1st Half Yearly International Current Affairs 2026 Part 3

Correct Answer: (C) UAE — United Arab Emirates

The correct answer is the United Arab Emirates (UAE). According to the Henley Residence Program Index 2026, Greece retained the first position with a score of 73, while Italy, Switzerland and the UAE jointly ranked second with 72 points.

The 2026 index was published on 24 February 2026 as part of Henley & Partners’ annual Residence and Citizenship Programs report. The UAE’s position represented a major improvement from 5th place in 2025 to joint 2nd place in 2026, marking its first entry into the Top 3.

Detailed Explanation

The Henley Residence Program Index is a comparative benchmarking tool that assesses important residence programs around the world. It forms part of Henley & Partners’ Residence and Citizenship Programs publication and is updated annually.

The 2026 index assessed residence programs using multiple dimensions, including reputation, quality of life, tax, visa-free or visa-on-arrival access, processing time, compliance, investment requirements, total costs, time to citizenship and citizenship requirements.

Greece retained first place with a score of 73. The UAE made the largest upward move among the leading programs, rising from fifth place in 2025 to joint second place in 2026. Italy and Switzerland also scored 72, resulting in a three-way tie for second place.

Henley & Partners attributed the UAE’s rapid rise to factors including its development as a global wealth hub, tax competitiveness, regulatory agility and proactive engagement with investors. The index also gives the UAE a maximum score for quality of life and tax efficiency.

2026 Global Residence Program Index: Top Rankings

Major Change in the UAE’s Ranking

The movement from 5th to joint 2nd represents a rise of three ranking positions and reflects the UAE’s increasing prominence as a destination for globally mobile investors, entrepreneurs and internationally mobile individuals.

Key Assessment Factors

Why Did the UAE Rise in the 2026 Index?

The UAE’s rise reflects the country’s growing role as a destination for internationally mobile capital and talent. Henley & Partners describes the UAE as a global wealth hub supported by tax competitiveness, regulatory agility and proactive investor engagement.

• Tax Competitiveness: The UAE received a maximum score of 10 for the tax criterion.
• Quality of Life: The UAE also received a maximum score of 10 for quality of life.
• Global Business Position: The country has developed into an important international business and financial hub.
• Investor Engagement: The UAE has adopted policies aimed at attracting internationally mobile investors and entrepreneurs.
• Residence Pathways: The UAE has developed multiple residence options for different categories of international residents.

Important Facts about the 2026 Index

• The Henley Residence Program Index 2026 was published on 24 February 2026.
• Greece retained the first position with 73 points.
• Italy, Switzerland and UAE jointly occupied second place with 72 points each.
• Portugal ranked third with 71 points.
• Australia ranked fourth with 69 points.
• Canada and Uruguay jointly ranked fifth with 68 points.
• The UAE moved from 5th place in 2025 to joint 2nd in 2026.
• The UAE entered the Top 3 for the first time.
• The index is different from the Henley Citizenship Program Index, which evaluates citizenship programs rather than residence programs.

Why Other Options Are Incorrect

(A) Greece: Incorrect. Greece ranked first in the 2026 Global Residence Program Index with a score of 73. It did not share second place with Italy and Switzerland.

(B) USA: Incorrect. The United States ranked joint 10th with Latvia, with a score of 60. Therefore, it was not part of the joint second-place group.

(C) UAE: Correct. The United Arab Emirates ranked joint second with Italy and Switzerland, with a score of 72. This was the UAE’s first entry into the Top 3.

(D) Portugal: Incorrect. Portugal ranked third with a score of 71, immediately below the three countries sharing second place.

Important Exam Connections

• Index: Henley Residence Program Index 2026.
• Publisher: Henley & Partners.
• Published: 24 February 2026.
• 1st: Greece — 73.
• Joint 2nd: Italy, Switzerland and UAE — 72 each.
• 3rd: Portugal — 71.
• 4th: Australia — 69.
• UAE’s 2025 Rank: 5th.
• UAE’s 2026 Rank: Joint 2nd.
• Key UAE Development: First entry into the Top 3.
• Important Distinction: Residence Program Index and Citizenship Program Index are separate rankings.

Quick Revision

सही उत्तर: (C) UAE — संयुक्त अरब अमीरात

सही उत्तर संयुक्त अरब अमीरात (UAE) है। Henley Residence Program Index 2026 के अनुसार, ग्रीस ने 73 अंकों के साथ पहला स्थान बरकरार रखा, जबकि इटली, स्विट्जरलैंड और UAE ने 72-72 अंकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया।

2026 का सूचकांक 24 फरवरी 2026 को Henley & Partners की वार्षिक Residence and Citizenship Programs रिपोर्ट के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया। UAE की स्थिति 2025 के 5वें स्थान से बढ़कर 2026 में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंची, जिससे वह पहली बार Top 3 में शामिल हुआ।

विस्तृत व्याख्या

Henley Residence Program Index दुनिया भर के महत्वपूर्ण निवास कार्यक्रमों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने वाला एक बेंचमार्किंग उपकरण है। यह Henley & Partners की Residence and Citizenship Programs प्रकाशन श्रृंखला का हिस्सा है और इसे हर वर्ष अद्यतन किया जाता है।

2026 के सूचकांक में निवास कार्यक्रमों का मूल्यांकन कई आयामों के आधार पर किया गया, जिनमें प्रतिष्ठा, जीवन की गुणवत्ता, कर, वीजा-मुक्त या आगमन पर वीजा सुविधा, प्रसंस्करण समय, अनुपालन, निवेश आवश्यकताएं, कुल लागत, नागरिकता तक पहुंचने का समय और नागरिकता संबंधी आवश्यकताएं शामिल हैं।

ग्रीस ने 73 अंकों के साथ पहला स्थान बरकरार रखा। UAE ने प्रमुख कार्यक्रमों में सबसे बड़ी ऊर्ध्वगामी छलांग लगाते हुए 2025 के पांचवें स्थान से 2026 में संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया। इटली और स्विट्जरलैंड ने भी 72 अंक प्राप्त किए, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा स्थान तीन देशों के बीच साझा हुआ।

Henley & Partners ने UAE की तेज वृद्धि को एक वैश्विक संपत्ति केंद्र के रूप में उसके विकास, कर प्रतिस्पर्धात्मकता, नियामकीय चुस्ती और निवेशकों के साथ सक्रिय जुड़ाव जैसे कारकों से जोड़ा। सूचकांक में UAE को जीवन की गुणवत्ता और कर दक्षता दोनों के लिए अधिकतम अंक भी मिले।

2026 Global Residence Program Index: शीर्ष रैंकिंग

UAE की रैंकिंग में प्रमुख परिवर्तन

5वें स्थान से संयुक्त दूसरे स्थान तक की यह वृद्धि तीन रैंक की छलांग को दर्शाती है और वैश्विक स्तर पर गतिशील निवेशकों, उद्यमियों और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिशील व्यक्तियों के लिए UAE की बढ़ती महत्ता को दर्शाती है।

प्रमुख मूल्यांकन कारक

2026 सूचकांक में UAE क्यों ऊपर आया?

UAE की रैंकिंग में वृद्धि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिशील पूंजी और प्रतिभाओं के लिए एक गंतव्य के रूप में देश की बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। Henley & Partners ने UAE को वैश्विक संपत्ति केंद्र बताया है, जिसे कर प्रतिस्पर्धात्मकता, नियामकीय चुस्ती और निवेशकों के साथ सक्रिय जुड़ाव का समर्थन प्राप्त है।

• कर प्रतिस्पर्धात्मकता: UAE को कर मानदंड के लिए अधिकतम 10 अंक प्राप्त हुए।
• जीवन की गुणवत्ता: UAE को जीवन की गुणवत्ता के लिए भी अधिकतम 10 अंक मिले।
• वैश्विक व्यापारिक स्थिति: देश एक महत्वपूर्ण अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक और वित्तीय केंद्र के रूप में विकसित हुआ है।
• निवेशक जुड़ाव: UAE ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गतिशील निवेशकों और उद्यमियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से नीतियां विकसित की हैं।
• निवास मार्ग: UAE ने विभिन्न प्रकार के अंतरराष्ट्रीय निवासियों के लिए कई निवास विकल्प विकसित किए हैं।

2026 सूचकांक के महत्वपूर्ण तथ्य

• Henley Residence Program Index 2026 को 24 फरवरी 2026 को प्रकाशित किया गया।
• ग्रीस ने 73 अंक के साथ पहला स्थान बरकरार रखा।
• इटली, स्विट्जरलैंड और UAE ने 72-72 अंक के साथ संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया।
• पुर्तगाल 71 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
• ऑस्ट्रेलिया 69 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा।
• कनाडा और उरुग्वे 68 अंकों के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर रहे।
• UAE 2025 के 5वें स्थान से 2026 में संयुक्त दूसरे स्थान पर पहुंचा।
• UAE पहली बार Top 3 में शामिल हुआ।
• यह सूचकांक Henley Citizenship Program Index से अलग है, क्योंकि वह निवास कार्यक्रमों के बजाय नागरिकता कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(A) ग्रीस: गलत। ग्रीस ने 2026 के Global Residence Program Index में 73 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया। इसलिए वह इटली और स्विट्जरलैंड के साथ दूसरे स्थान पर नहीं था।

(B) संयुक्त राज्य अमेरिका: गलत। संयुक्त राज्य अमेरिका लातविया के साथ संयुक्त रूप से 10वें स्थान पर रहा और उसका स्कोर 60 था। इसलिए वह संयुक्त दूसरे स्थान वाले समूह का हिस्सा नहीं था।

(C) UAE: सही। संयुक्त अरब अमीरात ने इटली और स्विट्जरलैंड के साथ संयुक्त दूसरा स्थान प्राप्त किया, जिसका स्कोर 72 था। यह UAE का पहली बार Top 3 में प्रवेश था।

(D) पुर्तगाल: गलत। पुर्तगाल 71 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा, जो दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से रहने वाले तीन देशों के ठीक बाद है।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• सूचकांक: Henley Residence Program Index 2026।
• प्रकाशक: Henley & Partners।
• प्रकाशन: 24 फरवरी 2026।
• प्रथम: ग्रीस — 73।
• संयुक्त द्वितीय: इटली, स्विट्जरलैंड और UAE — प्रत्येक 72।
• तृतीय: पुर्तगाल — 71।
• चतुर्थ: ऑस्ट्रेलिया — 69।
• 2025 में UAE की रैंक: 5वीं।
• 2026 में UAE की रैंक: संयुक्त द्वितीय।
• UAE का प्रमुख विकास: पहली बार Top 3 में प्रवेश।
• महत्वपूर्ण अंतर: Residence Program Index और Citizenship Program Index अलग-अलग रैंकिंग हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(A) Russia

Russia completely blocked access to WhatsApp in February 2026. The move was publicly attributed by Russian authorities to WhatsApp’s failure to comply with Russian legal requirements.

Detailed Explanation

In February 2026, Russia moved from earlier restrictions on WhatsApp toward a complete blocking of the service. On 12 February 2026, the Kremlin confirmed that WhatsApp had been fully blocked in Russia because, according to the authorities, the platform had failed to comply with Russian law.

The Russian authorities had previously imposed restrictions on WhatsApp, including limitations on some calling functions. The authorities had accused the platform of failing to meet requirements relating to cooperation with law enforcement, personal-data protection and measures against fraud and other criminal activity.

The complete blocking therefore represented an escalation of measures that had developed over several months. Russian authorities also encouraged users to shift toward MAX, a Russian national messaging platform that was being promoted as an alternative.

Key Facts at a Glance

Important Timeline

Why Was WhatsApp Restricted?

Russian authorities cited several categories of legal and regulatory concerns in the broader restrictions imposed on foreign messaging services:

• Compliance with Russian law: Authorities stated that WhatsApp had not fulfilled applicable legal requirements.
• Law-enforcement cooperation: Russian authorities had accused foreign messaging platforms of failing to provide information required in investigations involving fraud and other crimes.
• Personal-data requirements: Russian regulators raised concerns regarding compliance with domestic requirements for the protection and handling of personal data.
• Crime and fraud: Authorities argued that messaging platforms needed stronger measures against fraudulent and criminal activity.
• Domestic alternatives: The government promoted Russian messaging services, particularly MAX, as alternatives to foreign platforms.

MAX Messenger: Important Exam Fact

MAX is a Russian messaging platform that was promoted by the authorities as a national alternative to foreign messaging applications. It provides messaging functions and has also been associated with integration of government-related digital services.

The Russian Government’s software listings identify MAX as a digital platform for instant messaging. This makes MAX relevant to questions concerning digital sovereignty, domestic technology platforms and regulation of foreign technology companies.

Broader Digital-Regulation Context

The WhatsApp episode was part of a broader Russian effort to regulate foreign digital platforms. During the same period, authorities also imposed or intensified restrictions on other messaging and communication services, including Telegram and FaceTime.

Telegram faced additional restrictions in February 2026 over allegations of non-compliance with Russian legislation, including concerns cited by authorities about personal-data protection, fraud and criminal or terrorist activity.

These developments illustrate an important contemporary issue: governments increasingly seek to regulate foreign technology platforms according to domestic laws concerning data, cybersecurity, content and law-enforcement access.

Why the Other Options Are Incorrect

(B) China: China has long maintained extensive restrictions on many foreign internet platforms, but the February 2026 event described in the question specifically concerned Russia’s complete blocking of WhatsApp.

(C) Israel: Israel was not the country that completely blocked WhatsApp in the February 2026 development described here.

(D) Ukraine: Ukraine was not responsible for the complete blocking of WhatsApp referred to in this current affairs question.

Important Exam Connections

• Digital Sovereignty: The ability of a state to regulate digital infrastructure and data within its jurisdiction.
• Data Governance: Rules concerning collection, storage, processing and transfer of personal data.
• Platform Regulation: Government regulation of large digital platforms operating within national territories.
• Cybersecurity: Protection of communication networks, data and digital infrastructure from misuse and attacks.
• Digital Public Infrastructure: Increasing use of domestic digital platforms for communication and government-linked services.
• Global Technology Governance: The growing tension between globally operating technology companies and different national regulatory frameworks.

Quick Revision

सही उत्तर

(A) रूस

फरवरी 2026 में रूस ने व्हाट्सएप की पहुँच को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। रूसी अधिकारियों ने इस कदम का सार्वजनिक आधार व्हाट्सएप द्वारा रूसी कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन न करना बताया।

विस्तृत व्याख्या

फरवरी 2026 में रूस ने व्हाट्सएप पर पहले लगाए गए प्रतिबंधों को बढ़ाते हुए सेवा को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। 12 फरवरी 2026 को क्रेमलिन ने पुष्टि की कि व्हाट्सएप को रूस में पूरी तरह ब्लॉक किया गया है क्योंकि अधिकारियों के अनुसार प्लेटफॉर्म रूसी कानून का अनुपालन करने में विफल रहा था।

रूसी अधिकारियों ने इससे पहले भी व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगाए थे, जिनमें कुछ कॉलिंग सुविधाओं पर सीमाएँ शामिल थीं। अधिकारियों ने प्लेटफॉर्म पर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग, व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य आपराधिक गतिविधियों से निपटने संबंधी आवश्यकताओं का पर्याप्त रूप से पालन न करने का आरोप लगाया था।

इसलिए पूर्ण प्रतिबंध कई महीनों से चल रहे प्रतिबंधात्मक उपायों की एक बढ़ी हुई अवस्था थी। रूसी अधिकारियों ने उपयोगकर्ताओं को MAX की ओर जाने के लिए भी प्रोत्साहित किया, जो एक रूसी राष्ट्रीय मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है और जिसे वैकल्पिक सेवा के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा था।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

महत्वपूर्ण घटनाक्रम

व्हाट्सएप पर प्रतिबंध क्यों लगाया गया?

रूसी अधिकारियों ने विदेशी मैसेजिंग सेवाओं पर लगाए गए व्यापक प्रतिबंधों के संदर्भ में कई प्रकार की कानूनी और नियामकीय चिंताएँ व्यक्त की थीं:

• रूसी कानून का अनुपालन: अधिकारियों के अनुसार व्हाट्सएप लागू रूसी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर रहा था।
• कानून-प्रवर्तन सहयोग: रूसी अधिकारियों ने विदेशी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर धोखाधड़ी तथा अन्य अपराधों से जुड़ी जाँच में आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने में विफल रहने का आरोप लगाया था।
• व्यक्तिगत डेटा संबंधी आवश्यकताएँ: रूसी नियामकों ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा और उसके प्रबंधन से संबंधित घरेलू आवश्यकताओं के अनुपालन को लेकर चिंताएँ व्यक्त कीं।
• अपराध और धोखाधड़ी: अधिकारियों ने तर्क दिया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को धोखाधड़ी तथा आपराधिक गतिविधियों के विरुद्ध अधिक प्रभावी उपाय अपनाने चाहिए।
• घरेलू विकल्प: सरकार ने विदेशी प्लेटफॉर्म के विकल्प के रूप में रूसी मैसेजिंग सेवाओं, विशेष रूप से MAX, को बढ़ावा दिया।

MAX Messenger: महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य

MAX एक रूसी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है जिसे अधिकारियों ने विदेशी मैसेजिंग एप्लिकेशन के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया। इसमें मैसेजिंग सुविधाएँ उपलब्ध हैं और इसे सरकारी सेवाओं से संबंधित डिजिटल सेवाओं के एकीकरण से भी जोड़ा गया है।

रूसी सरकार की सॉफ्टवेयर सूची में MAX को तत्काल संदेश भेजने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में दर्ज किया गया है। इसलिए MAX को डिजिटल संप्रभुता, घरेलू तकनीकी प्लेटफॉर्म और विदेशी प्रौद्योगिकी कंपनियों के नियमन से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में पढ़ना महत्वपूर्ण है।

व्यापक डिजिटल-नियमन संदर्भ

व्हाट्सएप से संबंधित घटना विदेशी डिजिटल प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने के रूस के व्यापक प्रयास का हिस्सा थी। इसी अवधि में अधिकारियों ने टेलीग्राम और फेसटाइम सहित अन्य मैसेजिंग तथा संचार सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगाए या मौजूदा प्रतिबंधों को और कड़ा किया।

फरवरी 2026 में टेलीग्राम को भी रूसी कानून का अनुपालन न करने के आरोपों के आधार पर अतिरिक्त प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा। अधिकारियों ने व्यक्तिगत डेटा की सुरक्षा, धोखाधड़ी तथा आपराधिक या आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित चिंताओं का उल्लेख किया था।

ये घटनाक्रम एक महत्वपूर्ण समकालीन मुद्दे को दर्शाते हैं: सरकारें अपने घरेलू कानूनों के अनुसार विदेशी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों को नियंत्रित करने का प्रयास कर रही हैं, विशेषकर डेटा, साइबर सुरक्षा, सामग्री और कानून-प्रवर्तन एजेंसियों की पहुँच से संबंधित क्षेत्रों में।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(B) चीन: चीन लंबे समय से अनेक विदेशी इंटरनेट प्लेटफॉर्मों पर व्यापक प्रतिबंध लागू करता रहा है, लेकिन प्रश्न में वर्णित फरवरी 2026 की घटना विशेष रूप से रूस द्वारा व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक किए जाने से संबंधित थी।

(C) इजराइल: फरवरी 2026 में प्रश्न में वर्णित व्हाट्सएप के पूर्ण प्रतिबंध की कार्रवाई इजराइल द्वारा नहीं की गई थी।

(D) यूक्रेन: प्रश्न में उल्लिखित व्हाट्सएप के पूर्ण प्रतिबंध के लिए यूक्रेन जिम्मेदार देश नहीं था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• डिजिटल संप्रभुता: किसी राज्य की अपने क्षेत्र में डिजिटल अवसंरचना और डेटा को विनियमित करने की क्षमता।
• डेटा गवर्नेंस: व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण और हस्तांतरण से संबंधित नियम।
• प्लेटफॉर्म नियमन: राष्ट्रीय क्षेत्र में कार्यरत बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्मों के सरकारी नियमन की प्रक्रिया।
• साइबर सुरक्षा: संचार नेटवर्क, डेटा और डिजिटल अवसंरचना को दुरुपयोग तथा साइबर हमलों से सुरक्षित रखना।
• डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना: संचार तथा सरकार से संबंधित सेवाओं के लिए घरेलू डिजिटल प्लेटफॉर्मों का बढ़ता उपयोग।
• वैश्विक प्रौद्योगिकी शासन: वैश्विक स्तर पर कार्यरत प्रौद्योगिकी कंपनियों और विभिन्न देशों के अलग-अलग नियामकीय ढाँचों के बीच बढ़ता संबंध और तनाव।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(D) Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubai, UAE

The 3rd International AYUSH Conference & Exhibition (IACE) 2026 was held from 15–17 February 2026 at the Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubai, United Arab Emirates. The exhibition and conference activities were centred at Sheikh Maktoum Hall of DWTC.

Detailed Explanation

The Third International AYUSH Conference & Exhibition 2026 was an international platform focused on the global development, scientific discussion and promotion of India’s AYUSH systems. It was conducted in Dubai from 15 to 17 February 2026.

The event was organised by the Science India Forum UAE and the World Ayurveda Foundation (WAF), with support from the Ministry of AYUSH, Government of India, and the Consulate General of India, Dubai.

The conference’s focal theme was “Evidence Based AYUSH Interventions in Mind-Body Health.” The programme brought together researchers, practitioners, healthcare professionals, institutions, businesses and other stakeholders associated with traditional, complementary and integrative healthcare.

Key Facts at a Glance

Major Components of the Conference

The 2026 edition covered a broad range of subjects connected with AYUSH research, healthcare, innovation and international collaboration. Important programme areas included:

• Evidence-based AYUSH: Discussion of scientific evidence and research related to AYUSH interventions.
• Mind-Body Health: Examination of approaches linking physical, mental and holistic dimensions of health.
• Artificial Intelligence in AYUSH: Exploration of the application of AI and emerging technologies in AYUSH research and healthcare.
• Scientific Writing: Sessions focused on improving scientific communication and publication practices among AYUSH professionals.
• Integrative Agroecology: Discussion of ecological and sustainable approaches connected with AYUSH knowledge.
• AYUSH in Veterinary Care: Examination of the possible application of AYUSH-related approaches in veterinary care.
• Research and Innovation: Interaction among researchers, practitioners, institutions and industry.

AYUSH: Full Form and Major Systems

The term AYUSH represents India’s recognised systems of traditional and complementary healthcare. The Ministry of AYUSH works for their development, education, research, standardisation and wider propagation.

In addition to these systems, the Ministry of AYUSH also works in areas associated with Sowa-Rigpa and other traditional health practices within its institutional framework.

Important Facts about the Organisers

The Science India Forum UAE (SIF UAE) is a voluntary organisation associated with science, technology, education, philanthropy and business professionals. It works to promote India’s scientific heritage and scientific awareness.

The World Ayurveda Foundation (WAF) was founded in 2011 as an initiative of Vijnana Bharati. Its broad objective is to promote Ayurveda globally and encourage scientific, research and knowledge-based activities related to Ayurveda.

The Ministry of AYUSH was established as a separate ministry on 9 November 2014. Before becoming a ministry, the institutional framework evolved from the Department of Indian Systems of Medicine and Homoeopathy (ISM&H), established in 1995 and renamed the Department of AYUSH in 2003.

Important Timeline

Why Dubai Was Significant

Dubai provided an international location for connecting India’s AYUSH sector with healthcare professionals, researchers, institutions, businesses and wellness stakeholders from different countries.

The organisers described the event as a major AYUSH gathering outside India and highlighted Dubai’s role as a gateway for international business, networking and collaboration.

