1st Half Yearly National Current Affairs 2026 Part 1
National Current Affairs: December 2025 to June 2026
Exam-Oriented Practice · UPSC · BPSC · SSC · Railway · Banking and Other Competitive Exams
1
Which ministry organised the ‘Swachh Gaon, Surakshit Jalvayu’ campaign from 1 to 5 June 2026?
1 से 5 जून 2026 तक ‘स्वच्छ गाँव, सुरक्षित जलवायु’ अभियान का आयोजन किस मंत्रालय ने किया?
(A) Ministry of Rural Development / ग्रामीण विकास मंत्रालय
(B) Ministry of Agriculture and Farmers Welfare / कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(C) Ministry of Jal Shakti / जल शक्ति मंत्रालय
(D) Ministry of Cooperation / सहकारिता मंत्रालय
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Ministry of Jal Shakti.
Explanation:
The Ministry of Jal Shakti organised the ‘Swachh Gaon, Surakshit Jalvayu’ (Clean Village, Safe Climate) campaign from 1 to 5 June 2026 through the Department of Drinking Water and Sanitation (DDWS), in collaboration with the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. The campaign was launched by Union Minister C. R. Patil on 1 June as part of activities linked to World Environment Day 2026. It promoted environmental protection, behavioural change, rural cleanliness and awareness of the Solid Waste Management Rules, 2026. Activities included waste segregation, management of community sanitation assets, special Gram Sabhas and the ‘Ek Ped Maa Ke Naam’ plantation drive on 5 June. The initiative supports the objectives of Swachh Bharat Mission (Grameen) and the creation of clean, sustainable villages.
हिन्दी व्याख्या:
जल शक्ति मंत्रालय ने पेयजल एवं स्वच्छता विभाग (DDWS) के माध्यम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से ‘स्वच्छ गाँव, सुरक्षित जलवायु’ अभियान का आयोजन 1 से 5 जून 2026 तक किया। केंद्रीय मंत्री सी. आर. पाटिल ने 1 जून को विश्व पर्यावरण दिवस 2026 से संबंधित गतिविधियों के अंतर्गत इस अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान ने पर्यावरण संरक्षण, व्यवहार परिवर्तन, ग्रामीण स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 के प्रति जागरूकता को बढ़ावा दिया। गतिविधियों में कचरे का पृथक्करण, सामुदायिक स्वच्छता परिसंपत्तियों का प्रबंधन, विशेष ग्राम सभाएँ और 5 जून को ‘एक पेड़ माँ के नाम’ पौधारोपण अभियान शामिल थे। यह पहल स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के उद्देश्यों और स्वच्छ एवं टिकाऊ गाँवों के निर्माण का समर्थन करती है।
2
Which national initiative was launched by the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship on 3 June 2026 for grassroots innovators and entrepreneurs?
जमीनी स्तर के नवप्रवर्तकों और उद्यमियों के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने 3 जून 2026 को कौन-सी राष्ट्रीय पहल शुरू की?
(A) Atmanirbhar Lakshya / आत्मनिर्भर लक्ष्य
(B) Vikas Mantra / विकास मंत्र
(C) Navachar Mantra / नवाचार मंत्र
(D) Atmanirbhar Mantra / आत्मनिर्भर मंत्र
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Navachar Mantra.
Explanation:
The Ministry of Skill Development and Entrepreneurship launched ‘Navachar Mantra’ on 3 June 2026 to identify, mentor and scale grassroots innovations and early-stage businesses. The initiative was launched by Minister of State (Independent Charge) Jayant Chaudhary at IIT Delhi. It is implemented by the National Institute for Entrepreneurship and Small Business Development (NIESBUD), with the Foundation for Innovation and Technology Transfer (FITT), IIT Delhi, serving as its technical knowledge partner. The programme focuses particularly on innovators from Tier-2 and Tier-3 cities, rural areas and aspirational districts. It provides mentorship, industry connections, investor access and market-development support across sectors such as Agritech, HealthTech, EdTech, climate and sustainability, rural commerce and MSME development.
हिन्दी व्याख्या:
कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने जमीनी स्तर के नवाचारों और शुरुआती चरण के व्यवसायों की पहचान करने, उन्हें मार्गदर्शन देने तथा विस्तार में सहायता करने के लिए ‘नवाचार मंत्र’ की शुरुआत 3 जून 2026 को की। इस पहल का शुभारंभ कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जयंत चौधरी ने आईआईटी दिल्ली में किया। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD) करता है, जबकि आईआईटी दिल्ली का फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर (FITT) तकनीकी ज्ञान साझेदार है। यह कार्यक्रम विशेष रूप से टियर-2 और टियर-3 शहरों, ग्रामीण क्षेत्रों तथा आकांक्षी जिलों के नवप्रवर्तकों पर केंद्रित है। यह एग्रीटेक, हेल्थटेक, एडटेक, जलवायु एवं स्थिरता, ग्रामीण वाणिज्य और MSME विकास जैसे क्षेत्रों में मार्गदर्शन, उद्योग से संपर्क, निवेशकों तक पहुँच और बाजार-विकास सहायता प्रदान करता है।
3
In May 2026, the sanctioned strength of the Supreme Court of India, including the Chief Justice of India, was increased to how many judges?
मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई?
(A) 33
(B) 37
(C) 38
(D) 39
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) 38 judges.
Explanation:
In May 2026, the sanctioned strength of the Supreme Court of India was increased from 34 to 38 judges, including the Chief Justice of India (CJI). The change was made through the Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026, promulgated by President Droupadi Murmu and notified on 16 May 2026. The number of judges excluding the CJI increased from 33 to 37. The Union Cabinet had approved the proposal for a legislative amendment on 5 May. The increase aims to improve the Court’s capacity to hear cases and address the backlog of pending matters. The relevant legislation is the Supreme Court (Number of Judges) Act, 1956, as amended. Remember the distinction: 37 judges excluding the CJI, or 38 judges in total including the CJI.
हिन्दी व्याख्या:
मई 2026 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 34 से बढ़ाकर 38 कर दी गई। यह परिवर्तन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रख्यापित और 16 मई 2026 को अधिसूचित सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026 के माध्यम से किया गया। मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 कर दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 मई को विधायी संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इस वृद्धि का उद्देश्य न्यायालय की मामलों की सुनवाई करने की क्षमता बढ़ाना और लंबित मामलों के बोझ को कम करना है। संबंधित कानून संशोधित सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) अधिनियम, 1956 है। यह अंतर याद रखें: मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर 37 न्यायाधीश, या मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 38 न्यायाधीश।
4
Under which operation did the Narcotics Control Bureau (NCB) make India’s first-ever seizure of approximately 227.7 kg of Captagon in May 2026?
मई 2026 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने लगभग 227.7 किलोग्राम कैप्टागन की भारत में पहली जब्ती किस ऑपरेशन के तहत की?
(A) Operation NARCA / ऑपरेशन नारका
(B) Operation ROVER / ऑपरेशन रोवर
(C) Operation RAGEPILL / ऑपरेशन रेजपिल
(D) Operation REPOSITORY / ऑपरेशन रिपॉजिटरी
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Operation RAGEPILL.
Explanation:
The Narcotics Control Bureau (NCB) conducted Operation RAGEPILL, resulting in India’s first-ever seizure of approximately 227.7 kg of Captagon tablets and powder in May 2026. The operation uncovered an international drug-trafficking syndicate and led to the arrest of a Syrian national. On 11 May, investigators recovered about 31.5 kg of tablets from a house in Neb Sarai, New Delhi. On 14 May, they recovered another 196.2 kg of powder from a container at the Container Freight Station in Mundra, Gujarat. The seized consignment was estimated to be worth approximately ₹182 crore in destination markets and was reportedly intended for the Gulf and Middle East. Captagon preparations may contain fenetylline and amphetamine, substances controlled under India’s Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act.
हिन्दी व्याख्या:
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने ऑपरेशन रेजपिल चलाया, जिसके परिणामस्वरूप मई 2026 में भारत में पहली बार लगभग 227.7 किलोग्राम कैप्टागन की गोलियाँ और पाउडर जब्त किए गए। इस अभियान में एक अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का पर्दाफाश हुआ और एक सीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया। 11 मई को जाँचकर्ताओं ने नई दिल्ली के नेब सराय स्थित एक मकान से लगभग 31.5 किलोग्राम गोलियाँ बरामद कीं। 14 मई को गुजरात के मुंद्रा स्थित कंटेनर फ्रेट स्टेशन में एक कंटेनर से अन्य 196.2 किलोग्राम पाउडर बरामद हुआ। जब्त खेप का लक्षित बाजारों में अनुमानित मूल्य लगभग ₹182 करोड़ था और इसे खाड़ी तथा मध्य-पूर्व के देशों में भेजा जाना था। कैप्टागन की तैयारियों में फेनेटाइलीन और एम्फेटामाइन जैसे पदार्थ हो सकते हैं, जो भारत के स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के अंतर्गत नियंत्रित हैं।
5
From which date did the Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026 come into force?
ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन नियम, 2026 किस तिथि से लागू हुए?
(A) 1 May 2026 / 1 मई 2026
(B) 9 May 2026 / 9 मई 2026
(C) 1 June 2026 / 1 जून 2026
(D) 1 July 2026 / 1 जुलाई 2026
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) 1 May 2026.
Explanation:
The Promotion and Regulation of Online Gaming Rules, 2026 came into force on 1 May 2026. The Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) notified the Rules on 22 April 2026 under the Promotion and Regulation of Online Gaming Act, 2025. The framework provides procedures for determining and classifying online games, establishing the Online Gaming Authority of India, and enforcing user-safety and grievance-redressal requirements. It seeks to protect users from the financial and social harms associated with online money games while providing a regulatory framework for permissible e-sports and online social games. The rules also set out transparency, compliance, investigation and appeal procedures. For examination purposes, remember that the notification date was 22 April 2026, while the commencement date was 1 May 2026.
हिन्दी व्याख्या:
ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन नियम, 2026 1 मई 2026 से लागू हुए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने इन नियमों को ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन अधिनियम, 2025 के तहत 22 अप्रैल 2026 को अधिसूचित किया था। यह व्यवस्था ऑनलाइन खेलों के निर्धारण और वर्गीकरण, भारतीय ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण की स्थापना तथा उपयोगकर्ता सुरक्षा और शिकायत निवारण संबंधी आवश्यकताओं को लागू करने की प्रक्रियाएँ प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ऑनलाइन धन-आधारित खेलों से जुड़े वित्तीय और सामाजिक नुकसान से उपयोगकर्ताओं की रक्षा करना तथा अनुमत ई-स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सामाजिक खेलों के लिए नियामक ढाँचा उपलब्ध कराना है। नियमों में पारदर्शिता, अनुपालन, जाँच और अपील की प्रक्रियाएँ भी निर्धारित की गई हैं। परीक्षा के लिए याद रखें कि अधिसूचना की तारीख 22 अप्रैल 2026 थी, जबकि लागू होने की तारीख 1 मई 2026 थी।
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Which organisation launched the “DPI@2047 Roadmap” on 27 April 2026 to outline the next phase of India’s digital transformation, shifting from basic digital inclusion towards productivity-led economic growth?
भारत के डिजिटल परिवर्तन के अगले चरण को रेखांकित करने तथा बुनियादी डिजिटल समावेशन से उत्पादकता-आधारित आर्थिक विकास की ओर बढ़ने के लिए किस संगठन ने 27 अप्रैल 2026 को “DPI@2047 रोडमैप” लॉन्च किया?
