Constitutional Development in India 𝟏. The Regulating Act of 1773 was significant because it was the first act to:1773 का विनियामक अधिनियम महत्वपूर्ण था क्योंकि यह पहला अधिनियम था जिसने:(A) Recognized the political and administrative role of East India Company / ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका को मान्यता दी (B) Introduced separate legislative assemblies in India / भारत में पृथक विधायी सभाओं की शुरुआत की(C) Gave Indians representation in British Parliament / ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया(D) Abolished the dual system of administration / द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया Show Answer Correct Answer: (A) Recognized the political and administrative role of East India Company / ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक भूमिका को मान्यता दी Explanation: The Regulating Act of 1773 was the first step by the British Parliament to regulate the affairs of the East India Company. It formally recognized that the Company had political and administrative responsibilities, beyond trade. It laid the foundation of centralized administration by elevating the Governor of Bengal to Governor-General and marked the beginning of direct parliamentary control over India. 1773 का विनियामक अधिनियम ब्रिटिश संसद का पहला कदम था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित करना शुरू किया। इसने पहली बार कंपनी की राजनीतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को मान्यता दी। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर को गवर्नर-जनरल के पद पर पदोन्नत किया और भारत में केंद्रीयकृत प्रशासन की नींव रखी। 𝟐. Who became the first Governor-General of Bengal under the Regulating Act of 1773?1773 के विनियामक अधिनियम के तहत बंगाल के पहले गवर्नर-जनरल कौन बने?(A) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स (B) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस(C) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली(D) Robert Clive / रॉबर्ट क्लाइव Show Answer Correct Answer: (A) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स Explanation: The Regulating Act of 1773 elevated Warren Hastings, who was already Governor of Bengal, to the new position of Governor-General of Bengal. This created a central authority over the presidencies of Bombay and Madras. Hastings’ tenure marked an important step in centralizing power in British India, though real authority was shared with his council. । 1773 के विनियामक अधिनियम ने बंगाल के तत्कालीन गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल नियुक्त किया। इस कदम से बॉम्बे और मद्रास की प्रेसीडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। हेस्टिंग्स के कार्यकाल में भारत में सत्ता का केंद्रीकरण शुरू हुआ, हालांकि उनके साथ एक परिषद भी सत्ता साझा करती थी 𝟑. How many additional members were appointed to assist the Governor-General under the Regulating Act of 1773?1773 के विनियामक अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए कितने अतिरिक्त सदस्य नियुक्त किए गए थे?(A) Two / दो(B) Three / तीन(C) Four / चार (D) Five / पाँच Show Answer Correct Answer: (C) Four / चार Explanation: The Regulating Act of 1773 created an executive council of four members to assist the Governor-General of Bengal. This was called the "Council of Four." Decisions were made collectively, and the Governor-General often had to work within the majority opinion of this council, limiting his powers. 1773 के विनियामक अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई। इसे "काउंसिल ऑफ फोर" कहा जाता था। निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते थे और गवर्नर-जनरल को अक्सर परिषद की बहुमत राय के अनुसार काम करना पड़ता था, जिससे उसकी शक्तियाँ सीमित हो गईं। 𝟒. The Supreme Court established in 1774 at Fort William, Calcutta, consisted of how many judges?1774 में फोर्ट विलियम, कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीश थे?(A) Two judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित दो न्यायाधीश(B) Three judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित तीन न्यायाधीश(C) Four judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित चार न्यायाधीश (D) Five judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित पाँच न्यायाधीश Show Answer Correct Answer: (C) Four judges including Chief Justice / मुख्य न्यायाधीश सहित चार न्यायाधीश Explanation: The Supreme Court at Calcutta, established under the Regulating Act of 1773, started functioning in 1774. It comprised one Chief Justice and three other judges. This marked the beginning of an independent judiciary in India, though conflicts soon arose between the Supreme Court and the Company administration. 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट 1774 में स्थापित हुआ। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे। यह भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका की शुरुआत थी, हालांकि जल्द ही सुप्रीम कोर्ट और कंपनी प्रशासन के बीच टकराव भी शुरू हो गया। 𝟓. Which of the following presidencies came under the control of Bengal after the Regulating Act of 1773?1773 के विनियामक अधिनियम के बाद कौन-सी प्रेसीडेंसी बंगाल के अधीन आ गई?(A) Madras and Bombay / मद्रास और बॉम्बे (B) Bombay and Delhi / बॉम्बे और दिल्ली(C) Madras and Punjab / मद्रास और पंजाब(D) Delhi and Awadh / दिल्ली और अवध Show Answer Correct Answer: (A) Madras and Bombay / मद्रास और बॉम्बे Explanation: Before 1773, the presidencies of Madras and Bombay had independent authority. The Regulating Act of 1773 brought them under the control of the Governor-General of Bengal. This was the first move toward creating a unified administration across British India. 