Holding the conference in the UAE also reflects the expanding international outreach of Indian traditional healthcare systems and the growing emphasis on research, evidence, innovation, education and global partnerships in the AYUSH sector.

Why the Other Options Are Incorrect

(A) Bharat Mandapam, New Delhi: Bharat Mandapam is a major international convention and exhibition venue in New Delhi, India, but it was not the venue of the 3rd International AYUSH Conference & Exhibition 2026.

(B) ExCeL London, UK: ExCeL London is a major exhibition and convention centre in the United Kingdom, but the 2026 International AYUSH Conference was not held there.

(C) Marina Bay Sands, Singapore: Marina Bay Sands is a prominent integrated resort and convention venue in Singapore, but it was not the location of the 3rd International AYUSH Conference & Exhibition.

(D) Dubai World Trade Centre, UAE: This is the correct answer. The conference and exhibition were held at DWTC in Dubai from 15–17 February 2026, with Sheikh Maktoum Hall identified as the exhibition venue.

Important Exam Connections

• AYUSH Ministry: Established as a separate ministry on 9 November 2014.
• Internationalisation of AYUSH: Conferences and exhibitions abroad support international awareness, cooperation and networking around AYUSH systems.
• Evidence-Based Healthcare: The conference focused on strengthening research and scientific evidence related to AYUSH interventions.
• Traditional Knowledge: AYUSH forms an important component of India’s traditional healthcare knowledge systems.
• Health Diplomacy: International health events can facilitate scientific, institutional and professional cooperation between countries.
• India–UAE Cooperation: The Dubai event is relevant to India’s broader engagement with the UAE in healthcare, wellness, education, business and knowledge partnerships.

Quick Revision

सही उत्तर

(D) दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (DWTC), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात

तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (IACE) 2026 15–17 फरवरी 2026 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (DWTC), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित हुआ। प्रदर्शनी और सम्मेलन की गतिविधियाँ DWTC के शेख मक्तूम हॉल में केंद्रित थीं।

विस्तृत व्याख्या

तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 आयुष प्रणालियों के वैश्विक विकास, वैज्ञानिक चर्चा और भारत की आयुष प्रणालियों के प्रचार-प्रसार पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय मंच था। इसका आयोजन दुबई में 15 से 17 फरवरी 2026 तक किया गया।

इस कार्यक्रम का आयोजन साइंस इंडिया फोरम यूएई और वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन (WAF) द्वारा किया गया था, जबकि इसे भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और दुबई स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास का समर्थन प्राप्त था।

सम्मेलन की केंद्रीय थीम थी “Evidence Based AYUSH Interventions in Mind-Body Health” (माइंड-बॉडी हेल्थ में साक्ष्य-आधारित आयुष हस्तक्षेप)। कार्यक्रम में शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, स्वास्थ्य पेशेवरों, संस्थानों, व्यवसायों तथा पारंपरिक, पूरक और एकीकृत स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

सम्मेलन के प्रमुख घटक

2026 के संस्करण में आयुष अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा, नवाचार और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से जुड़े विभिन्न विषयों को शामिल किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्रों में शामिल थे:

• साक्ष्य-आधारित आयुष: आयुष हस्तक्षेपों से संबंधित वैज्ञानिक प्रमाण और अनुसंधान पर चर्चा।
• माइंड-बॉडी हेल्थ: शारीरिक, मानसिक और समग्र स्वास्थ्य के आयामों को जोड़ने वाले दृष्टिकोणों का अध्ययन।
• आयुष में कृत्रिम बुद्धिमत्ता: आयुष अनुसंधान और स्वास्थ्य सेवा में एआई तथा उभरती प्रौद्योगिकियों के संभावित उपयोग की चर्चा।
• वैज्ञानिक लेखन: आयुष पेशेवरों में वैज्ञानिक संचार और प्रकाशन की गुणवत्ता सुधारने से संबंधित सत्र।
• एकीकृत कृषि-पारिस्थितिकी: आयुष ज्ञान से संबंधित पारिस्थितिक और टिकाऊ दृष्टिकोणों पर चर्चा।
• पशु चिकित्सा में आयुष: पशु चिकित्सा देखभाल में आयुष से जुड़े दृष्टिकोणों के संभावित उपयोग का अध्ययन।
• अनुसंधान और नवाचार: शोधकर्ताओं, चिकित्सकों, संस्थानों और उद्योग के बीच संवाद।

AYUSH: पूर्ण रूप और प्रमुख प्रणालियाँ

AYUSH भारत की मान्यता प्राप्त पारंपरिक और पूरक स्वास्थ्य प्रणालियों को दर्शाने वाला संक्षिप्त नाम है। आयुष मंत्रालय इनके विकास, शिक्षा, अनुसंधान, मानकीकरण और व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए कार्य करता है।

इन प्रणालियों के अतिरिक्त आयुष मंत्रालय अपने संस्थागत ढाँचे के अंतर्गत सोवा-रिग्पा तथा अन्य पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धतियों से संबंधित क्षेत्रों में भी कार्य करता है।

आयोजकों के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

साइंस इंडिया फोरम यूएई (SIF UAE) विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, परोपकार और व्यवसाय से जुड़े पेशेवरों से संबंधित एक स्वैच्छिक संगठन है। यह भारत की वैज्ञानिक विरासत और वैज्ञानिक जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य करता है।

वर्ल्ड आयुर्वेद फाउंडेशन (WAF) की स्थापना 2011 में विज्ञान भारती की एक पहल के रूप में हुई थी। इसका व्यापक उद्देश्य आयुर्वेद को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना तथा आयुर्वेद से संबंधित वैज्ञानिक, अनुसंधान और ज्ञान आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित करना है।

आयुष मंत्रालय की स्थापना एक अलग मंत्रालय के रूप में 9 नवंबर 2014 को हुई थी। मंत्रालय बनने से पहले इसका संस्थागत ढाँचा भारतीय चिकित्सा पद्धति और होम्योपैथी विभाग (ISM&H) से विकसित हुआ था, जिसकी स्थापना 1995 में हुई और 2003 में इसका नाम बदलकर आयुष विभाग किया गया।

महत्वपूर्ण समयरेखा

दुबई का महत्व

दुबई ने भारत के आयुष क्षेत्र को विभिन्न देशों के स्वास्थ्य पेशेवरों, शोधकर्ताओं, संस्थानों, व्यवसायों और वेलनेस क्षेत्र से जुड़े हितधारकों के साथ जोड़ने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्थान उपलब्ध कराया।

आयोजकों ने इस कार्यक्रम को भारत के बाहर आयोजित होने वाले प्रमुख आयुष सम्मेलनों में से एक के रूप में प्रस्तुत किया और अंतरराष्ट्रीय व्यवसाय, नेटवर्किंग तथा सहयोग के लिए दुबई की भूमिका पर बल दिया।

यूएई में इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय पारंपरिक स्वास्थ्य प्रणालियों की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहुँच तथा आयुष क्षेत्र में अनुसंधान, साक्ष्य, नवाचार, शिक्षा और वैश्विक साझेदारी पर बढ़ते जोर को भी दर्शाता है।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(A) भारत मंडपम, नई दिल्ली: भारत मंडपम नई दिल्ली, भारत में स्थित एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी स्थल है, लेकिन तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2026 यहाँ आयोजित नहीं हुआ था।

(B) एक्ससेल लंदन, यूके: एक्ससेल लंदन यूनाइटेड किंगडम का एक प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन केंद्र है, लेकिन 2026 का अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन यहाँ आयोजित नहीं हुआ था।

(C) मरीना बे सैंड्स, सिंगापुर: मरीना बे सैंड्स सिंगापुर का एक प्रमुख एकीकृत रिसॉर्ट और सम्मेलन स्थल है, लेकिन तीसरे अंतरराष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन यहाँ नहीं हुआ था।

(D) दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, यूएई: यही सही उत्तर है। सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 15–17 फरवरी 2026 तक दुबई के DWTC में आयोजित हुई, जिसमें शेख मक्तूम हॉल को प्रदर्शनी स्थल के रूप में निर्धारित किया गया था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• आयुष मंत्रालय: 9 नवंबर 2014 को एक अलग मंत्रालय के रूप में स्थापित किया गया।
• आयुष का अंतरराष्ट्रीयकरण: विदेशों में सम्मेलन और प्रदर्शनियाँ आयुष प्रणालियों के प्रति अंतरराष्ट्रीय जागरूकता, सहयोग और नेटवर्किंग को बढ़ावा देती हैं।
• साक्ष्य-आधारित स्वास्थ्य सेवा: सम्मेलन में आयुष हस्तक्षेपों से संबंधित अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रमाण को मजबूत करने पर ध्यान दिया गया।
• पारंपरिक ज्ञान: आयुष भारत की पारंपरिक स्वास्थ्य ज्ञान प्रणालियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
• स्वास्थ्य कूटनीति: अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम देशों के बीच वैज्ञानिक, संस्थागत और पेशेवर सहयोग को सुविधाजनक बना सकते हैं।
• भारत–यूएई सहयोग: दुबई में आयोजित यह कार्यक्रम स्वास्थ्य, वेलनेस, शिक्षा, व्यवसाय और ज्ञान साझेदारी में भारत के व्यापक यूएई सहयोग से संबंधित है।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(A) Badari, Upper Egypt

In February 2026, researchers re-examined a small copper-alloy artefact from Badari in Upper Egypt and identified it as the earliest known rotary metal drill from ancient Egypt. The object dates to approximately 5,300 years ago, or the late fourth millennium BCE.

Detailed Explanation

The important point is that this was not a newly excavated object in 2026. The artefact had been excavated roughly a century earlier from Grave 3932 at the Badari cemetery in Upper Egypt. It was originally recorded in the 1920s as a small copper awl with a leather thong.

A new interdisciplinary study by researchers associated with Newcastle University and the Academy of Fine Arts, Vienna re-examined the object. Detailed examination under magnification revealed fine striations, rounded edges and curvature at the working end, patterns consistent with repeated rotary movement rather than simple piercing.

Researchers also identified approximately six coils of preserved leather thong around the shaft. These remnants were interpreted as part of the bow-string mechanism of a bow drill. In this mechanism, a cord wrapped around a rotating shaft is moved by a bow, causing the drill to rotate rapidly in alternating directions.

Key Facts at a Glance

How Did a Bow Drill Work?

A bow drill is a simple rotary drilling mechanism that converts the back-and-forth movement of a bow into rotational motion.

1. A cord or leather thong is wrapped around a vertical rotating shaft.
2. The shaft carries a pointed drill or cutting element at its working end.
3. Moving the bow backwards and forwards causes the cord to rotate the shaft alternately in opposite directions.
4. The rotating tool can then be used to drill or bore into materials such as wood, stone or beads.

This mechanism is mechanically more efficient than simply pushing an awl into a material because continuous alternating rotation allows controlled drilling and removal of material.

Why Is the Discovery Important?

The re-identification provides evidence that mechanically sophisticated rotary drilling was present in Egypt during the Predynastic period, before the emergence of the pharaonic state.

Earlier well-preserved Egyptian bow-drill evidence is generally associated with much later periods, including the second millennium BCE. The Badari artefact therefore extends the securely identified evidence for rotary metal drilling by more than 2,000 years.

The discovery is also important for the history of archaeometallurgy. Portable X-ray fluorescence analysis indicated that the object was made from an unusual copper alloy containing arsenic and nickel, with notable amounts of lead and silver.

Such composition indicates that early Egyptian craftspeople possessed knowledge of metalworking and alloy selection that was more sophisticated than the simple use of native or relatively pure copper.

Evidence Used to Re-identify the Tool

Archaeological and Historical Context

Badari is an important archaeological region of Upper Egypt associated with the Predynastic Badarian culture. The broader archaeological record of the region provides evidence for early agriculture, craft production, pottery, stone working and personal ornaments.

The newly interpreted drill is particularly significant because drilling was useful in the production of beads, ornaments, wooden objects and other crafted materials. The ability to make controlled holes would have supported increasingly specialised craft production.

The artefact also demonstrates the value of revisiting old museum collections. A small object excavated decades earlier can provide new historical information when examined using modern microscopy, wear analysis and scientific techniques.

Important Timeline

Why the Other Options Are Incorrect

(B) Mesopotamia (Iraq): Mesopotamia was an important centre of early urban civilisation and technological development, but the February 2026 study specifically concerns a copper-alloy drill from Badari in Upper Egypt.

(C) Indus Valley (India/Pakistan): The Indus Valley Civilisation had sophisticated craft production, metallurgy and bead-making traditions, but the artefact discussed in this question was recovered from Predynastic Egypt.

(D) Longmen Grottoes, Henan, China : Longmen Grottoes at the bank of Yi River, with Lushana Buddha in the center, but the 5,300-year-old copper-alloy bow-drill artefact discussed in the 2026 research comes from Badari in Upper Egypt.

Important Exam Connections

• Predynastic Egypt: The period before the political unification of Egypt and the establishment of the early dynastic state.
• Badari: An important archaeological region in Upper Egypt associated with the Badarian culture.
• Archaeometallurgy: The scientific study of ancient metals, ores, alloys, production methods and technological practices.
• Experimental Archaeology: Reconstruction and testing of ancient technologies to understand how tools may have functioned.
• Use-Wear Analysis: Examination of microscopic wear patterns to determine how an archaeological tool was used.
• Museum Archaeology: Old museum collections can produce new discoveries when modern analytical techniques are applied to previously overlooked objects.

Quick Revision

सही उत्तर

(A) बाडारी, ऊपरी मिस्र

फरवरी 2026 में शोधकर्ताओं ने ऊपरी मिस्र के बाडारी से प्राप्त ताँबे की मिश्रधातु की एक छोटी कलाकृति की पुनः जाँच की और इसे प्राचीन मिस्र की सबसे प्राचीन ज्ञात घूर्णन धातु ड्रिल के रूप में पहचाना। यह वस्तु लगभग 5,300 वर्ष पुरानी है और चौथी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध की है।

विस्तृत व्याख्या

महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि यह वस्तु 2026 में नई खुदाई में प्राप्त नहीं हुई थी। इस कलाकृति की खुदाई लगभग एक सदी पहले ऊपरी मिस्र के बाडारी कब्रिस्तान में स्थित कब्र संख्या 3932 से की गई थी। 1920 के दशक में इसे मूल रूप से चमड़े की डोरी से लिपटे हुए ताँबे के एक छोटे औजार या सूए के रूप में दर्ज किया गया था।

न्यूकैसल यूनिवर्सिटी और एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, वियना से जुड़े शोधकर्ताओं की एक नई अंतरविषयक टीम ने इस वस्तु की पुनः जाँच की। आवर्धन के अंतर्गत विस्तृत परीक्षण में बारीक खरोंचें, गोल हुए किनारे और कार्यशील सिरे पर हल्का वक्र दिखाई दिया, जो केवल छेद करने के बजाय बार-बार होने वाली घूर्णन गति के अनुरूप था।

शोधकर्ताओं ने शाफ्ट के चारों ओर संरक्षित चमड़े की लगभग छह कुंडलियाँ भी पहचानीं। इन अवशेषों को बो-ड्रिल की धनुष-डोरी प्रणाली का हिस्सा माना गया। इस प्रणाली में एक डोरी को घूमने वाले शाफ्ट के चारों ओर लपेटा जाता है और धनुष को आगे-पीछे चलाने से शाफ्ट तेजी से विपरीत दिशाओं में घूमता है।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

बो-ड्रिल कैसे काम करती थी?

बो-ड्रिल एक सरल घूर्णन ड्रिलिंग तंत्र है, जो धनुष की आगे-पीछे होने वाली गति को घूर्णन गति में परिवर्तित करता है।

1. एक डोरी या चमड़े की पट्टी को ऊर्ध्वाधर घूमने वाले शाफ्ट के चारों ओर लपेटा जाता है।
2. शाफ्ट के निचले कार्यशील सिरे पर एक नुकीली ड्रिल या काटने वाला उपकरण लगा होता है।
3. धनुष को आगे और पीछे चलाने से डोरी शाफ्ट को बारी-बारी से विपरीत दिशाओं में घुमाती है।
4. इसके बाद घूमते हुए उपकरण से लकड़ी, पत्थर या मोतियों जैसी वस्तुओं में छेद किया जा सकता है।

यह प्रणाली किसी सूए को केवल सामग्री में दबाने की तुलना में अधिक प्रभावी थी, क्योंकि लगातार बारी-बारी से होने वाली घूर्णन गति नियंत्रित ड्रिलिंग और सामग्री को हटाने की अनुमति देती थी।

यह खोज महत्वपूर्ण क्यों है?

इस पुनर्पहचान से प्रमाण मिलता है कि पूर्व-राजवंशीय काल में ही मिस्र में तकनीकी रूप से उन्नत घूर्णन ड्रिलिंग मौजूद थी, अर्थात मिस्र में राजवंशीय राज्य के उदय से पहले।

इससे पहले अच्छी तरह संरक्षित मिस्री बो-ड्रिल के प्रमाण सामान्यतः बहुत बाद के कालों, जिनमें दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व भी शामिल है, से जुड़े थे। इसलिए बाडारी की यह कलाकृति घूर्णन धातु ड्रिलिंग के सुरक्षित रूप से पहचाने गए प्रमाण को 2,000 वर्ष से अधिक पीछे ले जाती है।

यह खोज पुरातात्त्विक धातुकर्म के इतिहास के लिए भी महत्वपूर्ण है। पोर्टेबल एक्स-रे फ्लोरेसेंस विश्लेषण से संकेत मिला कि यह वस्तु एक असामान्य ताँबे की मिश्रधातु से बनी थी, जिसमें आर्सेनिक और निकेल के साथ उल्लेखनीय मात्रा में सीसा और चाँदी भी थी।

इस प्रकार की संरचना दर्शाती है कि प्रारंभिक मिस्री कारीगरों को धातु-निर्माण और मिश्रधातु के चयन का ऐसा ज्ञान था जो केवल प्राकृतिक या अपेक्षाकृत शुद्ध ताँबे के उपयोग से अधिक उन्नत था।

उपकरण की पुनर्पहचान में प्रयुक्त प्रमाण

पुरातात्त्विक एवं ऐतिहासिक संदर्भ

बाडारी ऊपरी मिस्र का एक महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक क्षेत्र है, जो पूर्व-राजवंशीय बाडारियन संस्कृति से संबंधित है। इस व्यापक क्षेत्र के पुरातात्त्विक प्रमाण प्रारंभिक कृषि, शिल्प-उत्पादन, मृद्भांड, पत्थर-कार्य और व्यक्तिगत आभूषणों जैसी गतिविधियों की जानकारी देते हैं।

पुनर्व्याख्यायित ड्रिल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि ड्रिलिंग का उपयोग मोतियों, आभूषणों, लकड़ी की वस्तुओं और अन्य निर्मित सामग्रियों में छेद बनाने के लिए किया जा सकता था। नियंत्रित छेद बनाने की क्षमता ने अधिक विशिष्ट शिल्प-उत्पादन को सहायता दी होगी।

यह कलाकृति पुराने संग्रहालय संग्रहों की उपयोगिता को भी दर्शाती है। कई दशक पहले खुदाई में मिली कोई छोटी वस्तु भी आधुनिक सूक्ष्मदर्शी, घिसाव विश्लेषण और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से नई ऐतिहासिक जानकारी प्रदान कर सकती है।

महत्वपूर्ण समयरेखा

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(B) मेसोपोटामिया (इराक): मेसोपोटामिया प्रारंभिक नगरीय सभ्यता और तकनीकी विकास का एक महत्वपूर्ण केंद्र था, लेकिन फरवरी 2026 का यह अध्ययन विशेष रूप से ऊपरी मिस्र के बाडारी से प्राप्त ताँबे की मिश्रधातु वाली ड्रिल से संबंधित है।

(C) सिंधु घाटी (भारत/पाकिस्तान): सिंधु घाटी सभ्यता में उन्नत शिल्प-उत्पादन, धातुकर्म और मनका-निर्माण की परंपराएँ थीं, लेकिन प्रश्न में वर्णित कलाकृति पूर्व-राजवंशीय मिस्र से प्राप्त हुई थी।

(D) लोंगमेन ग्रोटोज़, हेनान, चीन: यी नदी के किनारे स्थित लॉन्गमेन गुफाएँ, जिनके बीच में लुशाना बुद्ध की प्रतिमा है।, लेकिन 2026 के अनुसंधान में चर्चा की गई 5,300 वर्ष पुरानी ताँबे की मिश्रधातु वाली बो-ड्रिल कलाकृति ऊपरी मिस्र के बाडारी से संबंधित है।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• पूर्व-राजवंशीय मिस्र: मिस्र के राजनीतिक एकीकरण और प्रारंभिक राजवंशीय राज्य की स्थापना से पहले का काल।
• बाडारी: ऊपरी मिस्र का एक महत्वपूर्ण पुरातात्त्विक क्षेत्र, जो बाडारियन संस्कृति से संबंधित है।
• पुरातात्त्विक धातुकर्म: प्राचीन धातुओं, अयस्कों, मिश्रधातुओं, उत्पादन विधियों और तकनीकी प्रक्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन।
• प्रायोगिक पुरातत्त्व: प्राचीन तकनीकों का पुनर्निर्माण और परीक्षण करके यह समझना कि पुराने उपकरण कैसे काम करते होंगे।
• उपयोग-घिसाव विश्लेषण: सूक्ष्म घिसाव के पैटर्न का अध्ययन करके यह निर्धारित करना कि पुरातात्त्विक उपकरण किस प्रकार उपयोग किया गया था।
• संग्रहालय पुरातत्त्व: आधुनिक विश्लेषणात्मक तकनीकों द्वारा पुराने संग्रहालय संग्रहों की जाँच से पहले अनदेखे वस्तुओं से नई खोजें हो सकती हैं।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(A) Visakhapatnam, Andhra Pradesh

The International Fleet Review 2026 (IFR-26) was conducted off the coast of Visakhapatnam, Andhra Pradesh, on 18 February 2026. President of India and Supreme Commander of the Armed Forces, Smt. Droupadi Murmu, reviewed the fleet from INS Sumedha.

Detailed Explanation

International Fleet Review 2026 was a major multinational maritime event hosted by the Indian Navy at Visakhapatnam. It brought together naval forces and maritime delegations from around the world to demonstrate goodwill, professional camaraderie, maritime cooperation and commitment to safe and stable seas.

The review was held on 18 February 2026 off the Visakhapatnam coast. According to the Ministry of Defence, 74 countries participated in IFR-26. A total of 85 ships participated, including 19 foreign warships.

President Droupadi Murmu reviewed the assembled fleet from INS Sumedha, an indigenously built Offshore Patrol Vessel. For the occasion, INS Sumedha served as the Presidential Yacht and was specially adorned with the Ashoka Emblem and the President’s Standard.

Key Facts at a Glance

Presidential Review of the Fleet

President Droupadi Murmu, in her capacity as the Supreme Commander of the Armed Forces, witnessed and reviewed the International Fleet Review. The ceremony began with a Ceremonial Guard of Honour presented by a 150-person contingent, followed by a 21-gun salute.

The President then embarked on INS Sumedha and sailed past the assembled fleet of 52 anchored ships off the Visakhapatnam coast. She also reviewed the Indian Naval Air Arm during a fly-past involving helicopters and fixed-wing aircraft.

The review therefore combined ceremonial traditions with a display of naval platforms, maritime aviation and the international participation of friendly foreign navies.

Composition of the Indian Participation

Theme: “United Through Oceans”

The theme of IFR-26 was “United Through Oceans”. It highlighted the idea that maritime spaces connect nations through commerce, communication, security and cultural interaction.