(A) Reserve Bank of India / भारतीय रिजर्व बैंक
(B) State Bank of India / भारतीय स्टेट बैंक
(C) Ministry of Finance / वित्त मंत्रालय
(D) NITI Aayog / नीति आयोग
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) NITI Aayog.
Explanation:
NITI Aayog launched the roadmap titled
“DPI@2047 for Viksit Bharat: A Strategic Roadmap to Enable Non-linear Inclusive Socio-economic Growth”
on 27 April 2026 in New Delhi.
The roadmap was unveiled by Suman Bery, Vice-Chairman of NITI Aayog, and
Professor Ajay Kumar Sood, Principal Scientific Adviser to the Government of India.
Important Facts:
- DPI stands for Digital Public Infrastructure.
- The roadmap seeks to move India’s digital transformation beyond basic access and inclusion towards productivity, innovation and economic growth.
- It highlights the importance of connecting digital infrastructure, artificial intelligence, data and knowledge across sectors.
- India’s major DPI examples include Aadhaar, Unified Payments Interface (UPI) and DigiLocker.
- The roadmap is aligned with the national vision of Viksit Bharat by 2047, the centenary year of India’s independence.
- Organisation: NITI Aayog
- Launch Date: 27 April 2026
- Roadmap: DPI@2047 for Viksit Bharat
- Major Focus: Inclusive and productivity-led socioeconomic growth
- Target Year: 2047
हिन्दी व्याख्या:
नीति आयोग ने 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में
“विकसित भारत के लिए DPI@2047: गैर-रेखीय समावेशी सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाने हेतु एक रणनीतिक रोडमैप”
नामक रोडमैप लॉन्च किया।
इस रोडमैप का अनावरण नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और
भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने किया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- DPI का पूरा नाम डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (Digital Public Infrastructure) है।
- इस रोडमैप का उद्देश्य भारत के डिजिटल परिवर्तन को बुनियादी पहुँच और समावेशन से आगे बढ़ाकर उत्पादकता, नवाचार और आर्थिक विकास की ओर ले जाना है।
- यह विभिन्न क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा और ज्ञान को आपस में जोड़ने के महत्त्व पर बल देता है।
- भारत की प्रमुख DPI पहलों में आधार, एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और डिजिलॉकर शामिल हैं।
- यह रोडमैप भारत की स्वतंत्रता के शताब्दी वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने की राष्ट्रीय परिकल्पना के अनुरूप है।
- संगठन: नीति आयोग
- लॉन्च तिथि: 27 अप्रैल 2026
- रोडमैप: विकसित भारत के लिए DPI@2047
- प्रमुख उद्देश्य: समावेशी एवं उत्पादकता-आधारित सामाजिक-आर्थिक विकास
- लक्ष्य वर्ष: 2047
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Where did Prime Minister Narendra Modi dedicate India’s first greenfield integrated Refinery-cum-Petrochemical Complex to the nation on 21 April 2026?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2026 को भारत के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को राष्ट्र को कहाँ समर्पित किया?
(A) Orchha, Niwari, Madhya Pradesh / ओरछा, निवाड़ी, मध्य प्रदेश
(B) Maihar, Madhya Pradesh / मैहर, मध्य प्रदेश
(C) Pachpadra, Balotra, Rajasthan / पचपदरा, बालोतरा, राजस्थान
(D) Chandrabhaga, Puri, Odisha / चंद्रभागा, पुरी, ओडिशा
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Pachpadra, Balotra, Rajasthan.
Explanation:
Prime Minister Narendra Modi dedicated India’s first
greenfield integrated Refinery-cum-Petrochemical Complex
to the nation at Pachpadra in Balotra district, Rajasthan, on
21 April 2026.
The project was developed by HPCL Rajasthan Refinery Limited (HRRL),
a joint venture involving Hindustan Petroleum Corporation Limited (HPCL)
and the Government of Rajasthan.
Important Facts:
- Location: Pachpadra, Balotra district, Rajasthan.
- Project Type: Greenfield integrated refinery and petrochemical complex.
- Refining Capacity: 9 million metric tonnes per annum (MMTPA).
- Petrochemical Capacity: Approximately 2.4 MMTPA.
- Project Cost: Approximately ₹79,459 crore, following the revised project-cost approval in April 2026.
- Nelson Complexity Index: 17.0, indicating a highly complex refining facility.
- Petrochemical Yield: More than 26%.
- The complex is expected to strengthen India’s energy security and reduce dependence on imported petrochemical products.
- It is expected to support the development of a Petrochemical and Plastic Park and related industries.
- It can create employment opportunities and stimulate industrial development in western Rajasthan.
- A greenfield project is a new industrial facility developed on a previously undeveloped project site, rather than an expansion of an existing facility.
हिन्दी व्याख्या:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 अप्रैल 2026 को
राजस्थान के बालोतरा जिले के पचपदरा में भारत के पहले
ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी-सह-पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
को राष्ट्र को समर्पित किया।
इस परियोजना को एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड (HRRL) ने विकसित किया है,
जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) और
राजस्थान सरकार से संबंधित एक संयुक्त उद्यम है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- स्थान: पचपदरा, बालोतरा जिला, राजस्थान।
- परियोजना का प्रकार: ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी एवं पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स।
- शोधन क्षमता: 90 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (9 MMTPA)।
- पेट्रोकेमिकल क्षमता: लगभग 24 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष (2.4 MMTPA)।
- परियोजना लागत: अप्रैल 2026 में संशोधित परियोजना लागत को स्वीकृति मिलने के बाद लगभग ₹79,459 करोड़।
- नेल्सन जटिलता सूचकांक: 17.0, जो अत्यधिक जटिल शोधन संयंत्र को दर्शाता है।
- पेट्रोकेमिकल उत्पादन अनुपात: 26% से अधिक।
- इस कॉम्प्लेक्स से भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होने और आयातित पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर निर्भरता घटने की अपेक्षा है।
- यह पेट्रोकेमिकल एवं प्लास्टिक पार्क तथा संबंधित उद्योगों के विकास में सहायता करेगा।
- यह रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है और पश्चिमी राजस्थान के औद्योगिक विकास को गति दे सकता है।
- ग्रीनफील्ड परियोजना वह नई औद्योगिक परियोजना होती है जिसे किसी मौजूदा संयंत्र के विस्तार के बजाय पहले से अविकसित परियोजना स्थल पर स्थापित किया जाता है।
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Which initiative was showcased by the Ministry of Textiles on 19 April 2026 to promote Indian handloom traditions at the global level?
भारतीय हथकरघा परंपराओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय ने 19 अप्रैल 2026 को किस पहल को प्रदर्शित किया?
(A) Mahatma Gandhi Gram Swaraj Initiative (MGGSI) / महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल
(B) District-Led Textile Transformation (DLTT) / जिला-आधारित वस्त्र रूपांतरण
(C) Vishwa Sutra – Weaves of India for the World / विश्व सूत्र – विश्व के लिए भारत की बुनाई
(D) Digital Handloom Atlas / डिजिटल हथकरघा एटलस
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Vishwa Sutra – Weaves of India for the World.
Explanation:
The Ministry of Textiles, through the
Office of the Development Commissioner (Handlooms) in collaboration
with the National Institute of Fashion Technology (NIFT),
introduced the initiative “Vishwa Sutra – Weaves of India for the World.”
The collaboration was announced on 16 April 2026, and the designer
collection was presented at the 61st Femina Miss India event in
Bhubaneswar, Odisha, on 19 April 2026.
Important Facts:
- Initiative: Vishwa Sutra – Weaves of India for the World.
- Ministry: Ministry of Textiles, Government of India.
- Implementing Office: Office of the Development Commissioner (Handlooms).
- Collaborating Institution: National Institute of Fashion Technology (NIFT).
- Event: 61st Femina Miss India, Bhubaneswar.
- Special Feature: The collection combined 30 distinct Indian handloom weaves with design inspirations drawn from 30 countries.
- Odisha Ikat: Greek-inspired designs.
- Kanchipuram: Norwegian-inspired silhouettes.
- Muga Silk: Egyptian-inspired elements.
- Patola: Spanish-inspired designs.
- Banarasi: UAE-inspired ensembles.
- The initiative aims to improve the global visibility and market relevance of India’s traditional handloom sector.
- It supports the vision of “Vocal for Local to Global” and the textile sector’s 5F framework: Farm to Fibre to Factory to Fashion to Foreign.
- The handloom sector is important for preserving cultural heritage, supporting artisan livelihoods and promoting women-led entrepreneurship.
हिन्दी व्याख्या:
वस्त्र मंत्रालय ने विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय के माध्यम से
राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT) के सहयोग से
“विश्व सूत्र – विश्व के लिए भारत की बुनाई” नामक पहल प्रस्तुत की।
इस सहयोग की घोषणा 16 अप्रैल 2026 को की गई थी और इसके अंतर्गत तैयार
डिजाइनर संग्रह को 19 अप्रैल 2026 को ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित
61वें फेमिना मिस इंडिया कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- पहल: विश्व सूत्र – विश्व के लिए भारत की बुनाई।
- मंत्रालय: वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
- कार्यान्वयन कार्यालय: विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय।
- सहयोगी संस्थान: राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (NIFT)।
- आयोजन: 61वाँ फेमिना मिस इंडिया, भुवनेश्वर।
- विशेष विशेषता: इस संग्रह में भारत की 30 विशिष्ट हथकरघा बुनाइयों को 30 देशों से प्रेरित डिजाइनों के साथ जोड़ा गया।
- ओडिशा इकत: यूनानी शैली से प्रेरित डिजाइन।
- कांचीपुरम: नॉर्वे की शैली से प्रेरित परिधान आकृतियाँ।
- मूगा रेशम: मिस्र की शैली से प्रेरित तत्व।
- पटोला: स्पेन की शैली से प्रेरित डिजाइन।
- बनारसी: संयुक्त अरब अमीरात की शैली से प्रेरित परिधान।
- इस पहल का उद्देश्य भारत के पारंपरिक हथकरघा क्षेत्र की वैश्विक पहचान और बाजार में प्रासंगिकता बढ़ाना है।
- यह “वोकल फॉर लोकल से ग्लोबल” की परिकल्पना और वस्त्र क्षेत्र के 5F ढाँचे: फार्म से फाइबर, फाइबर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से फैशन और फैशन से फॉरेन का समर्थन करती है।
- हथकरघा क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, कारीगरों की आजीविका और महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
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On 11 April 2026, the Union Government launched a two-year nationwide programme to commemorate which birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule, falling in 2027?
केंद्र सरकार ने 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की किस जयंती के उपलक्ष्य में दो-वर्षीय राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया, जो वर्ष 2027 में पड़ती है?
(A) 100th Birth Anniversary / 100वीं जयंती
(B) 150th Birth Anniversary / 150वीं जयंती
(C) 200th Birth Anniversary / 200वीं जयंती
(D) 300th Birth Anniversary / 300वीं जयंती
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) 200th Birth Anniversary.
Explanation:
The Government of India launched a two-year nationwide commemoration
of the 200th birth anniversary of Mahatma Jyotiba Phule on
11 April 2026.
The celebrations are scheduled from 11 April 2026 to 11 April 2028.
Jyotirao Phule was born on 11 April 1827; therefore, his
200th birth anniversary falls on 11 April 2027.
Important Facts:
- Full Name: Jyotirao Govindrao Phule.
- Birth: 11 April 1827, Maharashtra.
- Death: 28 November 1890.
- Known For: Social reform, caste equality, women’s education and the advancement of marginalised communities.
- Important Organisation: Satyashodhak Samaj, established in 1873.
- Major Work: Gulamgiri (1873).