1773 से पहले मद्रास और बॉम्बे प्रेसीडेंसी स्वतंत्र रूप से काम करती थीं। विनियामक अधिनियम 1773 ने इन्हें बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया। यह ब्रिटिश भारत में एकीकृत प्रशासन की ओर पहला कदम था। 𝟔. The establishment of the Supreme Court at Calcutta in 1774 was intended to:1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का उद्देश्य था:(A) Provide Indians representation in judicial process / भारतीयों को न्यायिक प्रक्रिया में प्रतिनिधित्व देना(B) Control the Company’s executives through judiciary / न्यायपालिका द्वारा कंपनी के अधिकारियों को नियंत्रित करना (C) Introduce jury system in India / भारत में जूरी प्रणाली की शुरुआत करना(D) Ensure equal rights for Indians and Europeans / भारतीयों और यूरोपियों के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना Show Answer Correct Answer: (B) Control the Company’s executives through judiciary / न्यायपालिका द्वारा कंपनी के अधिकारियों को नियंत्रित करना Explanation: The Supreme Court at Calcutta was primarily meant to keep a check on the arbitrary actions of the East India Company officials. It applied English law to British subjects in India, but soon jurisdictional conflicts with the Company’s administration created confusion and resentment among Indians. कलकत्ता का सुप्रीम कोर्ट मुख्य रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों की मनमानी पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया था। यह ब्रिटिश विषयों पर अंग्रेजी कानून लागू करता था, लेकिन जल्द ही इसका कंपनी प्रशासन के साथ अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हुआ, जिससे भारतीयों में असंतोष फैला। 𝟕. The Regulating Act of 1773 was passed by:1773 का विनियामक अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया था?(A) East India Company’s Board of Directors / ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल(B) British Parliament / ब्रिटिश संसद (C) Governor-General in Council / गवर्नर-जनरल इन काउंसिल(D) Privy Council in London / लंदन की प्रिवी काउंसिल Show Answer Correct Answer: (B) British Parliament / ब्रिटिश संसद Explanation: The Regulating Act of 1773 was enacted by the British Parliament, not by the Company itself. It marked the beginning of direct parliamentary oversight over the East India Company, signaling that the Company was no longer just a trading body but a political authority subject to regulation. 1773 का विनियामक अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था, न कि कंपनी द्वारा। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रत्यक्ष संसदीय नियंत्रण शुरू हुआ और यह संकेत मिला कि कंपनी अब केवल एक व्यापारिक संस्था नहीं, बल्कि राजनीतिक प्राधिकरण भी है। 𝟖. Which administrative foundation was laid by the Regulating Act of 1773?1773 के विनियामक अधिनियम द्वारा किस प्रशासनिक नींव की स्थापना हुई?(A) Federal system in India / भारत में संघीय प्रणाली(B) Centralised administration in India / भारत में केंद्रीकृत प्रशासन (C) Provincial autonomy in India / भारत में प्रांतीय स्वायत्तता(D) Representative democracy in India / भारत में प्रतिनिधि लोकतंत्र Show Answer Correct Answer: (B) Centralised administration in India / भारत में केंद्रीकृत प्रशासन Explanation: The Regulating Act of 1773 centralized authority in India by making the Bengal Governor-General supreme over other presidencies. This was the beginning of centralized administration, which later evolved into the all-India administrative system under British rule. . 1773 के विनियामक अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को अन्य प्रेसीडेंसी पर सर्वोच्च बनाकर भारत में सत्ता का केंद्रीकरण किया। यही केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत थी, जो बाद में पूरे ब्रिटिश भारत में प्रशासनिक ढाँचे का आधार बनी। 𝟗. Which of the following is NOT true about the Regulating Act of 1773?निम्नलिखित में से कौन-सा कथन 1773 के विनियामक अधिनियम के बारे में सही नहीं है?(A) It introduced central control over presidencies / इसने प्रेसीडेंसी पर केंद्रीय नियंत्रण स्थापित किया(B) It created a Supreme Court at Calcutta / इसने कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की(C) It granted Indians representation in Parliament / इसने भारतीयों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया (D) It appointed Warren Hastings as Governor-General / इसने वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर-जनरल नियुक्त किया Show Answer Correct Answer: (C) It granted Indians representation in Parliament / इसने भारतीयों को संसद में प्रतिनिधित्व दिया Explanation: The Regulating Act of 1773 did not give Indians representation in the British Parliament. Its main features were centralization of power, appointment of a Governor-General, creation of the Calcutta Supreme Court, and parliamentary control over the Company. Indian representation came much later. 1773 का विनियामक अधिनियम भारतीयों को ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व नहीं देता था। इसकी प्रमुख विशेषताएँ थीं—सत्ता का केंद्रीकरण, गवर्नर-जनरल की नियुक्ति, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, और कंपनी पर संसदीय नियंत्रण। भारतीयों को प्रतिनिधित्व बाद के दौर में मिला। 𝟏𝟎. The Council created under the Regulating Act of 1773 to assist the Governor-General was located at:1773 के विनियामक अधिनियम के तहत गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए बनाई गई परिषद कहाँ स्थित थी?