President Murmu emphasised that the Fleet Review reflected unity, trust and respect among nations for maritime traditions. The participation of ships flying different national flags represented the spirit of cooperation and professional interaction among navies.

The theme also fits India’s wider maritime approach, including cooperation with partner countries, maritime security, freedom of navigation, humanitarian assistance and stability across the maritime commons.

Why Visakhapatnam Was Significant

Visakhapatnam is one of India’s most important naval and maritime centres. It is the headquarters of the Eastern Naval Command of the Indian Navy and occupies a strategically important position on India’s eastern seaboard.

The city has hosted major Indian Navy international events before. The 2016 International Fleet Review was also held at Visakhapatnam, making the city an established venue for major multinational maritime gatherings.

IFR-26 was part of a wider maritime convergence at Visakhapatnam in February 2026, alongside major events such as MILAN 2026 and the Indian Ocean Naval Symposium (IONS) Conclave of Chiefs.

International Fleet Review in India: Previous Editions

Thus, 2026 was India’s third International Fleet Review as a host nation. The 2001 edition was held at Mumbai, while both the 2016 and 2026 editions were held at Visakhapatnam.

IFR-26 and India’s Maritime Diplomacy

An International Fleet Review is not simply a ceremonial naval display. It provides an opportunity for participating navies to interact professionally and symbolises peaceful maritime cooperation among nations.

IFR-26 reinforced India’s emphasis on maritime cooperation, interoperability, professional exchanges and collective responsibility for maritime security. It also showcased India’s growing indigenous naval capabilities.

The event formed part of India’s broader maritime engagement with the Indo-Pacific and Indian Ocean region and complemented the country’s initiatives aimed at maintaining free, open, inclusive and secure seas.

Related Maritime Events in February 2026

Why the Other Options Are Incorrect

(B) Mumbai: Mumbai hosted India’s first International Fleet Review in 2001. However, IFR-26 was held off the coast of Visakhapatnam.

(C) Kochi: Kochi is an important naval and maritime centre and is associated with India’s Southern Naval Command, but it was not the venue of International Fleet Review 2026.

(D) Chennai: Chennai is an important port city and maritime centre on India’s eastern coast, but IFR-26 was not held there. The 2026 review took place off Visakhapatnam.

(A) Visakhapatnam: This is correct. The Indian Navy conducted IFR-26 off the Visakhapatnam coast on 18 February 2026, with participation from 74 countries.

Important Exam Connections

• Visakhapatnam: Headquarters of India’s Eastern Naval Command.
• IFR-26 Date: 18 February 2026.
• International Participation: 74 countries.
• Total Ships: 85, including 19 foreign warships.
• Presidential Yacht: INS Sumedha.
• Theme: “United Through Oceans”.
• Previous Indian IFR Venues: Mumbai in 2001 and Visakhapatnam in 2016.
• Maritime Diplomacy: IFR promotes naval cooperation, professional interaction, goodwill and maritime security.

Quick Revision

सही उत्तर

(A) विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश

अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 (IFR-26) का आयोजन 18 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट के निकट किया गया। भारत की राष्ट्रपति और सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने INS सुमेधा से बेड़े की समीक्षा की।

विस्तृत व्याख्या

अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 भारतीय नौसेना द्वारा विशाखापत्तनम में आयोजित एक प्रमुख बहुराष्ट्रीय समुद्री कार्यक्रम था। इसमें विश्व के विभिन्न देशों की नौसेनाओं और समुद्री प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया तथा सद्भावना, पेशेवर सौहार्द, समुद्री सहयोग और सुरक्षित एवं स्थिर समुद्रों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

यह फ्लीट रिव्यू 18 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम तट के निकट आयोजित किया गया। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 74 देशों ने IFR-26 में भाग लिया। कुल 85 जहाजों ने भाग लिया, जिनमें 19 विदेशी युद्धपोत शामिल थे।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने INS सुमेधा से एकत्रित बेड़े की समीक्षा की। यह स्वदेशी रूप से निर्मित ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। इस अवसर पर INS सुमेधा ने राष्ट्रपति यॉट की भूमिका निभाई तथा इसे विशेष रूप से अशोक चिह्न और राष्ट्रपति के ध्वज से सजाया गया था।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

राष्ट्रपति द्वारा बेड़े की समीक्षा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू को देखा और बेड़े की समीक्षा की। समारोह की शुरुआत 150 सदस्यीय दल द्वारा प्रस्तुत औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर से हुई, जिसके बाद 21 तोपों की सलामी दी गई।

इसके बाद राष्ट्रपति INS सुमेधा पर सवार हुईं और विशाखापत्तनम तट के निकट लंगर डाले हुए 52 जहाजों के सामने से गुजरीं। उन्होंने भारतीय नौसेना के वायु अंग की भी समीक्षा की, जिसमें हेलीकॉप्टरों और फिक्स्ड-विंग विमानों का फ्लाई-पास्ट शामिल था।

इस प्रकार फ्लीट रिव्यू में औपचारिक नौसैनिक परंपराओं के साथ नौसैनिक प्लेटफॉर्म, समुद्री विमानन और मित्र देशों की नौसेनाओं की अंतरराष्ट्रीय भागीदारी का प्रदर्शन भी शामिल था।

भारतीय भागीदारी की संरचना

थीम: “United Through Oceans”

IFR-26 की थीम “United Through Oceans” थी। यह विचार इस बात पर बल देता है कि समुद्री क्षेत्र व्यापार, संचार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संपर्कों के माध्यम से विभिन्न देशों को जोड़ते हैं।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि फ्लीट रिव्यू विभिन्न देशों के बीच एकता, विश्वास और समुद्री परंपराओं के प्रति सम्मान को दर्शाता है। अलग-अलग राष्ट्रीय ध्वज वाले जहाजों की भागीदारी नौसेनाओं के बीच सहयोग और पेशेवर संपर्क की भावना को प्रदर्शित करती है।

यह थीम भारत के व्यापक समुद्री दृष्टिकोण से भी जुड़ी है, जिसमें साझेदार देशों के साथ सहयोग, समुद्री सुरक्षा, नौवहन की स्वतंत्रता, मानवीय सहायता तथा समुद्री क्षेत्रों में स्थिरता शामिल हैं।

विशाखापत्तनम का महत्व

विशाखापत्तनम भारत के सबसे महत्वपूर्ण नौसैनिक और समुद्री केंद्रों में से एक है। यह भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय है और भारत के पूर्वी समुद्री तट पर इसका महत्वपूर्ण सामरिक स्थान है।

यह शहर पहले भी भारतीय नौसेना के बड़े अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रमों की मेजबानी कर चुका है। 2016 का अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू भी विशाखापत्तनम में आयोजित हुआ था, जिससे यह शहर बहुराष्ट्रीय समुद्री आयोजनों के लिए एक स्थापित स्थल बन गया है।

फरवरी 2026 में IFR-26 विशाखापत्तनम में आयोजित व्यापक समुद्री गतिविधियों का हिस्सा था। इसके साथ MILAN 2026 और भारतीय महासागर नौसैनिक संगोष्ठी (IONS) के कॉन्क्लेव ऑफ चीफ्स जैसे प्रमुख कार्यक्रम भी आयोजित हुए।

भारत में अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू: पिछले संस्करण

इसलिए 2026 भारत द्वारा मेजबान देश के रूप में आयोजित तीसरा अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू था। वर्ष 2001 का आयोजन मुंबई में हुआ था, जबकि 2016 और 2026 दोनों संस्करण विशाखापत्तनम में आयोजित किए गए।

IFR-26 और भारत की समुद्री कूटनीति

अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू केवल एक औपचारिक नौसैनिक प्रदर्शन नहीं है। यह भाग लेने वाली नौसेनाओं को पेशेवर रूप से बातचीत करने का अवसर प्रदान करता है और देशों के बीच शांतिपूर्ण समुद्री सहयोग का प्रतीक बनता है।

IFR-26 ने समुद्री सहयोग, अंतर-संचालनीयता, पेशेवर आदान-प्रदान और समुद्री सुरक्षा के लिए सामूहिक जिम्मेदारी पर भारत के जोर को मजबूत किया। इसने भारत की बढ़ती स्वदेशी नौसैनिक क्षमताओं को भी प्रदर्शित किया।

यह कार्यक्रम हिंद-प्रशांत और हिंद महासागर क्षेत्र के साथ भारत के व्यापक समुद्री जुड़ाव का हिस्सा था तथा मुक्त, खुले, समावेशी और सुरक्षित समुद्रों को बनाए रखने के लिए भारत की पहलों का पूरक था।

फरवरी 2026 के संबंधित समुद्री कार्यक्रम

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(B) मुंबई: मुंबई ने भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू की मेजबानी 2001 में की थी। हालांकि IFR-26 विशाखापत्तनम तट के निकट आयोजित हुआ।

(C) कोच्चि: कोच्चि एक महत्वपूर्ण नौसैनिक और समुद्री केंद्र है तथा भारतीय नौसेना की दक्षिणी नौसेना कमान से संबंधित है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू 2026 का आयोजन यहाँ नहीं हुआ।

(D) चेन्नई: चेन्नई भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण बंदरगाह और समुद्री केंद्र है, लेकिन IFR-26 का आयोजन यहाँ नहीं हुआ। 2026 का फ्लीट रिव्यू विशाखापत्तनम के निकट आयोजित किया गया था।

(A) विशाखापत्तनम: यही सही उत्तर है। भारतीय नौसेना ने 18 फरवरी 2026 को विशाखापत्तनम तट के निकट IFR-26 आयोजित किया, जिसमें 74 देशों ने भाग लिया।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• विशाखापत्तनम: भारतीय नौसेना की पूर्वी नौसेना कमान का मुख्यालय।
• IFR-26 की तिथि: 18 फरवरी 2026।
• अंतरराष्ट्रीय भागीदारी: 74 देश।
• कुल जहाज: 85, जिनमें 19 विदेशी युद्धपोत शामिल।
• राष्ट्रपति यॉट: INS सुमेधा।
• थीम: “United Through Oceans”.
• भारत में पिछले IFR के स्थान: मुंबई (2001) और विशाखापत्तनम (2016)।
• समुद्री कूटनीति: IFR नौसैनिक सहयोग, पेशेवर संपर्क, सद्भावना और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देता है।

त्वरित पुनरावृत्ति

1. Correct Answer

The correct answer is (A) GCC — Gulf Cooperation Council.

On 5 February 2026, India and the Gulf Cooperation Council (GCC) signed the Terms of Reference (ToR) for the proposed India–GCC Free Trade Agreement (FTA) at Vanijya Bhawan, New Delhi.

The ToR were signed by Shri Ajay Bhadoo, Additional Secretary and Chief Negotiator, Department of Commerce, Government of India, and Dr. Raja Al Marzouqi, Chief Negotiator of the Secretariat General of the GCC. The ToR define the scope and modalities that will guide the FTA negotiations.

2. What is the GCC?

The Gulf Cooperation Council (GCC) is a regional intergovernmental organisation consisting of six Arab Gulf countries. It was established on 25 May 1981.

The official name is the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. Its headquarters is located in Riyadh, Saudi Arabia.

3. GCC Member Countries

The GCC consists of six member states: Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Saudi Arabia and the United Arab Emirates (UAE).

4. Why is the India–GCC FTA Important?

The India–GCC FTA has major economic significance because the GCC is an important trade, investment, energy and diaspora partner for India.

According to the Ministry of Commerce and Industry, India’s trade with the GCC stood at US$178.56 billion in FY 2024–25. This consisted of exports worth US$56.87 billion and imports worth US$121.68 billion.

GCC trade accounted for approximately 15.42% of India’s global trade in FY 2024–25. During the preceding five-year period, India–GCC trade registered an average annual growth rate of 15.3%.

5. Major Trade Items

India and the GCC have complementary economic structures. India exports a range of manufactured and agricultural products to GCC markets, while the GCC is an important source of energy and other commodities for India.

6. What are Terms of Reference (ToR)?

Terms of Reference (ToR) provide the basic framework within which negotiations are conducted. In the India–GCC FTA process, the ToR define the scope and modalities for the negotiations.

Therefore, signing the ToR should not be confused with signing or bringing an FTA itself into force. The ToR are part of the preparatory and negotiating framework leading towards the eventual agreement.

7. Important Timeline

8. India–GCC Economic and Strategic Significance

• Trade: The GCC is a major trading partner of India, with bilateral bloc-level trade of US$178.56 billion in FY 2024–25.
• Energy security: GCC countries are important suppliers of crude oil, LNG and petrochemical products to India.
• Investment: GCC countries are significant sources of investment and sovereign capital for India.
• Diaspora: Nearly ten million members of the Indian community live in GCC countries.
• Market access: An FTA can provide a framework for reducing or addressing tariff and non-tariff barriers and improving market access, subject to the final negotiated terms.
• Services and investment: The proposed agreement has potential relevance for trade in services, investment and broader economic cooperation.
• Economic diversification: Stronger commercial relations can support cooperation beyond hydrocarbons, including manufacturing, technology, infrastructure, logistics and other emerging sectors.

9. Why the Other Options are Incorrect

• (B) OPEC: OPEC is the Organization of the Petroleum Exporting Countries. It is primarily an intergovernmental organisation concerned with petroleum policies and is not the six-member Gulf organisation involved in the India–GCC FTA ToR.
• (C) Arab League: The League of Arab States, commonly called the Arab League, is a broader regional organisation of Arab states. It is distinct from the GCC.
• (D) OIC: The Organisation of Islamic Cooperation is a wider international organisation of Muslim-majority and other member states. It is not the organisation that signed the India–GCC FTA ToR.

10. Important Exam Connections

• GCC: Regional intergovernmental organisation of six Gulf Arab states.
• Headquarters: Riyadh, Saudi Arabia.
• Established: 25 May 1981.
• India–GCC ToR: Signed on 5 February 2026.
• Location of ToR signing: Vanijya Bhawan, New Delhi.
• Formal launch of negotiations: Joint Statement signed on 24 February 2026.
• India–GCC trade, FY 2024–25: US$178.56 billion.
• Key dimensions: Trade, energy, investment, services, food security and diaspora.

1. सही उत्तर

सही उत्तर (A) GCC — खाड़ी सहयोग परिषद है।

5 फरवरी 2026 को भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) ने प्रस्तावित भारत–GCC मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के लिए संदर्भ शर्तों (Terms of Reference — ToR) पर वाणिज्य भवन, नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए।

ToR पर भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य वार्ताकार श्री अजय भादू तथा GCC के महासचिवालय के मुख्य वार्ताकार डॉ. राजा अल मरज़ूकी ने हस्ताक्षर किए। ToR FTA वार्ताओं के लिए दायरा और कार्यप्रणाली निर्धारित करते हैं।

2. GCC क्या है?

खाड़ी सहयोग परिषद (Gulf Cooperation Council — GCC) छह अरब खाड़ी देशों का एक क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 25 मई 1981 को हुई थी।

इसका आधिकारिक नाम Cooperation Council for the Arab States of the Gulf है। इसका मुख्यालय रियाद, सऊदी अरब में स्थित है।

3. GCC के सदस्य देश

GCC में छह सदस्य देश हैं: बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE)।

4. भारत–GCC FTA क्यों महत्वपूर्ण है?

भारत–GCC FTA का अत्यधिक आर्थिक महत्व है क्योंकि GCC भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापार, निवेश, ऊर्जा और प्रवासी समुदाय से संबंधित साझेदार है।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2024–25 में भारत का GCC के साथ व्यापार 178.56 अरब अमेरिकी डॉलर रहा। इसमें भारत का निर्यात 56.87 अरब अमेरिकी डॉलर तथा आयात 121.68 अरब अमेरिकी डॉलर था।

वित्त वर्ष 2024–25 में GCC के साथ व्यापार भारत के वैश्विक व्यापार का लगभग 15.42% था। पिछले पाँच वर्षों में भारत–GCC व्यापार में औसत वार्षिक वृद्धि दर 15.3% रही।

5. प्रमुख व्यापारिक वस्तुएँ

भारत और GCC की आर्थिक संरचनाएँ एक-दूसरे की पूरक हैं। भारत GCC के बाजारों में विभिन्न विनिर्मित और कृषि उत्पाद निर्यात करता है, जबकि GCC भारत के लिए ऊर्जा और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं का प्रमुख स्रोत है।

6. Terms of Reference (ToR) क्या हैं?

Terms of Reference (ToR) वार्ताओं के संचालन के लिए मूल ढाँचा प्रदान करते हैं। भारत–GCC FTA प्रक्रिया में ToR वार्ताओं के दायरे और कार्यप्रणाली को निर्धारित करते हैं।

इसलिए ToR पर हस्ताक्षर को स्वयं FTA पर हस्ताक्षर करने या FTA के लागू होने के समान नहीं समझना चाहिए। ToR अंतिम समझौते की दिशा में होने वाली वार्ताओं के लिए एक प्रारंभिक और संस्थागत ढाँचा प्रदान करते हैं।

7. महत्वपूर्ण समयरेखा

8. भारत–GCC आर्थिक एवं रणनीतिक महत्व

• व्यापार: GCC भारत का एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार है और वित्त वर्ष 2024–25 में भारत–GCC व्यापार 178.56 अरब अमेरिकी डॉलर रहा।
• ऊर्जा सुरक्षा: GCC देश भारत के लिए कच्चे तेल, LNG और पेट्रोकेमिकल उत्पादों के महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता हैं।
• निवेश: GCC देश भारत में निवेश और संप्रभु पूंजी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं।
• प्रवासी समुदाय: लगभग एक करोड़ भारतीय समुदाय के सदस्य GCC देशों में रहते हैं।
• बाजार पहुँच: FTA अंतिम वार्तित शर्तों के अधीन टैरिफ और गैर-टैरिफ बाधाओं को कम करने तथा बाजार पहुँच सुधारने के लिए एक ढाँचा प्रदान कर सकता है।
• सेवाएँ एवं निवेश: प्रस्तावित समझौता सेवाओं में व्यापार, निवेश और व्यापक आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है।
• आर्थिक विविधीकरण: मजबूत वाणिज्यिक संबंध हाइड्रोकार्बन से आगे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, लॉजिस्टिक्स और अन्य उभरते क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

9. अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) OPEC: OPEC अर्थात Organization of the Petroleum Exporting Countries तेल निर्यातक देशों का एक अंतर-सरकारी संगठन है। इसका प्रमुख संबंध पेट्रोलियम नीतियों से है और यह भारत–GCC FTA के ToR पर हस्ताक्षर करने वाला छह-सदस्यीय खाड़ी संगठन नहीं है।
• (C) Arab League: अरब राज्यों का लीग, जिसे सामान्यतः Arab League कहा जाता है, अरब देशों का एक व्यापक क्षेत्रीय संगठन है। यह GCC से अलग संगठन है।
• (D) OIC: इस्लामिक सहयोग संगठन एक व्यापक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें अनेक मुस्लिम-बहुल तथा अन्य सदस्य देश शामिल हैं। भारत–GCC FTA के ToR पर हस्ताक्षर OIC के साथ नहीं हुए थे।

10. महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• GCC: छह अरब खाड़ी देशों का क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन।
• मुख्यालय: रियाद, सऊदी अरब।
• स्थापना: 25 मई 1981।
• भारत–GCC ToR: 5 फरवरी 2026 को हस्ताक्षरित।
• ToR हस्ताक्षर का स्थान: वाणिज्य भवन, नई दिल्ली।
• वार्ताओं का औपचारिक शुभारंभ: 24 फरवरी 2026 को संयुक्त वक्तव्य।
• भारत–GCC व्यापार, FY 2024–25: 178.56 अरब अमेरिकी डॉलर।
• प्रमुख आयाम: व्यापार, ऊर्जा, निवेश, सेवाएँ, खाद्य सुरक्षा और प्रवासी समुदाय।

1. Correct Answer

The correct answer is (C) Baltic Countries.

In early February 2026, the US Congress approved $200 million in funding for the Baltic Security Initiative (BSI) covering the three Baltic states — Estonia, Latvia and Lithuania.

The funding was included in the Fiscal Year 2026 Defense Appropriations Act. The legislation was approved by Congress on 3 February 2026 and signed into law the same day.

The assistance is intended to strengthen the defence capabilities of the Baltic states and deepen United States–Baltic defence cooperation, thereby supporting NATO’s deterrence and defence posture on its eastern flank.

2. What is the Baltic Security Initiative (BSI)?

The Baltic Security Initiative (BSI) is a US security assistance framework designed to deepen defence cooperation with the Baltic states — Estonia, Latvia and Lithuania.

The initiative was created in 2021 by US Senator Dick Durbin and was subsequently strengthened and codified through US defence legislation.

Under the FY2026 defence legislation, the BSI received $200 million for assistance to the three Baltic countries.

The assistance can support the development of critical defence capabilities, including areas such as air defence, military equipment, ammunition, communications and other capability-development requirements.

3. The Three Baltic Countries

The Baltic states are three countries located on the eastern shore of the Baltic Sea in Northern Europe: Estonia, Latvia and Lithuania.

All three Baltic countries joined NATO and the European Union in 2004. Their geographic position makes them strategically important to the security architecture of Northern and Eastern Europe.

4. Why are the Baltic States Strategically Important?

Estonia, Latvia and Lithuania occupy a strategically significant position on NATO’s northeastern/eastern security frontier. They border or lie close to areas of major strategic importance in the Baltic and Eastern European region.

• NATO’s eastern flank: The three countries are NATO members and form an important part of the Alliance’s eastern security architecture.
• Geographical position: Their location on the Baltic Sea gives them importance for maritime, air and land security.
• Defence capabilities: The BSI helps strengthen national defence capabilities and interoperability with the United States and other NATO members.
• Air defence: US assistance has supported the development of critical capabilities, including air-defence-related requirements.
• Regional deterrence: Continued security assistance contributes to NATO’s broader deterrence and defence posture.

5. Key Features of the $200 Million Assistance

6. Baltic States and NATO

Estonia, Latvia and Lithuania became NATO members on 29 March 2004. Their accession followed the post-Cold War enlargement of NATO.

The three countries also became members of the European Union in 2004. Therefore, they are simultaneously members of both NATO and the EU.

7. Baltic Countries vs Nordic Countries

8. Important Timeline

9. Why the Other Options are Incorrect

• (A) Nordic Countries: The Nordic countries are Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden. They are a different regional grouping from the three Baltic states. The $200 million BSI allocation specifically concerns Estonia, Latvia and Lithuania.
• (B) European Union: The European Union is a 27-member political and economic union. Estonia, Latvia and Lithuania are EU members, but the BSI funding was not a defence package for the EU as an organisation.
• (D) Gulf Countries: The Gulf countries are located in the Middle East. They are unrelated to the Baltic Security Initiative, which concerns the three Baltic states of Northern Europe.

10. Important Exam Connections

• Baltic States: Estonia, Latvia and Lithuania.
• Capitals: Tallinn, Riga and Vilnius respectively.
• NATO Membership: All three joined NATO in 2004.
• EU Membership: All three joined the EU in 2004.
• BSI: Baltic Security Initiative.
• BSI established: 2021.
• 2026 BSI funding: $200 million.
• Approval: US Congress, 3 February 2026.
• Strategic relevance: NATO’s eastern-flank deterrence and defence.
• Key capability: Air defence and broader defence-capability development.

