Constitutional Development in India
𝟏. The Regulating Act of 1773 was significant because it was the first act to:
1773 का विनियामक अधिनियम महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहला अधिनियम था जिसने:
(A) Recognized the political and administrative role of East India Company / ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका को मान्यता दी
(B) Introduced separate legislative assemblies in India / भारत में पृथक विधायी सभाओं की शुरुआत की
(C) Gave Indians representation in British Parliament / ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया
(D) Abolished the dual system of administration / द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया
Explanation:
The Regulating Act of 1773 was the first step by the British Parliament to regulate the affairs of the East India Company. It formally recognized that the Company had political and administrative responsibilities, beyond trade. It laid the foundation of centralized administration by elevating the Governor of Bengal to Governor-General and marked the beginning of direct parliamentary control over India.
1773 का विनियामक अधिनियम ब्रिटिश संसद का पहला कदम था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करना शुरू किया। इसने पहली बार कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को मान्यता दी। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल के पद पर पदोन्नत किया और भारत में केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव रखी।
𝟐. Who became the first Governor-General of Bengal under the Regulating Act of 1773?
1773 के विनियामक अधिनियम के तहत बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल कौन बने?
(A) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स
(B) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस
(C) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली
(D) Robert Clive / रॉबर्ट क्लाइव
Explanation:
The Regulating Act of 1773 elevated Warren Hastings, who was already Governor of Bengal, to the new position of Governor-General of Bengal. This created a central authority over the presidencies of Bombay and Madras. Hastings’ tenure marked an important step in centralizing power in British India, though real authority was shared with his council. ।
1773 के विनियामक अधिनियम ने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया। इस कदम से बॉम्बे और मद्रास की प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हुआ, हालांकि उनके साथ एक परिषद भी सत्ता साझा करती थी
𝟑. How many additional members were appointed to assist the Governor-General under the Regulating Act of 1773?
1773 के विनियामक अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए कितने अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए थे?
(A) Two / दो
(B) Three / तीन
(C) Four / चार
(D) Five / पाँच
Explanation:
The Regulating Act of 1773 created an executive council of four members to assist the Governor-General of Bengal. This was called the “Council of Four.” Decisions were made collectively, and the Governor-General often had to work within the majority opinion of this council, limiting his powers.
1773 के विनियामक अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई। इसे “काउंसिल ऑफ फोर” कहा जाता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और गवर्नर-जनरल को अक्सर परिषद की बहुमत राय के अनुसार काम करना पड़ता था, जिससे उसकी शक्तियाँ सीमित हो गईं।
𝟒. The Supreme Court established in 1774 at Fort William, Calcutta, consisted of how many judges?
1774 में फोर्ट विलियम, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे?
(A) Two judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित दो न्यायाधीश
(B) Three judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीश
(C) Four judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित चार न्यायाधीश
(D) Five judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीश
Explanation:
The Supreme Court at Calcutta, established under the Regulating Act of 1773, started functioning in 1774. It comprised one Chief Justice and three other judges. This marked the beginning of an independent judiciary in India, though conflicts soon arose between the Supreme Court and the Company administration.
1773 के विनियामक अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे। यह भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की शुरुआत थी, हालांकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट और कंपनी प्रशासन के बीच टकराव भी शुरू हो गया।
𝟓. Which of the following presidencies came under the control of Bengal after the Regulating Act of 1773?
1773 के विनियामक अधिनियम के बाद कौन-सी प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन आ गई?
(A) Madras and Bombay / मद्रास और बॉम्बे
(B) Bombay and Delhi / बॉम्बे और दिल्ली
(C) Madras and Punjab / मद्रास और पंजाब
(D) Delhi and Awadh / दिल्ली और अवध
Explanation:
Before 1773, the presidencies of Madras and Bombay had independent authority. The Regulating Act of 1773 brought them under the control of the Governor-General of Bengal. This was the first move toward creating a unified administration across British India.
1773 से पहले मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती थीं। विनियामक अधिनियम 1773 ने इन्हें बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया। यह ब्रिटिश भारत में एकीकृत प्रशासन की ओर पहला कदम था।
𝟔. The establishment of the Supreme Court at Calcutta in 1774 was intended to:
1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य था:
(A) Provide Indians representation in judicial process / भारतीयों को न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देना
(B) Control the Company’s executives through judiciary / न्यायपालिका द्वारा कंपनी के अधिकारियों को नियंत्रित करना
(C) Introduce jury system in India / भारत में जूरी प्रणाली की शुरुआत करना
(D) Ensure equal rights for Indians and Europeans / भारतीयों और यूरोपियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना
Explanation:
The Supreme Court at Calcutta was primarily meant to keep a check on the arbitrary actions of the East India Company officials. It applied English law to British subjects in India, but soon jurisdictional conflicts with the Company’s administration created confusion and resentment among Indians.
कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। यह ब्रिटिश विषयों पर अंग्रेजी कानून लागू करता था, लेकिन जल्द ही इसका कंपनी प्रशासन के साथ अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हुआ, जिससे भारतीयों में असंतोष फैला।
𝟕. The Regulating Act of 1773 was passed by:
1773 का विनियामक अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था?
(A) East India Company’s Board of Directors / ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल
(B) British Parliament / ब्रिटिश संसद
(C) Governor-General in Council / गवर्नर-जनरल इन काउंसिल
(D) Privy Council in London / लंदन की प्रिवी काउंसिल
Explanation:
The Regulating Act of 1773 was enacted by the British Parliament, not by the Company itself. It marked the beginning of direct parliamentary oversight over the East India Company, signaling that the Company was no longer just a trading body but a political authority subject to regulation.
1773 का विनियामक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, न कि कंपनी द्वारा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ और यह संकेत मिला कि कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राधिकरण भी है।
𝟖. Which administrative foundation was laid by the Regulating Act of 1773?
1773 के विनियामक अधिनियम द्वारा किस प्रशासनिक नींव की स्थापना हुई?
(A) Federal system in India / भारत में संघीय प्रणाली
(B) Centralised administration in India / भारत में केंद्रीकृत प्रशासन
(C) Provincial autonomy in India / भारत में प्रांतीय स्वायत्तता
(D) Representative democracy in India / भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र
Explanation:
The Regulating Act of 1773 centralized authority in India by making the Bengal Governor-General supreme over other presidencies. This was the beginning of centralized administration, which later evolved into the all-India administrative system under British rule. .
1773 के विनियामक अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को अन्य प्रेसीडेंसी पर सर्वोच्च बनाकर भारत में सत्ता का केंद्रीकरण किया। यही केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत थी, जो बाद में पूरे ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक ढाँचे का आधार बनी।
𝟗. Which of the following is NOT true about the Regulating Act of 1773?
निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 1773 के विनियामक अधिनियम के बारे में सही नहीं है?
(A) It introduced central control over presidencies / इसने प्रेसीडेंसी पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया
(B) It created a Supreme Court at Calcutta / इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की
(C) It granted Indians representation in Parliament / इसने भारतीयों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया
(D) It appointed Warren Hastings as Governor-General / इसने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर-जनरल नियुक्त किया
Explanation:
The Regulating Act of 1773 did not give Indians representation in the British Parliament. Its main features were centralization of power, appointment of a Governor-General, creation of the Calcutta Supreme Court, and parliamentary control over the Company. Indian representation came much later.
1773 का विनियामक अधिनियम भारतीयों को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं देता था। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं—सत्ता का केंद्रीकरण, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। भारतीयों को प्रतिनिधित्व बाद के दौर में मिला।
𝟏𝟎. The Council created under the Regulating Act of 1773 to assist the Governor-General was located at:
1773 के विनियामक अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए बनाई गई परिषद कहाँ स्थित थी?
(A) Bombay / बॉम्बे
(B) Madras / मद्रास
(C) Calcutta / कलकत्ता
(D) Delhi / दिल्ली
Explanation:
The Regulating Act established the Governor-General’s Executive Council at Calcutta, consisting of four members. Calcutta became the center of political power, replacing the earlier independent presidencies. This was a turning point in the evolution of the colonial administration.
विनियामक अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना कलकत्ता में की, जिसमें चार सदस्य शामिल थे। कलकत्ता राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया और स्वतंत्र प्रेसीडेंसी का युग समाप्त होने लगा। यह औपनिवेशिक प्रशासन के विकास में एक अहम मोड़ था।
𝟏𝟏. Who was appointed as the first Chief Justice of the Supreme Court at Calcutta in 1774?
1774 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?
(A) Sir Elijah Impey / सर एलिजा इम्पी
(B) Robert Chambers / रॉबर्ट चेम्बर्स
(C) John Hyde / जॉन हाइड
(D) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स
Explanation:
The Regulating Act of 1773 led to the establishment of the Supreme Court at Calcutta in 1774. Sir Elijah Impey was appointed as its first Chief Justice, along with three puisne judges. This marked the beginning of British judicial authority in India. However, the Court’s jurisdiction soon created conflicts with the Company’s administration and local population, highlighting the need for reforms that later came through the Act of Settlement, 1781.
1773 के विनियामक अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पी को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश थे। यह भारत में ब्रिटिश न्यायिक अधिकार का प्रारंभ था। लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र कंपनी प्रशासन और स्थानीय जनता के साथ टकराव का कारण बना, जिसके बाद 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा सुधार किए गए।
𝟏𝟐. The Court of Directors under British rule was required to report to the British Government about:
ब्रिटिश शासन के दौरान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार को किस विषय में रिपोर्ट देना आवश्यक था?
(A) Revenue, civil and military affairs in India / भारत में राजस्व, दीवानी और सैन्य मामलों पर
(B) Judicial cases and religious matters / न्यायिक मामलों और धार्मिक विषयों पर
(C) Trade relations with foreign nations / विदेशी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर
(D) Cultural and educational activities / सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों पर
Explanation:
The Court of Directors was the body responsible for managing the East India Company’s affairs. It was made accountable to the British Government by sending reports about revenue collection, civil administration, and military activities in India. This accountability reflected growing British Parliamentary control over the Company, reducing its independence as a trading corporation.
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के प्रबंधन की संस्था थी। इसे ब्रिटिश सरकार को भारत में राजस्व वसूली, दीवानी प्रशासन और सैन्य गतिविधियों पर रिपोर्ट देना अनिवार्य था। यह प्रावधान ब्रिटिश संसद के कंपनी पर बढ़ते नियंत्रण को दर्शाता था और इससे कंपनी की स्वतंत्रता एक व्यापारिक संस्था के रूप में सीमित हो गई।
𝟏𝟑. The Act of Settlement, 1781 is also known as:
1781 का सेटलमेंट एक्ट किस नाम से भी जाना जाता है?
(A) Amending Act / संशोधन अधिनियम
(B) Pitt’s India Act / पिट्स इंडिया एक्ट
(C) Charter Act / चार्टर एक्ट
(D) Declaratory Act / डिक्लेरेटरी एक्ट
Explanation:
The Act of Settlement, 1781 is also called the Declaratory Act because it clarified and removed defects of the Regulating Act of 1773. It reduced the conflict between the Supreme Court and the Governor-General’s Council by limiting the Court’s jurisdiction. This was necessary as the earlier Act had caused friction between the judiciary and the executive.
1781 का सेटलमेंट एक्ट “डिक्लेरेटरी एक्ट” के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने 1773 के विनियामक अधिनियम की कमियों को दूर किया। इसने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर-जनरल की परिषद के बीच टकराव को कम किया और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया। यह कदम आवश्यक था क्योंकि पहले अधिनियम ने न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष पैदा कर दिया था।
𝟏𝟒. What was the primary aim of the Act of Settlement, 1781?
1781 के सेटलमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) To remove grievances against the Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध शिकायतों को दूर करना
(B) To introduce provincial autonomy in India / भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना
(C) To provide Indians representation in governance / भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व देना
(D) To abolish dual system of administration / द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करना
Explanation:
The Act of Settlement, 1781 aimed at reducing the hardships caused by the Supreme Court’s earlier jurisdiction. Many Indians were being tried under English law, which was alien to them. The Act restricted the Court’s authority to British subjects and thus lessened conflict with the Company’s administration, making governance more stable.
1781 का सेटलमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया गया था। भारतीयों को अंग्रेजी कानून के अंतर्गत सजा दी जाती थी, जो उनके लिए अपरिचित था। इस अधिनियम ने कोर्ट के अधिकार को ब्रिटिश प्रजाजनों तक सीमित कर दिया और कंपनी प्रशासन के साथ टकराव को कम कर शासन को स्थिर किया।
𝟏𝟓. The Act of Settlement, 1781 reduced the number of members of the Executive Council from:
1781 के सेटलमेंट एक्ट ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को किससे घटाकर क्या कर दिया?