(A) Bombay / बॉम्बे(B) Madras / मद्रास(C) Calcutta / कलकत्ता (D) Delhi / दिल्ली Show Answer Correct Answer: (C) Calcutta / कलकत्ता Explanation: The Regulating Act established the Governor-General’s Executive Council at Calcutta, consisting of four members. Calcutta became the center of political power, replacing the earlier independent presidencies. This was a turning point in the evolution of the colonial administration. विनियामक अधिनियम ने गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद की स्थापना कलकत्ता में की, जिसमें चार सदस्य शामिल थे। कलकत्ता राजनीतिक शक्ति का केंद्र बन गया और स्वतंत्र प्रेसीडेंसी का युग समाप्त होने लगा। यह औपनिवेशिक प्रशासन के विकास में एक अहम मोड़ था। 𝟏𝟏. Who was appointed as the first Chief Justice of the Supreme Court at Calcutta in 1774?1774 में कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया था?(A) Sir Elijah Impey / सर एलिजा इम्पी (B) Robert Chambers / रॉबर्ट चेम्बर्स(C) John Hyde / जॉन हाइड(D) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स Show Answer Correct Answer: (A) Sir Elijah Impey / सर एलिजा इम्पी Explanation: The Regulating Act of 1773 led to the establishment of the Supreme Court at Calcutta in 1774. Sir Elijah Impey was appointed as its first Chief Justice, along with three puisne judges. This marked the beginning of British judicial authority in India. However, the Court’s jurisdiction soon created conflicts with the Company’s administration and local population, highlighting the need for reforms that later came through the Act of Settlement, 1781. 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पी को इसका पहला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, जिनके साथ तीन अन्य न्यायाधीश थे। यह भारत में ब्रिटिश न्यायिक अधिकार का प्रारंभ था। लेकिन इसका अधिकार क्षेत्र कंपनी प्रशासन और स्थानीय जनता के साथ टकराव का कारण बना, जिसके बाद 1781 के सेटलमेंट एक्ट द्वारा सुधार किए गए। 𝟏𝟐. The Court of Directors under British rule was required to report to the British Government about:ब्रिटिश शासन के दौरान कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ब्रिटिश सरकार को किस विषय में रिपोर्ट देना आवश्यक था?(A) Revenue, civil and military affairs in India / भारत में राजस्व, दीवानी और सैन्य मामलों पर (B) Judicial cases and religious matters / न्यायिक मामलों और धार्मिक विषयों पर(C) Trade relations with foreign nations / विदेशी देशों के साथ व्यापारिक संबंधों पर(D) Cultural and educational activities / सांस्कृतिक और शैक्षिक गतिविधियों पर Show Answer Correct Answer: (A) Revenue, civil and military affairs in India / भारत में राजस्व, दीवानी और सैन्य मामलों पर Explanation: The Court of Directors was the body responsible for managing the East India Company’s affairs. It was made accountable to the British Government by sending reports about revenue collection, civil administration, and military activities in India. This accountability reflected growing British Parliamentary control over the Company, reducing its independence as a trading corporation. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों के प्रबंधन की संस्था थी। इसे ब्रिटिश सरकार को भारत में राजस्व वसूली, दीवानी प्रशासन और सैन्य गतिविधियों पर रिपोर्ट देना अनिवार्य था। यह प्रावधान ब्रिटिश संसद के कंपनी पर बढ़ते नियंत्रण को दर्शाता था और इससे कंपनी की स्वतंत्रता एक व्यापारिक संस्था के रूप में सीमित हो गई। 𝟏𝟑. The Act of Settlement, 1781 is also known as:1781 का सेटलमेंट एक्ट किस नाम से भी जाना जाता है?(A) Amending Act / संशोधन अधिनियम(B) Pitt’s India Act / पिट्स इंडिया एक्ट(C) Charter Act / चार्टर एक्ट(D) Declaratory Act / डिक्लेरेटरी एक्ट Show Answer Correct Answer:(D) Declaratory Act / डिक्लेरेटरी एक्ट Explanation: The Act of Settlement, 1781 is also called the Declaratory Act because it clarified and removed defects of the Regulating Act of 1773. It reduced the conflict between the Supreme Court and the Governor-General’s Council by limiting the Court’s jurisdiction. This was necessary as the earlier Act had caused friction between the judiciary and the executive. 1781 का सेटलमेंट एक्ट "डिक्लेरेटरी एक्ट" के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसने 1773 के विनियामक अधिनियम की कमियों को दूर किया। इसने सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर-जनरल की परिषद के बीच टकराव को कम किया और कोर्ट के अधिकार क्षेत्र को सीमित किया। यह कदम आवश्यक था क्योंकि पहले अधिनियम ने न्यायपालिका और कार्यपालिका में संघर्ष पैदा कर दिया था। 𝟏𝟒. What was the primary aim of the Act of Settlement, 1781?1781 के सेटलमेंट एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था?(A) To remove grievances against the Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध शिकायतों को दूर करना (B) To introduce provincial autonomy in India / भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू करना(C) To provide Indians representation in governance / भारतीयों को शासन में प्रतिनिधित्व देना(D) To abolish dual system of administration / द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करना Show Answer Correct Answer: (A) To remove grievances against the Supreme Court / सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध शिकायतों को दूर करना Explanation: The Act of Settlement, 1781 aimed at reducing the hardships caused by the Supreme Court’s earlier jurisdiction. Many Indians were being tried under English law, which was alien to them. The Act restricted the Court’s authority to British subjects and thus lessened conflict with the Company’s administration, making governance more stable. 1781 का सेटलमेंट एक्ट सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र से उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया गया था। भारतीयों को अंग्रेजी कानून के अंतर्गत सजा दी जाती थी, जो उनके लिए अपरिचित था। इस अधिनियम ने कोर्ट के अधिकार को ब्रिटिश प्रजाजनों तक सीमित कर दिया और कंपनी प्रशासन के साथ टकराव को कम कर शासन को स्थिर किया। 𝟏𝟓. The Act of Settlement, 1781 reduced the number of members of the Executive Council from:1781 के सेटलमेंट एक्ट ने कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या को किससे घटाकर क्या कर दिया?