1st Half Yearly International Current Affairs 2026 Part 1

English Explanation

The correct answer is (A) Saudi Arabia.

On 22 May 2026, Saudi Arabia formally joined the International Big Cat Alliance (IBCA) as its 26th member country. With Saudi Arabia’s entry, the alliance had 26 member countries and five observer nations.

The IBCA is an India-led global initiative for the conservation of seven major big-cat species and their habitats. It promotes international cooperation, knowledge sharing, conservation practices, scientific collaboration and coordinated efforts for the protection of big cats.

The seven big-cat species covered by the IBCA are: Tiger, Lion, Leopard, Snow Leopard, Cheetah, Jaguar and Puma.

Important Facts about IBCA

Seven Big Cats Covered under IBCA

Important Timeline

• April 2023: India launched the International Big Cat Alliance during the 50th anniversary celebrations of Project Tiger.
• February 2024: The Union Cabinet approved the establishment of the IBCA as an international initiative.
• 6 May 2026: India launched the website and logo for the first IBCA Summit 2026.
• 22 May 2026: Saudi Arabia joined the IBCA as its 26th member country.
• 1–2 June 2026: India hosted the first International Big Cat Alliance Summit in New Delhi.

Why are the Other Options Incorrect?

• (B) United Arab Emirates: It was not the country that became the 26th IBCA member in May 2026.
• (C) South Africa: South Africa was not the country that joined the IBCA as its 26th member in May 2026.
• (D) Kazakhstan: Kazakhstan was associated with the IBCA as an observer nation, not as the 26th member country.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) सऊदी अरब है।

22 मई 2026 को सऊदी अरब औपचारिक रूप से अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) में 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ। सऊदी अरब के शामिल होने के बाद इस गठबंधन में 26 सदस्य देश और पाँच पर्यवेक्षक राष्ट्र हो गए।

IBCA भारत के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है, जिसका उद्देश्य सात प्रमुख बड़ी बिल्ली प्रजातियों तथा उनके आवासों का संरक्षण करना है। यह बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, ज्ञान-साझाकरण, संरक्षण पद्धतियों, वैज्ञानिक सहयोग और समन्वित प्रयासों को बढ़ावा देता है।

IBCA के अंतर्गत शामिल सात बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा।

IBCA के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

IBCA के अंतर्गत शामिल सात बड़ी बिल्ली प्रजातियाँ

महत्वपूर्ण समयरेखा

• अप्रैल 2023: भारत ने प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगाँठ के अवसर पर अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस का शुभारंभ किया।
• फरवरी 2024: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IBCA को एक अंतरराष्ट्रीय पहल के रूप में स्थापित करने की स्वीकृति दी।
• 6 मई 2026: भारत ने प्रथम IBCA शिखर सम्मेलन 2026 के लिए वेबसाइट और लोगो का शुभारंभ किया।
• 22 मई 2026: सऊदी अरब IBCA के 26वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ।
• 1–2 जून 2026: भारत ने नई दिल्ली में प्रथम अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस शिखर सम्मेलन की मेजबानी की।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) संयुक्त अरब अमीरात: मई 2026 में IBCA के 26वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश संयुक्त अरब अमीरात नहीं था।
• (C) दक्षिण अफ्रीका: मई 2026 में IBCA के 26वें सदस्य के रूप में शामिल होने वाला देश दक्षिण अफ्रीका नहीं था।
• (D) कज़ाख़स्तान: कज़ाख़स्तान IBCA से एक पर्यवेक्षक राष्ट्र के रूप में जुड़ा था, न कि 26वें सदस्य देश के रूप में।

English Explanation

The correct answer is (A) Fourth India–Africa Forum Summit (IAFS-IV).

India announced that it would host the Fourth India–Africa Forum Summit (IAFS-IV) in New Delhi on 31 May 2026, in collaboration with the African Union Commission (AUC). The summit was planned as a high-level platform to strengthen the India–Africa partnership and develop a roadmap for cooperation across diverse sectors.

The summit was to be held under the theme “IA SPIRIT: India Africa Strategic Partnership for Innovation, Resilience, and Inclusive Transformation.” The theme reflected the broad and evolving nature of India’s partnership with African countries and the African Union.

Important Facts about IAFS-IV

Objectives and Significance of IAFS-IV

• To strengthen the long-standing India–Africa strategic partnership.
• To provide a high-level platform for dialogue between India, African countries and the African Union Commission.
• To develop a roadmap for cooperation across development, trade, technology, capacity building, governance and other sectors.
• To promote cooperation within the broader framework of South–South cooperation.
• To align cooperation with continental priorities such as Africa’s Agenda 2063 and broader development objectives.
• To strengthen India’s development partnership and capacity-building engagement with African countries.

IAFS: Previous Editions

Important Timeline

• 23 April 2026: External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar unveiled the logo, theme and website of IAFS-IV in New Delhi.
• 28 May 2026: Senior Officials Meeting was scheduled as part of the preparatory process.
• 29 May 2026: India–Africa Foreign Ministers’ Meeting was scheduled.
• 31 May 2026: The main IAFS-IV was originally scheduled to be held in New Delhi.
• 21 May 2026: India and the African Union announced that the summit would be convened at a later date because of the evolving public health situation in parts of Africa.

Why are the Other Options Incorrect?

• (B) Fifth India–ASEAN Leaders’ Summit: This was not the summit identified by the Government of India for hosting in New Delhi in May 2026.
• (C) Third Global South Economic Forum: This was not the summit announced by India for the scheduled May 2026 India–Africa engagement.
• (D) Fifth BRICS Development Summit: This was not the summit referred to in the May 2026 New Delhi announcement concerning India–Africa relations.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) चौथा भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS-IV) है।

भारत ने घोषणा की थी कि वह चौथे भारत–अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (IAFS-IV) की मेजबानी 31 मई 2026 को नई दिल्ली में अफ्रीकी संघ आयोग (AUC) के सहयोग से करेगा। यह शिखर सम्मेलन भारत–अफ्रीका साझेदारी को मजबूत करने तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु उच्च-स्तरीय मंच के रूप में आयोजित किया जाना था।

शिखर सम्मेलन का विषय “IA SPIRIT: India Africa Strategic Partnership for Innovation, Resilience, and Inclusive Transformation” निर्धारित किया गया था। यह विषय अफ्रीकी देशों और अफ्रीकी संघ के साथ भारत की व्यापक और विकसित होती साझेदारी को दर्शाता है।

IAFS-IV के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

IAFS-IV के उद्देश्य एवं महत्व

• दीर्घकालिक भारत–अफ्रीका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना।
• भारत, अफ्रीकी देशों और अफ्रीकी संघ आयोग के बीच संवाद के लिए उच्च-स्तरीय मंच उपलब्ध कराना।
• विकास, व्यापार, प्रौद्योगिकी, क्षमता निर्माण, सुशासन और अन्य क्षेत्रों में सहयोग के लिए रोडमैप तैयार करना।
• व्यापक दक्षिण–दक्षिण सहयोग के ढाँचे के अंतर्गत सहयोग को बढ़ावा देना।
• अफ्रीका एजेंडा 2063 जैसी महाद्वीपीय प्राथमिकताओं और व्यापक विकास उद्देश्यों के साथ सहयोग को जोड़ना।
• अफ्रीकी देशों के साथ भारत की विकास साझेदारी और क्षमता-निर्माण संबंधी सहयोग को मजबूत करना।