(A) From 4 to 3 / 4 से घटाकर 3
(B) From 5 to 4 / 5 से घटाकर 4
(C) From 6 to 5 / 6 से घटाकर 5
(D) From 3 to 2 / 3 से घटाकर 2
Explanation:
One of the provisions of the Act of Settlement, 1781 was to reduce the number of members in the Governor-General’s Executive Council from four to three. This was done to make decision-making smoother and reduce frequent deadlocks between the Governor-General and his council.
1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। यह कदम निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और गवर्नर-जनरल तथा परिषद के बीच बार-बार उत्पन्न होने वाले गतिरोध को कम करने के लिए उठाया गया था।
𝟏𝟔. The Pitt’s India Act of 1784 established which new body?
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कौन-सी नई संस्था की स्थापना की?
(A) Privy Council / प्रिवी काउंसिल
(B) Board of Control / बोर्ड ऑफ कंट्रोल
(C) Indian Civil Service / भारतीय सिविल सेवा
(D) Judicial Review Committee / न्यायिक समीक्षा समिति
Explanation:
The Pitt’s India Act of 1784 created the Board of Control to supervise the East India Company’s civil, military, and revenue affairs in India. This board had six members, including Cabinet Ministers, which ensured direct involvement of the British Government in Indian administration.
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इस बोर्ड में छह सदस्य होते थे, जिनमें ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। इससे भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हुई।
𝟏𝟕. Pitt’s India Act, 1784 was introduced by:
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?
(A) Robert Walpole / रॉबर्ट वालपोल
(B) Lord North / लॉर्ड नॉर्थ
(C) Charles Cornwallis / चार्ल्स कॉर्नवालिस
(D) William Pitt / विलियम पिट
Explanation:
The Pitt’s India Act, 1784 was named after the then British Prime Minister William Pitt the Younger. He introduced this Act to correct the defects of the Regulating Act of 1773 and to place Indian affairs under strict British Government control.
1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। उन्होंने इसे 1773 के विनियामक अधिनियम की खामियों को दूर करने और भारत के मामलों को ब्रिटिश सरकार के सख्त नियंत्रण में लाने के लिए प्रस्तुत किया।
𝟏𝟖.Which functions of the East India Company were separated by Pitt’s India Act of 1784?
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किन कार्यों को अलग किया?
(A) Political and commercial functions / राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य
(B) Judicial and educational functions / न्यायिक और शैक्षिक कार्य
(C) Social and cultural functions / सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य
(D) Legislative and religious functions / विधायी और धार्मिक कार्य
Explanation:
The Pitt’s India Act, 1784 drew a clear line between the political and commercial functions of the Company. While political affairs were brought under the control of the British Government through the Board of Control, commercial matters remained with the Court of Directors.
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) में रखा गया, जबकि व्यापारिक मामलों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा।
𝟏𝟗. Under Pitt’s India Act, 1784, the Governor-General and his Council were forbidden to:
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद को किस कार्य से प्रतिबंधित किया गया था?
(A) Declare war or sign treaties without sanction / बिना अनुमति युद्ध घोषित करना या संधि करना
(B) Collect land revenue from provinces / प्रांतों से भूमि राजस्व वसूलना
(C) Establish schools and colleges in India / भारत में स्कूल और कॉलेज स्थापित करना
(D) Build forts and cantonments in India / भारत में किले और छावनी बनाना
Explanation:
The Pitt’s India Act of 1784 restricted the Governor-General and his Council from declaring war or making treaties without the sanction of the Court of Directors or the Secret Committee. This ensured British Government’s control over India’s foreign policy and military actions.
1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद को बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या सीक्रेट कमेटी की अनुमति के युद्ध घोषित करने या संधि करने से मना कर दिया। इससे भारत की विदेश नीति और सैन्य गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित हुआ।
𝟐𝟎. The major difference between the Regulating Act (1773) and Pitt’s India Act (1784) was that:
विनियामक अधिनियम (1773) और पिट्स इंडिया एक्ट (1784) के बीच मुख्य अंतर यह था कि:
(A) 1773 Act centralized Company power, while 1784 Act brought direct British control / 1773 अधिनियम ने कंपनी की शक्ति को केंद्रीकृत किया, जबकि 1784 अधिनियम ने प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण लागू किया
(B) 1773 Act gave Indians representation, while 1784 Act abolished it / 1773 अधिनियम ने भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, जबकि 1784 अधिनियम ने इसे समाप्त कर दिया
(C) 1773 Act created Board of Control, while 1784 Act created Privy Council / 1773 अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जबकि 1784 अधिनियम ने प्रिवी काउंसिल बनाई
(D) 1773 Act established Provincial autonomy, while 1784 Act abolished it / 1773 अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, जबकि 1784 अधिनियम ने इसे समाप्त कर दिया
Explanation:
The Regulating Act of 1773 centralized the East India Company’s administration in India but did not directly place it under British Government. The Pitt’s India Act of 1784, however, created the Board of Control and gave the British Government direct authority over political matters in India, leaving only commerce with the Company.
1773 का विनियामक अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकृत करता था लेकिन इसे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रखता था। जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर भारत के राजनीतिक मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन ले आया और केवल व्यापारिक कार्य कंपनी के पास रहे।
𝟐𝟏. Which Act made the Presidencies of Madras and Bombay subordinate to Bengal in matters of war, diplomacy, and revenue?
कौन-सा अधिनियम युद्ध, कूटनीति और राजस्व मामलों में मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर देता है?
(A) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम
(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम
(C) Charter Act of 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम
(D) Regulating Act of 1773 / 1773 का विनियामक अधिनियम
Explanation:
The Regulating Act of 1773 centralized power by making the Bengal Presidency supreme. The Presidencies of Madras and Bombay were brought under the control of the Governor-General of Bengal, especially in war, diplomacy, and revenue matters. This established the first step towards centralization of administration in British India.
1773 का विनियामक अधिनियम ने बंगाल को सर्वोच्च बना दिया। मद्रास और बॉम्बे को युद्ध, कूटनीति और राजस्व मामलों में बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की पहली नींव रखी गई।
𝟐𝟐. Who became the first Governor-General of Bengal under the Regulating Act of 1773?
1773 के विनियामक अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल कौन बना?
(A) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस
(B) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स
(C) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली
(D) Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौज़ी
Explanation:
The Regulating Act of 1773 elevated Warren Hastings from Governor of Bengal to Governor-General of Bengal. He became the first Governor-General, with the Madras and Bombay Presidencies under his control. This was a turning point as the Governor-General became the central authority in British India.
1773 के अधिनियम ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से गवर्नर-जनरल बना दिया। वह पहले गवर्नर-जनरल बने और मद्रास व बॉम्बे उनकी अधीनता में आ गए। यह भारत में ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण की बड़ी शुरुआत थी।
𝟐𝟑. Which body was created under the Regulating Act of 1773 to assist the Governor-General of Bengal?
1773 के विनियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए कौन-सी संस्था बनाई गई?
(A) Council of Four / चार सदस्यीय परिषद
(B) Board of Control / नियंत्रण बोर्ड
(C) Court of Directors / निदेशक मंडल
(D) Indian Legislative Council / भारतीय विधायी परिषद
Explanation:
The Regulating Act, 1773 established the Governor-General’s Council at Calcutta, consisting of the Governor-General and four councillors. This was called the “Council of Four”. Though intended to check arbitrary rule, frequent conflicts between Hastings and the council made governance difficult.
1773 के अधिनियम ने कलकत्ता में गवर्नर-जनरल और चार सदस्यों वाली परिषद बनाई। इसे “चार सदस्यीय परिषद” कहा गया। इसका उद्देश्य गवर्नर-जनरल के मनमाने शासन को रोकना था, लेकिन हेस्टिंग्स और परिषद में टकराव से शासन कठिन हो गया।
𝟐𝟒. In which year was the Supreme Court established at Fort William, Calcutta?
कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था?
(A) 1773
(B) 1774
(C) 1786
(D) 1793
Explanation:
The Supreme Court at Fort William, Calcutta, was established in 1774 under the Regulating Act. It had one Chief Justice and three other judges. This was the first Supreme Court in India and marked the beginning of a structured judicial system.
कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन न्यायाधीश थे। यह भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था और इसने न्यायिक प्रणाली की नींव रखी।
𝟐𝟓. Which Act gave the Governor-General the power to override his Council and act on his own responsibility?
कौन-सा अधिनियम गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद को दरकिनार कर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देता है?
(A) Regulating Act 1773 / विनियामक अधिनियम 1773
(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम
(C) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम
(D) Pitt’s India Act 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम 1784
Explanation:
The Act of 1786 was passed on the demand of Lord Cornwallis. It allowed the Governor-General to override the majority of his council and take decisions independently. It also permitted him to serve simultaneously as Governor-General and Commander-in-Chief.
1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग पर पारित हुआ। इसने गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद को दरकिनार कर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया। साथ ही उसे गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों पदों पर कार्य करने की अनुमति मिली।
𝟐𝟔. Who became the first effective ruler of British India due to the Act of 1786?
1786 के अधिनियम के कारण ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक कौन बना?
(A) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स
(B) Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौज़ी
(C) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली
(D) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस
Explanation:
Lord Cornwallis, empowered by the Act of 1786, became the first effective ruler of British India. His dual role as Governor-General and Commander-in-Chief, along with authority to act independently, gave him unprecedented powers. He introduced significant administrative, judicial, and revenue reforms.
1786 के अधिनियम से लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बने। गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों पदों पर रहते हुए उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिला। उन्होंने प्रशासन, न्याय और भूमि-राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार किए।
𝟐𝟕. The Charter Act of 1793 renewed the East India Company’s Charter for how many years?
1793 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया?
(A) 10 years / 10 वर्ष
(B) 15 years / 15 वर्ष
(C) 20 years / 20 वर्ष
(D) 25 years / 25 वर्ष
Explanation:
The Charter Act of 1793 renewed the Company’s Charter for another 20 years, allowing it to retain possession of Indian territories. This Act also made clear that all territorial revenues belonged to the Crown, but were to be used by the Company under Parliament’s control.
1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार रखने दिया गया। इस अधिनियम ने स्पष्ट किया कि राजस्व ब्रिटिश क्राउन का है, लेकिन संसद की अनुमति से कंपनी उसका उपयोग करेगी।
𝟐𝟖. Which Act for the first time introduced a regular code of written laws in British India?
ब्रिटिश भारत में पहली बार लिखित कानूनों का नियमित संहिता किस अधिनियम ने लागू किया?
(A) Regulating Act 1773 / विनियामक अधिनियम 1773
(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम
(C) Pitt’s India Act 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम 1784
(D) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम
Explanation:
The Charter Act of 1793 laid the foundation of rule through written regulations. A regular code was framed for the internal administration of Bengal, applying to rights, property, and personal matters of Indians. This marked a shift from arbitrary rule to governance by law.
1793 का चार्टर अधिनियम ने पहली बार लिखित नियमों द्वारा शासन की नींव रखी। बंगाल के प्रशासन के लिए नियम बनाए गए, जो भारतीयों के अधिकारों, संपत्ति और व्यक्तिगत मामलों पर लागू हुए। यह मनमानी से कानून द्वारा शासन की ओर परिवर्तन था।
𝟐𝟗. Which authority supervised the Governor-General under the Act of 1786?
1786 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल की निगरानी कौन करता था?
(A) Parliament of Britain / ब्रिटेन की संसद
(B) Court of Directors & Board of Control / निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड
(C) Privy Council / प्रिवी काउंसिल
(D) King of England / इंग्लैंड का राजा
Explanation:
The Act of 1786 made the Governor-General powerful but not absolute. His decisions were still subject to oversight by the Court of Directors and the Board of Control in London. This maintained dual control of the Company and British Government.
1786 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को शक्तिशाली बनाया, परंतु वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं था। उसके निर्णयों पर लंदन स्थित निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रहती थी। इससे कंपनी और ब्रिटिश सरकार का दोहरा नियंत्रण बना रहा।
𝟑𝟎. Which Act clarified that Indian courts must regulate decisions strictly according to written rules and regulations?
कौन-सा अधिनियम स्पष्ट करता है कि भारतीय न्यायालयों को अपने निर्णय लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार ही देने होंगे?
(A) Regulating Act 1773 / विनियामक अधिनियम 1773
(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम
(C) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम
(D) Pitt’s India Act 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम 1784
Explanation:
The Charter Act of 1793 made it binding on Indian courts to decide cases strictly according to the written regulations framed for governance. This reduced arbitrariness and marked the beginning of rule of law in British India.