(A) From 4 to 3 / 4 से घटाकर 3 (B) From 5 to 4 / 5 से घटाकर 4(C) From 6 to 5 / 6 से घटाकर 5(D) From 3 to 2 / 3 से घटाकर 2 Show Answer Correct Answer: (A) From 4 to 3 / 4 से घटाकर 3 Explanation: One of the provisions of the Act of Settlement, 1781 was to reduce the number of members in the Governor-General’s Executive Council from four to three. This was done to make decision-making smoother and reduce frequent deadlocks between the Governor-General and his council. 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गई। यह कदम निर्णय प्रक्रिया को सरल बनाने और गवर्नर-जनरल तथा परिषद के बीच बार-बार उत्पन्न होने वाले गतिरोध को कम करने के लिए उठाया गया था। 𝟏𝟔. The Pitt’s India Act of 1784 established which new body?1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कौन-सी नई संस्था की स्थापना की?(A) Privy Council / प्रिवी काउंसिल(B) Board of Control / बोर्ड ऑफ कंट्रोल(C) Indian Civil Service / भारतीय सिविल सेवा(D) Judicial Review Committee / न्यायिक समीक्षा समिति Show Answer Correct Answer: (B) Board of Control / बोर्ड ऑफ कंट्रोल Explanation: The Pitt’s India Act of 1784 created the Board of Control to supervise the East India Company’s civil, military, and revenue affairs in India. This board had six members, including Cabinet Ministers, which ensured direct involvement of the British Government in Indian administration. 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत में कंपनी के नागरिक, सैन्य और राजस्व मामलों की देखरेख के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की। इस बोर्ड में छह सदस्य होते थे, जिनमें ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री भी शामिल थे। इससे भारत के प्रशासन में ब्रिटिश सरकार की प्रत्यक्ष भागीदारी सुनिश्चित हुई। 𝟏𝟕. Pitt’s India Act, 1784 was introduced by:1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था?(A) Robert Walpole / रॉबर्ट वालपोल(B) Lord North / लॉर्ड नॉर्थ(C) Charles Cornwallis / चार्ल्स कॉर्नवालिस(D) William Pitt / विलियम पिट Show Answer Correct Answer: (D) William Pitt / विलियम पिट Explanation: The Pitt’s India Act, 1784 was named after the then British Prime Minister William Pitt the Younger. He introduced this Act to correct the defects of the Regulating Act of 1773 and to place Indian affairs under strict British Government control. 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया। उन्होंने इसे 1773 के विनियामक अधिनियम की खामियों को दूर करने और भारत के मामलों को ब्रिटिश सरकार के सख्त नियंत्रण में लाने के लिए प्रस्तुत किया। 𝟏𝟖.Which functions of the East India Company were separated by Pitt’s India Act of 1784?1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के किन कार्यों को अलग किया?(A) Political and commercial functions / राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य (B) Judicial and educational functions / न्यायिक और शैक्षिक कार्य(C) Social and cultural functions / सामाजिक और सांस्कृतिक कार्य(D) Legislative and religious functions / विधायी और धार्मिक कार्य Show Answer Correct Answer: (A) Political and commercial functions / राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्य Explanation: The Pitt’s India Act, 1784 drew a clear line between the political and commercial functions of the Company. While political affairs were brought under the control of the British Government through the Board of Control, commercial matters remained with the Court of Directors. 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी के राजनीतिक और वाणिज्यिक कार्यों को अलग कर दिया। राजनीतिक मामलों को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण (बोर्ड ऑफ कंट्रोल) में रखा गया, जबकि व्यापारिक मामलों का प्रबंधन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहा। 𝟏𝟗. Under Pitt’s India Act, 1784, the Governor-General and his Council were forbidden to:1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद को किस कार्य से प्रतिबंधित किया गया था?(A) Declare war or sign treaties without sanction / बिना अनुमति युद्ध घोषित करना या संधि करना (B) Collect land revenue from provinces / प्रांतों से भूमि राजस्व वसूलना(C) Establish schools and colleges in India / भारत में स्कूल और कॉलेज स्थापित करना(D) Build forts and cantonments in India / भारत में किले और छावनी बनाना Show Answer Correct Answer: (A) Declare war or sign treaties without sanction / बिना अनुमति युद्ध घोषित करना या संधि करना Explanation: The Pitt’s India Act of 1784 restricted the Governor-General and his Council from declaring war or making treaties without the sanction of the Court of Directors or the Secret Committee. This ensured British Government’s control over India’s foreign policy and military actions. 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट ने गवर्नर-जनरल और उसकी परिषद को बिना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या सीक्रेट कमेटी की अनुमति के युद्ध घोषित करने या संधि करने से मना कर दिया। इससे भारत की विदेश नीति और सैन्य गतिविधियों पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण सुनिश्चित हुआ। 