1. सही उत्तर

सही उत्तर (C) बाल्टिक देश है।

फरवरी 2026 की शुरुआत में अमेरिकी कांग्रेस ने बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव (BSI) के तहत तीन बाल्टिक देशों — एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया — के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की धनराशि को मंजूरी दी।

यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2026 के रक्षा विनियोग अधिनियम (Fiscal Year 2026 Defense Appropriations Act) में शामिल थी। इस कानून को कांग्रेस ने 3 फरवरी 2026 को मंजूरी दी और उसी दिन कानून के रूप में हस्ताक्षरित किया गया।

इस सहायता का उद्देश्य बाल्टिक देशों की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करना तथा अमेरिका–बाल्टिक रक्षा सहयोग को गहरा करना है। इससे नाटो की पूर्वी दिशा में प्रतिरोधक एवं रक्षा क्षमता को भी समर्थन मिलता है।

2. Baltic Security Initiative (BSI) क्या है?

बाल्टिक सिक्योरिटी इनिशिएटिव (BSI) एक अमेरिकी सुरक्षा सहायता ढाँचा है जिसका उद्देश्य बाल्टिक देशों — एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया — के साथ रक्षा सहयोग को गहरा करना है।

इस पहल को 2021 में अमेरिकी सीनेटर डिक डर्बिन द्वारा बनाया गया था और बाद में अमेरिकी रक्षा कानूनों के माध्यम से इसे और मजबूत तथा औपचारिक स्वरूप दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2026 के रक्षा कानून के अंतर्गत BSI को तीनों बाल्टिक देशों की सहायता के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर प्राप्त हुए।

यह सहायता महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं के विकास में उपयोग की जा सकती है, जिसमें वायु रक्षा, सैन्य उपकरण, गोला-बारूद, संचार तथा अन्य रक्षा क्षमता-विकास आवश्यकताएँ शामिल हैं।

3. तीन बाल्टिक देश

बाल्टिक देश उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर के पूर्वी तट पर स्थित तीन देश हैं: एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।

तीनों बाल्टिक देश 2004 में नाटो और यूरोपीय संघ के सदस्य बने। इसलिए ये तीनों देश एक साथ नाटो और यूरोपीय संघ दोनों के सदस्य हैं।

4. बाल्टिक देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्यों हैं?

एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया नाटो की उत्तर-पूर्वी/पूर्वी सुरक्षा सीमा पर महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थिति रखते हैं। बाल्टिक सागर और पूर्वी यूरोप के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के निकट उनकी भौगोलिक स्थिति उन्हें सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है।

• नाटो का पूर्वी हिस्सा: तीनों देश नाटो के सदस्य हैं और गठबंधन की पूर्वी सुरक्षा संरचना का महत्वपूर्ण भाग हैं।
• भौगोलिक स्थिति: बाल्टिक सागर पर उनकी स्थिति समुद्री, वायु और स्थल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
• रक्षा क्षमताएँ: BSI राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं तथा अमेरिका और अन्य नाटो सदस्यों के साथ अंतर-संचालन क्षमता को मजबूत करने में सहायता करता है।
• वायु रक्षा: अमेरिकी सहायता ने वायु रक्षा सहित महत्वपूर्ण रक्षा क्षमताओं के विकास को समर्थन दिया है।
• क्षेत्रीय प्रतिरोधक क्षमता: निरंतर सुरक्षा सहायता नाटो की व्यापक प्रतिरोधक और रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में योगदान देती है।

5. 200 मिलियन डॉलर की सहायता की प्रमुख विशेषताएँ

6. बाल्टिक देश और नाटो

एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया 29 मार्च 2004 को नाटो के सदस्य बने। यह सदस्यता शीत युद्ध के बाद नाटो के विस्तार की प्रक्रिया का हिस्सा थी।

तीनों देश 2004 में यूरोपीय संघ के सदस्य भी बने। इसलिए वर्तमान में वे नाटो तथा यूरोपीय संघ दोनों के सदस्य हैं।

7. बाल्टिक देश बनाम नॉर्डिक देश

8. महत्वपूर्ण समयरेखा

9. अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) Nordic Countries: नॉर्डिक देशों में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। यह तीन बाल्टिक देशों से अलग क्षेत्रीय समूह है। 200 मिलियन डॉलर की BSI राशि विशेष रूप से एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया से संबंधित है।
• (B) European Union: यूरोपीय संघ 27 सदस्य देशों का राजनीतिक और आर्थिक संघ है। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया यूरोपीय संघ के सदस्य अवश्य हैं, लेकिन BSI की धनराशि यूरोपीय संघ संगठन के लिए रक्षा पैकेज नहीं थी।
• (D) Gulf Countries: खाड़ी देश मध्य पूर्व में स्थित हैं। उनका Baltic Security Initiative से संबंध नहीं है, क्योंकि BSI उत्तरी यूरोप के तीन बाल्टिक देशों से संबंधित है।

10. महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• बाल्टिक देश: एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया।
• राजधानियाँ: क्रमशः ताल्लिन, रीगा और विल्नियस।
• नाटो सदस्यता: तीनों देश 2004 में नाटो में शामिल हुए।
• EU सदस्यता: तीनों देश 2004 में यूरोपीय संघ में शामिल हुए।
• BSI: Baltic Security Initiative।
• BSI स्थापना: 2021।
• 2026 BSI धनराशि: 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर।
• स्वीकृति: अमेरिकी कांग्रेस, 3 फरवरी 2026।
• रणनीतिक महत्व: नाटो के पूर्वी हिस्से की प्रतिरोधक और रक्षा क्षमता।
• प्रमुख क्षमता: वायु रक्षा और व्यापक रक्षा क्षमता-विकास।

1. Correct Answer

The correct answer is (A) World Interfaith Harmony Week (WIHW).

World Interfaith Harmony Week is observed every year during the first week of February, from 1 to 7 February. In 2026, it was observed globally from 1 to 7 February 2026.

The United Nations General Assembly proclaimed the observance through Resolution 65/5, adopted on 20 October 2010. The resolution proclaimed the first week of February every year as World Interfaith Harmony Week between all religions, faiths and beliefs.

2. What is World Interfaith Harmony Week?

World Interfaith Harmony Week is an annual United Nations observance intended to promote mutual understanding, interreligious dialogue, harmony, cooperation and goodwill among people of different faiths and beliefs.

The UN General Assembly recognized that mutual understanding and interreligious dialogue are important dimensions of a culture of peace. The observance therefore encourages dialogue and peaceful coexistence among people regardless of their religious traditions or beliefs.

The UN encourages States to support the message of interfaith harmony and goodwill in churches, mosques, synagogues, temples and other places of worship, on a voluntary basis and according to their own religious traditions or convictions.

3. Key Facts at a Glance

4. Origin and Background

The idea of World Interfaith Harmony Week was first proposed at the United Nations in 2010 by King Abdullah II of Jordan. The initiative was presented in the context of promoting a culture of peace and non-violence.

The UN General Assembly subsequently adopted Resolution 65/5 on 20 October 2010. The resolution recognized the importance of dialogue among different faiths and religions in enhancing mutual understanding, harmony and cooperation among people.

The first World Interfaith Harmony Week was observed in February 2011.

5. Important Objectives

• Promote mutual understanding: Encourage people belonging to different faiths and beliefs to understand one another.
• Encourage interreligious dialogue: Create opportunities for peaceful discussion and interaction among different religious communities.
• Strengthen harmony: Promote peaceful coexistence and cooperation among communities.
• Build a culture of peace: Support dialogue, tolerance, goodwill and non-violence as foundations of peaceful societies.
• Counter intolerance: Encourage respect for diversity and reduce prejudice, hostility and discrimination based on religion or belief.

6. Important UN Resolution

7. World Interfaith Harmony Week and Culture of Peace

The observance is closely connected with the broader UN objective of promoting a culture of peace and non-violence. The General Assembly has repeatedly emphasized dialogue, understanding and cooperation as important tools for peaceful relations among communities.

World Interfaith Harmony Week does not belong to one particular religion. It is intended to promote harmony among all religions, faiths and beliefs.

8. Important February Observances to Differentiate

These observances may appear together in February current affairs questions, but they are separate UN-designated observances with different objectives and resolutions.

9. Important Timeline

10. Why the Other Options are Incorrect

• (B) World Peace Week: This is not the official name of the UN observance held annually from 1 to 7 February. The official name is World Interfaith Harmony Week.
• (C) International Week of Dialogue: This is not the official title of the UN-designated observance. Interreligious dialogue is one of the important objectives of World Interfaith Harmony Week, but it is not its official name.
• (D) Global Harmony Week: This is also not the official UN designation. The correct official title is World Interfaith Harmony Week.

11. Important Exam Connections

• World Interfaith Harmony Week: 1–7 February every year.
• UN Resolution: A/RES/65/5.
• Resolution adopted: 20 October 2010.
• First observed: February 2011.
• Proposed at UN by: King Abdullah II of Jordan in 2010.
• Core concepts: Mutual understanding, interreligious dialogue, harmony, cooperation and peace.
• 2026 dates: 1–7 February 2026.
• Important distinction: It is an interfaith observance and is not associated with any single religion.

1. सही उत्तर

सही उत्तर (A) विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह (World Interfaith Harmony Week — WIHW) है।

विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह, 1 से 7 फरवरी तक मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इसे विश्व स्तर पर 1 से 7 फरवरी 2026 तक मनाया गया।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 अक्टूबर 2010 को अपनाए गए प्रस्ताव 65/5 के माध्यम से इस सप्ताह की घोषणा की। इस प्रस्ताव के द्वारा प्रत्येक वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह को सभी धर्मों, आस्थाओं और विश्वासों के बीच विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह के रूप में घोषित किया गया।

2. विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह क्या है?

विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह संयुक्त राष्ट्र से संबंधित एक वार्षिक आयोजन है, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के लोगों के बीच आपसी समझ, अंतरधार्मिक संवाद, सद्भाव, सहयोग और सद्भावना को बढ़ावा देना है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माना कि आपसी समझ और अंतरधार्मिक संवाद शांति की संस्कृति के महत्वपूर्ण आयाम हैं। इसलिए यह आयोजन लोगों की धार्मिक परंपराओं या विश्वासों से परे शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और संवाद को प्रोत्साहित करता है।

संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों को प्रोत्साहित करता है कि वे स्वैच्छिक आधार पर तथा अपनी धार्मिक परंपराओं या मान्यताओं के अनुसार चर्च, मस्जिद, सिनेगॉग, मंदिर और अन्य पूजा स्थलों में अंतरधार्मिक सद्भाव और सद्भावना का संदेश फैलाने में सहयोग करें।

3. एक नजर में प्रमुख तथ्य

4. उत्पत्ति और पृष्ठभूमि

विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह का विचार पहली बार 2010 में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित किया गया था। यह पहल शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के संदर्भ में प्रस्तुत की गई थी।

इसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 अक्टूबर 2010 को प्रस्ताव A/RES/65/5 अपनाया। प्रस्ताव में विभिन्न धर्मों और आस्थाओं के बीच संवाद को आपसी समझ, सद्भाव और लोगों के बीच सहयोग को बढ़ाने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया।

पहला विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह फरवरी 2011 में मनाया गया।

5. प्रमुख उद्देश्य

• आपसी समझ को बढ़ावा देना: विभिन्न धर्मों और आस्थाओं से जुड़े लोगों को एक-दूसरे को समझने के लिए प्रोत्साहित करना।
• अंतरधार्मिक संवाद को प्रोत्साहित करना: विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच शांतिपूर्ण चर्चा और संवाद के अवसर पैदा करना।
• सद्भाव को मजबूत करना: समुदायों के बीच शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहयोग को बढ़ावा देना।
• शांति की संस्कृति का निर्माण: संवाद, सहिष्णुता, सद्भावना और अहिंसा को शांतिपूर्ण समाजों के आधार के रूप में बढ़ावा देना।
• असहिष्णुता का मुकाबला करना: धार्मिक आस्था या विश्वास के आधार पर पूर्वाग्रह, शत्रुता और भेदभाव को कम करने तथा विविधता के सम्मान को प्रोत्साहित करना।

6. महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव

7. विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह और शांति की संस्कृति

यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र के व्यापक शांति और अहिंसा की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निकटता से जुड़ा है। महासभा ने विभिन्न समुदायों के बीच शांतिपूर्ण संबंधों के लिए संवाद, समझ और सहयोग को महत्वपूर्ण साधन के रूप में बार-बार रेखांकित किया है।

विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह किसी एक विशेष धर्म से संबंधित नहीं है। इसका उद्देश्य सभी धर्मों, आस्थाओं और विश्वासों के बीच सद्भाव को बढ़ावा देना है।

8. फरवरी के महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र आयोजनों में अंतर

ये सभी आयोजन फरवरी में आते हैं और इसलिए समसामयिक मामलों के प्रश्नों में एक साथ दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ये अलग-अलग संयुक्त राष्ट्र-निर्धारित आयोजन हैं और इनके उद्देश्य तथा प्रस्ताव अलग-अलग हैं।

9. महत्वपूर्ण समयरेखा

10. अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) World Peace Week: यह 1 से 7 फरवरी तक प्रत्येक वर्ष आयोजित होने वाले संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक आयोजन का नाम नहीं है। इसका आधिकारिक नाम World Interfaith Harmony Week है।
• (C) International Week of Dialogue: यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित इस आयोजन का आधिकारिक नाम नहीं है। अंतरधार्मिक संवाद World Interfaith Harmony Week का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है, लेकिन यह इसका आधिकारिक नाम नहीं है।
• (D) Global Harmony Week: यह भी संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित आधिकारिक नाम नहीं है। सही आधिकारिक नाम World Interfaith Harmony Week है।

11. महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• विश्व अंतरधार्मिक सद्भाव सप्ताह: प्रत्येक वर्ष 1–7 फरवरी।
• संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव: A/RES/65/5।
• प्रस्ताव अपनाया गया: 20 अक्टूबर 2010।
• पहली बार मनाया गया: फरवरी 2011।
• संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावक: 2010 में जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय।
• मुख्य अवधारणाएँ: आपसी समझ, अंतरधार्मिक संवाद, सद्भाव, सहयोग और शांति।
• 2026 की तिथियाँ: 1–7 फरवरी 2026।
• महत्वपूर्ण अंतर: यह अंतरधार्मिक आयोजन है और किसी एक धर्म से संबंधित नहीं है।

1. Correct Answer

The correct answer is (B) New York City.

On 5 February 2026, the New York City Department of Health and Mental Hygiene (NYC Health Department) announced that it had joined the World Health Organization (WHO)-coordinated Global Outbreak Alert and Response Network (GOARN).

New York City became the first municipal health department in the United States to join GOARN. The move gave the city access to a worldwide network for sharing public-health information, expertise and resources related to infectious-disease outbreaks and other public-health emergencies.

2. What is GOARN?

GOARN stands for Global Outbreak Alert and Response Network. It is a WHO-coordinated international public-health network established in 2000.

GOARN brings together public-health institutions, governments, academic and research centres, laboratories, technical agencies and other response organizations from around the world.

Its central purpose is to strengthen the international capacity to detect, verify, assess and respond rapidly to emerging infectious-disease threats and public-health emergencies, particularly those that may have international or pandemic potential.

3. Key Facts at a Glance

4. What Does GOARN Do?

GOARN provides a mechanism through which participating institutions can exchange information, technical expertise and response resources during public-health emergencies.

• Early warning: Supports the rapid sharing of information about emerging infectious-disease threats.
• Outbreak verification: Helps participating institutions assess and verify reports of unusual disease events.
• Technical expertise: Connects public-health experts and institutions that can provide specialized knowledge during emergencies.
• Emergency response: The network can facilitate deployment of personnel and resources to affected areas when requested.
• International cooperation: Strengthens collaboration among national, subnational, academic, laboratory and other public-health institutions.

5. Why is New York City’s Membership Important?

New York City is a major international travel and population centre. The city has approximately 8.5 million residents and receives more than 12 million international visitors annually, according to the NYC Health Department.

Because infectious diseases can cross national and administrative boundaries quickly, participation in an international outbreak-response network can improve access to timely information, technical collaboration and international public-health partners.

Through GOARN, the NYC Health Department gains access to global meetings and reports, opportunities to provide technical assistance and expertise, and direct communication with international partners during major public-health events.

6. NYC Health Department and Public-Health Preparedness

The New York City Health Department has extensive experience in disease surveillance and emergency response. Its emergency response systems have been activated for major public-health events including Zika, avian influenza H7N2, measles, COVID-19 and mpox.

The department also maintains epidemiological and laboratory capabilities for detecting and investigating disease threats within the city’s population.

7. GOARN and the Global Health Security System

GOARN is an important component of the broader international framework for global health security. Modern outbreaks can spread across borders rapidly because of international travel, trade and population mobility.

Effective outbreak preparedness therefore depends not only on national health systems but also on international surveillance, information sharing, laboratory cooperation, epidemiological expertise and coordinated response.

GOARN helps connect institutions with these capabilities. It is especially relevant to emerging infectious diseases and health emergencies that require cooperation beyond the borders of a single country.

8. Important Timeline

9. Important Distinction: New York City vs New York State

An important current-affairs distinction is that New York City and New York State are separate public-health jurisdictions.

10. Why the Other Options are Incorrect

• (A) Los Angeles: Los Angeles is a major U.S. city, but it was not the city whose health department was announced as the first U.S. municipal health department to join GOARN on 5 February 2026.
• (C) Chicago: Chicago is a major public-health and population centre, but it was not the correct city in this February 2026 development. Illinois had separately participated in GOARN at the state level.
• (D) Washington D.C.: Washington, D.C. is the capital of the United States, but its health department was not the U.S. municipal health department identified in this development.

11. Important Exam Connections

• GOARN: Global Outbreak Alert and Response Network.
• Coordinator: World Health Organization (WHO).
• Established: 2000.
• Network: More than 360 institutions and organizations worldwide.
• New York City: First U.S. municipal health department to join GOARN.
• Date: 5 February 2026.
• Main purpose: Rapid detection, verification, assessment and response to public-health threats.
• Key areas: Disease surveillance, epidemiology, laboratory capacity, technical assistance and emergency response.
• Global Health Security: GOARN supports international cooperation during infectious-disease outbreaks and health emergencies.

1. सही उत्तर

सही उत्तर (B) न्यूयॉर्क शहर है।

5 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क सिटी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन (NYC Health Department) ने घोषणा की कि वह विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा समन्वित ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क (GOARN) में शामिल हो गया है।

न्यूयॉर्क शहर GOARN में शामिल होने वाला अमेरिका का पहला नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग बना। इस सदस्यता से शहर को संक्रामक रोगों के प्रकोप और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों से संबंधित वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य सूचनाओं, विशेषज्ञता और संसाधनों के नेटवर्क तक पहुँच मिली।

2. GOARN क्या है?

GOARN का पूरा नाम Global Outbreak Alert and Response Network अर्थात ग्लोबल आउटब्रेक अलर्ट एंड रिस्पॉन्स नेटवर्क है। यह WHO द्वारा समन्वित एक अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य नेटवर्क है, जिसकी स्थापना 2000 में हुई थी।

GOARN विश्व भर की सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं, सरकारों, अकादमिक एवं अनुसंधान केंद्रों, प्रयोगशालाओं, तकनीकी एजेंसियों और अन्य प्रतिक्रिया संगठनों को एक साथ जोड़ता है।

इसका मुख्य उद्देश्य उभरते संक्रामक रोगों के खतरों और सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों, विशेषकर उन घटनाओं का जिनमें अंतरराष्ट्रीय या महामारी की संभावना हो, शीघ्र पता लगाना, सत्यापन, आकलन और प्रतिक्रिया देने की वैश्विक क्षमता को मजबूत करना है।

3. एक नजर में प्रमुख तथ्य

4. GOARN क्या कार्य करता है?

GOARN एक ऐसा तंत्र उपलब्ध कराता है जिसके माध्यम से सदस्य संस्थाएँ सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान सूचनाओं, तकनीकी विशेषज्ञता और प्रतिक्रिया संसाधनों का आदान-प्रदान कर सकती हैं।

• प्रारंभिक चेतावनी: उभरते संक्रामक रोगों के खतरों से संबंधित सूचनाओं को शीघ्र साझा करने में सहायता करना।
• प्रकोप सत्यापन: असामान्य रोग घटनाओं की रिपोर्टों का आकलन और सत्यापन करने में सदस्य संस्थाओं की सहायता करना।
• तकनीकी विशेषज्ञता: आपात स्थितियों के दौरान विशेष ज्ञान उपलब्ध कराने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों और संस्थाओं को जोड़ना।
• आपात प्रतिक्रिया: आवश्यकता पड़ने पर प्रभावित क्षेत्रों में कर्मचारियों और संसाधनों की तैनाती को सुगम बनाना।
• अंतरराष्ट्रीय सहयोग: राष्ट्रीय, उप-राष्ट्रीय, अकादमिक, प्रयोगशाला तथा अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना।

5. न्यूयॉर्क शहर की सदस्यता क्यों महत्वपूर्ण है?

न्यूयॉर्क शहर एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय यात्रा और जनसंख्या केंद्र है। NYC Health Department के अनुसार, शहर में लगभग 8.5 मिलियन निवासी हैं और यहाँ प्रत्येक वर्ष 12 मिलियन से अधिक अंतरराष्ट्रीय आगंतुक आते हैं।

संक्रामक रोग राष्ट्रीय और प्रशासनिक सीमाओं को तेजी से पार कर सकते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रकोप-प्रतिक्रिया नेटवर्क में भागीदारी से समय पर सूचना, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भागीदारों तक पहुँच बेहतर हो सकती है।

GOARN के माध्यम से NYC Health Department को वैश्विक स्वास्थ्य मुद्दों पर बैठकों और रिपोर्टों तक पहुँच, तकनीकी सहायता और विशेषज्ञता प्रदान करने के अवसर तथा प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के दौरान अंतरराष्ट्रीय साझेदारों से सीधे संवाद की सुविधा मिलती है।

6. NYC Health Department और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी

न्यूयॉर्क सिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के पास रोग निगरानी और आपात प्रतिक्रिया का व्यापक अनुभव है। इसकी आपात प्रतिक्रिया प्रणालियाँ Zika, avian influenza H7N2, measles, COVID-19 और mpox जैसी प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य घटनाओं के दौरान सक्रिय की जा चुकी हैं।

विभाग के पास शहर की आबादी में रोग संबंधी खतरों का पता लगाने और उनकी जाँच करने के लिए महामारी-विज्ञान तथा प्रयोगशाला क्षमताएँ भी हैं।

7. GOARN और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा व्यवस्था

GOARN वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के व्यापक अंतरराष्ट्रीय ढाँचे का एक महत्वपूर्ण घटक है। आधुनिक प्रकोप अंतरराष्ट्रीय यात्रा, व्यापार और जनसंख्या की आवाजाही के कारण तेजी से सीमाओं को पार कर सकते हैं।

इसलिए प्रभावी प्रकोप तैयारी केवल राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणालियों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि अंतरराष्ट्रीय निगरानी, सूचना साझाकरण, प्रयोगशाला सहयोग, महामारी-विज्ञान विशेषज्ञता और समन्वित प्रतिक्रिया पर भी निर्भर करती है।

GOARN इन क्षमताओं वाली संस्थाओं को आपस में जोड़ने में सहायता करता है। यह विशेष रूप से उभरते संक्रामक रोगों और उन स्वास्थ्य आपात स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें एक देश की सीमाओं से बाहर भी सहयोग की आवश्यकता होती है।

8. महत्वपूर्ण समयरेखा

9. महत्वपूर्ण अंतर: न्यूयॉर्क शहर बनाम न्यूयॉर्क राज्य

एक महत्वपूर्ण समसामयिक तथ्य यह है कि न्यूयॉर्क शहर और न्यूयॉर्क राज्य दो अलग-अलग सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्राधिकार हैं।

10. अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) Los Angeles: लॉस एंजिल्स एक प्रमुख अमेरिकी शहर है, लेकिन 5 फरवरी 2026 को GOARN में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग के रूप में इसका नाम घोषित नहीं किया गया था।
• (C) Chicago: शिकागो एक प्रमुख जनसंख्या और सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन फरवरी 2026 की इस घटना में सही शहर नहीं था। इलिनॉय ने राज्य स्तर पर GOARN में अलग से भागीदारी की थी।
• (D) Washington D.C.: वाशिंगटन, डी.सी. अमेरिका की राजधानी है, लेकिन इस घटना में GOARN में शामिल होने वाले अमेरिकी नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग के रूप में इसका नाम नहीं था।

11. महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• GOARN: Global Outbreak Alert and Response Network।
• समन्वयक: विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)।
• स्थापना: 2000।
• नेटवर्क: विश्व भर में 360 से अधिक संस्थाएँ और संगठन।
• न्यूयॉर्क शहर: GOARN में शामिल होने वाला अमेरिका का पहला नगरपालिका स्वास्थ्य विभाग।
• तिथि: 5 फरवरी 2026।
• मुख्य उद्देश्य: सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों का शीघ्र पता लगाना, सत्यापन, आकलन और प्रतिक्रिया।
• प्रमुख क्षेत्र: रोग निगरानी, महामारी विज्ञान, प्रयोगशाला क्षमता, तकनीकी सहायता और आपात प्रतिक्रिया।
• वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा: GOARN संक्रामक रोगों के प्रकोप और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समर्थन देता है।

English Explanation

The correct answer is (A) Denmark.