1793 का चार्टर अधिनियम ने भारतीय न्यायालयों को लिखित नियमों और विनियमों के आधार पर निर्णय देने के लिए बाध्य किया। इससे मनमाने फैसले कम हुए और ब्रिटिश भारत में विधि के शासन की शुरुआत हुई।
𝟑𝟏. Which Charter Act first asserted the sovereignty of the British Crown over Indian territories?
भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुता को सबसे पहले किस चार्टर अधिनियम ने घोषित किया?
(A) Charter Act of 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम
(B) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम
(C) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम
(D) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम
Explanation:
The Charter Act of 1813 explicitly asserted the sovereignty of the British Crown over territories controlled by the East India Company. Though the Company continued to administer India, ultimate authority rested with the Crown. This was the first formal declaration that Indian territories were held by Britain, not merely by a trading company.
1813 के चार्टर अधिनियम ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र वास्तव में ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं। हालांकि प्रशासन कंपनी के हाथों में रहा, लेकिन अंतिम अधिकार क्राउन के पास था। यह पहली औपचारिक घोषणा थी कि भारत केवल व्यापारिक कंपनी का क्षेत्र नहीं, बल्कि ब्रिटेन का उपनिवेश है।
𝟑𝟐. The Charter Act of 1813 ended the Company’s monopoly of trade with which region?
1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के किस क्षेत्र के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया?
(A) India / भारत
(B) China / चीन
(C) Burma / बर्मा
(D) Sri Lanka / श्रीलंका
Explanation:
The Charter Act of 1813 abolished the East India Company’s trade monopoly with India. Private British traders were now allowed to trade with Indian ports. However, the Company retained its monopoly over the profitable China trade, especially opium and tea, for 20 more years.
1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब निजी अंग्रेज व्यापारी भारतीय बंदरगाहों से व्यापार कर सकते थे। लेकिन चीन के साथ चाय और अफीम का लाभकारी व्यापार अगले 20 वर्षों तक केवल कंपनी के हाथ में रहा।
𝟑𝟑. Which trade monopoly did the East India Company retain even after the Charter Act of 1813?
1813 के चार्टर अधिनियम के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा?
(A) Cotton trade with Egypt / मिस्र के साथ कपास व्यापार
(B) Tea and opium trade with China / चीन के साथ चाय व अफीम व्यापार
(C) Coffee trade with Arabia / अरब के साथ कॉफी व्यापार
(D) Silk trade with Persia / फारस के साथ रेशम व्यापार
Explanation:
While the Charter Act of 1813 removed Company’s monopoly in India, it retained exclusive control of the China trade. The Company continued to dominate the tea and opium trade with China, which was a major source of revenue for the British. This monopoly lasted until the Charter Act of 1833.
1813 के अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए, लेकिन चीन के साथ चाय और अफीम के व्यापार पर उसका विशेषाधिकार बरकरार रहा। यह व्यापार ब्रिटिश राजस्व का प्रमुख स्रोत था और 1833 तक कंपनी के पास ही रहा।
𝟑𝟒. For how many years was the East India Company’s Charter renewed under the Act of 1813?
1813 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया?
(A) 10 years / 10 वर्ष
(B) 15 years / 15 वर्ष
(C) 20 years / 20 वर्ष
(D) 25 years / 25 वर्ष
Explanation:
The Charter Act of 1813 renewed the Company’s Charter for 20 more years. This allowed the Company to continue its administration in India, but under stricter parliamentary control. Each renewal progressively reduced the Company’s privileges and strengthened Crown’s sovereignty.
1813 के अधिनियम ने कंपनी का चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इससे कंपनी भारत में प्रशासन जारी रख सकी, लेकिन अब उस पर संसद का नियंत्रण बढ़ गया। हर नवीनीकरण के साथ कंपनी की शक्तियाँ घटती गईं और क्राउन का प्रभुत्व बढ़ता गया।
𝟑𝟓. Which Charter Act made the Governor-General of Bengal the Governor-General of India?
कौन-सा चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना देता है?
(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम
(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम
(C) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम
(D) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम
Explanation:
The Charter Act of 1833 centralized authority by transforming the Governor-General of Bengal into the Governor-General of India. All civil and military powers were vested in him, making him the supreme authority across British India. Lord William Bentinck became the first Governor-General of India.
1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया। उसके पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ आ गईं, जिससे वह पूरे ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने।
𝟑𝟔. Who was the first Governor-General of India under the Charter Act of 1833?
1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर-जनरल कौन बना?
(A) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस
(B) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली
(C) Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौज़ी
(D) Lord William Bentinck / लॉर्ड विलियम बेंटिक
Explanation:
Lord William Bentinck, who earlier served as Governor-General of Bengal, became the first Governor-General of India after the Charter Act of 1833. This was a significant step towards administrative unification of British India. His tenure is remembered for social reforms like abolition of Sati.
लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पहले बंगाल के गवर्नर-जनरल थे, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने। यह प्रशासनिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उनके काल में सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया गया।
𝟑𝟕. Which Act is often regarded as the “final step towards centralization in British India”?
कौन-सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में “केंद्रीकरण की अंतिम अवस्था” माना जाता है?
(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम
(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम
(C) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम
(D) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम
Explanation:
The Charter Act of 1833 centralized administration by unifying legislative and executive authority under the Governor-General of India. It removed the legislative powers of Bombay and Madras, making Calcutta the center of governance. Hence, it is called the final step towards centralization.
प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (जैसे बैक्टीरिया) में वास्तविक नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते।1833 का चार्टर अधिनियम ने गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया के अधीन सभी विधायी व कार्यकारी शक्तियों को केंद्रित कर दिया। बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं और कलकत्ता को केंद्र बनाया गया। इसलिए इसे केंद्रीकरण की अंतिम अवस्था कहा जाता है।
𝟑𝟖. Under which Act were civil and military powers vested in the Governor-General of India?
किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर-जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गईं?
(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम
(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम
(C) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम
(D) Regulating Act 1773 / 1773 का विनियामक अधिनियम
Explanation:
The Charter Act of 1833 vested all civil and military powers in the Governor-General of India. This made him the supreme head of administration, legislation, and defense. The Governor-General became the pivot of British authority in India.
1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत के गवर्नर-जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान कीं। वह प्रशासन, विधायन और रक्षा का सर्वोच्च प्रमुख बन गया। गवर्नर-जनरल ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया।
𝟑𝟗. Which Charter Act allowed the East India Company to retain its Indian territories for 20 more years despite ending trade monopoly?
व्यापार एकाधिकार समाप्त होने के बावजूद किस चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 और वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार रखने दिया?
(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम
(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम
(C) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम
(D) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम
Explanation:
Though the Charter Act of 1813 ended the Company’s monopoly in India, it permitted the Company to retain possession of Indian territories for 20 more years. This reflects the gradual transfer of sovereignty from Company to Crown.
1813 का चार्टर अधिनियम भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करता है, लेकिन उसे 20 और वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। यह कंपनी से क्राउन की ओर सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण को दर्शाता है।
𝟒𝟎. Which provision of the Charter Act of 1833 introduced legislative centralisation in British India?
चार्टर अधिनियम 1833 की कौन-सी व्यवस्था ने ब्रिटिश भारत में विधायी केंद्रीकरण को लागू किया?
(A) Governor-General of India given exclusive legislative power / गवर्नर-जनरल को विशेष विधायी शक्ति दी गई
(B) Governors of Bombay and Madras given autonomy / बंबई और मद्रास के गवर्नरों को स्वायत्तता दी गई
(C) Provincial legislatures created in India / भारत में प्रांतीय विधानसभाएँ स्थापित की गईं
(D) Dual system of governance restored / द्वैध शासन प्रणाली को पुनः लागू किया गया
Explanation:
The Charter Act of 1833 centralized legislative power by vesting it exclusively in the Governor-General in Council. The Governors of Bombay and Madras lost their legislative powers. This marked a decisive step towards administrative and political unification of British India under one authority.
चार्टर अधिनियम 1833 ने विधायी शक्ति को केवल गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल में निहित करके केंद्रीकरण किया। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं। यह ब्रिटिश भारत को एक प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकृत करने की निर्णायक पहल थी।
𝟒𝟏. Who was the first law member appointed under the Charter Act of 1833?
चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत नियुक्त पहले विधि सदस्य कौन थे?
(A) Charles Metcalfe / चार्ल्स मेटकाफ़
(B) Lord Macaulay / लॉर्ड मैकाले
(C) William Bentinck / विलियम बेंटिंक
(D) John Shore / जॉन शोर
Explanation:
The Charter Act of 1833 added a fourth member to the Governor-General’s Council for legislative purposes. Lord Thomas Babington Macaulay was the first to hold this office. His presence strengthened legislative drafting, and he later played a key role in codifying Indian law, especially drafting the Indian Penal Code (IPC).
चार्टर अधिनियम 1833 ने गवर्नर-जनरल की परिषद में विधायी कार्य हेतु चौथे सदस्य को जोड़ा। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकाले पहले व्यक्ति थे जिन्हें यह पद मिला। उन्होंने भारतीय कानूनों के संहिताकरण में, विशेषकर भारतीय दंड संहिता (IPC) तैयार करने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
𝟒𝟐. Which Act formally established the Indian Civil Services (ICS) and attempted open competition?
किस अधिनियम ने औपचारिक रूप से भारतीय सिविल सेवा (ICS) की स्थापना की और खुली प्रतियोगिता का प्रयास किया?
(A) Regulating Act of 1773 / विनियामक अधिनियम 1773
(B) Pitt’s India Act of 1784 / पिट्स इंडिया एक्ट 1784
(C) Charter Act of 1813 / चार्टर अधिनियम 1813
(D) Charter Act of 1833 / चार्टर अधिनियम 1833
Explanation:
The Charter Act of 1833 laid the foundation of the Indian Civil Services (ICS). It introduced the principle of open competition for recruitment, declaring that Indians should not be barred from public employment. However, practical implementation came much later in 1854. Still, the Act was significant as it marked a progressive step towards equality in public services.
चार्टर अधिनियम 1833 ने भारतीय सिविल सेवा (ICS) की नींव रखी। इसमें भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का सिद्धांत पेश किया गया और यह घोषित किया गया कि भारतीयों को सरकारी नौकरियों से वंचित नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इसका वास्तविक कार्यान्वयन 1854 में हुआ। फिर भी यह अधिनियम सार्वजनिक सेवाओं में समानता की दिशा में प्रगतिशील कदम था।
𝟒𝟑. Under which Act did the East India Company cease to remain a commercial body and become purely administrative?
किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी एक वाणिज्यिक संस्था न रहकर केवल प्रशासनिक संस्था बन गई?
(A) Charter Act of 1813 / चार्टर अधिनियम 1813
(B) Charter Act of 1833 / चार्टर अधिनियम 1833
(C) Regulating Act of 1773 / विनियामक अधिनियम 1773
(D) Pitt’s India Act of 1784 / पिट्स इंडिया एक्ट 1784
Explanation:
The Charter Act of 1833 abolished the East India Company’s commercial functions. The Company now existed only as an administrative and political authority under the British Crown. This was a decisive transition from trade to governance, making the Company the political ruler of India until 1858.
चार्टर अधिनियम 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को समाप्त कर दिया। अब कंपनी केवल ब्रिटिश क्राउन के अधीन एक प्रशासनिक और राजनीतिक संस्था बन गई। यह व्यापार से शासन की दिशा में निर्णायक परिवर्तन था, जिसने कंपनी को 1858 तक भारत का राजनीतिक शासक बना दिया।
𝟒𝟒. Which social reform aspect was urged under the Charter Act of 1833?
चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किस सामाजिक सुधार पर जोर दिया गया था?
(A) Promotion of vernacular education / स्थानीय शिक्षा को बढ़ावा देना
(B) Regulation of landlord-tenant relations / जमींदार-किसान संबंधों का विनियमन
(C) Improvement and abolition of slavery / दासप्रथा में सुधार और उन्मूलन
(D) Introduction of minimum wage system / न्यूनतम वेतन प्रणाली की शुरुआत
Explanation:
The Charter Act of 1833 urged the administration to improve the conditions of slaves and ultimately abolish slavery. Although complete abolition took place in 1843, this Act was significant for highlighting humanitarian concerns and beginning legal action against slavery.
चार्टर अधिनियम 1833 ने प्रशासन को दासों की स्थिति सुधारने और अंततः दासप्रथा समाप्त करने का निर्देश दिया। यद्यपि पूर्ण उन्मूलन 1843 में हुआ, यह अधिनियम मानवीय चिंताओं को रेखांकित करने और दासप्रथा के विरुद्ध कानूनी पहल शुरू करने में महत्वपूर्ण था।
𝟒𝟓. The Charter Act of 1833 is often described as what in the context of British India?
ब्रिटिश भारत के संदर्भ में चार्टर अधिनियम 1833 को अक्सर किस रूप में वर्णित किया जाता है?