IAFS के पिछले संस्करण

महत्वपूर्ण समयरेखा

• 23 अप्रैल 2026: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने नई दिल्ली में IAFS-IV के लोगो, विषय और वेबसाइट का अनावरण किया।
• 28 मई 2026: तैयारियों की प्रक्रिया के अंतर्गत वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक निर्धारित थी।
• 29 मई 2026: भारत–अफ्रीका विदेश मंत्रियों की बैठक निर्धारित थी।
• 31 मई 2026: मुख्य IAFS-IV को मूल रूप से नई दिल्ली में आयोजित किया जाना था।
• 21 मई 2026: अफ्रीका के कुछ हिस्सों में उभरती सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति के कारण भारत और अफ्रीकी संघ ने शिखर सम्मेलन को बाद की तारीख में आयोजित करने का निर्णय लिया।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) पाँचवाँ भारत–आसियान नेता शिखर सम्मेलन: यह वह शिखर सम्मेलन नहीं था जिसे मई 2026 में नई दिल्ली में आयोजित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित किया गया था।
• (C) तीसरा वैश्विक दक्षिण आर्थिक मंच: यह मई 2026 में निर्धारित भारत–अफ्रीका संबंधी आयोजन नहीं था।
• (D) पाँचवाँ ब्रिक्स विकास शिखर सम्मेलन: यह मई 2026 में भारत–अफ्रीका संबंधों से संबंधित नई दिल्ली की घोषित शिखर सम्मेलन योजना नहीं थी।

English Explanation

The correct answer is (A) 1% Building and Other Construction Workers (BOCW) Welfare Cess.

In May 2026, the Ministry of Labour and Employment specified the rate of BOCW Cess at 1% of the cost of construction under Section 100(1) of the Code on Social Security, 2020. The notification was issued on 8 May 2026 and published in the Gazette of India on 9 May 2026.

The cess is levied for the purposes of social security and welfare of building and other construction workers. Section 100 of the Code provides that the rate may be fixed between 1% and 2% of the cost of construction. The May 2026 notification specifically fixed the applicable rate at 1%.

Important Facts about BOCW Cess

What is the BOCW Welfare Cess?

• It is a statutory cess imposed on the cost of eligible building and other construction work.
• Under the Code on Social Security, 2020, Section 100 provides the legal basis for levy and collection of this cess.
• The May 2026 notification specified the rate at 1%.
• The proceeds are intended for social security and welfare benefits of building and other construction workers.
• The levy is associated with the employer undertaking the construction work rather than being a direct deduction from a worker’s wages.

Cost of Construction — Important Examination Point

For the purpose of Section 100, the cost of construction does not include the cost of land. It also excludes compensation paid or payable to an employee or the employee’s kin under the relevant employees’ compensation provisions of the Code.

BOCW Welfare Framework: Old and New Legal Structure

Role of BOCW Welfare Boards

• State governments are required to establish Building and Other Construction Workers Welfare Boards.
• These Boards administer welfare and social-security benefits for eligible registered construction workers.
• Benefits may include assistance relating to medical needs, education, financial support and other welfare measures, subject to applicable schemes and rules.
• The cess collected is intended to finance welfare measures for construction workers.

Important Timeline

• 1996: The BOCW welfare and cess framework was established through dedicated legislation.
• 2020: The Code on Social Security, 2020 consolidated the statutory framework relating to social security and BOCW cess.
• 8 May 2026: The Ministry of Labour and Employment issued the notification specifying the BOCW cess rate at 1%.
• 9 May 2026: The notification was published in the Gazette of India.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) 1% भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (BOCW) कल्याण उपकर है।

मई 2026 में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 100(1) के अंतर्गत निर्माण की लागत का 1% BOCW उपकर निर्धारित किया। अधिसूचना 8 मई 2026 को जारी की गई और 9 मई 2026 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई।

यह उपकर भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा और कल्याण के उद्देश्य से लगाया जाता है। संहिता की धारा 100 में प्रावधान है कि उपकर की दर निर्माण की लागत के 1% से 2% के बीच निर्धारित की जा सकती है। मई 2026 की अधिसूचना ने विशेष रूप से लागू दर 1% निर्धारित की।

BOCW उपकर के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

BOCW कल्याण उपकर क्या है?

• यह पात्र भवन एवं अन्य निर्माण कार्य की लागत पर लगाया जाने वाला वैधानिक उपकर है।
• सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 100 इस उपकर के अधिरोपण और संग्रह का कानूनी आधार प्रदान करती है।
• मई 2026 की अधिसूचना में इसकी दर 1% निर्धारित की गई।
• इससे प्राप्त राशि का उद्देश्य भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और कल्याण संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के लिए है।
• यह उपकर निर्माण कार्य करने वाले नियोक्ता से संबंधित है, न कि श्रमिक के वेतन से सीधे काटे जाने वाले उपकर के रूप में।

निर्माण की लागत — महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु

धारा 100 के उद्देश्य से निर्माण की लागत में भूमि की लागत शामिल नहीं होती। इसी प्रकार संहिता के संबंधित कर्मचारी प्रतिकर प्रावधानों के अंतर्गत किसी कर्मचारी या उसके परिजन को दिया गया या देय प्रतिकर भी इसमें शामिल नहीं किया जाता।

BOCW कल्याण ढाँचा: पुरानी और नई कानूनी व्यवस्था

BOCW कल्याण बोर्डों की भूमिका

• राज्य सरकारों को भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड स्थापित करने होते हैं।
• ये बोर्ड पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याण और सामाजिक सुरक्षा लाभों का प्रशासन करते हैं।
• लागू योजनाओं और नियमों के अनुसार लाभों में चिकित्सा आवश्यकताओं, शिक्षा, वित्तीय सहायता और अन्य कल्याणकारी उपायों से संबंधित सहायता शामिल हो सकती है।
• एकत्रित उपकर का उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को वित्तपोषित करना है।

महत्वपूर्ण समयरेखा

• 1996: BOCW कल्याण और उपकर व्यवस्था के लिए समर्पित कानून बनाए गए।
• 2020: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 ने सामाजिक सुरक्षा और BOCW उपकर से संबंधित वैधानिक व्यवस्था को समेकित किया।
• 8 मई 2026: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने BOCW उपकर की दर 1% निर्धारित करने वाली अधिसूचना जारी की।
• 9 मई 2026: अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई।

English Explanation

The correct answer is (A) One Case One Data initiative.

On 11 May 2026, Chief Justice of India Justice Surya Kant announced the Supreme Court’s “One Case One Data” initiative for integrated judicial data management. On the same day, the Supreme Court also launched the AI-powered interactive chatbot “Su-Sahayak” in collaboration with the National Informatics Centre (NIC).

“One Case One Data” aims to enable multi-level integration of judicial information across the Supreme Court, High Courts, District Courts and Taluka Courts. It is intended to automate data retrieval, facilitate online verification of case-related information, reduce duplication and improve data integrity and transparency.

Su-Sahayak is the public-facing interactive chatbot launched on the Supreme Court website. It provides prompt-based guidance for accessing important court services and information.