𝟐𝟎. The major difference between the Regulating Act (1773) and Pitt’s India Act (1784) was that:विनियामक अधिनियम (1773) और पिट्स इंडिया एक्ट (1784) के बीच मुख्य अंतर यह था कि:(A) 1773 Act centralized Company power, while 1784 Act brought direct British control / 1773 अधिनियम ने कंपनी की शक्ति को केंद्रीकृत किया, जबकि 1784 अधिनियम ने प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण लागू किया (B) 1773 Act gave Indians representation, while 1784 Act abolished it / 1773 अधिनियम ने भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया, जबकि 1784 अधिनियम ने इसे समाप्त कर दिया(C) 1773 Act created Board of Control, while 1784 Act created Privy Council / 1773 अधिनियम ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया, जबकि 1784 अधिनियम ने प्रिवी काउंसिल बनाई(D) 1773 Act established Provincial autonomy, while 1784 Act abolished it / 1773 अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता दी, जबकि 1784 अधिनियम ने इसे समाप्त कर दिया Show Answer Correct Answer: (A) 1773 Act centralized Company power, while 1784 Act brought direct British control / 1773 अधिनियम ने कंपनी की शक्ति को केंद्रीकृत किया, जबकि 1784 अधिनियम ने प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण लागू किया Explanation: The Regulating Act of 1773 centralized the East India Company’s administration in India but did not directly place it under British Government. The Pitt’s India Act of 1784, however, created the Board of Control and gave the British Government direct authority over political matters in India, leaving only commerce with the Company. 1773 का विनियामक अधिनियम भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को केंद्रीकृत करता था लेकिन इसे सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन नहीं रखता था। जबकि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर भारत के राजनीतिक मामलों को सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन ले आया और केवल व्यापारिक कार्य कंपनी के पास रहे। 𝟐𝟏. Which Act made the Presidencies of Madras and Bombay subordinate to Bengal in matters of war, diplomacy, and revenue?कौन-सा अधिनियम युद्ध, कूटनीति और राजस्व मामलों में मद्रास और बॉम्बे को बंगाल के अधीन कर देता है?(A) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम(C) Charter Act of 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम(D) Regulating Act of 1773 / 1773 का विनियामक अधिनियम Show Answer Correct Answer: (D) Regulating Act of 1773 / 1773 का विनियामक अधिनियम Explanation: The Regulating Act of 1773 centralized power by making the Bengal Presidency supreme. The Presidencies of Madras and Bombay were brought under the control of the Governor-General of Bengal, especially in war, diplomacy, and revenue matters. This established the first step towards centralization of administration in British India. 1773 का विनियामक अधिनियम ने बंगाल को सर्वोच्च बना दिया। मद्रास और बॉम्बे को युद्ध, कूटनीति और राजस्व मामलों में बंगाल के गवर्नर-जनरल के अधीन कर दिया गया। इससे ब्रिटिश भारत में प्रशासन के केंद्रीकरण की पहली नींव रखी गई। 𝟐𝟐. Who became the first Governor-General of Bengal under the Regulating Act of 1773?1773 के विनियामक अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का पहला गवर्नर-जनरल कौन बना?(A) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस(B) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स (C) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली(D) Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौज़ी Show Answer Correct Answer: (B) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स Explanation: The Regulating Act of 1773 elevated Warren Hastings from Governor of Bengal to Governor-General of Bengal. He became the first Governor-General, with the Madras and Bombay Presidencies under his control. This was a turning point as the Governor-General became the central authority in British India. 1773 के अधिनियम ने वॉरेन हेस्टिंग्स को बंगाल का गवर्नर से गवर्नर-जनरल बना दिया। वह पहले गवर्नर-जनरल बने और मद्रास व बॉम्बे उनकी अधीनता में आ गए। यह भारत में ब्रिटिश प्रशासन के केंद्रीकरण की बड़ी शुरुआत थी। 𝟐𝟑. Which body was created under the Regulating Act of 1773 to assist the Governor-General of Bengal?1773 के विनियामक अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल ऑफ बंगाल की सहायता के लिए कौन-सी संस्था बनाई गई?(A) Council of Four / चार सदस्यीय परिषद (B) Board of Control / नियंत्रण बोर्ड(C) Court of Directors / निदेशक मंडल(D) Indian Legislative Council / भारतीय विधायी परिषद Show Answer Correct Answer: (A) Council of Four / चार सदस्यीय परिषद Explanation: The Regulating Act, 1773 established the Governor-General’s Council at Calcutta, consisting of the Governor-General and four councillors. This was called the “Council of Four”. Though intended to check arbitrary rule, frequent conflicts between Hastings and the council made governance difficult. 1773 के अधिनियम ने कलकत्ता में गवर्नर-जनरल और चार सदस्यों वाली परिषद बनाई। इसे “चार सदस्यीय परिषद” कहा गया। इसका उद्देश्य गवर्नर-जनरल के मनमाने शासन को रोकना था, लेकिन हेस्टिंग्स और परिषद में टकराव से शासन कठिन हो गया। 𝟐𝟒. In which year was the Supreme Court established at Fort William, Calcutta?कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम में सर्वोच्च न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया था?(A) 1773 (B) 1774 (C) 1786 (D) 1793 Show Answer Correct Answer: (B) 1774 Explanation: The Supreme Court at Fort William, Calcutta, was established in 1774 under the Regulating Act. It had one Chief Justice and three other judges. This was the first Supreme Court in India and marked the beginning of a structured judicial system. कलकत्ता के फोर्ट विलियम में 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश और तीन न्यायाधीश थे। यह भारत का पहला सुप्रीम कोर्ट था और इसने न्यायिक प्रणाली की नींव रखी। 𝟐𝟓. Which Act gave the Governor-General the power to override his Council and act on his own responsibility?कौन-सा अधिनियम गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद को दरकिनार कर स्वतंत्र रूप से कार्य करने की शक्ति देता है?