(A) First step towards decentralisation / विकेन्द्रीकरण की पहली पहल
(B) Final step towards centralisation / केंद्रीकरण की अंतिम पहल
(C) First recognition of Indian representation / भारतीय प्रतिनिधित्व की पहली मान्यता
(D) Last step in trade monopoly expansion / व्यापारिक एकाधिकार विस्तार की अंतिम पहल
Explanation:
The Charter Act of 1833 is regarded as the final step towards centralisation in British India. It concentrated legislative, administrative, and political powers in the hands of the Governor-General of India, reducing provincial autonomy. This laid the foundation of a highly centralised colonial administration.
चार्टर अधिनियम 1833 को ब्रिटिश भारत में केंद्रीकरण की अंतिम पहल माना जाता है। इसने गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया के हाथों में विधायी, प्रशासनिक और राजनीतिक शक्तियाँ केंद्रित कर दीं, जिससे प्रांतीय स्वायत्तता कम हो गई। इसने अत्यधिक केंद्रीकृत औपनिवेशिक प्रशासन की नींव रखी।
𝟒𝟔. The Charter Act of 1853 introduced which significant administrative reform?
चार्टर अधिनियम 1853 ने कौन-सा महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधार लागू किया?
(A) Separation of executive and legislative functions / कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का पृथक्करण
(B) Expansion of trade monopoly of the Company / कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार का विस्तार
(C) Introduction of provincial autonomy in India / भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत
(D) Complete abolition of the East India Company / ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण उन्मूलन
Explanation:
The Charter Act of 1853 separated executive and legislative functions by adding more members to the Governor-General’s Council specifically for legislative purposes. This was the first time such a distinction was made, moving towards a modern legislative system.
चार्टर अधिनियम 1853 ने कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों को अलग कर दिया, जिसके लिए गवर्नर-जनरल की परिषद में विशेष रूप से विधायी कार्य हेतु अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए। यह पहली बार था जब ऐसा विभाजन किया गया, जो आधुनिक विधायी व्यवस्था की ओर एक कदम था।
𝟒𝟕. Under the Charter Act of 1853, who became a full member of the Executive Council of the Governor-General?
चार्टर अधिनियम 1853 के तहत गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य कौन बना?
(A) Commander-in-Chief / सेनापति
(B) Chief Justice of Calcutta / कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश
(C) Law Member / विधि सदस्य
(D) Advocate General / महाधिवक्ता
Explanation:
The Charter Act of 1853 made the Law Member a full member of the Executive Council of the Governor-General. This strengthened legislative authority and ensured better drafting of laws. Earlier, the law member only had a limited role in legislation.
चार्टर अधिनियम 1853 ने विधि सदस्य को गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया। इससे विधायी अधिकार मजबूत हुए और कानूनों के बेहतर प्रारूपण को सुनिश्चित किया गया। इससे पहले विधि सदस्य की भूमिका केवल सीमित विधायी कार्यों तक ही थी।
𝟒𝟖. How many members composed the Central Legislative Council under the Charter Act of 1853?
चार्टर अधिनियम 1853 के तहत केंद्रीय विधायी परिषद में कितने सदस्य थे?
(A) 10 members / 10 सदस्य
(B) 12 members / 12 सदस्य
(C) 14 members / 14 सदस्य
(D) 18 members / 18 सदस्य
Explanation:
The Central Legislative Council under the Charter Act of 1853 consisted of 12 members: Governor-General, Commander-in-Chief, four members of his Council, Chief Justice of Calcutta as ex-officio, and six legislative members including provincial representatives.
चार्टर अधिनियम 1853 के तहत केंद्रीय विधायी परिषद में 12 सदस्य थे: गवर्नर-जनरल, सेनापति, उनकी परिषद के चार सदस्य, कलकत्ता का मुख्य न्यायाधीश (पदेन सदस्य), और छह विधायी सदस्य जिनमें प्रांतीय प्रतिनिधि शामिल थे।
𝟒𝟗. Which provision ensured provincial representation in legislative matters under the Charter Act of 1853?
चार्टर अधिनियम 1853 के तहत किस प्रावधान ने विधायी मामलों में प्रांतीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया?
(A) Provincial governors gained legislative powers / प्रांतीय गवर्नरों को विधायी शक्तियाँ मिलीं
(B) One representative from each province included / प्रत्येक प्रांत से एक प्रतिनिधि शामिल किया गया
(C) Crown directly appointed all members / क्राउन ने सभी सदस्यों को सीधे नियुक्त किया
(D) Separate provincial councils established / अलग-अलग प्रांतीय परिषदें स्थापित की गईं
Explanation:
For the first time, provinces were given representation in legislation. One representative from each province was included in the Central Legislative Council, and measures concerning a province were to be discussed in the presence of its representative.
पहली बार प्रांतों को विधायी कार्य में प्रतिनिधित्व मिला। प्रत्येक प्रांत से एक प्रतिनिधि केंद्रीय विधायी परिषद में शामिल किया गया, और किसी भी प्रांत से संबंधित विषयों पर चर्चा उस प्रांत के प्रतिनिधि की उपस्थिति में की जानी थी।
𝟓𝟎. The number of Directors of the East India Company was reduced under the Charter Act of 1853 from:
चार्टर अधिनियम 1853 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या घटाकर कितनी कर दी गई?
(A) 24 to 20 / 24 से 20
(B) 24 to 18 / 24 से 18
(C) 30 to 24 / 30 से 24
(D) 18 to 12 / 18 से 12
Explanation:
The number of Directors of the East India Company was reduced from 24 to 18 under the Charter Act of 1853. Out of these, six were to be nominated by the British Crown, increasing the Crown’s direct influence over Company affairs.
चार्टर अधिनियम 1853 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई। इनमें से छह को ब्रिटिश क्राउन द्वारा नामित किया जाना था, जिससे कंपनी के मामलों पर क्राउन का सीधा प्रभाव बढ़ गया।.
𝟓𝟏. Which Act transferred the government of India from the Company to the Crown?
किस अधिनियम ने भारत का शासन कंपनी से क्राउन को हस्तांतरित किया?
(A) Charter Act of 1833 / चार्टर अधिनियम 1833
(B) Charter Act of 1853 / चार्टर अधिनियम 1853
(C) Government of India Act 1858 / भारत शासन अधिनियम 1858 ✅
(D) Indian Councils Act 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम 1861
Explanation:
The Government of India Act 1858 ended Company rule and transferred India’s governance, territories, and revenues to the British Crown. This was a direct result of the Revolt of 1857, highlighting the failure of Company administration.
भारत शासन अधिनियम 1858 ने कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन, क्षेत्र और राजस्व ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया। यह 1857 के विद्रोह का प्रत्यक्ष परिणाम था, जिसने कंपनी प्रशासन की विफलता को उजागर किया।
𝟓𝟐. Which offices were abolished by the Government of India Act 1858?
भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा किन पदों को समाप्त कर दिया गया?
(A) Governor-General and Commander-in-Chief / गवर्नर-जनरल और सेनापति
(B) Board of Control and Court of Directors / नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल
(C) Provincial governors and their councils / प्रांतीय गवर्नर और उनकी परिषदें
(D) Legislative Council and Law Member / विधायी परिषद और विधि सदस्य
Explanation:
The Government of India Act 1858 abolished the Board of Control and the Court of Directors, replacing them with the Secretary of State for India and his Indian Council. This created a more centralized and Crown-controlled system.
भारत शासन अधिनियम 1858 ने नियंत्रण बोर्ड और निदेशक मंडल को समाप्त कर दिया और उनकी जगह भारत सचिव और उसकी भारतीय परिषद को स्थापित किया। इससे अधिक केंद्रीकृत और क्राउन-नियंत्रित प्रणाली बनी।
𝟓𝟑. Who was made responsible for governing India under the Government of India Act 1858?
भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत भारत पर शासन की जिम्मेदारी किसे दी गई?
(A) Prime Minister of Britain / ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
(B) Governor-General of India / भारत के गवर्नर-जनरल
(C) Secretary of State for India / भारत के सचिव
(D) British Parliament directly / सीधे ब्रिटिश संसद
Explanation:
The Government of India Act 1858 created the office of the Secretary of State for India, assisted by a 15-member Indian Council. He governed India in the name of Her Majesty, centralizing authority in Britain.
भारत शासन अधिनियम 1858 ने भारत सचिव का पद बनाया, जिसे 15 सदस्यीय भारतीय परिषद की सहायता प्राप्त थी। भारत सचिव ने महारानी के नाम पर भारत का शासन किया, जिससे अधिकार ब्रिटेन में केंद्रीकृत हो गए।
𝟓𝟒. The transfer of power from Company to Crown in 1858 was primarily the result of:
1858 में कंपनी से क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण मुख्य रूप से किसका परिणाम था?
(A) Anglo-Sikh Wars / आंग्ल-सिख युद्ध
(B) Revolt of 1857 / 1857 का विद्रोह
(C) Charter Act of 1833 / चार्टर अधिनियम 1833
(D) Economic bankruptcy of Company / कंपनी की आर्थिक दिवालियापन
Explanation:
The Revolt of 1857 exposed the inefficiency of Company rule and shook British confidence. As a result, the Crown assumed direct control through the Government of India Act 1858, marking the beginning of the British Raj.
1857 का विद्रोह कंपनी शासन की अक्षमता को उजागर कर गया और ब्रिटिश विश्वास को हिला दिया। परिणामस्वरूप, ब्रिटिश क्राउन ने भारत शासन अधिनियम 1858 द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया, जिससे ब्रिटिश राज की शुरुआत हुई।
𝟓𝟓. After 1858, India was governed in the name of:
1858 के बाद भारत पर शासन किसके नाम से किया गया?
(A) British Parliament / ब्रिटिश संसद
(B) British Crown / ब्रिटिश क्राउन
(C) Her Majesty, the Queen / उनकी महारानी, रानी
(D) East India Company / ईस्ट इंडिया कंपनी
Explanation:
The Government of India Act 1858 declared that India would be governed in the name of Her Majesty, the Queen. This symbolic declaration emphasized the direct sovereignty of the British Crown, replacing Company authority.
भारत शासन अधिनियम 1858 ने घोषणा की कि भारत पर शासन उनकी महारानी, रानी के नाम से किया जाएगा। यह प्रतीकात्मक घोषणा ब्रिटिश क्राउन की प्रत्यक्ष संप्रभुता को दर्शाती थी, जिसने कंपनी के अधिकार को समाप्त कर दिया।
𝟓𝟔. Who was the Secretary of State for India according to the Government of India Act 1858?
भारत शासन अधिनियम 1858 के अनुसार भारत के लिए सचिव कौन था?
(A) A British Cabinet Minister responsible to Parliament / ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री जो संसद के प्रति उत्तरदायी था
(B) A Governor appointed from Indian provinces / भारतीय प्रांतों से नियुक्त गवर्नर
(C) A senior official chosen by East India Company / ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चुना गया वरिष्ठ अधिकारी
(D) A Judge of the Supreme Court of Calcutta / कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश
Explanation:
The Government of India Act 1858 created the office of the Secretary of State for India. He was a British Cabinet Minister, sat in Parliament, and was directly responsible to Parliament for Indian affairs. This ensured ultimate authority remained in Britain rather than India.
भारत शासन अधिनियम 1858 ने भारत के लिए सचिव का पद बनाया। यह एक ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री होता था, जो संसद में बैठता था और भारतीय मामलों के लिए संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी था। इससे अंतिम अधिकार भारत के बजाय ब्रिटेन में ही बना रहा।
𝟓𝟕. How many members were there in the Indian Council created to assist the Secretary of State?
भारत सचिव की सहायता के लिए बनाई गई भारतीय परिषद में कितने सदस्य थे?
(A) 12 members / 12 सदस्य
(B) 15 members / 15 सदस्य
(C) 18 members / 18 सदस्य
(D) 20 members / 20 सदस्य
Explanation:
The Act created an Indian Council of 15 members to advise the Secretary of State. However, the Secretary could overrule its advice. Most of its members were retired Indian service officials, ensuring experience but also limiting independence.
इस अधिनियम ने भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारतीय परिषद बनाई। हालांकि भारत सचिव उसकी सलाह को अस्वीकार कर सकता था। इसके अधिकांश सदस्य भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी थे, जिससे अनुभव तो मिला लेकिन स्वतंत्रता सीमित हो गई।
𝟓𝟖. Which aspect of financial matters required special approval of the Indian Council?
वित्तीय मामलों में किस पहलू के लिए भारतीय परिषद की विशेष स्वीकृति आवश्यक थी?