Transparency International released the Corruption Perceptions Index (CPI) 2025 on 10 February 2026. Denmark retained the first position with a score of 89 out of 100, making it the highest-ranked country in the 2025 CPI. This was the eighth consecutive year in which Denmark obtained the highest score on the index.

Denmark was followed by Finland (88) in second place, Singapore (84) in third place, and New Zealand (81) in fourth place. Norway also scored 81 and shared the fourth-highest score, although the official country ranking reflects the applicable ranking methodology.

What is the Corruption Perceptions Index?

The Corruption Perceptions Index (CPI) is published annually by Transparency International and is one of the most widely used global indicators of perceived public-sector corruption. The 2025 edition ranked 182 countries and territories.

The CPI uses a scale from 0 to 100. A score of 0 indicates a very high perceived level of public-sector corruption, while a score of 100 indicates a very clean public sector in the index’s measurement framework.

The CPI 2025 was based on information from 13 independent external data sources. These sources include assessments from institutions such as the World Bank and the World Economic Forum, as well as other expert and business assessments.

Key Facts at a Glance — CPI 2025

Top Performers in CPI 2025

The leading countries in the CPI 2025 were concentrated among countries with comparatively high scores for public-sector integrity. Denmark remained at the top, while Finland and Singapore occupied the next two positions.

India’s Position in CPI 2025

India received a score of 39 out of 100 in the CPI 2025 and was ranked 91st among 182 countries and territories. Transparency International’s country information records India’s score as 39 and its rank as 91/182.

India’s score was one point higher than its previous year’s score. However, the CPI score should be interpreted as an assessment of perceived public-sector corruption rather than as a direct statistical count of corruption cases.

Important Global Findings of CPI 2025

• The CPI 2025 covered 182 countries and territories.
• The global average score was 42, indicating continued widespread concern regarding public-sector corruption.
• More than two-thirds of countries scored below 50.
• Only five countries scored above 80 in CPI 2025.
• Denmark recorded the highest score of 89.
• The lowest-scoring countries included Somalia and South Sudan, both with 9, while Venezuela scored 10.
• Since 2012, 31 countries significantly improved their scores, while 50 countries significantly declined.

Important Dates and Timeline

Why Are the Other Options Incorrect?

• (B) Finland: Finland was not first. It ranked second with a score of 88.
• (C) Singapore: Singapore was not first. It ranked third with a score of 84 and was the highest-scoring country in the Asia-Pacific region.
• (D) New Zealand: New Zealand was among the highest-scoring countries, with a score of 81, but it did not top the global CPI ranking.

Important Exam Connections

• CPI: Published by Transparency International.
• CPI Focus: Perceived public-sector corruption.
• Scale: 0–100.
• Higher Score: Lower perceived public-sector corruption.
• Lower Score: Higher perceived public-sector corruption.
• CPI 2025 Top: Denmark — 89.
• India: 91st, score 39.
• Countries Covered: 182.
• Data Sources: 13 independent external sources.
• Global Average: 42.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) डेनमार्क है।

ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) 2025 को 10 फरवरी 2026 को जारी किया। डेनमार्क ने 100 में से 89 अंक प्राप्त करके सूचकांक में पहला स्थान बनाए रखा और CPI 2025 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाला देश रहा। यह लगातार आठवाँ वर्ष था जब डेनमार्क ने सूचकांक में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए।

डेनमार्क के बाद फिनलैंड (88) दूसरे स्थान पर, सिंगापुर (84) तीसरे स्थान पर और न्यूज़ीलैंड (81) चौथे स्थान पर रहा। नॉर्वे ने भी 81 अंक प्राप्त किए और समान रूप से चौथा सर्वोच्च स्कोर दर्ज किया, यद्यपि आधिकारिक देश-रैंकिंग संबंधित रैंकिंग पद्धति को दर्शाती है।

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक क्या है?

भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक (CPI) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है और यह सार्वजनिक क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार के सबसे व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले वैश्विक संकेतकों में से एक है। 2025 के संस्करण में 182 देशों और क्षेत्रों को रैंक किया गया।

CPI में 0 से 100 तक के पैमाने का उपयोग किया जाता है। 0 अंक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार के बहुत उच्च कथित स्तर को दर्शाते हैं, जबकि 100 अंक सूचकांक की मापन पद्धति के अनुसार अत्यंत स्वच्छ सार्वजनिक क्षेत्र को दर्शाते हैं।

CPI 2025 13 स्वतंत्र बाहरी डेटा स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर आधारित था। इन स्रोतों में विश्व बैंक और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसी संस्थाओं के आकलन तथा अन्य विशेषज्ञ और व्यावसायिक आकलन शामिल हैं।

CPI 2025 — एक नजर में महत्वपूर्ण तथ्य

CPI 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश

CPI 2025 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले देशों में सार्वजनिक क्षेत्र की अपेक्षाकृत उच्च संस्थागत शुचिता से जुड़े उच्च स्कोर वाले देश प्रमुख रहे। डेनमार्क शीर्ष पर बना रहा, जबकि फिनलैंड और सिंगापुर ने अगले दो स्थान प्राप्त किए।

CPI 2025 में भारत की स्थिति

CPI 2025 में भारत ने 100 में से 39 अंक प्राप्त किए और 182 देशों और क्षेत्रों में 91वाँ स्थान हासिल किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की देश-विशेष जानकारी में भारत का स्कोर 39 और रैंक 91/182 दर्ज है।

भारत का स्कोर पिछले वर्ष के स्कोर की तुलना में एक अंक अधिक रहा। हालांकि, CPI स्कोर को भ्रष्टाचार के मामलों की प्रत्यक्ष सांख्यिकीय गणना के बजाय सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कथित स्थिति के आकलन के रूप में समझना चाहिए।

CPI 2025 के महत्वपूर्ण वैश्विक निष्कर्ष

• CPI 2025 में 182 देशों और क्षेत्रों को शामिल किया गया।
• वैश्विक औसत स्कोर 42 रहा, जो सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार व्यापक चिंता को दर्शाता है।
• दो-तिहाई से अधिक देशों ने 50 से कम अंक प्राप्त किए।
• CPI 2025 में केवल पाँच देशों ने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए।
• डेनमार्क ने 89 के साथ सर्वोच्च स्कोर प्राप्त किया।
• सबसे कम स्कोर वाले देशों में सोमालिया और दक्षिण सूडान, दोनों 9 अंक के साथ शामिल रहे, जबकि वेनेजुएला ने 10 अंक प्राप्त किए।
• 2012 के बाद 31 देशों के स्कोर में महत्वपूर्ण सुधार हुआ, जबकि 50 देशों में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई।

महत्वपूर्ण तिथियाँ और समयरेखा

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) फिनलैंड: फिनलैंड पहले स्थान पर नहीं था। यह 88 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा।
• (C) सिंगापुर: सिंगापुर पहले स्थान पर नहीं था। यह 84 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में सर्वोच्च स्कोर वाले देशों में रहा।
• (D) न्यूज़ीलैंड: न्यूज़ीलैंड सर्वोच्च स्कोर वाले देशों में शामिल था और उसने 81 अंक प्राप्त किए, लेकिन वह वैश्विक CPI रैंकिंग में शीर्ष पर नहीं रहा।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• CPI: ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
• CPI का केंद्र: सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा।
• पैमाना: 0–100।
• अधिक स्कोर: सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की कम कथित स्थिति।
• कम स्कोर: सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की अधिक कथित स्थिति।
• CPI 2025 में शीर्ष: डेनमार्क — 89।
• भारत: 91वाँ स्थान, स्कोर 39।
• शामिल देश: 182।
• डेटा स्रोत: 13 स्वतंत्र बाहरी स्रोत।
• वैश्विक औसत: 42।

English Explanation

The correct answer is (B) France.

France became a major European pioneer in 2026 by legislating for a minimum age of 15 years for access to social-media services. The measure was part of a law titled “Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux”, aimed at protecting minors from risks associated with social-media use.

The French National Assembly adopted the proposal in first reading on 26 January 2026. The Senate subsequently considered and amended the text, and the two chambers finally adopted the agreed legislation on 21 July 2026.

What Did the French Legislation Provide?

The final parliamentary text provided that access to an online social-network service supplied by an online platform would be prohibited for minors under 15. The provision also contained specific exclusions for certain types of services.

The legislation excluded services such as online encyclopaedias, educational or scientific directories, and certain open-source software-development and sharing platforms from the general restriction.

The measure was framed around the protection of children and adolescents from risks associated with social-media use, including concerns relating to excessive exposure, harmful content, online interaction and addictive patterns of use.

Key Facts at a Glance

Important Legislative Timeline

Important Legal Update for Current-Affairs Questions

A crucial later development must be remembered. On 14 August 2026, France’s Constitutional Council declared Article 1 of the law unconstitutional. Article 1 was the provision containing the general under-15 social-media access restriction.

Therefore, it is not accurate to state simply that France currently has an operative blanket ban on social-media access for everyone under 15. The Parliament adopted the restriction, but the central provision was subsequently invalidated during constitutional review.

The law was nevertheless promulgated on 24 August 2026 as Law No. 2026-813. Other provisions concerning digital awareness and the use of mobile phones in educational institutions remained part of the promulgated law.

France and the Wider European Digital-Safety Debate

France’s initiative formed part of a wider European debate over children’s online safety, age assurance, social-media design, algorithmic recommendation systems and protection from harmful digital content.

The issue also intersects with the European Union Digital Services Act (DSA), which contains obligations concerning the protection of minors online. European institutions have also been considering a more harmonised approach to children’s online safety and age verification.

France’s legislative process therefore became an important European case study in balancing child protection, digital platform regulation and legal rights.

Why Are the Other Options Incorrect?

• (A) Spain: Spain has also been involved in European discussions and proposals concerning minimum ages and children’s online safety, but it was not the country referred to in this 2026 French parliamentary legislation.
• (C) Italy: Italy has introduced and debated measures concerning children’s access to digital platforms and online protection, but it was not the country whose Parliament adopted the French under-15 social-media restriction described here.
• (D) Germany: Germany has extensive rules concerning youth protection and digital services, but it was not the country associated with this specific 2026 parliamentary under-15 social-media measure.

Important Exam Connections

• Country: France.
• Issue: Social-media access and protection of minors.
• Age Threshold: Under 15 years.
• National Assembly: First-reading adoption on 26 January 2026.
• Senate: First-reading adoption on 31 March 2026.
• Final Parliamentary Adoption: 21 July 2026.
• Constitutional Council: Article 1 declared unconstitutional on 14 August 2026.
• Promulgation: 24 August 2026.
• Law Number: 2026-813.
• Key Distinction: Parliamentary adoption of the restriction should not be confused with its later constitutional status.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (B) फ्रांस है।

फ्रांस 2026 में एक प्रमुख यूरोपीय अग्रणी देश बना, जिसने सोशल मीडिया सेवाओं तक पहुँच के लिए 15 वर्ष की न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला विधायी प्रावधान अपनाया। यह उपाय “Loi visant à protéger les mineurs des risques auxquels les expose l’utilisation des réseaux sociaux” नामक कानून का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े जोखिमों से नाबालिगों की रक्षा करना था।

फ्रांसीसी नेशनल असेंबली ने इस प्रस्ताव को 26 जनवरी 2026 को प्रथम वाचन में अपनाया। इसके बाद सीनेट ने पाठ पर विचार किया और उसमें संशोधन किए तथा दोनों सदनों ने अंततः 21 जुलाई 2026 को सहमत कानून को अपनाया।

फ्रांसीसी कानून में क्या प्रावधान था?

अंतिम संसदीय पाठ में यह प्रावधान किया गया था कि किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली ऑनलाइन सोशल-नेटवर्क सेवा तक पहुँच 15 वर्ष से कम आयु के नाबालिगों के लिए प्रतिबंधित होगी। इस प्रावधान में कुछ प्रकार की सेवाओं के लिए विशेष अपवाद भी दिए गए थे।

इस सामान्य प्रतिबंध से ऑनलाइन विश्वकोश, शैक्षिक या वैज्ञानिक निर्देशिकाएँ तथा कुछ ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर विकास और साझा करने वाले प्लेटफॉर्म जैसी सेवाओं को बाहर रखा गया था।

इस उपाय का उद्देश्य सोशल मीडिया के उपयोग से जुड़े जोखिमों से बच्चों और किशोरों की सुरक्षा करना था, जिनमें अत्यधिक संपर्क, हानिकारक सामग्री, ऑनलाइन संपर्क तथा उपयोग के व्यसनी पैटर्न से संबंधित चिंताएँ शामिल थीं।

एक नजर में महत्वपूर्ण तथ्य

महत्वपूर्ण विधायी समयरेखा

वर्तमान स्थिति के लिए महत्वपूर्ण कानूनी अपडेट

एक महत्वपूर्ण बाद का घटनाक्रम याद रखना आवश्यक है। 14 अगस्त 2026 को फ्रांस की संवैधानिक परिषद ने कानून के अनुच्छेद 1 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अनुच्छेद 1 में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया की सामान्य पहुँच-प्रतिबंध वाली व्यवस्था शामिल थी।

इसलिए यह कहना सटीक नहीं है कि फ्रांस में वर्तमान समय में 15 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति के लिए सोशल मीडिया पर एक लागू सामान्य प्रतिबंध मौजूद है। संसद ने इस प्रतिबंध को अपनाया था, लेकिन संवैधानिक समीक्षा के दौरान इसके मुख्य प्रावधान को बाद में अमान्य कर दिया गया।

इसके बावजूद कानून को 24 अगस्त 2026 को कानून संख्या 2026-813 के रूप में प्रख्यापित किया गया। डिजिटल जागरूकता तथा शैक्षणिक संस्थानों में मोबाइल फोन के उपयोग से संबंधित अन्य प्रावधान प्रख्यापित कानून का हिस्सा बने रहे।

फ्रांस और व्यापक यूरोपीय डिजिटल-सुरक्षा बहस

फ्रांस की पहल बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा, आयु-पुष्टि, सोशल मीडिया की डिजाइन, एल्गोरिथम आधारित अनुशंसा प्रणालियों तथा हानिकारक डिजिटल सामग्री से सुरक्षा को लेकर चल रही व्यापक यूरोपीय बहस का हिस्सा थी।

यह विषय यूरोपीय संघ के डिजिटल सर्विसेज एक्ट (DSA) से भी जुड़ा है, जिसमें नाबालिगों की ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित दायित्व शामिल हैं। यूरोपीय संस्थाएँ बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा और आयु-पुष्टि के लिए अधिक समन्वित दृष्टिकोण पर भी विचार कर रही हैं।

इसलिए फ्रांस की विधायी प्रक्रिया बच्चों की सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफॉर्म के नियमन और कानूनी अधिकारों के बीच संतुलन से संबंधित एक महत्वपूर्ण यूरोपीय उदाहरण बनी।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) स्पेन: स्पेन भी न्यूनतम आयु और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित यूरोपीय चर्चाओं और प्रस्तावों में शामिल रहा है, लेकिन यहाँ वर्णित 2026 के फ्रांसीसी संसदीय विधायी उपाय से संबंधित देश स्पेन नहीं है।
• (C) इटली: इटली ने बच्चों की डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुँच और ऑनलाइन सुरक्षा से संबंधित उपायों को लागू और विचाराधीन किया है, लेकिन यहाँ वर्णित फ्रांसीसी 15 वर्ष से कम आयु वाले सोशल मीडिया प्रतिबंध से संबंधित देश इटली नहीं है।
• (D) जर्मनी: जर्मनी में युवा संरक्षण और डिजिटल सेवाओं से संबंधित व्यापक नियम हैं, लेकिन 2026 में 15 वर्ष से कम आयु वाले सोशल मीडिया से संबंधित इस विशिष्ट संसदीय उपाय से संबंधित देश जर्मनी नहीं था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• देश: फ्रांस।
• मुद्दा: सोशल मीडिया तक पहुँच और नाबालिगों की सुरक्षा।
• आयु सीमा: 15 वर्ष से कम।
• नेशनल असेंबली: 26 जनवरी 2026 को प्रथम वाचन में स्वीकृति।
• सीनेट: 31 मार्च 2026 को प्रथम वाचन में स्वीकृति।
• अंतिम संसदीय स्वीकृति: 21 जुलाई 2026।
• संवैधानिक परिषद: 14 अगस्त 2026 को अनुच्छेद 1 असंवैधानिक घोषित किया।
• प्रख्यापन: 24 अगस्त 2026।
• कानून संख्या: 2026-813।
• मुख्य अंतर: संसदीय रूप से प्रतिबंध को अपनाने को उसके बाद की संवैधानिक स्थिति से अलग समझना चाहिए।

English Explanation

The correct answer is (D) United Kingdom (UK).

The United Kingdom was named the Country of Honour for the third edition of the Human Capability Initiative (HCI) Conference 2026 hosted by Saudi Arabia. The announcement was made in February 2026, ahead of the conference.

HCI 2026 was held on 3–4 May 2026 in Riyadh, Saudi Arabia, at the King Abdulaziz International Conference Center. The conference was conducted under the theme “The Human Code”.

What is the Human Capability Initiative?

The Human Capability Initiative (HCI) is an international platform focused on developing human capabilities and promoting global dialogue on the challenges and opportunities associated with education, skills, employment and workforce transformation.

The platform brings together policymakers, business leaders, academics, investors, experts and representatives from international organizations and other sectors to discuss ways of strengthening human capabilities in a rapidly changing technological and economic environment.

The 2026 edition particularly emphasized the relationship between human capability, artificial intelligence, education, skills and the future of work.

Key Facts at a Glance — HCI 2026

Theme — “The Human Code”

The theme of HCI 2026 was “The Human Code”. It focused on the continuing importance of human capabilities in an era of rapid technological change and artificial intelligence.

The conference explored how societies, education systems and workplaces can strengthen human potential while adapting to technological transformation.

Key areas included skills development, education, the future of work, artificial intelligence and technology. The event therefore linked human-capital development with emerging economic and technological requirements.

Why Was the United Kingdom the Country of Honour?

The designation of the United Kingdom as Country of Honour reflected the strategic cooperation between Saudi Arabia and the UK in areas including education, workforce development and economic cooperation.

The designation also built on the “Skills of the Future” initiative launched at the 2025 HCI Conference. The initiative was associated with cooperation in economic development, educational exchange and workforce development.

Thus, the Country of Honour designation was not simply a ceremonial recognition; it was presented as part of the continuing Saudi–UK cooperation in developing skills and human capabilities.

Human Capability Development Program and Saudi Vision 2030

The Human Capability Development Program (HCDP) is one of Saudi Arabia’s programs for achieving the objectives of Saudi Vision 2030.

The program focuses on strengthening human capabilities through areas such as education, skills development, workforce readiness and lifelong learning. Its broader objective is to support a competitive, knowledge-based economy.

HCI provides an international platform through which Saudi Arabia seeks to exchange knowledge and experiences with international partners on human-capability development.

Previous Editions and Global Reach

HCI had already developed an international profile before its 2026 edition. According to the organizers, the first two editions together attracted more than 23,000 participants.

The first two editions also featured more than 550 speakers and resulted in more than 156 partnerships and initiatives.

Important Timeline

Important Exam Connections

• HCI: Human Capability Initiative.
• HCI 2026 Host: Saudi Arabia.
• Venue: King Abdulaziz International Conference Center, Riyadh.
• Dates: 3–4 May 2026.
• Edition: Third.
• Theme: “The Human Code”.
• Country of Honour: United Kingdom.
• Programme: Human Capability Development Program.
• Saudi Framework: Vision 2030.
• Major Focus: Education, skills, AI, technology and the future of work.

Why Are the Other Options Incorrect?

• (A) India: India was not designated as the Country of Honour for HCI 2026. The designation went to the United Kingdom.
• (B) USA: The United States was not selected as the Country of Honour for the 2026 HCI Conference. The official announcement identified the UK.
• (C) UAE: The United Arab Emirates was not named Country of Honour. The selected country was the United Kingdom.
• (D) UK: The United Kingdom is correct because Saudi Arabia designated the UK as the Country of Honour for the third HCI Conference in 2026.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (D) यूनाइटेड किंगडम (UK) है।

सऊदी अरब द्वारा आयोजित मानव क्षमता पहल (HCI) सम्मेलन 2026 के तीसरे संस्करण के लिए यूनाइटेड किंगडम को कंट्री ऑफ ऑनर नामित किया गया था। इसकी घोषणा सम्मेलन से पहले फरवरी 2026 में की गई थी।

HCI 2026 का आयोजन 3–4 मई 2026 को रियाद, सऊदी अरब में स्थित किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में किया गया। सम्मेलन का विषय “द ह्यूमन कोड” था।

मानव क्षमता पहल क्या है?

मानव क्षमता पहल (HCI) मानव क्षमताओं के विकास पर केंद्रित एक अंतरराष्ट्रीय मंच है, जो शिक्षा, कौशल, रोजगार और कार्यबल परिवर्तन से जुड़ी चुनौतियों तथा अवसरों पर वैश्विक संवाद को बढ़ावा देता है।

यह मंच नीति-निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं, शिक्षाविदों, निवेशकों, विशेषज्ञों तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों और अन्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है, ताकि तेजी से बदलते तकनीकी और आर्थिक वातावरण में मानव क्षमताओं को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की जा सके।

2026 के संस्करण में विशेष रूप से मानव क्षमता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, शिक्षा, कौशल और भविष्य के कार्य के बीच संबंध पर जोर दिया गया।

एक नजर में महत्वपूर्ण तथ्य — HCI 2026

विषय — “द ह्यूमन कोड”

HCI 2026 का विषय “द ह्यूमन कोड” था। इसमें तेजी से बदलती तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के दौर में मानव क्षमताओं के निरंतर महत्व पर ध्यान केंद्रित किया गया।

सम्मेलन में यह विचार किया गया कि समाज, शिक्षा प्रणालियाँ और कार्यस्थल तकनीकी परिवर्तन के अनुरूप स्वयं को ढालते हुए मानव क्षमता को कैसे मजबूत कर सकते हैं।

प्रमुख क्षेत्रों में कौशल विकास, शिक्षा, भविष्य का कार्य, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्रौद्योगिकी शामिल थे। इस प्रकार सम्मेलन ने मानव पूंजी के विकास को उभरती आर्थिक और तकनीकी आवश्यकताओं से जोड़ा।

यूनाइटेड किंगडम को कंट्री ऑफ ऑनर क्यों चुना गया?

