63rd BPSC Prelims 2018 Question Paper with Answers
Prepare for the Bihar Public Service Commission (BPSC) examination with the 63rd BPSC CSE Preliminary Examination 2018 Question Paper on Genius Academy. This resource is designed to help aspirants practise previous-year multiple-choice questions (MCQs), revise General Studies topics, and understand the examination pattern. Use the question paper for self-assessment and focused revision for upcoming BPSC and other competitive examinations. Detailed answers and explanations should be included wherever available.
63rd BPSC CSE Preliminary Exam Question Paper (1 July 2018)
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1
Which of the following smart cities has become the on India’s first city to run 100% renewable energy during daytime?
निम्नलिखित स्मार्ट शहरों में से कौन-सा दिन में 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर बन गया है?
(A) Bengaluru / बेंगलुरू
(B) Jaipur / जयपुर
(C) Indore / इंदौर
(D) Diu / दीव
(E) None of the above / More than one of the above
/ उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
/ उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Diu.
Explanation:
🌞 Diu Smart City – India’s First City to Run on 100% Renewable Energy During Daytime
Diu Smart City became the first city in India to meet 100% of its daytime electricity requirement from renewable energy, particularly through solar power. The Government of India announced this achievement in April 2018.
🌞 Why Diu?
Diu adopted a combination of utility-scale solar power and rooftop solar installations to meet its daytime electricity demand.
- A 9 MW solar park was developed over approximately 50 hectares of rocky and barren land.
- Solar panels were installed on the rooftops of 79 government buildings, adding approximately 1.3 MW of generation capacity.
- The administration also encouraged residents to install rooftop solar systems by providing financial subsidies.
- Before the initiative, Diu was importing approximately 73% of its electricity from Gujarat.
- The transition towards solar energy helped Diu reduce carbon emissions by approximately 13,000 tonnes annually.
🏙️ Significance for Smart Cities
Diu’s achievement demonstrated how a relatively small urban area could combine solar parks, rooftop solar generation and distributed renewable-energy systems to meet its daytime electricity requirements.
The initiative was therefore highlighted as an important model for cities seeking to become cleaner, more energy-efficient and less dependent on conventional sources of electricity.
🧠 Exam-Oriented Related Facts
| Feature | Diu |
|---|---|
| Achievement | First Indian city to run on 100% renewable energy during daytime |
| Major Energy Source | Solar energy |
| Solar Park Capacity | 9 MW |
| Solar Park Area | About 50 hectares |
| Government Rooftop Installations | 79 government buildings |
| Rooftop Capacity Mentioned by PIB | About 1.3 MW |
| Earlier Electricity Imported from Gujarat | About 73% |
| Annual Carbon-Emission Reduction | About 13,000 tonnes |
| Announcement of Achievement | April 2018 |
📌 Important Exam Note
The milestone refers specifically to 100% renewable energy during daytime. It should not be interpreted as meaning that Diu had completely eliminated all electricity sourced from conventional or external power systems at all times.
🔑 Quick Revision
Diu → Smart City → Solar Power → 100% Renewable Energy During Daytime
🧠 Memory Trick: “Diu = Daytime Solar City.”
✔️ Final Answer
(D) Diu
हिन्दी व्याख्या:
🌞 दीव स्मार्ट सिटी – दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर
दीव स्मार्ट सिटी भारत का पहला ऐसा शहर बना जिसने दिन के समय अपनी 100% विद्युत आवश्यकता नवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से सौर ऊर्जा, से पूरी की। भारत सरकार ने इस उपलब्धि की घोषणा अप्रैल 2018 में की थी।
🌞 दीव क्यों?
दीव ने अपनी दिन के समय की विद्युत आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने के सौर ऊर्जा संयंत्र और छतों पर स्थापित सौर ऊर्जा प्रणालियों का संयोजन अपनाया।
- लगभग 50 हेक्टेयर पथरीली और बंजर भूमि पर 9 मेगावाट का सौर पार्क विकसित किया गया।
- 79 सरकारी भवनों की छतों पर सौर पैनल लगाए गए, जिनसे लगभग 1.3 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता जुड़ी।
- प्रशासन ने वित्तीय सब्सिडी प्रदान करके स्थानीय निवासियों को भी रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया।
- इस पहल से पहले दीव अपनी लगभग 73% बिजली गुजरात से आयात करता था।
- सौर ऊर्जा की ओर इस परिवर्तन से दीव को प्रतिवर्ष लगभग 13,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में सहायता मिली।
🏙️ स्मार्ट सिटी के लिए महत्व
दीव की यह उपलब्धि दर्शाती है कि अपेक्षाकृत छोटा शहरी क्षेत्र भी सौर पार्क, रूफटॉप सौर ऊर्जा उत्पादन और विकेंद्रीकृत नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालियों को एक साथ अपनाकर अपनी दिन के समय की विद्युत आवश्यकता पूरी कर सकता है।
इसलिए इस पहल को उन शहरों के लिए एक महत्वपूर्ण मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया गया जो अधिक स्वच्छ, अधिक ऊर्जा-कुशल और पारंपरिक विद्युत स्रोतों पर कम निर्भर बनना चाहते हैं।
🧠 परीक्षा-उपयोगी संबंधित तथ्य
| विशेषता | दीव |
|---|---|
| उपलब्धि | दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला शहर |
| प्रमुख ऊर्जा स्रोत | सौर ऊर्जा |
| सौर पार्क की क्षमता | 9 मेगावाट |
| सौर पार्क का क्षेत्रफल | लगभग 50 हेक्टेयर |
| सरकारी भवनों पर रूफटॉप सोलर स्थापना | 79 सरकारी भवन |
| PIB द्वारा उल्लिखित रूफटॉप क्षमता | लगभग 1.3 मेगावाट |
| गुजरात से पहले आयात की जाने वाली बिजली | लगभग 73% |
| वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में कमी | लगभग 13,000 टन |
| उपलब्धि की घोषणा | अप्रैल 2018 |
📌 महत्वपूर्ण परीक्षा-नोट
इस उपलब्धि में विशेष रूप से दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा की बात की गई है। इसका अर्थ यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि दीव ने हर समय पारंपरिक या बाहरी विद्युत स्रोतों से बिजली लेना पूरी तरह समाप्त कर दिया था।
🔑 त्वरित पुनरावृत्ति
दीव → स्मार्ट सिटी → सौर ऊर्जा → दिन के समय 100% नवीकरणीय ऊर्जा
🧠 स्मृति युक्ति: “Diu = Daytime Solar City” अर्थात “दीव = दिन का सौर शहर।”
✔️ अंतिम उत्तर
(D) दीव
2
Mahmoud Abu Zeid has won the 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize. He hails from which country?
महमूद अबू ज़ीद ने 2018 का यूनेस्को/गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ जीता है। वह किस देश से हैं?
(A) Israel / इजराइल
(B) Iraq / इराक
(C) Iran / ईरान
(D) Egypt / मिस्र
(E) None of the above / More than one of the above
/ उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
/ उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Egypt / मिस्र.
Explanation:
📰 Mahmoud Abu Zeid (Shawkan) – 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
Mahmoud Abu Zeid (Shawkan) is an Egyptian photojournalist who became internationally known for documenting political events and demonstrations in Egypt. UNESCO announced him as the laureate of the 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize in April 2018.
At the time of the award, Shawkan had been imprisoned since 14 August 2013, following his arrest while covering a demonstration at Rabaa al-Adawiya Square in Cairo. UNESCO’s announcement highlighted his situation in the context of press freedom and the safety of journalists.
🏆 Why Was Shawkan Awarded the Prize?
The UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize recognizes a person, organization or institution that has made an outstanding contribution to defending or promoting press freedom, particularly when that contribution has involved significant danger or risk.
Shawkan was recognized for his work as a photojournalist and his commitment to documenting events despite the risks associated with practicing journalism in a difficult environment.
📜 Why Is It Called the Guillermo Cano Prize?
The prize is named after Guillermo Cano Isaza, a Colombian journalist and editor of the newspaper El Espectador.
Guillermo Cano was assassinated in Bogotá, Colombia, on 17 December 1986. His journalism had exposed and criticized drug-trafficking organizations. UNESCO established the prize in 1997 to honour journalists and others who make outstanding contributions to the cause of press freedom.
The prize is formally awarded by UNESCO on the occasion of World Press Freedom Day, observed on 3 May.
🌍 World Press Freedom Day
World Press Freedom Day is observed every year on 3 May. It emphasizes the importance of freedom of the press, freedom of expression, access to information and the safety of journalists.
The 2018 World Press Freedom Day events were held in Accra, Ghana. The theme was “Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law.” The 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize was presented in this context.
🧠 Important Related Information for UPSC/BPSC/SSC
| Point | Important Fact |
|---|---|
| 2018 Laureate | Mahmoud Abu Zeid |
| Popular Name | Shawkan |
| Profession | Photojournalist |
| Country | Egypt |
| Award | UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize |
| Year of Award | 2018 |
| Award Announced | April 2018 |
| Prize Ceremony | Accra, Ghana |
| World Press Freedom Day | 3 May |
| 2018 Theme | Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law |
| Prize Established | 1997 |
| Named After | Guillermo Cano Isaza |
| Guillermo Cano’s Country | Colombia |
| Guillermo Cano’s Newspaper | El Espectador |
| Cano Assassinated | 17 December 1986 |
| Prize Purpose | Recognition of outstanding contribution to press freedom |
📚 Previous Laureates – Useful for Exams
UNESCO’s official list includes the following notable laureates around this period:
- 2016 – Khadija Ismayilova (Azerbaijan)
- 2017 – Dawit Isaak (Eritrea)
- 2018 – Mahmoud Abu Zeid (Egypt)
- 2019 – Wa Lone and Kyaw Soe Oo (Myanmar)
- 2020 – Jineth Bedoya Lima (Colombia)
- 2021 – Maria Ressa (Philippines)
- 2022 – Belarusian Association of Journalists
- 2023 – Niloofar Hamedi, Elaheh Mohammadi and Narges Mohammadi (Iran)
- 2024 – Palestinian journalists covering Gaza
- 2025 – La Prensa (Nicaragua)
🔑 Quick Revision
Mahmoud Abu Zeid → Shawkan → Egyptian Photojournalist → 2018 → UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
🧠 Memory Trick
“Shawkan = Egypt = 2018 Press Freedom Prize.”