(A) Military recruitment decisions / सैन्य भर्ती के निर्णय
(B) Foreign policy arrangements / विदेश नीति की व्यवस्थाएँ
(C) Financial expenditures and revenue use / वित्तीय व्यय और राजस्व का उपयोग ✅
(D) Appointment of Viceroy’s staff / वायसराय के स्टाफ की नियुक्ति
Explanation:
In financial matters, approval of the Indian Council was essential, restricting arbitrary use of Indian revenues. Though advisory in most aspects, its binding role in finance ensured checks on the Secretary of State’s authority in expenditure and revenue allocation.
वित्तीय मामलों में भारतीय परिषद की स्वीकृति अनिवार्य थी, जिससे भारतीय राजस्व के मनमाने उपयोग पर रोक लगी। यद्यपि अधिकांश मामलों में परिषद केवल परामर्श देती थी, लेकिन वित्तीय मामलों में उसका बाध्यकारी होना भारत सचिव के अधिकार पर नियंत्रण सुनिश्चित करता था।
𝟓𝟗. What title was given to the Governor-General after the 1858 Act?
1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर-जनरल को कौन-सा पदवी दी गई?
(A) Governor-General of Crown / क्राउन का गवर्नर-जनरल
(B) Viceroy or Crown’s representative / वायसराय या क्राउन का प्रतिनिधि
(C) Imperial Resident of India / भारत का शाही रेज़िडेंट
(D) Chief Administrator of Provinces / प्रांतों का मुख्य प्रशासक
Explanation:
After 1858, the Governor-General was given the additional title of “Viceroy,” meaning representative of the British Crown. This reflected the transfer of authority from Company to Crown and emphasized that Indian administration was directly under the Queen’s sovereignty.
1858 के बाद गवर्नर-जनरल को “वायसराय” की उपाधि दी गई, जिसका अर्थ ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होता है। यह कंपनी से क्राउन को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था और यह दर्शाता था कि भारत का प्रशासन सीधे रानी की संप्रभुता के अधीन था।
𝟔𝟎. Which country directly controlled Indian policy after 1858?
1858 के बाद किस देश ने भारत की नीति पर प्रत्यक्ष नियंत्रण किया?
(A) India under Provincial Councils / प्रांतीय परिषदों के अधीन भारत
(B) France through colonial alliances / उपनिवेशी गठबंधन द्वारा फ्रांस
(C) Britain through London Parliament / लंदन संसद के माध्यम से ब्रिटेन
(D) East India Company in London office / लंदन कार्यालय में ईस्ट इंडिया कंपनी
Explanation:
The Government of India Act 1858 ensured that India’s policy and administration were controlled directly from London. The Secretary of State and his Council reported to British Parliament, reducing the Viceroy in India to a subordinate role in decision-making.
भारत शासन अधिनियम 1858 ने सुनिश्चित किया कि भारत की नीति और प्रशासन पर प्रत्यक्ष नियंत्रण लंदन से हो। भारत सचिव और उसकी परिषद ब्रिटिश संसद को रिपोर्ट करते थे, जिससे भारत में वायसराय की भूमिका नीति निर्माण में अधीनस्थ रह गई।
𝟔𝟏. Who could overrule the decisions of the Indian Council?
भारतीय परिषद के निर्णयों को कौन अस्वीकार कर सकता था?
(A) The British Parliament / ब्रिटिश संसद
(B) The Governor-General in India / भारत का गवर्नर-जनरल
(C) The Secretary of State for India / भारत सचिव
(D) The Viceroy’s Executive Council / वायसराय की कार्यकारी परिषद
Explanation:
Though the Indian Council advised the Secretary of State, its decisions were not binding. The Secretary could overrule its advice anytime. This made the Council more of an advisory body rather than an independent authority.
हालांकि भारतीय परिषद भारत सचिव को सलाह देती थी, उसके निर्णय बाध्यकारी नहीं थे। भारत सचिव उसकी सलाह को किसी भी समय अस्वीकार कर सकता था। इससे परिषद की भूमिका स्वतंत्र निकाय की बजाय केवल परामर्श देने वाले निकाय तक सीमित रह गई।
𝟔𝟐. Who were mostly appointed as members of the Indian Council?
भारतीय परिषद के सदस्य प्रायः कौन नियुक्त किए जाते थे?
(A) Elected Indian leaders / निर्वाचित भारतीय नेता
(B) Retired officials from Indian services / भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी
(C) British MPs without Indian experience / भारतीय अनुभव रहित ब्रिटिश सांसद
(D) Local provincial representatives / स्थानीय प्रांतीय प्रतिनिधि
Explanation:
Most members of the Indian Council were retired officials of Indian services. Their experience in administration was valuable, but this also meant the Council represented colonial interests rather than Indian voices.
भारतीय परिषद के अधिकांश सदस्य भारतीय सेवाओं से सेवानिवृत्त अधिकारी होते थे। प्रशासनिक अनुभव उनकी विशेषता थी, लेकिन इसका अर्थ यह भी था कि परिषद उपनिवेशी हितों का प्रतिनिधित्व करती थी, न कि भारतीय जनता की आवाज़ का।
𝟔𝟑. In matters of policy, how was the Viceroy positioned after 1858?
1858 के बाद नीतिगत मामलों में वायसराय की स्थिति कैसी थी?
(A) Equal authority with Parliament / संसद के साथ समान अधिकार
(B) Independent power in India / भारत में स्वतंत्र शक्ति
(C) Subordinate to British Government / ब्रिटिश सरकार के अधीन
(D) Directly reporting to Indian Council / सीधे भारतीय परिषद को रिपोर्ट करना
Explanation:
The Viceroy became the representative of the Crown in India but was increasingly reduced to a subordinate position. Policies were made and controlled from London, making the Viceroy mainly an executor rather than an independent policy-maker.
वायसराय क्राउन का प्रतिनिधि तो बना, लेकिन नीतिगत मामलों में उसकी स्थिति अधीनस्थ हो गई। नीतियाँ लंदन से बनाई और नियंत्रित की जाती थीं, जिससे वायसराय की भूमिका केवल कार्यान्वयनकर्ता की रह गई, न कि स्वतंत्र नीति निर्माता की।
𝟔𝟒. Which Act introduced local representation for the first time in the Central Legislative Council?
किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की?
(A) Regulating Act of 1773 / विनियमन अधिनियम 1773
(B) Charter Act of 1833 / चार्टर अधिनियम 1833
(C) Government of India Act 1858 / भारत शासन अधिनियम 1858
(D) Indian Councils Act 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम 1861
Explanation:
The Indian Councils Act 1861 introduced local representation for the first time. Of the six new legislative members, four were nominated by provincial governments of Madras, Bombay, Bengal, and Agra. This was the beginning of Indian participation in legislation.
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने पहली बार स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। छह नए विधायी सदस्यों में से चार को मद्रास, बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा नामित किया गया। यह भारतीयों की विधायी भागीदारी की शुरुआत थी।
𝟔𝟓. How many new legislative members were added under the Indian Councils Act 1861?
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के तहत कितने नए विधायी सदस्य जोड़े गए?
(A) Four members / चार सदस्य
(B) Six members / छह सदस्य
(C) Eight members / आठ सदस्य
(D) Ten members / दस सदस्य
Explanation:
The Indian Councils Act 1861 added six new legislative members to the Governor-General’s Council. Out of them, four were nominated by the provincial governments, giving Indians indirect representation through provincial nominations.
भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ने गवर्नर-जनरल की परिषद में छह नए विधायी सदस्य जोड़े। इनमें से चार प्रांतीय सरकारों द्वारा नामित किए गए, जिससे भारतीयों को प्रांतीय नामांकन के माध्यम से अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिला।
𝟔𝟔. Which Act is considered the beginning of legislative decentralisation in British India?
ब्रिटिश भारत में विधायी विकेन्द्रीकरण की शुरुआत किस अधिनियम से मानी जाती है?
(A) Regulating Act, 1773 / विनियामक अधिनियम, 1773
(B) Pitt’s India Act, 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम, 1784
(C) Indian Councils Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(D) Indian Councils Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
Explanation:
The Indian Councils Act, 1861 is regarded as the beginning of legislative decentralisation in British India. It restored the legislative powers to Bombay and Madras Presidencies, which had earlier been centralised under the Charter Act of 1833. This marked a significant step in involving provinces in governance. It also introduced the Portfolio System, giving statutory recognition to executive departments. This decentralisation laid the foundation for future reforms.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 को ब्रिटिश भारत में विधायी विकेन्द्रीकरण की शुरुआत माना जाता है। इसने बंबई और मद्रास प्रेसीडेंसी को फिर से विधायी शक्तियाँ लौटाई, जिन्हें चार्टर अधिनियम 1833 में छीन लिया गया था। इसने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी और भविष्य के सुधारों की नींव रखी।
𝟔𝟕. Which Act gave statutory recognition to the Portfolio System in India?
भारत में किस अधिनियम ने पोर्टफोलियो प्रणाली को वैधानिक मान्यता दी?
(A) Indian Councils Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(B) Indian Councils Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(C) Charter Act, 1833 / चार्टर अधिनियम, 1833
(D) Government of India Act, 1858 / भारत शासन अधिनियम, 1858
Explanation:
The Portfolio System meant division of work among members of the Governor-General’s Council. Each member was made responsible for a particular department (finance, home, military, etc.). The Indian Councils Act, 1861 provided statutory recognition to this practice. Earlier it was used informally, but this Act legally sanctioned it, allowing more efficient administration. This became a permanent feature of Indian administration.
पोर्टफोलियो प्रणाली का अर्थ था गवर्नर-जनरल की परिषद के सदस्यों के बीच कार्य का विभाजन। प्रत्येक सदस्य को एक विशेष विभाग (वित्त, गृह, सेना आदि) सौंपा गया। भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने इस प्रथा को वैधानिक मान्यता दी। पहले यह अनौपचारिक रूप से प्रयोग होती थी, लेकिन इस अधिनियम ने इसे कानूनी दर्जा दिया और प्रशासन को अधिक प्रभावी बनाया।
𝟔𝟖. What was the composition of Governor-General’s expanded council under the Indian Councils Act, 1861?
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के तहत गवर्नर-जनरल की विस्तारित परिषद की संरचना क्या थी?
(A) 4–10 members, mostly officials / 4–10 सदस्य, अधिकांश सरकारी
(B) 6–12 members, including non-officials / 6–12 सदस्य, गैर-सरकारी सहित
(C) 8–14 members, all nominated / 8–14 सदस्य, सभी नामित
(D) 10–16 members, all officials / 10–16 सदस्य, सभी सरकारी
Explanation:
The Indian Councils Act, 1861 expanded the Governor-General’s Council by adding a minimum of 6 and a maximum of 12 additional members. Importantly, non-official members were also included, though only for legislative purposes. These members were nominated by the Governor-General for two years. This marked the entry of Indians (in a very limited way) into the law-making process.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 ने गवर्नर-जनरल की परिषद का विस्तार किया और इसमें न्यूनतम 6 तथा अधिकतम 12 अतिरिक्त सदस्यों को जोड़ा गया। इसमें गैर-सरकारी सदस्यों को भी शामिल किया गया, लेकिन केवल विधायी उद्देश्यों के लिए। इन्हें गवर्नर-जनरल द्वारा दो वर्षों के लिए नामित किया जाता था। यह पहली बार था जब भारतीय सीमित रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल हुए।
𝟔𝟗. How long were the additional members in Governor-General’s Council nominated for under the 1861 Act?
1861 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल की परिषद के अतिरिक्त सदस्य कितने समय के लिए नामित किए जाते थे?
(A) 1 year / 1 वर्ष
(B) 2 years / 2 वर्ष
(C) 3 years / 3 वर्ष
(D) 5 years / 5 वर्ष
Explanation:
The Indian Councils Act, 1861 provided that the additional members of the Governor-General’s Council were to be nominated for a period of 2 years. These members had a purely legislative role and could not interfere in executive decisions. This provision applied not only to the central level but also to provincial councils like Bombay, Bengal, Madras, Punjab, and NWFP.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1861 के अनुसार गवर्नर-जनरल की परिषद के अतिरिक्त सदस्यों को 2 वर्षों की अवधि के लिए नामित किया जाता था। इनका कार्य केवल विधायी था और वे कार्यपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। यह प्रावधान न केवल केंद्र में बल्कि प्रांतीय परिषदों (बंबई, बंगाल, मद्रास, पंजाब, उत्तर-पश्चिम प्रांत) पर भी लागू था।
𝟕𝟎. Which Act first provided for nomination of non-official members by local bodies?
किस अधिनियम ने पहली बार स्थानीय निकायों द्वारा गैर-सरकारी सदस्यों के नामांकन का प्रावधान किया?
