प्रेरणा कमल है।
  • संविधान हॉल: भवन में एक संविधान हॉल है, जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक विरासत और लोकतांत्रिक यात्रा को प्रदर्शित करना है।
  • आधुनिक सुविधाएँ: भवन में आधुनिक तकनीक, बेहतर सुगम्यता और संसद सदस्यों के लिए उन्नत सुविधाएँ शामिल हैं।

📅 नए संसद भवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएँ

  • सितंबर 2020: टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को निर्माण का ठेका प्राप्त हुआ।
  • दिसंबर 2020: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को इसकी आधारशिला रखी।
  • मई 2023: नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को हुआ।
  • सितंबर 2023: गणेश चतुर्थी के अवसर पर 19 सितंबर 2023 को संसद का विशेष सत्र नए भवन में शुरू हुआ।
  • सितंबर 2023: संसद के विशेष सत्र के दौरान संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023, जिसे सामान्यतः महिला आरक्षण अधिनियम कहा जाता है, संसद द्वारा पारित किया गया।

🏛️ पुराना संसद भवन बनाम नया संसद भवन

आधारपुराना संसद भवननया संसद भवन
निर्माण अवधि1921–1927निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू हुआ
वास्तुकारएडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकरबिमल पटेल के नेतृत्व में HCP Design, Planning and Management
मूल नामकाउंसिल हाउसनया संसद भवन
उद्घाटन18 जनवरी 192728 मई 2023
आकारवृत्ताकारत्रिकोणीय
लोकसभा की क्षमताकक्ष में 543 सीटेंकक्ष में 888 सीटों के लिए डिजाइन

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • सेंट्रल विस्टा: इस पुनर्विकास परियोजना में नई दिल्ली का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें संसद परिसर और महत्वपूर्ण सरकारी भवन आते हैं।
  • वास्तुकार: बिमल पटेल, HCP Design, Planning and Management के माध्यम से नए संसद भवन के डिजाइन से जुड़े हैं।
  • पुराना संसद भवन: पुराने संसद भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने तैयार किया था तथा इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था।
  • भारत की संसद: अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद में राष्ट्रपति और दो सदन—राज्यों की परिषद (राज्यसभा) तथा जनता का सदन (लोकसभा)—शामिल हैं।
  • लोकसभा: यह संसद का निम्न सदन है और इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं।
  • राज्यसभा: यह राज्यों की परिषद और एक स्थायी सदन है; इसके एक-तिहाई सदस्य प्रत्येक दो वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति: नया संसद भवन → टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड → ठेका सितंबर 2020 में प्रदान किया गया → आधारशिला, 10 दिसंबर 2020 → उद्घाटन, 28 मई 2023 → नए भवन में विशेष सत्र प्रारंभ, 19 सितंबर 2023।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड


130Which Article in the Indian Constitution is related with the establishment of the Election Commission of India?
भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है?

(A) Article 324 / अनुच्छेद 324
(B) Article 148 / अनुच्छेद 148
(C) Article 342 / अनुच्छेद 342
(D) Article 325 / अनुच्छेद 325
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Article 324.
Explanation:

🗳️ Election Commission of India (ECI)

Article 324 of the Indian Constitution provides for the superintendence, direction and control of the preparation of electoral rolls and the conduct of elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President. These functions are vested in the Election Commission of India (ECI).

The Election Commission is a constitutional body. It came into existence on 25 January 1950, two days before the Constitution came into force on 26 January 1950. National Voters’ Day is observed every year on 25 January to mark the foundation day of the Election Commission.

📜 Article 324: Constitutional Provisions

  • Article 324(1): Vests the superintendence, direction and control of elections in the Election Commission.
  • Article 324(2): Provides for the Election Commission to consist of the Chief Election Commissioner and such number of other Election Commissioners, if any, as the President may fix from time to time.
  • Article 324(3): When other Election Commissioners are appointed, the Chief Election Commissioner acts as the Chairman of the Commission.
  • Article 324(4): Allows the President to appoint Regional Commissioners after consultation with the Election Commission, if considered necessary.
  • Article 324(5): Provides safeguards concerning the service conditions and removal of the Chief Election Commissioner and other Election Commissioners.
  • Article 324(6): Requires the President or Governor of a State to make available such staff as may be necessary for the discharge of the Election Commission’s functions, when requested by the Commission.

🏛️ Structure and Appointment of the Election Commission

The Election Commission consists of the Chief Election Commissioner (CEC) and such number of other Election Commissioners as may be determined by the President. The Commission is a multi-member body when other Election Commissioners are appointed.

Under the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners (Appointment, Conditions of Service and Term of Office) Act, 2023, appointments are made by the President on the recommendation of a Selection Committee consisting of:

  • The Prime Minister — Chairperson.
  • The Leader of Opposition in the Lok Sabha, or the leader of the largest opposition party in the Lok Sabha where no Leader of Opposition is recognised — Member.
  • A Union Cabinet Minister nominated by the Prime Minister — Member.

The Act provides for a Search Committee, headed by the Minister of Law and Justice, to prepare a panel of five persons for consideration by the Selection Committee. The Selection Committee may also consider a person outside the panel.

🛡️ Independence and Tenure

  • Chief Election Commissioner: Can be removed from office in the same manner and on the same grounds as a judge of the Supreme Court.
  • Other Election Commissioners: Can be removed by the President only on the recommendation of the Chief Election Commissioner.
  • Service conditions: The conditions of service of the Chief Election Commissioner cannot be varied to their disadvantage after appointment.
  • Term: Under the 2023 Act, the term is six years from the date of assuming office or until attaining the age of 65 years, whichever is earlier.
  • Reappointment: The 2023 Act does not provide for reappointment to the same office after completion of the term.

📊 Important Constitutional Articles Related to Elections

ArticleSubject
Article 324Superintendence, direction and control of elections by the Election Commission
Article 325One general electoral roll; no exclusion from electoral rolls on grounds only of religion, race, caste or sex
Article 326Elections to the Lok Sabha and State Legislative Assemblies on the basis of adult suffrage
Article 327Power of Parliament to make laws relating to elections to legislatures
Article 328Power of State Legislatures to make laws relating to elections to their legislatures, subject to the Constitution and parliamentary law
Article 329Bar to interference by courts in electoral matters, subject to constitutional provisions
Article 148Comptroller and Auditor-General of India (CAG)
Article 342Specification of Scheduled Tribes
Article 243KState Election Commission for Panchayat elections
Article 243ZAState Election Commission for Municipal elections

🗳️ Election Commission versus State Election Commission

  • Election Commission of India: Conducts elections to Parliament, State Legislatures, and the offices of President and Vice-President.
  • State Election Commission: Conducts elections to Panchayats and Municipalities.
  • Constitutional distinction: The ECI functions under Article 324, while State Election Commissions function under Articles 243K and 243ZA.
  • Important clarification: The ECI does not conduct elections to Panchayats and Municipalities; these elections are supervised by the respective State Election Commissions.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • First Chief Election Commissioner: Sukumar Sen.
  • Constitutional status: The Election Commission is an independent constitutional authority, not a statutory body.
  • National Voters’ Day: 25 January, observed since 2011.
  • Voting age: The 61st Constitutional Amendment Act, 1988, reduced the voting age from 21 years to 18 years by amending Article 326; the change came into effect in 1989.
  • Representation of the People Acts: The Representation of the People Act, 1950, deals mainly with allocation of seats and preparation of electoral rolls; the Act of 1951 deals with conduct of elections and related matters.
  • Model Code of Conduct: It is a set of guidelines issued by the Election Commission for political parties and candidates during elections; it is not a separate Act of Parliament.
  • Electronic Voting Machines (EVMs): They are used in Indian elections along with Voter Verifiable Paper Audit Trail (VVPAT) systems as applicable.

Quick Revision: Article 324 → Election Commission of India; Article 325 → one general electoral roll; Article 326 → adult suffrage; Article 148 → CAG; Article 342 → Scheduled Tribes; Articles 243K and 243ZA → State Election Commissions.

✔️ Final Answer: (A) Article 324


हिन्दी व्याख्या:

🗳️ भारत निर्वाचन आयोग (ECI)

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 निर्वाचक नामावलियों की तैयारी तथा संसद, राज्य विधानमंडलों और राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों के चुनावों के संचालन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का प्रावधान करता है। ये कार्य भारत निर्वाचन आयोग (ECI) में निहित हैं।

निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह 25 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, अर्थात 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने से दो दिन पहले। निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है।

📜 अनुच्छेद 324: संवैधानिक प्रावधान

  • अनुच्छेद 324(1): चुनावों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित करता है।
  • अनुच्छेद 324(2): निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा राष्ट्रपति द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति का प्रावधान करता है।
  • अनुच्छेद 324(3): अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है।
  • अनुच्छेद 324(4): आवश्यकता समझे जाने पर राष्ट्रपति को निर्वाचन आयोग से परामर्श करके क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त करने की अनुमति देता है।
  • अनुच्छेद 324(5): मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों तथा पद से हटाने के संबंध में सुरक्षा उपाय प्रदान करता है।
  • अनुच्छेद 324(6): निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल आयोग के कार्यों के निर्वहन के लिए आवश्यक कर्मचारी उपलब्ध कराएगा।

🏛️ निर्वाचन आयोग की संरचना और नियुक्ति

निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) तथा राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में अन्य निर्वाचन आयुक्त शामिल होते हैं। अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होने पर आयोग बहुसदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्तियाँ की जाती हैं:

  • प्रधानमंत्री — अध्यक्ष।
  • लोकसभा में विपक्ष के नेता अथवा जहाँ विपक्ष के नेता को मान्यता प्राप्त न हो, वहाँ लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता — सदस्य।
  • प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिमंडल का एक मंत्री — सदस्य।

यह अधिनियम कानून और न्याय मंत्री की अध्यक्षता में एक खोज समिति का प्रावधान करता है, जो चयन समिति के विचार के लिए पाँच व्यक्तियों का पैनल तैयार करती है। चयन समिति पैनल से बाहर के किसी व्यक्ति पर भी विचार कर सकती है।

🛡️ स्वतंत्रता और कार्यकाल

  • मुख्य निर्वाचन आयुक्त: उसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके और समान आधारों पर पद से हटाया जा सकता है।
  • अन्य निर्वाचन आयुक्त: उन्हें राष्ट्रपति केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर पद से हटा सकता है।
  • सेवा शर्तें: नियुक्ति के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसके लिए प्रतिकूल परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
  • कार्यकाल: 2023 के अधिनियम के अंतर्गत पद ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो पहले हो।
  • पुनर्नियुक्ति: 2023 का अधिनियम कार्यकाल पूरा होने के बाद उसी पद पर पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं करता है।

📊 चुनावों से संबंधित महत्वपूर्ण संवैधानिक अनुच्छेद

अनुच्छेदविषय
अनुच्छेद 324निर्वाचन आयोग द्वारा चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण
अनुच्छेद 325एक सामान्य निर्वाचक नामावली; केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर निर्वाचक नामावली से किसी को बाहर नहीं किया जा सकता
अनुच्छेद 326वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव
अनुच्छेद 327विधायिकाओं के चुनावों से संबंधित कानून बनाने की संसद की शक्ति
अनुच्छेद 328संविधान और संसदीय कानून के अधीन राज्य विधानमंडलों को अपने विधानमंडल के चुनावों से संबंधित कानून बनाने की शक्ति
अनुच्छेद 329संवैधानिक प्रावधानों के अधीन चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक
अनुच्छेद 148भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG)
अनुच्छेद 342अनुसूचित जनजातियों का विनिर्देशन
अनुच्छेद 243Kपंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग
अनुच्छेद 243ZAनगरपालिका चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग

🗳️ भारत निर्वाचन आयोग और राज्य निर्वाचन आयोग में अंतर

  • भारत निर्वाचन आयोग: संसद, राज्य विधानमंडलों तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के चुनाव कराता है।
  • राज्य निर्वाचन आयोग: पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव कराता है।
  • संवैधानिक अंतर: भारत निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत कार्य करता है, जबकि राज्य निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 243K और 243ZA के अंतर्गत कार्य करता है।
  • महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: भारत निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिकाओं के चुनाव नहीं कराता; इन चुनावों का अधीक्षण संबंधित राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त: सुकुमार सेन।
  • संवैधानिक स्थिति: निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण है, न कि वैधानिक निकाय।
  • राष्ट्रीय मतदाता दिवस: 25 जनवरी; इसे 2011 से मनाया जा रहा है।
  • मतदान की आयु: 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 ने अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी; यह परिवर्तन 1989 में प्रभावी हुआ।
  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 मुख्यतः सीटों के आवंटन और निर्वाचक नामावलियों की तैयारी से संबंधित है; 1951 का अधिनियम चुनावों के संचालन और संबंधित विषयों से संबंधित है।
  • आदर्श आचार संहिता: यह चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का समूह है; यह संसद का अलग अधिनियम नहीं है।
  • इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM): भारतीय चुनावों में इनका उपयोग लागू व्यवस्था के अनुसार मतदाता सत्यापन योग्य पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) प्रणाली के साथ किया जाता है।

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुच्छेद 324 → भारत निर्वाचन आयोग; अनुच्छेद 325 → एक सामान्य निर्वाचक नामावली; अनुच्छेद 326 → वयस्क मताधिकार; अनुच्छेद 148 → CAG; अनुच्छेद 342 → अनुसूचित जनजातियाँ; अनुच्छेद 243K और 243ZA → राज्य निर्वाचन आयोग।

✔️ अंतिम उत्तर: (A) अनुच्छेद 324


131Who is the Head of the National Commission for Women at present?
वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन हैं?

(A) Mamta Sharma / ममता शर्मा
(B) Lalitha Kumaramangalam / ललिता कुमारमंगलम
(C) Rekha Sharma / रेखा शर्मा
(D) Smriti Irani / स्मृति ईरानी
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Rekha Sharma.
Explanation:

👩 National Commission for Women (NCW)

The National Commission for Women (NCW) is a statutory body established by the Government of India in January 1992 under the National Commission for Women Act, 1990. Its primary objective is to review constitutional and legal safeguards for women, recommend remedial legislative measures, facilitate grievance redressal and advise the Government on policy matters affecting women.

Important current-affairs clarification: The answer Rekha Sharma is the answer associated with the earlier version of this question. She served as NCW Chairperson from August 2018 to August 2024. She is not the current Chairperson in November 2026. Vijaya Rahatkar assumed charge as the Chairperson of the National Commission for Women on 18 October 2024. Therefore, if the question is asking who heads the Commission at present, the correct current answer is Vijaya Rahatkar, which is not listed among options (A)–(D). The correct option for the question as worded is therefore (E).

📊 Important Facts about the NCW

ParticularInformation
Full nameNational Commission for Women
NatureStatutory body, not a constitutional body
EstablishmentJanuary 1992
Enabling lawNational Commission for Women Act, 1990
First ChairpersonJayanti Patnaik
Former Chairperson relevant to the optionsRekha Sharma (August 2018–August 2024)
Chairperson who assumed charge in October 2024Vijaya Rahatkar
CompositionA Chairperson, five Members and a Member-Secretary
HeadquartersNew Delhi

⚖️ Major Functions and Powers

  • Review of safeguards: Examines constitutional and legal safeguards provided for women.
  • Legislative recommendations: Recommends amendments and improvements in laws relating to women’s rights.
  • Complaints: Takes up complaints and may take suo motu notice of matters involving deprivation of women’s rights.
  • Investigations: Can investigate specific problems and cases relating to women’s rights.
  • Inspection: May inspect jails, remand homes and other institutions where women are kept, subject to applicable law.
  • Research and awareness: Promotes research, legal awareness and measures for women’s empowerment.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Statutory versus constitutional body: NCW is created by an Act of Parliament; it is not established directly by the Constitution.
  • Tenure: The Chairperson and Members hold office for a period prescribed under the Act and applicable rules, subject to the prescribed limits.
  • Civil court powers: The Commission has certain powers of a civil court while conducting inquiries, such as summoning persons and requiring documents.
  • Related institution: The National Human Rights Commission (NHRC) was established in 1993 under the Protection of Human Rights Act, 1993.
  • Important distinction: The NCW is concerned specifically with women’s rights, whereas the NHRC deals with the broader protection and promotion of human rights.

Quick Revision: NCW → Statutory body → National Commission for Women Act, 1990 → Established in January 1992 → First Chairperson: Jayanti Patnaik → Rekha Sharma: 2018–2024 → Vijaya Rahatkar: assumed charge on 18 October 2024.

✔️ Correct Answer as per the present wording: (E) None of the above/More than one of the above — Vijaya Rahatkar.


हिन्दी व्याख्या:

👩 राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) भारत सरकार द्वारा जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अंतर्गत स्थापित एक वैधानिक निकाय है। इसका प्राथमिक उद्देश्य महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, सुधारात्मक विधायी उपायों की सिफारिश करना, शिकायतों के निवारण में सहायता करना तथा महिलाओं को प्रभावित करने वाले नीतिगत मामलों पर सरकार को सलाह देना है।

महत्वपूर्ण समसामयिक स्पष्टीकरण: रेखा शर्मा इस प्रश्न के पुराने संस्करण से जुड़ा उत्तर है। उन्होंने अगस्त 2018 से अगस्त 2024 तक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। नवंबर 2026 में वे वर्तमान अध्यक्ष नहीं हैं। विजया रहाटकर ने 18 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इसलिए यदि प्रश्न में पूछा गया है कि वर्तमान में आयोग की अध्यक्ष कौन हैं, तो सही उत्तर विजया रहाटकर है, जो विकल्प (A)–(D) में नहीं हैं। अतः प्रश्न की वर्तमान शब्दावली के अनुसार सही विकल्प (E) है।

📊 राष्ट्रीय महिला आयोग के महत्वपूर्ण तथ्य

विवरणजानकारी
पूरा नामराष्ट्रीय महिला आयोग
प्रकृतिवैधानिक निकाय, संवैधानिक निकाय नहीं
स्थापनाजनवरी 1992
आधारभूत कानूनराष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990
प्रथम अध्यक्षजयंती पटनायक
विकल्पों से संबंधित पूर्व अध्यक्षरेखा शर्मा (अगस्त 2018–अगस्त 2024)
अक्टूबर 2024 में कार्यभार ग्रहण करने वाली अध्यक्षविजया रहाटकर
संरचनाएक अध्यक्ष, पाँच सदस्य और एक सदस्य-सचिव
मुख्यालयनई दिल्ली

⚖️ प्रमुख कार्य एवं शक्तियाँ

  • सुरक्षा उपायों की समीक्षा: महिलाओं को प्राप्त संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करता है।
  • विधायी सिफारिशें: महिलाओं के अधिकारों से संबंधित कानूनों में संशोधन और सुधार की सिफारिश करता है।
  • शिकायतें: शिकायतों पर विचार करता है तथा महिलाओं के अधिकारों से वंचित किए जाने से जुड़े मामलों में स्वतः संज्ञान ले सकता है।
  • जाँच: महिलाओं के अधिकारों से संबंधित विशिष्ट समस्याओं और मामलों की जाँच कर सकता है।
  • निरीक्षण: लागू कानून के अधीन उन जेलों, रिमांड गृहों और अन्य संस्थानों का निरीक्षण कर सकता है जहाँ महिलाओं को रखा जाता है।
  • अनुसंधान और जागरूकता: अनुसंधान, कानूनी जागरूकता और महिला सशक्तीकरण के उपायों को बढ़ावा देता है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • वैधानिक बनाम संवैधानिक निकाय: NCW संसद के अधिनियम द्वारा बनाया गया है; इसकी स्थापना सीधे संविधान द्वारा नहीं की गई है।
  • कार्यकाल: अध्यक्ष और सदस्य अधिनियम तथा लागू नियमों के अंतर्गत निर्धारित अवधि और निर्धारित सीमाओं के अधीन पद धारण करते हैं।
  • सिविल न्यायालय की शक्तियाँ: जाँच करते समय आयोग के पास सिविल न्यायालय की कुछ शक्तियाँ होती हैं, जैसे व्यक्तियों को समन करना और दस्तावेज माँगना।
  • संबंधित संस्था: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अंतर्गत हुई थी।
  • महत्वपूर्ण अंतर: NCW विशेष रूप से महिलाओं के अधिकारों से संबंधित है, जबकि NHRC मानवाधिकारों के व्यापक संरक्षण और संवर्धन से संबंधित है।

त्वरित पुनरावृत्ति: NCW → वैधानिक निकाय → राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 → जनवरी 1992 में स्थापना → प्रथम अध्यक्ष: जयंती पटनायक → रेखा शर्मा: 2018–2024 → विजया रहाटकर: 18 अक्टूबर 2024 को कार्यभार ग्रहण किया।

✔️ वर्तमान शब्दावली के अनुसार सही उत्तर: (E) उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक — विजया रहाटकर।


132What is meant by ‘Rule of Law’?
‘कानून का शासन’ (Rule of Law) का क्या अर्थ है?

(A) One act for all and one judiciary for all / सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायपालिका
(B) One act for all and one State for all / सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक राज्य
(C) One State for all and one judiciary for all / सभी के लिए एक राज्य और सभी के लिए एक न्यायपालिका
(D) All acts for one and one judiciary for all / एक व्यक्ति के लिए सभी कानून और सभी के लिए एक न्यायपालिका
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The best answer among the given options is (A) One act for all and one judiciary for all.
Explanation:

⚖️ Rule of Law

The expression ‘Rule of Law’ means that the law is supreme and governs the country, rather than the arbitrary will of individuals or rulers. In simple terms, no person is above the law, and everyone is subject to the ordinary law of the land and the jurisdiction of ordinary courts. Among the given choices, option (A) One act for all and one judiciary for all is the closest answer. However, the complete constitutional meaning of the Rule of Law is wider than this simplified statement.

📚 A. V. Dicey’s Three Principles

British constitutional scholar A. V. Dicey explained the traditional concept of the Rule of Law through three principles:

  • Supremacy of law: No person can be punished or made to suffer except for a breach of law established through the ordinary legal procedure. Arbitrary power is opposed to the Rule of Law.
  • Equality before law: Every person, irrespective of status or position, is subject to the ordinary law and the jurisdiction of ordinary courts, subject to constitutionally recognised exceptions.
  • Predominance of legal spirit: Individual rights are protected through the ordinary courts and the legal system. Dicey emphasised judicial protection of rights rather than relying only on written constitutional declarations.

📊 Constitutional Provisions Supporting the Rule of Law in India

ArticleSubjectSignificance
Article 14Equality before law and equal protection of lawsCore constitutional guarantee of equality
Article 15Prohibition of discriminationProhibits specified forms of discrimination by the State
Article 16Equality of opportunity in public employmentEnsures equality in matters of public employment, subject to constitutional provisions
Article 20Protection in respect of conviction for offencesProvides safeguards against specified forms of retrospective criminal punishment, double jeopardy and compelled self-incrimination
Article 21Protection of life and personal libertyRequires deprivation of life or personal liberty to follow procedure established by law
Article 32Constitutional remediesProvides the right to approach the Supreme Court for enforcement of Fundamental Rights
Article 226High Court writ jurisdictionEmpowers High Courts to issue writs for Fundamental Rights and other legal purposes

🇮🇳 Equality Before Law and Equal Protection of Laws

Article 14 guarantees two related but distinct concepts:

  • Equality before law: A negative concept derived from the British tradition, meaning the absence of special privilege and equal subjection of all persons to ordinary law.
  • Equal protection of laws: A positive concept influenced by the American Constitution, allowing reasonable classification so that people in different circumstances may receive appropriate legal treatment.

Reasonable classification is permitted if it is based on an intelligible differentia and that differentia has a rational connection with the objective of the law. Equality does not mean that every person must be treated identically in every situation.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Origin: The traditional doctrine of Rule of Law is associated with the British constitutional system and A. V. Dicey.
  • Constitutional status: The Rule of Law is regarded as part of the basic structure of the Indian Constitution.
  • Basic structure: In Indira Nehru Gandhi v. Raj Narain (1975) and subsequent constitutional cases, the Supreme Court discussed principles connected with the Rule of Law and constitutional supremacy.
  • Article 14: Applies to all persons, not merely citizens, within the territory of India, subject to constitutional provisions.
  • Exceptions: Constitutional immunities and special protections exist, for example under Articles 361 and 105. Such limited exceptions do not destroy the general principle of the Rule of Law.
  • Judicial review: Courts can examine the legality and constitutionality of State action, helping prevent arbitrary exercise of public power.