✔️ Final Answer
(D) Egypt
हिन्दी व्याख्या:
📰 महमूद अबू ज़ैद (शौकान) – 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
महमूद अबू ज़ैद (शौकान) एक मिस्र के फोटो पत्रकार हैं, जो मिस्र में राजनीतिक घटनाओं और प्रदर्शनों को दस्तावेज़ित करने के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए। UNESCO ने अप्रैल 2018 में उन्हें 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize का विजेता घोषित किया।
पुरस्कार की घोषणा के समय शौकान 14 अगस्त 2013 से जेल में थे। उन्हें काहिरा के राबा अल-अदविया स्क्वायर (Rabaa al-Adawiya Square) में एक प्रदर्शन को कवर करते समय गिरफ्तार किया गया था। UNESCO की घोषणा में उनकी स्थिति को प्रेस की स्वतंत्रता और पत्रकारों की सुरक्षा के संदर्भ में रेखांकित किया गया था।
🏆 शौकान को यह पुरस्कार क्यों दिया गया?
UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को सम्मानित करता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा या उसे बढ़ावा देने में उत्कृष्ट योगदान दिया हो, विशेष रूप से तब जब इस योगदान में महत्वपूर्ण खतरा या जोखिम शामिल रहा हो।
शौकान को एक फोटो पत्रकार के रूप में उनके कार्य तथा कठिन परिस्थितियों में पत्रकारिता से जुड़े जोखिमों के बावजूद घटनाओं को दस्तावेज़ित करने की उनकी प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया।
📜 इसे Guillermo Cano Prize क्यों कहा जाता है?
इस पुरस्कार का नाम Guillermo Cano Isaza के नाम पर रखा गया है। वे एक कोलंबियाई पत्रकार तथा समाचार पत्र El Espectador के संपादक थे।
Guillermo Cano की 17 दिसंबर 1986 को बोगोटा, कोलंबिया में हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्रकारिता में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले संगठनों की गतिविधियों को उजागर और उनकी आलोचना करना शामिल था।
UNESCO ने पत्रकारिता और प्रेस की स्वतंत्रता में उत्कृष्ट योगदान देने वाले पत्रकारों तथा अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए इस पुरस्कार की स्थापना 1997 में की थी।
यह पुरस्कार UNESCO द्वारा औपचारिक रूप से विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day) के अवसर पर 3 मई को प्रदान किया जाता है।
🌍 विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस (World Press Freedom Day)
विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। यह दिवस प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सूचना तक पहुँच तथा पत्रकारों की सुरक्षा के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है।
2018 का विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम अकरा, घाना में आयोजित किया गया था। वर्ष 2018 की थीम थी: “Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law.” अर्थात् “सत्ता पर नियंत्रण बनाए रखना: मीडिया, न्याय और कानून का शासन।”
इसी संदर्भ में 2018 UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize प्रदान किया गया था।
🧠 UPSC/BPSC/SSC के लिए महत्वपूर्ण संबंधित जानकारी
| बिंदु | महत्वपूर्ण तथ्य |
|---|---|
| 2018 के विजेता | महमूद अबू ज़ैद |
| लोकप्रिय नाम | शौकान (Shawkan) |
| पेशा | फोटो पत्रकार |
| देश | मिस्र (Egypt) |
| पुरस्कार | UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize |
| पुरस्कार का वर्ष | 2018 |
| पुरस्कार की घोषणा | अप्रैल 2018 |
| पुरस्कार समारोह | अकरा, घाना |
| विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस | 3 मई |
| 2018 की थीम | Keeping Power in Check: Media, Justice and the Rule of Law |
| पुरस्कार की स्थापना | 1997 |
| किसके नाम पर | Guillermo Cano Isaza |
| Guillermo Cano का देश | कोलंबिया |
| Guillermo Cano का समाचार पत्र | El Espectador |
| Cano की हत्या | 17 दिसंबर 1986 |
| पुरस्कार का उद्देश्य | प्रेस की स्वतंत्रता में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता देना |
📚 पिछले विजेता – परीक्षा के लिए उपयोगी
UNESCO की आधिकारिक सूची में इस अवधि के निम्नलिखित महत्वपूर्ण विजेताओं का उल्लेख मिलता है:
- 2016 – खदिजा इस्माइलोवा (अज़रबैजान)
- 2017 – दावित इसाक (इरिट्रिया)
- 2018 – महमूद अबू ज़ैद (मिस्र)
- 2019 – वा लोन और क्यॉ सो ओ (म्यांमार)
- 2020 – जिनेथ बेदोया लीमा (कोलंबिया)
- 2021 – मारिया रेसा (फिलीपींस)
- 2022 – बेलारूसी एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट्स
- 2023 – निलोफर हमीदी, इलाहेह मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी (ईरान)
- 2024 – गाजा में रिपोर्टिंग करने वाले फिलिस्तीनी पत्रकार
- 2025 – La Prensa (निकारागुआ)
🔑 त्वरित पुनरावृत्ति
महमूद अबू ज़ैद → शौकान → मिस्र के फोटो पत्रकार → 2018 → UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize
🧠 स्मृति युक्ति
“Shawkan = Egypt = 2018 Press Freedom Prize.”
शौकान = मिस्र = 2018 प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार
✔️ अंतिम उत्तर
(D) Egypt — मिस्र
3
The bilateral military exercise ‘Harimau Shakti 2018’ has beenconducted between India and which country?
द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ‘हरिमौ शक्ति 2018’ भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है?
(A) Indonesia / इंडोनेशिया
(B) Malaysia / मलेशिया
(C) New Zealand / न्यूज़ीलैंड
(D) South Korea / दक्षिण कोरिया
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) Malaysia.
Explanation:
Exercise Harimau Shakti 2018 was a joint military exercise between the armies of India and Malaysia. It commenced on 30 April 2018 and concluded on 11 May 2018 in Malaysia. The Indian contingent included soldiers from the 4 Grenadiers, while the Malaysian contingent included personnel from the 1st Royal Ranger Regiment and the Royal Malay Regiment. The exercise focused on counter-insurgency and counter-terrorism operations in jungle terrain, tactical coordination and interoperability between the two armies. It formed part of the broader India–Malaysia defence cooperation and helped both forces exchange operational experience. The exercise was conducted on Malaysian soil, marking an important step in their joint military training.
हिन्दी व्याख्या:
अभ्यास हरिमौ शक्ति 2018 भारत और मलेशिया की सेनाओं के बीच आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास था। यह 30 अप्रैल 2018 को शुरू हुआ और 11 मई 2018 को मलेशिया में समाप्त हुआ। भारतीय दल में 4 ग्रेनेडियर्स के सैनिक शामिल थे, जबकि मलेशियाई दल में पहली रॉयल रेंजर रेजिमेंट और रॉयल मलय रेजिमेंट के जवान शामिल थे। इस अभ्यास का मुख्य ध्यान जंगल के क्षेत्रों में उग्रवाद-विरोधी और आतंकवाद-विरोधी अभियानों, सामरिक समन्वय तथा दोनों सेनाओं के बीच पारस्परिक संचालन क्षमता पर था। यह व्यापक भारत-मलेशिया रक्षा सहयोग का हिस्सा था और इससे दोनों सेनाओं को परिचालन अनुभव साझा करने में सहायता मिली। यह अभ्यास मलेशिया की भूमि पर आयोजित हुआ, जो उनके संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
4
Which Union Ministry has launched the second edition of the ‘Unnat Bharat Abhiyan’?
किस केंद्रीय मंत्रालय ने ‘उन्नत भारत अभियान’ का दूसरा संस्करण लॉन्च किया है?
(A) Ministry of Home Affairs / गृह मंत्रालय
(B) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(C) Ministry of Human Resource Development / मानव संसाधन विकास मंत्रालय
(D) Ministry of Rural Development / ग्रामीण विकास मंत्रालय
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Ministry of Human Resource Development.
Explanation:
The second edition of Unnat Bharat Abhiyan (UBA 2.0) was launched on 25 April 2018 by the Ministry of Human Resource Development (MHRD), now known as the Ministry of Education. The programme aims to connect higher educational institutions with rural communities so that academic knowledge, research and appropriate technologies can help address village-level development challenges. Participating institutions work with selected village clusters to identify local needs and develop practical solutions in areas such as sanitation, livelihoods, water management and sustainable development. UBA 2.0 expanded participation by higher educational institutions, with 750 institutions highlighted in the launch announcement. The initiative promotes community engagement and inclusive rural development by linking education with real-world problems.
हिन्दी व्याख्या:
उन्नत भारत अभियान के दूसरे संस्करण (UBA 2.0) का शुभारंभ 25 अप्रैल 2018 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) ने किया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उच्च शिक्षण संस्थानों को ग्रामीण समुदायों से जोड़ना है, ताकि शैक्षणिक ज्ञान, अनुसंधान और उपयुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से गाँवों के विकास से जुड़ी चुनौतियों का समाधान किया जा सके। सहभागी संस्थान चयनित ग्राम समूहों के साथ मिलकर स्थानीय आवश्यकताओं की पहचान करते हैं और स्वच्छता, आजीविका, जल प्रबंधन तथा सतत विकास जैसे क्षेत्रों में व्यावहारिक समाधान विकसित करते हैं। UBA 2.0 ने उच्च शिक्षण संस्थानों की भागीदारी का विस्तार किया; शुभारंभ की घोषणा में 750 संस्थानों का उल्लेख किया गया था। यह पहल शिक्षा को वास्तविक समस्याओं से जोड़कर सामुदायिक सहभागिता और समावेशी ग्रामीण विकास को बढ़ावा देती है।
5
Which Union Ministry, in collaboration with Google India, launched a 360-degree Virtual Reality (VR) video on the ‘Incredible India’?
गूगल इंडिया के सहयोग से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ‘अतुल्य भारत’ अभियान पर 360-डिग्री वर्चुअल रियलिटी (VR) वीडियो शुरू लॉन्च किया है?
(A) Ministry of Electronics and Information Technology / इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(B) Ministry of Information and Broadcasting / सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
(C) Ministry of Social Justice and Empowerment / सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
(D) Ministry of Tourism / पर्यटन मंत्रालय
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Ministry of Tourism.
Explanation:
On 26 April 2018, the Ministry of Tourism, Government of India, in collaboration with Google India, launched a 360-degree Virtual Reality (VR) experience video for the Incredible India campaign. The initiative aimed to showcase India’s diverse tourism experiences through immersive digital content. The video featured destinations including Hampi, Goa, Delhi and Amritsar, highlighting the country’s heritage, landscapes, culture and everyday life. Using 360-degree video technology, viewers could explore destinations in a more engaging way, including through compatible VR devices. The initiative sought to reach domestic and international audiences, promote India’s tourism potential and encourage visits to its cultural and historical attractions. The correct ministry was the Ministry of Tourism, not the Ministry of Information and Broadcasting.