(A) Regulating Act 1773 / विनियामक अधिनियम 1773(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम (C) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम(D) Pitt’s India Act 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 Show Answer Correct Answer: (B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम Explanation: The Act of 1786 was passed on the demand of Lord Cornwallis. It allowed the Governor-General to override the majority of his council and take decisions independently. It also permitted him to serve simultaneously as Governor-General and Commander-in-Chief. 1786 का अधिनियम लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग पर पारित हुआ। इसने गवर्नर-जनरल को अपनी परिषद को दरकिनार कर स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार दिया। साथ ही उसे गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों पदों पर कार्य करने की अनुमति मिली। 𝟐𝟔. Who became the first effective ruler of British India due to the Act of 1786?1786 के अधिनियम के कारण ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक कौन बना?(A) Warren Hastings / वॉरेन हेस्टिंग्स(B) Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौज़ी(C) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली(D) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस Show Answer Correct Answer: (D) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस Explanation: Lord Cornwallis, empowered by the Act of 1786, became the first effective ruler of British India. His dual role as Governor-General and Commander-in-Chief, along with authority to act independently, gave him unprecedented powers. He introduced significant administrative, judicial, and revenue reforms. 1786 के अधिनियम से लॉर्ड कॉर्नवालिस ब्रिटिश भारत का पहला प्रभावी शासक बने। गवर्नर-जनरल और सेनापति दोनों पदों पर रहते हुए उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने का अधिकार मिला। उन्होंने प्रशासन, न्याय और भूमि-राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार किए। 𝟐𝟕. The Charter Act of 1793 renewed the East India Company’s Charter for how many years?1793 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया?(A) 10 years / 10 वर्ष(B) 15 years / 15 वर्ष(C) 20 years / 20 वर्ष (D) 25 years / 25 वर्ष Show Answer Correct Answer: (C) 20 years / 20 वर्ष Explanation: The Charter Act of 1793 renewed the Company’s Charter for another 20 years, allowing it to retain possession of Indian territories. This Act also made clear that all territorial revenues belonged to the Crown, but were to be used by the Company under Parliament’s control. 1793 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी का चार्टर 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। कंपनी को भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार रखने दिया गया। इस अधिनियम ने स्पष्ट किया कि राजस्व ब्रिटिश क्राउन का है, लेकिन संसद की अनुमति से कंपनी उसका उपयोग करेगी। 𝟐𝟖. Which Act for the first time introduced a regular code of written laws in British India?ब्रिटिश भारत में पहली बार लिखित कानूनों का नियमित संहिता किस अधिनियम ने लागू किया?(A) Regulating Act 1773 / विनियामक अधिनियम 1773(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम(C) Pitt’s India Act 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम 1784(D) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम Show Answer Correct Answer: (D) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम Explanation: The Charter Act of 1793 laid the foundation of rule through written regulations. A regular code was framed for the internal administration of Bengal, applying to rights, property, and personal matters of Indians. This marked a shift from arbitrary rule to governance by law. 1793 का चार्टर अधिनियम ने पहली बार लिखित नियमों द्वारा शासन की नींव रखी। बंगाल के प्रशासन के लिए नियम बनाए गए, जो भारतीयों के अधिकारों, संपत्ति और व्यक्तिगत मामलों पर लागू हुए। यह मनमानी से कानून द्वारा शासन की ओर परिवर्तन था। 𝟐𝟗. Which authority supervised the Governor-General under the Act of 1786?1786 के अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर-जनरल की निगरानी कौन करता था?(A) Parliament of Britain / ब्रिटेन की संसद(B) Court of Directors & Board of Control / निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड (C) Privy Council / प्रिवी काउंसिल(D) King of England / इंग्लैंड का राजा Show Answer Correct Answer: (B) Court of Directors & Board of Control / निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड Explanation: The Act of 1786 made the Governor-General powerful but not absolute. His decisions were still subject to oversight by the Court of Directors and the Board of Control in London. This maintained dual control of the Company and British Government. 1786 के अधिनियम ने गवर्नर-जनरल को शक्तिशाली बनाया, परंतु वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं था। उसके निर्णयों पर लंदन स्थित निदेशक मंडल और नियंत्रण बोर्ड की निगरानी रहती थी। इससे कंपनी और ब्रिटिश सरकार का दोहरा नियंत्रण बना रहा। 𝟑𝟎. Which Act clarified that Indian courts must regulate decisions strictly according to written rules and regulations?कौन-सा अधिनियम स्पष्ट करता है कि भारतीय न्यायालयों को अपने निर्णय लिखित नियमों और विनियमों के अनुसार ही देने होंगे?(A) Regulating Act 1773 / विनियामक अधिनियम 1773(B) Act of 1786 / 1786 का अधिनियम(C) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम (D) Pitt’s India Act 1784 / पिट्स इंडिया अधिनियम 1784 Show Answer Correct Answer: (C) Charter Act 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम Explanation: The Charter Act of 1793 made it binding on Indian courts to decide cases strictly according to the written regulations framed for governance. This reduced arbitrariness and marked the beginning of rule of law in British India. 