यूनाइटेड किंगडम को कंट्री ऑफ ऑनर चुना जाना शिक्षा, कार्यबल विकास और आर्थिक सहयोग सहित सऊदी अरब और UK के बीच रणनीतिक सहयोग को दर्शाता है।

यह चयन 2025 के HCI सम्मेलन में शुरू की गई “स्किल्स ऑफ द फ्यूचर” पहल पर भी आधारित था। यह पहल आर्थिक विकास, शैक्षिक आदान-प्रदान और कार्यबल विकास में सहयोग से संबंधित थी।

इसलिए कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा केवल एक औपचारिक सम्मान नहीं था; इसे कौशल और मानव क्षमताओं के विकास में जारी सऊदी–UK सहयोग के एक हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया।

मानव क्षमता विकास कार्यक्रम और सऊदी विजन 2030

मानव क्षमता विकास कार्यक्रम (HCDP) सऊदी अरब के सऊदी विजन 2030 के उद्देश्यों को प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों में से एक है।

यह कार्यक्रम शिक्षा, कौशल विकास, कार्यबल की तैयारी और आजीवन सीखने जैसे क्षेत्रों के माध्यम से मानव क्षमताओं को मजबूत करने पर केंद्रित है। इसका व्यापक उद्देश्य एक प्रतिस्पर्धी और ज्ञान-आधारित अर्थव्यवस्था को समर्थन देना है।

HCI एक अंतरराष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से सऊदी अरब मानव क्षमता विकास के संबंध में अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के साथ ज्ञान और अनुभवों का आदान-प्रदान करता है।

पिछले संस्करण और वैश्विक पहुँच

2026 के संस्करण से पहले ही HCI ने एक अंतरराष्ट्रीय पहचान विकसित कर ली थी। आयोजकों के अनुसार, पहले दो संस्करणों में संयुक्त रूप से 23,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

पहले दो संस्करणों में 550 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया और 156 से अधिक साझेदारियाँ और पहल घोषित की गईं।

महत्वपूर्ण समयरेखा

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• HCI: मानव क्षमता पहल।
• HCI 2026 का मेजबान: सऊदी अरब।
• स्थान: किंग अब्दुलअज़ीज़ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, रियाद।
• तिथियाँ: 3–4 मई 2026।
• संस्करण: तीसरा।
• विषय: “द ह्यूमन कोड”।
• कंट्री ऑफ ऑनर: यूनाइटेड किंगडम।
• कार्यक्रम: मानव क्षमता विकास कार्यक्रम।
• सऊदी ढाँचा: विजन 2030।
• मुख्य फोकस: शिक्षा, कौशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी और भविष्य का कार्य।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) भारत: भारत को HCI 2026 के लिए कंट्री ऑफ ऑनर नामित नहीं किया गया था। यह दर्जा यूनाइटेड किंगडम को दिया गया।
• (B) USA: संयुक्त राज्य अमेरिका को 2026 के HCI सम्मेलन के लिए कंट्री ऑफ ऑनर नहीं चुना गया था। आधिकारिक घोषणा में UK का नाम दिया गया था।
• (C) UAE: संयुक्त अरब अमीरात को कंट्री ऑफ ऑनर नामित नहीं किया गया था। चयनित देश यूनाइटेड किंगडम था।
• (D) UK: यह सही उत्तर है क्योंकि सऊदी अरब ने 2026 में आयोजित तीसरे HCI सम्मेलन के लिए UK को कंट्री ऑफ ऑनर नामित किया था।

English Explanation

The correct answer is (D) Horizon 2047.

French President Emmanuel Macron paid an official visit to India from 17 to 19 February 2026, at the invitation of Prime Minister Narendra Modi. The visit was aimed at strengthening the broad India-France relationship and took place in the context of the implementation of the Horizon 2047 Roadmap.

The roadmap was originally adopted in July 2023 during Prime Minister Narendra Modi’s visit to France, marking the 25th anniversary of the India-France Strategic Partnership. It establishes a long-term vision for bilateral relations extending to 2047.

What is the Horizon 2047 Roadmap?

The Horizon 2047 Roadmap is the long-term strategic framework for India-France relations. It looks towards 2047, a landmark year for both countries because it will mark the centenary of India’s independence.

The year 2047 will also mark the centenary of diplomatic relations between India and France and the 50th anniversary of the India-France Strategic Partnership.

The roadmap provides a broad framework for cooperation in security and sovereignty, the planet, and people-to-people relations, while also supporting cooperation in emerging technologies, innovation, education and economic security.

Key Facts at a Glance — India-France Relations

Why the Year 2047?

The year 2047 has a special significance for the India-France relationship. It will be the 100th anniversary of India’s independence.

It will also coincide with the 100th anniversary of diplomatic relations between India and France and the 50th anniversary of their Strategic Partnership. Therefore, the roadmap provides a long-term perspective extending beyond short-term bilateral agreements.

Three Broad Areas of the Horizon 2047 Roadmap

The French Presidency describes the roadmap through three broad partnership areas.

Macron’s February 2026 Visit to India

President Macron’s February 2026 visit was his fourth visit to India as President of France. He travelled to Mumbai and New Delhi from 17 to 19 February.

In Mumbai, Macron and Prime Minister Modi jointly inaugurated the 2026 India-France Year of Innovation. The visit also included discussions on defence, nuclear energy, space, artificial intelligence, technology, education, health, economic security and people-to-people exchanges.

In New Delhi, Macron participated in the AI Impact Summit 2026, reinforcing the importance of artificial intelligence and emerging technologies in the bilateral relationship.

Major Development in 2026: Special Global Strategic Partnership

During the February 2026 visit, India and France agreed to elevate their relationship to a “Special Global Strategic Partnership.”

The upgraded framework is intended to guide bilateral cooperation in the coming decades. Both sides also established an annual Foreign Ministers Comprehensive Dialogue to regularly review progress in bilateral cooperation and the implementation of the Horizon 2047 Roadmap.

Areas specifically highlighted included economic security, global issues and people-to-people exchanges.

Major Areas of India-France Cooperation

• Defence: Co-design, co-development and co-production of advanced defence platforms.
• Nuclear Energy: Cooperation in large nuclear power plants as well as emerging areas such as SMRs and advanced modular reactors.
• Space: Joint satellite development, launchers and human-spaceflight-related cooperation.
• Artificial Intelligence: Research, innovation, responsible technology and AI cooperation.
• Critical Technologies: Cooperation in emerging and strategic technologies.
• Education: Higher education, research and student mobility.
• Climate and Sustainability: Environment, clean energy and sustainable development.
• Indo-Pacific: Cooperation for a free, open, inclusive and rules-based regional order.

Important India-France Timeline

Why Are the Other Options Incorrect?

• (A) Horizon 2030: This is not the long-term India-France strategic roadmap adopted by the two countries in 2023. The relevant framework is Horizon 2047.
• (B) Vision 2040: Vision 2040 is not the name of the India-France bilateral strategic roadmap. The official framework is called Horizon 2047.
• (C) Partnership 2050: This is not the bilateral roadmap adopted by India and France. The strategic framework extends to 2047.
• (D) Horizon 2047: This is correct. India and France adopted the Horizon 2047 Roadmap in 2023 to provide a long-term direction to their Strategic Partnership.

Important Exam Connections

• French President: Emmanuel Macron.
• India Visit: 17–19 February 2026.
• Roadmap: Horizon 2047.
• Adopted: 2023.
• Occasion: 25th anniversary of the India-France Strategic Partnership.
• Long-Term Target: 2047.
• 2026 Status: Special Global Strategic Partnership.
• 2026 Innovation Initiative: India-France Year of Innovation.
• Major Event: AI Impact Summit 2026.
• Key Sectors: Defence, space, nuclear energy, AI, critical technologies, education, climate and Indo-Pacific cooperation.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (D) होराइजन 2047 है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 17 से 19 फरवरी 2026 तक भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा का उद्देश्य भारत-फ्रांस संबंधों को व्यापक रूप से मजबूत करना था और यह होराइजन 2047 रोडमैप के कार्यान्वयन के संदर्भ में हुई।

यह रोडमैप मूल रूप से जुलाई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर अपनाया गया था। यह 2047 तक द्विपक्षीय संबंधों के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण निर्धारित करता है।

होराइजन 2047 रोडमैप क्या है?

होराइजन 2047 रोडमैप भारत-फ्रांस संबंधों के लिए दीर्घकालिक रणनीतिक ढाँचा है। यह 2047 की ओर देखता है, जो दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण वर्ष है क्योंकि इस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की शताब्दी पूरी होगी।

वर्ष 2047 में भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों की शताब्दी तथा भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 50वीं वर्षगांठ भी होगी।

यह रोडमैप सुरक्षा और संप्रभुता, ग्रह तथा लोगों के बीच साझेदारी के क्षेत्रों में सहयोग के लिए व्यापक ढाँचा प्रदान करता है तथा उभरती प्रौद्योगिकियों, नवाचार, शिक्षा और आर्थिक सुरक्षा में सहयोग को भी बढ़ावा देता है।

एक नजर में महत्वपूर्ण तथ्य — भारत-फ्रांस संबंध

2047 वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है?

वर्ष 2047 भारत-फ्रांस संबंधों के लिए विशेष महत्व रखता है। यह भारत की स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ का वर्ष होगा।

इसी वर्ष भारत और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंधों की 100वीं वर्षगांठ तथा रणनीतिक साझेदारी की 50वीं वर्षगांठ भी होगी। इसलिए यह रोडमैप अल्पकालिक द्विपक्षीय समझौतों से आगे जाकर दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है।

होराइजन 2047 रोडमैप के तीन व्यापक क्षेत्र

फ्रांसीसी राष्ट्रपति कार्यालय रोडमैप को तीन व्यापक साझेदारी क्षेत्रों के माध्यम से प्रस्तुत करता है।

मैक्रॉन की फरवरी 2026 की भारत यात्रा

फरवरी 2026 की यात्रा राष्ट्रपति के रूप में मैक्रॉन की भारत की चौथी यात्रा थी। उन्होंने 17 से 19 फरवरी के बीच मुंबई और नई दिल्ली का दौरा किया।

मुंबई में मैक्रॉन और प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त रूप से 2026 भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष का उद्घाटन किया। यात्रा के दौरान रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों पर भी चर्चा हुई।

नई दिल्ली में मैक्रॉन ने AI इम्पैक्ट समिट 2026 में भाग लिया, जिससे भारत-फ्रांस संबंधों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकियों के महत्व को और मजबूत किया गया।

2026 का प्रमुख विकास: विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी

फरवरी 2026 की यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस ने अपने संबंधों को “विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी” के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की।

उन्नत ढाँचे का उद्देश्य आने वाले दशकों में द्विपक्षीय सहयोग का मार्गदर्शन करना है। दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग और होराइजन 2047 रोडमैप के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा के लिए वार्षिक विदेश मंत्रियों का व्यापक संवाद भी स्थापित किया।

विशेष रूप से आर्थिक सुरक्षा, वैश्विक मुद्दों और लोगों के बीच आदान-प्रदान को प्रमुख क्षेत्र के रूप में रेखांकित किया गया।

भारत-फ्रांस सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

• रक्षा: उन्नत रक्षा प्लेटफॉर्म का सह-डिजाइन, सह-विकास और सह-उत्पादन।
• परमाणु ऊर्जा: बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्रों तथा SMR और उन्नत मॉड्यूलर रिएक्टर जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग।
• अंतरिक्ष: संयुक्त उपग्रह विकास, प्रक्षेपण यान और मानव अंतरिक्ष उड़ान से संबंधित सहयोग।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता: अनुसंधान, नवाचार, जिम्मेदार प्रौद्योगिकी और AI सहयोग।
• महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियाँ: उभरती और रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में सहयोग।
• शिक्षा: उच्च शिक्षा, अनुसंधान और छात्र गतिशीलता।
• जलवायु और सततता: पर्यावरण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास।
• हिंद-प्रशांत: स्वतंत्र, खुले, समावेशी और नियम-आधारित क्षेत्रीय व्यवस्था के लिए सहयोग।

भारत-फ्रांस संबंधों की महत्वपूर्ण समयरेखा

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (A) Horizon 2030: यह 2023 में भारत और फ्रांस द्वारा अपनाया गया दीर्घकालिक रणनीतिक रोडमैप नहीं है। संबंधित ढाँचा होराइजन 2047 है।
• (B) Vision 2040: यह भारत-फ्रांस द्विपक्षीय रणनीतिक रोडमैप का नाम नहीं है। आधिकारिक ढाँचा होराइजन 2047 कहलाता है।
• (C) Partnership 2050: यह भारत और फ्रांस द्वारा अपनाया गया द्विपक्षीय रोडमैप नहीं है। रणनीतिक ढाँचा 2047 तक की अवधि को ध्यान में रखता है।
• (D) Horizon 2047: यह सही उत्तर है। भारत और फ्रांस ने 2023 में अपनी रणनीतिक साझेदारी को दीर्घकालिक दिशा देने के लिए होराइजन 2047 रोडमैप अपनाया था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• फ्रांस के राष्ट्रपति: इमैनुएल मैक्रॉन।
• भारत यात्रा: 17–19 फरवरी 2026।
• रोडमैप: होराइजन 2047।
• अपनाया गया: 2023।
• अवसर: भारत-फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ।
• दीर्घकालिक लक्ष्य: 2047।
• 2026 का दर्जा: विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी।
• 2026 की नवाचार पहल: भारत-फ्रांस नवाचार वर्ष।
• प्रमुख आयोजन: AI Impact Summit 2026।
• प्रमुख क्षेत्र: रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, AI, महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी, शिक्षा, जलवायु और हिंद-प्रशांत सहयोग।

Correct Answer

(A) Sanae Takaichi

Detailed Explanation

On 18 February 2026, a vote to designate the Prime Minister was held in both the House of Representatives and the House of Councillors of Japan’s Diet. Sanae Takaichi, a member of the House of Representatives, was designated Prime Minister and became Japan’s 105th Prime Minister.

This was her second term as Prime Minister. She had originally been designated Prime Minister on 21 October 2025, when she became the 104th Prime Minister of Japan and the first woman to hold the office.

Following the February 2026 parliamentary election, Takaichi returned to the premiership and the Second Takaichi Cabinet was inaugurated on 18 February 2026. The Prime Minister’s Office of Japan records her as the 105th Prime Minister, counting from Ito Hirobumi, Japan’s first Prime Minister.

Sanae Takaichi is a senior politician of the Liberal Democratic Party (LDP). She represents Nara 2nd District in the House of Representatives. Before becoming Prime Minister, she held several senior governmental responsibilities, including portfolios connected with economic security, science and technology policy, space policy, intellectual property and the Cool Japan Strategy.

Key Facts at a Glance

Important Timeline

Japan’s Political System: Important Exam Facts

• Japan is a constitutional monarchy with a parliamentary form of government.
• The national legislature of Japan is called the National Diet.
• The Diet is bicameral.
• The two chambers are the House of Representatives and the House of Councillors.
• The Prime Minister is designated by the Diet from among its members and is formally appointed by the Emperor.
• The Prime Minister heads the Cabinet and is the head of Japan’s executive government.
• The Emperor is the symbol of the State and of the unity of the people under Japan’s Constitution.

About Sanae Takaichi

• Full name: Sanae Takaichi.
• Date of birth: 7 March 1961.
• Hometown: Nara, Japan.
• Political party: Liberal Democratic Party of Japan (LDP).
• Legislative chamber: House of Representatives.
• Constituency: Nara 2nd District.
• Education: Faculty of Business Administration, Kobe University.
• First premiership: 21 October 2025.
• Second premiership: 18 February 2026.
• Historical significance: First woman to become Prime Minister of Japan.

Why the Other Options Are Incorrect

• (B) Yuriko Koike: She is a prominent Japanese politician and has served as the Governor of Tokyo. She was not designated Prime Minister on 18 February 2026.
• (C) Seiko Noda: She is a senior Japanese politician and former cabinet minister, but she was not designated Prime Minister on 18 February 2026.
• (D) Tomomi Inada: She is a Japanese LDP politician and former Defence Minister, but she was not designated Prime Minister on 18 February 2026.

Important Exam Connections

• First female Prime Minister of Japan → Sanae Takaichi.
• First designation → 21 October 2025.
• Second designation → 18 February 2026.
• 105th Prime Minister → Sanae Takaichi.
• Political party → Liberal Democratic Party (LDP).
• Legislature → National Diet of Japan.
• Second Cabinet → Second Takaichi Cabinet.
• Japan’s legislature → Bicameral Diet.

Quick Revision

सही उत्तर

(A) सनाए ताकाइची

विस्तृत व्याख्या

18 फरवरी 2026 को जापान की डाइट के दोनों सदनों अर्थात् प्रतिनिधि सभा और परिषद् सभा में प्रधानमंत्री के नामांकन के लिए मतदान हुआ। प्रतिनिधि सभा की सदस्य सनाए ताकाइची को प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया और वे जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बनीं।

यह प्रधानमंत्री के रूप में उनका दूसरा कार्यकाल था। इससे पहले उन्हें 21 अक्टूबर 2025 को पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया था। उस समय वे जापान की 104वीं प्रधानमंत्री और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थीं।

फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव के बाद ताकाइची पुनः प्रधानमंत्री बनीं और द्वितीय ताकाइची मंत्रिमंडल का गठन 18 फरवरी 2026 को हुआ। जापान के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इटो हिरोबुमी से गणना करते हुए, जो जापान के पहले प्रधानमंत्री थे, ताकाइची जापान की 105वीं प्रधानमंत्री बनीं।

सनाए ताकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP) की वरिष्ठ जापानी राजनेता हैं। वे प्रतिनिधि सभा में नारा द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने आर्थिक सुरक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति, अंतरिक्ष नीति, बौद्धिक संपदा और कूल जापान रणनीति सहित कई महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेदारियां संभाली थीं।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

महत्वपूर्ण समयरेखा

जापान की राजनीतिक व्यवस्था: महत्वपूर्ण परीक्षा तथ्य

• जापान एक संवैधानिक राजतंत्र और संसदीय शासन प्रणाली वाला देश है।
• जापान की राष्ट्रीय विधायिका को राष्ट्रीय डाइट कहा जाता है।
• जापान की डाइट द्विसदनीय है।
• इसके दो सदन प्रतिनिधि सभा और परिषद् सभा हैं।
• प्रधानमंत्री का नामांकन डाइट द्वारा उसके सदस्यों में से किया जाता है और औपचारिक नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है।
• प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और जापान की कार्यपालिका सरकार का प्रमुख होता है।
• जापान का सम्राट संविधान के अनुसार राज्य और जनता की एकता का प्रतीक है।

सनाए ताकाइची के बारे में

• पूरा नाम: सनाए ताकाइची।
• जन्म तिथि: 7 मार्च 1961।
• गृहनगर: नारा, जापान।
• राजनीतिक दल: जापान की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP)।
• संसदीय सदन: प्रतिनिधि सभा।
• निर्वाचन क्षेत्र: नारा द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र।
• शिक्षा: कोबे विश्वविद्यालय के व्यवसाय प्रशासन संकाय से शिक्षा।
• पहला प्रधानमंत्री कार्यकाल: 21 अक्टूबर 2025।
• दूसरा प्रधानमंत्री कार्यकाल: 18 फरवरी 2026।
• ऐतिहासिक महत्व: जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

• (B) युरिको कोइके: वे जापान की प्रमुख राजनेता हैं और टोक्यो की गवर्नर के रूप में कार्य कर चुकी हैं। उन्हें 18 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री के रूप में नामित नहीं किया गया था।
• (C) सेइको नोडा: वे जापान की वरिष्ठ राजनेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, लेकिन 18 फरवरी 2026 को उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नामित नहीं किया गया था।
• (D) तोमोमी इनादा: वे जापान की LDP राजनेता और पूर्व रक्षा मंत्री हैं, लेकिन 18 फरवरी 2026 को उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में नामित नहीं किया गया था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री → सनाए ताकाइची।
• पहली बार प्रधानमंत्री नामांकन → 21 अक्टूबर 2025।
• दूसरी बार प्रधानमंत्री नामांकन → 18 फरवरी 2026।
• 105वीं प्रधानमंत्री → 18 फरवरी 2026 को सनाए ताकाइची।
• राजनीतिक दल → लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी (LDP)।
• विधायिका → जापान की राष्ट्रीय डाइट।
• द्वितीय मंत्रिमंडल → द्वितीय ताकाइची मंत्रिमंडल।
• जापान की विधायिका → द्विसदनीय डाइट।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(D) Tarique Rahman

Detailed Explanation

On 17 February 2026, Tarique Rahman, Chairman of the Bangladesh Nationalist Party (BNP), took the oath as the Prime Minister of Bangladesh. The oath-taking ceremony was held at the South Plaza of the National Parliament Complex in Dhaka.

The oath was administered by President Mohammed Shahabuddin. Rahman took office after the BNP-led alliance secured a decisive majority in the parliamentary election held on 12 February 2026.

The election was significant because it was the first national parliamentary election following the political upheaval of 2024 and the period of an interim government led by Muhammad Yunus. The election brought the BNP back to national government, with Tarique Rahman becoming Prime Minister.

The BNP-led alliance won 212 seats according to the officially reported election results for the seats announced at that stage, while the alliance led by Jamaat-e-Islami emerged as the principal opposition grouping with 77 seats. Bangladesh’s Jatiya Sangsad has 350 seats, including 50 seats reserved for women.

Tarique Rahman is the son of former President Ziaur Rahman and former Prime Minister Khaleda Zia. He had served as a senior leader of the BNP for many years and became the party’s Chairman before the 2026 election. He returned to Bangladesh in December 2025 after spending many years outside the country.

His assumption of office ended the approximately 18-month period during which Bangladesh was governed by an interim administration following the political transition of 2024.

Key Facts at a Glance

Important Timeline

Bangladesh: Important Constitutional and Political Facts

• Bangladesh is a unitary, independent, sovereign republic in South Asia.
• The country’s legislature is called the Jatiya Sangsad, or National Parliament.
• The Jatiya Sangsad has 350 seats.
• There are 300 directly elected general seats.
• There are 50 seats reserved for women, allocated on the basis of proportional representation.
• The President is the Head of State, while the Prime Minister is the Head of Government.
• Executive power is exercised by or on the authority of the Prime Minister in accordance with the Constitution.
• The official capital of Bangladesh is Dhaka.
• The currency of Bangladesh is the Taka.

About Tarique Rahman

• Name: Tarique Rahman.
• Political Party: Bangladesh Nationalist Party (BNP).
• Party Position: Chairman of the BNP.
• Father: Ziaur Rahman, former President of Bangladesh.
• Mother: Khaleda Zia, former Prime Minister of Bangladesh.
• Prime Minister: Took office on 17 February 2026.
• Election: Came to office following the BNP-led alliance’s victory in the February 2026 parliamentary election.
• Significance: Became the elected Prime Minister following the interim-government period after the 2024 political transition.