Important Facts about “One Case One Data”

Important Facts about Su-Sahayak

Five Major Functional Modules of Su-Sahayak

• 1. Case Status: Helps users retrieve the current status of cases pending before the Supreme Court.
• 2. Cause List: Helps users access cause-list information for matters listed before the Supreme Court.
• 3. Orders and Judgments: Provides guided access to daily orders and judgments, including links for viewing or downloading them.
• 4. E-Services: Provides guidance for services such as online appearance, RTI applications and certified copies.
• 5. Frequently Asked Questions: Provides information on matters such as court fees, the official calendar, AOR guidelines and virtual or hybrid court hearings.

Case Status: Search Inputs Supported

Why is “One Case One Data” Important?

• It seeks to address fragmentation of judicial data across different levels of courts.
• It enables courts to obtain more comprehensive case-related information across judicial levels.
• Automated retrieval can reduce dependence on repeated manual data entry and verification.
• It is intended to improve data integrity, accuracy and transparency.
• Reciprocal access to relevant case information can support coordination among courts and government departments.

Digital Judiciary: Important Initiatives to Remember

Important Timeline

• 11 May 2026: The Supreme Court announced the One Case One Data initiative.
• 11 May 2026: The Supreme Court issued its official circular announcing the launch of Su-Sahayak.
• 11 May 2026: Su-Sahayak was launched in collaboration with the National Informatics Centre (NIC).
• May 2026: The two technology initiatives became important developments in the Supreme Court’s digital transformation and access-to-justice efforts.

Why are the Other Options Incorrect?

• (B) e-Courts Mission Portal: The e-Courts Mission Mode Project is a broader technology-modernisation programme for the Indian judiciary. Su-Sahayak was specifically launched by the Supreme Court alongside the One Case One Data initiative.
• (C) Digital Justice Dashboard: This is not the initiative associated with the launch of Su-Sahayak in May 2026.
• (D) National Judicial Grid: The National Judicial Data Grid is a separate judicial data platform. It is not the initiative identified with the May 2026 launch of Su-Sahayak.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) वन केस वन डेटा पहल है।

11 मई 2026 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने न्यायिक डेटा के एकीकृत प्रबंधन के लिए सर्वोच्च न्यायालय की “वन केस वन डेटा” पहल की घोषणा की। इसी दिन सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से AI-आधारित इंटरैक्टिव चैटबॉट “सु-सहायक” भी लॉन्च किया।

“वन केस वन डेटा” का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों के बीच न्यायिक सूचनाओं का बहु-स्तरीय एकीकरण सक्षम करना है। इसका उद्देश्य डेटा प्राप्ति को स्वचालित करना, मामले से संबंधित जानकारी के ऑनलाइन सत्यापन को सुगम बनाना, दोहराव को कम करना तथा डेटा की अखंडता और पारदर्शिता में सुधार करना है।

सु-सहायक सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट पर लॉन्च किया गया जन-सामना करने वाला इंटरैक्टिव चैटबॉट है। यह महत्वपूर्ण न्यायालय सेवाओं और सूचनाओं तक पहुँचने के लिए प्रॉम्प्ट-आधारित मार्गदर्शन प्रदान करता है।

“वन केस वन डेटा” के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

“सु-सहायक” के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

सु-सहायक के पाँच प्रमुख कार्यात्मक मॉड्यूल

• 1. केस स्टेटस: सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति प्राप्त करने में उपयोगकर्ताओं की सहायता करता है।
• 2. कॉज़ लिस्ट: सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध मामलों की कॉज़-लिस्ट संबंधी जानकारी तक पहुँचने में सहायता करता है।
• 3. आदेश एवं निर्णय: दैनिक आदेशों और निर्णयों तक निर्देशित पहुँच प्रदान करता है तथा उन्हें देखने या डाउनलोड करने के लिए लिंक उपलब्ध कराता है।
• 4. ई-सेवाएँ: ऑनलाइन उपस्थिति, RTI आवेदन और प्रमाणित प्रतियों जैसी सेवाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है।
• 5. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न: न्यायालय शुल्क, आधिकारिक कैलेंडर, AOR दिशानिर्देश तथा वर्चुअल या हाइब्रिड न्यायालय सुनवाई जैसी जानकारी प्रदान करता है।

केस स्टेटस: समर्थित खोज इनपुट

“वन केस वन डेटा” क्यों महत्वपूर्ण है?

• यह न्यायालयों के विभिन्न स्तरों के बीच न्यायिक डेटा के विखंडन की समस्या को दूर करने का प्रयास करता है।
• यह न्यायालयों को विभिन्न न्यायिक स्तरों पर उपलब्ध मामले से संबंधित अधिक व्यापक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।
• स्वचालित डेटा प्राप्ति से बार-बार होने वाली मैनुअल डेटा एंट्री और सत्यापन पर निर्भरता कम हो सकती है।
• इसका उद्देश्य डेटा अखंडता, सटीकता और पारदर्शिता में सुधार करना है।
• प्रासंगिक मामले की जानकारी तक पारस्परिक पहुँच न्यायालयों और सरकारी विभागों के बीच समन्वय में सहायता कर सकती है।

डिजिटल न्यायपालिका: याद रखने योग्य प्रमुख पहल

महत्वपूर्ण समयरेखा

• 11 मई 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने वन केस वन डेटा पहल की घोषणा की।
• 11 मई 2026: सर्वोच्च न्यायालय ने सु-सहायक के लॉन्च की घोषणा करने वाली आधिकारिक अधिसूचना जारी की।
• 11 मई 2026: सु-सहायक को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के सहयोग से लॉन्च किया गया।
• मई 2026: ये दोनों तकनीकी पहल सर्वोच्च न्यायालय के डिजिटल परिवर्तन और न्याय तक पहुँच को बेहतर बनाने के प्रयासों में महत्वपूर्ण विकास के रूप में सामने आईं।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) ई-कोर्ट्स मिशन पोर्टल: ई-कोर्ट्स मिशन मोड परियोजना भारतीय न्यायपालिका के तकनीकी आधुनिकीकरण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है। सु-सहायक को विशेष रूप से वन केस वन डेटा पहल के साथ लॉन्च किया गया था।
• (C) डिजिटल न्याय डैशबोर्ड: मई 2026 में सु-सहायक के लॉन्च से जुड़ी पहल डिजिटल न्याय डैशबोर्ड नहीं थी।
• (D) राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड एक अलग न्यायिक डेटा प्लेटफॉर्म है। इसे मई 2026 में सु-सहायक के लॉन्च से संबंधित पहल के रूप में पहचान नहीं किया गया था।

English Explanation

The correct answer is (A) SEHAT Mission.

On 11 May 2026, the Indian Council of Agricultural Research (ICAR) and the Indian Council of Medical Research (ICMR) jointly launched the national mission-mode programme SEHAT — Science Excellence for Health through Agricultural Transformation in New Delhi.

SEHAT aims to create a structured convergence between agriculture, nutrition and public health. It seeks to translate agricultural research and innovation into measurable health outcomes, strengthen nutrition security, promote healthier food systems and support preventive and evidence-based approaches to public health.