- Associated Reformer: Savitribai Phule, a pioneering advocate of girls’ education.
- Inaugural Date: 11 April 2026.
- Duration: Two years, ending on 11 April 2028.
- Inaugural Venue: Dr. Ambedkar International Centre, New Delhi.
- Inaugural Programme: “Phule Across India”, under the Inter-State Cultural Diversity Programme.
- Organising Ministry: Ministry of Social Justice and Empowerment.
- Approval: National Implementation Committee, chaired by the Union Minister of Home Affairs and Cooperation.
- Jyotirao Phule and Savitribai Phule worked to expand educational opportunities for girls and socially disadvantaged groups.
- The Satyashodhak Samaj, meaning “Society of Truth Seekers”, challenged caste-based discrimination and promoted social equality.
- The nationwide programme highlights Phule’s contributions to social justice, education, women’s empowerment and equality.
हिन्दी व्याख्या:
भारत सरकार ने 11 अप्रैल 2026 को महात्मा ज्योतिबा फुले की 200वीं जयंती
के उपलक्ष्य में दो-वर्षीय राष्ट्रव्यापी स्मृति समारोह शुरू किया।
यह समारोह 11 अप्रैल 2026 से 11 अप्रैल 2028 तक आयोजित किया जाना है।
ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को हुआ था; इसलिए उनकी
200वीं जयंती 11 अप्रैल 2027 को पड़ती है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- पूरा नाम: ज्योतिराव गोविंदराव फुले।
- जन्म: 11 अप्रैल 1827, महाराष्ट्र।
- निधन: 28 नवंबर 1890।
- प्रसिद्धि: सामाजिक सुधार, जातिगत समानता, महिला शिक्षा और वंचित समुदायों के उत्थान के लिए।
- महत्त्वपूर्ण संगठन: 1873 में स्थापित सत्यशोधक समाज।
- प्रमुख कृति: गुलामगिरी (1873)।
- संबंधित समाज सुधारक: सावित्रीबाई फुले, जो बालिका शिक्षा की अग्रणी समर्थक थीं।
- उद्घाटन तिथि: 11 अप्रैल 2026।
- अवधि: दो वर्ष, 11 अप्रैल 2028 तक।
- उद्घाटन स्थल: डॉ. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली।
- उद्घाटन कार्यक्रम: अंतर-राज्यीय सांस्कृतिक विविधता कार्यक्रम के अंतर्गत “फुले अक्रॉस इंडिया”।
- आयोजक मंत्रालय: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
- स्वीकृति: केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री की अध्यक्षता वाली राष्ट्रीय कार्यान्वयन समिति द्वारा।
- ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों तथा सामाजिक रूप से वंचित वर्गों के लिए शिक्षा के अवसर बढ़ाने का कार्य किया।
- सत्यशोधक समाज, जिसका अर्थ “सत्य की खोज करने वालों का समाज” है, ने जाति-आधारित भेदभाव का विरोध किया और सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया।
- यह राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम सामाजिक न्याय, शिक्षा, महिला सशक्तीकरण और समानता के क्षेत्र में फुले के योगदान को रेखांकित करता है।
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Which state secured the top position in the “Fiscal Health Index 2026” released by NITI Aayog in March 2026?
मार्च 2026 में नीति आयोग द्वारा जारी “राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026” में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया?
(A) Odisha / ओडिशा
(B) Kerala / केरल
(C) Jharkhand / झारखंड
(D) Goa / गोवा
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Odisha.
Explanation:
Odisha secured the first position in the
Fiscal Health Index (FHI) 2026, published by NITI Aayog
in March 2026.
The report evaluates the fiscal performance of states using data for
Financial Year 2023–24. Odisha achieved an overall
FHI score of 73.1, retaining its leading position among the major states assessed.
Top Five States — Fiscal Health Index 2026:
Five Pillars of the Fiscal Health Index:
| Rank | State | FHI Score |
|---|---|---|
| 1 | Odisha | 73.1 |
| 2 | Goa | 54.7 |
| 3 | Jharkhand | 50.5 |
| 4 | Gujarat | 49.9 |
| 5 | Maharashtra | 45.0 |
- Quality of Expenditure: Assesses how effectively public funds are allocated and spent.
- Revenue Mobilisation: Measures the state’s ability to generate revenue.
- Fiscal Prudence: Evaluates fiscal discipline and deficit management.
- Debt Index: Assesses the state’s debt position and related fiscal risks.
- Debt Sustainability: Examines the state’s long-term ability to manage its debt obligations.
- Publishing Organisation: NITI Aayog.
- Report: Fiscal Health Index 2026, second annual edition.
- Publication: March 2026.
- Reference Financial Year: 2023–24.
- Major States Assessed: 18.
- Bihar’s Rank: 12th, with an FHI score of 30.9.
- Odisha’s Strengths: Strong debt management, fiscal discipline, revenue mobilisation and expenditure quality.
हिन्दी व्याख्या:
ओडिशा ने मार्च 2026 में नीति आयोग द्वारा प्रकाशित
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक (FHI) 2026 में प्रथम स्थान प्राप्त किया।
यह रिपोर्ट वित्त वर्ष 2023–24 के आँकड़ों के आधार पर राज्यों के
राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। ओडिशा ने समग्र
FHI स्कोर 73.1 प्राप्त किया और मूल्यांकन किए गए प्रमुख राज्यों में
अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा।
शीर्ष पाँच राज्य — राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026:
राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के पाँच स्तंभ:
| स्थान | राज्य | FHI स्कोर |
|---|---|---|
| 1 | ओडिशा | 73.1 |
| 2 | गोवा | 54.7 |
| 3 | झारखंड | 50.5 |
| 4 | गुजरात | 49.9 |
| 5 | महाराष्ट्र | 45.0 |
- व्यय की गुणवत्ता: सार्वजनिक धन के आवंटन और व्यय की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है।
- राजस्व जुटाना: राज्य की राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता को मापता है।
- राजकोषीय विवेक: राजकोषीय अनुशासन और घाटा प्रबंधन का मूल्यांकन करता है।
- ऋण सूचकांक: राज्य की ऋण स्थिति और उससे जुड़े राजकोषीय जोखिमों का आकलन करता है।
- ऋण स्थिरता: दीर्घकाल में ऋण संबंधी दायित्वों के प्रबंधन की राज्य की क्षमता का परीक्षण करता है।
- प्रकाशक संगठन: नीति आयोग।
- रिपोर्ट: राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026, दूसरा वार्षिक संस्करण।
- प्रकाशन: मार्च 2026।
- संदर्भ वित्त वर्ष: 2023–24।
- मूल्यांकन किए गए प्रमुख राज्य: 18।
- बिहार का स्थान: 12वाँ, 30.9 FHI स्कोर के साथ।
- ओडिशा की प्रमुख विशेषताएँ: मजबूत ऋण प्रबंधन, राजकोषीय अनुशासन, राजस्व जुटाने की क्षमता और व्यय की गुणवत्ता।
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Which Indian state is covered by the World Bank’s approximately US$300 million Clean Air Management Programme?
विश्व बैंक के लगभग 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम के अंतर्गत भारत का कौन-सा राज्य शामिल है?
(A) Jharkhand / झारखंड
(B) Uttar Pradesh / उत्तर प्रदेश
(C) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
(D) Chhattisgarh / छत्तीसगढ़
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) Uttar Pradesh.
Explanation:
The World Bank, the Government of India and the Government of Uttar Pradesh signed an agreement in March 2026 to support the Uttar Pradesh Clean Air Management Program (UPCAMP). The programme has financing of approximately US$299.66 million and aims to improve air quality while supporting employment and cleaner economic development.
Major Features of the Programme:
- State: Uttar Pradesh.
- Programme: Uttar Pradesh Clean Air Management Program (UPCAMP).
- Financing: US$299.66 million.
- Key Sectors: Transport, agriculture and industry.
- Air Quality Monitoring: Nearly 200 additional air-quality monitoring stations are planned.
- Clean Cooking: The programme aims to help approximately 3.9 million households gain access to clean cooking solutions.
- Clean Mobility: Support includes cleaner public transport and the adoption of electric vehicles.
- Air pollution does not remain confined to administrative boundaries; pollutants can travel across districts and states.
- The programme adopts an integrated approach to pollution reduction rather than relying only on individual-city measures.
- Cleaner transport, improved agricultural practices and industrial emission reduction can help protect public health.
- The programme also seeks to create employment opportunities, particularly for young people and women.
हिन्दी व्याख्या:
विश्व बैंक, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 में
उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम (UPCAMP) को समर्थन देने के लिए
एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के लिए लगभग
299.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वित्तपोषण निर्धारित है। इसका उद्देश्य
वायु गुणवत्ता में सुधार करना तथा रोजगार और स्वच्छ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएँ:
- राज्य: उत्तर प्रदेश।
- कार्यक्रम: उत्तर प्रदेश स्वच्छ वायु प्रबंधन कार्यक्रम (UPCAMP)।
- वित्तपोषण: 299.66 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
- प्रमुख क्षेत्र: परिवहन, कृषि और उद्योग।
- वायु गुणवत्ता निगरानी: लगभग 200 अतिरिक्त वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्र स्थापित करने की योजना है।
- स्वच्छ खाना पकाना: इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 39 लाख परिवारों को स्वच्छ खाना पकाने के साधनों तक पहुँच उपलब्ध कराना है।
- स्वच्छ परिवहन: इसमें स्वच्छ सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए सहायता शामिल है।
- वायु प्रदूषण प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं रहता; प्रदूषक एक जिले या राज्य से दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं।
- यह कार्यक्रम केवल अलग-अलग शहरों के उपायों पर निर्भर रहने के बजाय प्रदूषण कम करने के लिए एकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है।
- स्वच्छ परिवहन, बेहतर कृषि पद्धतियाँ और औद्योगिक उत्सर्जन में कमी जनस्वास्थ्य की रक्षा में सहायता कर सकती हैं।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य विशेष रूप से युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना भी है।
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Which Indian state hosted the first BIMSTEC Young Professionals Exchange Programme from 9 to 15 March 2026?
9 से 15 मार्च 2026 तक आयोजित प्रथम BIMSTEC युवा व्यावसायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की?
(A) Gujarat / गुजरात
(B) Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश
(C) Maharashtra / महाराष्ट्र
(D) Goa / गोवा
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Maharashtra.
Explanation:
India hosted the first BIMSTEC Young Professionals Exchange Programme
from 9 to 15 March 2026 in Mumbai and Pune, Maharashtra.
The programme was organised by the Ministry of External Affairs (MEA)
in partnership with the Government of Maharashtra.
It brought together 30 young researchers, technology developers,
entrepreneurs and other professionals from BIMSTEC member countries.
Important Facts:
Additional Facts:
- Programme: First BIMSTEC Young Professionals Exchange Programme.
- Dates: 9–15 March 2026.
- Host State: Maharashtra.
- Host Cities: Mumbai and Pune.
- Organiser: Ministry of External Affairs, Government of India, in partnership with the Government of Maharashtra.
- Participants: 30 young professionals from BIMSTEC member countries.
- Objective: Promote knowledge exchange, regional cooperation and exposure to India’s innovation, startup, research and technology ecosystems.
| Member Country | Member Country |
|---|---|
| Bangladesh | Bhutan |
| India | Myanmar |
| Nepal | Sri Lanka |
| Thailand | |
- Secretariat: Dhaka, Bangladesh.
- Regional Focus: Cooperation among countries around the Bay of Bengal.
- The exchange programme was announced by Prime Minister Narendra Modi at the 6th BIMSTEC Summit.
- The programme aims to develop professional networks and encourage future collaboration among young people in the region.