(A) Indian Councils Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(B) Indian Councils Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(C) Charter Act, 1853 / चार्टर अधिनियम, 1853
(D) Government of India Act, 1858 / भारत शासन अधिनियम, 1858
Explanation:
The Indian Councils Act, 1892 was a significant step towards indirect representation. It provided that some non-official members of the Central Legislative Council would be nominated by the Provincial Legislative Councils and Bengal Chamber of Commerce instead of being directly appointed by the British government. Though elections were not yet introduced, this was the first time Indians had an indirect role in selecting members.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके तहत केंद्रीय विधायी परिषद के कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के बजाय प्रांतीय विधायी परिषदों और बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा नामित किया जाना था। यद्यपि प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हुए, यह पहली बार था जब भारतीय अप्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के चयन में शामिल हुए।
𝟕𝟏. How many additional members could the Central Council have under the Indian Councils Act, 1892?
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के अनुसार केंद्रीय परिषद में अधिकतम कितने अतिरिक्त सदस्य हो सकते थे?
(A) 8–14
(B) 10–16
(C) 12–20
(D) 15–25
Explanation:
The Indian Councils Act, 1892 increased the number of additional members in the Imperial (Central) Legislative Council to between 10 and 16. Similarly, in the Provincial Legislative Councils, the number of additional non-official members was raised to between 8 and 20. This reflected a gradual widening of representation, though real power still remained in British hands.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के अनुसार केंद्रीय विधायी परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 10 से 16 के बीच रखी गई। इसी प्रकार, प्रांतीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 8 से 20 तक बढ़ाई गई। यह प्रतिनिधित्व के विस्तार की ओर एक कदम था, हालांकि वास्तविक सत्ता अभी भी ब्रिटिश सरकार के पास थी।
𝟕𝟐. Which economic body was given the power to nominate members under the 1892 Act?
1892 अधिनियम के तहत किस आर्थिक संस्था को सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया था?
(A) London Chamber of Commerce / लंदन चैंबर ऑफ कॉमर्स
(B) Bombay Trade Association / बॉम्बे ट्रेड एसोसिएशन
(C) Bengal Chamber of Commerce / बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स
(D) Madras Merchants Guild / मद्रास व्यापार संघ
Explanation:
The Indian Councils Act, 1892 specifically empowered the Bengal Chamber of Commerce to nominate certain non-official members to the Central Legislative Council. This reflected the strong influence of British commercial interests in India. By allowing this, the British ensured that economic policies were favorable to their trading community. However, Indian representation was still minimal.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने विशेष रूप से बंगाल चैंबर ऑफ कॉमर्स को केंद्रीय विधायी परिषद में कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया। यह भारत में ब्रिटिश व्यापारिक हितों के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। इससे ब्रिटिशों ने सुनिश्चित किया कि आर्थिक नीतियाँ उनके व्यापारिक समुदाय के लिए अनुकूल रहें। हालांकि, भारतीय प्रतिनिधित्व अभी भी बहुत सीमित था।
𝟕𝟑. What was the change in Provincial Council membership under the Indian Councils Act, 1892?
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के तहत प्रांतीय परिषद की सदस्यता में क्या परिवर्तन किया गया?
(A) 4–8 additional members / 4–8 अतिरिक्त सदस्य
(B) 6–12 additional members / 6–12 अतिरिक्त सदस्य
(C) 8–20 additional members / 8–20 अतिरिक्त सदस्य
(D) 10–25 additional members / 10–25 अतिरिक्त सदस्य
Explanation:
Under the Indian Councils Act, 1892, the number of additional non-official members in Provincial Legislative Councils was increased to between 8 and 20. This was aimed at broadening representation but still under tight British control. Indian members were given the right to ask questions but without supplementary questions or discussion rights.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 के अनुसार प्रांतीय विधायी परिषदों में अतिरिक्त गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या 8 से 20 के बीच रखी गई। यह प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की दिशा में कदम था, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण अभी भी मजबूत था। भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, परंतु पूरक प्रश्न या चर्चा की अनुमति नहीं थी।
𝟕𝟒. Which Act first allowed Indians to ask questions in legislative councils?
किस अधिनियम ने पहली बार भारतीयों को विधायी परिषदों में प्रश्न पूछने की अनुमति दी?
(A) Indian Councils Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(B) Indian Councils Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(C) Government of India Act, 1858 / भारत शासन अधिनियम, 1858
(D) Charter Act, 1833 / चार्टर अधिनियम, 1833
Explanation:
The Indian Councils Act, 1892 gave Indian members the right to ask questions in legislative councils. However, they could not ask supplementary questions, move resolutions, or discuss budget matters in detail. This was a very limited concession, but it was significant as it allowed Indians to raise issues of governance in a formal forum for the first time.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 ने भारतीय सदस्यों को विधायी परिषदों में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया। हालांकि, वे पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, प्रस्ताव नहीं रख सकते थे और बजट पर विस्तार से चर्चा नहीं कर सकते थे। यह बहुत सीमित रियायत थी, लेकिन यह महत्वपूर्ण थी क्योंकि पहली बार भारतीयों को शासन संबंधी मुद्दों को औपचारिक मंच पर उठाने का अवसर मिला।
𝟕𝟓.(10.) Which Act prepared the ground for the rise of Indian National Congress as a pressure group?
किस अधिनियम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दबाव समूह के रूप में उभरने की पृष्ठभूमि तैयार की?
(A) Indian Councils Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(B) Government of India Act, 1858 / भारत शासन अधिनियम, 1858
(C) Indian Councils Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(D) Charter Act, 1853 / चार्टर अधिनियम, 1853
Explanation:
The Indian Councils Act, 1892 is often regarded as preparing the ground for the emergence of the Indian National Congress as an effective pressure group. Though the concessions were small (like asking questions, indirect nomination), they gave Congress leaders an opportunity to demand greater reforms. The moderate phase of Congress (1885–1905) focused on expanding these rights.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 को अक्सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रभावी दबाव समूह के रूप में उभरने की पृष्ठभूमि तैयार करने वाला अधिनियम माना जाता है। यद्यपि रियायतें छोटी थीं (जैसे प्रश्न पूछना, अप्रत्यक्ष नामांकन), लेकिन उन्होंने कांग्रेस नेताओं को बड़े सुधारों की मांग करने का अवसर दिया। कांग्रेस का उदारवादी चरण (1885–1905) इन्हीं अधिकारों के विस्तार पर केंद्रित था।
𝟕𝟔. Which reform first allowed legislative councils to discuss the budget in India?
भारत में किस सुधार ने पहली बार विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने की अनुमति दी?
(A) Indian Councils Act, 1861 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1861
(B) Indian Councils Act, 1892 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1892
(C) Indian Councils Act, 1909 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
(D) Government of India Act, 1858 / भारत शासन अधिनियम, 1858
Explanation:
The Indian Councils Act of 1909, also known as the Morley-Minto Reforms, first introduced the power of discussing the budget in both the Central and Provincial Legislative Councils. Though members could not vote on the budget or demand major changes, this was a significant step in giving Indians a voice in financial matters. It symbolized a gradual widening of legislative powers, which later became a key demand of Indian nationalists.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 जिसे मॉर्ले-मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ने पहली बार केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार दिया। यद्यपि सदस्य बजट पर मतदान नहीं कर सकते थे या बड़े बदलाव नहीं मांग सकते थे, लेकिन यह भारतीयों को वित्तीय मामलों में आवाज़ देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसने विधायी शक्तियों के विस्तार का मार्ग खोला, जो आगे चलकर राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख मांग बन गई।
𝟕𝟕. Under the reforms, who nominated the non-official members of the Provincial Legislative Councils?
सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय विधायी परिषदों के गैर-सरकारी सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया गया?
(A) Governor-General of India / भारत के गवर्नर-जनरल
(B) British Crown directly / ब्रिटिश क्राउन सीधे
(C) Local bodies like Universities and District Boards / विश्वविद्यालयों और जिला बोर्डों जैसे स्थानीय निकाय
(D) Secretary of State for India / भारत के सचिव-ऑफ़-स्टेट
Explanation:
The Indian Councils Act, 1909 made a new provision under which local bodies such as Universities, District Boards, Municipalities, and Trade Associations were given the authority to nominate non-official members to the Provincial Legislative Councils. This was the first time that local representative institutions got a limited role in governance. It indirectly introduced the principle of representation and prepared the ground for elections in future reforms.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने एक नया प्रावधान किया जिसके अंतर्गत विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों, नगरपालिकाओं और व्यापार संघों जैसे स्थानीय निकायों को प्रांतीय विधायी परिषदों में गैर-सरकारी सदस्यों को नामित करने का अधिकार दिया गया। यह पहली बार था जब स्थानीय प्रतिनिधिक संस्थाओं को शासन में सीमित भूमिका मिली। इसने अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधित्व के सिद्धांत की शुरुआत की और आगे चलकर चुनावी सुधारों की नींव रखी।
𝟕𝟖. What new powers were given to members of legislative councils under these reforms?
इन सुधारों के अंतर्गत विधायी परिषदों के सदस्यों को कौन-सी नई शक्तियाँ दी गईं?
(A) Power to pass laws independently / स्वतंत्र रूप से कानून बनाने की शक्ति
(B) Right to control the executive fully / कार्यपालिका पर पूर्ण नियंत्रण का अधिकार
(C) Power to dismiss Governor-General’s Council / गवर्नर-जनरल की परिषद को हटाने की शक्ति
(D) Right to discuss financial statements and ask questions / वित्तीय विवरण पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार
Explanation:
The Indian Councils Act, 1909 enlarged the functions of both Central and Provincial Legislative Councils. Members were given the right to discuss the financial statement (budget) and to address questions to the executive. However, they could not vote on financial matters or hold the government accountable in a binding way. This partial participation was intended to pacify Indian demands but was criticized for being too limited.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने केंद्रीय और प्रांतीय विधायी परिषदों के कार्यों का विस्तार किया। सदस्यों को वित्तीय विवरण (बजट) पर चर्चा करने और कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। हालांकि, वे वित्तीय मामलों पर मतदान नहीं कर सकते थे और न ही सरकार को बाध्यकारी रूप से जवाबदेह ठहरा सकते थे। यह सीमित भागीदारी भारतीय मांगों को शांत करने के लिए दी गई थी, लेकिन इसे बहुत सीमित होने के कारण आलोचना मिली।
𝟕𝟗. Which feature of legislative councils introduced by these reforms prepared the ground for future elections?
इन सुधारों द्वारा प्रस्तुत विधायी परिषदों की कौन-सी विशेषता ने भविष्य के चुनावों की नींव रखी?
(A) Nominated representation through local bodies / स्थानीय निकायों के माध्यम से नामित प्रतिनिधित्व
(B) Direct elections for all seats / सभी सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव
(C) Complete transfer of power to provinces / प्रांतों को पूर्ण सत्ता हस्तांतरण
(D) Abolition of British Crown’s control / ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण का उन्मूलन
Explanation:
The reforms of 1909 (Morley-Minto) introduced nominated representation through local bodies such as Universities, District Boards, and Municipalities. Though not direct elections, this was a major step towards Indian participation in governance. By creating a system of indirect representation, it acted as a precursor to the introduction of direct elections under the Government of India Act, 1919.
1909 (मॉर्ले-मिंटो) सुधारों ने विश्वविद्यालयों, जिला बोर्डों और नगरपालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के माध्यम से नामित प्रतिनिधित्व की शुरुआत की। यद्यपि यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं था, लेकिन यह भारतीयों की शासन में भागीदारी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इस अप्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व ने भारत शासन अधिनियम, 1919 के अंतर्गत प्रत्यक्ष चुनावों की शुरुआत के लिए आधार तैयार किया।
𝟖𝟎. Why were the reforms giving legislative councils budget discussion power significant?
विधायी परिषदों को बजट चर्चा का अधिकार देने वाले सुधार क्यों महत्वपूर्ण थे?