Quick Revision: Rule of Law → Supremacy of law → No arbitrary power → Equality before law → A. V. Dicey → Article 14 → Basic structure of the Constitution.

✔️ Best Answer among the given options: (A) One act for all and one judiciary for all.


हिन्दी व्याख्या:

⚖️ कानून का शासन (Rule of Law)

‘कानून का शासन’ (Rule of Law) का अर्थ है कि कानून सर्वोच्च है और देश का शासन कानून के अनुसार चलता है, न कि व्यक्तियों या शासकों की मनमानी इच्छा के अनुसार। सरल शब्दों में, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है तथा प्रत्येक व्यक्ति देश के सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के अधीन है। दिए गए विकल्पों में (A) सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायपालिका सबसे निकटतम उत्तर है। हालाँकि, कानून के शासन का पूर्ण संवैधानिक अर्थ इस सरल कथन से अधिक व्यापक है।

📚 ए. वी. डायसी के तीन सिद्धांत

ब्रिटिश संवैधानिक विद्वान ए. वी. डायसी ने कानून के शासन की पारंपरिक अवधारणा को तीन सिद्धांतों के माध्यम से समझाया:

  • कानून की सर्वोच्चता: किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता या उसे किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ सकता, जब तक सामान्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा स्थापित कानून का उल्लंघन न हुआ हो। मनमानी शक्ति कानून के शासन के विरुद्ध है।
  • कानून के समक्ष समानता: प्रत्येक व्यक्ति, उसकी स्थिति या पद कुछ भी हो, सामान्य कानून और सामान्य न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र के अधीन है, हालाँकि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अपवाद लागू हो सकते हैं।
  • कानूनी भावना की प्रधानता: व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा सामान्य न्यायालयों और कानूनी व्यवस्था के माध्यम से होती है। डायसी ने केवल लिखित संवैधानिक घोषणाओं पर निर्भर रहने के बजाय अधिकारों की न्यायिक सुरक्षा पर बल दिया।

📊 भारत में कानून के शासन को समर्थन देने वाले संवैधानिक प्रावधान

अनुच्छेदविषयमहत्व
अनुच्छेद 14कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षणसमानता की मूल संवैधानिक गारंटी
अनुच्छेद 15भेदभाव का निषेधराज्य द्वारा भेदभाव के निर्दिष्ट रूपों पर रोक लगाता है
अनुच्छेद 16लोक नियोजन में अवसर की समानतासंवैधानिक प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक रोजगार के मामलों में समानता सुनिश्चित करता है
अनुच्छेद 20अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षणनिर्दिष्ट प्रकार के पूर्वव्यापी आपराधिक दंड, दोहरे दंड और स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य किए जाने से सुरक्षा प्रदान करता है
अनुच्छेद 21जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षणजीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित करना कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार होना आवश्यक बनाता है
अनुच्छेद 32संवैधानिक उपचारमौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है
अनुच्छेद 226उच्च न्यायालय की रिट अधिकारिताउच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों तथा अन्य कानूनी उद्देश्यों के लिए रिट जारी करने की शक्ति देता है

🇮🇳 कानून के समक्ष समानता और कानूनों का समान संरक्षण

अनुच्छेद 14 दो संबंधित, लेकिन अलग-अलग अवधारणाओं की गारंटी देता है:

  • कानून के समक्ष समानता: यह ब्रिटिश परंपरा से निकली एक नकारात्मक अवधारणा है, जिसका अर्थ विशेषाधिकारों का अभाव तथा सभी व्यक्तियों का सामान्य कानून के अधीन समान होना है।
  • कानूनों का समान संरक्षण: यह अमेरिकी संविधान से प्रभावित एक सकारात्मक अवधारणा है, जो उचित वर्गीकरण की अनुमति देती है ताकि अलग-अलग परिस्थितियों वाले लोगों को उपयुक्त कानूनी व्यवहार मिल सके।

उचित वर्गीकरण तभी स्वीकार्य है जब वह बोधगम्य अंतर पर आधारित हो और उस अंतर का कानून के उद्देश्य से तर्कसंगत संबंध हो। समानता का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति में हर व्यक्ति के साथ बिल्कुल एक जैसा व्यवहार किया जाए।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • उत्पत्ति: कानून के शासन का पारंपरिक सिद्धांत ब्रिटिश संवैधानिक व्यवस्था और ए. वी. डायसी से संबंधित है।
  • संवैधानिक स्थिति: कानून के शासन को भारतीय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा माना जाता है।
  • मूल संरचना: इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राज नारायण (1975) तथा बाद के संवैधानिक मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने कानून के शासन और संवैधानिक सर्वोच्चता से जुड़े सिद्धांतों पर विचार किया।
  • अनुच्छेद 14: यह संवैधानिक प्रावधानों के अधीन भारत के राज्यक्षेत्र में सभी व्यक्तियों पर लागू होता है, केवल नागरिकों पर नहीं।
  • अपवाद: अनुच्छेद 361 और 105 के अंतर्गत संवैधानिक उन्मुक्तियाँ तथा विशेष संरक्षण मौजूद हैं। ऐसे सीमित अपवाद कानून के शासन के सामान्य सिद्धांत को समाप्त नहीं करते।
  • न्यायिक समीक्षा: न्यायालय राज्य की कार्रवाई की वैधता और संवैधानिकता की जाँच कर सकते हैं, जिससे सार्वजनिक शक्ति के मनमाने प्रयोग को रोकने में सहायता मिलती है।

त्वरित पुनरावृत्ति: कानून का शासन → कानून की सर्वोच्चता → मनमानी शक्ति का अभाव → कानून के समक्ष समानता → ए. वी. डायसी → अनुच्छेद 14 → संविधान की मूल संरचना।

✔️ दिए गए विकल्पों में सर्वोत्तम उत्तर: (A) सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायपालिका।


133Which Article gives the list of 29 functions to be performed by the Panchayati Raj Institutions?
पंचायती राज संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद में दी गई है?

(A) Article 243(H) / अनुच्छेद 243(H)
(B) Article 243(E) / अनुच्छेद 243(E)
(C) Article 243(F) / अनुच्छेद 243(F)
(D) Article 243(G) / अनुच्छेद 243(G)
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Article 243(G).
Explanation:

🏛️ Article 243G and the 29 Subjects of Panchayati Raj

Article 243G of the Constitution of India empowers State Legislatures to endow Panchayats with powers and authority necessary to function as institutions of self-government. It provides for the devolution of responsibilities relating to the preparation of plans for economic development and social justice and the implementation of schemes entrusted to them. The 29 subjects are listed in the Eleventh Schedule, which was added by the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.

Important distinction: Article 243G provides the constitutional framework for assigning powers and responsibilities to Panchayats; the detailed list of 29 subjects is contained in the Eleventh Schedule, not written out in Article 243G itself.

📜 Background of the 73rd Constitutional Amendment

  • The 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj Institutions.
  • It came into force on 24 April 1993, celebrated every year as National Panchayati Raj Day.
  • It inserted Part IX into the Constitution, covering Articles 243 to 243-O.
  • It added the Eleventh Schedule, containing 29 subjects relating to rural local governance.
  • It provides for a three-tier Panchayati Raj system in States, subject to the constitutional exception for States with a population not exceeding 20 lakh.

📊 The 29 Subjects in the Eleventh Schedule

No.SubjectNo.Subject
1Agriculture, including agricultural extension16Poverty alleviation programme
2Land improvement, land reforms, land consolidation and soil conservation17Education, including primary and secondary schools
3Minor irrigation, water management and watershed development18Technical training and vocational education
4Animal husbandry, dairying and poultry19Adult and non-formal education
5Fisheries20Libraries
6Social forestry and farm forestry21Cultural activities
7Minor forest produce22Markets and fairs
8Small-scale industries, including food-processing industries23Health and sanitation, including hospitals, primary health centres and dispensaries
9Khadi, village and cottage industries24Family welfare
10Rural housing25Women and child development
11Drinking water26Social welfare, including welfare of persons with disabilities
12Fuel and fodder27Welfare of weaker sections, particularly Scheduled Castes and Scheduled Tribes
13Roads, culverts, bridges, ferries, waterways and other means of communication28Public distribution system
14Rural electrification, including distribution of electricity29Maintenance of community assets
15Non-conventional energy sources

⚖️ Important Articles Related to Panchayati Raj

ArticleSubject
243AGram Sabha
243BConstitution of Panchayats
243CComposition of Panchayats
243DReservation of seats
243EDuration of Panchayats (five years)
243FDisqualifications for membership
243GPowers, authority and responsibilities of Panchayats
243HPowers to impose taxes and constitution of funds
243IState Finance Commission
243KState Election Commission
243OBar to interference by courts in electoral matters, subject to constitutional provisions

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Part IX: Articles 243 to 243-O deal with Panchayats.
  • Eleventh Schedule: Contains 29 subjects for possible devolution to Panchayats.
  • Twelfth Schedule: Contains 18 subjects relating to municipalities; it was added by the 74th Constitutional Amendment Act, 1992.
  • Gram Sabha: Consists of persons registered in the electoral rolls relating to a village within the area of a Gram Panchayat.
  • Reservation: Article 243D provides reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population and at least one-third reservation for women, including the number of seats reserved for women belonging to SCs and STs.
  • State Finance Commission: Under Article 243I, it is constituted by the Governor every five years to review the financial position of Panchayats.
  • State Election Commission: Under Article 243K, it supervises, directs and controls Panchayat elections.
  • Devolution: The actual transfer of functions, funds and functionaries depends on State laws and decisions; the Eleventh Schedule does not automatically transfer all 29 subjects to every Panchayat.

Quick Revision: Article 243G → Panchayat powers and responsibilities → Eleventh Schedule → 29 subjects → 73rd Amendment Act, 1992 → Effective from 24 April 1993.

✔️ Final Answer: (D) Article 243(G).


हिन्दी व्याख्या:

🏛️ अनुच्छेद 243G और पंचायती राज के 29 विषय

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243G राज्य विधानमंडलों को पंचायतों को स्वशासन की संस्थाओं के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ और अधिकार प्रदान करने का अधिकार देता है। यह आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने तथा पंचायतों को सौंपी गई योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जिम्मेदारियों के हस्तांतरण का प्रावधान करता है। 29 विषयों की सूची ग्यारहवीं अनुसूची में दी गई है, जिसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।

महत्वपूर्ण अंतर: अनुच्छेद 243G पंचायतों को शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ सौंपने के लिए संवैधानिक ढाँचा प्रदान करता है; 29 विषयों की विस्तृत सूची ग्यारहवीं अनुसूची में है, न कि अनुच्छेद 243G के भीतर विस्तार से लिखी गई है।

📜 73वें संविधान संशोधन की पृष्ठभूमि

  • 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया।
  • यह 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ। इस दिन को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है।
  • इसने संविधान में भाग IX जोड़ा, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक शामिल हैं।
  • इसने ग्यारहवीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित 29 विषय हैं।
  • यह राज्यों में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान करता है, लेकिन 20 लाख से अधिक न होने वाली जनसंख्या वाले राज्यों के लिए संवैधानिक अपवाद है।

📊 ग्यारहवीं अनुसूची के 29 विषय

संख्याविषयसंख्याविषय
1कृषि, जिसमें कृषि विस्तार भी शामिल है16गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम
2भूमि सुधार, भूमि सुधार कानून, भूमि समेकन और मृदा संरक्षण17शिक्षा, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं
3लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और जलग्रहण क्षेत्र विकास18तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा
4पशुपालन, डेयरी और कुक्कुट पालन19प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा
5मत्स्य पालन20पुस्तकालय
6सामाजिक वानिकी और कृषि वानिकी21सांस्कृतिक गतिविधियाँ
7लघु वन उपज22बाजार और मेले
8लघु उद्योग, जिनमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल हैं23स्वास्थ्य और स्वच्छता, जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और औषधालय शामिल हैं
9खादी, ग्राम और कुटीर उद्योग24परिवार कल्याण
10ग्रामीण आवास25महिला और बाल विकास
11पेयजल26सामाजिक कल्याण, जिसमें दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण शामिल है
12ईंधन और चारा27कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का कल्याण
13सड़कें, पुलिया, पुल, फेरी, जलमार्ग और संचार के अन्य साधन28सार्वजनिक वितरण प्रणाली
14ग्रामीण विद्युतीकरण, जिसमें बिजली का वितरण भी शामिल है29सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव
15गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत

⚖️ पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद

अनुच्छेदविषय
243Aग्राम सभा
243Bपंचायतों का गठन
243Cपंचायतों की संरचना
243Dसीटों का आरक्षण
243Eपंचायतों का कार्यकाल (पाँच वर्ष)
243Fसदस्यता के लिए निरर्हताएँ
243Gपंचायतों की शक्तियाँ, अधिकार और जिम्मेदारियाँ
243Hकर लगाने तथा निधियों के गठन की शक्तियाँ
243Iराज्य वित्त आयोग
243Kराज्य निर्वाचन आयोग
243Oनिर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक, संवैधानिक प्रावधानों के अधीन

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • भाग IX: अनुच्छेद 243 से 243-O तक पंचायतों से संबंधित हैं।
  • ग्यारहवीं अनुसूची: इसमें पंचायतों को हस्तांतरित किए जा सकने वाले 29 विषय हैं।
  • बारहवीं अनुसूची: इसमें नगरपालिकाओं से संबंधित 18 विषय हैं; इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा जोड़ा गया था।
  • ग्राम सभा: ग्राम पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गाँव की मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्तियों से मिलकर बनती है।
  • आरक्षण: अनुच्छेद 243D अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान करता है। इसमें SC और ST की महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें भी शामिल हैं।
  • राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243I के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक पाँच वर्ष में पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए इसका गठन करते हैं।
  • राज्य निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद 243K के अंतर्गत पंचायत चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करता है।
  • शक्तियों का हस्तांतरण: कार्यों, निधियों और कर्मचारियों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य के कानूनों और निर्णयों पर निर्भर करता है; ग्यारहवीं अनुसूची अपने-आप सभी 29 विषय प्रत्येक पंचायत को हस्तांतरित नहीं करती।

त्वरित पुनरावृत्ति: अनुच्छेद 243G → पंचायतों की शक्तियाँ और जिम्मेदारियाँ → ग्यारहवीं अनुसूची → 29 विषय → 73वाँ संशोधन अधिनियम, 1992 → 24 अप्रैल 1993 से लागू।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) अनुच्छेद 243(G)।


134When was the Citizenship (Amendment) Act passed?
नागरिकता (संशोधन) अधिनियम कब पारित किया गया था?

(A) 11th December, 2018 / 11 दिसंबर, 2018
(B) 11th December, 2019 / 11 दिसंबर, 2019
(C) 11th October, 2019 / 11 अक्टूबर, 2019
(D) 11th October, 2020 / 11 अक्टूबर, 2020
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) 11th December, 2019.
Explanation:

🛂 Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA)

The Citizenship (Amendment) Act, 2019 was passed by the Indian Parliament on 11 December 2019. The Lok Sabha passed the Bill on 9 December 2019, and the Rajya Sabha passed it on 11 December 2019. It received the President’s assent on 12 December 2019 and was published as Act No. 47 of 2019. The Act came into force on 10 January 2020. Therefore, the date asked in the question—when Parliament passed the Act—is 11 December 2019.

📜 What Does the CAA, 2019 Provide?

The Act amended the Citizenship Act, 1955. It provides a special eligibility route for citizenship by registration or naturalisation for members of six specified religious communities—Hindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians—from Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, who entered India on or before 31 December 2014 and meet the conditions specified in the Act.

The Act provides that persons covered by this provision shall not be treated as illegal migrants for the purposes of the Citizenship Act, subject to the statutory conditions and exclusions. It also reduces the aggregate residence requirement for naturalisation for the specified category from 11 years to 5 years, in addition to the other requirements under the law.

📊 Important Dates and Provisions

EventDate / Detail
Original Citizenship ActCitizenship Act, 1955
Lok Sabha passed the Bill9 December 2019
Rajya Sabha passed the Bill11 December 2019
President’s assent12 December 2019
Act numberAct No. 47 of 2019
Commencement10 January 2020
Specified countriesAfghanistan, Bangladesh and Pakistan
Specified communitiesHindus, Sikhs, Buddhists, Jains, Parsis and Christians
Cut-off date for entry31 December 2014
Naturalisation residence requirementReduced from 11 years to 5 years for the specified category, subject to other statutory conditions

🗺️ Exemptions and Areas

  • Sixth Schedule areas: The Act excludes tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram and Tripura included in the Sixth Schedule to the Constitution.
  • Inner Line Permit (ILP): Areas covered by the Inner Line Permit system under the Bengal Eastern Frontier Regulation, 1873 are excluded from the operation of the relevant CAA provisions.
  • Protected regions: The exemptions are intended to preserve specified tribal and protected-area arrangements.
  • Important clarification: The Act does not automatically grant citizenship to every person belonging to the six communities. Applicants must satisfy the eligibility conditions and complete the prescribed process.

📅 CAA Rules and Implementation

The Citizenship (Amendment) Rules, 2024 were notified by the Ministry of Home Affairs on 11 March 2024. These rules operationalised the application and processing procedure under the 2019 Act. Applications are processed through the prescribed online system and the designated authorities under the Rules.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Constitutional provisions: Articles 5–11 of Part II of the Constitution deal with citizenship.
  • Article 11: Empowers Parliament to regulate the right of citizenship by law.
  • Citizenship Act, 1955: Provides for acquisition and termination of Indian citizenship.
  • Modes of acquiring citizenship: Birth, descent, registration, naturalisation and incorporation of territory, subject to statutory conditions.
  • Single citizenship: India follows the principle of single citizenship, unlike the dual citizenship system found in some federal countries.
  • OCI: Overseas Citizenship of India is a statutory scheme and does not amount to full dual citizenship or confer all rights available to Indian citizens.

Quick Revision: CAA → Parliament passed on 11 December 2019 → Presidential assent on 12 December 2019 → Commenced on 10 January 2020 → Rules notified on 11 March 2024.

✔️ Final Answer: (B) 11th December, 2019.


हिन्दी व्याख्या:

🛂 नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA)

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था। लोकसभा ने विधेयक को 9 दिसंबर 2019 को पारित किया तथा राज्यसभा ने इसे 11 दिसंबर 2019 को पारित किया। इसे 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और अधिनियम संख्या 47, 2019 के रूप में प्रकाशित किया गया। यह अधिनियम 10 जनवरी 2020 से लागू हुआ। इसलिए प्रश्न में पूछी गई तिथि—संसद द्वारा अधिनियम पारित किए जाने की तिथि—11 दिसंबर 2019 है।

📜 CAA, 2019 क्या प्रावधान करता है?

इस अधिनियम ने नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन किया। यह छह निर्दिष्ट धार्मिक समुदायों—हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई—के उन सदस्यों के लिए पंजीकरण या देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने का एक विशेष पात्रता मार्ग प्रदान करता है, जो अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हों, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश कर चुके हों तथा अधिनियम में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों।

अधिनियम में प्रावधान है कि इस व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता अधिनियम के प्रयोजन के लिए अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, बशर्ते वे वैधानिक शर्तों और अपवर्जनों के अधीन हों। यह निर्दिष्ट श्रेणी के लिए देशीयकरण की कुल निवास अवधि की आवश्यकता को अन्य कानूनी शर्तों के अतिरिक्त 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष करता है।

📊 महत्वपूर्ण तिथियाँ और प्रावधान

घटनातिथि / विवरण
मूल नागरिकता अधिनियमनागरिकता अधिनियम, 1955
लोकसभा द्वारा विधेयक पारित9 दिसंबर 2019
राज्यसभा द्वारा विधेयक पारित11 दिसंबर 2019
राष्ट्रपति की स्वीकृति12 दिसंबर 2019
अधिनियम संख्याअधिनियम संख्या 47, 2019
लागू होने की तिथि10 जनवरी 2020
निर्दिष्ट देशअफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान
निर्दिष्ट समुदायहिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई
भारत में प्रवेश की अंतिम तिथि31 दिसंबर 2014
देशीयकरण हेतु निवास अवधिअन्य वैधानिक शर्तों के अधीन निर्दिष्ट श्रेणी के लिए 11 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष

🗺️ अपवाद और क्षेत्र

  • छठी अनुसूची के क्षेत्र: यह अधिनियम असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन जनजातीय क्षेत्रों को बाहर रखता है जो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल हैं।
  • इनर लाइन परमिट (ILP): बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अंतर्गत इनर लाइन परमिट प्रणाली से आच्छादित क्षेत्रों को संबंधित CAA प्रावधानों के लागू होने से बाहर रखा गया है।
  • संरक्षित क्षेत्र: इन अपवादों का उद्देश्य निर्दिष्ट जनजातीय और संरक्षित क्षेत्र व्यवस्थाओं को सुरक्षित रखना है।
  • महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: यह अधिनियम छह समुदायों से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को स्वतः नागरिकता प्रदान नहीं करता। आवेदकों को पात्रता की शर्तें पूरी करनी होती हैं और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करनी होती है।

📅 CAA के नियम और कार्यान्वयन

नागरिकता (संशोधन) नियम, 2024 को गृह मंत्रालय ने 11 मार्च 2024 को अधिसूचित किया था। इन नियमों ने 2019 के अधिनियम के अंतर्गत आवेदन और प्रक्रिया संबंधी व्यवस्था को क्रियान्वित किया। नियमों के अंतर्गत निर्धारित ऑनलाइन प्रणाली और नामित प्राधिकारियों के माध्यम से आवेदनों का प्रसंस्करण किया जाता है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • संवैधानिक प्रावधान: संविधान के भाग II के अनुच्छेद 5–11 नागरिकता से संबंधित हैं।
  • अनुच्छेद 11: संसद को कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति देता है।
  • नागरिकता अधिनियम, 1955: भारतीय नागरिकता के अर्जन और समाप्ति का प्रावधान करता है।
  • नागरिकता प्राप्त करने के तरीके: जन्म, वंश, पंजीकरण, देशीयकरण और राज्यक्षेत्र के समावेशन द्वारा, वैधानिक शर्तों के अधीन।
  • एकल नागरिकता: भारत एकल नागरिकता के सिद्धांत का पालन करता है, जबकि कुछ संघीय देशों में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है।
  • OCI: भारत की विदेशी नागरिकता एक वैधानिक योजना है और यह पूर्ण दोहरी नागरिकता नहीं है तथा भारतीय नागरिकों को प्राप्त सभी अधिकार प्रदान नहीं करती।

त्वरित पुनरावृत्ति: CAA → संसद द्वारा 11 दिसंबर 2019 को पारित → 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति की स्वीकृति → 10 जनवरी 2020 से लागू → 11 मार्च 2024 को नियम अधिसूचित।

✔️ अंतिम उत्तर: (B) 11 दिसंबर, 2019।


135The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which Constitutional Amendment Bill?
73वें संविधान संशोधन अधिनियम की विधायी उत्पत्ति किस संविधान संशोधन विधेयक से जुड़ी हुई है?

(A) 61st Constitutional Amendment Bill / 61वाँ संविधान संशोधन विधेयक
(B) 62nd Constitutional Amendment Bill / 62वाँ संविधान संशोधन विधेयक
(C) 63rd Constitutional Amendment Bill / 63वाँ संविधान संशोधन विधेयक
(D) 64th Constitutional Amendment Bill / 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) 64th Constitutional Amendment Bill.
Explanation:

🏛️ Legislative Background of the 73rd Constitutional Amendment

The legislative origins of the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 can be traced to the 64th Constitutional Amendment Bill, 1989, introduced by the Government headed by Prime Minister Rajiv Gandhi. The Bill sought to give constitutional recognition and a stronger institutional framework to Panchayati Raj Institutions. It was passed by the Lok Sabha but failed to secure the required special majority in the Rajya Sabha. The later constitutional initiative, introduced as the 72nd Constitutional Amendment Bill, 1991, was eventually enacted as the 73rd Constitutional Amendment Act, 1992.

📜 Important Legislative Developments

Year / BillImportant development
1957 — Balwant Rai Mehta CommitteeRecommended democratic decentralisation and a three-tier Panchayati Raj system.
1977–78 — Ashok Mehta CommitteeRecommended a two-tier structure and stronger constitutional recognition for local government.
1989 — 64th Constitutional Amendment BillIntroduced by the Rajiv Gandhi Government to provide constitutional status to Panchayati Raj Institutions; passed by Lok Sabha but not by Rajya Sabha.
1991 — 72nd Constitutional Amendment BillIntroduced a renewed proposal for constitutional recognition of Panchayats.
1992 — 73rd Constitutional Amendment ActReceived presidential assent on 20 April 1993 and came into force on 24 April 1993.