हिन्दी व्याख्या:
भारत ने 9 से 15 मार्च 2026 तक महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे में
प्रथम BIMSTEC युवा व्यावसायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम की मेजबानी की।
इस कार्यक्रम का आयोजन विदेश मंत्रालय (MEA) ने महाराष्ट्र सरकार के
सहयोग से किया।
इसमें BIMSTEC सदस्य देशों के 30 युवा शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकी विकासकर्ताओं,
उद्यमियों और अन्य पेशेवरों ने भाग लिया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
अतिरिक्त तथ्य:
- कार्यक्रम: प्रथम BIMSTEC युवा व्यावसायिक आदान-प्रदान कार्यक्रम।
- तिथियाँ: 9–15 मार्च 2026।
- मेजबान राज्य: महाराष्ट्र।
- मेजबान शहर: मुंबई और पुणे।
- आयोजक: महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से भारत सरकार का विदेश मंत्रालय।
- प्रतिभागी: BIMSTEC सदस्य देशों के 30 युवा पेशेवर।
- उद्देश्य: ज्ञान के आदान-प्रदान, क्षेत्रीय सहयोग और भारत के नवाचार, स्टार्टअप, अनुसंधान तथा प्रौद्योगिकी तंत्र से परिचय को बढ़ावा देना।
| सदस्य देश | सदस्य देश |
|---|---|
| बांग्लादेश | भूटान |
| भारत | म्यांमार |
| नेपाल | श्रीलंका |
| थाईलैंड | |
- सचिवालय: ढाका, बांग्लादेश।
- क्षेत्रीय केंद्र: बंगाल की खाड़ी के आसपास स्थित देशों के बीच सहयोग।
- इस आदान-प्रदान कार्यक्रम की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छठे BIMSTEC शिखर सम्मेलन में की थी।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य पेशेवर नेटवर्क विकसित करना और क्षेत्र के युवाओं के बीच भविष्य के सहयोग को प्रोत्साहित करना है।
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Which programme did Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu launch to promote traditional millet-based tribal cuisine?
पारंपरिक बाजरा-आधारित आदिवासी व्यंजनों को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने कौन-सा कार्यक्रम शुरू किया?
(A) Sanjeevani Health Project / संजीवनी स्वास्थ्य परियोजना
(B) Sri Anna Tribal Millet Mission / श्री अन्न आदिवासी बाजरा मिशन
(C) Kunkani Kodi Programme / कुंकनी कोडी कार्यक्रम
(D) Araku Kouni Programme / अराकु कौनी कार्यक्रम
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Araku Kouni Programme.
Explanation:
Andhra Pradesh Chief Minister N. Chandrababu Naidu launched
“Araku Kouni”, the state’s first tribal millet-based food menu,
on 12 March 2026 during the Collectors’ Conference at the State
Secretariat in Velagapudi.
The initiative aims to bring traditional tribal millet-based diets into
mainstream food culture while promoting the culinary heritage and livelihoods
of indigenous communities in the Araku Valley region.
Important Facts:
- Programme: Araku Kouni.
- State: Andhra Pradesh.
- Launched by: Chief Minister N. Chandrababu Naidu.
- Launch Date: 12 March 2026.
- Region Associated: Araku Valley in Alluri Sitharama Raju (ASR) district.
- Purpose: Promote traditional tribal recipes, millet consumption, local agriculture and tribal livelihoods.
- Implementation Support: ASR district administration, tribal Anganwadi workers, the Indian Culinary Institute at Tirupati and the Department of Tourism.
- Korra Payasam: A sweet dish prepared using foxtail millet.
- Ragi Chapati: Chapati made with finger millet.
- Samala Pulihora: A traditional rice-style preparation using little millet.
- Kantla Ambali: A traditional millet-based porridge.
- Corn Vada: A savoury preparation made with corn.
- Toor Dal Curry: A traditional lentil-based dish.
- Millets are nutrient-rich cereals that can contribute to dietary diversity and food security.
- Promoting local recipes can create additional markets for farmers cultivating traditional crops.
- The initiative seeks to preserve indigenous food knowledge while making it available to a wider audience through tourism and hospitality.
- It supports the broader promotion of Shree Anna (millets) and traditional food systems.
हिन्दी व्याख्या:
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने
12 मार्च 2026 को वेलागापुड़ी स्थित राज्य सचिवालय में आयोजित
कलेक्टर सम्मेलन के दौरान राज्य का पहला आदिवासी बाजरा-आधारित खाद्य मेनू
“अराकु कौनी” शुरू किया।
इस पहल का उद्देश्य पारंपरिक आदिवासी बाजरा-आधारित भोजन को मुख्यधारा की
खाद्य संस्कृति में शामिल करना तथा अराकु घाटी क्षेत्र के
आदिवासी समुदायों की पाक विरासत और आजीविका को बढ़ावा देना है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- कार्यक्रम: अराकु कौनी।
- राज्य: आंध्र प्रदेश।
- शुरू करने वाले: मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू।
- प्रारंभ तिथि: 12 मार्च 2026।
- संबंधित क्षेत्र: अल्लूरी सीताराम राजू (ASR) जिले में अराकु घाटी।
- उद्देश्य: पारंपरिक आदिवासी व्यंजनों, बाजरे की खपत, स्थानीय कृषि और आदिवासी आजीविका को बढ़ावा देना।
- कार्यान्वयन में सहयोग: ASR जिला प्रशासन, आदिवासी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, तिरुपति स्थित भारतीय पाककला संस्थान और पर्यटन विभाग।
- कोर्रा पायसम: कंगनी से तैयार की जाने वाली मीठी डिश।
- रागी चपाती: रागी यानी मड़ुआ से बनी चपाती।
- सामला पुलिहोरा: कुटकी से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक चावल-जैसा व्यंजन।
- कांटला अंबली: बाजरे से तैयार किया जाने वाला पारंपरिक दलिया।
- कॉर्न वड़ा: मक्का से तैयार किया जाने वाला नमकीन व्यंजन।
- तूर दाल करी: पारंपरिक दाल से तैयार किया जाने वाला व्यंजन।
- बाजरा पोषक तत्त्वों से भरपूर अनाज है, जो आहार की विविधता और खाद्य सुरक्षा में योगदान दे सकता है।
- स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने से पारंपरिक फसलें उगाने वाले किसानों के लिए अतिरिक्त बाजार बन सकते हैं।
- यह पहल पर्यटन और आतिथ्य सेवाओं के माध्यम से आदिवासी खाद्य ज्ञान को संरक्षित करने तथा व्यापक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती है।
- यह श्री अन्न (मिलेट्स) और पारंपरिक खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का समर्थन करती है।
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Where did the Department of Fisheries, Government of India, organise the National Conference on Cold Water Fisheries on 14 March 2026?
भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने 14 मार्च 2026 को शीत-जल मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया?
(A) Leh / लेह
(B) Shimla / शिमला
(C) Srinagar / श्रीनगर
(D) Pahalgam / पहलगाम
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Srinagar.
Explanation:
The Department of Fisheries, Government of India, organised the
first-of-its-kind National Conference on Cold Water Fisheries on
14 March 2026 at the Sher-e-Kashmir International Conference Centre
(SKICC), Srinagar, Jammu and Kashmir.
The conference focused on the sustainable development of cold-water fisheries,
improving productivity, strengthening value chains and creating livelihood
opportunities in India’s high-altitude and cold-water regions.
Important Facts:
- Conference: National Conference on Cold Water Fisheries.
- Date: 14 March 2026.
- Venue: SKICC, Srinagar, Jammu and Kashmir.
- Organiser: Department of Fisheries, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying.
- Union Minister Associated with the Event: Rajiv Ranjan Singh.
- Key Publication: Model Guidelines for the Development of Cold-Water Fisheries.
- Regions of Interest: Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh and suitable areas of the North-Eastern region and Western Ghats.
- Rainbow Trout: An important cold-water aquaculture species.
- Brown Trout: Found in several cold-water river systems.
- Potential Benefits: Rural employment, tourism-linked income, aquaculture development and improved livelihoods for mountain communities.
- Key Challenges: Maintaining water quality, protecting natural habitats, managing disease and adapting to climate change.
हिन्दी व्याख्या:
भारत सरकार के मत्स्य विभाग ने 14 मार्च 2026 को
जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर स्थित शेर-ए-कश्मीर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र
(SKICC) में पहली बार आयोजित शीत-जल मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन
का आयोजन किया।
इस सम्मेलन में शीत-जल मात्स्यिकी के सतत विकास, उत्पादकता में सुधार,
मूल्य शृंखलाओं को मजबूत करने तथा भारत के ऊँचाई वाले और ठंडे जल वाले क्षेत्रों
में आजीविका के अवसर पैदा करने पर ध्यान दिया गया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- सम्मेलन: शीत-जल मात्स्यिकी पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- तिथि: 14 मार्च 2026।
- स्थान: SKICC, श्रीनगर, जम्मू-कश्मीर।
- आयोजक: मत्स्य विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय।
- कार्यक्रम से संबंधित केंद्रीय मंत्री: राजीव रंजन सिंह।
- प्रमुख प्रकाशन: शीत-जल मात्स्यिकी के विकास के लिए आदर्श दिशानिर्देश।
- संबंधित क्षेत्र: जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिमी घाट के उपयुक्त क्षेत्र।
- रेनबो ट्राउट: शीत-जल मत्स्यपालन की एक महत्त्वपूर्ण प्रजाति।
- ब्राउन ट्राउट: ठंडे पानी की कई नदी प्रणालियों में पाई जाती है।
- संभावित लाभ: ग्रामीण रोजगार, पर्यटन से जुड़ी आय, मत्स्यपालन का विकास और पर्वतीय समुदायों की आजीविका में सुधार।
- प्रमुख चुनौतियाँ: जल की गुणवत्ता बनाए रखना, प्राकृतिक आवासों की रक्षा, रोग प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होना।
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As of March 2026, what is India’s global position in terms of the size of its operational metro network?
मार्च 2026 तक, चालू मेट्रो नेटवर्क की लंबाई के मामले में भारत का विश्व स्तर पर कौन-सा स्थान है?
(A) First / प्रथम
(B) Second / द्वितीय
(C) Third / तृतीय
(D) Fourth / चतुर्थ
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Third.
Explanation:
As of March 2026, India has the world’s third-largest operational metro network, reflecting the rapid expansion of urban mass-transit infrastructure across the country.
India’s metro network has grown substantially since 2014, when operational metro lines covered approximately 248 kilometres. By 2025, the operational metro and regional rapid transit network had expanded to approximately 1,095 kilometres, including the Delhi–Meerut Regional Rapid Transit System (RRTS). Further expansion continued during 2026.
Important Facts:
- Global Rank: Third-largest operational metro network.
- Network Length: Approximately 1,095 km in the 2025 government reference figures, including 55 km of the Delhi–Meerut RRTS.
- Growth Since 2014: The operational network expanded from approximately 248 km.
- Metro-Connected Cities: 26 cities were reported to have metro connectivity in 2025.
- Daily Ridership: Government figures reported more than 1.15 crore daily passengers in 2026.
- Responsible Ministry: Ministry of Housing and Urban Affairs.
- Reduced Congestion: Metro systems can carry large numbers of passengers and reduce pressure on road transport.
- Cleaner Mobility: Electric rail-based public transport can reduce local vehicular emissions per passenger compared with many private-vehicle journeys.
- Economic Benefits: Better connectivity supports employment, commerce and access to urban services.
- Urban Planning: Metro development can encourage transit-oriented development around stations.
- Metro Rail: An urban rapid-transit system that generally operates on dedicated tracks.