SEHAT: Full Form and Basic Facts

Five Priority Areas of SEHAT

1. Biofortified and nutrient-dense crops: Development and evaluation of crops with improved nutritional value to address malnutrition and micronutrient deficiencies.
2. Integrated farming systems: Promotion of diversified farming systems that can improve dietary diversity, farm incomes and resilience.
3. Occupational health: Evidence-based interventions to address occupational health risks faced by agricultural workers.
4. Prevention of non-communicable diseases: Agriculture-enabled strategies for prevention and management of NCDs through functional foods and nutritionally superior crops.
5. One Health preparedness: Integrated surveillance, diagnostics and research at the human–animal–environment interface.

SEHAT and the One Health Approach

The One Health approach recognises that human health is closely interconnected with animal health and the environment. SEHAT incorporates this approach by promoting integrated preparedness, surveillance, diagnostics and research across these interconnected domains.

Biofortification: Important Exam Point

Biofortification refers to improving the nutritional quality of crops so that they provide higher levels of essential nutrients. Under SEHAT, biofortified and nutrient-dense crops are important tools for addressing malnutrition and micronutrient deficiencies.

At the launch, a compendium titled “Biofortified Crop Varieties: Sustainable Way to Alleviate Malnutrition” was also released, highlighting India’s work on nutrient-rich crop varieties.

SEHAT and Non-Communicable Diseases

• SEHAT recognises the connection between food systems, diet and public health.
• It supports agriculture-enabled approaches for the prevention and management of NCDs.
• Priority health concerns include diseases such as diabetes, hypertension, cancer and obesity.
• Functional foods and nutritionally superior crop varieties are among the approaches identified under the mission.

Role of ICAR and ICMR

Important Timeline

• 11 May 2026: ICAR and ICMR jointly launched the SEHAT Mission in New Delhi.
• 11 May 2026: The mission was unveiled by Union Health Minister J.P. Nadda and Union Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan.
• May 2026: SEHAT emerged as a national mission-mode framework linking agricultural research with nutrition and public-health outcomes.

Why are the Other Options Incorrect?

• (B) Poshan Mission: This is not the name of the ICAR–ICMR national mission-mode programme launched on 11 May 2026. The programme is officially named SEHAT.
• (C) Krishi Suraksha Mission: This is not the official name of the programme launched by ICAR and ICMR for agriculture, nutrition and public-health convergence.
• (D) AYUSH Health Mission: This is not the initiative launched jointly by ICAR and ICMR on 11 May 2026. SEHAT is the relevant national mission.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) सेहत मिशन है।

11 मई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से राष्ट्रीय मिशन-मोड कार्यक्रम SEHAT — Science Excellence for Health through Agricultural Transformation शुरू किया।

SEHAT का उद्देश्य कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच एक संरचित समन्वय स्थापित करना है। इसका उद्देश्य कृषि अनुसंधान और नवाचार को मापनीय स्वास्थ्य परिणामों में बदलना, पोषण सुरक्षा को मजबूत करना, स्वस्थ खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए निवारक और साक्ष्य-आधारित दृष्टिकोणों को समर्थन देना है।

SEHAT: पूरा नाम और मूल तथ्य

SEHAT के पाँच प्राथमिकता क्षेत्र

1. बायोफोर्टिफाइड और पोषक तत्वों से भरपूर फसलें: कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए बेहतर पोषण मूल्य वाली फसलों का विकास और मूल्यांकन।
2. एकीकृत कृषि प्रणालियाँ: ऐसी विविधीकृत कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देना जो आहार विविधता, कृषि आय और लचीलेपन में सुधार कर सकें।
3. व्यावसायिक स्वास्थ्य: कृषि श्रमिकों के सामने आने वाले व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों को दूर करने के लिए साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेप।
4. गैर-संचारी रोगों की रोकथाम: कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और पोषण की दृष्टि से बेहतर फसलों के माध्यम से NCD की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कृषि-आधारित रणनीतियाँ।
5. वन हेल्थ तैयारी: मानव–पशु–पर्यावरण संपर्क स्तर पर एकीकृत निगरानी, निदान और अनुसंधान।

SEHAT और वन हेल्थ दृष्टिकोण

वन हेल्थ दृष्टिकोण यह मानता है कि मानव स्वास्थ्य का पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है। SEHAT इन परस्पर जुड़े क्षेत्रों में एकीकृत तैयारी, निगरानी, निदान और अनुसंधान को बढ़ावा देकर इस दृष्टिकोण को शामिल करता है।

बायोफोर्टिफिकेशन: महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु

बायोफोर्टिफिकेशन का अर्थ फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार करना है ताकि उनमें आवश्यक पोषक तत्वों का स्तर अधिक हो। SEHAT के अंतर्गत बायोफोर्टिफाइड और पोषक तत्वों से भरपूर फसलें कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से निपटने के महत्वपूर्ण साधन हैं।

लॉन्च के अवसर पर “Biofortified Crop Varieties: Sustainable Way to Alleviate Malnutrition” नामक एक संकलन भी जारी किया गया, जिसमें पोषक तत्वों से भरपूर फसल किस्मों के विकास में भारत की प्रगति को प्रस्तुत किया गया।

SEHAT और गैर-संचारी रोग

• SEHAT खाद्य प्रणालियों, आहार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच संबंध को पहचानता है।
• यह NCD की रोकथाम और प्रबंधन के लिए कृषि-आधारित दृष्टिकोणों का समर्थन करता है।
• प्रमुख स्वास्थ्य चिंताओं में मधुमेह, उच्च रक्तचाप, कैंसर और मोटापा जैसी बीमारियाँ शामिल हैं।
• कार्यात्मक खाद्य पदार्थ और पोषण की दृष्टि से बेहतर फसल किस्में मिशन के अंतर्गत पहचाने गए उपायों में शामिल हैं।

ICAR और ICMR की भूमिका

महत्वपूर्ण समयरेखा

• 11 मई 2026: ICAR और ICMR ने नई दिल्ली में संयुक्त रूप से SEHAT मिशन लॉन्च किया।
• 11 मई 2026: मिशन का अनावरण केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे. पी. नड्डा और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया।
• मई 2026: SEHAT कृषि अनुसंधान को पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय मिशन-मोड ढाँचे के रूप में सामने आया।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) पोषण मिशन: यह 11 मई 2026 को शुरू किए गए ICAR–ICMR के राष्ट्रीय मिशन-मोड कार्यक्रम का नाम नहीं है। इस कार्यक्रम का आधिकारिक नाम SEHAT है।
• (C) कृषि सुरक्षा मिशन: यह कृषि, पोषण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के समन्वय के लिए ICAR और ICMR द्वारा शुरू किए गए कार्यक्रम का आधिकारिक नाम नहीं है।
• (D) आयुष हेल्थ मिशन: यह 11 मई 2026 को ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई पहल नहीं है। संबंधित राष्ट्रीय मिशन SEHAT है।

English Explanation

The correct answer is (A) Indore.

The 16th BRICS Agriculture Ministers’ Meeting was held in Indore, Madhya Pradesh, on 12–13 June 2026 under India’s BRICS Chairship for 2026.

The meeting brought together Agriculture Ministers, Vice/Deputy Ministers, senior officials and representatives from BRICS member and partner countries. Nearly 100 delegates participated in the meetings.