🏘️ Why Was Constitutional Status Needed?

Before the 73rd Amendment, Panchayati Raj Institutions depended largely on State laws. In many States, elections were irregular, Panchayats were dissolved or superseded, and local bodies lacked adequate financial resources and administrative authority. Constitutional recognition was intended to provide continuity, regular elections, representation and a framework for democratic decentralisation.

📊 Major Features of the 73rd Amendment Act

  • Part IX: Inserted Part IX into the Constitution, covering Articles 243 to 243-O.
  • Eleventh Schedule: Added 29 subjects that may be devolved to Panchayats.
  • Three-tier system: Provides for village, intermediate and district-level Panchayats, subject to the constitutional exception for States with a population not exceeding 20 lakh.
  • Five-year tenure: Article 243E provides a five-year duration for Panchayats, unless dissolved earlier according to law.
  • Reservation: Provides reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in proportion to their population and at least one-third of seats for women.
  • State Election Commission: Article 243K provides for an independent State Election Commission to supervise Panchayat elections.
  • State Finance Commission: Article 243I provides for a State Finance Commission every five years to review Panchayat finances.
  • Gram Sabha: Recognises the Gram Sabha as a foundation of village-level democratic participation.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • 73rd Amendment: Related to Panchayati Raj Institutions and rural local self-government.
  • 74th Amendment: Related to municipalities and urban local self-government; it added Part IX-A and the Twelfth Schedule containing 18 subjects.
  • National Panchayati Raj Day: Celebrated on 24 April every year to mark the commencement of the 73rd Amendment.
  • Balwant Rai Mehta Committee: Appointed in 1957; its recommendations contributed to the development of the three-tier Panchayati Raj system.
  • First State to implement Panchayati Raj: Rajasthan inaugurated the system at Nagaur on 2 October 1959; Andhra Pradesh followed soon afterwards.
  • Constitutional provisions: Article 40 in the Directive Principles of State Policy directs the State to organise village Panchayats and endow them with powers necessary to function as units of self-government.

Quick Revision: 64th Amendment Bill, 1989 → Earlier legislative attempt for Panchayati Raj constitutional status → 72nd Amendment Bill, 1991 → 73rd Constitutional Amendment Act, 1992 → Effective from 24 April 1993.

✔️ Final Answer: (D) 64th Constitutional Amendment Bill.


हिन्दी व्याख्या:

🏛️ 73वें संविधान संशोधन की विधायी पृष्ठभूमि

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 की विधायी उत्पत्ति का संबंध 64वें संविधान संशोधन विधेयक, 1989 से जोड़ा जा सकता है, जिसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता और अधिक मजबूत संस्थागत ढाँचा प्रदान करना था। इसे लोकसभा ने पारित कर दिया था, लेकिन यह राज्यसभा में आवश्यक विशेष बहुमत प्राप्त करने में विफल रहा। बाद में 72वें संविधान संशोधन विधेयक, 1991 के रूप में एक नया संवैधानिक प्रयास प्रस्तुत किया गया, जिसे अंततः 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में अधिनियमित किया गया।

📜 महत्वपूर्ण विधायी घटनाक्रम

वर्ष / विधेयकमहत्वपूर्ण घटनाक्रम
1957 — बलवंत राय मेहता समितिलोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की।
1977–78 — अशोक मेहता समितिद्विस्तरीय संरचना तथा स्थानीय शासन को अधिक मजबूत संवैधानिक मान्यता देने की सिफारिश की।
1989 — 64वाँ संविधान संशोधन विधेयकपंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए राजीव गांधी सरकार द्वारा प्रस्तुत; लोकसभा से पारित, लेकिन राज्यसभा से पारित नहीं हुआ।
1991 — 72वाँ संविधान संशोधन विधेयकपंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने का नया प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।
1992 — 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली और 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ।

🏘️ संवैधानिक दर्जे की आवश्यकता क्यों थी?

73वें संशोधन से पहले पंचायती राज संस्थाएँ मुख्य रूप से राज्य कानूनों पर निर्भर थीं। अनेक राज्यों में चुनाव नियमित रूप से नहीं होते थे, पंचायतों को भंग या अधिक्रमित कर दिया जाता था तथा स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन और प्रशासनिक अधिकार नहीं थे। संवैधानिक मान्यता का उद्देश्य निरंतरता, नियमित चुनाव, प्रतिनिधित्व और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए एक ढाँचा उपलब्ध कराना था।

📊 73वें संशोधन अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ

  • भाग IX: संविधान में भाग IX जोड़ा गया, जिसमें अनुच्छेद 243 से 243-O तक शामिल हैं।
  • ग्यारहवीं अनुसूची: पंचायतों को हस्तांतरित किए जा सकने वाले 29 विषय जोड़े गए।
  • त्रिस्तरीय व्यवस्था: ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों का प्रावधान किया गया है। 20 लाख से अधिक न होने वाली जनसंख्या वाले राज्यों के लिए संवैधानिक अपवाद है।
  • पाँच वर्ष का कार्यकाल: अनुच्छेद 243E पंचायतों के लिए पाँच वर्ष की अवधि निर्धारित करता है, जब तक कि उन्हें कानून के अनुसार पहले भंग न कर दिया जाए।
  • आरक्षण: अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में तथा महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों का आरक्षण प्रदान करता है।
  • राज्य निर्वाचन आयोग: अनुच्छेद 243K पंचायत चुनावों के अधीक्षण के लिए स्वतंत्र राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है।
  • राज्य वित्त आयोग: अनुच्छेद 243I पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए प्रत्येक पाँच वर्ष में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान करता है।
  • ग्राम सभा: ग्राम स्तर पर लोकतांत्रिक भागीदारी के आधार के रूप में ग्राम सभा को मान्यता देता है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • 73वाँ संशोधन: पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से संबंधित है।
  • 74वाँ संशोधन: नगरपालिकाओं और शहरी स्थानीय स्वशासन से संबंधित है; इसने भाग IX-A तथा 18 विषयों वाली बारहवीं अनुसूची जोड़ी।
  • राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस: 73वें संशोधन के लागू होने की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है।
  • बलवंत राय मेहता समिति: 1957 में गठित हुई; इसकी सिफारिशों ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के विकास में योगदान दिया।
  • पंचायती राज लागू करने वाला पहला राज्य: राजस्थान ने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में इस व्यवस्था का उद्घाटन किया; इसके तुरंत बाद आंध्र प्रदेश ने इसे अपनाया।
  • संवैधानिक प्रावधान: राज्य के नीति-निदेशक तत्वों का अनुच्छेद 40 राज्य को ग्राम पंचायतों का संगठन करने और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियाँ प्रदान करने का निर्देश देता है।

त्वरित पुनरावृत्ति: 64वाँ संशोधन विधेयक, 1989 → पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का पूर्व विधायी प्रयास → 72वाँ संशोधन विधेयक, 1991 → 73वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 → 24 अप्रैल 1993 से लागू।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) 64वाँ संविधान संशोधन विधेयक।


136Bihar Government launched a new scheme ‘Satat Jivikoparjan Yojana’ in August 2018. The objective of this scheme is
बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में ‘सतत् जीविकोपार्जन योजना’ नामक एक नई योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य है—

(A) To provide unemployment allowance to youth / युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान करना
(B) To provide employment in rural areas through local bodies / स्थानीय निकायों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करना
(C) To provide sustainable income generating assets to extremely poor households / अत्यंत गरीब परिवारों को टिकाऊ आय-सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ उपलब्ध कराना
(D) To provide free training for skill upgradation of youth / युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) To provide sustainable income generating assets to extremely poor households.
Explanation:

🌱 सतत् जीविकोपार्जन योजना (Satat Jeevikoparjan Yojana – SJY)

The Satat Jeevikoparjan Yojana (SJY) was launched by the Government of Bihar in August 2018. Its principal objective is to help extremely poor and vulnerable households establish sustainable sources of livelihood by providing livelihood support and income-generating assets. The scheme seeks to improve their economic condition and enable them to move towards self-reliance rather than depend permanently on assistance.

🎯 Major Objectives of the Scheme

  • Livelihood creation: To help extremely poor households establish viable income-generating activities.
  • Asset creation: To provide productive assets and livelihood support that can generate a regular income.
  • Economic self-reliance: To reduce extreme poverty and strengthen the capacity of vulnerable families to meet their basic needs.
  • Social inclusion: To bring the poorest and most marginalised households into organised livelihood-support programmes.
  • Handholding support: To assist beneficiaries in starting and sustaining livelihood activities through guidance, training and institutional support.

🏛️ Implementing Institution and Approach

The scheme is implemented in Bihar through the Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS), popularly known as JEEViKA, under the state’s rural livelihoods framework. It uses community-based institutions and support systems to identify and assist eligible households. The livelihood activities may include small enterprises, livestock-related activities, agriculture and other locally suitable income-generating work, depending on the beneficiary’s circumstances and the programme guidelines.

📊 Important Distinctions for Examinations

Programme / InstitutionMain focus
Satat Jeevikoparjan YojanaSustainable livelihood support for extremely poor households in Bihar
JEEViKA (BRLPS)Promotion of rural livelihoods and community institutions in Bihar
National Rural Livelihoods Mission (DAY-NRLM)Organising rural poor households, particularly women, into self-help groups and supporting livelihoods
MGNREGAGuaranteeing up to 100 days of wage employment in a financial year to eligible rural households that demand unskilled manual work
Skill India MissionPromoting skill development and employability through training and related initiatives

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • JEEViKA: It is the popular name associated with the Bihar Rural Livelihoods Promotion Society (BRLPS), which works to strengthen rural livelihoods and community-based institutions.
  • Self-Help Groups (SHGs): SHGs promote savings, access to credit, collective action and livelihood opportunities, particularly among rural women.
  • Livelihood asset: A productive asset is intended to help a beneficiary earn income over time; it is different from a one-time unemployment allowance.
  • Target group: The scheme focuses on extremely poor and vulnerable households, not all unemployed youth as a general category.
  • Exam distinction: The central idea of SJY is sustainable livelihood and income generation through productive support, not merely free skill training or wage employment through local bodies.

Quick Revision: Satat Jeevikoparjan Yojana → Bihar → August 2018 → BRLPS/JEEViKA framework → extremely poor households → sustainable livelihood and income-generating assets.

✔️ Final Answer: (C) To provide sustainable income generating assets to extremely poor households


हिन्दी व्याख्या:

🌱 सतत् जीविकोपार्जन योजना (Satat Jeevikoparjan Yojana – SJY)

सतत् जीविकोपार्जन योजना (SJY) बिहार सरकार द्वारा अगस्त 2018 में शुरू की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अत्यंत गरीब और कमजोर परिवारों को आजीविका सहायता तथा आय-सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ उपलब्ध कराकर आजीविका के टिकाऊ साधन स्थापित करने में सहायता करना है। इस योजना का लक्ष्य उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना और उन्हें स्थायी रूप से सहायता पर निर्भर रहने के बजाय आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने में सक्षम बनाना है।

🎯 योजना के प्रमुख उद्देश्य

  • आजीविका का सृजन: अत्यंत गरीब परिवारों को व्यवहार्य आय-सृजन गतिविधियाँ स्थापित करने में सहायता करना।
  • परिसंपत्तियों का निर्माण: ऐसी उत्पादक परिसंपत्तियाँ और आजीविका सहायता उपलब्ध कराना, जिनसे नियमित आय प्राप्त हो सके।
  • आर्थिक आत्मनिर्भरता: अत्यधिक गरीबी को कम करना तथा कमजोर परिवारों की अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता मजबूत करना।
  • सामाजिक समावेशन: सबसे गरीब और हाशिए पर स्थित परिवारों को संगठित आजीविका-सहायता कार्यक्रमों से जोड़ना।
  • निरंतर मार्गदर्शन: मार्गदर्शन, प्रशिक्षण और संस्थागत सहायता के माध्यम से लाभार्थियों को आजीविका गतिविधियाँ शुरू करने तथा उन्हें बनाए रखने में सहायता करना।

🏛️ कार्यान्वयन संस्था और दृष्टिकोण

इस योजना का कार्यान्वयन बिहार में बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) के माध्यम से किया जाता है, जिसे लोकप्रिय रूप से जीविका (JEEViKA) कहा जाता है। यह राज्य के ग्रामीण आजीविका ढाँचे के अंतर्गत कार्य करती है। योजना पात्र परिवारों की पहचान करने और उन्हें सहायता देने के लिए सामुदायिक संस्थाओं तथा सहायता प्रणालियों का उपयोग करती है। लाभार्थी की परिस्थितियों और कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार आजीविका गतिविधियों में छोटे उद्यम, पशुपालन-संबंधी गतिविधियाँ, कृषि तथा अन्य स्थानीय रूप से उपयुक्त आय-सृजन कार्य शामिल हो सकते हैं।

📊 परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर

कार्यक्रम / संस्थामुख्य उद्देश्य
सतत् जीविकोपार्जन योजनाबिहार के अत्यंत गरीब परिवारों के लिए टिकाऊ आजीविका सहायता
जीविका (BRLPS)बिहार में ग्रामीण आजीविका और सामुदायिक संस्थाओं को बढ़ावा देना
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)ग्रामीण गरीब परिवारों, विशेषकर महिलाओं, को स्वयं सहायता समूहों में संगठित करना और आजीविका में सहायता देना
मनरेगा (MGNREGA)अकुशल शारीरिक कार्य की मांग करने वाले पात्र ग्रामीण परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की गारंटी देना
स्किल इंडिया मिशनप्रशिक्षण और संबंधित पहलों के माध्यम से कौशल विकास तथा रोजगार-योग्यता को बढ़ावा देना

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • जीविका: यह बिहार ग्रामीण आजीविका संवर्धन सोसाइटी (BRLPS) से जुड़ा लोकप्रिय नाम है, जो ग्रामीण आजीविका और सामुदायिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए कार्य करती है।
  • स्वयं सहायता समूह (SHGs): स्वयं सहायता समूह बचत, ऋण तक पहुँच, सामूहिक गतिविधियों और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देते हैं, विशेषकर ग्रामीण महिलाओं के बीच।
  • आजीविका परिसंपत्ति: उत्पादक परिसंपत्ति का उद्देश्य लाभार्थी को समय के साथ आय अर्जित करने में सहायता देना है; यह एकमुश्त बेरोजगारी भत्ते से अलग है।
  • लक्षित समूह: यह योजना अत्यंत गरीब और कमजोर परिवारों पर केंद्रित है, न कि सामान्य श्रेणी के रूप में सभी बेरोजगार युवाओं पर।
  • परीक्षा के लिए अंतर: SJY का मूल विचार उत्पादक सहायता के माध्यम से टिकाऊ आजीविका और आय-सृजन है, न कि केवल निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण या स्थानीय निकायों के माध्यम से मजदूरी रोजगार।

त्वरित पुनरावृत्ति: सतत् जीविकोपार्जन योजना → बिहार → अगस्त 2018 → BRLPS/जीविका ढाँचा → अत्यंत गरीब परिवार → टिकाऊ आजीविका और आय-सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) अत्यंत गरीब परिवारों को टिकाऊ आय-सृजन करने वाली परिसंपत्तियाँ उपलब्ध कराना


137Which of the following is not included in Seven Resolves (Saat Nishchay) of Bihar Government?
निम्नलिखित में से कौन-सा बिहार सरकार के सात निश्चय में शामिल नहीं है?

(A) Women employment / महिला रोजगार
(B) Clean drinking water / स्वच्छ पेयजल
(C) Supply of electricity to all households / सभी घरों में बिजली की आपूर्ति
(D) Child welfare / बाल कल्याण
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Child welfare.
Explanation:

🏛️ सात निश्चय (Saat Nishchay) Programme of Bihar

The Saat Nishchay programme was an important governance and development initiative of the Government of Bihar. Its first phase focused on seven priority commitments relating to basic infrastructure, education, employment, women’s empowerment and public services. The programme aimed to improve the quality of life of people, expand opportunities for young people and strengthen essential facilities in both rural and urban areas.

📋 The Seven Resolves: First Phase

No.ResolveMain objective
1Aarthik Hal, Yuvaon Ko Bal
आर्थिक हल, युवाओं को बल
Financial assistance, education loans, skill development and support for youth
2Aarakshit Rozgar, Mahilaon Ka Adhikar
आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार
35% reservation for women in specified direct recruitment to government jobs in Bihar, subject to applicable rules
3Har Ghar Bijli
हर घर बिजली
Electricity connection and access to electricity for households
4Har Ghar Nal Ka Jal
हर घर नल का जल
Providing piped drinking water to households
5Ghar Tak Pakki Gali-Naliyan
घर तक पक्की गली-नालियाँ
Construction of paved lanes and drainage facilities
6Shauchalay Nirman, Ghar Ka Samman
शौचालय निर्माण, घर का सम्मान
Promoting household toilets, sanitation and dignity
7Avsar Badhe, Aage Padhein
अवसर बढ़ें, आगे पढ़ें
Improving educational opportunities and access to higher education

🔍 Analysis of the Given Options

  • (A) Women employment: Included through the resolve “Aarakshit Rozgar, Mahilaon Ka Adhikar”, which provides for 35% reservation for women in specified direct recruitment to government jobs in Bihar.
  • (B) Clean drinking water: Included through “Har Ghar Nal Ka Jal”, which aims to provide piped drinking water to households.
  • (C) Electricity to all households: Included through “Har Ghar Bijli”, which focuses on household electricity access.
  • (D) Child welfare: It is an important area of public policy, but it is not one of the seven separately named resolves of the first phase. Therefore, this is the correct answer.

📌 Further Exam-Oriented Facts

  • Women reservation: The relevant resolve is “Aarakshit Rozgar, Mahilaon Ka Adhikar”. The 35% provision relates to specified direct recruitment in Bihar government jobs; it should not be confused with reservation in Panchayati Raj institutions.
  • Panchayati Raj reservation: Article 243D of the Constitution provides for reservation of seats for women in Panchayats. Bihar provides 50% reservation for women in Panchayati Raj institutions under its state framework.
  • Drinking water: “Har Ghar Nal Ka Jal” is associated with household piped-water supply. At the national level, the Jal Jeevan Mission was launched in 2019 with the objective of providing functional household tap connections in rural areas.
  • Electricity: “Har Ghar Bijli” was a Bihar resolve. At the national level, the Saubhagya scheme was launched in 2017 to provide electricity connections to willing unelectrified households.
  • Phase distinction: The first phase is commonly identified by its seven named resolves. Later Bihar development programmes and the subsequent Saat Nishchay-2 should not be mixed with the original list.

Quick Revision: Saat Nishchay-I → 7 commitments → youth, women, electricity, drinking water, roads and drains, toilets, education. Child welfare is not a separately named resolve.

✔️ Final Answer: (D) Child welfare


हिन्दी व्याख्या:

🏛️ बिहार सरकार का सात निश्चय कार्यक्रम

सात निश्चय कार्यक्रम बिहार सरकार की एक महत्वपूर्ण शासन और विकास पहल थी। इसके प्रथम चरण में बुनियादी ढाँचे, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तीकरण और सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित सात प्राथमिक प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना, युवाओं के लिए अवसरों का विस्तार करना तथा ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं को मजबूत करना था।

📋 सात निश्चय: प्रथम चरण

संख्यानिश्चयमुख्य उद्देश्य
1आर्थिक हल, युवाओं को बलयुवाओं के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा ऋण, कौशल विकास और सहयोग
2आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकारलागू नियमों के अधीन बिहार की सरकारी नौकरियों में निर्दिष्ट सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण
3हर घर बिजलीपरिवारों को बिजली कनेक्शन और बिजली की सुविधा उपलब्ध कराना
4हर घर नल का जलपरिवारों को पाइप के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराना
5घर तक पक्की गली-नालियाँपक्की गलियों और जल-निकासी सुविधाओं का निर्माण
6शौचालय निर्माण, घर का सम्मानघरेलू शौचालय, स्वच्छता और गरिमा को बढ़ावा देना
7अवसर बढ़ें, आगे पढ़ेंशैक्षणिक अवसरों और उच्च शिक्षा तक पहुँच में सुधार करना

🔍 दिए गए विकल्पों का विश्लेषण

  • (A) महिला रोजगार: यह “आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार” निश्चय के अंतर्गत शामिल है, जिसके तहत बिहार की सरकारी नौकरियों में निर्दिष्ट सीधी भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान है।
  • (B) स्वच्छ पेयजल: यह “हर घर नल का जल” निश्चय के अंतर्गत शामिल है, जिसका उद्देश्य परिवारों को पाइप से पेयजल उपलब्ध कराना है।
  • (C) सभी घरों में बिजली: यह “हर घर बिजली” निश्चय के अंतर्गत शामिल है, जो परिवारों तक बिजली की पहुँच पर केंद्रित है।
  • (D) बाल कल्याण: यह सार्वजनिक नीति का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन प्रथम चरण के सात अलग-अलग नामित निश्चयों में शामिल नहीं है। इसलिए यही सही उत्तर है।

📌 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • महिला आरक्षण: संबंधित निश्चय “आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार” है। 35% का प्रावधान बिहार सरकार की नौकरियों में निर्दिष्ट सीधी भर्ती से संबंधित है; इसे पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।
  • पंचायती राज में आरक्षण: संविधान का अनुच्छेद 243D पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है। बिहार अपने राज्य के कानूनी ढाँचे के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करता है।
  • पेयजल: “हर घर नल का जल” घरेलू पाइपयुक्त जलापूर्ति से संबंधित है। राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था।
  • बिजली: “हर घर बिजली” बिहार सरकार का एक निश्चय था। राष्ट्रीय स्तर पर इच्छुक विद्युत-विहीन परिवारों को बिजली कनेक्शन देने के लिए 2017 में सौभाग्य योजना शुरू की गई थी।
  • चरणों का अंतर: प्रथम चरण की पहचान उसके सात नामित निश्चयों से होती है। बाद के बिहार विकास कार्यक्रमों और सात निश्चय-2 को मूल सूची के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

त्वरित पुनरावृत्ति: सात निश्चय-I → 7 प्रतिबद्धताएँ → युवा, महिलाएँ, बिजली, पेयजल, सड़क एवं नालियाँ, शौचालय, शिक्षा। बाल कल्याण अलग से नामित निश्चय नहीं है।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) बाल कल्याण


138The per capita Net State Domestic Product at constant prices for Bihar is less than the country. In the year 2018–19, it was
बिहार का स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय स्तर से कम है। वर्ष 2018–19 में यह था—

(A) 75 percent of the national average / राष्ट्रीय औसत का 75 प्रतिशत
(B) 60 percent of the national average / राष्ट्रीय औसत का 60 प्रतिशत
(C) 50 percent of the national average / राष्ट्रीय औसत का 50 प्रतिशत
(D) 33 percent of the national average / राष्ट्रीय औसत का 33 प्रतिशत
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) 33 percent of the national average.
Explanation:

📊 Per Capita Net State Domestic Product (NSDP) of Bihar

In 2018–19, Bihar’s per capita Net State Domestic Product at constant prices was approximately 33% of the national per capita income. This indicates a substantial gap between Bihar’s average economic output per person and the corresponding national average. The comparison in this question is based on constant prices, which remove the effect of changes in prices and help compare real economic growth over time.

📘 Understanding the Important Terms

  • Gross State Domestic Product (GSDP): The total value of final goods and services produced within a state’s economic territory during a given period, before deducting consumption of fixed capital.
  • Net State Domestic Product (NSDP): GSDP minus consumption of fixed capital (depreciation). It represents the net value added within the state.
  • Per capita NSDP: NSDP divided by the state’s population. It is commonly used as an indicator of average income or economic output per person.
  • Current prices: Values measured using the prices prevailing in the relevant year; they include the effect of inflation.
  • Constant prices: Values measured using the prices of a fixed base year, allowing comparison after removing the effect of price changes.

🧮 How to Interpret the 33% Figure

The ratio can be expressed as:

Per capita NSDP of Bihar ÷ National per capita income × 100 ≈ 33%

In simple terms, if the national average is treated as 100, Bihar’s corresponding per capita figure was approximately 33. This is a comparison of averages; it does not mean that every person in Bihar earns exactly one-third of the national average.