- RRTS: Regional Rapid Transit System, designed to provide faster regional connectivity between major urban centres.
- Delhi Metro: One of India’s earliest and largest metro systems.
- National Focus: Expansion of mass transit is part of India’s wider urban mobility and sustainable transport efforts.
हिन्दी व्याख्या:
मार्च 2026 तक भारत के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चालू मेट्रो नेटवर्क
है। यह देश भर में शहरी सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना के तीव्र विस्तार को दर्शाता है।
भारत का मेट्रो नेटवर्क वर्ष 2014 के बाद काफी बढ़ा है। वर्ष 2014 में चालू
मेट्रो लाइनों की लंबाई लगभग 248 किलोमीटर थी। वर्ष 2025 तक चालू मेट्रो
और क्षेत्रीय तीव्र परिवहन नेटवर्क बढ़कर लगभग 1,095 किलोमीटर हो गया था,
जिसमें दिल्ली–मेरठ क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली (RRTS) के 55 किलोमीटर भी
शामिल थे। वर्ष 2026 में भी नेटवर्क का विस्तार जारी रहा।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- वैश्विक स्थान: विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चालू मेट्रो नेटवर्क।
- नेटवर्क की लंबाई: वर्ष 2025 के सरकारी संदर्भ आँकड़ों के अनुसार लगभग 1,095 किमी, जिसमें दिल्ली–मेरठ RRTS के 55 किमी शामिल हैं।
- 2014 के बाद वृद्धि: चालू नेटवर्क लगभग 248 किमी से विस्तारित हुआ।
- मेट्रो से जुड़े शहर: वर्ष 2025 में 26 शहरों में मेट्रो संपर्क की सूचना दी गई थी।
- दैनिक यात्री संख्या: वर्ष 2026 के सरकारी आँकड़ों में प्रतिदिन 1.15 करोड़ से अधिक यात्रियों का उल्लेख किया गया।
- संबंधित मंत्रालय: आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय।
- यातायात जाम में कमी: मेट्रो प्रणालियाँ बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जा सकती हैं और सड़कों पर परिवहन का दबाव घटा सकती हैं।
- स्वच्छ परिवहन: विद्युत रेल-आधारित सार्वजनिक परिवहन कई निजी वाहनों की यात्राओं की तुलना में प्रति यात्री स्थानीय वाहन उत्सर्जन कम कर सकता है।
- आर्थिक लाभ: बेहतर संपर्क रोजगार, व्यापार और शहरी सेवाओं तक पहुँच को बढ़ावा देता है।
- शहरी नियोजन: मेट्रो का विकास स्टेशनों के आसपास परिवहन-केंद्रित विकास को प्रोत्साहित कर सकता है।
- मेट्रो रेल: शहरी तीव्र परिवहन प्रणाली, जो सामान्यतः समर्पित पटरियों पर चलती है।
- RRTS: क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली, जिसे प्रमुख शहरी केंद्रों के बीच तेज क्षेत्रीय संपर्क प्रदान करने के लिए बनाया जाता है।
- दिल्ली मेट्रो: भारत की शुरुआती और सबसे बड़ी मेट्रो प्रणालियों में से एक।
- राष्ट्रीय प्राथमिकता: बड़े पैमाने पर सार्वजनिक परिवहन का विस्तार भारत की व्यापक शहरी गतिशीलता और सतत परिवहन पहलों का हिस्सा है।
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Where was the International Rail Coach Expo (IRCE) 2026 inaugurated on 12 March 2026?
12 मार्च 2026 को अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो (IRCE) 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया?
(A) Rail Coach Factory, Kapurthala / रेल कोच फैक्ट्री, कपूरथला
(B) Integral Coach Factory, Chennai / इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, चेन्नई
(C) Modern Coach Factory, Rae Bareli / मॉडर्न कोच फैक्ट्री, रायबरेली
(D) Banaras Locomotive Works, Varanasi / बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, वाराणसी
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (B) Integral Coach Factory, Chennai.
Explanation:
The International Rail Coach Expo (IRCE) 2026 was held from
12 to 14 March 2026 at the Integral Coach Factory (ICF) grounds
in Chennai, Tamil Nadu. The expo was organised by the Confederation
of Indian Industry (CII) in association with ICF and the Ministry of Railways.
Important Facts:
- Event: International Rail Coach Expo 2026.
- Dates: 12–14 March 2026.
- Venue: ICF grounds, Chennai, Tamil Nadu.
- Organiser: Confederation of Indian Industry (CII), in association with ICF and the Ministry of Railways.
- Main Focus: Rail coach manufacturing, passenger interiors, train sets, safety, comfort and modern railway technology.
- Participants: Railway production units, original equipment manufacturers, technology providers, research institutions and supply-chain partners.
- Integral Coach Factory (ICF): Chennai, Tamil Nadu; a major passenger-coach manufacturing unit.
- Rail Coach Factory (RCF): Kapurthala, Punjab; manufactures passenger coaches.
- Modern Coach Factory (MCF): Rae Bareli, Uttar Pradesh; manufactures modern passenger coaches.
- Banaras Locomotive Works (BLW): Varanasi, Uttar Pradesh; primarily manufactures locomotives rather than passenger coaches.
- It provides a platform for showcasing innovations in coach design, passenger comfort and railway interiors.
- It encourages cooperation between Indian Railways and domestic and international technology companies.
- Modern coach manufacturing supports safer, more comfortable and more efficient rail transportation.
- ICF is also associated with the development and manufacture of India’s indigenous Vande Bharat trainsets.
हिन्दी व्याख्या:
अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो (IRCE) 2026 का आयोजन
12 से 14 मार्च 2026 तक तमिलनाडु के चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री
(ICF) परिसर में किया गया। इस एक्सपो का आयोजन भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)
ने ICF और रेल मंत्रालय के सहयोग से किया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- कार्यक्रम: अंतर्राष्ट्रीय रेल कोच एक्सपो 2026।
- तिथियाँ: 12–14 मार्च 2026।
- स्थान: ICF परिसर, चेन्नई, तमिलनाडु।
- आयोजक: ICF और रेल मंत्रालय के सहयोग से भारतीय उद्योग परिसंघ (CII)।
- मुख्य विषय: रेल कोच निर्माण, यात्री डिब्बों के आंतरिक डिजाइन, ट्रेनसेट, सुरक्षा, आराम और आधुनिक रेलवे प्रौद्योगिकी।
- प्रतिभागी: रेलवे उत्पादन इकाइयाँ, मूल उपकरण निर्माता, प्रौद्योगिकी प्रदाता, अनुसंधान संस्थान और आपूर्ति शृंखला से जुड़े भागीदार।
- इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF): चेन्नई, तमिलनाडु; यात्री कोच निर्माण की एक प्रमुख इकाई।
- रेल कोच फैक्ट्री (RCF): कपूरथला, पंजाब; यात्री डिब्बों का निर्माण करती है।
- मॉडर्न कोच फैक्ट्री (MCF): रायबरेली, उत्तर प्रदेश; आधुनिक यात्री डिब्बों का निर्माण करती है।
- बनारस लोकोमोटिव वर्क्स (BLW): वाराणसी, उत्तर प्रदेश; मुख्य रूप से लोकोमोटिव बनाती है, यात्री कोच नहीं।
- यह कोच डिजाइन, यात्री सुविधा और रेलवे के आंतरिक सज्जा संबंधी नवाचारों को प्रदर्शित करने का मंच प्रदान करता है।
- यह भारतीय रेलवे तथा देशी और विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करता है।
- आधुनिक कोच निर्माण अधिक सुरक्षित, आरामदायक और कुशल रेल परिवहन में सहायता करता है।
- ICF भारत की स्वदेशी वंदे भारत ट्रेनसेट के विकास और निर्माण से भी जुड़ी हुई है।
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Where was the Global Conference on Women in Agri-Food Systems (GCWAS–2026) held from 12 to 14 March 2026?
12 से 14 मार्च 2026 तक कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन (GCWAS–2026) कहाँ आयोजित किया गया?
(A) Indore / इंदौर
(B) Lucknow / लखनऊ
(C) Hyderabad / हैदराबाद
(D) New Delhi / नई दिल्ली
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) New Delhi.
Explanation:
The Global Conference on Women in Agri-Food Systems (GCWAS–2026)
was held from 12 to 14 March 2026 at the Bharat Ratna C. Subramaniam
Hall, ICAR Convention Centre, National Agricultural Science Complex (NASC),
New Delhi.
The conference was inaugurated by President of India Droupadi Murmu
on 12 March 2026. Union Agriculture and Farmers’ Welfare Minister
Shivraj Singh Chouhan attended the inaugural session.
Important Facts:
- Conference: Global Conference on Women in Agri-Food Systems (GCWAS–2026).
- Dates: 12–14 March 2026.
- Venue: ICAR Convention Centre, NASC Complex, New Delhi.
- Inaugurated by: President Droupadi Murmu.
- Key Minister: Shivraj Singh Chouhan, Union Minister of Agriculture and Farmers’ Welfare.
- Organisers: Trust for Advancement of Agricultural Sciences (TAAS), Indian Council of Agricultural Research (ICAR), CGIAR and the Protection of Plant Varieties and Farmers’ Rights Authority (PPV&FRA), among other partners.
- Main Theme: Women’s leadership, participation, innovation and empowerment across agriculture and agri-food systems.
- Strengthen women’s participation in agricultural policy formulation and decision-making.
- Promote access to technology, finance, training, markets and entrepreneurship opportunities.
- Share successful practices in farming, food processing, seed conservation and agricultural enterprises.
- Encourage gender-responsive policies and sustainable, inclusive agri-food systems.
- ICAR: Indian Council of Agricultural Research, the apex body coordinating agricultural research and education in India.
- PPV&FRA: Protects plant breeders’ rights and recognises farmers’ rights under India’s plant variety protection framework.
- Women contribute to sowing, harvesting, livestock care, fisheries, food processing and other parts of the agricultural value chain.
- The conference highlighted the need to recognise women’s work and strengthen their leadership in agricultural development.
हिन्दी व्याख्या:
कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन
(GCWAS–2026) का आयोजन 12 से 14 मार्च 2026 तक
नई दिल्ली के राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर (NASC) स्थित ICAR सम्मेलन केंद्र
के भारत रत्न सी. सुब्रमण्यम सभागार में किया गया।
12 मार्च 2026 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सम्मेलन का उद्घाटन किया।
उद्घाटन सत्र में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री
शिवराज सिंह चौहान भी उपस्थित रहे।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- सम्मेलन: कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं की भागीदारी पर वैश्विक सम्मेलन (GCWAS–2026)।
- तिथियाँ: 12–14 मार्च 2026।
- स्थान: ICAR सम्मेलन केंद्र, NASC परिसर, नई दिल्ली।
- उद्घाटन: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा।
- प्रमुख मंत्री: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान।
- आयोजक: कृषि विज्ञान उन्नति न्यास (TAAS), भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR), CGIAR और पौधा किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण (PPV&FRA) सहित अन्य भागीदार।
- मुख्य विषय: कृषि और कृषि-खाद्य प्रणालियों में महिलाओं का नेतृत्व, भागीदारी, नवाचार और सशक्तीकरण।
- कृषि नीति निर्माण और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी मजबूत करना।
- प्रौद्योगिकी, वित्त, प्रशिक्षण, बाजार और उद्यमिता के अवसरों तक महिलाओं की पहुँच बढ़ाना।
- खेती, खाद्य प्रसंस्करण, बीज संरक्षण और कृषि उद्यमों की सफल पद्धतियों को साझा करना।
- लैंगिक रूप से संवेदनशील नीतियों तथा सतत और समावेशी कृषि-खाद्य प्रणालियों को प्रोत्साहित करना।
- ICAR: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारत में कृषि अनुसंधान और शिक्षा का समन्वय करने वाली सर्वोच्च संस्था।
- PPV&FRA: भारत की पौधा किस्म संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत पौधा प्रजनकों के अधिकारों की रक्षा करता है और किसानों के अधिकारों को मान्यता देता है।
- महिलाएँ बुवाई, कटाई, पशुपालन, मत्स्यपालन, खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मूल्य शृंखला के अन्य कार्यों में योगदान देती हैं।
- सम्मेलन में महिलाओं के कार्य को मान्यता देने और कृषि विकास में उनके नेतृत्व को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।
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Under which initiative did the Ministry of Panchayati Raj organise a national conference for Women Elected Representatives in New Delhi on 11 March 2026?