(A) Because they gave Indians full control over finance / क्योंकि उन्होंने भारतीयों को वित्त पर पूर्ण नियंत्रण दिया
(B) Because they allowed Indians limited say in financial matters / क्योंकि उन्होंने भारतीयों को वित्तीय मामलों में सीमित भागीदारी दी
(C) Because they removed British officials from councils / क्योंकि उन्होंने परिषदों से ब्रिटिश अधिकारियों को हटा दिया
(D) Because they created a federal system in India / क्योंकि उन्होंने भारत में संघीय प्रणाली बना दी
Explanation:
The power to discuss the budget granted by the Indian Councils Act, 1909 was significant because it gave Indians a limited voice in financial matters, which had earlier been completely denied. Members could criticize allocations and raise public issues but could not vote or make binding changes. This reform raised political awareness and prepared leaders for demanding greater powers, leading eventually to the reforms of 1919 and 1935.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 द्वारा दिया गया बजट पर चर्चा का अधिकार महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने भारतीयों को वित्तीय मामलों में सीमित भागीदारी प्रदान की, जो पहले पूरी तरह से नकार दी गई थी। सदस्य आवंटनों की आलोचना कर सकते थे और जन मुद्दों को उठा सकते थे, लेकिन मतदान या बाध्यकारी बदलाव नहीं कर सकते थे। इस सुधार ने राजनीतिक चेतना को बढ़ाया और आगे चलकर 1919 और 1935 के सुधारों के लिए नींव तैयार की।
𝟖𝟏. The Indian Councils Act of 1909 is also known by which name?
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 को और किस नाम से जाना जाता है?
(A) Montagu-Chelmsford Reforms / मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार
(B) Morley-Minto Reforms / मॉर्ले-मिंटो सुधार
(C) Pitt’s India Act Reforms / पिट्स इंडिया एक्ट सुधार
(D) Montagu Declaration Reforms / मोंटेग्यू घोषणा सुधार
Explanation:
The Indian Councils Act of 1909 is popularly called the Morley-Minto Reforms, named after Lord Morley (Secretary of State for India) and Lord Minto (Viceroy of India). This Act aimed to expand the Legislative Councils, introduce elections, and give limited powers to Indians in governance. It marked the beginning of the separate electorate system for Muslims, which had long-term political implications. These reforms were important because they introduced representation for Indians but also created communal divisions.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 को सामान्यतः मॉर्ले-मिंटो सुधार कहा जाता है, जिसका नामकरण भारत के सचिव लॉर्ड मॉर्ले और वायसराय लॉर्ड मिंटो के नाम पर हुआ। इस अधिनियम का उद्देश्य विधायी परिषदों का विस्तार करना, चुनाव की शुरुआत करना और भारतीयों को सीमित शासन powers देना था। इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की, जिसका दीर्घकालिक राजनीतिक प्रभाव पड़ा। यह सुधार भारतीयों के लिए प्रतिनिधित्व की शुरुआत थे, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक विभाजन भी लाए।
𝟖𝟐. What new name was given to the Central Legislative Council under the 1909 Act?
1909 के अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधायी परिषद को कौन-सा नया नाम दिया गया?
(A) National Assembly / राष्ट्रीय सभा
(B) House of Commons of India / भारत का हाउस ऑफ कॉमन्स
(C) Imperial Legislative Council / साम्राज्यीय विधायी परिषद
(D) Federal Council of India / भारत की संघीय परिषद
Explanation:
The Indian Councils Act, 1909 changed the official name of the Central Legislative Council to the Imperial Legislative Council. This was done to emphasize its central importance in governance. Although the name was made more prestigious, the council did not gain full powers of legislation. The Viceroy retained the power of veto, and the British still had dominant control. Yet, this change reflected Britain’s attempt to make the governance structure appear more inclusive and representative.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने केंद्रीय विधायी परिषद का नाम बदलकर साम्राज्यीय विधायी परिषद कर दिया। यह नाम इसे शासन व्यवस्था में अधिक महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित दिखाने के लिए दिया गया था। हालांकि नाम बदला गया, लेकिन परिषद को पूर्ण विधायी शक्तियाँ नहीं मिलीं। वायसराय के पास वीटो की शक्ति बनी रही और ब्रिटिशों का नियंत्रण कायम रहा। फिर भी, यह बदलाव भारत की शासन संरचना को अधिक प्रतिनिधिक और आकर्षक दिखाने का प्रयास था।
𝟖𝟑. Which community was granted a separate electorate under the 1909 reforms?
1909 के सुधारों के अंतर्गत किस समुदाय को पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया?
(A) Hindus / हिंदू
(B) Muslims / मुस्लिम
(C) Sikhs / सिख
(D) Anglo-Indians / एंग्लो-इंडियन
Explanation:
The Indian Councils Act, 1909 introduced the principle of communal representation by granting separate electorates to Muslims. This meant only Muslims could vote for Muslim candidates, and only Muslims could contest from these seats. This system was introduced to placate Muslim political leaders but eventually deepened communal divisions in Indian politics. It laid the foundation for communal politics that later contributed to the demand for Pakistan.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत लागू किया और मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल प्रदान किया। इसका अर्थ था कि केवल मुस्लिम ही मुस्लिम उम्मीदवारों को वोट दे सकते थे और केवल मुस्लिम ही उन सीटों से चुनाव लड़ सकते थे। यह व्यवस्था मुस्लिम नेताओं को संतुष्ट करने के लिए लाई गई थी, लेकिन इसने भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक विभाजन को गहरा किया। आगे चलकर इसने पाकिस्तान की मांग को मजबूत करने की भूमिका निभाई।
𝟖𝟒. The Central Legislative Council membership was expanded from 16 to how many members under the 1909 Act?
1909 अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई?
(A) 50 members / 50 सदस्य
(B) 69 members / 69 सदस्य
(C) 80 members / 80 सदस्य
(D) 100 members / 100 सदस्य
Explanation:
Under the Indian Councils Act, 1909, the Central Legislative Council’s membership increased from 16 to 69. This expansion was meant to give a broader base of representation. However, most members were still officials or nominees, and real power remained with the Viceroy. While it created space for non-official Indians, the British government ensured its control by keeping official members dominant. This reform was more symbolic than truly democratic.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के अंतर्गत केंद्रीय विधायी परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 69 कर दी गई। इसका उद्देश्य प्रतिनिधित्व का विस्तार करना था। लेकिन अधिकांश सदस्य अभी भी सरकारी अधिकारी या नामित व्यक्ति ही थे और वास्तविक शक्ति वायसराय के पास ही रही। यद्यपि गैर-सरकारी भारतीयों के लिए जगह बनाई गई, परंतु ब्रिटिश सरकार ने आधिकारिक सदस्यों की बहुलता से नियंत्रण बनाए रखा। यह सुधार अधिक प्रतीकात्मक था, वास्तविक लोकतांत्रिक नहीं।
𝟖𝟓. Which province had the largest number of members in its legislative council under the 1909 Act?
1909 अधिनियम के अंतर्गत किस प्रांत की विधायी परिषद में सबसे अधिक सदस्य थे?
(A) Madras / मद्रास
(B) Punjab / पंजाब
(C) Bengal / बंगाल
(D) Burma / बर्मा
Explanation:
According to the Indian Councils Act, 1909, the strength of the Provincial Legislative Councils was expanded. Among them, Bengal had the largest with 52 members, followed by Madras, Bombay, and the United Provinces with 47 each. East Bengal & Assam had 41, Punjab 25, and Burma 16. This expansion aimed to give provinces a wider base of representation but ensured the British still retained dominance.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 के अनुसार प्रांतीय विधायी परिषदों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। इनमें सबसे अधिक सदस्य बंगाल में 52 थे, जबकि मद्रास, बॉम्बे और संयुक्त प्रांतों में 47-47 सदस्य थे। पूर्वी बंगाल और असम में 41, पंजाब में 25 और बर्मा में 16 सदस्य थे। इस विस्तार का उद्देश्य प्रांतों को व्यापक प्रतिनिधित्व देना था, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण को बरकरार रखा गया।
𝟖𝟔. What was introduced at the Centre for the first time under the 1909 Act?
1909 अधिनियम के अंतर्गत केंद्र स्तर पर पहली बार क्या शुरू किया गया?
(A) Dyarchy / द्वैध शासन
(B) Election to the Legislative Council / विधायी परिषद के लिए चुनाव
(C) Provincial Autonomy / प्रांतीय स्वायत्तता
(D) Responsible Government / जिम्मेदार सरकार
Explanation:
The Indian Councils Act, 1909 introduced elections to the Central Legislative Council for the first time through an electoral college system. While not direct elections, it was still a significant step towards introducing representative government in India. This was India’s first experience of indirect elections, though power remained limited and tightly controlled by the British.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने पहली बार केंद्रीय विधायी परिषद के लिए चुनाव की शुरुआत की, जो निर्वाचन मंडल प्रणाली पर आधारित था। यद्यपि यह प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे, लेकिन यह भारत में प्रतिनिधिक शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। यह भारत का पहला अनुभव था अप्रत्यक्ष चुनावों का, हालांकि सत्ता अभी भी ब्रिटिशों के नियंत्रण में ही रही।
𝟖𝟕. At the provincial level, what new change occurred in the composition of legislative councils under the 1909 reforms?
1909 सुधारों के अंतर्गत प्रांतीय स्तर पर विधायी परिषदों की संरचना में क्या नया परिवर्तन हुआ?
(A) Official members remained in majority / आधिकारिक सदस्य बहुमत में रहे
(B) Governor had no role in selection / गवर्नर की कोई भूमिका नहीं रही
(C) British nominated members controlled all seats / ब्रिटिश नामित सदस्य सभी सीटों पर हावी रहे
(D) Elected non-official members became majority / निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्य बहुमत में आए
Explanation:
At the provincial level, the Indian Councils Act, 1909 made a historic change—elected non-official members now formed the majority in provincial legislative councils. This gave provinces a more representative character, although the British retained key control through officials and veto powers. It encouraged political participation at the provincial level and trained Indian leaders in governance.
प्रांतीय स्तर पर भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने एक ऐतिहासिक बदलाव किया—अब निर्वाचित गैर-सरकारी सदस्य प्रांतीय विधायी परिषदों में बहुमत में आए। इससे प्रांतों को अधिक प्रतिनिधिक स्वरूप मिला, हालांकि ब्रिटिश अधिकारियों और वीटो शक्तियों के माध्यम से नियंत्रण बनाए रहे। इसने प्रांतीय स्तर पर राजनीतिक भागीदारी को प्रोत्साहित किया और भारतीय नेताओं को शासन में प्रशिक्षित किया।
𝟖𝟖. Which new rights were given to members of legislative councils under the 1909 Act?
1909 अधिनियम के अंतर्गत विधायी परिषदों के सदस्यों को कौन-से नए अधिकार दिए गए?
(A) Right to form ministries / मंत्रालय बनाने का अधिकार
(B) Right to discuss budget and ask questions / बजट पर चर्चा और प्रश्न पूछने का अधिकार
(C) Right to dismiss the Viceroy / वायसराय को हटाने का अधिकार
(D) Right to control army and police / सेना और पुलिस पर नियंत्रण का अधिकार
Explanation:
The Indian Councils Act, 1909 enlarged the functions of legislative councils. Members were granted the right to discuss the budget, ask questions, and even pose supplementary questions. This was a limited but important step towards legislative responsibility. However, they had no power to vote on financial matters or force the government to act on their suggestions.
भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 ने विधायी परिषदों के कार्यों का विस्तार किया। सदस्यों को बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने और पूरक प्रश्न करने का अधिकार दिया गया। यह सीमित लेकिन महत्वपूर्ण कदम था विधायी जिम्मेदारी की दिशा में। हालांकि, उनके पास वित्तीय मामलों पर मतदान का अधिकार नहीं था और न ही सरकार को अपने सुझावों को लागू करने के लिए बाध्य करने की शक्ति।
𝟖𝟗. The August Declaration of 1917 was presented in the British Parliament by whom?
1917 की अगस्त घोषणा ब्रिटिश संसद में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी?
(A) Lord Minto / लॉर्ड मिंटो
(B) Lord Morley / लॉर्ड मॉर्ले
(C) Edwin Montagu / एडविन मोंटेग्यू
(D) Lord Chelmsford / लॉर्ड चेम्सफोर्ड
Explanation:
On 20th August 1917, Edwin Montagu, the then Secretary of State for India, made a historic statement in the British Parliament. Known as the August Declaration, it declared the British policy of gradually increasing the participation of Indians in administration and developing self-governing institutions. It was the first official commitment by Britain towards responsible government in India.
20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव एडविन मोंटेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की। इसे अगस्त घोषणा कहा जाता है, जिसमें यह घोषित किया गया कि ब्रिटिश सरकार भारत में भारतीयों की शासन में भागीदारी धीरे-धीरे बढ़ाएगी और स्व-शासन संस्थाओं का विकास करेगी। यह भारत में जिम्मेदार सरकार की दिशा में ब्रिटेन की पहली आधिकारिक प्रतिबद्धता थी।
𝟗𝟎. What was the main objective of the August Declaration of 1917?
1917 की अगस्त घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) To grant complete independence to India / भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना
(B) To propose responsible self-government gradually / जिम्मेदार स्व-शासन का क्रमिक प्रस्ताव
(C) To abolish British control immediately / तुरंत ब्रिटिश नियंत्रण समाप्त करना
(D) To introduce communal representation for Hindus / हिंदुओं के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व लागू करना
Explanation:
The August Declaration of 1917 aimed to increase Indian participation in administration and gradually build self-governing institutions. It did not promise immediate independence but recognized the principle of responsible government. This declaration laid the foundation for the Montagu-Chelmsford Reforms of 1919. It was welcomed by moderates but criticized by extremists who considered it vague and delaying real reforms.