📌 Why Is Per Capita Income Relatively Low in Bihar?

  • Population pressure: A large population relative to the size of the state’s economy affects per capita indicators.
  • Economic structure: A relatively large dependence on agriculture and a smaller industrial base can limit average value addition.
  • Industrial development: Lower industrial diversification and fewer large-scale manufacturing activities can constrain productivity and formal employment.
  • Infrastructure gaps: Deficiencies in transport, logistics, irrigation and other productive infrastructure can raise costs and restrict economic activity.
  • Human development: Improvements in education, health, skills and workforce productivity are important for raising long-term per capita income.

📈 Important Economic Indicators: Bihar

IndicatorMeaning / relevance
GSDPMeasures the overall size of the state’s economy
NSDPMeasures state domestic product after deducting depreciation
Per capita NSDPShows average net domestic product per person
Constant-price growthReflects real growth after removing the effect of price changes
Current-price growthReflects nominal growth, including the effect of inflation

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Base year: Indian national and state income estimates have used different base years over time. The base year must always be checked before comparing published constant-price figures.
  • Per capita income: It is an average and does not reveal how income is distributed among households or individuals.
  • NSDP versus GSDP: NSDP is obtained after deducting consumption of fixed capital from GSDP; therefore, the two indicators are not interchangeable.
  • Real versus nominal: Constant-price estimates are used to assess real changes in output, whereas current-price estimates reflect both output changes and price movements.
  • Development planning: Per capita NSDP is useful for comparing average economic performance, but it should be considered along with poverty, employment, literacy, health and inequality indicators.
  • Data caution: State income estimates are periodically revised. For this question, retain the historical comparison for 2018–19 rather than replacing it with a later year’s figure.

Quick Revision: Bihar per capita NSDP, 2018–19, at constant prices → approximately 33% of the national average → Option (D).

✔️ Final Answer: (D) 33 percent of the national average


हिन्दी व्याख्या:

📊 बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP)

2018–19 में स्थिर कीमतों पर बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय का लगभग 33% था। यह बिहार के प्रति व्यक्ति औसत आर्थिक उत्पादन और राष्ट्रीय औसत के बीच पर्याप्त अंतर को दर्शाता है। इस प्रश्न में तुलना स्थिर कीमतों पर आधारित है, जिसमें कीमतों में होने वाले बदलावों के प्रभाव को हटाया जाता है, ताकि समय के साथ वास्तविक आर्थिक वृद्धि की तुलना की जा सके।

📘 महत्वपूर्ण शब्दों को समझना

  • सकल राज्य घरेलू उत्पाद (GSDP): किसी निश्चित अवधि में राज्य के आर्थिक क्षेत्र के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य, जिसमें से स्थिर पूँजी की खपत घटाई नहीं गई होती है।
  • शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद (NSDP): GSDP में से स्थिर पूँजी की खपत (मूल्यह्रास) घटाने पर प्राप्त राशि। यह राज्य के भीतर सृजित शुद्ध मूल्यवर्धन को दर्शाता है।
  • प्रति व्यक्ति NSDP: राज्य के NSDP को उसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त राशि। इसका उपयोग प्रति व्यक्ति औसत आय अथवा आर्थिक उत्पादन के संकेतक के रूप में किया जाता है।
  • वर्तमान कीमतें: संबंधित वर्ष में प्रचलित कीमतों पर मापा गया मूल्य; इसमें मुद्रास्फीति का प्रभाव शामिल होता है।
  • स्थिर कीमतें: एक निश्चित आधार वर्ष की कीमतों पर मापा गया मूल्य, जिससे कीमतों में बदलाव के प्रभाव को हटाकर तुलना की जा सकती है।

🧮 33% के आँकड़े का अर्थ कैसे समझें?

इस अनुपात को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है:

बिहार का प्रति व्यक्ति NSDP ÷ राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय × 100 ≈ 33%

सरल शब्दों में, यदि राष्ट्रीय औसत को 100 माना जाए, तो बिहार का संबंधित प्रति व्यक्ति आँकड़ा लगभग 33 था। यह औसत की तुलना है; इसका अर्थ यह नहीं है कि बिहार में प्रत्येक व्यक्ति की आय राष्ट्रीय औसत की ठीक एक-तिहाई है।

📌 बिहार में प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत कम क्यों है?

  • जनसंख्या का दबाव: राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार की तुलना में बड़ी जनसंख्या प्रति व्यक्ति आर्थिक संकेतकों को प्रभावित करती है।
  • आर्थिक संरचना: कृषि पर अपेक्षाकृत अधिक निर्भरता और छोटे औद्योगिक आधार के कारण प्रति व्यक्ति औसत मूल्यवर्धन सीमित रह सकता है।
  • औद्योगिक विकास: औद्योगिक विविधता का कम होना और बड़े विनिर्माण कार्यों की सीमित संख्या उत्पादकता तथा औपचारिक रोजगार को प्रभावित कर सकती है।
  • बुनियादी ढाँचे की कमी: परिवहन, लॉजिस्टिक्स, सिंचाई और अन्य उत्पादक बुनियादी सुविधाओं की कमी लागत बढ़ा सकती है और आर्थिक गतिविधियों को सीमित कर सकती है।
  • मानव विकास: दीर्घकाल में प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल और कार्यबल की उत्पादकता में सुधार महत्वपूर्ण है।

📈 बिहार के महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक

संकेतकअर्थ / प्रासंगिकता
GSDPराज्य की अर्थव्यवस्था के समग्र आकार को मापता है
NSDPमूल्यह्रास घटाने के बाद राज्य के घरेलू उत्पाद को मापता है
प्रति व्यक्ति NSDPप्रति व्यक्ति औसत शुद्ध घरेलू उत्पाद को दर्शाता है
स्थिर कीमतों पर वृद्धिकीमतों में बदलाव के प्रभाव को हटाने के बाद वास्तविक वृद्धि दर्शाती है
वर्तमान कीमतों पर वृद्धिमुद्रास्फीति के प्रभाव सहित नाममात्र वृद्धि दर्शाती है

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • आधार वर्ष: भारत के राष्ट्रीय और राज्य आय अनुमानों में समय-समय पर अलग-अलग आधार वर्षों का उपयोग किया गया है। स्थिर कीमतों पर प्रकाशित आँकड़ों की तुलना करने से पहले आधार वर्ष अवश्य जाँचना चाहिए।
  • प्रति व्यक्ति आय: यह एक औसत है और परिवारों अथवा व्यक्तियों के बीच आय के वितरण की जानकारी नहीं देता है।
  • NSDP बनाम GSDP: GSDP में से स्थिर पूँजी की खपत घटाने पर NSDP प्राप्त होता है; इसलिए दोनों संकेतक एक-दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किए जा सकते।
  • वास्तविक बनाम नाममात्र: स्थिर कीमतों के अनुमान वास्तविक उत्पादन में बदलाव का आकलन करने के लिए उपयोग किए जाते हैं, जबकि वर्तमान कीमतों के अनुमान उत्पादन में बदलाव और कीमतों की गतिविधियों दोनों को दर्शाते हैं।
  • विकास नियोजन: प्रति व्यक्ति NSDP औसत आर्थिक प्रदर्शन की तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इसका अध्ययन गरीबी, रोजगार, साक्षरता, स्वास्थ्य और असमानता के संकेतकों के साथ किया जाना चाहिए।
  • आँकड़ों के संबंध में सावधानी: राज्य की आय के अनुमानों में समय-समय पर संशोधन किए जाते हैं। इस प्रश्न के लिए बाद के किसी वर्ष के आँकड़े से बदलने के बजाय 2018–19 की ऐतिहासिक तुलना को ही ध्यान में रखना चाहिए।

त्वरित पुनरावृत्ति: बिहार का प्रति व्यक्ति NSDP, 2018–19, स्थिर कीमतों पर → राष्ट्रीय औसत का लगभग 33% → विकल्प (D)।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) राष्ट्रीय औसत का 33 प्रतिशत


139Which one among the following is not an objective of food management in India?
निम्नलिखित में से कौन-सा भारत में खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है?

(A) Distribution of food grains / खाद्यान्नों का वितरण
(B) Procurement of food grains / खाद्यान्नों की खरीद
(C) Maintenance of food grains buffer stock / खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव
(D) Export of food grains / खाद्यान्नों का निर्यात
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Export of food grains.
Explanation:

🌾 Food Management in India

Food management in India primarily aims to ensure food security, price stability and availability of food grains to consumers, especially vulnerable sections of society. Its major functions include procurement of food grains from farmers, maintenance of adequate buffer stocks and distribution through the Public Distribution System (PDS). Export of food grains is not a basic objective of the domestic food-management system; exports may be permitted or restricted depending on domestic availability, prices and government policy.

🎯 Major Objectives of Food Management

  • Procurement: To purchase specified food grains from farmers, mainly at the announced Minimum Support Price (MSP), through designated agencies and procurement arrangements.
  • Buffer stock maintenance: To maintain adequate stocks of food grains for food security, emergency requirements and market intervention.
  • Public distribution: To distribute food grains to eligible beneficiaries through the Public Distribution System at subsidised or legally prescribed prices.
  • Price stability: To help moderate excessive fluctuations in food-grain prices and protect both farmers and consumers.
  • Food security: To ensure that eligible households have access to essential food grains, particularly during shortages, disasters or other emergencies.

🏛️ Institutions Involved in Food Management

Institution / AgencyMajor role
Ministry of Consumer Affairs, Food and Public DistributionFormulates and administers central food and public distribution policies
Department of Food and Public DistributionHandles food-grain procurement policy, storage, movement, allocation and distribution-related matters
Food Corporation of India (FCI)Undertakes procurement, storage, movement and distribution of food grains as per government policy
Central Warehousing Corporation (CWC)Provides scientific storage and warehousing services
State GovernmentsParticipate in procurement, identification of beneficiaries and implementation of the PDS
Fair Price ShopsDistribute food grains and other notified commodities to eligible ration-card holders

📦 Buffer Stock and Food Security

A buffer stock is a reserve of food grains maintained by the government to meet public distribution requirements and deal with emergencies. The government prescribes Central Pool stock norms for wheat and rice, with quarterly benchmarks that take account of operational requirements and strategic reserves. These stocks help the government respond to crop failures, natural disasters, supply disruptions and unusual market conditions.

📜 Important Laws and Schemes

  • National Food Security Act (NFSA), 2013: Provides a legal framework for subsidised food grains to eligible households through the Targeted Public Distribution System. It covers up to 75% of the rural population and 50% of the urban population under the Act’s coverage limits.
  • Antyodaya Anna Yojana (AAY): Targets the poorest of the poor households under the public distribution framework.
  • Priority Households (PHH): Eligible households receive food grains under the NFSA according to the statutory entitlement.
  • One Nation One Ration Card (ONORC): Enables eligible beneficiaries to access their entitled food grains from a Fair Price Shop at their place of choice through portability, subject to system availability.
  • Minimum Support Price (MSP): A policy instrument intended to provide price support to farmers for notified crops; procurement is carried out under applicable government arrangements.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • FCI: The Food Corporation of India was established in 1965 under the Food Corporations Act, 1964.
  • Procurement versus distribution: Procurement obtains food grains from producers, while distribution supplies them to eligible consumers through the public distribution network.
  • MSP versus issue price: MSP is associated with price support to farmers; the issue price or applicable entitlement price concerns the supply of food grains to beneficiaries under the relevant scheme or law.
  • Central Pool: Food grains procured by central agencies and state agencies under the prescribed arrangements form part of the Central Pool, subject to applicable accounting and policy rules.
  • Export policy: Food-grain exports are governed by separate trade and domestic-supply policies. In times of domestic shortage or price pressure, the government may impose export restrictions to protect domestic availability.
  • Food security dimensions: Availability, access, utilisation and stability are commonly recognised dimensions of food security.

Quick Revision: Food management → procurement + buffer stocks + storage + movement + PDS distribution + price stability. Export is not a core objective of domestic food management.

✔️ Final Answer: (D) Export of food grains


हिन्दी व्याख्या:

🌾 भारत में खाद्य प्रबंधन

भारत में खाद्य प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, कीमतों में स्थिरता और उपभोक्ताओं, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों के लिए खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके प्रमुख कार्यों में किसानों से खाद्यान्नों की खरीद, पर्याप्त बफर स्टॉक बनाए रखना और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के माध्यम से वितरण करना शामिल है। खाद्यान्नों का निर्यात घरेलू खाद्य प्रबंधन प्रणाली का मूल उद्देश्य नहीं है; घरेलू उपलब्धता, कीमतों और सरकारी नीति के अनुसार निर्यात की अनुमति दी जा सकती है अथवा उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

🎯 खाद्य प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्य

  • खरीद: मुख्य रूप से घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर निर्दिष्ट खाद्यान्नों को किसानों से निर्धारित एजेंसियों और खरीद व्यवस्थाओं के माध्यम से खरीदना।
  • बफर स्टॉक का रखरखाव: खाद्य सुरक्षा, आपातकालीन आवश्यकताओं और बाजार में हस्तक्षेप के लिए पर्याप्त खाद्यान्न भंडार बनाए रखना।
  • सार्वजनिक वितरण: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को रियायती अथवा कानून द्वारा निर्धारित कीमतों पर खाद्यान्न वितरित करना।
  • मूल्य स्थिरता: खाद्यान्नों की कीमतों में अत्यधिक उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने तथा किसानों और उपभोक्ताओं दोनों की सुरक्षा में सहायता करना।
  • खाद्य सुरक्षा: विशेषकर कमी, आपदा अथवा अन्य आपातकालीन परिस्थितियों में पात्र परिवारों को आवश्यक खाद्यान्नों तक पहुँच सुनिश्चित करना।

🏛️ खाद्य प्रबंधन में शामिल संस्थाएँ

संस्था / एजेंसीप्रमुख भूमिका
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालयकेंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण नीतियों का निर्माण तथा प्रशासन
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागखाद्यान्न खरीद नीति, भंडारण, परिवहन, आवंटन और वितरण-संबंधी मामलों का प्रबंधन
भारतीय खाद्य निगम (FCI)सरकारी नीति के अनुसार खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण, परिवहन और वितरण करना
केंद्रीय भंडारण निगम (CWC)वैज्ञानिक भंडारण और वेयरहाउसिंग सेवाएँ उपलब्ध कराना
राज्य सरकारेंखरीद, लाभार्थियों की पहचान और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन में भागीदारी
उचित मूल्य की दुकानेंपात्र राशन कार्डधारकों को खाद्यान्न और अन्य अधिसूचित वस्तुएँ वितरित करना

📦 बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा

बफर स्टॉक खाद्यान्नों का वह आरक्षित भंडार है जिसे सरकार सार्वजनिक वितरण की आवश्यकताओं को पूरा करने और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए बनाए रखती है। सरकार गेहूँ और चावल के लिए केंद्रीय पूल के स्टॉक मानदंड निर्धारित करती है, जिनमें परिचालन आवश्यकताओं और रणनीतिक भंडार को ध्यान में रखते हुए त्रैमासिक मानक शामिल होते हैं। ये भंडार फसल की विफलता, प्राकृतिक आपदाओं, आपूर्ति में व्यवधान और बाजार की असामान्य परिस्थितियों से निपटने में सरकार की सहायता करते हैं।

📜 महत्वपूर्ण कानून और योजनाएँ

  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013: लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से पात्र परिवारों को रियायती खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए कानूनी ढाँचा प्रदान करता है। इस अधिनियम की कवरेज सीमा के अंतर्गत ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% तक को शामिल किया गया है।
  • अंत्योदय अन्न योजना (AAY): सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत सबसे गरीब परिवारों को लक्षित करती है।
  • प्राथमिकता वाले परिवार (PHH): पात्र परिवारों को NFSA के अंतर्गत वैधानिक पात्रता के अनुसार खाद्यान्न प्राप्त होते हैं।
  • एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC): पात्र लाभार्थियों को प्रणाली की उपलब्धता के अधीन, पोर्टेबिलिटी के माध्यम से अपनी पसंद के स्थान पर उचित मूल्य की दुकान से निर्धारित खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
  • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): अधिसूचित फसलों के लिए किसानों को मूल्य समर्थन देने का एक नीतिगत साधन है; खरीद लागू सरकारी व्यवस्थाओं के अंतर्गत की जाती है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • FCI: भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 1965 में खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत की गई थी।
  • खरीद बनाम वितरण: खरीद के अंतर्गत उत्पादकों से खाद्यान्न प्राप्त किए जाते हैं, जबकि वितरण के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के माध्यम से पात्र उपभोक्ताओं तक खाद्यान्न पहुँचाए जाते हैं।
  • MSP बनाम निर्गम मूल्य: MSP किसानों को मूल्य समर्थन देने से संबंधित है; निर्गम मूल्य अथवा लागू पात्रता मूल्य संबंधित योजना या कानून के अंतर्गत लाभार्थियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने से जुड़ा होता है।
  • केंद्रीय पूल: निर्धारित व्यवस्थाओं के अंतर्गत केंद्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न लागू लेखांकन और नीतिगत नियमों के अधीन केंद्रीय पूल का हिस्सा बनते हैं।
  • निर्यात नीति: खाद्यान्नों का निर्यात अलग व्यापार और घरेलू आपूर्ति नीतियों द्वारा नियंत्रित होता है। घरेलू कमी या कीमतों के दबाव के समय सरकार घरेलू उपलब्धता की रक्षा के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है।
  • खाद्य सुरक्षा के आयाम: उपलब्धता, पहुँच, उपयोग और स्थिरता को खाद्य सुरक्षा के सामान्यतः मान्यता प्राप्त आयाम माना जाता है।

त्वरित पुनरावृत्ति: खाद्य प्रबंधन → खरीद + बफर स्टॉक + भंडारण + परिवहन + PDS वितरण + मूल्य स्थिरता। निर्यात घरेलू खाद्य प्रबंधन का मूल उद्देश्य नहीं है।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) खाद्यान्नों का निर्यात


140Revenue deficit in India implies that
भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है कि—

(A) The Indian Government needs to borrow in order to finance its expenses which will create capital assets / भारत सरकार को ऐसे व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जिससे पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण होगा
(B) The Indian Government needs to borrow in order to finance its expenses which do not create capital assets / भारत सरकार को ऐसे व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जिससे पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है
(C) The Indian Government needs to borrow from the Reserve Bank of India against government securities / भारत सरकार को सरकारी प्रतिभूतियों के बदले भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेने की आवश्यकता है
(D) The Indian Government needs to borrow from international financial institutions / भारत सरकार को अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार लेने की आवश्यकता है
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) The Indian Government needs to borrow in order to finance its expenses which do not create capital assets.
Explanation:

💰 Revenue Deficit in India

Revenue deficit occurs when the government’s revenue expenditure exceeds its revenue receipts. It indicates that the government is unable to meet its regular expenditure from its regular revenue income. In simple terms, the government is spending more on revenue items than it is receiving through revenue sources. Such a deficit indicates that resources may have to be raised through borrowing or other financing arrangements to meet the gap; it does not necessarily mean that the entire amount is borrowed directly from the Reserve Bank of India or from international financial institutions.

📘 Formula and Meaning

Revenue Deficit = Revenue Expenditure − Revenue Receipts

  • Revenue receipts: Receipts that do not create a liability or reduce government assets. They include tax revenue and non-tax revenue.
  • Revenue expenditure: Expenditure that generally does not create physical or financial assets. Examples include salaries, pensions, interest payments, subsidies and grants for consumption-related purposes.
  • Capital receipts: Receipts that either create liabilities or reduce government assets. Examples include borrowings, recovery of loans and disinvestment proceeds.
  • Capital expenditure: Expenditure that creates assets or reduces liabilities, such as expenditure on roads, bridges, schools, hospitals and repayment of loans.

📊 Difference Between Major Budget Deficits

Type of deficitFormulaWhat it indicates
Revenue DeficitRevenue Expenditure − Revenue ReceiptsShortfall in revenue account; regular receipts are insufficient to meet revenue expenditure
Fiscal DeficitTotal Expenditure − (Revenue Receipts + Non-debt Capital Receipts)Overall borrowing requirement of the government
Primary DeficitFiscal Deficit − Interest PaymentsFiscal deficit excluding the interest burden of past borrowings

🧮 Simple Numerical Example

Suppose the government’s budget contains the following figures:

Revenue Receipts₹100 crore
Revenue Expenditure₹130 crore
Revenue Deficit₹130 crore − ₹100 crore = ₹30 crore

The government has a revenue deficit of ₹30 crore. This means its regular revenue receipts are insufficient to finance its revenue expenditure. The gap may require borrowing or other financing. Since revenue expenditure generally does not create assets, financing a persistent revenue deficit through borrowing can increase public debt without creating corresponding productive assets.

⚖️ Why Is Revenue Deficit a Concern?

  • Borrowing for current consumption: Persistent revenue deficits may indicate that borrowed resources are being used to finance day-to-day expenditure rather than asset creation.
  • Increase in public debt: Borrowing to meet a revenue gap can add to the government’s debt burden and future interest payments.
  • Reduced fiscal flexibility: Higher interest payments can reduce the funds available for infrastructure, health, education and other development priorities.
  • Intergenerational concern: Future taxpayers may bear the cost of borrowing used for present consumption without receiving equivalent long-term assets.
  • Quality of expenditure: A government must assess not only the size of expenditure but also whether it creates productive assets or improves public services and human capital.

📜 Constitutional and Fiscal Framework

  • Article 112: Provides for the Annual Financial Statement, commonly known as the Union Budget.
  • Article 266: Deals with the Consolidated Funds and Public Accounts of India and of the States.
  • Article 292: Deals with borrowing by the Government of India within the limits authorised by Parliament.
  • Fiscal Responsibility and Budget Management (FRBM) Act, 2003: Provides a framework for fiscal discipline, transparency and management of government deficits and debt.
  • Revenue deficit grant: Under Article 275, grants-in-aid may be provided to states in need of assistance; Finance Commissions have recommended post-devolution revenue deficit grants where applicable.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Revenue deficit is not the same as fiscal deficit: Revenue deficit concerns only the revenue account, while fiscal deficit measures the government’s overall borrowing requirement after accounting for non-debt capital receipts.
  • Effective revenue deficit: It is calculated by subtracting grants for creation of capital assets from the revenue deficit. It helps distinguish revenue expenditure that supports asset creation through grants.
  • Primary deficit: It is fiscal deficit minus interest payments. It indicates the current year’s fiscal imbalance excluding interest obligations arising from past debt.
  • Capital expenditure: Government spending on infrastructure and other asset creation can raise the productive capacity of the economy, although the actual benefit depends on the quality and efficiency of the spending.
  • FRBM: The FRBM framework seeks to promote prudent fiscal management and long-term macroeconomic stability. Fiscal targets and escape clauses may be revised or applied under the law and subsequent amendments.
  • Important correction to the wording of the question: A revenue deficit does not, by definition, prove that the government has borrowed a particular amount. It identifies a shortfall between revenue expenditure and revenue receipts. Borrowing is one possible way to finance the overall budget gap.

Quick Revision: Revenue Deficit = Revenue Expenditure − Revenue Receipts. It reflects a shortfall in the revenue account and may indicate borrowing to finance expenditure that generally does not create assets.