1793 का चार्टर अधिनियम ने भारतीय न्यायालयों को लिखित नियमों और विनियमों के आधार पर निर्णय देने के लिए बाध्य किया। इससे मनमाने फैसले कम हुए और ब्रिटिश भारत में विधि के शासन की शुरुआत हुई। 𝟑𝟏. Which Charter Act first asserted the sovereignty of the British Crown over Indian territories?भारतीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की प्रभुता को सबसे पहले किस चार्टर अधिनियम ने घोषित किया?(A) Charter Act of 1793 / 1793 का चार्टर अधिनियम(B) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम (C) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम(D) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम Show Answer Correct Answer: (B) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम Explanation: The Charter Act of 1813 explicitly asserted the sovereignty of the British Crown over territories controlled by the East India Company. Though the Company continued to administer India, ultimate authority rested with the Crown. This was the first formal declaration that Indian territories were held by Britain, not merely by a trading company. 1813 के चार्टर अधिनियम ने स्पष्ट रूप से घोषित किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र वास्तव में ब्रिटिश क्राउन के अधीन हैं। हालांकि प्रशासन कंपनी के हाथों में रहा, लेकिन अंतिम अधिकार क्राउन के पास था। यह पहली औपचारिक घोषणा थी कि भारत केवल व्यापारिक कंपनी का क्षेत्र नहीं, बल्कि ब्रिटेन का उपनिवेश है। 𝟑𝟐. The Charter Act of 1813 ended the Company’s monopoly of trade with which region?1813 के चार्टर अधिनियम ने कंपनी के किस क्षेत्र के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त किया?(A) India / भारत (B) China / चीन(C) Burma / बर्मा(D) Sri Lanka / श्रीलंका Show Answer Correct Answer: (A) India / भारत Explanation: The Charter Act of 1813 abolished the East India Company’s trade monopoly with India. Private British traders were now allowed to trade with Indian ports. However, the Company retained its monopoly over the profitable China trade, especially opium and tea, for 20 more years. 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत के साथ कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। अब निजी अंग्रेज व्यापारी भारतीय बंदरगाहों से व्यापार कर सकते थे। लेकिन चीन के साथ चाय और अफीम का लाभकारी व्यापार अगले 20 वर्षों तक केवल कंपनी के हाथ में रहा। 𝟑𝟑. Which trade monopoly did the East India Company retain even after the Charter Act of 1813?1813 के चार्टर अधिनियम के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा?(A) Cotton trade with Egypt / मिस्र के साथ कपास व्यापार(B) Tea and opium trade with China / चीन के साथ चाय व अफीम व्यापार (C) Coffee trade with Arabia / अरब के साथ कॉफी व्यापार(D) Silk trade with Persia / फारस के साथ रेशम व्यापार Show Answer Correct Answer: (B) Tea and opium trade with China / चीन के साथ चाय व अफीम व्यापार Explanation: While the Charter Act of 1813 removed Company’s monopoly in India, it retained exclusive control of the China trade. The Company continued to dominate the tea and opium trade with China, which was a major source of revenue for the British. This monopoly lasted until the Charter Act of 1833. 1813 के अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त किए, लेकिन चीन के साथ चाय और अफीम के व्यापार पर उसका विशेषाधिकार बरकरार रहा। यह व्यापार ब्रिटिश राजस्व का प्रमुख स्रोत था और 1833 तक कंपनी के पास ही रहा। 𝟑𝟒. For how many years was the East India Company’s Charter renewed under the Act of 1813?1813 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया?(A) 10 years / 10 वर्ष(B) 15 years / 15 वर्ष(C) 20 years / 20 वर्ष (D) 25 years / 25 वर्ष Show Answer Correct Answer: (C) 20 years / 20 वर्ष Explanation: The Charter Act of 1813 renewed the Company’s Charter for 20 more years. This allowed the Company to continue its administration in India, but under stricter parliamentary control. Each renewal progressively reduced the Company’s privileges and strengthened Crown’s sovereignty. 1813 के अधिनियम ने कंपनी का चार्टर अगले 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। इससे कंपनी भारत में प्रशासन जारी रख सकी, लेकिन अब उस पर संसद का नियंत्रण बढ़ गया। हर नवीनीकरण के साथ कंपनी की शक्तियाँ घटती गईं और क्राउन का प्रभुत्व बढ़ता गया। 𝟑𝟓. Which Charter Act made the Governor-General of Bengal the Governor-General of India?कौन-सा चार्टर अधिनियम बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना देता है?(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम (C) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम(D) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम Show Answer Correct Answer: (B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम Explanation: The Charter Act of 1833 centralized authority by transforming the Governor-General of Bengal into the Governor-General of India. All civil and military powers were vested in him, making him the supreme authority across British India. Lord William Bentinck became the first Governor-General of India. 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर-जनरल को भारत का गवर्नर-जनरल बना दिया। उसके पास सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ आ गईं, जिससे वह पूरे ब्रिटिश भारत का सर्वोच्च अधिकारी बन गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने। 𝟑𝟔. Who was the first Governor-General of India under the Charter Act of 1833?1833 के चार्टर अधिनियम के तहत भारत का पहला गवर्नर-जनरल कौन बना?