पंचायती राज मंत्रालय ने 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस पहल के तहत राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया?
(A) Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan / राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान
(B) Nirbhay Raho Initiative / निर्भय रहो पहल
(C) Sashakt Panchayat-Netri Abhiyan / सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान
(D) Model Women-Friendly Gram Panchayat Mission / आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायत मिशन
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Sashakt Panchayat-Netri Abhiyan.
Explanation:
The Ministry of Panchayati Raj organised a national conference of
Women Elected Representatives (WERs) of Panchayats in New Delhi on
11 March 2026 under the Sashakt Panchayat-Netri Abhiyan.
The conference marked one year of the initiative, which was launched on
4 March 2025. It aimed to strengthen women’s leadership, decision-making
authority and participation in grassroots democratic governance.
Important Facts:
- Initiative: Sashakt Panchayat-Netri Abhiyan.
- Launching Ministry: Ministry of Panchayati Raj.
- Launch Date: 4 March 2025.
- Conference Date: 11 March 2026.
- Venue: New Delhi.
- Participants: Around 700 people, including women elected representatives and representatives of UN agencies.
- Key Objective: Build the leadership, governance skills and decision-making capacity of elected women representatives in Panchayati Raj Institutions.
- Outstanding women Panchayat leaders identified by States and Union Territories were recognised.
- Best practices of Model Women-Friendly Gram Panchayats and stories of transformation in rural governance were highlighted.
- Technical sessions discussed women’s leadership, decision-making and the development of women-friendly village institutions.
- The ministry also highlighted initiatives related to women’s safety and stronger grassroots participation.
- Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (RGSA): Supports capacity-building and training for Panchayati Raj Institutions.
- Sashakt Panchayat-Netri Abhiyan: Specifically strengthens leadership and governance roles of women elected representatives.
- Nirbhay Raho Initiative: A separate initiative highlighted by the ministry in the context of women’s safety in Panchayats.
- 73rd Constitutional Amendment: Provided constitutional status to Panchayati Raj Institutions and mandated reservation of at least one-third of seats for women, subject to constitutional provisions and state laws.
हिन्दी व्याख्या:
पंचायती राज मंत्रालय ने 11 मार्च 2026 को नई दिल्ली में
सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान के तहत पंचायतों की
महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों (WERs) का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।
यह सम्मेलन इस पहल के एक वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया।
इस अभियान की शुरुआत 4 मार्च 2025 को हुई थी। इसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर
लोकतांत्रिक शासन में महिलाओं के नेतृत्व, निर्णय लेने के अधिकार और भागीदारी
को मजबूत करना है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- पहल: सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान।
- शुरू करने वाला मंत्रालय: पंचायती राज मंत्रालय।
- प्रारंभ तिथि: 4 मार्च 2025।
- सम्मेलन की तिथि: 11 मार्च 2026।
- स्थान: नई दिल्ली।
- प्रतिभागी: लगभग 700 लोग, जिनमें महिला निर्वाचित प्रतिनिधि और संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों के प्रतिनिधि शामिल थे।
- प्रमुख उद्देश्य: पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व, शासन कौशल और निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना।
- राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों द्वारा पहचानी गई उत्कृष्ट महिला पंचायत नेताओं को सम्मानित किया गया।
- आदर्श महिला-हितैषी ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम पद्धतियों और ग्रामीण शासन में परिवर्तन की कहानियों को रेखांकित किया गया।
- तकनीकी सत्रों में महिला नेतृत्व, निर्णय लेने और महिला-हितैषी ग्राम संस्थाओं के विकास पर चर्चा हुई।
- मंत्रालय ने महिलाओं की सुरक्षा और जमीनी स्तर पर उनकी मजबूत भागीदारी से संबंधित पहलों को भी रेखांकित किया।
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA): पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण में सहायता करता है।
- सशक्त पंचायत-नेत्री अभियान: विशेष रूप से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के नेतृत्व और शासन संबंधी भूमिकाओं को मजबूत करता है।
- निर्भय रहो पहल: पंचायतों में महिलाओं की सुरक्षा के संदर्भ में मंत्रालय द्वारा रेखांकित एक अलग पहल।
- 73वाँ संविधान संशोधन: पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है और संवैधानिक प्रावधानों तथा राज्य कानूनों के अधीन महिलाओं के लिए कम-से-कम एक-तिहाई सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।
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Which 32-year-old man was at the centre of the Supreme Court’s landmark order of 11 March 2026 permitting the withdrawal of clinically assisted nutrition and hydration under the passive euthanasia framework?
11 मार्च 2026 को निष्क्रिय इच्छामृत्यु संबंधी कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सकीय सहायता से दिए जा रहे पोषण और जलयोजन को वापस लेने की अनुमति देने वाले सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक आदेश से संबंधित 32 वर्षीय व्यक्ति कौन थे?
(A) Aruna Shanbaug / अरुणा शानबाग
(B) Pinki Virani / पिंकी विरानी
(C) Harish Salve / हरीश साल्वे
(D) Harish Rana / हरीश राणा
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Harish Rana.
Explanation:
On 11 March 2026, the Supreme Court of India delivered a landmark
decision in Harish Rana v. Union of India, permitting the withdrawal
of clinically assisted nutrition and hydration (CANH) being administered
to Harish Rana, who had been in a permanent vegetative state following
a severe brain injury.
The decision applied the legal framework for passive euthanasia and
the principles established in the Supreme Court’s Common Cause judgment
of 2018. The Court directed that withdrawal should take place through
a medically supervised palliative and end-of-life care plan.
Important Facts:
- Case: Harish Rana v. Union of India.
- Judgment Date: 11 March 2026.
- Case Citation: 2026 INSC 222.
- Bench: Justice Jamshed B. Pardiwala and Justice K. V. Viswanathan.
- Medical Condition: Permanent vegetative state following severe brain injury.
- Key Issue: Whether clinically assisted nutrition and hydration could be withdrawn under the passive euthanasia framework.
- Direction: AIIMS, New Delhi, was directed to provide appropriate palliative and end-of-life care while implementing the withdrawal of treatment.
- Passive Euthanasia: Withholding or withdrawing life-sustaining medical treatment in legally permitted circumstances, allowing the underlying condition to take its natural course.
- Active Euthanasia: Deliberately causing death through a direct intervention, such as administering a lethal substance; it is not legal in India.
- CANH: Clinically assisted nutrition and hydration, such as nutrition and fluids provided through a feeding tube.
- Palliative Care: Care intended to relieve suffering and maintain comfort and dignity; withdrawal of treatment does not mean abandonment of the patient.
- Article 21: Protects life and personal liberty; the Supreme Court has recognised the right to die with dignity in appropriate end-of-life circumstances.
- Common Cause v. Union of India (2018): Recognised the legal framework for passive euthanasia and advance medical directives, subject to safeguards.
- The Court stressed medical assessment, the patient’s best interests, family consultation and appropriate palliative care.
- The judgment urged the Union Government to consider comprehensive legislation on end-of-life care.
हिन्दी व्याख्या:
11 मार्च 2026 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने
हरीश राणा बनाम भारत संघ मामले में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया।
न्यायालय ने गंभीर मस्तिष्क चोट के बाद स्थायी वेजिटेटिव अवस्था में रह रहे
हरीश राणा को दी जा रही चिकित्सकीय सहायता से पोषण और जलयोजन (CANH)
को वापस लेने की अनुमति प्रदान की।
इस निर्णय में निष्क्रिय इच्छामृत्यु से संबंधित कानूनी व्यवस्था और
सर्वोच्च न्यायालय के 2018 के कॉमन कॉज निर्णय में स्थापित सिद्धांतों
को लागू किया गया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपचार वापस लेने की प्रक्रिया
चिकित्सकीय निगरानी में उपशामक और जीवन-अंत देखभाल योजना के माध्यम से पूरी की जाए।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- मामला: हरीश राणा बनाम भारत संघ।
- निर्णय की तिथि: 11 मार्च 2026।
- मामले का संदर्भ: 2026 INSC 222।
- पीठ: न्यायमूर्ति जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस के. वी. विश्वनाथन।
- चिकित्सकीय स्थिति: गंभीर मस्तिष्क चोट के बाद स्थायी वेजिटेटिव अवस्था।
- प्रमुख प्रश्न: क्या निष्क्रिय इच्छामृत्यु की कानूनी व्यवस्था के अंतर्गत चिकित्सकीय सहायता से दिए जा रहे पोषण और जलयोजन को वापस लिया जा सकता है?
- निर्देश: उपचार वापस लेने की प्रक्रिया के दौरान उचित उपशामक और जीवन-अंत देखभाल प्रदान करने के लिए AIIMS, नई दिल्ली को निर्देश दिया गया।
- निष्क्रिय इच्छामृत्यु: कानून द्वारा अनुमत परिस्थितियों में जीवन बनाए रखने वाले चिकित्सकीय उपचार को रोकना या वापस लेना, जिससे अंतर्निहित बीमारी या स्थिति स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है।
- सक्रिय इच्छामृत्यु: घातक पदार्थ देने जैसे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप से जानबूझकर मृत्यु उत्पन्न करना; भारत में यह कानूनी नहीं है।
- CANH: चिकित्सकीय सहायता से पोषण और जलयोजन, जैसे फीडिंग ट्यूब के माध्यम से भोजन और तरल देना।
- उपशामक देखभाल: पीड़ा कम करने तथा आराम और गरिमा बनाए रखने के लिए दी जाने वाली देखभाल; उपचार वापस लेने का अर्थ रोगी को छोड़ देना नहीं है।
- अनुच्छेद 21: जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है; सर्वोच्च न्यायालय ने उपयुक्त जीवन-अंत परिस्थितियों में गरिमा के साथ मृत्यु के अधिकार को मान्यता दी है।
- कॉमन कॉज बनाम भारत संघ (2018): आवश्यक सुरक्षा उपायों के अधीन निष्क्रिय इच्छामृत्यु और अग्रिम चिकित्सा निर्देशों की कानूनी व्यवस्था को मान्यता दी।
- न्यायालय ने चिकित्सकीय मूल्यांकन, रोगी के सर्वोत्तम हित, परिवार से परामर्श और उचित उपशामक देखभाल पर बल दिया।
- निर्णय में केंद्र सरकार से जीवन-अंत देखभाल पर व्यापक कानून बनाने पर विचार करने का आग्रह किया गया।
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Until when did the Union Cabinet approve the extension of the Jal Jeevan Mission (JJM) in March 2026?
मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि को कब तक बढ़ाने की मंजूरी दी?
(A) June 2030 / जून 2030
(B) March 2029 / मार्च 2029
(C) October 2027 / अक्टूबर 2027
(D) December 2028 / दिसंबर 2028
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) December 2028.