Key Facts about the Meeting

Four Major Priorities

The BRICS Agriculture Working Group held extensive discussions around four broad priorities before and during the ministerial meeting:

1. Food Security, Nutrition and Livelihoods — strengthening food and nutritional security and protecting agricultural livelihoods.
2. Agricultural Trade and Cooperation — strengthening agricultural trade, cooperation and market opportunities among BRICS countries.
3. Regenerative Farming, Climate-Resilient and Sustainable Agriculture — promoting sustainable agricultural practices and improving resilience to climate change.
4. Innovation and Investment — strengthening partnerships for innovation and investment to make agriculture and food systems future-ready.

Major Outcomes of the Indore Meeting

• The Joint Declaration placed a strong emphasis on a farmer-centric approach.
• Special attention was given to smallholder farmers and their role in global food security.
• BRICS countries emphasized sustainable and climate-resilient agricultural practices.
• The meeting supported greater cooperation in agricultural trade, innovation and investment.
• The declaration emphasized stronger agricultural and food systems through innovation, sustainability and equity.
• The meeting agreed to establish a BRICS Network of Centres of Excellence on Agroecology and Regenerative Agriculture.
• The initial coordination of this network is to be undertaken by ICAR–Indian Institute of Farming System Research (IIFSR), Modipuram.

Important Timeline

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) इंदौर है।

BRICS कृषि मंत्रियों की 16वीं बैठक भारत की वर्ष 2026 की BRICS अध्यक्षता के दौरान 12–13 जून 2026 को इंदौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की गई।

इस बैठक में BRICS के सदस्य और भागीदार देशों के कृषि मंत्री, उप/सहायक कृषि मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी तथा प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठकों में लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भागीदारी की।

बैठक से संबंधित प्रमुख तथ्य

चार प्रमुख प्राथमिकताएँ

कृषि मंत्रिस्तरीय बैठक से पहले और बैठक के दौरान BRICS कृषि कार्य समूह ने चार व्यापक प्राथमिकताओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया:

1. खाद्य सुरक्षा, पोषण और आजीविका — खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को मजबूत करना तथा कृषि से जुड़ी आजीविकाओं की रक्षा करना।
2. कृषि व्यापार और सहयोग — BRICS देशों के बीच कृषि व्यापार, सहयोग और बाजार के अवसरों को मजबूत करना।
3. पुनर्योजी खेती, जलवायु-अनुकूल और सतत कृषि — टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना तथा जलवायु परिवर्तन के प्रति कृषि की लचीलापन क्षमता बढ़ाना।
4. नवाचार और निवेश — कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को भविष्य के लिए तैयार करने हेतु नवाचार और निवेश के लिए साझेदारी को मजबूत करना।

इंदौर बैठक के प्रमुख परिणाम

• संयुक्त घोषणापत्र में किसान-केंद्रित दृष्टिकोण पर विशेष जोर दिया गया।
• छोटे किसानों और वैश्विक खाद्य सुरक्षा में उनकी भूमिका पर विशेष ध्यान दिया गया।
• BRICS देशों ने टिकाऊ और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने पर जोर दिया।
• कृषि व्यापार, नवाचार और निवेश में सहयोग बढ़ाने पर बल दिया गया।
• घोषणापत्र में नवाचार, सततता और समानता के माध्यम से कृषि एवं खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर दिया गया।
• कृषि-पारिस्थितिकी और पुनर्योजी कृषि पर BRICS उत्कृष्टता केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने पर सहमति बनी।
• इस नेटवर्क के प्रारंभिक समन्वय की जिम्मेदारी ICAR–Indian Institute of Farming System Research (IIFSR), Modipuram को दी गई।

महत्वपूर्ण समय-रेखा

English Explanation

The correct answer is (A) Jeremiah Manele.

On 7 May 2026, Solomon Islands Prime Minister Jeremiah Manele lost a parliamentary Motion of No Confidence in the National Parliament. The motion was passed by 26 votes to 22, with two MPs absent.

The vote ended Manele’s tenure as Prime Minister after approximately two years in office. He had been elected Prime Minister on 2 May 2024, following the 2024 general election.

Key Facts about the No-Confidence Motion

Political Developments Leading to the Vote

The no-confidence motion followed a period of political instability within Manele’s governing coalition. A number of government ministers and MPs moved away from the government bloc and supported the opposition.

Manele had initially resisted reconvening Parliament to face the motion. The issue subsequently went before the courts. The Court of Appeal required Parliament to be convened by 7 May 2026, leading to the parliamentary sitting in which the no-confidence motion was considered.

The motion was debated for several hours before the Speaker announced the final result of 26 votes in support and 22 against.

What Happened After the Vote?

• Jeremiah Manele was removed from office through the successful no-confidence motion.
• The Parliament was subsequently scheduled to return to elect a new Prime Minister.
• On 15 May 2026, Parliament elected Matthew Wale as the new Prime Minister.
• Wale defeated former Foreign Minister Peter Shanel Agovaka by 26–22 in the parliamentary ballot.
• The Solomon Islands Government subsequently came under the leadership of Matthew Wale.

Important Timeline

About Solomon Islands

• The Solomon Islands is an island country in the southwestern Pacific Ocean.
• Its capital and principal political centre is Honiara, located on Guadalcanal Island.
• The country is a Commonwealth realm, with King Charles III as head of state, represented domestically by the Governor-General.
• The Prime Minister is elected by members of the National Parliament.
• The National Parliament has 50 members.

Why are the Other Options Incorrect?

• (B) James Marape: James Marape is the Prime Minister of Papua New Guinea, not the Prime Minister of the Solomon Islands involved in the 7 May 2026 no-confidence vote.
• (C) Sitiveni Rabuka: Sitiveni Rabuka is a political leader of Fiji and was not the Prime Minister who lost the Solomon Islands no-confidence motion.
• (D) Manasseh Sogavare: Manasseh Sogavare was the predecessor of Jeremiah Manele as Prime Minister of the Solomon Islands. Manele succeeded Sogavare in May 2024.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (A) जेरेमाया मनेले है।

7 मई 2026 को सोलोमन द्वीप समूह के प्रधानमंत्री जेरेमाया मनेले राष्ट्रीय संसद में लाए गए अविश्वास प्रस्ताव में हार गए। प्रस्ताव 26 मतों के पक्ष में और 22 मतों के विरुद्ध पारित हुआ, जबकि दो सांसद अनुपस्थित थे।

इस मतदान के परिणामस्वरूप मनेले का प्रधानमंत्री के रूप में लगभग दो वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। वे 2024 के आम चुनाव के बाद 2 मई 2024 को प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए थे।

अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रमुख तथ्य

मतदान से पहले के राजनीतिक घटनाक्रम

अविश्वास प्रस्ताव मनेले के नेतृत्व वाले गठबंधन के भीतर राजनीतिक अस्थिरता के एक दौर के बाद आया। कई सरकारी मंत्रियों और सांसदों ने सरकार से दूरी बनाकर विपक्ष का समर्थन किया।

मनेले ने प्रारंभ में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए संसद को पुनः बुलाने का विरोध किया था। इसके बाद यह मामला न्यायालयों के समक्ष पहुँचा। अपील न्यायालय ने संसद को 7 मई 2026 तक बुलाने का निर्देश दिया, जिसके बाद उस संसदीय बैठक का आयोजन हुआ जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर विचार किया गया।

प्रस्ताव पर कई घंटों तक बहस हुई और इसके बाद अध्यक्ष ने 26 मतों के पक्ष में और 22 मतों के विपक्ष में अंतिम परिणाम की घोषणा की।

मतदान के बाद क्या हुआ?