✔️ Final Answer: (B) The Indian Government needs to borrow in order to finance its expenses which do not create capital assets


हिन्दी व्याख्या:

💰 भारत में राजस्व घाटा

राजस्व घाटा तब होता है जब सरकार का राजस्व व्यय, राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। यह दर्शाता है कि सरकार अपनी नियमित राजस्व आय से अपने नियमित व्यय को पूरा करने में सक्षम नहीं है। सरल शब्दों में, सरकार राजस्व मदों पर जितना खर्च कर रही है, उसे राजस्व स्रोतों से उतनी प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार का घाटा दर्शाता है कि इस अंतर को पूरा करने के लिए उधार अथवा अन्य वित्तपोषण व्यवस्थाओं के माध्यम से संसाधन जुटाने पड़ सकते हैं; इसका यह अर्थ आवश्यक रूप से नहीं है कि पूरी राशि सीधे भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों से उधार ली जाती है।

📘 सूत्र और अर्थ

राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ

  • राजस्व प्राप्तियाँ: ऐसी प्राप्तियाँ जिनसे न तो कोई देयता उत्पन्न होती है और न ही सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है। इनमें कर राजस्व और गैर-कर राजस्व शामिल हैं।
  • राजस्व व्यय: ऐसा व्यय जिससे सामान्यतः भौतिक अथवा वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है। इसके उदाहरणों में वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, सब्सिडी और उपभोग-संबंधी उद्देश्यों के लिए अनुदान शामिल हैं।
  • पूँजीगत प्राप्तियाँ: ऐसी प्राप्तियाँ जिनसे या तो देयताएँ उत्पन्न होती हैं अथवा सरकारी परिसंपत्तियों में कमी आती है। उदाहरणों में उधार, ऋणों की वसूली और विनिवेश से प्राप्त राशि शामिल हैं।
  • पूँजीगत व्यय: ऐसा व्यय जिससे परिसंपत्तियों का निर्माण होता है अथवा देयताओं में कमी आती है, जैसे सड़क, पुल, विद्यालय, अस्पताल और ऋणों के पुनर्भुगतान पर किया गया व्यय।

📊 प्रमुख बजटीय घाटों के बीच अंतर

घाटे का प्रकारसूत्रयह क्या दर्शाता है?
राजस्व घाटाराजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँराजस्व खाते में कमी; नियमित प्राप्तियाँ राजस्व व्यय को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं
राजकोषीय घाटाकुल व्यय − (राजस्व प्राप्तियाँ + गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ)सरकार की कुल उधार आवश्यकता
प्राथमिक घाटाराजकोषीय घाटा − ब्याज भुगतानपिछले उधारों के ब्याज भार को हटाकर राजकोषीय घाटा

🧮 सरल संख्यात्मक उदाहरण

मान लीजिए कि सरकार के बजट में निम्नलिखित आँकड़े हैं:

राजस्व प्राप्तियाँ₹100 करोड़
राजस्व व्यय₹130 करोड़
राजस्व घाटा₹130 करोड़ − ₹100 करोड़ = ₹30 करोड़

सरकार को ₹30 करोड़ का राजस्व घाटा है। इसका अर्थ है कि उसकी नियमित राजस्व प्राप्तियाँ राजस्व व्यय के वित्तपोषण के लिए अपर्याप्त हैं। इस अंतर को पूरा करने के लिए उधार अथवा अन्य वित्तपोषण की आवश्यकता हो सकती है। चूँकि राजस्व व्यय से सामान्यतः परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता, इसलिए लगातार बने रहने वाले राजस्व घाटे का उधार लेकर वित्तपोषण करने से संबंधित उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण किए बिना सार्वजनिक ऋण बढ़ सकता है।

⚖️ राजस्व घाटा चिंता का विषय क्यों है?

  • वर्तमान उपभोग के लिए उधार: लगातार बना रहने वाला राजस्व घाटा यह संकेत दे सकता है कि उधार लिए गए संसाधनों का उपयोग परिसंपत्ति निर्माण के बजाय दैनिक व्यय को पूरा करने में किया जा रहा है।
  • सार्वजनिक ऋण में वृद्धि: राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए उधार लेने से सरकार के ऋण का बोझ और भविष्य में ब्याज भुगतान बढ़ सकता है।
  • राजकोषीय लचीलेपन में कमी: अधिक ब्याज भुगतान से बुनियादी ढाँचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य विकास प्राथमिकताओं के लिए उपलब्ध धन कम हो सकता है।
  • पीढ़ियों के बीच चिंता: वर्तमान उपभोग के लिए लिए गए उधार की लागत भविष्य के करदाताओं को वहन करनी पड़ सकती है, जबकि उन्हें उसके अनुरूप दीर्घकालीन परिसंपत्तियाँ प्राप्त नहीं होतीं।
  • व्यय की गुणवत्ता: सरकार को केवल व्यय की मात्रा ही नहीं, बल्कि यह भी देखना चाहिए कि उससे उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण हो रहा है या सार्वजनिक सेवाओं और मानव पूँजी में सुधार हो रहा है।

📜 संवैधानिक और राजकोषीय ढाँचा

  • अनुच्छेद 112: वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान करता है, जिसे सामान्यतः केंद्रीय बजट कहा जाता है।
  • अनुच्छेद 266: भारत और राज्यों की संचित निधियों तथा लोक लेखों से संबंधित है।
  • अनुच्छेद 292: संसद द्वारा अधिकृत सीमाओं के अंतर्गत भारत सरकार के उधार लेने से संबंधित है।
  • राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (FRBM) अधिनियम, 2003: राजकोषीय अनुशासन, पारदर्शिता तथा सरकारी घाटों और ऋण के प्रबंधन के लिए ढाँचा प्रदान करता है।
  • राजस्व घाटा अनुदान: अनुच्छेद 275 के अंतर्गत सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को सहायता अनुदान दिया जा सकता है; जहाँ लागू हो, वित्त आयोगों ने कर-वितरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा समान नहीं हैं: राजस्व घाटा केवल राजस्व खाते से संबंधित है, जबकि राजकोषीय घाटा गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियों को ध्यान में रखने के बाद सरकार की कुल उधार आवश्यकता को मापता है।
  • प्रभावी राजस्व घाटा: राजस्व घाटे में से पूँजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए दिए गए अनुदानों को घटाकर इसकी गणना की जाती है। इससे उन राजस्व व्ययों में अंतर स्पष्ट करने में सहायता मिलती है जो अनुदान के माध्यम से परिसंपत्ति निर्माण में सहयोग करते हैं।
  • प्राथमिक घाटा: यह राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान घटाने पर प्राप्त होता है। यह पिछले ऋणों से उत्पन्न ब्याज दायित्वों को छोड़कर चालू वर्ष के राजकोषीय असंतुलन को दर्शाता है।
  • पूँजीगत व्यय: बुनियादी ढाँचे और अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण पर सरकारी खर्च अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता बढ़ा सकता है, हालाँकि वास्तविक लाभ व्यय की गुणवत्ता और दक्षता पर निर्भर करता है।
  • FRBM: FRBM ढाँचे का उद्देश्य विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन और दीर्घकालीन व्यापक आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देना है। कानून और उसके बाद के संशोधनों के अंतर्गत राजकोषीय लक्ष्यों तथा अपवाद प्रावधानों में संशोधन अथवा उनका उपयोग किया जा सकता है।
  • प्रश्न की भाषा में महत्वपूर्ण सुधार: राजस्व घाटा अपने-आप यह सिद्ध नहीं करता कि सरकार ने कोई निश्चित राशि उधार ली है। यह राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच की कमी को दर्शाता है। समग्र बजटीय अंतर को पूरा करने के लिए उधार लेना एक संभावित तरीका है।

त्वरित पुनरावृत्ति: राजस्व घाटा = राजस्व व्यय − राजस्व प्राप्तियाँ। यह राजस्व खाते में कमी को दर्शाता है और ऐसे व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार की आवश्यकता का संकेत दे सकता है, जिससे सामान्यतः परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता।

✔️ अंतिम उत्तर: (B) भारत सरकार को ऐसे व्यय के वित्तपोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है, जिससे पूँजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं होता है


141Which of the following countries is India’s top trading partner in 2019–20?
निम्नलिखित में से कौन-सा देश 2019–20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था?

(A) USA / संयुक्त राज्य अमेरिका
(B) China / चीन
(C) UAE / संयुक्त अरब अमीरात
(D) Saudi Arabia / सऊदी अरब
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) USA.
Explanation:

🌐 India’s Top Trading Partner in 2019–20

The United States of America (USA) was India’s largest trading partner in 2019–20. Bilateral trade between India and the USA was approximately US$ 88.75 billion, making the USA India’s leading trading partner during that financial year. China and the UAE were also among India’s major trading partners, but their bilateral trade figures were lower than that of the USA.

📊 India’s Major Trading Partners in 2019–20

CountryApproximate bilateral tradePosition / significance
USAUS$ 88.75 billionIndia’s largest trading partner
ChinaUS$ 81.87 billionOne of India’s largest trading partners
UAEUS$ 59.91 billionMajor trade partner in West Asia
Saudi ArabiaUS$ 33.08 billionImportant energy and trade partner

Note: Figures are approximate and based on merchandise trade values for 2019–20; rankings and values can vary according to the statistical series and reporting basis used.

📦 What Is a Trading Partner?

A country’s trading partner is another country with which it conducts international trade in goods and services. In merchandise-trade comparisons, bilateral trade generally means the combined value of exports and imports between two countries.

Bilateral Trade = Exports + Imports

  • Exports: Goods and services sold by one country to another country.
  • Imports: Goods and services purchased by one country from another country.
  • Trade balance: The difference between the value of exports and imports. A positive balance indicates a trade surplus, while a negative balance indicates a trade deficit.
  • Trade deficit: It occurs when the value of imports exceeds the value of exports.
  • Trade surplus: It occurs when the value of exports exceeds the value of imports.

🤝 Major Areas of India–USA Trade

  • Indian exports to the USA: Pharmaceuticals, textiles, gems and jewellery, engineering goods, petroleum products and information technology-related services.
  • Indian imports from the USA: Crude oil, petroleum products, aircraft and aircraft parts, machinery, medical equipment and certain agricultural products.
  • Services trade: Information technology, business services, financial services and professional services are important components of India–USA economic relations.
  • Investment: The USA is an important source of foreign investment, technology cooperation and business partnerships for India.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Financial year: India’s financial year generally runs from 1 April to 31 March. Thus, 2019–20 refers to 1 April 2019 to 31 March 2020.
  • Largest trading partner versus largest export destination: These are not necessarily the same. A country may be the largest trading partner because of the combined value of imports and exports, even if another country receives more Indian exports.
  • Merchandise trade: Trade in physical goods, such as machinery, petroleum, medicines and textiles.
  • Services trade: Trade in services such as software, consulting, banking, transport and tourism.
  • Trade statistics: India’s merchandise trade data are compiled and published by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), under the Ministry of Commerce and Industry.
  • Current context: The USA has continued to be a major trading partner of India in subsequent years. However, the leading partner for a particular year should always be determined from that year’s trade statistics.

Quick Revision: India’s largest trading partner in 2019–20 → USA → Approximate bilateral merchandise trade → US$ 88.75 billion.

✔️ Final Answer: (A) USA


हिन्दी व्याख्या:

🌐 2019–20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार

संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) वर्ष 2019–20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था। भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर था, जिसके कारण उस वित्तीय वर्ष में अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना। चीन और संयुक्त अरब अमीरात भी भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदारों में शामिल थे, लेकिन उनके द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य अमेरिका की तुलना में कम था।

📊 2019–20 में भारत के प्रमुख व्यापारिक भागीदार

देशअनुमानित द्विपक्षीय व्यापारस्थान / महत्व
संयुक्त राज्य अमेरिका88.75 अरब अमेरिकी डॉलरभारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार
चीन81.87 अरब अमेरिकी डॉलरभारत के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक
संयुक्त अरब अमीरात59.91 अरब अमेरिकी डॉलरपश्चिम एशिया में प्रमुख व्यापारिक भागीदार
सऊदी अरब33.08 अरब अमेरिकी डॉलरमहत्वपूर्ण ऊर्जा और व्यापारिक भागीदार

नोट: ये आँकड़े अनुमानित हैं और 2019–20 के वस्तु व्यापार मूल्यों पर आधारित हैं; उपयोग की गई सांख्यिकीय श्रृंखला तथा रिपोर्टिंग पद्धति के अनुसार रैंकिंग और मूल्य में अंतर हो सकता है।

📦 व्यापारिक भागीदार क्या होता है?

किसी देश का व्यापारिक भागीदार वह दूसरा देश होता है जिसके साथ वह वस्तुओं और सेवाओं का अंतरराष्ट्रीय व्यापार करता है। वस्तु व्यापार की तुलना में द्विपक्षीय व्यापार का सामान्य अर्थ दो देशों के बीच निर्यात और आयात के संयुक्त मूल्य से होता है।

द्विपक्षीय व्यापार = निर्यात + आयात

  • निर्यात: एक देश द्वारा दूसरे देश को वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री।
  • आयात: एक देश द्वारा दूसरे देश से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद।
  • व्यापार संतुलन: निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर। सकारात्मक संतुलन व्यापार अधिशेष तथा नकारात्मक संतुलन व्यापार घाटे को दर्शाता है।
  • व्यापार घाटा: जब आयात का मूल्य निर्यात के मूल्य से अधिक होता है।
  • व्यापार अधिशेष: जब निर्यात का मूल्य आयात के मूल्य से अधिक होता है।

🤝 भारत–अमेरिका व्यापार के प्रमुख क्षेत्र

  • अमेरिका को भारत का निर्यात: औषधियाँ, वस्त्र, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग वस्तुएँ, पेट्रोलियम उत्पाद और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाएँ।
  • अमेरिका से भारत का आयात: कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद, विमान और विमान के पुर्जे, मशीनरी, चिकित्सा उपकरण तथा कुछ कृषि उत्पाद।
  • सेवा व्यापार: सूचना प्रौद्योगिकी, व्यावसायिक सेवाएँ, वित्तीय सेवाएँ और पेशेवर सेवाएँ भारत–अमेरिका आर्थिक संबंधों के महत्वपूर्ण घटक हैं।
  • निवेश: अमेरिका भारत के लिए विदेशी निवेश, प्रौद्योगिकी सहयोग और व्यावसायिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • वित्तीय वर्ष: भारत का वित्तीय वर्ष सामान्यतः 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसलिए 2019–20 का अर्थ 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक है।
  • सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनाम सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य: ये आवश्यक रूप से एक ही नहीं होते। आयात और निर्यात के संयुक्त मूल्य के कारण कोई देश सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हो सकता है, भले ही भारत के निर्यात का अधिक हिस्सा किसी दूसरे देश को जाता हो।
  • वस्तु व्यापार: मशीनरी, पेट्रोलियम, दवाइयों और वस्त्रों जैसी भौतिक वस्तुओं का व्यापार।
  • सेवा व्यापार: सॉफ्टवेयर, परामर्श, बैंकिंग, परिवहन और पर्यटन जैसी सेवाओं का व्यापार।
  • व्यापार आँकड़े: भारत के वस्तु व्यापार के आँकड़े वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCI&S) द्वारा संकलित और प्रकाशित किए जाते हैं।
  • वर्तमान संदर्भ: बाद के वर्षों में भी अमेरिका भारत का एक प्रमुख व्यापारिक भागीदार बना रहा है। हालाँकि, किसी विशेष वर्ष के प्रमुख व्यापारिक भागीदार का निर्धारण उसी वर्ष के व्यापार आँकड़ों से किया जाना चाहिए।

त्वरित पुनरावृत्ति: 2019–20 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार → अमेरिका → अनुमानित द्विपक्षीय वस्तु व्यापार → 88.75 अरब अमेरिकी डॉलर।

✔️ अंतिम उत्तर: (A) संयुक्त राज्य अमेरिका


142Which of the following infrastructure sectors of India is related with Bharatmala Project?
भारत का निम्नलिखित में से कौन-सा बुनियादी ढाँचा क्षेत्र भारतमाला परियोजना से संबंधित है?

(A) Telecom sector / दूरसंचार क्षेत्र
(B) Railways / रेलवे
(C) Road infrastructure / सड़क बुनियादी ढाँचा
(D) Port sector / बंदरगाह क्षेत्र
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Road infrastructure.
Explanation:

🛣️ Bharatmala Pariyojana

Bharatmala Pariyojana is a centrally sponsored road and highways development programme of the Government of India. It focuses on improving the efficiency of road transport and developing an integrated highway network across the country. The programme aims to improve connectivity, reduce logistics costs, strengthen economic corridors and provide better access to border areas, coastal regions, ports and important economic centres.

The Union Cabinet approved Bharatmala Pariyojana Phase-I in October 2017. It envisaged the development of approximately 34,800 km of national highway corridors and related road infrastructure, with an estimated outlay of about ₹5.35 lakh crore at the time of approval.

🎯 Major Objectives of Bharatmala

  • Economic corridors: Development of highway corridors connecting major economic and industrial centres.
  • Inter-corridor and feeder routes: Improving connectivity between economic corridors and important production or consumption centres.
  • National corridor efficiency: Removing congestion and improving the efficiency of important national highway corridors.
  • Border and international connectivity: Improving road connectivity in strategically important border areas and routes connecting neighbouring countries.
  • Coastal and port connectivity: Strengthening road links to coastal areas, ports and important trade locations.
  • Greenfield expressways: Developing new high-speed road corridors where required to improve connectivity and reduce travel time.
  • Logistics efficiency: Reducing transportation time and logistics costs, thereby supporting trade and economic growth.

📊 Important Components of Bharatmala Pariyojana Phase-I

ComponentIndicative lengthMain purpose
Economic Corridors9,000 kmConnecting important economic centres
Inter-corridor and Feeder Routes6,000 kmImproving connectivity to economic corridors
National Corridor Efficiency Improvement5,000 kmReducing congestion on important national corridors
Border and International Connectivity Roads2,000 kmImproving strategic and cross-border connectivity
Coastal and Port Connectivity Roads2,000 kmImproving road access to ports and coastal areas
Greenfield Expressways800 kmDeveloping new high-speed road links
Balance NHDP Works10,000 kmCompleting remaining works under the National Highways Development Project
Total34,800 kmIntegrated national highway development

Note: Component lengths are the indicative Phase-I planning figures announced at the time of approval.

🏛️ Implementing Ministry and Agencies

  • Nodal ministry: Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH).
  • National Highways Authority of India (NHAI): Plays a major role in the development and management of national highways and associated projects.
  • National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited (NHIDCL): Undertakes highway and infrastructure development, particularly in strategically important and challenging regions.
  • Public-private partnership: Highway projects may be implemented through different models, including Engineering, Procurement and Construction (EPC), Hybrid Annuity Model (HAM) and Build-Operate-Transfer (BOT), depending on project requirements.

🔍 Bharatmala versus Other Infrastructure Programmes

ProgrammeInfrastructure sectorMain focus
Bharatmala PariyojanaRoads and highwaysHighway corridors and road connectivity
Sagarmala ProgrammePorts and maritime sectorPort-led development and coastal connectivity
UDANCivil aviationRegional air connectivity
Dedicated Freight Corridor (DFC)RailwaysDedicated railway freight routes
Digital IndiaDigital and information infrastructureDigital services, connectivity and governance

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Bharatmala and Sagarmala: Bharatmala is primarily related to roads and highways, whereas Sagarmala focuses on port-led development and the maritime sector.
  • Golden Quadrilateral: It is a major highway network connecting Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. It was developed under the National Highways Development Project (NHDP), not originally as a Bharatmala component.
  • National Highways: They form an important part of India’s road transport network and connect major cities, industrial centres, ports and border regions.
  • Logistics: Efficient road connectivity can reduce travel time, fuel consumption and transportation costs, improving the competitiveness of Indian goods.
  • PM Gati Shakti: Launched in 2021, the National Master Plan for Multi-modal Connectivity seeks integrated planning and coordinated development of infrastructure projects across different sectors.
  • Current context: Bharatmala is a long-term highway development programme. Project targets, expenditure and completion figures are periodically revised and should be checked against the latest official government releases.

Quick Revision: Bharatmala → Road infrastructure → Ministry of Road Transport and Highways → Phase-I approved in October 2017 → approximately 34,800 km.

✔️ Final Answer: (C) Road infrastructure


हिन्दी व्याख्या:

🛣️ भारतमाला परियोजना

भारतमाला परियोजना भारत सरकार का केंद्र प्रायोजित सड़क एवं राजमार्ग विकास कार्यक्रम है। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क परिवहन की दक्षता में सुधार करना और पूरे देश में एक एकीकृत राजमार्ग नेटवर्क विकसित करना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य संपर्क सुविधा में सुधार, लॉजिस्टिक्स लागत में कमी, आर्थिक गलियारों को मजबूत करना तथा सीमावर्ती क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2017 में भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण को मंजूरी दी थी। इसमें लगभग 34,800 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों और संबंधित सड़क बुनियादी ढाँचे के विकास की परिकल्पना की गई थी। स्वीकृति के समय इसकी अनुमानित लागत लगभग ₹5.35 लाख करोड़ थी।

🎯 भारतमाला के प्रमुख उद्देश्य

  • आर्थिक गलियारे: प्रमुख आर्थिक और औद्योगिक केंद्रों को जोड़ने वाले राजमार्ग गलियारों का विकास करना।
  • अंतर-गलियारा और फीडर मार्ग: आर्थिक गलियारों तथा महत्वपूर्ण उत्पादन या उपभोग केंद्रों के बीच संपर्क में सुधार करना।
  • राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता: महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों में भीड़भाड़ कम करना और उनकी दक्षता बढ़ाना।
  • सीमावर्ती और अंतरराष्ट्रीय संपर्क: रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती क्षेत्रों तथा पड़ोसी देशों से जुड़ने वाले मार्गों पर सड़क संपर्क में सुधार करना।
  • तटीय और बंदरगाह संपर्क: तटीय क्षेत्रों, बंदरगाहों और महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थानों तक सड़क संपर्क मजबूत करना।
  • ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे: संपर्क सुविधा बढ़ाने और यात्रा समय कम करने के लिए आवश्यकता के अनुसार नए उच्च गति वाले सड़क गलियारों का विकास करना।
  • लॉजिस्टिक्स दक्षता: परिवहन समय और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना, जिससे व्यापार तथा आर्थिक विकास को सहायता मिले।

📊 भारतमाला परियोजना के प्रथम चरण के प्रमुख घटक

घटकअनुमानित लंबाईमुख्य उद्देश्य
आर्थिक गलियारे9,000 किमीमहत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों को जोड़ना
अंतर-गलियारा और फीडर मार्ग6,000 किमीआर्थिक गलियारों तक संपर्क में सुधार करना
राष्ट्रीय गलियारों की दक्षता में सुधार5,000 किमीमहत्वपूर्ण राष्ट्रीय गलियारों में भीड़भाड़ कम करना
सीमावर्ती और अंतरराष्ट्रीय संपर्क सड़कें2,000 किमीरणनीतिक और सीमा-पार संपर्क में सुधार करना
तटीय और बंदरगाह संपर्क सड़कें2,000 किमीबंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों तक सड़क पहुँच बेहतर करना
ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे800 किमीनए उच्च गति वाले सड़क संपर्क विकसित करना
शेष NHDP कार्य10,000 किमीराष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के शेष कार्य पूरे करना
कुल34,800 किमीएकीकृत राष्ट्रीय राजमार्ग विकास

नोट: घटकों की लंबाई स्वीकृति के समय घोषित प्रथम चरण की अनुमानित नियोजन संबंधी लंबाई है।

🏛️ कार्यान्वयन मंत्रालय और एजेंसियाँ

  • नोडल मंत्रालय: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)।
  • भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI): राष्ट्रीय राजमार्गों और उनसे संबंधित परियोजनाओं के विकास तथा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL): विशेषकर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण और कठिन भौगोलिक क्षेत्रों में राजमार्ग तथा बुनियादी ढाँचे का विकास करता है।
  • सार्वजनिक-निजी भागीदारी: राजमार्ग परियोजनाओं को आवश्यकतानुसार इंजीनियरिंग, खरीद एवं निर्माण (EPC), हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल (HAM) और बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (BOT) सहित विभिन्न मॉडलों के माध्यम से लागू किया जा सकता है।

🔍 भारतमाला और अन्य बुनियादी ढाँचा कार्यक्रमों के बीच अंतर

कार्यक्रमबुनियादी ढाँचा क्षेत्रमुख्य उद्देश्य
भारतमाला परियोजनासड़क और राजमार्गराजमार्ग गलियारे और सड़क संपर्क
सागरमाला कार्यक्रमबंदरगाह और समुद्री क्षेत्रबंदरगाह आधारित विकास और तटीय संपर्क
उड़ान (UDAN)नागरिक विमाननक्षेत्रीय हवाई संपर्क
समर्पित माल गलियारा (DFC)रेलवेसमर्पित रेल माल परिवहन मार्ग
डिजिटल इंडियाडिजिटल और सूचना बुनियादी ढाँचाडिजिटल सेवाएँ, संपर्क और शासन

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • भारतमाला और सागरमाला: भारतमाला मुख्य रूप से सड़कों और राजमार्गों से संबंधित है, जबकि सागरमाला बंदरगाह आधारित विकास और समुद्री क्षेत्र पर केंद्रित है।
  • स्वर्णिम चतुर्भुज: यह एक प्रमुख राजमार्ग नेटवर्क है जो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ता है। इसका विकास राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के अंतर्गत किया गया था, न कि मूल रूप से भारतमाला के घटक के रूप में।
  • राष्ट्रीय राजमार्ग: ये भारत के सड़क परिवहन नेटवर्क का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं तथा प्रमुख शहरों, औद्योगिक केंद्रों, बंदरगाहों और सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ते हैं।
  • लॉजिस्टिक्स: प्रभावी सड़क संपर्क यात्रा समय, ईंधन की खपत और परिवहन लागत को कम कर सकता है, जिससे भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ती है।
  • पीएम गतिशक्ति: 2021 में शुरू की गई बहु-माध्यम संपर्क के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का एकीकृत नियोजन और समन्वित विकास करना है।
  • वर्तमान संदर्भ: भारतमाला एक दीर्घकालीन राजमार्ग विकास कार्यक्रम है। परियोजना के लक्ष्य, व्यय और पूर्णता संबंधी आँकड़ों में समय-समय पर संशोधन होता है; इसलिए नवीनतम स्थिति के लिए सरकारी आधिकारिक घोषणाओं को देखना चाहिए।

त्वरित पुनरावृत्ति: भारतमाला → सड़क बुनियादी ढाँचा → सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय → प्रथम चरण की स्वीकृति अक्टूबर 2017 → लगभग 34,800 किमी।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) सड़क बुनियादी ढाँचा


143Which of the following agencies releases the index of industrial production to measure industrial performance in India?
भारत में औद्योगिक प्रदर्शन को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन-सी एजेंसी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक जारी करती है?