Explanation:
In March 2026, the Union Cabinet chaired by Prime Minister
Narendra Modi approved the extension and restructuring of the
Jal Jeevan Mission (JJM) up to December 2028. The restructured
programme, referred to as JJM 2.0, places greater emphasis on
reliable service delivery, drinking-water governance and the long-term
sustainability of rural piped-water supply systems.
Important Facts:
- Mission: Jal Jeevan Mission.
- Cabinet Approval: 10 March 2026.
- Extended Period: Up to December 2028.
- Enhanced Total Outlay: ₹8.69 lakh crore.
- Total Central Assistance: ₹3.59 lakh crore.
- Additional Central Share: ₹1.51 lakh crore over the central assistance approved in 2019–20.
- Restructured Version: Jal Jeevan Mission 2.0.
- Responsible Ministry: Ministry of Jal Shakti.
- Ensure sustainable and reliable rural household tap-water services.
- Shift the focus from constructing infrastructure alone to regular service delivery and water-supply management.
- Strengthen village-level operation, maintenance and community participation.
- Improve monitoring, accountability and coordination among implementing agencies.
- Promote the long-term sustainability of drinking-water sources and supply systems.
- Launch: Jal Jeevan Mission was launched in August 2019.
- Original Goal: Provide functional household tap connections to rural households.
- Earlier Target: The mission initially aimed to achieve its rural tap-water coverage goal by 2024.
- 2026 Reform: The extension to December 2028 focuses on sustainable services, governance reforms and accountability.
हिन्दी व्याख्या:
मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन (JJM) की अवधि को
दिसंबर 2028 तक बढ़ाने और इसके पुनर्गठन को मंजूरी दी।
पुनर्गठित कार्यक्रम को JJM 2.0 कहा जाता है। इसमें नियमित सेवा वितरण,
पेयजल शासन और ग्रामीण पाइपयुक्त जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालीन स्थिरता
पर अधिक ध्यान दिया गया है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- मिशन: जल जीवन मिशन।
- मंत्रिमंडलीय स्वीकृति: 10 मार्च 2026।
- विस्तारित अवधि: दिसंबर 2028 तक।
- संशोधित कुल परिव्यय: ₹8.69 लाख करोड़।
- कुल केंद्रीय सहायता: ₹3.59 लाख करोड़।
- अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा: 2019–20 में स्वीकृत केंद्रीय सहायता के अतिरिक्त ₹1.51 लाख करोड़।
- पुनर्गठित संस्करण: जल जीवन मिशन 2.0।
- संबंधित मंत्रालय: जल शक्ति मंत्रालय।
- ग्रामीण परिवारों को टिकाऊ और विश्वसनीय नल-जल सेवाएँ उपलब्ध कराना।
- केवल अवसंरचना निर्माण से आगे बढ़कर नियमित सेवा वितरण और जलापूर्ति प्रबंधन पर ध्यान देना।
- ग्राम स्तर पर संचालन, रखरखाव और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना।
- कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच निगरानी, जवाबदेही और समन्वय में सुधार करना।
- पेयजल स्रोतों और जलापूर्ति प्रणालियों की दीर्घकालीन स्थिरता को बढ़ावा देना।
- शुरुआत: जल जीवन मिशन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था।
- मूल उद्देश्य: ग्रामीण परिवारों को कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन उपलब्ध कराना।
- पहला लक्ष्य: मिशन का प्रारंभिक लक्ष्य 2024 तक ग्रामीण नल-जल कवरेज प्राप्त करना था।
- 2026 का सुधार: दिसंबर 2028 तक विस्तार में टिकाऊ सेवाओं, शासन सुधारों और जवाबदेही पर ध्यान दिया गया है।
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Who was the Chief Guest at the 11th Raisina Dialogue 2026, held in New Delhi from 5 to 7 March 2026?
5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 के मुख्य अतिथि कौन थे?
(A) António Costa / एंटोनियो कोस्टा
(B) Ursula von der Leyen / उर्सुला वॉन डेर लेयेन
(C) Dr. Alexander Stubb / डॉ. अलेक्जेंडर स्टब
(D) Both (A) and (B) / (A) और (B) दोनों
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Dr. Alexander Stubb.
Explanation:
The President of Finland, Dr. Alexander Stubb, was the Chief Guest at the 11th Raisina Dialogue, held in New Delhi from 5 to 7 March 2026. Prime Minister Narendra Modi inaugurated the conference on 5 March, and President Stubb delivered the inaugural keynote address.
Important Facts:
- Event: 11th Raisina Dialogue.
- Dates: 5–7 March 2026.
- Venue: Taj Palace Hotel, New Delhi.
- Chief Guest: Dr. Alexander Stubb, President of Finland.
- Inaugurated by: Prime Minister Narendra Modi.
- Organisers: Observer Research Foundation (ORF) and the Ministry of External Affairs, Government of India.
- Theme: “Saṁskāra – Assertion, Accommodation, Advancement”.
- It is India’s flagship conference on geopolitics and geoeconomics.
- It brings together policymakers, diplomats, academics, business leaders, journalists and strategic-affairs experts from around the world.
- The 2026 edition included discussions on international security, climate change, technology, global trade and sustainable development.
- Finland is a Nordic country in Northern Europe and a member of the European Union.
- Dr. Alexander Stubb became President of Finland in March 2024.
हिन्दी व्याख्या:
फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉ. अलेक्जेंडर स्टब 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 मार्च को सम्मेलन का उद्घाटन किया और राष्ट्रपति स्टब ने उद्घाटन मुख्य भाषण दिया।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- कार्यक्रम: 11वाँ रायसीना संवाद।
- तिथियाँ: 5–7 मार्च 2026।
- स्थान: ताज पैलेस होटल, नई दिल्ली।
- मुख्य अतिथि: डॉ. अलेक्जेंडर स्टब, फिनलैंड के राष्ट्रपति।
- उद्घाटन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।
- आयोजक: ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) और भारत सरकार का विदेश मंत्रालय।
- विषय: “संस्कार – अभिव्यक्ति, समायोजन और प्रगति” (Saṁskāra – Assertion, Accommodation, Advancement)।
- यह भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है।
- इसमें विश्वभर के नीति-निर्माता, राजनयिक, शिक्षाविद, कारोबारी नेता, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ भाग लेते हैं।
- 2026 के संस्करण में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, प्रौद्योगिकी, वैश्विक व्यापार और सतत विकास पर चर्चाएँ हुईं।
- फिनलैंड उत्तरी यूरोप का एक नॉर्डिक देश और यूरोपीय संघ का सदस्य है।
- डॉ. अलेक्जेंडर स्टब ने मार्च 2024 में फिनलैंड के राष्ट्रपति का पद संभाला।
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The remains of a 12th-century temple pillar discovered near the Vena River in Hinganghat, Wardha district, Maharashtra, are associated with which architectural style?
महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगणघाट में वेणा नदी के निकट मिले 12वीं सदी के मंदिर के स्तंभ के अवशेष किस वास्तुकला शैली से संबंधित हैं?
(A) Dravidian Architecture / द्रविड़ वास्तुकला
(B) Vesara Architecture / वेसर वास्तुकला
(C) Hingsar Architecture / हिंगसर वास्तुकला
(D) Hemadpanti Architecture / हेमाडपंती वास्तुकला
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) Hemadpanti Architecture.
Explanation:
Remains of a 12th-century temple-style stone pillar were discovered near the Vena River in Hinganghat town, Wardha district, Maharashtra. Researchers associated the carved black-basalt fragments with the Hemadpanti architectural style, which flourished in parts of the Deccan during the medieval period.
Important Facts:
Conservation Significance: The discovery highlights the medieval cultural history of the Vidarbha region. Researchers have called for a detailed archaeological assessment and appropriate protection of the exposed stone fragments.
- Discovery Location: Hinganghat, Wardha district, Maharashtra.
- Nearby River: Vena River.
- Estimated Period: 12th century, associated with the Seuna or Yadava dynasty.
- Architectural Style: Hemadpanti.
- Material: Black basalt stone.
- Distinctive Features: Carefully fitted stone blocks, carved pillars and decorative motifs, including lotus designs.
- Possible Original Use: Parts of a temple assembly hall (sabhamandapa) or a temple platform.
- It is a medieval temple-building tradition associated with the Deccan region, particularly present-day Maharashtra.
- It is traditionally linked to Hemadri, also known as Hemadpant, a minister and scholar associated with the Yadava court.
- Its characteristic construction technique involves fitting stone blocks together with little or no conventional lime mortar.
- Temples in this tradition commonly feature stone pillars, carved details and geometrically arranged masonry.
| Style | Main Region | Key Feature |
|---|---|---|
| Dravidian | South India | Pyramidal vimana and monumental gopurams |
| Nagara | North India | Curvilinear shikhara |
| Vesara | Deccan region | Combination of Nagara and Dravidian features |
| Hemadpanti | Maharashtra and parts of the Deccan | Interlocking stone masonry and carved stonework |
हिन्दी व्याख्या:
महाराष्ट्र के वर्धा जिले के हिंगणघाट शहर में वेणा नदी के निकट 12वीं सदी के मंदिर के पत्थर के स्तंभ के अवशेष मिले। शोधकर्ताओं ने काले बेसाल्ट पत्थर के नक्काशीदार टुकड़ों को हेमाडपंती वास्तुकला शैली से संबंधित बताया है। यह शैली मध्यकाल में दक्कन के कुछ क्षेत्रों में विकसित हुई थी।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
संरक्षण का महत्त्व: यह खोज विदर्भ क्षेत्र के मध्यकालीन सांस्कृतिक इतिहास को उजागर करती है। शोधकर्ताओं ने खुले में पड़े पत्थर के अवशेषों के विस्तृत पुरातात्त्विक अध्ययन और उचित संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया है।
- खोज का स्थान: हिंगणघाट, वर्धा जिला, महाराष्ट्र।
- निकटवर्ती नदी: वेणा नदी।
- अनुमानित काल: 12वीं सदी, जो सेउना या यादव वंश से संबंधित है।
- वास्तुकला शैली: हेमाडपंती।
- निर्माण सामग्री: काला बेसाल्ट पत्थर।
- विशिष्ट विशेषताएँ: सावधानीपूर्वक जोड़े गए पत्थर के खंड, नक्काशीदार स्तंभ और कमल जैसी सजावटी आकृतियाँ।
- संभावित मूल उपयोग: मंदिर के सभामंडप या मंदिर के चबूतरे के हिस्से।
- यह मध्यकालीन मंदिर निर्माण परंपरा है, जो दक्कन क्षेत्र, विशेषकर वर्तमान महाराष्ट्र, से संबंधित है।
- परंपरागत रूप से इसका संबंध हेमाद्रि, जिन्हें हेमाडपंत भी कहा जाता है, से जोड़ा जाता है। वे यादव दरबार से जुड़े मंत्री और विद्वान थे।
- इसकी विशिष्ट निर्माण तकनीक में पत्थर के खंडों को बहुत कम या बिना पारंपरिक चूने के गारे के आपस में जोड़ा जाता है।
- इस शैली के मंदिरों में सामान्यतः पत्थर के स्तंभ, नक्काशीदार विवरण और ज्यामितीय ढंग से व्यवस्थित पत्थर की चिनाई दिखाई देती है।
| शैली | मुख्य क्षेत्र | प्रमुख विशेषता |
|---|---|---|
| द्रविड़ | दक्षिण भारत | पिरामिडाकार विमान और विशाल गोपुरम |
| नागर | उत्तर भारत | वक्राकार शिखर |
| वेसर | दक्कन क्षेत्र | नागर और द्रविड़ शैली की विशेषताओं का संयोजन |
| हेमाडपंती | महाराष्ट्र और दक्कन के कुछ भाग | आपस में जुड़े पत्थर और नक्काशीदार शिल्प |
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Which two mascots did Union Home Minister Amit Shah unveil for India’s Census 2027?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत की जनगणना 2027 के लिए किन दो शुभंकरों का अनावरण किया?