• जेरेमाया मनेले सफल अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से प्रधानमंत्री पद से हट गए।
• इसके बाद नए प्रधानमंत्री के निर्वाचन के लिए संसद की अगली बैठक निर्धारित की गई।
• 15 मई 2026 को संसद ने मैथ्यू वाले को नया प्रधानमंत्री निर्वाचित किया।
• वाले ने पूर्व विदेश मंत्री पीटर शैनल अगोवाका को संसदीय मतदान में 26–22 से पराजित किया।
• इसके बाद सोलोमन द्वीप समूह की सरकार का नेतृत्व मैथ्यू वाले ने संभाला।

महत्वपूर्ण समय-रेखा

सोलोमन द्वीप समूह के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

• सोलोमन द्वीप समूह दक्षिण-पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है।
• इसकी राजधानी और प्रमुख राजनीतिक केंद्र होनियारा है, जो ग्वाडलकैनाल द्वीप पर स्थित है।
• यह एक कॉमनवेल्थ रियल्म है, जिसमें किंग चार्ल्स तृतीय राष्ट्राध्यक्ष हैं और देश में उनका प्रतिनिधित्व गवर्नर-जनरल करते हैं।
• प्रधानमंत्री का निर्वाचन राष्ट्रीय संसद के सदस्यों द्वारा किया जाता है।
• राष्ट्रीय संसद में 50 सदस्य होते हैं।

अन्य विकल्प क्यों गलत हैं?

• (B) जेम्स मारापे: जेम्स मारापे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हैं। वे 7 मई 2026 को सोलोमन द्वीप समूह में हुए अविश्वास प्रस्ताव से संबंधित प्रधानमंत्री नहीं थे।
• (C) सितिवेनी राबुका: सितिवेनी राबुका फिजी के राजनीतिक नेता हैं और वे सोलोमन द्वीप समूह में हुए 7 मई 2026 के अविश्वास प्रस्ताव में हारने वाले प्रधानमंत्री नहीं थे।
• (D) मनासेह सोगावारे: मनासेह सोगावारे सोलोमन द्वीप समूह में जेरेमाया मनेले के पूर्ववर्ती प्रधानमंत्री थे। मई 2024 में मनेले ने सोगावारे का स्थान लिया था।

English Explanation

The correct answer is (B) Bhopal.

The ‘Cheetah’ Species Spotlight Event, organised as part of the pre-summit species events of the International Big Cat Alliance (IBCA) Summit 2026, was held at the Indian Institute of Forest Management (IIFM), Bhopal, Madhya Pradesh, on 22 May 2026.

The event was associated with the national-level observance of the International Day for Biological Diversity 2026 and highlighted India’s conservation efforts for cheetahs, particularly the achievements and experience gained through Project Cheetah.

Key Facts about the Cheetah Species Spotlight Event

Objectives of the Cheetah Spotlight Event

• To highlight India’s successful Project Cheetah model and share conservation practices internationally.
• To promote international cooperation for cheetah conservation among range countries.
• To discuss emerging conservation challenges, including habitat pressures, climate change and human–wildlife interactions.
• To strengthen knowledge exchange and capacity building among conservation institutions and participating countries.
• To develop stronger collaborative conservation frameworks for the long-term protection of cheetahs and their habitats.

International Big Cat Alliance — Important Facts

The International Big Cat Alliance (IBCA) is a global intergovernmental initiative spearheaded by India for cooperation in the conservation of seven major big-cat species and their ecosystems.

IBCA and India’s Cheetah Conservation

India’s Project Cheetah is a major species-recovery initiative aimed at establishing a viable cheetah population in India after the species became locally extinct in the country.

Under the programme, cheetahs were brought to India through international cooperation. The initial founder population included 20 cheetahs translocated from Namibia and South Africa, followed by additional cheetahs from Botswana.

The programme combines wildlife translocation with habitat management, prey-base development, scientific monitoring, veterinary support and community outreach.

Five Big Cats Found in the Wild in India

India is home to five wild big-cat species that are among the species highlighted through the IBCA-related thematic programmes:

1. Tiger
2. Asiatic Lion
3. Leopard
4. Snow Leopard
5. Cheetah

The MoEFCC organised separate thematic pre-summit programmes for these species. The Cheetah Conservation Programme was associated with Bhopal, Madhya Pradesh.

Important Timeline

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (B) भोपाल है।

‘चीता’ स्पीशीज स्पॉटलाइट इवेंट, जिसे इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) समिट 2026 के प्री-समिट स्पीशीज कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, 22 मई 2026 को भारतीय वन प्रबंधन संस्थान (IIFM), भोपाल, मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ।

यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2026 के राष्ट्रीय स्तर के आयोजन से भी संबंधित था और इसमें भारत के चीतों के संरक्षण के प्रयासों, विशेष रूप से प्रोजेक्ट चीता से प्राप्त उपलब्धियों और अनुभवों को प्रमुखता दी गई।

चीता स्पीशीज स्पॉटलाइट इवेंट के प्रमुख तथ्य

चीता स्पॉटलाइट इवेंट के उद्देश्य

• भारत के सफल प्रोजेक्ट चीता मॉडल को प्रमुखता देना और संरक्षण की सर्वोत्तम पद्धतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साझा करना।
• रेंज देशों के बीच चीता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना।
• आवास पर दबाव, जलवायु परिवर्तन तथा मानव–वन्यजीव अंतःक्रिया सहित उभरती संरक्षण चुनौतियों पर विचार करना।
• संरक्षण संस्थानों तथा भाग लेने वाले देशों के बीच ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण को मजबूत करना।
• चीतों तथा उनके आवासों के दीर्घकालिक संरक्षण के लिए मजबूत सहयोगात्मक संरक्षण ढाँचे विकसित करना।

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस — महत्वपूर्ण तथ्य

इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस (IBCA) भारत की पहल के नेतृत्व में बनाया गया एक वैश्विक अंतर-सरकारी सहयोगी प्रयास है, जिसका उद्देश्य सात प्रमुख बिग-कैट प्रजातियों तथा उनके पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण के लिए सहयोग बढ़ाना है।

IBCA और भारत का चीता संरक्षण

भारत का प्रोजेक्ट चीता एक प्रमुख प्रजाति-पुनर्प्राप्ति पहल है, जिसका उद्देश्य भारत में चीतों की व्यवहार्य आबादी स्थापित करना है, क्योंकि देश में यह प्रजाति स्थानीय रूप से विलुप्त हो चुकी थी।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से चीतों को भारत लाया गया। प्रारंभिक संस्थापक आबादी में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से स्थानांतरित 20 चीते शामिल थे। इसके बाद बोत्सवाना से भी अतिरिक्त चीते लाए गए।

इस कार्यक्रम में वन्यजीव स्थानांतरण के साथ आवास प्रबंधन, शिकार-आधार का विकास, वैज्ञानिक निगरानी, पशु चिकित्सा सहायता और समुदाय तक पहुँच को शामिल किया गया है।

भारत में जंगलों में पाई जाने वाली पाँच बिग-कैट प्रजातियाँ

भारत पाँच जंगली बिग-कैट प्रजातियों का घर है, जिन्हें IBCA से संबंधित विषयगत कार्यक्रमों के माध्यम से प्रमुखता दी गई:

1. बाघ
2. एशियाई सिंह
3. बिबट्या
4. हिम तेंदुआ
5. चीता

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने इन प्रजातियों के लिए अलग-अलग विषयगत प्री-समिट कार्यक्रम आयोजित किए। चीता संरक्षण कार्यक्रम का संबंध भोपाल, मध्य प्रदेश से था।

महत्वपूर्ण समय-रेखा

English Explanation

The correct answer is (D) First transgender woman Member of Parliament of Nepal.