हिन्दी व्याख्या:
26 अप्रैल 2018 को भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने गूगल इंडिया के सहयोग से अतुल्य भारत अभियान के लिए 360-डिग्री वर्चुअल रियलिटी (VR) अनुभव वीडियो शुरू किया। इस पहल का उद्देश्य आकर्षक डिजिटल सामग्री के माध्यम से भारत के विविध पर्यटन अनुभवों को प्रदर्शित करना था। वीडियो में हम्पी, गोवा, दिल्ली और अमृतसर जैसे पर्यटन स्थलों को शामिल किया गया, जिनमें देश की विरासत, प्राकृतिक दृश्य, संस्कृति और दैनिक जीवन को दर्शाया गया। 360-डिग्री वीडियो तकनीक के उपयोग से दर्शक संगत VR उपकरणों सहित अधिक आकर्षक तरीके से इन स्थलों का अनुभव कर सकते थे। इस पहल का उद्देश्य देशी और विदेशी दर्शकों तक पहुँचना, भारत की पर्यटन क्षमता को बढ़ावा देना तथा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक आकर्षणों की यात्रा के लिए प्रोत्साहित करना था। सही मंत्रालय पर्यटन मंत्रालय था, न कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय।
6
Which city hosted India’s first-ever nationwide conference on food archaeology, ‘ArchaeoBroma’?
भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्त्व सम्मेलन ‘आर्कियोब्रोमा’ की मेज़बानी किस शहर ने की थी?
(A) Mumbai / मुंबई
(B) New Delhi / नई दिल्ली
(C) Indore / इंदौर
(D) Surat / सूरत
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Mumbai.
Explanation:
Mumbai, Maharashtra, hosted India’s first nationwide conference on the archaeology, anthropology and sociology of food, titled ArchaeoBroma, on 5–6 May 2018. The conference was organised by the India Study Centre (INSTUCEN) Trust and the Centre for Extra-Mural Studies (CEMS), University of Mumbai. It explored food as a cultural expression and examined how eating habits, ingredients, cooking methods and food traditions reflect a society’s history and identity. The discussions covered food studies, cereals, pulses, meats, fats, tea, coffee and the culinary traditions of different communities. The conference aimed to encourage systematic academic research into food by bringing together perspectives from archaeology, anthropology, history and sociology.
हिन्दी व्याख्या:
महाराष्ट्र के मुंबई में 5–6 मई 2018 को भारत का पहला राष्ट्रव्यापी खाद्य पुरातत्त्व, मानवशास्त्र और खाद्य समाजशास्त्र सम्मेलन आर्कियोब्रोमा आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन इंडिया स्टडी सेंटर (INSTUCEN) ट्रस्ट और मुंबई विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर एक्स्ट्रा-म्यूरल स्टडीज़ (CEMS) ने किया था। इसमें भोजन को सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के रूप में समझने तथा यह अध्ययन करने पर ध्यान दिया गया कि खान-पान की आदतें, सामग्री, पकाने की विधियाँ और खाद्य परंपराएँ किसी समाज के इतिहास और पहचान को कैसे दर्शाती हैं। चर्चाओं में खाद्य अध्ययन, अनाज, दालें, मांस, वसा, चाय, कॉफी और विभिन्न समुदायों की पाक परंपराएँ शामिल थीं। इस सम्मेलन का उद्देश्य पुरातत्त्व, मानवशास्त्र, इतिहास और समाजशास्त्र के दृष्टिकोणों को एक साथ लाकर भोजन पर व्यवस्थित शैक्षणिक अनुसंधान को प्रोत्साहित करना था।
7
What was India’s rank in the 2018 World Press Freedom Index (WPFI)?
2018 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक (WPFI) में भारत का रैंक क्या है?
(A) 136th / 136वाँ
(B) 138th / 138वाँ
(C) 135th / 135वाँ
(D) 137th / 137वाँ
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) 138th in 2018 and 157th in 2026.
Explanation:
India ranked 138th out of 180 countries in the 2018 World Press Freedom Index, published by Reporters Without Borders (RSF). In the latest 2026 edition, India ranked 157th out of 180 countries, with a score of 31.96. The index assesses the conditions under which journalists and media organisations operate, using indicators covering political, economic, legal, social and security factors. A country’s position reflects its relative press-freedom conditions compared with other countries; it is not a direct measurement of the number of journalists in that country.
**India’s year-wise ranking:**
The ranking has fluctuated over the years. The 2026 position is six places lower than in 2025, indicating a decline in India’s relative position in the latest edition.
| Year | India’s Rank |
|---|---|
| 2018 | 138 |
| 2019 | 140 |
| 2020 | 142 |
| 2021 | 142 |
| 2022 | 150 |
| 2023 | 161 |
| 2024 | 159 |
| 2025 | 151 |
| 2026 | 157 |
हिन्दी व्याख्या:
रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) द्वारा प्रकाशित 2018 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में 138वें स्थान पर था। नवीनतम 2026 संस्करण में भारत 180 देशों में 157वें स्थान पर रहा और उसका स्कोर 31.96 था। यह सूचकांक राजनीतिक, आर्थिक, कानूनी, सामाजिक और सुरक्षा संबंधी संकेतकों के आधार पर उन परिस्थितियों का आकलन करता है जिनमें पत्रकार और मीडिया संस्थान काम करते हैं। किसी देश का स्थान अन्य देशों की तुलना में वहाँ की प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति को दर्शाता है; यह उस देश में पत्रकारों की संख्या का प्रत्यक्ष माप नहीं है।
**भारत की वर्षवार रैंकिंग:**
वर्षों के दौरान भारत की रैंकिंग में उतार-चढ़ाव आया है। 2026 का स्थान 2025 की तुलना में छह पायदान नीचे है, जो नवीनतम संस्करण में भारत की सापेक्ष स्थिति में गिरावट दर्शाता है।
| वर्ष | भारत का स्थान |
|---|---|
| 2018 | 138 |
| 2019 | 140 |
| 2020 | 142 |
| 2021 | 142 |
| 2022 | 150 |
| 2023 | 161 |
| 2024 | 159 |
| 2025 | 151 |
| 2026 | 157 |
8
Which institute has been awarded the 2018 National Intellectual Property Award in for the category Top R & D
Institution/Organization Patents and Commercialization?
किस संस्थान को ‘पेटेन्ट और व्यवसायीकरण के लिए शीर्ष आर० ऐंड डी० संस्थान/संगठन’ श्रेणी में 2018 राष्ट्रीय बौद्धिक सम्पदा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
(A) The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) / वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
(B) The Indian Space Research Organisation (ISRO) / भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन
(C) The Bhabha Atomic Research Centre (BARC) / भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र
(D) The Defence Research and Development Organisation (DRDO) / रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Council of Scientific and Industrial Research (CSIR).
Explanation:
The Council of Scientific and Industrial Research (CSIR) received the National Intellectual Property (IP) Award 2018 in the category of Top R&D Institution/Organization for Patents and Commercialization. The award was presented on 26 April 2018 in New Delhi by the Indian Intellectual Property Office in association with the Confederation of Indian Industry (CII). Dr. Girish Sahni, then Director-General of CSIR and Secretary of the Department of Scientific and Industrial Research, received the award. CSIR is a major publicly funded research organisation under the Ministry of Science and Technology. Its laboratories work across fields such as healthcare, agriculture, energy, environment, materials science and industrial technologies. The award recognised CSIR’s contribution to research, patent development and the commercial application of scientific innovations.
हिन्दी व्याख्या:
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR) को पेटेंट और व्यावसायीकरण के लिए शीर्ष अनुसंधान एवं विकास संस्थान/संगठन श्रेणी में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा (IP) पुरस्कार 2018 प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 26 अप्रैल 2018 को नई दिल्ली में भारतीय बौद्धिक संपदा कार्यालय द्वारा भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के सहयोग से प्रदान किया गया। उस समय CSIR के महानिदेशक और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग के सचिव डॉ. गिरिश साहनी ने यह पुरस्कार प्राप्त किया। CSIR विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत एक प्रमुख सार्वजनिक वित्तपोषित अनुसंधान संगठन है। इसकी प्रयोगशालाएँ स्वास्थ्य सेवा, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, पदार्थ विज्ञान और औद्योगिक प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में कार्य करती हैं। इस पुरस्कार ने अनुसंधान, पेटेंट विकास और वैज्ञानिक नवाचारों के व्यावसायिक उपयोग में CSIR के योगदान को मान्यता दी।
9
Which State has topped the list of States with most number of beggars, as per data released by the Union Ministry of
Social Justice?
केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा जारी आँकड़ों के मुताबिक कौन-सा राज्य सर्वाधिक भिखारियों वाले राज्य की सूची में शीर्ष पर है?
(A) West Bengal / पश्चिम बंगाल
(B) Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश
(C) Bihar / बिहार
(D) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) West Bengal.
Explanation:
According to Census 2011 figures provided by the Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, and cited by the Ministry of Social Justice and Empowerment, West Bengal recorded the highest number of people classified as beggars and vagrants among Indian states. The reported total was 81,244, comprising 33,086 males and 48,158 females. Across India, the corresponding total was 413,670 people. These are historical census figures, not a real-time estimate of the present population. Such data can help governments understand vulnerability and plan social protection, rehabilitation and welfare measures. The figures should be interpreted in their original census context and should not be used to stigmatise people experiencing poverty or homelessness.
हिन्दी व्याख्या:
भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उद्धृत जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार, भारतीय राज्यों में पश्चिम बंगाल में भिखारी और आवारागर्द के रूप में वर्गीकृत व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक थी। दर्ज कुल संख्या 81,244 थी, जिसमें 33,086 पुरुष और 48,158 महिलाएँ शामिल थीं। पूरे भारत में इस श्रेणी की कुल संख्या 4,13,670 थी। ये ऐतिहासिक जनगणना के आँकड़े हैं, वर्तमान आबादी का वास्तविक समय का अनुमान नहीं। ऐसे आँकड़े सरकारों को असुरक्षित परिस्थितियों में रहने वाले लोगों की स्थिति समझने तथा सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास और कल्याणकारी उपायों की योजना बनाने में मदद कर सकते हैं। इन आँकड़ों की व्याख्या उनके मूल जनगणना संदर्भ में की जानी चाहिए और गरीबी या बेघरपन का सामना कर रहे लोगों के प्रति कलंक पैदा करने के लिए इनका उपयोग नहीं करना चाहिए।
10
Which district has become the India’s first district to have 100% solar-powered centres?