अगस्त घोषणा, 1917 का उद्देश्य भारतीयों की शासन में भागीदारी बढ़ाना और धीरे-धीरे स्व-शासन संस्थाओं का विकास करना था। इसमें तत्काल स्वतंत्रता का वादा नहीं था, लेकिन जिम्मेदार सरकार के सिद्धांत को मान्यता दी गई। इस घोषणा ने मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार, 1919 की नींव रखी। इसे उदारवादियों ने स्वागत किया लेकिन उग्रवादियों ने इसे अस्पष्ट और सुधारों में देरी करने वाला बताया।
𝟗𝟏. The Government of India Act, 1919 is also known as:
1919 का भारत सरकार अधिनियम किस नाम से भी जाना जाता है?
(A) Montague-Chelmsford Reforms / मोंटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधार
(B) Morley-Minto Reforms / मॉर्ले-मिन्टो सुधार
(C) Government of India Act, 1935 / भारत सरकार अधिनियम, 1935
(D) Indian Councils Act, 1909 / भारतीय परिषद अधिनियम, 1909
Explanation:
The Government of India Act, 1919 is commonly called the Montague-Chelmsford Reforms because it was prepared under the guidance of Edwin Montague, Secretary of State for India, and Lord Chelmsford, the Viceroy of India. It aimed to gradually introduce responsible government in India after the declaration of 20th August 1917.
1919 का भारत सरकार अधिनियम मोंटेग्यू-चेल्म्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे भारत मामलों के सचिव एडविन मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेल्म्सफोर्ड के मार्गदर्शन में तैयार किया गया था। इसका उद्देश्य 20 अगस्त 1917 की घोषणा के बाद भारत में जिम्मेदार सरकार का धीरे-धीरे परिचय कराना था।
𝟗𝟐. What system of governance was introduced in provinces under the 1919 Act?
1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में किस शासन प्रणाली को लागू किया गया था?
(A) Dyarchy / द्विराज्य ✅
(B) Federalism / संघवाद
(C) Direct Rule / प्रत्यक्ष शासन
(D) Presidential System / राष्ट्रपति प्रणाली
Explanation:
The Act introduced Dyarchy in the provinces, a system meaning “dual rule,” where administrative subjects were divided into transferred and reserved. Transferred subjects were managed by Indian ministers responsible to the Legislative Council, while reserved subjects remained under the Governor and his Executive Council. This was the first attempt to give Indians partial administrative control but was largely unsuccessful due to limited powers.
इस अधिनियम ने प्रांतों में द्विराज्य (Dyarchy) की व्यवस्था लागू की, जिसमें प्रशासनिक विषयों को “Transferred” और “Reserved” में बांटा गया। स्थानांतरित विषयों का प्रबंधन भारतीय मंत्रियों द्वारा विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार होकर किया जाता था, जबकि सुरक्षित विषय गवर्नर और कार्यकारी परिषद के अधीन रहते थे। यह भारतीयों को आंशिक प्रशासनिक नियंत्रण देने का पहला प्रयास था, लेकिन सीमित शक्तियों के कारण यह असफल रहा।
𝟗𝟑. Who were responsible for administering the transferred subjects?
स्थानांतरित विषयों का प्रशासन कौन संभालता था?
(A) Viceroy directly / वायसराय सीधे
(B) Governor and Executive Council / गवर्नर और कार्यकारी परिषद
(C) British Parliament / ब्रिटिश संसद
(D) Ministers responsible to the Legislative Council / विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार मंत्री
Explanation:
Under Dyarchy, transferred subjects were administered by ministers accountable to the provincial Legislative Council. This was meant to give Indians more say in governance. Reserved subjects like law and finance remained with the Governor and his Executive Council. This partial transfer reflected a cautious approach toward self-governance.
द्विराज्य के तहत, स्थानांतरित विषयों का प्रशासन प्रांतीय विधान परिषद के प्रति जिम्मेदार मंत्रियों द्वारा किया जाता था। इसका उद्देश्य भारतीयों को शासन में अधिक भागीदारी देना था। सुरक्षित विषय जैसे कानून और वित्त गवर्नर और उनकी कार्यकारी परिषद के पास ही रहे। यह आंशिक स्थानांतरण आत्म-शासन के प्रति सतर्क दृष्टिकोण दर्शाता था।
𝟗𝟒. Reserved subjects under the 1919 Act were administered by:
1919 के अधिनियम के तहत सुरक्षित विषयों का प्रशासन कौन करता था?
(A) Provincial Legislative Council / प्रांतीय विधान परिषद
(B) Indian ministers / भारतीय मंत्री
(C) Governor and Executive Council / गवर्नर और कार्यकारी परिषद
(D) Secretary of State for India / भारत के सचिव
Explanation:
Reserved subjects were not under Indian ministers’ control and were administered entirely by the Governor with his Executive Council. This included critical areas like law, order, finance, and police. The system demonstrated the British reluctance to transfer full power and was a major reason why Dyarchy was considered unsuccessful.
सुरक्षित विषय भारतीय मंत्रियों के नियंत्रण में नहीं थे और इन्हें पूरी तरह गवर्नर और उनके कार्यकारी परिषद द्वारा संचालित किया जाता था। इसमें कानून, व्यवस्था, वित्त और पुलिस जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल थे। यह प्रणाली ब्रिटिशों की पूर्ण सत्ता हस्तांतरण में अनिच्छा को दर्शाती है और द्विराज्य असफल मानी गई।
𝟗𝟓. The 1919 Act divided administrative subjects into:
1919 के अधिनियम ने प्रशासनिक विषयों को किस प्रकार बांटा?
(A) Central and Provincial / केंद्रीय और प्रांतीय
(B) Local and State / स्थानीय और राज्य
(C) Public and Private / सार्वजनिक और निजी
(D) Domestic and Foreign / घरेलू और विदेशी
Explanation:
The Act categorized subjects as Central (all-India importance like railways, defense, and finance) and Provincial (issues managed at the provincial level). This division allowed limited Indian participation at the provincial level while keeping major powers centralized under British control.
अधिनियम ने विषयों को केंद्रीय (रेल, रक्षा, वित्त जैसे पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण) और प्रांतीय (प्रांतीय स्तर पर प्रबंधित मुद्दे) में बांटा। इस विभाजन से प्रांतीय स्तर पर भारतीयों की सीमित भागीदारी संभव हुई, जबकि मुख्य शक्तियाँ ब्रिटिश नियंत्रण में बनी रहीं।
𝟗𝟔. The main objective of the Government of India Act, 1919 was:
1919 के भारत सरकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था?
(A) Gradual introduction of responsible government / जिम्मेदार सरकार का धीरे-धीरे परिचय
(B) Complete independence for India / भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता
(C) Abolition of Legislative Councils / विधान परिषदों का उन्मूलन
(D) Establishment of a presidential system / राष्ट्रपति प्रणाली की स्थापना
Explanation:
The Act aimed at a gradual introduction of responsible government in India following the Montague Declaration of 1917. While it allowed Indians limited powers in provincial administration, major authority remained with the British. This partial measure was intended to prepare Indians for eventual self-governance without sudden political upheaval.
अधिनियम का उद्देश्य 1917 के मोंटेग्यू घोषणा के अनुसार भारत में जिम्मेदार सरकार का धीरे-धीरे परिचय था। इसमें प्रांतीय प्रशासन में भारतीयों को सीमित अधिकार दिए गए, लेकिन मुख्य सत्ता ब्रिटिशों के पास ही रही। यह आंशिक उपाय भारतीयों को भविष्य में आत्म-शासन के लिए तैयार करने के लिए किया गया।
𝟗𝟕. Dyarchy is derived from which language and what does it mean?
द्विराज्य (Dyarchy) किस भाषा से लिया गया और इसका अर्थ क्या है?
(A) Latin; dual authority / लैटिन; दोहरी शक्ति
(B) Greek; double rule / ग्रीक; दोहरी शासन
(C) French; shared rule / फ्रेंच; साझा शासन
(D) Sanskrit; dual governance / संस्कृत; द्वैतीय शासन
Explanation:
The term Dyarchy comes from the Greek word “di-arche,” meaning “dual rule.” It represented the split of provincial subjects into transferred (Indian ministers) and reserved (Governor’s control) categories. The term emphasized the duality of power distribution in provincial administration under the 1919 Act.
“Dyarchy” शब्द ग्रीक शब्द “di-arche” से लिया गया है, जिसका अर्थ “दोहरी शासन” है। यह प्रांतीय विषयों को स्थानांतरित (भारतीय मंत्री) और सुरक्षित (गवर्नर नियंत्रण) में विभाजित करने का प्रतिनिधित्व करता है। यह शब्द 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय प्रशासन में सत्ता के द्वैत वितरण को दर्शाता है।
𝟗𝟖. The 1919 Act is considered largely unsuccessful because:
1919 का अधिनियम मुख्य रूप से असफल क्यों माना जाता है?
(A) Indian ministers had limited powers / भारतीय मंत्रियों के पास सीमित अधिकार
(B) It abolished provincial councils / इसने प्रांतीय परिषदों को समाप्त किया
(C) British Parliament lost control / ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खो गया
(D) It immediately gave full independence / इसने तुरंत पूर्ण स्वतंत्रता दी
Explanation:
Dyarchy failed because Indian ministers could manage only transferred subjects, while reserved subjects remained under Governor’s absolute control. This limited autonomy frustrated Indian leaders and made the system inefficient. The experiment exposed the British reluctance to cede real power, making the Act unpopular and considered largely ineffective.
द्विराज्य असफल रहा क्योंकि भारतीय मंत्रियों को केवल स्थानांतरित विषयों का प्रबंधन करने की अनुमति थी, जबकि सुरक्षित विषय गवर्नर के पूर्ण नियंत्रण में रहे। इस सीमित स्वायत्तता ने भारतीय नेताओं को निराश किया और प्रणाली को अप्रभावी बना दिया। यह ब्रिटिशों की वास्तविक सत्ता हस्तांतरण में अनिच्छा को भी उजागर करता है।
𝟗𝟗. Which subjects were classified as Central under the 1919 Act?
1919 के अधिनियम के तहत केंद्रीय विषय कौन से थे?
(A) Railways, Finance, Defense / रेल, वित्त, रक्षा
(B) Education, Health, Agriculture / शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि
(C) Local government, Police, Public works / स्थानीय सरकार, पुलिस, लोक निर्माण
(D) Provincial legislation, Revenue, Trade / प्रांतीय विधान, राजस्व, व्यापार
Explanation:
Central subjects included matters of all-India importance such as railways, finance, and defense. These remained under the control of the Governor-General and the Executive Council of India, ensuring British authority over critical national matters, while provinces handled local administration.
केंद्रीय विषयों में पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल थे, जैसे रेल, वित्त और रक्षा। ये भारत के गवर्नर-जनरल और कार्यकारी परिषद के नियंत्रण में रहे, जिससे महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मामलों पर ब्रिटिश सत्ता बनी रही, जबकि प्रांत स्थानीय प्रशासन संभालते थे।
𝟏𝟎𝟎. he 1919 Act came into effect following which declaration?
1919 का अधिनियम किस घोषणा के बाद लागू हुआ?
(A) Montague Declaration, 20 August 1917 / मोंटेग्यू घोषणा, 20 अगस्त 1917
(B) Morley Declaration, 1909 / मॉर्ले घोषणा, 1909
(C) Simon Commission Report, 1928 / साइमन कमीशन रिपोर्ट, 1928
(D) Nehru Report, 1928 / नेहरू रिपोर्ट, 1928
Explanation:
The Act was enacted following the Montague Declaration of 20th August 1917, which promised gradual reforms and increased Indian participation in governance. The Act operationalized these promises through Dyarchy and division of subjects into central and provincial categories, marking the first formal step towards self-governance.
अधिनियम 20 अगस्त 1917 की मोंटेग्यू घोषणा के बाद लागू हुआ, जिसमें धीरे-धीरे सुधार और शासन में भारतीय भागीदारी बढ़ाने का वादा किया गया था। इस अधिनियम ने द्विराज्य और केंद्रीय-प्रांतीय विषयों के विभाजन के माध्यम से इस वादे को क्रियान्वित किया, जो आत्म-शासन की ओर पहला औपचारिक कदम था।