Bhumika Shrestha is a Nepalese LGBTQ rights activist who became Nepal’s first transgender woman Member of Parliament in 2026. She entered the federal Parliament through the proportional representation (PR) system as a member of the Rastriya Swatantra Party (RSP).

Nepal’s Election Commission published the final list of proportional-representation members in March 2026, and Shrestha was among the 110 members elected under the PR category. She was the only member from the LGBTIQ community in that PR list.

Key Facts about Bhumika Shrestha

How was Bhumika Shrestha Elected?

Nepal held its parliamentary election on 5 March 2026. The House of Representatives has 275 members, with members elected through both direct and proportional-representation mechanisms.

The Rastriya Swatantra Party secured the largest representation in the new House. Under the proportional representation system, the Election Commission finalised 110 PR members, among whom Bhumika Shrestha was selected from the RSP list.

Her election therefore represents the intersection of proportional representation, inclusive political participation and transgender representation in Nepal’s federal legislature.

Bhumika Shrestha and LGBTQ Rights Advocacy

Shrestha has worked for the rights of sexual and gender minorities for approximately two decades. She has been associated with advocacy for greater recognition and protection of LGBTQ communities in Nepal.

Her parliamentary role provides an institutional platform for issues concerning gender recognition, equality, protection from discrimination, access to healthcare and legal rights of sexual and gender minorities.

She has also been associated with the Blue Diamond Society, a prominent organisation working on the rights of sexual and gender minorities in Nepal.

Parliamentary Role

According to the official Parliament of Nepal profile, Bhumika Shrestha is a member of the House of Representatives and belongs to the Rastriya Swatantra Party.

Important Timeline

Why is Bhumika Shrestha Important for Current Affairs?

• She became Nepal’s first transgender woman Member of Parliament.
• She entered Parliament through the proportional representation system.
• She represents the Rastriya Swatantra Party (RSP) in the House of Representatives.
• Her election brought the political representation of gender and sexual minorities into greater public focus.
• She has a long record of advocacy for LGBTQ rights and social inclusion.
• She serves on the Law, Justice and Human Rights Committee of the House of Representatives.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (D) नेपाल की पहली महिला ट्रांसजेंडर सांसद है।

भूमिका श्रेष्ठ नेपाल की एक LGBTQ अधिकार कार्यकर्ता हैं, जो 2026 में नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनीं। उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व (PR) प्रणाली के माध्यम से राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) की सदस्य के रूप में संघीय संसद में प्रवेश किया।

नेपाल के निर्वाचन आयोग ने मार्च 2026 में समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाले सदस्यों की अंतिम सूची प्रकाशित की और श्रेष्ठ 110 PR सदस्यों में शामिल थीं। वे उस PR सूची में LGBTIQ समुदाय से एकमात्र सदस्य थीं।

भूमिका श्रेष्ठ के बारे में प्रमुख तथ्य

भूमिका श्रेष्ठ का निर्वाचन कैसे हुआ?

नेपाल में 5 मार्च 2026 को संसदीय चुनाव आयोजित हुआ। प्रतिनिधि सभा में 275 सदस्य होते हैं, जिनका निर्वाचन प्रत्यक्ष तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्व दोनों प्रणालियों के माध्यम से होता है।

राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी ने नई प्रतिनिधि सभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त किया। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने 110 PR सदस्यों की अंतिम सूची निर्धारित की, जिसमें RSP की सूची से भूमिका श्रेष्ठ भी शामिल थीं।

इसलिए उनका निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी राजनीतिक भागीदारी और ट्रांसजेंडर प्रतिनिधित्व के बीच महत्वपूर्ण संबंध को दर्शाता है।

भूमिका श्रेष्ठ और LGBTQ अधिकारों की वकालत

श्रेष्ठ ने लगभग दो दशकों तक लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कार्य किया है। वे नेपाल में LGBTQ समुदायों की अधिक मान्यता और सुरक्षा की वकालत से जुड़ी रही हैं।

उनकी संसदीय भूमिका लैंगिक पहचान, समानता, भेदभाव से सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच तथा यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों के कानूनी अधिकारों से संबंधित मुद्दों के लिए संस्थागत मंच प्रदान करती है।

वे ब्लू डायमंड सोसाइटी से भी जुड़ी रही हैं, जो नेपाल में यौन और लैंगिक अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाला एक प्रमुख संगठन है।

संसदीय भूमिका

नेपाल की आधिकारिक संसद की प्रोफाइल के अनुसार, भूमिका श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा की सदस्य हैं और राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी से संबंधित हैं।

महत्वपूर्ण समय-रेखा

समसामयिक घटनाओं के लिए भूमिका श्रेष्ठ क्यों महत्वपूर्ण हैं?

• वे नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनीं।
• उन्होंने समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से संसद में प्रवेश किया।
• वे प्रतिनिधि सभा में राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (RSP) का प्रतिनिधित्व करती हैं।
• उनके निर्वाचन से लैंगिक और यौन अल्पसंख्यकों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर अधिक सार्वजनिक ध्यान गया।
• उनके पास LGBTQ अधिकारों और सामाजिक समावेशन के लिए लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है।
• वे प्रतिनिधि सभा की कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति की सदस्य हैं।

English Explanation

The correct answer is (B) Chile.

José Antonio Kast Rist assumed office as the 38th President of Chile on 11 March 2026. He succeeded Gabriel Boric, whose presidential term ended on the same date.

The formal transfer of presidential power took place at the National Congress of Chile in Valparaíso. Kast subsequently addressed the nation from the Palacio de La Moneda in Santiago.

Key Facts about José Antonio Kast

2025 Presidential Election

Chile held its presidential election in 2025. José Antonio Kast, representing the Republican Party, advanced to the second round against Jeannette Jara.

In the 14 December 2025 runoff election, Kast defeated Jara and was elected President of Chile. He subsequently took office on 11 March 2026.

Political Transition in Chile

Kast succeeded Gabriel Boric, who had served as President of Chile from March 2022 until March 2026. The transfer of power took place according to Chile’s established constitutional and republican procedures.

Contemporary descriptions of the 2025 election and the subsequent transition characterised Kast’s election as representing a significant change in the political direction of Chile compared with the preceding administration. Such descriptions are interpretations of the political transition rather than a constitutional designation.