(A) Pragati and Vikas / प्रगति और विकास
(B) Vikas and Atmanirbharta / विकास और आत्मनिर्भरता
(C) Samriddhi and Vikas / समृद्धि और विकास
(D) Smriti and Vikas / स्मृति और विकास
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (A) Pragati and Vikas.
Explanation:
On 5 March 2026, Union Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah unveiled the two mascots for Census 2027 in New Delhi: Pragati, the female enumerator, and Vikas, the male enumerator. They are intended to make census-related communication more approachable and encourage public participation.
Important Facts:
- Event: Unveiling of Census 2027 mascots and digital tools.
- Date: 5 March 2026.
- Venue: New Delhi.
- Unveiled by: Amit Shah, Union Home Minister.
- Female Mascot: Pragati.
- Male Mascot: Vikas.
- Developed Digital Platforms: Centre for Development of Advanced Computing (C-DAC).
- Responsible Authority: Office of the Registrar General and Census Commissioner, India, under the Ministry of Home Affairs.
- They serve as friendly and recognisable characters for explaining census procedures.
- They symbolise the participation of women and men in the national census exercise.
- They will help communicate information about census objectives and procedures to diverse communities.
- First Digital Census: Census 2027 is planned as India’s first census conducted digitally.
- Self-Enumeration: For the first time, people will have an option to submit their information through a self-enumeration facility.
- Two Phases: The census is planned in two phases, beginning with house-listing and housing census operations.
- House-listing Block Creator: A digital mapping tool to help officials create and standardise house-listing blocks.
- Purpose: Provide updated demographic and housing data for planning public services and development programmes.
हिन्दी व्याख्या:
5 मार्च 2026 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में जनगणना 2027 के दो शुभंकरों का अनावरण किया। इनके नाम प्रगति, महिला प्रगणक, और विकास, पुरुष प्रगणक हैं। इनका उद्देश्य जनगणना से संबंधित जानकारी को सरल और जनसुलभ बनाना तथा लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- कार्यक्रम: जनगणना 2027 के शुभंकरों और डिजिटल उपकरणों का अनावरण।
- तिथि: 5 मार्च 2026।
- स्थान: नई दिल्ली।
- अनावरणकर्ता: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह।
- महिला शुभंकर: प्रगति।
- पुरुष शुभंकर: विकास।
- डिजिटल मंचों का विकास: उन्नत कंप्यूटिंग विकास केंद्र (C-DAC)।
- संबंधित प्राधिकरण: गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय।
- ये जनगणना की प्रक्रिया समझाने के लिए सरल और आसानी से पहचाने जाने वाले पात्र हैं।
- ये राष्ट्रीय जनगणना प्रक्रिया में महिलाओं और पुरुषों की भागीदारी का प्रतीक हैं।
- ये विभिन्न समुदायों तक जनगणना के उद्देश्यों और प्रक्रियाओं की जानकारी पहुँचाने में सहायता करेंगे।
- पहली डिजिटल जनगणना: जनगणना 2027 भारत की पहली डिजिटल माध्यम से आयोजित जनगणना के रूप में नियोजित है।
- स्व-गणना: पहली बार लोगों को स्व-गणना सुविधा के माध्यम से अपनी जानकारी जमा करने का विकल्प मिलेगा।
- दो चरण: जनगणना दो चरणों में आयोजित करने की योजना है, जिसकी शुरुआत मकान सूचीकरण और आवास जनगणना से होगी।
- हाउस-लिस्टिंग ब्लॉक क्रिएटर: अधिकारियों को मकान सूचीकरण ब्लॉक बनाने और मानकीकृत करने में सहायता देने वाला डिजिटल मानचित्रण उपकरण।
- उद्देश्य: सार्वजनिक सेवाओं और विकास कार्यक्रमों की योजना बनाने के लिए अद्यतन जनसांख्यिकीय और आवास संबंधी आँकड़े उपलब्ध कराना।
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In which Indian state was the Dol Jatra festival celebrated with devotion and enthusiasm in March 2026?
मार्च 2026 में भारत के किस राज्य में डोल जात्रा का त्योहार भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया?
(A) Rajasthan / राजस्थान
(B) Gujarat / गुजरात
(C) Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश
(D) West Bengal / पश्चिम बंगाल
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (D) West Bengal.
Explanation:
Dol Jatra, also known as Dol Purnima or Dol Utsav, was celebrated in West Bengal on 3 March 2026. The festival is associated with Lord Krishna and Radha, devotional singing, processions and the playful application of coloured powder.
Important Facts:
- Festival: Dol Jatra or Dol Purnima.
- Date in 2026: 3 March 2026.
- Correct State: West Bengal.
- Religious Association: Radha and Krishna.
- Traditional Activities: Devotional songs, kirtan, processions and applying coloured powder.
- Season: Spring, around the full-moon day of the Hindu month of Phalguna.
- In Bengal, the festival is associated with Vaishnava traditions and the worship of Radha-Krishna.
- Images of Radha and Krishna may be carried in decorated palanquins during processions.
- People exchange colours and greetings, while temples and communities organise devotional programmes.
- Dol Jatra is closely related to the broader Holi celebrations, although local customs and names vary by region.
- Dol Jatra: Celebrated in West Bengal.
- Dola Purnima: Observed in Odisha and associated with Lord Krishna.
- Holi: The festival of colours celebrated in many parts of India.
हिन्दी व्याख्या:
डोल जात्रा, जिसे डोल पूर्णिमा या डोल उत्सव भी कहा जाता है, 3 मार्च 2026 को पश्चिम बंगाल में मनाया गया। यह त्योहार भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ा है। इसमें भक्ति गीत, शोभायात्राएँ और रंगीन गुलाल लगाने की परंपरा शामिल है।
महत्त्वपूर्ण तथ्य:
- त्योहार: डोल जात्रा या डोल पूर्णिमा।
- 2026 में तिथि: 3 मार्च 2026।
- सही राज्य: पश्चिम बंगाल।
- धार्मिक संबंध: राधा और कृष्ण।
- पारंपरिक गतिविधियाँ: भक्ति गीत, कीर्तन, शोभायात्राएँ और रंगीन गुलाल लगाना।
- ऋतु: वसंत ऋतु, हिंदू महीने फाल्गुन की पूर्णिमा के आसपास।
- बंगाल में यह त्योहार वैष्णव परंपराओं तथा राधा-कृष्ण की पूजा से जुड़ा है।
- शोभायात्राओं के दौरान राधा और कृष्ण की प्रतिमाओं को सजे हुए पालकियों में ले जाया जा सकता है।
- लोग एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और शुभकामनाएँ देते हैं, जबकि मंदिरों तथा समुदायों में भक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
- डोल जात्रा व्यापक होली उत्सव से निकटता से जुड़ी है, हालाँकि अलग-अलग क्षेत्रों में इसके स्थानीय नाम और रीति-रिवाज भिन्न होते हैं।
- डोल जात्रा: पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है।
- डोला पूर्णिमा: ओडिशा में मनाई जाती है और भगवान कृष्ण से संबंधित है।
- होली: भारत के अनेक क्षेत्रों में मनाया जाने वाला रंगों का त्योहार।
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Anveshi Jain, an Indian actress and social media personality who was reportedly questioned by the Enforcement Directorate (ED) in connection with an alleged betting-app case in September 2025, is particularly known for which aspect of her public image?
भारतीय अभिनेत्री और सोशल मीडिया व्यक्तित्व अन्वेशी जैन, जिनसे सितंबर 2025 में कथित सट्टेबाजी ऐप मामले के संबंध में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा पूछताछ किए जाने की खबर आई थी, अपनी सार्वजनिक छवि के किस पहलू के लिए विशेष रूप से जानी जाती हैं?
(A) Her acclaimed acting and dramatic performances / उनके प्रशंसित अभिनय और नाटकीय प्रस्तुतियाँ
(B) Her melodious singing and musical performances / उनका मधुर गायन और संगीत प्रस्तुतियाँ
(C) Her glamorous image and bold on-screen appearances / उनकी आकर्षक छवि और ऑन-स्क्रीन बोल्ड अंदाज़
(D) Her energetic dancing and stage performances / उनका ऊर्जावान नृत्य और मंचीय प्रस्तुतियाँ
Correct Answer! ✓
Incorrect Answer! The correct answer is (C) Her glamorous image and bold on-screen appearances.
Explanation:
Anveshi Jain is an Indian actress, model and social media personality who gained widespread public recognition after appearing in the web series Gandii Baat 2 in 2019. Her glamorous public image, bold on-screen appearances and strong online presence have contributed to her popularity.
Career and Public Image:
- Profession: Actress, model and digital personality.
- Breakthrough: Her appearance in Gandii Baat 2 brought her wider recognition.
- Public Image: She is particularly associated with glamorous styling and bold on-screen roles.
- Digital Presence: She has built a substantial following through social media and entertainment-related content.
- Being called for questioning does not by itself establish guilt or criminal liability.
- The investigation concerned alleged activities associated with a betting platform; a person’s appearance before an agency should not be presented as proof of wrongdoing.
- The ED investigates suspected financial offences, including cases that may involve the Prevention of Money Laundering Act (PMLA).
- Mint / ANI — Actor-influencer Anveshi Jain arrives at ED office in alleged betting-app case, 23 September 2025.
- The Indian Express / PTI — Report on the 1xBet investigation and Anveshi Jain’s appearance before the ED, 23 September 2025.
- Moneycontrol / PTI — Report on the ED’s online betting-app investigation, 23 September 2025.
हिन्दी व्याख्या:
अन्वेशी जैन एक भारतीय अभिनेत्री, मॉडल और सोशल मीडिया व्यक्तित्व हैं। वर्ष 2019 में वेब सीरीज़ गंदी बात 2 (Gandii Baat 2) में दिखाई देने के बाद उन्हें व्यापक पहचान मिली। उनकी आकर्षक सार्वजनिक छवि, बोल्ड ऑन-स्क्रीन प्रस्तुतियों और मजबूत ऑनलाइन उपस्थिति ने उनकी लोकप्रियता बढ़ाने में योगदान दिया है।
करियर और सार्वजनिक छवि:
- पेशा: अभिनेत्री, मॉडल और डिजिटल व्यक्तित्व।
- पहचान: गंदी बात 2 में उनकी भूमिका ने उन्हें व्यापक पहचान दिलाई।
- सार्वजनिक छवि: वे विशेष रूप से आकर्षक पहनावे और बोल्ड ऑन-स्क्रीन भूमिकाओं से जुड़ी हैं।
- डिजिटल उपस्थिति: उन्होंने सोशल मीडिया और मनोरंजन संबंधी सामग्री के माध्यम से बड़ी संख्या में अनुयायी बनाए हैं।
- पूछताछ के लिए बुलाया जाना अपने आप में दोष या आपराधिक जिम्मेदारी साबित नहीं करता।
- जाँच कथित सट्टेबाजी मंच से जुड़ी गतिविधियों से संबंधित थी; किसी व्यक्ति का जाँच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होना गलत कार्य का प्रमाण नहीं माना जाना चाहिए।
- ED संदिग्ध वित्तीय अपराधों की जाँच करती है, जिनमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के अंतर्गत आने वाले मामले भी शामिल हो सकते हैं। Anveshi Jain profile