(A) The National Sample Survey Office (NSSO) / राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO)
(B) The Reserve Bank of India (RBI) / भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)
(C) The Central Statistics Office (CSO) / केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)
(D) The Indian Statistical Institute (ISI) / भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI)
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) The Central Statistics Office (CSO).
Explanation:

🏭 Index of Industrial Production (IIP)

The Index of Industrial Production (IIP) is an important short-term indicator used to measure changes in the volume of industrial production in India. At the time relevant to this question, the Central Statistics Office (CSO), under the Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI), was responsible for compiling and releasing the IIP. Following the restructuring of the statistical system, the National Statistical Office (NSO) now performs this function.

📊 What Does the IIP Measure?

The IIP measures the relative change in the production of a selected basket of industrial products over a period, compared with a fixed base year. It is an index of the volume of production, not a direct measure of the monetary value of industrial output or the total contribution of industry to GDP.

🏗️ Three Major Sectors Covered by IIP

SectorCoverageExamples
MiningExtraction of minerals and other natural resourcesCoal, crude petroleum, natural gas and metallic minerals
ManufacturingTransformation of raw materials into finished or semi-finished goodsTextiles, chemicals, machinery, metals and pharmaceuticals
ElectricityGeneration of electrical powerThermal, hydroelectric and other electricity generation

📈 IIP Sectoral Weights

Under the IIP series with 2011–12 as the base year, the broad sectoral weights are:

SectorWeight
Manufacturing77.63%
Mining14.37%
Electricity8.00%
Total100%

Manufacturing has the largest weight in the IIP. Therefore, changes in manufacturing production have a substantial influence on the overall index.

🏛️ Agency Responsible for IIP

  • Earlier agency: Central Statistics Office (CSO), which was responsible for compiling and releasing the IIP.
  • Present statistical organisation: National Statistical Office (NSO), under MoSPI, following the merger of the CSO and NSSO in 2019.
  • Ministry: Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI).
  • Frequency: IIP is released monthly, generally with a time lag after the reference month.
  • Base year: The widely used IIP series in this question’s context uses 2011–12 as its base year. Base years are periodically revised to reflect structural changes in the economy.

🔍 Difference Between IIP and Other Economic Indicators

IndicatorWhat it measuresResponsible institution / source
IIPChanges in industrial production volumeNSO, MoSPI (earlier CSO)
Consumer Price Index (CPI)Changes in retail prices faced by consumersNSO, MoSPI
Wholesale Price Index (WPI)Changes in wholesale pricesOffice of the Economic Adviser, Department for Promotion of Industry and Internal Trade
GDP estimatesValue of final goods and services produced in the economyNSO, MoSPI
Monetary policy and banking statisticsMonetary conditions, credit and banking developmentsReserve Bank of India (RBI)

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Base year: The IIP series relevant to the question uses 2011–12 as the base year. A base year provides the reference point for calculating index numbers.
  • Use of IIP: It helps policymakers, economists, businesses and researchers assess short-term industrial performance and economic trends.
  • Core Industries: The Index of Eight Core Industries covers coal, crude oil, natural gas, refinery products, fertilisers, steel, cement and electricity.
  • Eight Core Industries: These industries account for 40.27% of the weight of items included in the IIP under the 2011–12 base-year series.
  • Core sector versus IIP: The Index of Eight Core Industries is a separate index and should not be confused with the full IIP, although its components are included in industrial production measurement.
  • CSO and NSSO: Both were major statistical organisations under MoSPI. Their merger in 2019 led to the formation of the National Statistical Office (NSO).
  • Important distinction: The RBI uses IIP data for economic analysis, but it is not the agency responsible for compiling and releasing the index.

Quick Revision: IIP → industrial production → Mining + Manufacturing + Electricity → earlier CSO → present NSO under MoSPI → base year 2011–12 in the relevant series.

✔️ Final Answer: (C) The Central Statistics Office (CSO)


हिन्दी व्याख्या:

🏭 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) भारत में औद्योगिक उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तनों को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण अल्पकालीन संकेतक है। इस प्रश्न से संबंधित समय में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) के अंतर्गत, IIP के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार था। सांख्यिकीय व्यवस्था के पुनर्गठन के बाद अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) यह कार्य करता है।

📊 IIP क्या मापता है?

IIP एक निश्चित आधार वर्ष की तुलना में किसी अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की चयनित टोकरी के उत्पादन में होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापता है। यह उत्पादन की मात्रा का सूचकांक है, न कि औद्योगिक उत्पादन के मौद्रिक मूल्य अथवा GDP में उद्योग के कुल योगदान का प्रत्यक्ष माप।

🏗️ IIP के अंतर्गत तीन प्रमुख क्षेत्र

क्षेत्रक्षेत्र का दायराउदाहरण
खननखनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षणकोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और धात्विक खनिज
विनिर्माणकच्चे माल को तैयार अथवा अर्द्ध-तैयार वस्तुओं में बदलनावस्त्र, रसायन, मशीनरी, धातुएँ और औषधियाँ
विद्युतविद्युत ऊर्जा का उत्पादनतापीय, जलविद्युत और अन्य विद्युत उत्पादन

📈 IIP में क्षेत्रवार भार

2011–12 को आधार वर्ष मानने वाली IIP श्रृंखला के अंतर्गत व्यापक क्षेत्रवार भार निम्नलिखित हैं:

क्षेत्रभार
विनिर्माण77.63%
खनन14.37%
विद्युत8.00%
कुल100%

IIP में विनिर्माण क्षेत्र का भार सबसे अधिक है। इसलिए विनिर्माण उत्पादन में होने वाले बदलावों का समग्र सूचकांक पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है।

🏛️ IIP के लिए जिम्मेदार एजेंसी

  • पूर्ववर्ती एजेंसी: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO), जो IIP के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार था।
  • वर्तमान सांख्यिकीय संगठन: 2019 में CSO और NSSO के विलय के बाद MoSPI के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) कार्य करता है।
  • मंत्रालय: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI)।
  • आवृत्ति: IIP मासिक आधार पर जारी किया जाता है, सामान्यतः संदर्भ महीने के बाद कुछ समय के अंतराल के साथ।
  • आधार वर्ष: इस प्रश्न के संदर्भ में व्यापक रूप से प्रयुक्त IIP श्रृंखला का आधार वर्ष 2011–12 है। अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक बदलावों को दर्शाने के लिए समय-समय पर आधार वर्ष में संशोधन किया जाता है।

🔍 IIP और अन्य आर्थिक संकेतकों के बीच अंतर

संकेतकक्या मापता है?जिम्मेदार संस्था / स्रोत
IIPऔद्योगिक उत्पादन की मात्रा में परिवर्तनNSO, MoSPI (पूर्व में CSO)
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI)उपभोक्ताओं द्वारा सामना की जाने वाली खुदरा कीमतों में परिवर्तनNSO, MoSPI
थोक मूल्य सूचकांक (WPI)थोक कीमतों में परिवर्तनआर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
GDP अनुमानअर्थव्यवस्था में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यNSO, MoSPI
मौद्रिक नीति और बैंकिंग आँकड़ेमौद्रिक परिस्थितियाँ, ऋण और बैंकिंग संबंधी गतिविधियाँभारतीय रिजर्व बैंक (RBI)

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • आधार वर्ष: प्रश्न से संबंधित IIP श्रृंखला का आधार वर्ष 2011–12 है। आधार वर्ष सूचकांक संख्याओं की गणना के लिए संदर्भ बिंदु प्रदान करता है।
  • IIP का उपयोग: यह नीति-निर्माताओं, अर्थशास्त्रियों, व्यवसायों और शोधकर्ताओं को अल्पकालीन औद्योगिक प्रदर्शन तथा आर्थिक प्रवृत्तियों का आकलन करने में सहायता करता है।
  • प्रमुख उद्योग: आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली को शामिल करता है।
  • आठ प्रमुख उद्योग: 2011–12 आधार वर्ष वाली श्रृंखला के अंतर्गत इन उद्योगों का भार IIP में शामिल वस्तुओं के कुल भार का 40.27% है।
  • मुख्य क्षेत्र बनाम IIP: आठ प्रमुख उद्योगों का सूचकांक एक अलग सूचकांक है और इसे पूर्ण IIP के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, हालाँकि इसके घटक औद्योगिक उत्पादन मापन में शामिल हैं।
  • CSO और NSSO: दोनों MoSPI के अंतर्गत प्रमुख सांख्यिकीय संगठन थे। 2019 में इनके विलय के परिणामस्वरूप राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) का गठन हुआ।
  • महत्वपूर्ण अंतर: RBI आर्थिक विश्लेषण के लिए IIP आँकड़ों का उपयोग करता है, लेकिन सूचकांक के संकलन और प्रकाशन के लिए जिम्मेदार एजेंसी RBI नहीं है।

त्वरित पुनरावृत्ति: IIP → औद्योगिक उत्पादन → खनन + विनिर्माण + विद्युत → पूर्व में CSO → वर्तमान में MoSPI के अंतर्गत NSO → संबंधित श्रृंखला का आधार वर्ष 2011–12।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO)


144According to the Ease of Doing Business Report, 2020, India improved their rank from
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020 के अनुसार, भारत ने अपनी रैंक में सुधार करते हुए कौन-सा स्थान प्राप्त किया?

(A) 77 in previous year to 63rd position / पिछले वर्ष के 77वें स्थान से 63वें स्थान तक
(B) 130 in previous year to 100th position / पिछले वर्ष के 130वें स्थान से 100वें स्थान तक
(C) 100 in previous year to 77th position / पिछले वर्ष के 100वें स्थान से 77वें स्थान तक
(D) 77 in previous year to 67th position / पिछले वर्ष के 77वें स्थान से 67वें स्थान तक
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) 77 in previous year to 63rd position.
Explanation:

📈 Ease of Doing Business Report, 2020

According to the World Bank’s Doing Business 2020 report, India improved its position from 77th in Doing Business 2019 to 63rd in Doing Business 2020, moving up by 14 places. The report assessed the ease of doing business in economies using a set of regulatory indicators relating to the life cycle of a domestic small or medium-sized business.

India was recognised as one of the economies that had made significant improvements in the business regulatory environment. This was the third consecutive year in which India was included among the top ten improvers in the report.

📊 India’s Performance in Doing Business Rankings

ReportIndia’s rankChange
Doing Business 2018100thEarlier ranking
Doing Business 201977thImproved by 23 places
Doing Business 202063rdImproved by 14 places

Note: The Doing Business 2020 report was published in October 2019 and generally reflected data up to 1 May 2019. The report year should not be confused with the calendar year of publication.

🌍 What Was the Ease of Doing Business Report?

The Doing Business Report was published annually by the World Bank. It compared the regulatory environment for domestic businesses across different economies. Its objective was to assess how regulations facilitated or constrained the establishment and operation of businesses.

📋 Ten Indicators Used in the Doing Business 2020 Framework

No.IndicatorWhat it assessed
1Starting a BusinessProcedures, time, cost and minimum capital required to start a business
2Dealing with Construction PermitsProcedures and time required to obtain construction permits
3Getting ElectricityProcedures, time and cost of obtaining an electricity connection
4Registering PropertyProcedures and cost of transferring property
5Getting CreditCredit information systems and legal rights of borrowers and lenders
6Protecting Minority InvestorsProtection of minority shareholders and corporate governance safeguards
7Paying TaxesTax payments, compliance time and post-filing processes
8Trading Across BordersTime and cost involved in importing and exporting goods
9Enforcing ContractsTime and cost of resolving commercial disputes through courts
10Resolving InsolvencyTime, cost and recovery outcomes in insolvency proceedings

🇮🇳 Major Areas of Improvement for India

  • Starting a business: Simplification of procedures and reduction in the time and cost associated with business registration.
  • Dealing with construction permits: Improvements in the process of obtaining construction-related approvals.
  • Getting electricity: Improvements in procedures and service delivery for obtaining electricity connections.
  • Trading across borders: Measures to facilitate import and export procedures and reduce border-compliance time.
  • Resolving insolvency: Reforms intended to improve the insolvency resolution framework and strengthen creditor confidence.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Publishing institution: World Bank.
  • Doing Business 2020 rank: India ranked 63rd among 190 economies assessed in the report.
  • Previous rank: India ranked 77th in Doing Business 2019.
  • Improvement: India improved by 14 places, from 77th to 63rd.
  • Top-ranked economy: New Zealand ranked first in the Doing Business 2020 report.
  • South Asia: India was among the leading economies in South Asia in the report’s ranking.
  • Important limitation: The report measured selected regulatory conditions for businesses; it was not a comprehensive ranking of every aspect of economic development, employment, inequality or overall business success.
  • Discontinuation: The World Bank discontinued the Doing Business report in September 2021 following concerns about data irregularities. It subsequently developed the Business Ready (B-READY) project as a new approach to assessing the business and investment climate.

Quick Revision: Doing Business 2020 → World Bank → India ranked 63rd → Previous rank 77th → Improvement of 14 places → New Zealand ranked first.

✔️ Final Answer: (A) 77 in previous year to 63rd position


हिन्दी व्याख्या:

📈 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, 2020

विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने डूइंग बिजनेस 2019 में 77वें स्थान से डूइंग बिजनेस 2020 में 63वें स्थान पर पहुँचकर अपनी रैंक में सुधार किया। इस प्रकार भारत ने 14 स्थानों की छलांग लगाई। इस रिपोर्ट में घरेलू छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों के जीवन-चक्र से संबंधित नियामकीय संकेतकों के आधार पर विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में कारोबार करने की सुगमता का आकलन किया गया था।

भारत को उन अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया जिन्होंने व्यावसायिक नियामकीय वातावरण में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। यह लगातार तीसरा वर्ष था जब भारत को इस रिपोर्ट में शीर्ष दस सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शामिल किया गया।

📊 डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत का प्रदर्शन

रिपोर्टभारत की रैंकपरिवर्तन
डूइंग बिजनेस 2018100वाँपूर्ववर्ती रैंकिंग
डूइंग बिजनेस 201977वाँ23 स्थानों का सुधार
डूइंग बिजनेस 202063वाँ14 स्थानों का सुधार

नोट: डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट अक्टूबर 2019 में प्रकाशित हुई थी और सामान्यतः इसमें 1 मई 2019 तक के आँकड़ों को शामिल किया गया था। रिपोर्ट के वर्ष को उसके प्रकाशन के कैलेंडर वर्ष के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए।

🌍 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट क्या थी?

डूइंग बिजनेस रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाती थी। इसमें विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं में घरेलू व्यवसायों के लिए नियामकीय वातावरण की तुलना की जाती थी। इसका उद्देश्य यह आकलन करना था कि नियम और विनियम व्यवसायों की स्थापना तथा संचालन को किस प्रकार आसान बनाते हैं अथवा उनमें बाधाएँ उत्पन्न करते हैं।

📋 डूइंग बिजनेस 2020 ढाँचे के दस संकेतक

संख्यासंकेतककिसका आकलन किया जाता था?
1व्यवसाय शुरू करनाव्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ, समय, लागत और न्यूनतम पूँजी
2निर्माण परमिट प्राप्त करनानिर्माण परमिट प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएँ और समय
3बिजली प्राप्त करनाबिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रियाएँ, समय और लागत
4संपत्ति का पंजीकरणसंपत्ति के हस्तांतरण की प्रक्रियाएँ और लागत
5ऋण प्राप्त करनाऋण संबंधी सूचना प्रणाली तथा उधारकर्ताओं और ऋणदाताओं के कानूनी अधिकार
6अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षाअल्पसंख्यक शेयरधारकों की सुरक्षा और कॉरपोरेट प्रशासन संबंधी सुरक्षा उपाय
7करों का भुगतानकर भुगतान, अनुपालन में लगने वाला समय और कर दाखिल करने के बाद की प्रक्रियाएँ
8सीमापार व्यापारवस्तुओं के आयात और निर्यात में लगने वाला समय और लागत
9अनुबंधों का प्रवर्तनन्यायालयों के माध्यम से व्यावसायिक विवादों के समाधान में लगने वाला समय और लागत
10दिवालियापन का समाधानदिवालियापन कार्यवाही में लगने वाला समय, लागत और वसूली के परिणाम

🇮🇳 भारत के सुधार के प्रमुख क्षेत्र

  • व्यवसाय शुरू करना: व्यवसाय पंजीकरण से जुड़ी प्रक्रियाओं को सरल बनाना तथा समय और लागत कम करना।
  • निर्माण परमिट प्राप्त करना: निर्माण-संबंधी अनुमोदन प्राप्त करने की प्रक्रिया में सुधार करना।
  • बिजली प्राप्त करना: बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रियाओं और सेवा वितरण में सुधार करना।
  • सीमापार व्यापार: आयात और निर्यात प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने तथा सीमा अनुपालन में लगने वाला समय कम करने के उपाय करना।
  • दिवालियापन का समाधान: दिवालियापन समाधान ढाँचे में सुधार और ऋणदाताओं का विश्वास मजबूत करने के उद्देश्य से सुधार करना।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • प्रकाशन संस्था: विश्व बैंक।
  • डूइंग बिजनेस 2020 में रैंक: रिपोर्ट में मूल्यांकन की गई 190 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 63वें स्थान पर था।
  • पिछली रैंक: डूइंग बिजनेस 2019 में भारत 77वें स्थान पर था।
  • सुधार: भारत ने 77वें से 63वें स्थान पर पहुँचकर 14 स्थानों का सुधार किया।
  • शीर्ष स्थान: डूइंग बिजनेस 2020 रिपोर्ट में न्यूजीलैंड पहले स्थान पर था।
  • दक्षिण एशिया: रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत दक्षिण एशिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल था।
  • महत्वपूर्ण सीमा: रिपोर्ट में व्यवसायों के लिए चुनी गई नियामकीय परिस्थितियों का आकलन किया गया था; यह आर्थिक विकास, रोजगार, असमानता अथवा समग्र व्यावसायिक सफलता के प्रत्येक पहलू की व्यापक रैंकिंग नहीं थी।
  • रिपोर्ट का बंद होना: आँकड़ों में अनियमितताओं से संबंधित चिंताओं के बाद विश्व बैंक ने सितंबर 2021 में डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को बंद कर दिया। इसके बाद व्यावसायिक और निवेश वातावरण के आकलन के लिए बिजनेस रेडी (B-READY) नामक नई परियोजना विकसित की गई।

त्वरित पुनरावृत्ति: डूइंग बिजनेस 2020 → विश्व बैंक → भारत की रैंक 63वीं → पिछली रैंक 77वीं → 14 स्थानों का सुधार → न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर।

✔️ अंतिम उत्तर: (A) पिछले वर्ष के 77वें स्थान से 63वें स्थान तक


145To improve institutional agricultural credit flow, what credit target for 2020–21 has been fixed in the Union Budget of India?
संस्थागत कृषि ऋण के प्रवाह में सुधार के लिए भारत के केंद्रीय बजट में 2020–21 के लिए कितना ऋण लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

(A) ₹10 lakh crore / ₹10 लाख करोड़
(B) ₹13.5 lakh crore / ₹13.5 लाख करोड़
(C) ₹15 lakh crore / ₹15 लाख करोड़
(D) ₹16.5 lakh crore / ₹16.5 लाख करोड़
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) ₹15 lakh crore.
Explanation:

🌾 Institutional Agricultural Credit Target, 2020–21

In the Union Budget 2020–21, the Government of India fixed an agricultural credit target of ₹15 lakh crore for the financial year 2020–21. The objective was to improve the flow of institutional credit to the agricultural sector and ensure that farmers could access timely and affordable finance for agricultural operations, allied activities and investment.

Institutional agricultural credit is provided through organised financial institutions such as commercial banks, regional rural banks and cooperative credit institutions. It helps reduce farmers’ dependence on informal sources of borrowing, which may charge higher rates of interest or impose unfavourable conditions.

🎯 Objectives of Institutional Agricultural Credit

  • Timely finance: To provide farmers with credit when required for sowing, cultivation, harvesting and other agricultural operations.
  • Affordable borrowing: To improve access to formal credit and reduce dependence on high-cost informal lenders.
  • Crop production: To finance the purchase of seeds, fertilisers, pesticides, fuel and other agricultural inputs.
  • Allied activities: To support animal husbandry, dairy, fisheries, poultry and other allied agricultural activities.
  • Investment in agriculture: To encourage investment in irrigation, farm machinery, storage facilities and other productive assets.
  • Financial inclusion: To expand access to banking and institutional credit among small and marginal farmers.

🏦 Major Institutional Sources of Agricultural Credit

InstitutionRole in agricultural credit
Commercial BanksProvide short-term crop loans and medium- and long-term agricultural investment credit
Regional Rural Banks (RRBs)Provide banking and credit facilities to rural households, farmers and small entrepreneurs
Cooperative BanksProvide agricultural credit through the cooperative banking network
Primary Agricultural Credit Societies (PACS)Provide short-term cooperative credit and other services at the village level
NABARDProvides refinance and development support to eligible rural financial institutions and promotes rural credit development

💳 Important Agricultural Credit Schemes and Instruments

  • Kisan Credit Card (KCC): Introduced in 1998, the KCC scheme provides farmers with timely and flexible credit for cultivation and certain allied activities. It is designed to simplify access to short-term agricultural credit.
  • Interest Subvention Scheme: Provides interest support on eligible short-term crop loans through participating lending institutions, subject to applicable government guidelines.
  • Modified Interest Subvention Scheme (MISS): Supports eligible short-term agricultural credit at concessional rates. Additional interest benefits may be available for timely repayment under the applicable rules.
  • Priority Sector Lending (PSL): Under RBI guidelines, agriculture is an important priority sector for bank lending.
  • Agriculture Infrastructure Fund (AIF): Launched in 2020, it provides financing support for eligible post-harvest management infrastructure and community farming assets through a financing facility.

📊 Important Agricultural Credit Targets: Budget Context

Financial year / BudgetAgricultural credit targetKey point
2019–20₹13.5 lakh crorePrevious year’s announced target
2020–21₹15 lakh croreTarget announced in Union Budget 2020–21
2021–22₹16.5 lakh croreTarget announced in Union Budget 2021–22

🏛️ Role of NABARD and RBI

  • NABARD: The National Bank for Agriculture and Rural Development was established on 12 July 1982. It is the apex development financial institution for agriculture and rural development in India.
  • Refinance: NABARD provides refinance support to eligible financial institutions to strengthen the flow of credit to agriculture and rural sectors.
  • RBI: The Reserve Bank of India regulates banks and issues relevant guidelines for agricultural lending and priority sector lending.
  • Cooperative credit: Cooperative institutions play an important role in providing credit to rural borrowers, particularly through village-level credit societies.

🧠 Further Exam-Oriented Facts

  • Institutional versus non-institutional credit: Institutional credit comes from organised financial institutions, whereas non-institutional credit may come from moneylenders, traders, landlords and other informal sources.
  • Crop loan: A short-term loan used for agricultural production expenses, such as seeds, fertilisers, pesticides and labour.
  • Agricultural term loan: Generally used for longer-term investments such as tractors, irrigation equipment, dairy units and farm infrastructure.
  • KCC expansion: KCC coverage has been extended beyond crop cultivation to eligible animal husbandry and fisheries activities under applicable guidelines.
  • Small and marginal farmers: Access to affordable institutional credit is especially important for small and marginal farmers, who may have limited savings and collateral.
  • Credit target versus actual disbursement: The announced agricultural credit target is a planned lending objective. It should not be confused with the actual amount of credit disbursed during the financial year.
  • Budget distinction: The ₹15 lakh crore target belongs to Union Budget 2020–21. The subsequent ₹16.5 lakh crore target was announced in Union Budget 2021–22.