100% सौर-संचालित स्वास्थ्य केंद्र वाला कौन-सा ज़िला भारत का पहला ज़िला बन गया है?
(A) Kolkata / कोलकाता
(B) Chennai / चेन्नई
(C) Bengaluru / बेंगलुरु
(D) Surat / सूरत
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Surat district.
Explanation:
In March 2018, Surat district in Gujarat became India’s first district to have all its 52 Primary Health Centres (PHCs) powered by solar energy. The initiative aimed to reduce dependence on conventional electricity, lower operating costs and promote cleaner energy in public healthcare facilities. Reports at the time stated that the solar installations were expected to reduce electricity bills by approximately 40%. The district was also working to extend solar power to its gram panchayats: out of 572 gram panchayats, 150 were reported to be solar-powered at the time, with plans to cover the remaining 422. This achievement concerned all PHCs in Surat district, Gujarat; it did not mean that the entire city of Surat was operating exclusively on solar power.
हिन्दी व्याख्या:
मार्च 2018 में गुजरात का सूरत जिला अपने सभी 52 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) को सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला भारत का पहला जिला बना। इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक बिजली पर निर्भरता कम करना, परिचालन लागत घटाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना था। उस समय की रिपोर्टों के अनुसार, सौर ऊर्जा संयंत्रों से बिजली के बिलों में लगभग 40% की कमी आने की उम्मीद थी। जिला अपनी ग्राम पंचायतों तक भी सौर ऊर्जा का विस्तार कर रहा था: उस समय कुल 572 ग्राम पंचायतों में से 150 के सौर ऊर्जा से संचालित होने की जानकारी दी गई थी और शेष 422 को भी इससे जोड़ने की योजना थी। यह उपलब्धि गुजरात के सूरत जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से संबंधित थी; इसका अर्थ यह नहीं था कि सूरत का पूरा शहर केवल सौर ऊर्जा से संचालित हो रहा था।
11
Which Indian sports person has bagged Gold in the Men’s 25 m Rapid Fire Pistol Event at the 2018 ISSF Junior
Shooting World Cup in Sydney?
सिडनी में आयोजित 2018 ISSF जूनियर विश्व कप की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में किस भारतीय निशानेबाज ने स्वर्ण पदक जीता है?
(A) Rajkanwar Singh Sandhu / राजकँवर सिंह संधू
(B) Anhad Jawanda / अनहद जवांडा
(C) B. Sainath / बी. साइनाथ
(D) Anish Bhanwala / अनीश भानवाला
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Anish Bhanwala.
Explanation:
Indian shooter Anish Bhanwala won the gold medal in the Men’s 25 m Rapid Fire Pistol Junior event at the ISSF Junior World Cup held in Sydney, Australia, in March 2018. In the final on 26 March 2018, he scored 29 hits, while China’s Cheng Zhipeng secured silver with 27 hits and Zhang Jueming won bronze with 23 hits. Bhanwala had also topped the qualification round with 585 points. The International Shooting Sport Federation (ISSF) governs international shooting sport competitions. Rapid fire pistol is a precision shooting event in which competitors shoot at a series of targets under strict time limits. Bhanwala later won the men’s 25 m rapid fire pistol gold medal at the 2018 Commonwealth Games in Gold Coast, Australia.
हिन्दी व्याख्या:
भारतीय निशानेबाज अनीश भानवाला ने मार्च 2018 में ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप की पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल जूनियर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। 26 मार्च 2018 को हुए फाइनल में उन्होंने 29 हिट हासिल किए, जबकि चीन के चेंग झिपेंग ने 27 हिट के साथ रजत और झांग जुएमिंग ने 23 हिट के साथ कांस्य पदक जीता। भानवाला ने 585 अंकों के साथ क्वालिफिकेशन राउंड में भी शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। अंतरराष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ (ISSF) अंतरराष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिताओं का संचालन करता है। रैपिड फायर पिस्टल एक सटीक निशानेबाजी स्पर्धा है, जिसमें प्रतियोगी निर्धारित समय-सीमा के भीतर कई लक्ष्यों पर निशाना लगाते हैं। भानवाला ने बाद में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में आयोजित 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल का स्वर्ण पदक भी जीता।
12
Which State Government has signed a pact with Airport Authority of India (AAI) to develop villages in Kamrup?
कामरूप में गाँवों को विकसित करने के लिए किस राज्य सरकार ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ए० ए० आइ०) के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
(A) West Bengal / पश्चिम बंगाल
(B) Mizoram / मिजोरम
(C) Nagaland / नागालैंड
(D) Assam / असम
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Assam.
Explanation:
On 26 March 2018, the Airports Authority of India (AAI) signed a Memorandum of Understanding with the Government of Assam, represented by the Deputy Commissioner of Kamrup (Rural), for the sustainable development of villages in Kamrup district. Under the initiative, AAI committed approximately ₹4.58 crore under its Corporate Social Responsibility (CSR) programme. The project, prepared with support from the United Nations Development Programme (UNDP), aimed to strengthen the resilience and living conditions of communities around Guwahati Airport. AAI is a statutory body under the Ministry of Civil Aviation responsible for developing, maintaining and managing civil aviation infrastructure. This agreement illustrates how CSR funding can support community development alongside an organisation’s core responsibilities.
हिन्दी व्याख्या:
26 मार्च 2018 को भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) ने कामरूप (ग्रामीण) के उपायुक्त द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए असम सरकार के साथ कामरूप जिले के गाँवों के सतत विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल के अंतर्गत AAI ने अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) कार्यक्रम के तहत लगभग ₹4.58 करोड़ देने की प्रतिबद्धता जताई। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से तैयार इस परियोजना का उद्देश्य गुवाहाटी हवाई अड्डे के आसपास रहने वाले समुदायों की परिस्थितियों और उनकी आपदाओं तथा चुनौतियों से उबरने की क्षमता को मजबूत करना था। AAI नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है, जो नागरिक विमानन अवसंरचना के विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। यह समझौता दर्शाता है कि CSR निधि किसी संगठन की मुख्य जिम्मेदारियों के साथ-साथ सामुदायिक विकास में भी सहायता कर सकती है।
13
Which State has the highest number of fully covered tribal habitations with the safe drinking water?
किस राज्य में सुरक्षित पेयजल के साथ पूरी तरह से घिरा हुआ आदिवासी आवासों की सर्वाधिक संख्या है?
(A) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
(B) Odisha / ओडिशा
(C) Rajasthan / राजस्थान
(D) Jharkhand / झारखंड
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Madhya Pradesh.
Explanation:
According to the Ministry of Tribal Affairs, citing data from the Ministry of Drinking Water and Sanitation, Madhya Pradesh had the highest number of tribal habitations fully covered by safe drinking-water supply as of 21 March 2018, with 55,770 habitations. Odisha ranked next. At the national level, India had 365,050 Scheduled Tribe-dominated habitations, of which 301,858 (82.69%) were fully covered and 53,090 (14.54%) were partially covered. The data related to the then-existing National Rural Drinking Water Programme (NRDWP). Under the programme, 10% of the total fund allocation was earmarked for drinking-water supply in Scheduled Tribe-dominated habitations. These figures describe the position reported in March 2018, not current coverage.
हिन्दी व्याख्या:
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय के आँकड़ों का हवाला देते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने बताया कि 21 मार्च 2018 तक सुरक्षित पेयजल आपूर्ति से पूर्णतः आच्छादित जनजातीय बस्तियों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में थी, जहाँ 55,770 बस्तियाँ पूर्णतः आच्छादित थीं। इसके बाद ओडिशा का स्थान था। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में अनुसूचित जनजाति-बहुल 3,65,050 बस्तियाँ थीं, जिनमें से 3,01,858 (82.69%) पूर्णतः और 53,090 (14.54%) आंशिक रूप से आच्छादित थीं। ये आँकड़े उस समय लागू राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (NRDWP) से संबंधित थे। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कुल धनराशि आवंटन का 10% अनुसूचित जनजाति-बहुल बस्तियों में पेयजल आपूर्ति के लिए निर्धारित किया गया था। ये आँकड़े मार्च 2018 में दर्ज स्थिति को दर्शाते हैं, वर्तमान कवरेज को नहीं।
14
ISRO has successfully launched GSAT-6A satellite from which rocket vehicle?
किस रॉकेट वाहन से इसरो ने जी० एस० ए० टी०-6ए उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है?
(A) GSLV-F07 / जीएसएलवी-एफ07
(B) GSLV-F09 / जीएसएलवी-एफ09
(C) GSLV-F05 / जीएसएलवी-एफ05
(D) GSLV-F08 / जीएसएलवी-एफ08
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) GSLV-F08.
Explanation:
The Indian Space Research Organisation (ISRO) successfully launched the GSAT-6A communication satellite aboard the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV-F08) on 29 March 2018 at 4:56 p.m. IST. The launch took place from the Second Launch Pad at the Satish Dhawan Space Centre, Sriharikota, Andhra Pradesh. GSLV-F08 was the 12th flight of the GSLV and its sixth flight using an indigenous cryogenic stage. GSAT-6A was designed to provide mobile communication services using multi-beam coverage and S-band and C-band transponders. Its mission was planned for approximately 10 years. Although the satellite was initially placed into geosynchronous transfer orbit, ISRO subsequently lost contact with it during orbit-raising operations.
हिन्दी व्याख्या:
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 29 मार्च 2018 को शाम 4:56 बजे IST पर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (GSLV-F08) के माध्यम से GSAT-6A संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया। यह प्रक्षेपण आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे प्रक्षेपण मंच से किया गया। GSLV-F08, GSLV की 12वीं उड़ान और स्वदेशी क्रायोजेनिक चरण का उपयोग करने वाली इसकी छठी उड़ान थी। GSAT-6A को मल्टी-बीम कवरेज तथा एस-बैंड और सी-बैंड ट्रांसपोंडरों के माध्यम से मोबाइल संचार सेवाएँ प्रदान करने के लिए तैयार किया गया था। इसके मिशन की नियोजित अवधि लगभग 10 वर्ष थी। यद्यपि उपग्रह को प्रारंभ में जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया गया था, लेकिन कक्षा बढ़ाने की प्रक्रिया के दौरान बाद में इसरो का उससे संपर्क टूट गया।
15
What is the theme of the 2018 International Day of Forests?