(A) Lord Cornwallis / लॉर्ड कॉर्नवालिस(B) Lord Wellesley / लॉर्ड वेलेजली (C) Lord Dalhousie / लॉर्ड डलहौज़ी(D) Lord William Bentinck / लॉर्ड विलियम बेंटिक Show Answer Correct Answer: (D) Lord William Bentinck / लॉर्ड विलियम बेंटिक Explanation: Lord William Bentinck, who earlier served as Governor-General of Bengal, became the first Governor-General of India after the Charter Act of 1833. This was a significant step towards administrative unification of British India. His tenure is remembered for social reforms like abolition of Sati. लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो पहले बंगाल के गवर्नर-जनरल थे, 1833 के चार्टर अधिनियम के बाद भारत के पहले गवर्नर-जनरल बने। यह प्रशासनिक एकीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। उनके काल में सती प्रथा जैसी कुरीतियों को समाप्त किया गया। 𝟑𝟕. Which Act is often regarded as the "final step towards centralization in British India"?कौन-सा अधिनियम ब्रिटिश भारत में "केंद्रीकरण की अंतिम अवस्था" माना जाता है?(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम (C) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम(D) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम Show Answer Correct Answer: (B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम Explanation: The Charter Act of 1833 centralized administration by unifying legislative and executive authority under the Governor-General of India. It removed the legislative powers of Bombay and Madras, making Calcutta the center of governance. Hence, it is called the final step towards centralization. प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं (जैसे बैक्टीरिया) में वास्तविक नाभिक और झिल्लीबद्ध कोशिकांग नहीं होते।1833 का चार्टर अधिनियम ने गवर्नर-जनरल ऑफ इंडिया के अधीन सभी विधायी व कार्यकारी शक्तियों को केंद्रित कर दिया। बॉम्बे और मद्रास की विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं और कलकत्ता को केंद्र बनाया गया। इसलिए इसे केंद्रीकरण की अंतिम अवस्था कहा जाता है। 𝟑𝟖. Under which Act were civil and military powers vested in the Governor-General of India?किस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर-जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान की गईं?(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम(B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम (C) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम(D) Regulating Act 1773 / 1773 का विनियामक अधिनियम Show Answer Correct Answer: (B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम Explanation: The Charter Act of 1833 vested all civil and military powers in the Governor-General of India. This made him the supreme head of administration, legislation, and defense. The Governor-General became the pivot of British authority in India. 1833 के चार्टर अधिनियम ने भारत के गवर्नर-जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियाँ प्रदान कीं। वह प्रशासन, विधायन और रक्षा का सर्वोच्च प्रमुख बन गया। गवर्नर-जनरल ब्रिटिश सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया। 𝟑𝟗. Which Charter Act allowed the East India Company to retain its Indian territories for 20 more years despite ending trade monopoly?व्यापार एकाधिकार समाप्त होने के बावजूद किस चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 और वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार रखने दिया?(A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम (B) Charter Act of 1833 / 1833 का चार्टर अधिनियम(C) Charter Act of 1853 / 1853 का चार्टर अधिनियम(D) Pitt’s India Act 1784 / 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम Show Answer Correct Answer: (A) Charter Act of 1813 / 1813 का चार्टर अधिनियम Explanation: Though the Charter Act of 1813 ended the Company’s monopoly in India, it permitted the Company to retain possession of Indian territories for 20 more years. This reflects the gradual transfer of sovereignty from Company to Crown. 1813 का चार्टर अधिनियम भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करता है, लेकिन उसे 20 और वर्षों तक भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण रखने की अनुमति देता है। यह कंपनी से क्राउन की ओर सत्ता के क्रमिक हस्तांतरण को दर्शाता है। 𝟒𝟎. Which provision of the Charter Act of 1833 introduced legislative centralisation in British India?चार्टर अधिनियम 1833 की कौन-सी व्यवस्था ने ब्रिटिश भारत में विधायी केंद्रीकरण को लागू किया?(A) Governor-General of India given exclusive legislative power / गवर्नर-जनरल को विशेष विधायी शक्ति दी गई (B) Governors of Bombay and Madras given autonomy / बंबई और मद्रास के गवर्नरों को स्वायत्तता दी गई(C) Provincial legislatures created in India / भारत में प्रांतीय विधानसभाएँ स्थापित की गईं(D) Dual system of governance restored / द्वैध शासन प्रणाली को पुनः लागू किया गया Show Answer Correct Answer: (A) Governor-General of India given exclusive legislative power / गवर्नर-जनरल को विशेष विधायी शक्ति दी गई Explanation: The Charter Act of 1833 centralized legislative power by vesting it exclusively in the Governor-General in Council. The Governors of Bombay and Madras lost their legislative powers. This marked a decisive step towards administrative and political unification of British India under one authority. चार्टर अधिनियम 1833 ने विधायी शक्ति को केवल गवर्नर-जनरल-इन-काउंसिल में निहित करके केंद्रीकरण किया। बंबई और मद्रास के गवर्नरों से उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गईं। यह ब्रिटिश भारत को एक प्रशासनिक और राजनीतिक इकाई के रूप में एकीकृत करने की निर्णायक पहल थी। 𝟒𝟏. Who was the first law member appointed under the Charter Act of 1833?चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत नियुक्त पहले विधि सदस्य कौन थे?(A) Charles Metcalfe / चार्ल्स मेटकाफ़(B) Lord Macaulay / लॉर्ड मैकाले (C) William Bentinck / विलियम बेंटिंक(D) John Shore / जॉन शोर Show Answer Correct Answer: (B) Lord Macaulay / लॉर्ड मैकाले Explanation: The Charter Act of 1833 added a fourth member to the Governor-General’s Council for legislative purposes.