Why the Other Options Are Incorrect

• (A) Khaleda Zia: She is the former Prime Minister of Bangladesh and the mother of Tarique Rahman. She was not the person who took the oath as Prime Minister on 17 February 2026.
• (B) Sheikh Hasina: She is a former Prime Minister of Bangladesh and former leader of the Awami League. She did not take the oath as Prime Minister following the February 2026 election.
• (C) Muhammad Yunus: He headed Bangladesh’s interim administration during the period preceding the 2026 parliamentary election. He was not sworn in as Prime Minister on 17 February 2026.
• (D) Tarique Rahman: Correct. The BNP chairman took the oath as Prime Minister on 17 February 2026 after the BNP-led alliance secured a decisive parliamentary majority.

Important Exam Connections

• Prime Minister of Bangladesh from 17 February 2026 → Tarique Rahman.
• Political party → Bangladesh Nationalist Party (BNP).
• Election → 13th National Parliamentary Election.
• Election date → 12 February 2026.
• Oath date → 17 February 2026.
• Oath administered by → President Mohammed Shahabuddin.
• Parliament → Jatiya Sangsad.
• Total parliamentary seats → 350.
• Directly elected general seats → 300.
• Reserved women’s seats → 50.
• Capital → Dhaka.
• Currency → Taka.

Quick Revision

सही उत्तर

(D) तारिक रहमान

विस्तृत व्याख्या

17 फरवरी 2026 को बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP) के चेयरमैन तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह ढाका स्थित राष्ट्रीय संसद परिसर के दक्षिणी प्लाजा में आयोजित किया गया।

शपथ राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने दिलाई। रहमान ने 12 फरवरी 2026 को आयोजित संसदीय चुनाव में BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा निर्णायक बहुमत प्राप्त करने के बाद पदभार संभाला।

यह चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह 2024 के राजनीतिक उथल-पुथल और मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की अवधि के बाद पहला राष्ट्रीय संसदीय चुनाव था। इस चुनाव के बाद BNP राष्ट्रीय सरकार में वापस आई और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने।

आधिकारिक रूप से रिपोर्ट किए गए चुनाव परिणामों के अनुसार, BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 212 सीटें जीतीं, जबकि जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाला गठबंधन 77 सीटों के साथ प्रमुख विपक्षी समूह के रूप में उभरा। बांग्लादेश की जातीय संसद में 350 सीटें हैं, जिनमें महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं।

तारिक रहमान पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के पुत्र हैं। वे कई वर्षों तक BNP के वरिष्ठ नेता रहे और 2026 के चुनाव से पहले पार्टी के चेयरमैन बने। वे कई वर्षों तक देश से बाहर रहने के बाद दिसंबर 2025 में बांग्लादेश लौटे।

उनके पदभार ग्रहण करने के साथ 2024 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद बांग्लादेश में अंतरिम प्रशासन के लगभग 18 महीने के शासन का अंत हुआ।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

महत्वपूर्ण समयरेखा

बांग्लादेश: महत्वपूर्ण संवैधानिक एवं राजनीतिक तथ्य

• बांग्लादेश दक्षिण एशिया में स्थित एक एकात्मक, स्वतंत्र और संप्रभु गणराज्य है।
• देश की विधायिका को जातीय संसद (Jatiya Sangsad) या राष्ट्रीय संसद कहा जाता है।
• जातीय संसद में 350 सीटें हैं।
• इसमें 300 प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सामान्य सीटें हैं।
• महिलाओं के लिए 50 सीटें आरक्षित हैं, जिन्हें आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आवंटित किया जाता है।
• राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है, जबकि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है।
• संविधान के अनुसार कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री के प्राधिकार के तहत प्रयोग की जाती है।
• बांग्लादेश की आधिकारिक राजधानी ढाका है।
• बांग्लादेश की मुद्रा टका है।

तारिक रहमान के बारे में

• नाम: तारिक रहमान।
• राजनीतिक दल: बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP)।
• पार्टी पद: BNP के चेयरमैन।
• पिता: जियाउर रहमान, बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति।
• माता: खालिदा जिया, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री।
• प्रधानमंत्री: 17 फरवरी 2026 को पदभार ग्रहण किया।
• चुनाव: फरवरी 2026 के संसदीय चुनाव में BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन की जीत के बाद प्रधानमंत्री बने।
• महत्व: 2024 के राजनीतिक परिवर्तन के बाद अंतरिम सरकार की अवधि के पश्चात निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

• (A) खालिदा जिया: वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और तारिक रहमान की माता हैं। 17 फरवरी 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं ली।
• (B) शेख हसीना: वे बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और अवामी लीग की पूर्व नेता हैं। फरवरी 2026 के चुनाव के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं ली।
• (C) मुहम्मद यूनुस: उन्होंने 2026 के संसदीय चुनाव से पहले की अवधि में बांग्लादेश के अंतरिम प्रशासन का नेतृत्व किया। 17 फरवरी 2026 को उन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ नहीं ली।
• (D) तारिक रहमान: सही उत्तर। BNP के चेयरमैन ने BNP के नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा निर्णायक संसदीय बहुमत प्राप्त करने के बाद 17 फरवरी 2026 को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• 17 फरवरी 2026 से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री → तारिक रहमान।
• राजनीतिक दल → बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (BNP)।
• चुनाव → 13वां राष्ट्रीय संसदीय चुनाव।
• चुनाव की तिथि → 12 फरवरी 2026।
• शपथ की तिथि → 17 फरवरी 2026।
• शपथ दिलाने वाले → राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन।
• संसद → जातीय संसद (Jatiya Sangsad)।
• कुल संसदीय सीटें → 350।
• प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सामान्य सीटें → 300।
• महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें → 50।
• राजधानी → ढाका।
• मुद्रा → टका।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(C) Sachin Tendulkar

Detailed Explanation

In February 2026, cricket legend Sachin Tendulkar joined the United Nations’ global road-safety awareness initiative as one of the sporting champions designated to promote safer behaviour on roads. The Indian edition of the #MakeASafetyStatement campaign was launched in New Delhi on 24 February 2026.

Tendulkar released a video supporting the initiative and joined other prominent global celebrities and sporting figures in communicating simple actions that can save lives. The campaign encourages responsible road behaviour rather than treating road safety merely as a government or enforcement issue.

The campaign promotes practical safety measures such as wearing seat belts, wearing helmets, driving at safe speeds, avoiding mobile-phone use while driving, not driving under the influence of alcohol or drugs, avoiding driving while tired, and respecting pedestrians and cyclists.

The campaign is associated with the United Nations’ broader objective under the Second Decade of Action for Road Safety to reduce road traffic deaths and injuries and work towards the global target of halving road-related deaths and injuries by 2030.

The UN describes road crashes as a major global public-health challenge. According to UN material, around 1.2 million people die each year in road crashes and tens of millions more suffer injuries. Road crashes are also a leading cause of death among people aged 5–29 years.

In India, the UN’s February 2026 campaign launch highlighted road safety as a major public-health concern. The campaign was designed to use the visibility of well-known personalities such as Tendulkar to communicate simple, memorable safety behaviours to a broad public audience.

Key Facts at a Glance

Important Timeline

#MakeASafetyStatement Campaign

The #MakeASafetyStatement campaign is a global road-safety awareness initiative associated with the United Nations and JCDecaux. It uses public communication, billboards, digital platforms and the voices of well-known personalities to encourage people to adopt simple and effective road-safety behaviours.

• Wear a seat belt in vehicles.
• Wear a helmet when riding a motorcycle or scooter.
• Drive at safe speeds and follow speed limits.
• Do not text or use a mobile phone while driving.
• Never drive under the influence of alcohol or drugs.
• Do not drive when excessively tired.
• Respect pedestrians and cyclists as vulnerable road users.

Global Road Safety: Important Facts

• Road traffic crashes cause approximately 1.2 million deaths every year worldwide.
• Millions of additional people suffer non-fatal injuries, many of them serious or life-changing.
• Road crashes are a leading cause of death among people aged 5–29 years.
• The burden of road traffic deaths and injuries falls disproportionately on low- and middle-income countries.
• Pedestrians, cyclists and motorcyclists are among the important categories of vulnerable road users.
• Road safety contributes directly to the Sustainable Development Goals (SDGs).
• SDG Target 3.6 is specifically associated with reducing deaths and injuries from road traffic accidents.
• The global road-safety target is to halve road traffic deaths and injuries by 2030.

Why the Other Options Are Incorrect

• (A) Virat Kohli: He is an internationally recognised Indian cricketer, but the UN designated Sachin Tendulkar among the sporting champions associated with the road-safety campaign in India.
• (B) MS Dhoni: He is a former Indian cricket captain and prominent sporting personality, but he was not the individual identified by the UN as the Global Champion for Road Safety in this campaign.
• (C) Sachin Tendulkar: Correct. The cricket legend participated in the Indian launch of the UN’s #MakeASafetyStatement campaign and was identified as a Global Champion for Road Safety.
• (D) Rohit Sharma: He is a prominent Indian cricketer and former captain of India’s men’s cricket team, but he was not the person identified in this UN road-safety campaign as the relevant Global Champion.

Important Exam Connections

• Global Champion for Road Safety → Sachin Tendulkar.
• Campaign → #MakeASafetyStatement.
• Indian campaign launch → 24 February 2026.
• Launch city → New Delhi.
• UN Special Envoy for Road Safety → Jean Todt.
• Campaign partner → JCDecaux.
• Global target → Halve road deaths and injuries by 2030.
• Important safety practices → Helmet, seat belt, safe speed and responsible driving.
• Major vulnerable road users → Pedestrians, cyclists and motorcyclists.

Quick Revision

सही उत्तर

(C) सचिन तेंदुलकर

विस्तृत व्याख्या

फरवरी 2026 में क्रिकेट दिग्गज सचिन तेंदुलकर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक सड़क सुरक्षा जागरूकता पहल से जुड़े और सड़क पर सुरक्षित व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए नामित खेल चैंपियनों में शामिल हुए। भारत में #MakeASafetyStatement अभियान का शुभारंभ 24 फरवरी 2026 को नई दिल्ली में किया गया।

तेंदुलकर ने इस पहल के समर्थन में एक वीडियो जारी किया और अन्य प्रमुख वैश्विक हस्तियों तथा खेल जगत के व्यक्तियों के साथ ऐसे सरल कार्यों का संदेश दिया जो जीवन बचा सकते हैं। यह अभियान सड़क सुरक्षा को केवल सरकार या कानून-प्रवर्तन की जिम्मेदारी मानने के बजाय जिम्मेदार सड़क व्यवहार को बढ़ावा देता है।

अभियान में सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट पहनना, सुरक्षित गति से वाहन चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग से बचना, शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में वाहन न चलाना, थकान की स्थिति में वाहन न चलाना तथा पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों का सम्मान करना जैसे व्यावहारिक सुरक्षा उपायों को बढ़ावा दिया जाता है।

यह अभियान संयुक्त राष्ट्र के सड़क सुरक्षा के लिए दूसरे दशक की कार्रवाई के व्यापक उद्देश्य से जुड़ा है। इसका लक्ष्य सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करना तथा 2030 तक सड़क संबंधी मौतों और चोटों को आधा करने के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में काम करना है।

संयुक्त राष्ट्र सड़क दुर्घटनाओं को एक बड़ी वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती मानता है। संयुक्त राष्ट्र की सामग्री के अनुसार, प्रत्येक वर्ष लगभग 12 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है और करोड़ों अन्य लोग घायल होते हैं। सड़क दुर्घटनाएं 5–29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में भी शामिल हैं।

भारत में फरवरी 2026 के संयुक्त राष्ट्र अभियान के शुभारंभ के दौरान सड़क सुरक्षा को एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता के रूप में रेखांकित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य तेंदुलकर जैसी प्रसिद्ध हस्तियों की लोकप्रियता का उपयोग करके व्यापक जनसमुदाय तक सरल और याद रखने योग्य सड़क सुरक्षा व्यवहारों का संदेश पहुंचाना था।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

महत्वपूर्ण समयरेखा

#MakeASafetyStatement अभियान

#MakeASafetyStatement अभियान संयुक्त राष्ट्र और JCDecaux से जुड़ी एक वैश्विक सड़क सुरक्षा जागरूकता पहल है। इसमें सार्वजनिक संचार, होर्डिंग, डिजिटल प्लेटफॉर्म और प्रसिद्ध हस्तियों की आवाज का उपयोग करके लोगों को सरल और प्रभावी सड़क सुरक्षा व्यवहार अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

• वाहनों में सीट बेल्ट पहनें।
• मोटरसाइकिल या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनें।
• सुरक्षित गति से वाहन चलाएं और गति सीमा का पालन करें।
• वाहन चलाते समय संदेश न लिखें और मोबाइल फोन का उपयोग न करें।
• शराब या नशीले पदार्थों के प्रभाव में कभी वाहन न चलाएं।
• अत्यधिक थकान की स्थिति में वाहन न चलाएं।
• पैदल यात्रियों और साइकिल चालकों का सम्मान करें क्योंकि वे सड़क के संवेदनशील उपयोगकर्ता हैं।

वैश्विक सड़क सुरक्षा: महत्वपूर्ण तथ्य

• दुनिया भर में सड़क यातायात दुर्घटनाओं के कारण प्रत्येक वर्ष लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु होती है।
• करोड़ों अन्य लोग गैर-घातक चोटों से प्रभावित होते हैं, जिनमें कई चोटें गंभीर या जीवन बदलने वाली होती हैं।
• सड़क दुर्घटनाएं 5–29 वर्ष आयु वर्ग के लोगों में मृत्यु के प्रमुख कारणों में से एक हैं।
• सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों का भार निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर असमान रूप से अधिक पड़ता है।
• पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक महत्वपूर्ण संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं।
• सड़क सुरक्षा सीधे सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की प्राप्ति में योगदान देती है।
• SDG लक्ष्य 3.6 विशेष रूप से सड़क यातायात दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों और चोटों को कम करने से संबंधित है।
• वैश्विक सड़क सुरक्षा लक्ष्य 2030 तक सड़क यातायात से होने वाली मौतों और चोटों को आधा करना है।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

• (A) विराट कोहली: वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने सड़क सुरक्षा अभियान के संदर्भ में सचिन तेंदुलकर को खेल जगत के संबंधित वैश्विक चैंपियनों में शामिल किया।
• (B) एमएस धोनी: वे भारत के पूर्व क्रिकेट कप्तान और प्रमुख खेल व्यक्तित्व हैं, लेकिन इस अभियान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबंधित वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन के रूप में उनकी पहचान नहीं की गई थी।
• (C) सचिन तेंदुलकर: सही उत्तर। क्रिकेट दिग्गज ने संयुक्त राष्ट्र के #MakeASafetyStatement अभियान के भारतीय शुभारंभ में भाग लिया और उन्हें सड़क सुरक्षा के लिए वैश्विक चैंपियन के रूप में पहचाना गया।
• (D) रोहित शर्मा: वे प्रमुख भारतीय क्रिकेटर और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान हैं, लेकिन इस संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा अभियान में संबंधित वैश्विक चैंपियन के रूप में उनकी पहचान नहीं की गई थी।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन → सचिन तेंदुलकर।
• अभियान → #MakeASafetyStatement।
• भारत में अभियान का शुभारंभ → 24 फरवरी 2026।
• शुभारंभ का शहर → नई दिल्ली।
• संयुक्त राष्ट्र सड़क सुरक्षा के विशेष दूत → जीन टोड्ट।
• अभियान साझेदार → JCDecaux।
• वैश्विक लक्ष्य → 2030 तक सड़क मौतों और चोटों को आधा करना।
• महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय → हेलमेट, सीट बेल्ट, सुरक्षित गति और जिम्मेदार ड्राइविंग।
• प्रमुख संवेदनशील सड़क उपयोगकर्ता → पैदल यात्री, साइकिल चालक और मोटरसाइकिल चालक।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(D) Park Chan-wook

Detailed Explanation

On 26 February 2026, the Festival de Cannes officially announced that South Korean director, screenwriter and producer Park Chan-wook would serve as President of the Jury for Feature Films in Competition at the 79th Festival de Cannes.

The Cannes Festival described his appointment as “a first for Korean cinema”. This made Park Chan-wook the first Korean filmmaker to preside over the main Feature Film Jury at Cannes.

The 79th Festival de Cannes was held from 12 to 23 May 2026 in Cannes, France. The Feature Film Jury, chaired by Park Chan-wook, was responsible for awarding the principal Competition prizes, including the prestigious Palme d’Or.

The 2026 Feature Film Jury consisted of nine members, with Park Chan-wook as President. Other members included American actress and producer Demi Moore, Irish-Ethiopian actress and producer Ruth Negga, Belgian filmmaker Laura Wandel, Chinese filmmaker Chloé Zhao, Chilean filmmaker Diego Céspedes, Ivorian-American actor Isaach De Bankolé, Scottish screenwriter Paul Laverty, and Swedish actor Stellan Skarsgård.

Park Chan-wook has a long association with Cannes. His film Old Boy won the Grand Prix in 2004, while Thirst received the Jury Prize in 2009. His film Decision to Leave won the Best Director Award in 2022.

His appointment also reflected the growing international recognition of South Korean cinema. The Cannes Festival noted that Korean filmmakers had developed a strong presence in its Official Selection over several decades. In 2019, Bong Joon-ho became the first Korean filmmaker to win the Palme d’Or, for Parasite.

Key Facts at a Glance

Important Timeline of Park Chan-wook at Cannes

Park Chan-wook: Important Film Facts

• Profession: Director, screenwriter and producer.
• Country: South Korea.
• International breakthrough at Cannes: Old Boy.
• Old Boy: Won the Grand Prix at Cannes in 2004.
• Thirst: Won the Jury Prize in 2009.
• The Handmaiden: Selected in Competition in 2016.
• Decision to Leave: Won Best Director at Cannes in 2022.
• 2026 achievement: First Korean to preside over the main Feature Film Jury at Cannes.

South Korean Cinema and Cannes: Important Connections

• Park Chan-wook: First Korean to preside over the main Feature Film Jury at Cannes.
• Bong Joon-ho: First Korean filmmaker to win the Palme d’Or, in 2019, for Parasite.
• Im Kwon-taek: Won the Best Director Award in 2002 for Chihwaseon.
• Lee Chang-dong: Poetry won the Best Screenplay Award in 2010.
• Song Kang-ho: Won Best Actor in 2022 for Broker.
• Jeon Do-yeon: Won Best Actress in 2007 for Secret Sunshine.

Why the Other Options Are Incorrect

• (A) Bong Joon-ho: He is a leading South Korean filmmaker and directed Parasite, which became the first Korean film to win the Palme d’Or in 2019. However, he was not the President of the 2026 Feature Film Jury.
• (B) Kim Ki-duk: He was an internationally recognised South Korean filmmaker whose films appeared at major international festivals, including Cannes, but he was not the President of the 79th Cannes Feature Film Jury.
• (C) Lee Chang-dong: He is an acclaimed South Korean director and writer. His film Poetry won the Best Screenplay Award at Cannes in 2010, but he did not preside over the 2026 Feature Film Jury.
• (D) Park Chan-wook: Correct. He was officially announced as President of the Feature Film Jury for the 79th Festival de Cannes and became the first Korean to hold this position.

Important Exam Connections

• 79th Cannes Film Festival → 2026.
• Feature Film Jury President → Park Chan-wook.
• Historic distinction → First Korean to preside over the main Feature Film Jury.
• Festival dates → 12–23 May 2026.
• Location → Cannes, France.
• Major award → Palme d’Or.
• Old Boy → Grand Prix, 2004.
• Thirst → Jury Prize, 2009.
• Decision to Leave → Best Director, 2022.
• Bong Joon-ho → First Korean Palme d’Or winner, 2019.

Quick Revision

सही उत्तर

(D) पार्क चान-वुक

विस्तृत व्याख्या

26 फरवरी 2026 को कान फिल्म महोत्सव ने आधिकारिक रूप से घोषणा की कि दक्षिण कोरियाई निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता पार्क चान-वुक 79वें कान फिल्म महोत्सव में प्रतियोगिता की फीचर फिल्मों की जूरी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

कान फिल्म महोत्सव ने उनकी नियुक्ति को “कोरियाई सिनेमा के लिए पहली बार” बताया। इस प्रकार पार्क चान-वुक कान फिल्म महोत्सव की मुख्य फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता करने वाले पहले कोरियाई फिल्मकार बने।

79वां कान फिल्म महोत्सव 12 से 23 मई 2026 तक फ्रांस के कान शहर में आयोजित हुआ। पार्क चान-वुक की अध्यक्षता वाली फीचर फिल्म जूरी मुख्य प्रतियोगिता के प्रमुख पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए जिम्मेदार थी, जिसमें प्रतिष्ठित पाल्मे द’ओर भी शामिल है।

2026 की फीचर फिल्म जूरी में अध्यक्ष सहित नौ सदस्य थे। अन्य सदस्यों में अमेरिकी अभिनेत्री और निर्माता डेमी मूर, आयरिश-इथियोपियाई अभिनेत्री और निर्माता रूथ नेग्गा, बेल्जियम की फिल्मकार लॉरा वांडेल, चीनी फिल्मकार क्लोई झाओ, चिली के फिल्मकार डिएगो सेस्पेडेस, आइवरी कोस्ट-अमेरिकी अभिनेता इसाक द बैंकोले, स्कॉटिश पटकथा लेखक पॉल लैवरी और स्वीडिश अभिनेता स्टेलन स्कार्सगार्ड शामिल थे।

पार्क चान-वुक का कान फिल्म महोत्सव से लंबे समय से संबंध रहा है। उनकी फिल्म ओल्ड बॉय ने 2004 में ग्रां प्री जीता, जबकि थर्स्ट ने 2009 में जूरी पुरस्कार प्राप्त किया। उनकी फिल्म डिसीजन टू लीव ने 2022 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता।

उनकी नियुक्ति दक्षिण कोरियाई सिनेमा की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय पहचान को भी दर्शाती है। कान फिल्म महोत्सव ने उल्लेख किया कि कई दशकों के दौरान कोरियाई फिल्मकारों ने उसके आधिकारिक चयन में मजबूत उपस्थिति बनाई है। 2019 में बोंग जून-हो पैरासाइट के लिए पाल्मे द’ओर जीतने वाले पहले कोरियाई फिल्मकार बने।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

कान में पार्क चान-वुक की महत्वपूर्ण समयरेखा

पार्क चान-वुक: महत्वपूर्ण फिल्म तथ्य

• पेशा: निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता।
• देश: दक्षिण कोरिया।
• कान में अंतरराष्ट्रीय पहचान: ओल्ड बॉय।
• ओल्ड बॉय: 2004 में कान में ग्रां प्री जीता।
• थर्स्ट: 2009 में जूरी पुरस्कार जीता।
• द हैंडमेडन: 2016 में प्रतियोगिता में चयनित हुई।
• डिसीजन टू लीव: 2022 में कान में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता।
• 2026 की उपलब्धि: कान की मुख्य फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता करने वाले पहले कोरियाई बने।

दक्षिण कोरियाई सिनेमा और कान: महत्वपूर्ण संबंध

• पार्क चान-वुक: कान की मुख्य फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता करने वाले पहले कोरियाई।
• बोंग जून-हो: 2019 में पैरासाइट के लिए पाल्मे द’ओर जीतने वाले पहले कोरियाई फिल्मकार।
• इम क्वोन-टेक: 2002 में चिह्वासोन के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार जीता।
• ली चांग-दोंग: पोएट्री ने 2010 में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता।
• सॉन्ग कांग-हो: 2022 में ब्रोकर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार जीता।
• जॉन दो-यॉन: 2007 में सीक्रेट सनशाइन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीता।

अन्य विकल्प गलत क्यों हैं?