2018 अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस का विषय क्या है?
(A) Forests and Water / वन और जल
(B) Forests and Energy / वन और ऊर्जा
(C) Forests and Sustainable Cities / वन और स्थायी शहर
(D) Forests and Life / वन और जीवन
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Forests and Sustainable Cities.
Explanation:
The theme of the International Day of Forests 2018, observed on 21 March, was “Forests and Sustainable Cities.” The United Nations General Assembly proclaimed 21 March as the International Day of Forests in 2012 to raise awareness about the importance of all types of forests and trees. The 2018 theme highlighted how urban forests, parks and trees improve the quality of city life by helping to filter air pollutants, reduce noise, provide shade, support biodiversity and strengthen resilience to climate change. Trees and green spaces can also contribute to healthier communities and more liveable urban environments. The annual theme is selected through the Collaborative Partnership on Forests, and the day encourages local, national and international activities to protect forests and promote sustainable forest management.
हिन्दी व्याख्या:
21 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2018 का विषय “वन और सतत शहर” था। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी प्रकार के वनों और वृक्षों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया था। वर्ष 2018 के विषय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि शहरी वन, पार्क और पेड़ वायु प्रदूषकों को छानने, ध्वनि प्रदूषण कम करने, छाया प्रदान करने, जैव विविधता को सहारा देने और जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीलापन बढ़ाने में मदद करके शहरों में जीवन की गुणवत्ता सुधारते हैं। पेड़ और हरित क्षेत्र स्वस्थ समुदायों तथा अधिक रहने योग्य शहरी वातावरण के निर्माण में भी योगदान दे सकते हैं। वार्षिक विषय का चयन वनों पर सहयोगात्मक साझेदारी के माध्यम से किया जाता है और यह दिवस वनों की रक्षा तथा सतत वन प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है।
16
Who was re-elected as the President of Egypt in the 2018 presidential election?
2018 के राष्ट्रपति चुनाव में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा कौन निर्वाचित हुए?
(A) Moussa Mostafa Moussa / मूसा मुस्तफा मूसा
(B) El-Sayyid El-Badawi / अल-सय्यद अल-बदावी
(C) Abdel Fattah el-Sisi / अब्देल फत्ताह अल-सिसी
(D) Ahmed Shafiq / अहमद शफीक
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Abdel Fattah el-Sisi.
Explanation:
Abdel Fattah el-Sisi was re-elected as the President of Egypt in the presidential election held from 26 to 28 March 2018. The National Elections Authority announced the final results on 2 April 2018. El-Sisi received approximately 97.08% of the valid votes, securing his second four-year term. His only opponent, Moussa Mostafa Moussa, received approximately 2.92% of the valid votes. Before becoming president, El-Sisi served as Egypt’s Minister of Defence and had previously headed the Egyptian Armed Forces. Egypt is located in northeastern Africa, and its capital is Cairo. El-Sisi was subsequently re-elected again in 2023, so the 2018 result refers to his second presidential term.
हिन्दी व्याख्या:
अब्देल फत्ताह अल-सिसी को 26 से 28 मार्च 2018 के बीच हुए राष्ट्रपति चुनाव में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा चुना गया। राष्ट्रीय निर्वाचन प्राधिकरण ने 2 अप्रैल 2018 को अंतिम परिणाम घोषित किए। अल-सिसी को लगभग 97.08% वैध मत मिले, जिससे उनका दूसरा चार वर्षीय कार्यकाल सुनिश्चित हुआ। उनके एकमात्र प्रतिद्वंद्वी मूसा मुस्तफा मूसा को लगभग 2.92% वैध मत प्राप्त हुए। राष्ट्रपति बनने से पहले अल-सिसी ने मिस्र के रक्षा मंत्री के रूप में कार्य किया था और वे मिस्र के सशस्त्र बलों के प्रमुख भी रह चुके थे। मिस्र उत्तर-पूर्वी अफ्रीका में स्थित है और इसकी राजधानी काहिरा है। अल-सिसी को बाद में 2023 में फिर से चुना गया, इसलिए 2018 का परिणाम उनके दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल से संबंधित है।
17
Who has been chosen for the prestigious J. C. Daniel Award for 2017?
वर्ष 2017 के प्रतिष्ठित जे. सी. डैनियल पुरस्कार के लिए किसे चुना गए हैं?
(A) Sathyan Anthikkad / सत्यन एंथिकाड
(B) K. G. George / के. जी. जॉर्ज
(C) Sreekumaran Thampi / श्रीकुमारन थम्पी
(D) Adoor Gopalakrishnan / अदूर गोपालकृष्णन
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Sreekumaran Thampi.
Explanation:
Veteran Malayalam filmmaker, lyricist, screenwriter and producer Sreekumaran Thampi was selected for the J. C. Daniel Award for 2017. The announcement was made in March 2018 by the Government of Kerala. The J. C. Daniel Award is Kerala’s highest honour for lifetime contributions to Malayalam cinema and is named after J. C. Daniel, widely regarded as a pioneer of Malayalam cinema. Thampi began his film career as a lyricist in 1966 and later worked in several areas of filmmaking, including direction, screenplay writing and production. The award carried a cash prize of ₹5 lakh, a citation and a statuette. It recognises an individual’s lasting contribution to the development of Malayalam cinema.
हिन्दी व्याख्या:
प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता, गीतकार, पटकथा लेखक और निर्माता श्रीकुमारन थम्पी को वर्ष 2017 के जे. सी. डैनियल पुरस्कार के लिए चुना गया था। इसकी घोषणा केरल सरकार ने मार्च 2018 में की थी। जे. सी. डैनियल पुरस्कार मलयालम सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए केरल का सर्वोच्च सम्मान है और इसका नाम जे. सी. डैनियल के नाम पर रखा गया है, जिन्हें व्यापक रूप से मलयालम सिनेमा का अग्रदूत माना जाता है। थम्पी ने 1966 में गीतकार के रूप में अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और बाद में निर्देशन, पटकथा लेखन तथा फिल्म निर्माण सहित फिल्म निर्माण के कई क्षेत्रों में कार्य किया। इस पुरस्कार में ₹5 लाख की नकद राशि, प्रशस्ति-पत्र और एक प्रतिमा शामिल थी। यह सम्मान मलयालम सिनेमा के विकास में किसी व्यक्ति के दीर्घकालिक योगदान को मान्यता देता है।
18
According to recent data released by Indian Cellular Association (ICA), India has acquired what position in the world
in producing phones?
भारतीय सेलूलर एसोसिएशन (आइ० सी० ए०) द्वारा जारी किए गए हालिया आँकड़ों के मुताबिक, भारत ने मोबाइल फोन बनाने में विश्व में कौन-सा स्थान हासिल किया है?
(A) First / पहला
(B) Second / दूसरा
(C) Third / तीसरा
(D) Fourth / चौथा
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) Second.
Explanation:
In April 2018, the Indian Cellular Association (ICA) reported that India had become the world’s second-largest mobile phone producer by volume, after China, replacing Vietnam. According to the data shared by ICA, India’s annual mobile phone production increased from approximately 3 million units in 2014 to 11 million units in 2017. India’s share of global mobile phone production rose from around 3% in 2014 to 11% in 2017. This expansion was supported by domestic manufacturing initiatives, including the Make in India programme and the Phased Manufacturing Programme for mobile handsets. The ranking referred to the production volume reported for 2017, not to the number of mobile phones used by consumers. India has continued to strengthen its electronics manufacturing ecosystem through investment, production incentives and export growth.
हिन्दी व्याख्या:
अप्रैल 2018 में भारतीय सेल्युलर एसोसिएशन (ICA) ने बताया कि भारत, वियतनाम को पीछे छोड़कर चीन के बाद मात्रा के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बन गया था। ICA द्वारा साझा किए गए आँकड़ों के अनुसार, भारत में वार्षिक मोबाइल फोन उत्पादन वर्ष 2014 के लगभग 30 लाख इकाइयों से बढ़कर 2017 में 1.1 करोड़ इकाइयों तक पहुँच गया। वैश्विक मोबाइल फोन उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी भी 2014 के लगभग 3% से बढ़कर 2017 में 11% हो गई। इस विस्तार को मेक इन इंडिया कार्यक्रम और मोबाइल हैंडसेट के लिए चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम सहित घरेलू विनिर्माण पहलों से सहायता मिली। यह रैंकिंग 2017 में दर्ज उत्पादन मात्रा से संबंधित थी, न कि उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन की संख्या से। भारत ने निवेश, उत्पादन प्रोत्साहन और निर्यात वृद्धि के माध्यम से अपने इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण तंत्र को लगातार मजबूत किया है।
19
Which State Government has rolled out ‘Rupashree Scheme’ for marriage of poor girls?
गरीब लड़कियों के विवाह के लिए किस राज्य सरकार ने ‘रूपश्री योजना’ शुरू की है?
(A) Tamil Nadu / तमिलनाडु
(B) Odisha / ओडिशा
(C) West Bengal / पश्चिम बंगाल
(D) Assam / असम
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) West Bengal.
Explanation:
The Government of West Bengal introduced the Rupashree Prakalpa scheme, which came into effect on 1 April 2018. It provides a one-time financial grant of ₹25,000 to eligible economically stressed families at the time of their adult daughters’ marriages. The scheme aims to reduce the financial burden of marriage expenses and help families avoid borrowing money at high interest rates. Under the eligibility rules, the applicant must generally be at least 18 years old, unmarried when applying and a resident of West Bengal; the prospective groom must generally be at least 21 years old. The scheme is administered through the state’s social welfare machinery and is available across West Bengal’s districts. Rupashree is a marriage-assistance programme, distinct from schemes that provide recurring monthly financial support.
हिन्दी व्याख्या:
पश्चिम बंगाल सरकार ने रूपश्री प्रकल्प योजना शुरू की, जो 1 अप्रैल 2018 से लागू हुई। इसके अंतर्गत पात्र आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उनकी वयस्क बेटियों के विवाह के समय ₹25,000 की एकमुश्त वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का उद्देश्य विवाह के खर्च का आर्थिक बोझ कम करना और परिवारों को ऊँची ब्याज दरों पर कर्ज लेने से बचाने में मदद करना है। पात्रता नियमों के अनुसार, आवेदिका की आयु सामान्यतः कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए, आवेदन करते समय वह अविवाहित होनी चाहिए और पश्चिम बंगाल की निवासी होनी चाहिए; प्रस्तावित वर की आयु सामान्यतः कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। इस योजना का संचालन राज्य की सामाजिक कल्याण व्यवस्था के माध्यम से किया जाता है और यह पश्चिम बंगाल के सभी जिलों में उपलब्ध है। रूपश्री विवाह सहायता कार्यक्रम है, जो नियमित मासिक वित्तीय सहायता देने वाली योजनाओं से अलग है।
20
NITI Aayog has launched the ‘Atal New India Challenge’ that will provide grants of up to how much amount to
innovative products and solutions?