Quick Revision: Union Budget 2020–21 → Agricultural credit target → ₹15 lakh crore; KCC → 1998; NABARD → 12 July 1982; institutional credit → banks, RRBs and cooperative institutions.

✔️ Final Answer: (C) ₹15 lakh crore


हिन्दी व्याख्या:

🌾 संस्थागत कृषि ऋण लक्ष्य, 2020–21

केंद्रीय बजट 2020–21 में भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए ₹15 लाख करोड़ का कृषि ऋण लक्ष्य निर्धारित किया था। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में संस्थागत ऋण के प्रवाह में सुधार करना तथा किसानों को कृषि कार्यों, संबद्ध गतिविधियों और निवेश के लिए समय पर तथा किफायती वित्त उपलब्ध कराना था।

संस्थागत कृषि ऋण वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सहकारी ऋण संस्थाओं जैसी संगठित वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से प्रदान किया जाता है। इससे किसानों की अनौपचारिक ऋण स्रोतों पर निर्भरता कम करने में सहायता मिलती है, जहाँ ब्याज दरें अधिक हो सकती हैं अथवा ऋण की शर्तें प्रतिकूल हो सकती हैं।

🎯 संस्थागत कृषि ऋण के उद्देश्य

  • समय पर वित्त: किसानों को बुवाई, खेती, कटाई और अन्य कृषि कार्यों के लिए आवश्यकता के समय ऋण उपलब्ध कराना।
  • किफायती उधार: औपचारिक ऋण तक पहुँच में सुधार करना और अधिक लागत वाले अनौपचारिक ऋणदाताओं पर निर्भरता कम करना।
  • फसल उत्पादन: बीज, उर्वरक, कीटनाशक, ईंधन और अन्य कृषि निवेशों की खरीद के लिए वित्त उपलब्ध कराना।
  • संबद्ध गतिविधियाँ: पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मुर्गीपालन और अन्य संबद्ध कृषि गतिविधियों को सहायता देना।
  • कृषि में निवेश: सिंचाई, कृषि मशीनरी, भंडारण सुविधाओं और अन्य उत्पादक परिसंपत्तियों में निवेश को प्रोत्साहित करना।
  • वित्तीय समावेशन: छोटे और सीमांत किसानों के बीच बैंकिंग तथा संस्थागत ऋण तक पहुँच का विस्तार करना।

🏦 कृषि ऋण के प्रमुख संस्थागत स्रोत

संस्थाकृषि ऋण में भूमिका
वाणिज्यिक बैंकअल्पकालीन फसल ऋण तथा मध्यम और दीर्घकालीन कृषि निवेश ऋण प्रदान करना
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs)ग्रामीण परिवारों, किसानों और छोटे उद्यमियों को बैंकिंग तथा ऋण सुविधाएँ प्रदान करना
सहकारी बैंकसहकारी बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से कृषि ऋण उपलब्ध कराना
प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ (PACS)गाँव के स्तर पर अल्पकालीन सहकारी ऋण और अन्य सेवाएँ प्रदान करना
नाबार्ड (NABARD)पात्र ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त और विकास सहायता प्रदान करना तथा ग्रामीण ऋण विकास को बढ़ावा देना

💳 कृषि ऋण की महत्वपूर्ण योजनाएँ और साधन

  • किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): 1998 में शुरू की गई KCC योजना किसानों को खेती और कुछ संबद्ध गतिविधियों के लिए समय पर तथा लचीला ऋण उपलब्ध कराती है। इसे अल्पकालीन कृषि ऋण तक पहुँच सरल बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।
  • ब्याज अनुदान योजना: लागू सरकारी दिशा-निर्देशों के अधीन सहभागी ऋण संस्थाओं के माध्यम से पात्र अल्पकालीन फसल ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान करती है।
  • संशोधित ब्याज अनुदान योजना (MISS): पात्र अल्पकालीन कृषि ऋण को रियायती ब्याज दरों पर उपलब्ध कराने में सहायता करती है। लागू नियमों के अनुसार समय पर पुनर्भुगतान करने पर अतिरिक्त ब्याज लाभ भी मिल सकता है।
  • प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL): RBI के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत कृषि बैंक ऋण का एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता क्षेत्र है।
  • कृषि अवसंरचना कोष (AIF): 2020 में शुरू किया गया। यह वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से पात्र फसल कटाई के बाद के प्रबंधन संबंधी बुनियादी ढाँचे तथा सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

📊 बजट के संदर्भ में महत्वपूर्ण कृषि ऋण लक्ष्य

वित्तीय वर्ष / बजटकृषि ऋण लक्ष्यमुख्य तथ्य
2019–20₹13.5 लाख करोड़पिछले वर्ष का घोषित लक्ष्य
2020–21₹15 लाख करोड़केंद्रीय बजट 2020–21 में घोषित लक्ष्य
2021–22₹16.5 लाख करोड़केंद्रीय बजट 2021–22 में घोषित लक्ष्य

🏛️ नाबार्ड और RBI की भूमिका

  • नाबार्ड: राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। यह भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए शीर्ष विकास वित्तीय संस्था है।
  • पुनर्वित्त: नाबार्ड कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण के प्रवाह को मजबूत करने के लिए पात्र वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त सहायता प्रदान करता है।
  • RBI: भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का विनियमन करता है और कृषि ऋण तथा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के लिए संबंधित दिशा-निर्देश जारी करता है।
  • सहकारी ऋण: सहकारी संस्थाएँ ग्रामीण ऋण लेने वालों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, विशेषकर गाँव स्तर की ऋण समितियों के माध्यम से।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • संस्थागत बनाम गैर-संस्थागत ऋण: संस्थागत ऋण संगठित वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त होता है, जबकि गैर-संस्थागत ऋण साहूकारों, व्यापारियों, जमींदारों और अन्य अनौपचारिक स्रोतों से प्राप्त हो सकता है।
  • फसल ऋण: बीज, उर्वरक, कीटनाशक और मजदूरी जैसे कृषि उत्पादन खर्चों के लिए उपयोग किया जाने वाला अल्पकालीन ऋण।
  • कृषि सावधि ऋण: सामान्यतः ट्रैक्टर, सिंचाई उपकरण, डेयरी इकाइयों और कृषि बुनियादी ढाँचे जैसे दीर्घकालीन निवेशों के लिए उपयोग किया जाता है।
  • KCC का विस्तार: लागू दिशा-निर्देशों के अंतर्गत KCC की सुविधा को फसल उत्पादन के अतिरिक्त पात्र पशुपालन और मत्स्य पालन गतिविधियों तक भी विस्तारित किया गया है।
  • छोटे और सीमांत किसान: किफायती संस्थागत ऋण तक पहुँच छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनकी बचत और जमानत देने की क्षमता सीमित हो सकती है।
  • ऋण लक्ष्य बनाम वास्तविक वितरण: घोषित कृषि ऋण लक्ष्य नियोजित ऋण देने का उद्देश्य है। इसे वित्तीय वर्ष के दौरान वास्तव में वितरित किए गए ऋण की राशि के समान नहीं समझना चाहिए।
  • बजट संबंधी अंतर: ₹15 लाख करोड़ का लक्ष्य केंद्रीय बजट 2020–21 से संबंधित है। इसके बाद ₹16.5 लाख करोड़ का लक्ष्य केंद्रीय बजट 2021–22 में घोषित किया गया था।

त्वरित पुनरावृत्ति: केंद्रीय बजट 2020–21 → कृषि ऋण लक्ष्य → ₹15 लाख करोड़; KCC → 1998; नाबार्ड → 12 जुलाई 1982; संस्थागत ऋण → बैंक, RRBs और सहकारी संस्थाएँ।

✔️ अंतिम उत्तर: (C) ₹15 लाख करोड़


146The objective of PM-KUSUM Scheme is
पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य है

(A) To reduce farmers’ dependence on monsoon for irrigation / सिंचाई के लिए किसानों की मानसून पर निर्भरता कम करना
(B) To reduce farmers’ dependence on moneylenders for credit / ऋण के लिए किसानों की साहूकारों पर निर्भरता कम करना
(C) Promotion of floriculture in India / भारत में पुष्पकृषि को बढ़ावा देना
(D) To remove farmers’ dependence on diesel and kerosene and to link pump sets to solar energy / किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) To remove farmers’ dependence on diesel and kerosene and to link pump sets to solar energy.
Explanation:

☀️ PM-KUSUM Scheme

PM-KUSUM stands for Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan. It was launched by the Government of India in 2019 to promote solar energy in the agricultural sector. Its major objective is to provide farmers with energy and water security, reduce their dependence on diesel-based irrigation pumps, promote renewable energy and increase farmers’ income by enabling them to sell surplus solar electricity to distribution companies.

🎯 Major Objectives

  • Reduce the use of diesel and other conventional fuels in agricultural irrigation.
  • Promote solar-powered irrigation pumps and decentralised solar power plants.
  • Reduce the burden of electricity and irrigation costs on farmers.
  • Provide reliable daytime electricity for agricultural activities.
  • Generate additional income for farmers through the sale of surplus electricity, where applicable.
  • Promote clean energy and reduce greenhouse-gas emissions.

📊 Three Major Components of PM-KUSUM

ComponentMain provision
Component AInstallation of decentralised, grid-connected renewable power plants, generally of 500 kW to 2 MW capacity, on barren, fallow and other eligible land.
Component BInstallation of standalone solar agricultural pumps, particularly to replace existing diesel pumps in eligible areas.
Component CSolarisation of grid-connected agricultural pumps, including individual pump solarisation and feeder-level solarisation.

💡 How Does the Scheme Benefit Farmers?

Under the scheme, eligible farmers can receive financial assistance according to the applicable guidelines and state-level implementation arrangements. Solar pumps can reduce recurring expenditure on diesel and electricity. Under Component A, farmers or eligible landowners may earn income by leasing land for renewable power plants. Under Component C, surplus electricity generated by solarised pumps may be supplied to the electricity distribution company, subject to the applicable arrangements.

🧠 Important Exam-Oriented Facts

  • Full form: Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthaan Mahabhiyan.
  • Launch year: 2019.
  • Nodal ministry: Ministry of New and Renewable Energy (MNRE).
  • Sector: Agriculture and renewable energy.
  • Component A: Decentralised grid-connected renewable power plants.
  • Component B: Standalone solar agricultural pumps.
  • Component C: Solarisation of grid-connected agricultural pumps and feeders.
  • Important distinction: PM-KUSUM promotes solar energy in agriculture; it is not primarily a crop-insurance, agricultural-credit or floriculture scheme.
  • Related initiative: The PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana focuses on rooftop solar systems for residential households, whereas PM-KUSUM is specifically associated with the agricultural sector.

Quick Revision: PM-KUSUM → 2019 → MNRE → Solar energy in agriculture → Component A: Solar power plants; Component B: Standalone solar pumps; Component C: Solarisation of grid-connected pumps.

✔️ Final Answer: (D) To remove farmers’ dependence on diesel and kerosene and to link pump sets to solar energy.


हिन्दी व्याख्या:

☀️ पीएम-कुसुम योजना

PM-KUSUM का पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान है। इसे भारत सरकार द्वारा 2019 में कृषि क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करना, डीजल-आधारित सिंचाई पंपों पर उनकी निर्भरता कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना तथा किसानों को अतिरिक्त सौर बिजली वितरण कंपनियों को बेचने में सक्षम बनाकर उनकी आय बढ़ाना है।

🎯 प्रमुख उद्देश्य

  • कृषि सिंचाई में डीजल और अन्य पारंपरिक ईंधनों के उपयोग को कम करना।
  • सौर ऊर्जा से चलने वाले सिंचाई पंपों तथा विकेन्द्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा देना।
  • किसानों पर बिजली और सिंचाई की लागत का बोझ कम करना।
  • कृषि गतिविधियों के लिए दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना।
  • जहाँ लागू हो, अतिरिक्त बिजली की बिक्री के माध्यम से किसानों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराना।
  • स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना।

📊 पीएम-कुसुम के तीन प्रमुख घटक

घटकमुख्य प्रावधान
घटक Aबंजर, परती तथा अन्य पात्र भूमि पर विकेन्द्रीकृत, ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना, जिनकी सामान्य क्षमता 500 किलोवाट से 2 मेगावाट तक होती है।
घटक Bस्वतंत्र रूप से संचालित होने वाले सौर कृषि पंपों की स्थापना, विशेष रूप से पात्र क्षेत्रों में मौजूदा डीजल पंपों को बदलने के लिए।
घटक Cग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरकरण, जिसमें व्यक्तिगत पंपों का सौरकरण और फीडर-स्तरीय सौरकरण शामिल है।

💡 इस योजना से किसानों को कैसे लाभ होता है?

इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को लागू दिशा-निर्देशों और राज्य-स्तरीय कार्यान्वयन व्यवस्थाओं के अनुसार वित्तीय सहायता मिल सकती है। सौर पंपों से डीजल और बिजली पर होने वाला नियमित खर्च कम हो सकता है। घटक A के अंतर्गत किसान या पात्र भूमि-मालिक नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए भूमि पट्टे पर देकर आय अर्जित कर सकते हैं। घटक C के अंतर्गत सौरकृत पंपों से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली लागू व्यवस्थाओं के अधीन बिजली वितरण कंपनी को दी जा सकती है।

🧠 महत्वपूर्ण परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • पूरा नाम: प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान।
  • शुरुआत का वर्ष: 2019।
  • नोडल मंत्रालय: नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
  • क्षेत्र: कृषि और नवीकरणीय ऊर्जा।
  • घटक A: विकेन्द्रीकृत ग्रिड-संबद्ध नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र।
  • घटक B: स्वतंत्र सौर कृषि पंप।
  • घटक C: ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों और फीडरों का सौरकरण।
  • महत्वपूर्ण अंतर: पीएम-कुसुम कृषि में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देती है; यह मुख्य रूप से फसल बीमा, कृषि ऋण या पुष्पकृषि की योजना नहीं है।
  • संबंधित पहल: पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना आवासीय परिवारों के लिए छत पर सौर प्रणाली पर केंद्रित है, जबकि पीएम-कुसुम विशेष रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित है।

त्वरित पुनरावृत्ति: पीएम-कुसुम → 2019 → MNRE → कृषि में सौर ऊर्जा → घटक A: सौर ऊर्जा संयंत्र; घटक B: स्वतंत्र सौर पंप; घटक C: ग्रिड से जुड़े पंपों का सौरकरण।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) किसानों की डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना।


147Which of the following commercial banks of India comes in top 100 global banks?
भारत के निम्नलिखित में से कौन-सा वाणिज्यिक बैंक विश्व के शीर्ष 100 बैंकों में शामिल है?

(A) ICICI Bank / आईसीआईसीआई बैंक
(B) SBI / भारतीय स्टेट बैंक (SBI)
(C) HDFC Bank / एचडीएफसी बैंक
(D) Kotak Mahindra Bank / कोटक महिंद्रा बैंक
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The expected answer is (B) SBI.
Explanation:

🏦 State Bank of India (SBI) and Global Banking

The expected answer to this question is (B) State Bank of India (SBI). SBI is India’s largest public-sector commercial bank and one of the country’s most important financial institutions. It has a large domestic branch network, international operations and a significant role in deposits, lending, financial inclusion and the implementation of government banking initiatives.

Important clarification: The phrase “top 100 global banks” depends on the ranking method and the year of the report. Global banking rankings may be based on total assets, market capitalisation, Tier 1 capital or other financial indicators. Therefore, the answer above reflects the expected answer in the context of this examination question; it should not be interpreted as a permanent or current ranking position.

📊 Major Indian Commercial Banks

BankCategoryImportant fact
State Bank of India (SBI)Public-sector bankIndia’s largest public-sector bank.
ICICI BankPrivate-sector bankOne of India’s major private-sector banks.
HDFC BankPrivate-sector bankOne of India’s largest private-sector banks by several financial measures.
Kotak Mahindra BankPrivate-sector bankA major private-sector bank offering banking and financial services.

🏛️ Important Facts About SBI

  • Full name: State Bank of India.
  • Headquarters: Mumbai, Maharashtra.
  • Established: 1 July 1955, under the State Bank of India Act, 1955.
  • Historical origin: It succeeded the Imperial Bank of India, which had been established in 1921.
  • Ownership: Public-sector bank, with the Government of India as its majority shareholder.
  • International presence: SBI operates through overseas branches, subsidiaries, joint ventures and representative offices.
  • Banking functions: Accepting deposits, providing loans, facilitating payments, financing trade and supporting financial inclusion.

📚 Banking Terms for Competitive Examinations

  • Total assets: The total value of resources owned or controlled by a bank, including loans and investments.
  • Market capitalisation: The market value of a listed bank’s outstanding shares.
  • Tier 1 capital: A key measure of a bank’s core financial strength and ability to absorb losses.
  • Non-Performing Asset (NPA): A loan or advance classified as non-performing according to applicable regulatory norms.
  • Capital Adequacy Ratio (CAR): A measure of a bank’s capital in relation to its risk-weighted assets.
  • Basel norms: International banking standards designed to strengthen bank capital, risk management and financial stability.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • RBI: The Reserve Bank of India is India’s central bank and was established on 1 April 1935.
  • Nationalisation: 14 major commercial banks were nationalised in 1969, followed by six more in 1980.
  • Public-sector bank: A bank in which the government has the prescribed majority ownership.
  • Private-sector bank: A bank whose ownership and management are primarily in private hands, subject to RBI regulation.
  • Ranking caution: A bank’s position can differ significantly between a ranking based on assets and one based on market capitalisation.

Quick Revision: SBI → Established in 1955 → Headquarters: Mumbai → Public-sector bank → India’s largest public-sector commercial bank.

✔️ Expected Answer: (B) SBI


हिन्दी व्याख्या:

🏦 भारतीय स्टेट बैंक (SBI) और वैश्विक बैंकिंग

इस प्रश्न का अपेक्षित उत्तर (B) भारतीय स्टेट बैंक (SBI) है। SBI भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक और देश के सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थानों में से एक है। इसका विशाल घरेलू शाखा नेटवर्क, अंतरराष्ट्रीय परिचालन तथा जमा, ऋण, वित्तीय समावेशन और सरकारी बैंकिंग पहलों के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण योगदान है।

महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: “विश्व के शीर्ष 100 बैंक” वाक्यांश की स्थिति रैंकिंग की पद्धति और रिपोर्ट के वर्ष पर निर्भर करती है। वैश्विक बैंकिंग रैंकिंग कुल परिसंपत्तियों, बाजार पूँजीकरण, टियर-1 पूँजी अथवा अन्य वित्तीय संकेतकों पर आधारित हो सकती है। इसलिए ऊपर दिया गया उत्तर इस परीक्षा प्रश्न के संदर्भ में अपेक्षित उत्तर को दर्शाता है; इसे स्थायी या वर्तमान रैंकिंग का स्थान नहीं समझना चाहिए।

📊 भारत के प्रमुख वाणिज्यिक बैंक

बैंकश्रेणीमहत्वपूर्ण तथ्य
भारतीय स्टेट बैंक (SBI)सार्वजनिक क्षेत्र का बैंकभारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक।
आईसीआईसीआई बैंकनिजी क्षेत्र का बैंकभारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक।
एचडीएफसी बैंकनिजी क्षेत्र का बैंककई वित्तीय मानकों के अनुसार भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंकों में से एक।
कोटक महिंद्रा बैंकनिजी क्षेत्र का बैंकबैंकिंग और वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने वाला एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक।

🏛️ SBI के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

  • पूरा नाम: भारतीय स्टेट बैंक।
  • मुख्यालय: मुंबई, महाराष्ट्र।
  • स्थापना: 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 के अंतर्गत।
  • ऐतिहासिक उत्पत्ति: इसने इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्थान लिया, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी।
  • स्वामित्व: सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, जिसमें भारत सरकार की बहुमत हिस्सेदारी है।
  • अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति: SBI विदेशी शाखाओं, सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और प्रतिनिधि कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है।
  • बैंकिंग कार्य: जमा स्वीकार करना, ऋण देना, भुगतान की सुविधा प्रदान करना, व्यापार का वित्तपोषण करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

📚 प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैंकिंग शब्दावली

  • कुल परिसंपत्तियाँ: किसी बैंक के स्वामित्व या नियंत्रण वाले संसाधनों का कुल मूल्य, जिसमें ऋण और निवेश शामिल हैं।
  • बाजार पूँजीकरण: किसी सूचीबद्ध बैंक के बकाया शेयरों का बाजार मूल्य।
  • टियर-1 पूँजी: बैंक की मूल वित्तीय मजबूती और हानि सहन करने की क्षमता का एक प्रमुख माप।
  • गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (NPA): लागू नियामकीय मानदंडों के अनुसार गैर-निष्पादित वर्गीकृत किया गया ऋण या अग्रिम।
  • पूँजी पर्याप्तता अनुपात (CAR): जोखिम-भारित परिसंपत्तियों के संबंध में बैंक की पूँजी का माप।
  • बेसल मानदंड: बैंक की पूँजी, जोखिम प्रबंधन और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करने के लिए बनाए गए अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग मानक।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी।
  • राष्ट्रीयकरण: 1969 में 14 प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिसके बाद 1980 में छह और बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ।
  • सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक: ऐसा बैंक जिसमें सरकार की निर्धारित बहुमत हिस्सेदारी होती है।
  • निजी क्षेत्र का बैंक: ऐसा बैंक जिसका स्वामित्व और प्रबंधन मुख्यतः निजी हाथों में होता है तथा जो RBI के नियमन के अधीन कार्य करता है।
  • रैंकिंग संबंधी सावधानी: परिसंपत्तियों पर आधारित रैंकिंग और बाजार पूँजीकरण पर आधारित रैंकिंग में किसी बैंक का स्थान काफी अलग हो सकता है।

त्वरित पुनरावृत्ति: SBI → स्थापना 1955 → मुख्यालय: मुंबई → सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक → भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्यिक बैंक।

✔️ अपेक्षित उत्तर: (B) भारतीय स्टेट बैंक (SBI)


148The Government of India announced a new scheme ‘NIRVIK’ in the Budget for 2020–21. Which of the following sectors of economy will take benefit from this scheme?
भारत सरकार ने वर्ष 2020–21 के बजट में ‘निर्विक’ नामक एक नई योजना की घोषणा की। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को इस योजना से लाभ होगा?

(A) Agriculture sector / कृषि क्षेत्र
(B) Industrial sector / औद्योगिक क्षेत्र
(C) Health sector / स्वास्थ्य क्षेत्र
(D) Export sector / निर्यात क्षेत्र
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Export sector.
Explanation:

🌍 NIRVIK Scheme — Export Credit Insurance

NIRVIK stands for Niryat Rin Vikas Yojana. It was announced in the Union Budget for 2020–21 to support India’s export sector by improving the availability and affordability of export credit. The scheme was designed to strengthen the export credit insurance framework and provide greater support to exporters, particularly through enhanced insurance cover for eligible export credit.

🎯 Main Objectives of NIRVIK

  • Increase the availability of credit to exporters.
  • Improve the accessibility and affordability of export credit insurance.
  • Reduce the risk borne by banks and financial institutions when providing export credit.
  • Support exporters in expanding their businesses and entering new international markets.
  • Improve the competitiveness of Indian exports in global markets.
  • Strengthen the institutional framework for export financing and insurance.

📊 Important Features

FeatureDescription
Full nameNiryat Rin Vikas Yojana (NIRVIK).
AnnouncementUnion Budget 2020–21.
Beneficiary sectorExport sector.
Implementing institutionExport Credit Guarantee Corporation of India (ECGC).
Insurance coverThe proposed framework envisaged up to 90% insurance cover for eligible export credit, subject to the applicable scheme conditions.
Major focusImproving export credit insurance and reducing the risk of lending to exporters.

🏦 Role of ECGC

The Export Credit Guarantee Corporation of India (ECGC) is a Government of India enterprise under the administrative control of the Ministry of Commerce and Industry. It provides export credit insurance services to exporters and banks. Such insurance helps protect eligible exporters and lending institutions against specified commercial and political risks associated with international trade.