• (A) बोंग जून-हो: वे प्रमुख दक्षिण कोरियाई फिल्मकार हैं और उन्होंने पैरासाइट का निर्देशन किया, जो 2019 में पाल्मे द’ओर जीतने वाली पहली कोरियाई फिल्म बनी। हालांकि, वे 2026 की फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष नहीं थे।
• (B) किम की-दुक: वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई फिल्मकार थे, जिनकी फिल्में कान सहित प्रमुख अंतरराष्ट्रीय महोत्सवों में प्रदर्शित हुईं, लेकिन वे 79वें कान फिल्म महोत्सव की फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष नहीं थे।
• (C) ली चांग-दोंग: वे प्रसिद्ध दक्षिण कोरियाई निर्देशक और लेखक हैं। उनकी फिल्म पोएट्री ने 2010 में कान में सर्वश्रेष्ठ पटकथा पुरस्कार जीता, लेकिन उन्होंने 2026 की फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता नहीं की।
• (D) पार्क चान-वुक: सही उत्तर। उन्हें 79वें कान फिल्म महोत्सव की फीचर फिल्म जूरी के अध्यक्ष के रूप में आधिकारिक रूप से घोषित किया गया और वे इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले कोरियाई बने।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• 79वां कान फिल्म महोत्सव → 2026।
• फीचर फिल्म जूरी अध्यक्ष → पार्क चान-वुक।
• ऐतिहासिक उपलब्धि → मुख्य फीचर फिल्म जूरी की अध्यक्षता करने वाले पहले कोरियाई।
• महोत्सव की तिथियां → 12–23 मई 2026।
• स्थान → कान, फ्रांस।
• प्रमुख पुरस्कार → पाल्मे द’ओर।
• ओल्ड बॉय → ग्रां प्री, 2004।
• थर्स्ट → जूरी पुरस्कार, 2009।
• डिसीजन टू लीव → सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, 2022।
• बोंग जून-हो → 2019 में पहले कोरियाई पाल्मे द’ओर विजेता।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(B) Soraya Aghaei Hajiagha

Soraya Aghaei Hajiagha, an Iranian badminton Olympian, was elected as a member of the International Olympic Committee (IOC) on 4 February 2026 during the 145th IOC Session in Milan, Italy.

Her election was historic because she became the first female IOC member from Iran. At the time of her election, she was also the youngest serving IOC Member, at the age of 30.

Detailed Explanation

The IOC Session elected Soraya Aghaei Hajiagha as a new IOC Member ahead of the Milano Cortina 2026 Olympic Winter Games. She received 95 votes in favour and 2 against.

Her election increased the total IOC membership to 107 Members. At that point, the membership consisted of 48 women and 59 men, meaning women represented approximately 44.9% of IOC membership.

Aghaei became the third Iranian representative in IOC history and the first Iranian member since 2004. Her election therefore represented both a gender milestone for Iran and the return of Iranian representation to the IOC after more than two decades.

Key Facts at a Glance

Soraya Aghaei Hajiagha: Important Background

Soraya Aghaei Hajiagha is an Iranian badminton player who represented Iran at the Tokyo 2020 Olympic Games. By competing at Tokyo 2020, she became the first female badminton player to represent Iran at the Olympic Games.

Before becoming an IOC Member, she had already been involved in athlete representation. She was a member of the IOC Athletes’ Commission and also served on the Athletes’ Commission of the National Olympic Committee of the Islamic Republic of Iran.

In December 2025, IOC President Kirsty Coventry appointed Aghaei as one of five new members of the IOC Athletes’ Commission. The appointment helped complete the Commission’s composition ahead of the Milano Cortina 2026 Winter Olympic Games.

The IOC Executive Board subsequently nominated her as a candidate for IOC membership on 10 December 2025. Her election was then placed before the 145th IOC Session in Milan, where she was elected on 4 February 2026.

Important Timeline

IOC: Important Facts for Competitive Examinations

• The International Olympic Committee (IOC) is the guardian of the Olympic Games and the leader of the Olympic Movement.
• The IOC was founded in 1894.
• The IOC is headquartered at Olympic House, Lausanne, Switzerland.
• The IOC’s mission is to promote Olympism, lead the Olympic Movement and ensure the regular celebration of the Olympic Games.
• The IOC is composed of individual members who represent the Olympic Movement rather than functioning as delegates of their respective governments.
• Kirsty Coventry of Zimbabwe became the first woman and first African to serve as IOC President in 2025.
• Soraya Aghaei’s election in 2026 further increased female representation within IOC leadership and membership.

Why the Other Options Are Incorrect

(A) Kimia Alizadeh: She is an Iranian-born taekwondo athlete and Olympic medallist, but she was not the person elected as Iran’s first female IOC Member on 4 February 2026.

(C) Nahid Kiani: Nahid Kiani is an Iranian taekwondo athlete and Olympic medallist. However, she was not elected as an IOC Member during the 145th IOC Session.

(D) Leila Rajabi: Leila Rajabi is a former Iranian-Belarusian shot put athlete who represented Iran internationally. She was not elected as an IOC Member in February 2026.

Important Exam Connections

• Soraya Aghaei Hajiagha → Iran → Badminton → First female IOC Member from Iran.
• 4 February 2026 → 145th IOC Session → Milan, Italy.
• 95–2 → Vote by which Aghaei was elected as an IOC Member.
• 107 → IOC membership after her election.
• 48 women + 59 men → IOC membership composition after the election.
• Tokyo 2020 → Aghaei became the first Iranian female badminton Olympian.
• December 2025 → She joined the IOC Athletes’ Commission.
• Kirsty Coventry → First female IOC President and first African IOC President.

Quick Revision

सही उत्तर

(B) सोराया अपाई हाजी आघा

ईरानी बैडमिंटन ओलंपियन सोराया अपाई हाजी आघा को 4 फरवरी 2026 को इटली के मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के दौरान अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की सदस्य के रूप में चुना गया।

उनका चुनाव ऐतिहासिक था क्योंकि वह ईरान से IOC की पहली महिला सदस्य बनीं। चुनाव के समय 30 वर्ष की आयु में वह IOC की सबसे युवा कार्यरत सदस्य भी बनीं।

विस्तृत व्याख्या

2026 के मिलानो कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक खेलों से पहले आयोजित IOC सत्र में सोराया अपाई हाजी आघा को नई IOC सदस्य के रूप में चुना गया। उन्हें 95 मत पक्ष में और 2 मत विपक्ष में मिले।

उनके चुनाव के बाद IOC की कुल सदस्य संख्या 107 सदस्य हो गई। उस समय सदस्यता में 48 महिलाएँ और 59 पुरुष शामिल थे, अर्थात IOC की सदस्यता में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 44.9% थी।

आघा IOC के इतिहास में तीसरी ईरानी प्रतिनिधि बनीं और 2004 के बाद पहली ईरानी IOC सदस्य बनीं। इसलिए उनका चुनाव ईरान के लिए लैंगिक प्रतिनिधित्व की उपलब्धि के साथ-साथ दो दशकों से अधिक समय बाद IOC में ईरानी प्रतिनिधित्व की वापसी भी था।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

सोराया अपाई हाजी आघा: महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि

सोराया अपाई हाजी आघा एक ईरानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टोक्यो 2020 ओलंपिक खेलों में ईरान का प्रतिनिधित्व किया। टोक्यो 2020 में भाग लेकर वह ओलंपिक खेलों में ईरान का प्रतिनिधित्व करने वाली पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं।

IOC सदस्य बनने से पहले ही वह खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व से जुड़ी हुई थीं। वह IOC एथलीट्स कमीशन की सदस्य थीं और ईरान की राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट्स कमीशन में भी कार्यरत थीं।

दिसंबर 2025 में IOC अध्यक्ष कर्स्टी कोवेंट्री ने आघा को IOC एथलीट्स कमीशन के पाँच नए सदस्यों में शामिल किया। इस नियुक्ति से मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक खेलों से पहले कमीशन की संरचना को पूरा करने में सहायता मिली।

इसके बाद 10 दिसंबर 2025 को IOC कार्यकारी बोर्ड ने उन्हें IOC सदस्यता के लिए उम्मीदवार के रूप में नामित किया। इसके बाद उनका चुनाव मिलान में आयोजित 145वें IOC सत्र के समक्ष रखा गया, जहाँ 4 फरवरी 2026 को उन्हें निर्वाचित किया गया।

महत्वपूर्ण समयरेखा

प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए IOC के महत्वपूर्ण तथ्य

• अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) ओलंपिक खेलों की संरक्षक और ओलंपिक आंदोलन की प्रमुख संस्था है।
• IOC की स्थापना 1894 में हुई थी।
• IOC का मुख्यालय ओलंपिक हाउस, लॉज़ेन, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
• IOC का मिशन ओलंपिकवाद को बढ़ावा देना, ओलंपिक आंदोलन का नेतृत्व करना और ओलंपिक खेलों के नियमित आयोजन को सुनिश्चित करना है।
• IOC व्यक्तिगत सदस्यों से बना है, जो अपने-अपने देशों की सरकारों के प्रतिनिधि के रूप में नहीं बल्कि ओलंपिक आंदोलन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं।
• जिम्बाब्वे की कर्स्टी कोवेंट्री 2025 में IOC की पहली महिला और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष बनीं।
• 2026 में सोराया आघा के चुनाव ने IOC के नेतृत्व और सदस्यता में महिला प्रतिनिधित्व को और बढ़ाया।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(A) किमिया अलीजादेह: वह ईरान में जन्मी ताइक्वांडो खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता हैं, लेकिन 4 फरवरी 2026 को ईरान की पहली महिला IOC सदस्य के रूप में उन्हें निर्वाचित नहीं किया गया था।

(C) नाहिद कियानी: नाहिद कियानी एक ईरानी ताइक्वांडो खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता हैं। हालांकि, 145वें IOC सत्र के दौरान उन्हें IOC सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया था।

(D) लैला रजबी: लैला रजबी पूर्व ईरानी-बेलारूसी शॉट पुट खिलाड़ी हैं, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ईरान का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें फरवरी 2026 में IOC सदस्य के रूप में निर्वाचित नहीं किया गया था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• सोराया अपाई हाजी आघा → ईरान → बैडमिंटन → ईरान से पहली महिला IOC सदस्य।
• 4 फरवरी 2026 → 145वाँ IOC सत्र → मिलान, इटली।
• 95–2 → वह मतदान जिसके द्वारा आघा IOC सदस्य चुनी गईं।
• 107 → उनके चुनाव के बाद IOC की सदस्य संख्या।
• 48 महिलाएँ + 59 पुरुष → चुनाव के बाद IOC सदस्यता की संरचना।
• टोक्यो 2020 → आघा ओलंपिक खेलों में ईरान की पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी बनीं।
• दिसंबर 2025 → वह IOC एथलीट्स कमीशन में शामिल हुईं।
• कर्स्टी कोवेंट्री → IOC की पहली महिला अध्यक्ष और पहली अफ्रीकी अध्यक्ष।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(D) Dubai, UAE

Intersec 2026, the world’s leading trade fair for security, safety and fire protection, was held from 12–14 January 2026 at the Dubai World Trade Centre (DWTC), Dubai, United Arab Emirates.

The event brought together companies, industry professionals, government representatives, security specialists and other stakeholders from the international security, safety and fire-protection sectors.

Detailed Explanation

Intersec is an international trade exhibition focused on security, safety, fire protection and related technologies. The 2026 edition was organised at the Dubai World Trade Centre from 12 to 14 January 2026.

Dubai’s position as a major international business, logistics and exhibition hub makes it an important meeting point for companies and professionals from the Middle East and global security and safety industries.

The official Dubai World Trade Centre event listing classifies Intersec 2026 under the Security, Safety and Defence industry and identifies the event as a trade-only exhibition. The exhibition used multiple areas of the Dubai World Trade Centre complex, including Exhibition Plaza, Halls 1–8, Sheikh Maktoum Hall, Sheikh Rashid Hall, Sheikh Saeed Halls and the Trade Centre Arena.

Key Facts at a Glance

Major Areas Covered by Intersec

Intersec serves as a platform for showcasing technologies, products and solutions connected with modern security and safety requirements. Its broad subject areas include:

• Commercial and perimeter security: surveillance, access control and security systems.
• Fire and emergency services: fire detection, fire-fighting and emergency-response technologies.
• Safety and health: occupational safety and protective solutions.
• Cyber and digital security: technologies supporting protection of increasingly connected systems and infrastructure.
• Policing and homeland security: equipment and technologies relevant to law-enforcement and public-security agencies.
• Security infrastructure: integrated solutions for buildings, businesses, public spaces and critical infrastructure.

Venue: Dubai World Trade Centre

The Dubai World Trade Centre (DWTC) is one of the major exhibition and convention venues in the Middle East. It hosts international exhibitions, conferences, trade events and large-scale business gatherings throughout the year.

Intersec 2026 used several exhibition spaces within the DWTC complex, demonstrating the scale and multi-sector nature of the event. The official venue listing included Exhibition Plaza, Halls 1–8, The Pavilion, Sheikh Maktoum Hall, Sheikh Rashid Hall, Sheikh Saeed Halls 1–3 and the Trade Centre Arena.

Important Timeline

Why the Other Options Are Incorrect

(A) Abu Dhabi, UAE: Abu Dhabi is the federal capital of the United Arab Emirates, but Intersec 2026 was not held there. The event took place at the Dubai World Trade Centre in Dubai.

(B) Riyadh, Saudi Arabia: Riyadh is the capital of Saudi Arabia and hosts several major international exhibitions and conferences, but it was not the venue of Intersec 2026.

(C) Doha, Qatar: Doha is the capital of Qatar and an important regional business and exhibition centre, but Intersec 2026 was not held there.

(D) Dubai, UAE: This is correct. Intersec 2026 was held from 12–14 January 2026 at the Dubai World Trade Centre in Dubai, UAE.

Important Exam Connections

• Intersec 2026 → Dubai, UAE.
• Venue → Dubai World Trade Centre (DWTC).
• Dates → 12–14 January 2026.
• Major sectors → Security, safety, fire protection and defence.
• Organiser → Messe Frankfurt Middle East.
• Audience → Trade-only / professional audience.
• Abu Dhabi → Federal capital of UAE.
• Dubai → Emirate and major international business and exhibition hub of UAE.
• Riyadh → Capital of Saudi Arabia.
• Doha → Capital of Qatar.

Quick Revision

सही उत्तर

(D) दुबई, यूएई

सुरक्षा, बचाव और अग्नि सुरक्षा के लिए विश्व का अग्रणी व्यापार मेला Intersec 2026, 12–14 जनवरी 2026 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (DWTC), दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया।

इस आयोजन में कंपनियों, उद्योग विशेषज्ञों, सरकारी प्रतिनिधियों, सुरक्षा विशेषज्ञों तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, बचाव और अग्नि-सुरक्षा क्षेत्रों से जुड़े अन्य हितधारकों ने भाग लिया।

विस्तृत व्याख्या

Intersec एक अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी है, जिसका मुख्य ध्यान सुरक्षा, बचाव, अग्नि सुरक्षा और संबंधित प्रौद्योगिकियों पर है। वर्ष 2026 का संस्करण 12 से 14 जनवरी 2026 तक दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित किया गया।

दुबई की एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार, लॉजिस्टिक्स और प्रदर्शनी केंद्र के रूप में स्थिति इसे मध्य पूर्व तथा वैश्विक सुरक्षा और बचाव उद्योगों की कंपनियों और पेशेवरों के लिए एक महत्वपूर्ण मिलन स्थल बनाती है।

दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधिकारिक आयोजन सूची में Intersec 2026 को सुरक्षा, बचाव और रक्षा उद्योग के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है तथा इसे केवल व्यापारिक/पेशेवर दर्शकों के लिए प्रदर्शनी के रूप में दर्ज किया गया है। प्रदर्शनी में दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर परिसर के कई क्षेत्रों का उपयोग किया गया, जिनमें Exhibition Plaza, हॉल 1–8, Sheikh Maktoum Hall, Sheikh Rashid Hall, Sheikh Saeed Halls और Trade Centre Arena शामिल थे।

एक नजर में प्रमुख तथ्य

Intersec में शामिल प्रमुख क्षेत्र

Intersec आधुनिक सुरक्षा और बचाव आवश्यकताओं से संबंधित प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इसके व्यापक विषय क्षेत्रों में निम्नलिखित शामिल हैं:

• वाणिज्यिक और परिधीय सुरक्षा: निगरानी, प्रवेश नियंत्रण और सुरक्षा प्रणालियाँ।
• अग्नि और आपातकालीन सेवाएँ: अग्नि पहचान, अग्निशमन और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रौद्योगिकियाँ।
• सुरक्षा और स्वास्थ्य: व्यावसायिक सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक समाधान।
• साइबर और डिजिटल सुरक्षा: तेजी से जुड़े हुए सिस्टम और अवसंरचना की सुरक्षा से संबंधित प्रौद्योगिकियाँ।
• पुलिसिंग और होमलैंड सुरक्षा: कानून-प्रवर्तन और सार्वजनिक सुरक्षा एजेंसियों के लिए उपयोगी उपकरण और प्रौद्योगिकियाँ।
• सुरक्षा अवसंरचना: भवनों, व्यवसायों, सार्वजनिक स्थानों और महत्वपूर्ण अवसंरचना के लिए एकीकृत समाधान।

स्थान: दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर

दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (DWTC) मध्य पूर्व के प्रमुख प्रदर्शनी और सम्मेलन स्थलों में से एक है। यहाँ पूरे वर्ष अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, व्यापारिक आयोजनों और बड़े स्तर की व्यावसायिक बैठकों का आयोजन किया जाता है।

Intersec 2026 के लिए DWTC परिसर के कई प्रदर्शनी क्षेत्रों का उपयोग किया गया, जो इस आयोजन के बड़े पैमाने और बहु-क्षेत्रीय स्वरूप को दर्शाता है। आधिकारिक आयोजन सूची में Exhibition Plaza, हॉल 1–8, The Pavilion, Sheikh Maktoum Hall, Sheikh Rashid Hall, Sheikh Saeed Halls 1–3 और Trade Centre Arena शामिल थे।

महत्वपूर्ण समयरेखा

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

(A) अबू धाबी, यूएई: अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राजधानी है, लेकिन Intersec 2026 का आयोजन वहाँ नहीं हुआ था। यह आयोजन दुबई के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था।

(B) रियाद, सऊदी अरब: रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और कई प्रमुख अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनियों तथा सम्मेलनों की मेजबानी करता है, लेकिन यह Intersec 2026 का स्थान नहीं था।

(C) दोहा, कतर: दोहा कतर की राजधानी और एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय व्यापार तथा प्रदर्शनी केंद्र है, लेकिन Intersec 2026 का आयोजन वहाँ नहीं हुआ था।

(D) दुबई, यूएई: यह सही उत्तर है। Intersec 2026 का आयोजन 12–14 जनवरी 2026 तक दुबई, यूएई के दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ था।

महत्वपूर्ण परीक्षा संबंध

• Intersec 2026 → दुबई, यूएई।
• स्थान → दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर (DWTC)।
• तिथियाँ → 12–14 जनवरी 2026।
• मुख्य क्षेत्र → सुरक्षा, बचाव, अग्नि सुरक्षा और रक्षा।
• आयोजक → Messe Frankfurt Middle East।
• दर्शक → केवल व्यापारिक / पेशेवर दर्शक।
• अबू धाबी → यूएई की संघीय राजधानी।
• दुबई → यूएई का एक अमीरात और प्रमुख अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं प्रदर्शनी केंद्र।
• रियाद → सऊदी अरब की राजधानी।
• दोहा → कतर की राजधानी।

त्वरित पुनरावृत्ति

Correct Answer

(A) Qatar

The correct answer is Qatar. On 12 January 2026, the United States Central Command (CENTCOM) and regional partners opened the Middle Eastern Air Defense – Combined Defense Operations Cell (MEAD-CDOC) at Al Udeid Air Base in Qatar.

The new coordination cell was established to strengthen integrated air and missile defence cooperation among the United States and regional partners across the Middle East.

Detailed Explanation

The Middle Eastern Air Defense – Combined Defense Operations Cell (MEAD-CDOC) was opened on 12 January 2026 inside the existing Combined Air Operations Center (CAOC) at Al Udeid Air Base, Qatar.

According to the U.S. Central Command, the cell consists of personnel from the United States and regional partner countries. Its purpose is to improve coordination and integration for air and missile defence activities across the region.

The MEAD-CDOC provides a common coordination mechanism through which participating forces can share information, coordinate air and missile defence responsibilities, plan multinational exercises, conduct drills and respond to contingencies.

The cell is also responsible for information sharing and threat warnings, helping regional partners improve their ability to coordinate responses to aerial and missile threats.

Key Facts at a Glance

Al Udeid Air Base: Why Is It Important?

Al Udeid Air Base is a major U.S. military installation in Qatar and an important hub for U.S. air operations and regional military coordination.

The base hosts the Combined Air Operations Center (CAOC), which has been coordinating the employment of military air assets across the Middle East for more than two decades.

At the time MEAD-CDOC was established, the Qatar-based CAOC included representatives from 17 nations. The new cell was placed inside this existing multinational air-operations structure rather than being established as an entirely separate air base facility.

The establishment of MEAD-CDOC therefore represents an effort to move from separate national air-defence arrangements toward greater regional coordination, information sharing and interoperability.

Functions of MEAD-CDOC

• Air and missile defence coordination: It strengthens coordination among regional partners involved in integrated defence.
• Information sharing: It provides a mechanism for exchanging relevant information among participating forces.
• Threat warnings: The cell supports the sharing of warnings concerning potential aerial and missile threats.
• Multinational exercises: Personnel can jointly plan and coordinate exercises involving multiple partner nations.
• Training and drills: The cell supports combined drills designed to improve operational coordination.
• Contingency response: It provides a framework for coordinated responses during contingencies.
• Interoperability: It helps regional forces work together more effectively by improving coordination procedures and operational integration.

Important Timeline

Qatar and Al Udeid: Important Exam Connections

• Qatar → Al Udeid Air Base.
• Al Udeid → Combined Air Operations Center (CAOC).
• CAOC → Coordination of military air assets across the Middle East.
• MEAD-CDOC → Integrated air and missile defence coordination.
• CENTCOM → U.S. military command responsible for the Middle East and surrounding areas within its area of responsibility.
• MEAD-CDOC → U.S. and regional partner personnel.
• 17 nations → Representation in the Qatar-based CAOC at the time of the announcement.
• 12 January 2026 → Opening date of MEAD-CDOC.

Why the Other Options Are Incorrect

(B) UAE: The United Arab Emirates hosts important U.S. military facilities and air-defence capabilities, but the MEAD-CDOC referred to in the question was not opened in the UAE. It was established at Al Udeid Air Base in Qatar.

(C) Saudi Arabia: Saudi Arabia is an important U.S. security partner in the region and hosts U.S. military activities, but Al Udeid Air Base and the MEAD-CDOC are located in Qatar.

(D) Bahrain: Bahrain hosts important U.S. military facilities, including the headquarters of the U.S. Fifth Fleet, and was also involved in a separate bilateral air and missile defence command-post arrangement. However, the new regional MEAD-CDOC was opened at Al Udeid Air Base in Qatar.

(A) Qatar: This is correct. Al Udeid Air Base is located in Qatar, and the MEAD-CDOC was opened there on 12 January 2026.

Important Defence and Geography Facts

Quick Revision

सही उत्तर

(A) कतर