नीति (NITI) आयोग ने ‘अटल न्यू इंडिया चैलेंज’ लॉन्च किया है, जिसके तहत अभिनव उत्पादों और समाधानों को कितनी राशि तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा?
(A) ₹2 crore / ₹2 करोड़
(B) ₹1 crore / ₹1 करोड़
(C) ₹1.5 crore / ₹1.5 करोड़
(D) ₹2.5 crore / ₹2.5 करोड़
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं / उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) ₹1 crore.
Explanation:
The Atal New India Challenge (ANIC) was launched on 26 April 2018 by the Atal Innovation Mission (AIM) under NITI Aayog. It aimed to encourage innovators, start-ups and micro, small and medium enterprises to develop market-ready products and technologies that address important national and social challenges. Selected applicants could receive grants of up to ₹1 crore, along with mentoring, incubation, technical assistance and support for commercialisation. At the time of its launch, the programme identified 17 focus areas, including climate-smart agriculture, smart mobility, electric mobility, water-quality testing and waste management. The grant was intended to help move promising technologies from the prototype stage towards practical deployment and wider market adoption. Funding was linked to milestones rather than being an unconditional payment.
हिन्दी व्याख्या:
अटल न्यू इंडिया चैलेंज (ANIC) का शुभारंभ 26 अप्रैल 2018 को नीति आयोग के अंतर्गत अटल इनोवेशन मिशन (AIM) ने किया था। इसका उद्देश्य नवप्रवर्तकों, स्टार्ट-अप और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों को ऐसे बाजार-तैयार उत्पाद और प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना था, जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और सामाजिक चुनौतियों का समाधान करें। चयनित आवेदकों को ₹1 करोड़ तक का अनुदान तथा मार्गदर्शन, इनक्यूबेशन, तकनीकी सहायता और व्यावसायीकरण में सहयोग मिल सकता था। शुरुआत के समय कार्यक्रम में 17 प्रमुख क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, जिनमें जलवायु-स्मार्ट कृषि, स्मार्ट मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जल-गुणवत्ता परीक्षण और कचरा प्रबंधन शामिल थे। इस अनुदान का उद्देश्य संभावनाशील प्रौद्योगिकियों को प्रोटोटाइप चरण से व्यावहारिक उपयोग और व्यापक बाजार अपनाने की दिशा में आगे बढ़ाना था। वित्तीय सहायता बिना शर्त भुगतान के बजाय निर्धारित उपलब्धियों से जुड़ी थी।
21
Who chaired the first meeting of the think tank on the Framework for National Policy on E-commerce?
ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के लिए फ्रेमवर्क पर थिंक टैंक की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की?
(A) Narendra Modi / नरेंद्र मोदी
(B) Arun Jaitley / अरुण जेटली
(C) Suresh Prabhu / सुरेश प्रभु
(D) Smriti Irani / स्मृति ईरानी
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Suresh Prabhu.
Explanation:
The first meeting of the think tank on the Framework for National Policy on E-commerce was held on 24 April 2018 under the chairmanship of Suresh Prabhu, who was then the Union Minister of Commerce and Industry and Civil Aviation. The Department of Commerce established the think tank to develop recommendations for a comprehensive national policy on e-commerce. Its discussions covered digital infrastructure, taxation, data flows, server localisation, intellectual property rights, foreign direct investment (FDI), technology and skill development. The initiative aimed to strengthen India’s digital economy, encourage domestic enterprises and create employment opportunities. The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), subsequently renamed the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), became responsible for e-commerce policy matters following a 2018 allocation-of-business amendment.
हिन्दी व्याख्या:
ई-कॉमर्स पर राष्ट्रीय नीति के फ्रेमवर्क से संबंधित थिंक टैंक की पहली बैठक 24 अप्रैल 2018 को तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। वाणिज्य विभाग ने ई-कॉमर्स पर एक व्यापक राष्ट्रीय नीति के लिए सुझाव तैयार करने हेतु इस थिंक टैंक की स्थापना की थी। इसकी चर्चाओं में डिजिटल अवसंरचना, कराधान, डेटा प्रवाह, सर्वर स्थानीयकरण, बौद्धिक संपदा अधिकार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), प्रौद्योगिकी और कौशल विकास शामिल थे। इस पहल का उद्देश्य भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, घरेलू उद्यमों को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। वर्ष 2018 में कार्य-विभाजन संबंधी संशोधन के बाद औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP), जिसका नाम बाद में उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) रखा गया, ई-कॉमर्स नीति संबंधी मामलों के लिए जिम्मेदार बना।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- First meeting / पहली बैठक: 24 April 2018 / 24 अप्रैल 2018.
- Chairperson / अध्यक्ष: Suresh Prabhu / सुरेश प्रभु.
- Policy area / नीतिगत क्षेत्र: Digital economy and e-commerce / डिजिटल अर्थव्यवस्था और ई-कॉमर्स.
22
Which of the following districts of Bihar does not share border with Nepal?
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन-सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है?
(A) Madhubani / मधुबनी
(B) Kishanganj / किशनगंज
(C) Sitamarhi / सीतामढ़ी
(D) Purnia / पूर्णिया
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Purnia.
Explanation:
Purnia district does not share an international border with Nepal. Among the four districts listed, Madhubani, Kishanganj and Sitamarhi lie along the India–Nepal border, whereas Purnia is situated farther south of the international boundary. Bihar shares an international border with Nepal along its northern side. The seven Bihar districts generally identified as bordering Nepal are West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria and Kishanganj. These border districts are important for cross-border trade, movement of people, cultural exchanges and border management. The open India–Nepal border is governed by bilateral arrangements, although designated border controls and applicable laws continue to operate.
हिन्दी व्याख्या:
पूर्णिया जिला नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है। दिए गए चार जिलों में मधुबनी, किशनगंज और सीतामढ़ी भारत–नेपाल सीमा पर स्थित हैं, जबकि पूर्णिया अंतरराष्ट्रीय सीमा से दक्षिण की ओर स्थित है। बिहार की उत्तरी दिशा में नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है। सामान्यतः नेपाल की सीमा से लगे बिहार के सात जिले पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज बताए जाते हैं। ये सीमावर्ती जिले सीमा पार व्यापार, लोगों की आवाजाही, सांस्कृतिक आदान-प्रदान और सीमा प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण हैं। भारत–नेपाल की खुली सीमा द्विपक्षीय व्यवस्थाओं के अंतर्गत आती है, हालांकि निर्धारित सीमा नियंत्रण और लागू कानून भी प्रभावी रहते हैं।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- International neighbour / अंतरराष्ट्रीय पड़ोसी: Nepal / नेपाल.
- Bordering districts / सीमावर्ती जिले: West Champaran, East Champaran, Sitamarhi, Madhubani, Supaul, Araria and Kishanganj / पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज.
- Correct option / सही विकल्प: Purnia / पूर्णिया.
23
Which of the following are UNESCO World Heritage Sites located in Bihar state of India?
निम्नलिखित में से कौन-से भारत के बिहार राज्य में स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं?
(A) Mahabodhi Temple Complex / महाबोधि मंदिर परिसर
(B) Archaeological Site of Nalanda Mahavihara / नालंदा महाविहार का पुरातात्त्विक स्थल
(C) Ancient site of Vikramashila Monastery / विक्रमशिला मठ का प्राचीन स्थल
(D) Tomb of Sher Shah Suri / शेरशाह सूरी का मकबरा
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓ More than one listed site is correct: (A) and (B).
Incorrect Answer! Both (A) and (B) are UNESCO World Heritage Sites. Therefore, option (E), which includes “More than one of the above,” is the best answer.
Explanation:
The question as originally worded is factually incorrect because Bihar has two UNESCO World Heritage Sites represented among the options: the Mahabodhi Temple Complex at Bodh Gaya and the Archaeological Site of Nalanda Mahavihara at Nalanda. The Mahabodhi Temple Complex was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2002. It is closely associated with the place where Gautama Buddha attained enlightenment beneath the Bodhi Tree. The Archaeological Site of Nalanda Mahavihara was inscribed in 2016. It preserves the remains of an important Buddhist monastic and scholastic institution that flourished over many centuries. Vikramashila and Sher Shah Suri’s tomb are significant historical sites in Bihar, but they are not individually inscribed on the UNESCO World Heritage List. Since options (A) and (B) are both correct, option (E), meaning “More than one of the above,” is the defensible answer under the combined-option format.
हिन्दी व्याख्या:
मूल प्रश्न के शब्दांकन में तथ्यात्मक त्रुटि है, क्योंकि दिए गए विकल्पों में बिहार के दो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल शामिल हैं: बोधगया का महाबोधि मंदिर परिसर और नालंदा का नालंदा महाविहार पुरातात्त्विक स्थल। महाबोधि मंदिर परिसर को 2002 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। इसका संबंध उस स्थान से है जहाँ गौतम बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। नालंदा महाविहार के पुरातात्त्विक स्थल को 2016 में सूचीबद्ध किया गया। यहाँ कई शताब्दियों तक विकसित हुए एक महत्वपूर्ण बौद्ध मठीय एवं शैक्षणिक संस्थान के अवशेष सुरक्षित हैं। विक्रमशिला और शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल हैं, लेकिन इन्हें अलग-अलग यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। चूँकि विकल्प (A) और (B) दोनों सही हैं, इसलिए संयुक्त विकल्पों के प्रारूप में विकल्प (E), अर्थात् “उपर्युक्त में से एक से अधिक”, सबसे उपयुक्त उत्तर है।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
Original Sources:
| Site / स्थल | UNESCO inscription / सूचीबद्ध वर्ष |
|---|---|
| Mahabodhi Temple Complex / महाबोधि मंदिर परिसर |
2002 |
| Nalanda Mahavihara / नालंदा महाविहार |
2016 |
24
The Union Cabinet approved an MoU between India and SACEP for cooperation in responding to oil and chemical pollution
in the South Asian seas region. What does SACEP stand for?
दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण से निपटने में सहयोग के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को
मंजूरी दी। SACEP का पूर्ण रूप क्या है?
(A) South Asia Compatibility Environment Programme / दक्षिण एशिया अनुकूलता पर्यावरण कार्यक्रम
(B) South Asia Cooperative Environment Programme / दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम
(C) South Asia Connectivity Environment Programme / दक्षिण एशिया संपर्क पर्यावरण कार्यक्रम
(D) South Asia Coercive Environment Programme / दक्षिण एशिया दबावकारी पर्यावरण कार्यक्रम
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) South Asia Cooperative Environment Programme.
Explanation:
SACEP stands for the South Asia Cooperative Environment Programme, a regional intergovernmental organisation established in 1982 in Sri Lanka. Its member countries are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The organisation promotes regional cooperation in environmental protection and sustainable development. On 28 March 2018, the Union Cabinet approved an MoU between India and SACEP concerning cooperation in responding to oil and chemical pollution in the South Asian seas region. Under this arrangement, the Indian Coast Guard was designated India’s competent national authority and operational contact point for implementing the Regional Oil Spill Contingency Plan. The agreement supports coordination and mutual assistance in responding to marine pollution incidents, helping protect coastal ecosystems and marine resources.
हिन्दी व्याख्या:
SACEP का पूर्ण रूप South Asia Cooperative Environment Programme (दक्षिण एशिया सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम) है। यह एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है, जिसकी स्थापना 1982 में श्रीलंका में हुई थी। इसके सदस्य देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका हैं। यह संगठन पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। 28 मार्च 2018 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दक्षिण एशियाई समुद्री क्षेत्र में तेल और रासायनिक प्रदूषण से निपटने में सहयोग के लिए भारत और SACEP के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। इस व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय तटरक्षक बल को क्षेत्रीय तेल रिसाव आकस्मिकता योजना लागू करने के लिए भारत का सक्षम राष्ट्रीय प्राधिकरण और परिचालन संपर्क केंद्र नामित किया गया। यह समझौता समुद्री प्रदूषण की घटनाओं से निपटने में समन्वय और पारस्परिक सहायता को बढ़ावा देता है, जिससे तटीय पारिस्थितिक तंत्र और समुद्री संसाधनों की रक्षा में मदद मिलती है।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- Full form / पूर्ण रूप: South Asia Cooperative Environment Programme.
- Established / स्थापना: 1982, Sri Lanka / 1982, श्रीलंका.
- Cabinet approval / मंत्रिमंडल की मंजूरी: 28 March 2018 / 28 मार्च 2018.
- Indian implementing authority / भारतीय कार्यान्वयन प्राधिकरण: Indian Coast Guard / भारतीय तटरक्षक बल.
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Which State Government has recently signed MoU with South Korea to enhance tourism cooperation?
पर्यटन सहयोग को बढ़ाने के लिए हाल ही में किस राज्य सरकार ने दक्षिण कोरिया के साथ समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) पर हस्ताक्षर किए हैं?
(A) Kerala / केरल
(B) Mizoram / मिज़ोरम
(C) Tamil Nadu / तमिलनाडु
(D) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Uttar Pradesh.
Explanation:
The Uttar Pradesh Government signed a memorandum of understanding (MoU) with South Korea in December 2017 to enhance cooperation in tourism, skill development, culture and farming. A delegation from Gimhae, a city in South Korea, met Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath in Lucknow during the discussions. The agreement aimed to strengthen bilateral cooperation, encourage development and create employment opportunities. The relationship also draws on historical and cultural connections between Ayodhya and Gimhae. An agreement to develop Ayodhya and Gimhae as sister cities had been signed in 2000, and a memorial in Ayodhya commemorates the traditional connection. For exam purposes, distinguish this 2017 state-level agreement from the separate India–Republic of Korea tourism MoU signed on 5 November 2018 by the two national governments.
हिन्दी व्याख्या:
उत्तर प्रदेश सरकार ने दिसंबर 2017 में पर्यटन, कौशल विकास, संस्कृति और कृषि के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए दक्षिण कोरिया के साथ एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। चर्चा के दौरान दक्षिण कोरिया के गिम्हे शहर के एक प्रतिनिधिमंडल ने लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस समझौते का उद्देश्य द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना, विकास को प्रोत्साहित करना और रोजगार के अवसर पैदा करना था। यह संबंध अयोध्या और गिम्हे के बीच ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जुड़ाव पर भी आधारित है। अयोध्या और गिम्हे को सिस्टर सिटी के रूप में विकसित करने के लिए वर्ष 2000 में एक समझौता हुआ था और अयोध्या में स्थित एक स्मारक इस पारंपरिक संबंध की याद दिलाता है। परीक्षा की दृष्टि से, वर्ष 2017 के इस राज्य-स्तरीय समझौते को दोनों राष्ट्रीय सरकारों द्वारा 5 नवंबर 2018 को हस्ताक्षरित अलग भारत–कोरिया पर्यटन समझौता ज्ञापन से अलग समझना चाहिए।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
Additional Official Source: Press Information Bureau — India and the Republic of Korea sign MoU on tourism, 5 November 2018
- State / राज्य: Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश.
- Agreement / समझौता: December 2017 / दिसंबर 2017.
- South Korean city / दक्षिण कोरियाई शहर: Gimhae / गिम्हे.
- Related national-level tourism MoU / संबंधित राष्ट्रीय पर्यटन समझौता: 5 November 2018 / 5 नवंबर 2018.
Additional Official Source: Press Information Bureau — India and the Republic of Korea sign MoU on tourism, 5 November 2018
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The Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) signed an MoU with TIFAC to support forest-based communities. Where is the headquarters of ICFRE located?
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) ने वन-आधारित समुदायों की सहायता के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ICFRE का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
(A) Hyderabad / हैदराबाद
(B) Bengaluru / बेंगलुरु
(C) Allahabad (Prayagraj) / इलाहाबाद (प्रयागराज)
(D) Dehradun / देहरादून
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Dehradun.
Explanation:
The headquarters of the Indian Council of Forestry Research and Education (ICFRE) is located in Dehradun, Uttarakhand. ICFRE is an autonomous organisation under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC), Government of India. It coordinates and promotes forestry research, education, extension and technology transfer through its research institutes and centres across the country. On 20 March 2018, ICFRE signed a Memorandum of Understanding (MoU) with the Technology Information, Forecasting and Assessment Council (TIFAC), an autonomous organisation under the Department of Science and Technology. The agreement aimed to improve livelihood opportunities for forest-dependent communities, increase their income and facilitate the commercialisation and transfer of forestry technologies. It also covered patent awareness, technology assessment and collaboration with farmers, industries and State Forest Departments.
हिन्दी व्याख्या:
भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (ICFRE) का मुख्यालय देहरादून, उत्तराखंड में स्थित है। ICFRE भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। यह देशभर में स्थित अपने अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों के माध्यम से वानिकी अनुसंधान, शिक्षा, प्रसार तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण का समन्वय और संवर्धन करता है। 20 मार्च 2018 को ICFRE ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद (TIFAC) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते का उद्देश्य वन-आश्रित समुदायों की आजीविका के अवसरों में सुधार करना, उनकी आय बढ़ाना तथा वानिकी प्रौद्योगिकियों के व्यावसायीकरण और हस्तांतरण को सुगम बनाना था। इसमें पेटेंट जागरूकता, प्रौद्योगिकी आकलन तथा किसानों, उद्योगों और राज्य वन विभागों के साथ सहयोग भी शामिल था।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- ICFRE headquarters / ICFRE मुख्यालय: Dehradun, Uttarakhand / देहरादून, उत्तराखंड.
- Administrative ministry / संबंधित मंत्रालय: MoEFCC / पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय.
- TIFAC full form / TIFAC का पूर्ण रूप: Technology Information, Forecasting and Assessment Council / प्रौद्योगिकी सूचना, पूर्वानुमान एवं आकलन परिषद.
- MoU date / समझौते की तिथि: 20 March 2018 / 20 मार्च 2018.
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Which of the following teams has won the Newton-Bhabha Fund for the project Groundwater Arsenic
Research in Ganga River Basin?
निम्नलिखित में से किस टीम ने गंगा नदी में भू-जल आर्सेनिक अनुसंधान पर परियोजना के लिए न्यूटन-भाभा फंड जीता है?
(A) India–Russia Joint Team / भारत–रूस संयुक्त दल
(B) India–UK Joint Team / भारत–ब्रिटेन संयुक्त दल
(C) India–Japan Joint Team / भारत–जापान संयुक्त दल
(D) India–Israel Joint Team / भारत–इज़राइल संयुक्त दल
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) India–UK Joint Team.
Explanation:
The India–UK joint research team received funding under the Newton-Bhabha research collaboration for the project titled FAR-GANGA, which investigates future changes and remediation of groundwater arsenic in the Ganga River Basin. The project was supported through the DST–Newton Bhabha–NERC–EPSRC India–UK Water Quality Research Programme during 2018–2021. Indian research partners included the National Institute of Hydrology, IIT Roorkee, IIT Kharagpur and Mahavir Cancer Sansthan and Research Centre, Patna. UK partners included the University of Manchester, British Geological Survey, University of Salford and University of Birmingham. The research examines arsenic contamination, its movement through groundwater systems, associated health risks and potential remediation measures. Arsenic is a toxic metalloid, and prolonged exposure through contaminated drinking water can cause serious health problems, including skin lesions and an increased risk of certain cancers. The project aimed to improve scientific understanding and support safer groundwater management.
हिन्दी व्याख्या:
भारत–ब्रिटेन के संयुक्त अनुसंधान दल को न्यूटन-भाभा अनुसंधान सहयोग के अंतर्गत FAR-GANGA नामक परियोजना के लिए वित्तपोषण प्राप्त हुआ। यह परियोजना गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक के भविष्य में होने वाले परिवर्तनों और उसके निवारण का अध्ययन करती है। इस परियोजना को 2018–2021 के दौरान DST–Newton Bhabha–NERC–EPSRC भारत–ब्रिटेन जल गुणवत्ता अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत समर्थन मिला। भारतीय अनुसंधान भागीदारों में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर तथा पटना स्थित महावीर कैंसर संस्थान एवं अनुसंधान केंद्र शामिल थे। ब्रिटिश भागीदारों में मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, ब्रिटिश भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सैलफोर्ड विश्वविद्यालय और बर्मिंघम विश्वविद्यालय शामिल थे। इस अनुसंधान में आर्सेनिक संदूषण, भूजल प्रणालियों में उसकी गति, उससे जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों और संभावित निवारण उपायों का अध्ययन किया जाता है। आर्सेनिक एक विषैला उपधातु है और दूषित पेयजल के माध्यम से लंबे समय तक इसके संपर्क में रहने से त्वचा संबंधी घावों तथा कुछ प्रकार के कैंसर का जोखिम बढ़ सकता है। इस परियोजना का उद्देश्य वैज्ञानिक समझ में सुधार करना और सुरक्षित भूजल प्रबंधन को समर्थन देना था।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- Project name / परियोजना का नाम: FAR-GANGA.