📚 Important Concepts Related to Export Finance

  • Export credit: Credit provided to exporters to finance the production, procurement, shipment or sale of goods and services abroad.
  • Pre-shipment credit: Finance provided before goods are shipped, generally to meet production, processing, packaging and other export-related expenses.
  • Post-shipment credit: Finance provided after shipment to meet the period between dispatch of goods and receipt of export proceeds.
  • Export Credit Insurance: Insurance protection against specified risks of non-payment by overseas buyers or other covered risks.
  • Commercial risk: Risk arising from a buyer’s inability or failure to pay, subject to the policy terms.
  • Political risk: Risk arising from certain political or country-related events that affect payment or transfer of funds.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • Foreign Trade Policy: India’s foreign trade policy provides the broad framework for promoting exports and regulating foreign trade.
  • DGFT: The Directorate General of Foreign Trade functions under the Ministry of Commerce and Industry and is responsible for implementing India’s foreign trade policy.
  • RBI: The Reserve Bank of India regulates foreign exchange transactions under the Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999.
  • ECGC: Provides export credit insurance and related services; it is not the same as a commercial bank.
  • EXIM Bank: The Export-Import Bank of India supports India’s international trade through financial products and services.
  • Important distinction: NIRVIK is associated with export credit insurance, not agricultural credit, general industrial subsidies or health insurance.

Quick Revision: NIRVIK → Niryat Rin Vikas Yojana → Union Budget 2020–21 → Export sector → ECGC → Export credit insurance.

✔️ Final Answer: (D) Export sector


हिन्दी व्याख्या:

🌍 निर्विक योजना — निर्यात ऋण बीमा

NIRVIK का पूरा नाम निर्यात ऋण विकास योजना है। इसकी घोषणा 2020–21 के केंद्रीय बजट में भारत के निर्यात क्षेत्र को समर्थन देने के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य निर्यात ऋण की उपलब्धता और वहनीयता में सुधार करना था। इस योजना की परिकल्पना निर्यात ऋण बीमा व्यवस्था को मजबूत करने तथा पात्र निर्यात ऋण के लिए बेहतर बीमा सुरक्षा के माध्यम से निर्यातकों को अधिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी।

🎯 निर्विक के प्रमुख उद्देश्य

  • निर्यातकों के लिए ऋण की उपलब्धता बढ़ाना।
  • निर्यात ऋण बीमा की पहुँच और वहनीयता में सुधार करना।
  • निर्यात ऋण उपलब्ध कराते समय बैंकों और वित्तीय संस्थानों द्वारा उठाए जाने वाले जोखिम को कम करना।
  • निर्यातकों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करने में सहायता देना।
  • वैश्विक बाजारों में भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करना।
  • निर्यात वित्तपोषण और बीमा के संस्थागत ढाँचे को मजबूत करना।

📊 प्रमुख विशेषताएँ

विशेषताविवरण
पूरा नामनिर्यात ऋण विकास योजना (NIRVIK)।
घोषणाकेंद्रीय बजट 2020–21।
लाभार्थी क्षेत्रनिर्यात क्षेत्र।
कार्यान्वयन संस्थाभारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC)।
बीमा कवरप्रस्तावित व्यवस्था में लागू योजना की शर्तों के अधीन पात्र निर्यात ऋण के लिए 90% तक बीमा कवर की परिकल्पना की गई थी।
मुख्य ध्याननिर्यात ऋण बीमा में सुधार करना और निर्यातकों को ऋण देने के जोखिम को कम करना।

🏦 ECGC की भूमिका

भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम (ECGC) वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार का एक उद्यम है। यह निर्यातकों और बैंकों को निर्यात ऋण बीमा सेवाएँ प्रदान करता है। ऐसा बीमा अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़े निर्दिष्ट वाणिज्यिक और राजनीतिक जोखिमों से पात्र निर्यातकों तथा ऋण देने वाली संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करने में सहायता करता है।

📚 निर्यात वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण अवधारणाएँ

  • निर्यात ऋण: विदेशों में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, खरीद, प्रेषण या बिक्री के वित्तपोषण के लिए निर्यातकों को दिया जाने वाला ऋण।
  • शिपमेंट-पूर्व ऋण: माल भेजे जाने से पहले दिया जाने वाला वित्त, जिसका उपयोग सामान्यतः उत्पादन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और अन्य निर्यात-संबंधी खर्चों के लिए किया जाता है।
  • शिपमेंट-पश्चात ऋण: माल भेजे जाने के बाद निर्यातकों को दिया जाने वाला वित्त, जो माल के प्रेषण और निर्यात भुगतान प्राप्त होने के बीच की अवधि में सहायता करता है।
  • निर्यात ऋण बीमा: विदेशी खरीदारों द्वारा भुगतान न किए जाने के निर्दिष्ट जोखिमों अथवा अन्य बीमित जोखिमों के विरुद्ध बीमा सुरक्षा।
  • वाणिज्यिक जोखिम: पॉलिसी की शर्तों के अधीन खरीदार की भुगतान करने में असमर्थता या विफलता से उत्पन्न जोखिम।
  • राजनीतिक जोखिम: कुछ राजनीतिक या देश-संबंधी घटनाओं से उत्पन्न जोखिम, जो भुगतान या धन के हस्तांतरण को प्रभावित करता है।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • विदेश व्यापार नीति: भारत की विदेश व्यापार नीति निर्यात को बढ़ावा देने और विदेशी व्यापार को विनियमित करने के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान करती है।
  • DGFT: विदेश व्यापार महानिदेशालय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है तथा भारत की विदेश व्यापार नीति के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है।
  • RBI: भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA), 1999 के अंतर्गत विदेशी मुद्रा लेनदेन को विनियमित करता है।
  • ECGC: निर्यात ऋण बीमा और संबंधित सेवाएँ प्रदान करता है; यह किसी वाणिज्यिक बैंक के समान नहीं है।
  • EXIM Bank: भारतीय निर्यात-आयात बैंक वित्तीय उत्पादों और सेवाओं के माध्यम से भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सहायता प्रदान करता है।
  • महत्वपूर्ण अंतर: निर्विक योजना निर्यात ऋण बीमा से संबंधित है, न कि कृषि ऋण, सामान्य औद्योगिक सब्सिडी या स्वास्थ्य बीमा से।

त्वरित पुनरावृत्ति: निर्विक → निर्यात ऋण विकास योजना → केंद्रीय बजट 2020–21 → निर्यात क्षेत्र → ECGC → निर्यात ऋण बीमा।

✔️ अंतिम उत्तर: (D) निर्यात क्षेत्र


149Bihar Government has introduced the Comprehensive Financial Management System (CFMS) on 1st April, 2019. This system
बिहार सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) शुरू की। यह प्रणाली

(A) Will make all financial activities in the State online and paperless / राज्य की सभी वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन और कागजरहित बनाएगी
(B) Will solve the problem of NPA of banks / बैंकों की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (NPA) की समस्या का समाधान करेगी
(C) Will ensure effective implementation of State projects / राज्य की परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी
(D) Will manage State Government finances including local bodies / स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त का प्रबंधन करेगी
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The expected answer is (A) Will make all financial activities in the State online and paperless.
Explanation:

💻 Comprehensive Financial Management System (CFMS), Bihar

The Comprehensive Financial Management System (CFMS) was introduced by the Government of Bihar on 1 April 2019. It is an integrated digital financial management system designed to computerise and streamline the financial operations of the State Government. Its broad objective is to make government financial activities online, transparent, efficient and paperless by bringing different financial processes onto a common digital platform.

🎯 Major Objectives of CFMS

  • Digitise and streamline government financial transactions.
  • Promote online processing of bills, payments, receipts and accounting activities.
  • Reduce paperwork, manual intervention and delays in financial processes.
  • Improve transparency, accountability and monitoring of public expenditure.
  • Enable faster access to financial information for government departments and authorised officials.
  • Improve the efficiency of budget execution and financial reporting.

📊 Important Functions of a Financial Management System

FunctionPurpose
Budget managementRecording and monitoring budget allocations and expenditure.
Bill processingDigital submission, verification and processing of government bills.
PaymentsFacilitating electronic payment processes and reducing manual procedures.
ReceiptsRecording government receipts and maintaining related financial information.
AccountingMaintaining financial records and supporting the preparation of accounts.
MonitoringProviding financial information to support supervision and decision-making.

🏛️ Why Is CFMS Important for Bihar?

Bihar’s government departments handle a large number of financial transactions relating to salaries, pensions, government schemes, procurement, grants and development expenditure. A common digital platform can improve coordination between departments and financial offices. It can also make it easier to track the progress of payments and expenditure, reduce repetitive paperwork and strengthen financial control.

📚 Related Government Finance Concepts

  • Public Financial Management (PFM): The process of planning, allocating, spending, accounting for and auditing public funds.
  • Digital governance: Use of information and communication technology to deliver government services and improve administrative processes.
  • Direct Benefit Transfer (DBT): Transfer of eligible government benefits directly to beneficiaries’ bank accounts through authorised systems.
  • Public expenditure: Spending by the government on administration, public services, infrastructure and welfare programmes.
  • Financial transparency: Availability of reliable financial information for monitoring public money and strengthening accountability.
  • e-Governance: Application of digital technology to improve the delivery, efficiency and transparency of government functions.

🧠 Important Distinctions for Examinations

  • CFMS: A financial management and digitisation initiative of the Bihar Government.
  • NPA: A non-performing asset is a bank loan or advance classified as non-performing under applicable RBI norms. CFMS is not a scheme for resolving bank NPAs.
  • Project implementation: Better financial information can support project monitoring, but CFMS should not be confused with a scheme exclusively designed for implementing state projects.
  • Local bodies: The question’s expected answer focuses on making the State’s financial activities online and paperless; the system’s precise coverage should be understood from its official operational guidelines.
  • Exam point: Remember the launch date—1 April 2019—and the key idea of online and paperless financial management.

Quick Revision: Bihar CFMS → Introduced on 1 April 2019 → Digital financial management → Online and paperless government financial activities → Greater transparency and efficiency.

✔️ Expected Answer: (A) Will make all financial activities in the State online and paperless.


हिन्दी व्याख्या:

💻 व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS), बिहार

व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (CFMS) बिहार सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2019 को शुरू की गई थी। यह राज्य सरकार के वित्तीय कार्यों को कम्प्यूटरीकृत और सुव्यवस्थित करने के लिए बनाई गई एक एकीकृत डिजिटल वित्तीय प्रबंधन प्रणाली है। इसका व्यापक उद्देश्य विभिन्न वित्तीय प्रक्रियाओं को एक साझा डिजिटल मंच पर लाकर सरकारी वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन, पारदर्शी, कुशल और कागजरहित बनाना है।

🎯 CFMS के प्रमुख उद्देश्य

  • सरकारी वित्तीय लेनदेन का डिजिटलीकरण और सुव्यवस्थीकरण करना।
  • बिलों, भुगतानों, प्राप्तियों और लेखांकन गतिविधियों की ऑनलाइन प्रक्रिया को बढ़ावा देना।
  • वित्तीय प्रक्रियाओं में कागजी कार्यवाही, मानवीय हस्तक्षेप और देरी को कम करना।
  • सार्वजनिक व्यय की पारदर्शिता, जवाबदेही और निगरानी में सुधार करना।
  • सरकारी विभागों और अधिकृत अधिकारियों के लिए वित्तीय जानकारी तक तेज पहुँच उपलब्ध कराना।
  • बजट के क्रियान्वयन और वित्तीय रिपोर्टिंग की दक्षता में सुधार करना।

📊 वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख कार्य

कार्यउद्देश्य
बजट प्रबंधनबजट आवंटन और व्यय का अभिलेखन तथा निगरानी करना।
बिल प्रक्रियासरकारी बिलों को डिजिटल रूप से जमा करना, सत्यापित करना और संसाधित करना।
भुगतानइलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रक्रियाओं को सुगम बनाना और मैनुअल प्रक्रियाओं को कम करना।
प्राप्तियाँसरकारी प्राप्तियों का अभिलेखन करना और संबंधित वित्तीय जानकारी बनाए रखना।
लेखांकनवित्तीय अभिलेखों को बनाए रखना और लेखे तैयार करने में सहायता करना।
निगरानीपर्यवेक्षण और निर्णय लेने में सहायता के लिए वित्तीय जानकारी उपलब्ध कराना।

🏛️ बिहार के लिए CFMS क्यों महत्वपूर्ण है?

बिहार के सरकारी विभागों में वेतन, पेंशन, सरकारी योजनाओं, खरीद, अनुदान और विकास व्यय से संबंधित बड़ी संख्या में वित्तीय लेनदेन होते हैं। एक साझा डिजिटल मंच विभागों और वित्तीय कार्यालयों के बीच समन्वय में सुधार कर सकता है। इससे भुगतानों और व्यय की प्रगति पर नजर रखना आसान हो सकता है, बार-बार होने वाली कागजी कार्यवाही कम हो सकती है और वित्तीय नियंत्रण मजबूत हो सकता है।

📚 सरकारी वित्त से संबंधित अवधारणाएँ

  • सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन (PFM): सार्वजनिक धन की योजना बनाने, आवंटित करने, खर्च करने, लेखांकन करने और लेखा-परीक्षा करने की प्रक्रिया।
  • डिजिटल शासन: सरकारी सेवाएँ प्रदान करने और प्रशासनिक प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग।
  • प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT): अधिकृत प्रणालियों के माध्यम से पात्र सरकारी लाभों को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित करना।
  • सार्वजनिक व्यय: प्रशासन, सार्वजनिक सेवाओं, अवसंरचना और कल्याणकारी कार्यक्रमों पर सरकार द्वारा किया गया खर्च।
  • वित्तीय पारदर्शिता: सार्वजनिक धन की निगरानी और जवाबदेही मजबूत करने के लिए विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की उपलब्धता।
  • ई-गवर्नेंस: सरकारी कार्यों की सेवा-प्रदायगी, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग।

🧠 परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण अंतर

  • CFMS: बिहार सरकार की वित्तीय प्रबंधन और डिजिटलीकरण संबंधी पहल।
  • NPA: गैर-निष्पादित परिसंपत्ति वह बैंक ऋण या अग्रिम है जिसे लागू RBI मानदंडों के अंतर्गत गैर-निष्पादित वर्गीकृत किया जाता है। CFMS बैंकों के NPA के समाधान की योजना नहीं है।
  • परियोजना क्रियान्वयन: बेहतर वित्तीय जानकारी परियोजनाओं की निगरानी में सहायता कर सकती है, लेकिन CFMS को केवल राज्य की परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए बनाई गई योजना नहीं समझना चाहिए।
  • स्थानीय निकाय: प्रश्न का अपेक्षित उत्तर राज्य की वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन और कागजरहित बनाने पर केंद्रित है; प्रणाली के सटीक कार्यक्षेत्र को उसके आधिकारिक परिचालन दिशा-निर्देशों के अनुसार समझना चाहिए।
  • परीक्षा बिंदु: इसकी शुरुआत की तिथि—1 अप्रैल 2019—और ऑनलाइन तथा कागजरहित वित्तीय प्रबंधन की मुख्य अवधारणा याद रखें।

त्वरित पुनरावृत्ति: बिहार CFMS → 1 अप्रैल 2019 को शुरुआत → डिजिटल वित्तीय प्रबंधन → ऑनलाइन और कागजरहित सरकारी वित्तीय गतिविधियाँ → अधिक पारदर्शिता और दक्षता।

✔️ अपेक्षित उत्तर: (A) राज्य की सभी वित्तीय गतिविधियों को ऑनलाइन और कागजरहित बनाएगी।


150The Government of India conferred the Krishi Karman Award to Bihar State on 2nd January, 2020. This award was given for
भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार किस उपलब्धि के लिए दिया गया था?

(A) Production and productivity of maize and wheat / मक्का और गेहूँ के उत्पादन एवं उत्पादकता के लिए
(B) Food grain production / खाद्यान्न उत्पादन के लिए
(C) Production of rice / चावल के उत्पादन के लिए
(D) Production of oilseeds / तिलहन के उत्पादन के लिए
(E) None of the above/More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The expected answer is (B) Food grain production.
Explanation:

🌾 Krishi Karman Award

The Krishi Karman Award was instituted by the Government of India to recognise the outstanding performance of States and Union Territories in agricultural production. Bihar received the award in the context of the food-grain production achievement referred to in this question. The award was presented on 2 January 2020, according to the question’s stated date, and the expected answer is food grain production.

🎯 Purpose of the Krishi Karman Award

  • Recognise States and Union Territories for outstanding achievements in food-grain production.
  • Encourage improvements in agricultural production and productivity.
  • Promote better agricultural practices, technology and efficient use of resources.
  • Motivate farmers and State Governments to improve crop performance.
  • Recognise the contribution of farmers, agricultural departments and institutions to national food security.

🌱 Major Food-Grain Crops in India

Crop groupMajor cropsImportant information
CerealsRice, wheat, maize, barley, jowar, bajra and ragiProvide carbohydrates and form a major part of India’s food-grain production.
PulsesGram, tur/arhar, moong, urad, lentil and peasImportant sources of plant protein and help improve soil fertility through biological nitrogen fixation.
MilletsJowar, bajra and ragiGenerally hardy crops, often suited to relatively dry conditions and important for nutritional security.

🌾 Importance of Agriculture in Bihar

Agriculture plays an important role in Bihar’s economy and rural livelihood. The State has fertile alluvial plains formed by rivers such as the Ganga, Gandak, Kosi, Bagmati and Son. Rice, wheat, maize and pulses are among its important food crops. Agricultural production in Bihar is influenced by monsoon rainfall, irrigation facilities, soil conditions, flood and drought risks, access to quality seeds and agricultural technology.

📊 Important Agricultural Facts About Bihar

  • Major food crops: Rice, wheat, maize and pulses.
  • Important cash crops: Sugarcane, jute and certain horticultural crops.
  • Major river: The Ganga flows through Bihar and is central to the State’s agricultural geography.
  • Soil: Large parts of Bihar have fertile alluvial soil, although soil characteristics vary across regions.
  • Flood-prone areas: Northern Bihar is particularly vulnerable to floods caused by rivers originating in the Himalayan region.
  • Major agricultural challenge: Uneven rainfall, floods, droughts, fragmented landholdings and the need for improved irrigation and storage infrastructure.

🧠 Additional Exam-Oriented Facts

  • Food grains: In Indian agricultural statistics, the term generally includes cereals and pulses.
  • Food security: Availability, access and utilisation of sufficient, safe and nutritious food are key dimensions of food security.
  • MSP: Minimum Support Price is announced by the Government of India for specified agricultural crops on the recommendation of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP).
  • ICAR: The Indian Council of Agricultural Research is the apex body for coordinating and guiding agricultural research and education in India.
  • Department of Agriculture and Farmers Welfare: Works under the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare and implements major agricultural programmes.
  • Krishi Karman Award: It is an agricultural performance award; it should not be confused with the MSP, crop-insurance or agricultural-credit schemes.
  • Current relevance: Agricultural awards and production rankings are year-specific. Always check the crop year and award category before comparing State performance across different years.

Quick Revision: Krishi Karman Award → Agricultural production performance → Food grains → Bihar’s achievement in the context of this question → Presented on 2 January 2020 (as stated in the question).

✔️ Expected Answer: (B) Food grain production


हिन्दी व्याख्या:

🌾 कृषि कर्मण पुरस्कार

कृषि कर्मण पुरस्कार भारत सरकार द्वारा कृषि उत्पादन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था। बिहार को इस प्रश्न में उल्लिखित खाद्यान्न उत्पादन की उपलब्धि के संदर्भ में यह पुरस्कार प्राप्त हुआ था। प्रश्न में दी गई तिथि के अनुसार यह पुरस्कार 2 जनवरी 2020 को प्रदान किया गया था और इसका अपेक्षित उत्तर खाद्यान्न उत्पादन है।

🎯 कृषि कर्मण पुरस्कार का उद्देश्य

  • खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को मान्यता देना।
  • कृषि उत्पादन और उत्पादकता में सुधार को प्रोत्साहित करना।
  • बेहतर कृषि पद्धतियों, प्रौद्योगिकी और संसाधनों के कुशल उपयोग को बढ़ावा देना।
  • फसल प्रदर्शन में सुधार के लिए किसानों और राज्य सरकारों को प्रेरित करना।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में किसानों, कृषि विभागों और संस्थानों के योगदान को मान्यता देना।

🌱 भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें

फसल समूहप्रमुख फसलेंमहत्वपूर्ण जानकारी
अनाजचावल, गेहूँ, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा और रागीये कार्बोहाइड्रेट प्रदान करते हैं और भारत के खाद्यान्न उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा हैं।
दलहनचना, अरहर, मूँग, उड़द, मसूर और मटरये वनस्पति प्रोटीन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में सहायता करते हैं।
मोटे अनाजज्वार, बाजरा और रागीये सामान्यतः कठोर प्रकृति की फसलें हैं, जो अक्सर अपेक्षाकृत शुष्क परिस्थितियों के अनुकूल होती हैं और पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं।

🌾 बिहार में कृषि का महत्व

बिहार की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण आजीविका में कृषि की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में गंगा, गंडक, कोसी, बागमती और सोन जैसी नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ जलोढ़ मैदान हैं। चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन यहाँ की प्रमुख खाद्य फसलों में शामिल हैं। बिहार में कृषि उत्पादन मानसूनी वर्षा, सिंचाई सुविधाओं, मिट्टी की स्थिति, बाढ़ और सूखे के जोखिम, गुणवत्तापूर्ण बीजों की उपलब्धता तथा कृषि प्रौद्योगिकी से प्रभावित होता है।

📊 बिहार के बारे में महत्वपूर्ण कृषि तथ्य

  • प्रमुख खाद्य फसलें: चावल, गेहूँ, मक्का और दलहन।
  • प्रमुख नकदी फसलें: गन्ना, जूट और कुछ बागवानी फसलें।
  • प्रमुख नदी: गंगा बिहार से होकर बहती है और राज्य के कृषि भूगोल में केंद्रीय महत्व रखती है।
  • मिट्टी: बिहार के बड़े भाग में उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, हालाँकि विभिन्न क्षेत्रों में मिट्टी की विशेषताएँ अलग-अलग हैं।
  • बाढ़-प्रवण क्षेत्र: उत्तरी बिहार हिमालयी क्षेत्र से निकलने वाली नदियों के कारण आने वाली बाढ़ के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है।
  • प्रमुख कृषि चुनौती: वर्षा का असमान वितरण, बाढ़, सूखा, भूमि-जोतों का विखंडन तथा बेहतर सिंचाई और भंडारण अवसंरचना की आवश्यकता।

🧠 अतिरिक्त परीक्षा-उपयोगी तथ्य

  • खाद्यान्न: भारतीय कृषि आँकड़ों में इस शब्द में सामान्यतः अनाज और दलहन शामिल होते हैं।
  • खाद्य सुरक्षा: पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता, उस तक पहुँच तथा उसका उपयोग खाद्य सुरक्षा के प्रमुख आयाम हैं।
  • MSP: न्यूनतम समर्थन मूल्य भारत सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिश पर निर्दिष्ट कृषि फसलों के लिए घोषित किया जाता है।
  • ICAR: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा के समन्वय तथा मार्गदर्शन की सर्वोच्च संस्था है।
  • कृषि एवं किसान कल्याण विभाग: यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है और प्रमुख कृषि कार्यक्रमों को लागू करता है।
  • कृषि कर्मण पुरस्कार: यह कृषि प्रदर्शन से संबंधित पुरस्कार है; इसे MSP, फसल बीमा या कृषि ऋण योजनाओं के समान नहीं समझना चाहिए।
  • वर्तमान प्रासंगिकता: कृषि पुरस्कार और उत्पादन संबंधी रैंकिंग वर्ष-विशिष्ट होते हैं। अलग-अलग वर्षों में राज्यों के प्रदर्शन की तुलना करने से पहले फसल वर्ष और पुरस्कार श्रेणी अवश्य जाँचें।

त्वरित पुनरावृत्ति: कृषि कर्मण पुरस्कार → कृषि उत्पादन प्रदर्शन → खाद्यान्न → इस प्रश्न के संदर्भ में बिहार की उपलब्धि → 2 जनवरी 2020 को प्रदान किया गया (प्रश्न में दी गई तिथि के अनुसार)।

✔️ अपेक्षित उत्तर: (B) खाद्यान्न उत्पादन


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