- International collaboration / अंतरराष्ट्रीय सहयोग: India and the United Kingdom / भारत और यूनाइटेड किंगडम.
- Research area / अनुसंधान क्षेत्र: Groundwater arsenic contamination in the Ganga River Basin / गंगा नदी बेसिन में भूजल आर्सेनिक संदूषण.
- Funding programme / वित्तपोषण कार्यक्रम: DST–Newton Bhabha–NERC–EPSRC India–UK Water Quality Research Programme / भारत–ब्रिटेन जल गुणवत्ता अनुसंधान कार्यक्रम.
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The Barh Super Thermal Power Station (BSTPS) is located in which Indian state?
बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (BSTPS) भारत के किस राज्य में स्थित है?
(A) Bihar / बिहार
(B) Karnataka / कर्नाटक
(C) Rajasthan / राजस्थान
(D) Punjab / पंजाब
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Bihar.
Explanation:
The Barh Super Thermal Power Station (BSTPS) is located at Barh in Patna district, Bihar. It is a coal-based thermal power station operated by NTPC Limited, a major public-sector power generation company under the Government of India. According to NTPC’s official station information, the project has an approved capacity of 3,300 MW and an installed capacity of 2,640 MW in the listed operating configuration. Stage I comprises three units of 660 MW each, while Stage II comprises two units of 660 MW each in the approved project configuration. The station uses coal as its primary fuel and draws water from the Ganga. It supplies electricity to beneficiary states, including Bihar and several other states. Thermal power stations convert the heat released by fuel combustion into steam energy, which drives turbines connected to electrical generators.
हिन्दी व्याख्या:
बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (BSTPS) बाढ़, पटना जिला, बिहार में स्थित है। यह कोयला-आधारित ताप विद्युत केंद्र है, जिसका संचालन भारत सरकार के एक प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र के विद्युत उत्पादन उपक्रम NTPC लिमिटेड द्वारा किया जाता है। NTPC के आधिकारिक केंद्र संबंधी विवरण के अनुसार, इस परियोजना की स्वीकृत क्षमता 3,300 मेगावाट है और सूचीबद्ध परिचालन विन्यास में स्थापित क्षमता 2,640 मेगावाट है। चरण I में 660 मेगावाट की तीन इकाइयाँ हैं, जबकि स्वीकृत परियोजना विन्यास के चरण II में 660 मेगावाट की दो इकाइयाँ शामिल हैं। यह केंद्र मुख्य ईंधन के रूप में कोयले का उपयोग करता है और गंगा नदी से जल प्राप्त करता है। यह बिहार सहित कई अन्य राज्यों को बिजली उपलब्ध कराता है। ताप विद्युत केंद्रों में ईंधन के दहन से उत्पन्न ऊष्मा को भाप की ऊर्जा में बदला जाता है, जो विद्युत जनरेटर से जुड़ी टरबाइनों को चलाती है।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- Location / स्थान: Barh, Patna district, Bihar / बाढ़, पटना जिला, बिहार.
- Operator / संचालक: NTPC Limited.
- Approved capacity / स्वीकृत क्षमता: 3,300 MW / 3,300 मेगावाट.
- Installed capacity listed by NTPC / NTPC द्वारा सूचीबद्ध स्थापित क्षमता: 2,640 MW / 2,640 मेगावाट.
- Primary fuel / प्रमुख ईंधन: Coal / कोयला.
- Water source / जल स्रोत: Ganga River / गंगा नदी.
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The International Solar Alliance (ISA) has recently signed a pact with which international organization to promote solar
energy deployment in Asia and Pacific?
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (आइ० एस० ए०) ने हाल ही में एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा परिनियोजन को बढ़ावा देने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ
समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं?
(A) Asian Infrastructure Investment Bank / एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक
(B) New Development Bank / न्यू डेवलपमेंट बैंक
(C) African Development Bank / अफ्रीकी विकास बैंक
(D) Asian Development Bank / एशियाई विकास बैंक
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Asian Development Bank (ADB).
Explanation:
The International Solar Alliance (ISA) signed a cooperation arrangement with the Asian Development Bank (ADB) on 10 March 2018 to promote solar energy deployment across Asia and the Pacific. The agreement supported cooperation in solar power generation, solar-based mini-grids and transmission systems for integrating solar electricity into existing grids. The two organisations also agreed to share knowledge, develop technology roadmaps, identify suitable financing instruments and explore additional investment opportunities for solar energy projects. The ISA is a treaty-based intergovernmental organisation launched jointly by India and France at the 2015 Paris climate conference. Its headquarters is located in Gurugram, Haryana, India. The ADB, established in 1966, is a multilateral development bank headquartered in Manila, Philippines. The partnership aims to support clean energy deployment, sustainable development and the expansion of affordable solar power in developing Asian countries.
हिन्दी व्याख्या:
अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) ने 10 मार्च 2018 को एशिया और प्रशांत क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) के साथ सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के अंतर्गत सौर विद्युत उत्पादन, सौर ऊर्जा आधारित मिनी-ग्रिड तथा मौजूदा विद्युत ग्रिडों में सौर बिजली के एकीकरण हेतु पारेषण प्रणालियों में सहयोग को बढ़ावा दिया गया। दोनों संगठनों ने ज्ञान साझा करने, प्रौद्योगिकी संबंधी रोडमैप तैयार करने, उपयुक्त वित्तीय साधनों की पहचान करने तथा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निवेश के अवसर तलाशने पर भी सहमति व्यक्त की। ISA एक संधि-आधारित अंतर-सरकारी संगठन है, जिसे भारत और फ्रांस ने वर्ष 2015 के पेरिस जलवायु सम्मेलन में संयुक्त रूप से शुरू किया था। इसका मुख्यालय गुरुग्राम, हरियाणा, भारत में स्थित है। वर्ष 1966 में स्थापित ADB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है, जिसका मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है। इस साझेदारी का उद्देश्य विकासशील एशियाई देशों में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग, सतत विकास और किफायती सौर ऊर्जा के विस्तार को समर्थन देना है।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- Correct organisation / सही संगठन: Asian Development Bank (ADB) / एशियाई विकास बैंक.
- Agreement date / समझौते की तिथि: 10 March 2018 / 10 मार्च 2018.
- ISA headquarters / ISA मुख्यालय: Gurugram, Haryana / गुरुग्राम, हरियाणा.
- ADB headquarters / ADB मुख्यालय: Manila, Philippines / मनीला, फिलीपींस.
- ADB established / ADB की स्थापना: 1966.
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India has signed a tripartite MoU with which countries for civil nuclear cooperation?
भारत ने किन देशों के साथ असैनिक परमाणु सहयोग के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम० ओ० यू०) पर हस्ताक्षर किए हैं?
(A) USA and Nepal / अमेरिका और नेपाल
(B) Japan and Myanmar / जापान और म्यांमार
(C) Russia and Bangladesh / रूस और बांग्लादेश
(D) Germany and Sri Lanka / जर्मनी और श्रीलंका
(E) None of the above / More than one of the above / उपर्युक्त में से कोई नहीं/उपर्युक्त में से एक से अधिक
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Russia and Bangladesh.
Explanation:
India signed a tripartite Memorandum of Understanding (MoU) with Russia and Bangladesh on 1 March 2018 for trilateral cooperation in implementing the Rooppur Nuclear Power Project in Bangladesh. The agreement was signed in Moscow by Russia’s State Atomic Energy Corporation Rosatom, Bangladesh’s Ministry of Science and Technology, and India’s Department of Atomic Energy (DAE). The MoU provides for the exchange of technical knowledge, expertise, consultancy, regulatory experience and support related to the construction and commissioning of the nuclear power plant. Indian institutions and qualified personnel may contribute their experience in constructing, commissioning and operating complex industrial facilities. The Rooppur project is being developed with Russian cooperation and is located in Bangladesh’s Pabna district. The agreement illustrates India’s regional technical cooperation and the peaceful use of nuclear energy. Civil nuclear cooperation is subject to relevant national laws, international commitments and applicable nuclear safety and safeguards requirements.
हिन्दी व्याख्या:
भारत ने बांग्लादेश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा परियोजना के कार्यान्वयन में त्रिपक्षीय सहयोग के लिए रूस और बांग्लादेश के साथ 1 मार्च 2018 को समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते पर मॉस्को में रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम, बांग्लादेश के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा भारत के परमाणु ऊर्जा विभाग (DAE) ने हस्ताक्षर किए। इस समझौते में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण और उसे चालू करने से संबंधित तकनीकी ज्ञान, विशेषज्ञता, परामर्श, नियामक अनुभव तथा सहायता का आदान-प्रदान शामिल है। भारतीय संस्थान और योग्य कर्मचारी जटिल औद्योगिक सुविधाओं के निर्माण, उन्हें चालू करने और उनके संचालन का अपना अनुभव साझा कर सकते हैं। रूपपुर परियोजना रूसी सहयोग से विकसित की जा रही है और बांग्लादेश के पाबना जिले में स्थित है। यह समझौता भारत के क्षेत्रीय तकनीकी सहयोग तथा परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। असैनिक परमाणु सहयोग संबंधित राष्ट्रीय कानूनों, अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं तथा लागू परमाणु सुरक्षा और सुरक्षा उपायों की आवश्यकताओं के अधीन होता है।
Important facts / महत्वपूर्ण तथ्य:
- Correct countries / सही देश: Russia and Bangladesh / रूस और बांग्लादेश.
- MoU date / समझौते की तिथि: 1 March 2018 / 1 मार्च 2018.
- Russian organisation / रूसी संगठन: Rosatom.
- Indian organisation / भारतीय संगठन: Department of Atomic Energy (DAE) / परमाणु ऊर्जा विभाग.
- Project location / परियोजना का स्थान: Rooppur, Pabna district, Bangladesh / रूपपुर, पाबना जिला, बांग्लादेश.