India–Chile Connection: India’s Representation

India was represented at Kast’s inauguration by Shri Kirti Vardhan Singh, Minister of State for External Affairs and Environment, Forest and Climate Change. He visited Chile from 10–12 March 2026 for the inauguration ceremony.

This is an important India-related current-affairs fact because it connects the change of government in Chile with India’s diplomatic engagement with the country.

Important Timeline

About Chile

• Capital: Santiago
• Largest city: Santiago
• Official language: Spanish
• Currency: Chilean Peso
• Continent: South America
• Government: Presidential republic
• Legislature: National Congress of Chile
• National Congress location: Valparaíso

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर (B) चिली है।

जोस एंटोनियो कास्ट रिस्ट ने 11 मार्च 2026 को चिली के 38वें राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने गेब्रियल बोरिक का स्थान लिया, जिनका राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल उसी दिन समाप्त हुआ।

राष्ट्रपति पद का औपचारिक हस्तांतरण वालपराइसो स्थित चिली की राष्ट्रीय कांग्रेस में हुआ। इसके बाद कास्ट ने सैंटियागो स्थित पालासियो दे ला मोनेदा से राष्ट्र को संबोधित किया।

जोस एंटोनियो कास्ट के बारे में प्रमुख तथ्य

2025 का राष्ट्रपति चुनाव

चिली में 2025 में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित हुआ। रिपब्लिकन पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले जोस एंटोनियो कास्ट दूसरे चरण में जेनेट जारा के विरुद्ध पहुँचे।

14 दिसंबर 2025 को हुए दूसरे चरण के चुनाव में कास्ट ने जारा को पराजित किया और चिली के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। इसके बाद उन्होंने 11 मार्च 2026 को पदभार ग्रहण किया।

चिली में राजनीतिक सत्ता का हस्तांतरण

कास्ट ने गेब्रियल बोरिक का स्थान लिया, जिन्होंने मार्च 2022 से मार्च 2026 तक चिली के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। सत्ता का हस्तांतरण चिली की स्थापित संवैधानिक और गणतांत्रिक प्रक्रियाओं के अनुसार हुआ।

समकालीन विश्लेषणों में 2025 के चुनाव और उसके बाद हुए सत्ता हस्तांतरण को पिछले प्रशासन की तुलना में चिली की राजनीतिक दिशा में महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में वर्णित किया गया। इस प्रकार के वर्णन राजनीतिक संक्रमण की व्याख्या हैं, न कि कोई संवैधानिक पदनाम।

भारत–चिली संबंध: भारत का प्रतिनिधित्व

कास्ट के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व श्री कीर्ति वर्धन सिंह ने किया, जो विदेश राज्य मंत्री तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री हैं। वे 10–12 मार्च 2026 तक चिली की यात्रा पर रहे और नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व किया।

यह भारत से संबंधित महत्वपूर्ण समसामयिक तथ्य है, क्योंकि यह चिली में सरकार के परिवर्तन को भारत की चिली के साथ राजनयिक भागीदारी से जोड़ता है।

महत्वपूर्ण समय-रेखा

चिली के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य

• राजधानी: सैंटियागो
• सबसे बड़ा शहर: सैंटियागो
• आधिकारिक भाषा: स्पेनिश
• मुद्रा: चिली पेसो
• महाद्वीप: दक्षिण अमेरिका
• शासन प्रणाली: राष्ट्रपतिात्मक गणराज्य
• विधायिका: चिली की राष्ट्रीय कांग्रेस
• राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थान: वालपराइसो

English Explanation

The correct answer is (A) Egypt.

The archaeological site of El-Ashmunein (Ashmunein) is located in Minya Governorate, Egypt. It corresponds to the ancient city of Hermopolis Magna, an important religious and urban centre of ancient Egypt.

An Egyptian-American archaeological mission discovered the upper section of a colossal limestone statue of King Ramesses II in February 2024. Archaeological and artistic studies established that the newly discovered upper section belonged to the same statue whose lower portion had been discovered in 1930.

Key Facts about the Discovery

Important Archaeological Details

• The upper section was found buried beneath layers belonging to later historical periods.
• Scientific and artistic studies were undertaken to establish that the newly found upper section matched the lower section discovered in 1930.
• The restoration involved digital documentation, conservation assessment, stone analysis and structural evaluation.
• The foundation of the monument consists of five stone blocks, whose stability was also assessed and corrected during the project.
• The restored statue was re-erected at its original location near the northern entrance of the temple.
• The statue depicts Ramesses II in a seated position and is one of two known statues located in the northern section of the temple at El-Ashmunein.

About Ramesses II

Ramesses II, also known as Ramesses the Great, was one of the most prominent rulers of ancient Egypt and belonged to the 19th Dynasty of the New Kingdom. His reign is associated with extensive monumental construction, temples, statues and inscriptions across Egypt.

He is particularly associated with major monuments at places such as Abu Simbel, Karnak, Luxor and the Ramesseum. His long reign and extensive building programme made him one of the most recognisable pharaohs of ancient Egypt.

Archaeological Mission

The excavations at El-Ashmunein have been conducted by a joint Egyptian-American archaeological mission involving Egypt’s Supreme Council of Antiquities and the University of Colorado. The mission began its work at the site in 2023.

The mission was led by Bassem Gehad from Egypt’s Supreme Council of Antiquities and Yvona Trnka from the University of Colorado.

Important Timeline

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर है (A) मिस्र।

एल-अशमुनेइन (Ashmunein) का पुरातात्विक स्थल मिस्र के मिन्या गवर्नरेट में स्थित है। यह प्राचीन शहर हर्मोपोलिस मैग्ना से संबंधित है, जो प्राचीन मिस्र का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और शहरी केंद्र था।

एक मिस्र-अमेरिकी पुरातात्विक मिशन ने फरवरी 2024 में राजा रामेसेस II की विशाल चूना-पत्थर की मूर्ति के ऊपरी भाग की खोज की। पुरातात्विक और कलात्मक अध्ययनों से यह स्थापित हुआ कि खोजा गया ऊपरी भाग उसी मूर्ति का हिस्सा था, जिसका निचला भाग 1930 में खोजा गया था।

खोज से संबंधित प्रमुख तथ्य

महत्वपूर्ण पुरातात्विक विवरण

• ऊपरी भाग को बाद के ऐतिहासिक कालों से संबंधित परतों के नीचे दबा हुआ पाया गया था।
• यह निर्धारित करने के लिए वैज्ञानिक और कलात्मक अध्ययन किए गए कि नया मिला ऊपरी भाग 1930 में खोजे गए निचले भाग से मेल खाता है।
• पुनर्स्थापन कार्य में डिजिटल दस्तावेजीकरण, संरक्षण मूल्यांकन, पत्थर का विश्लेषण और संरचनात्मक मूल्यांकन शामिल था।
• स्मारक की नींव पाँच पत्थर के खंडों से बनी है, जिनकी स्थिरता का भी मूल्यांकन किया गया और पुनर्स्थापन के दौरान उनकी स्थिति को ठीक किया गया।
• पुनर्स्थापित मूर्ति को उसके मूल स्थान पर मंदिर के उत्तरी प्रवेश द्वार के निकट पुनः स्थापित किया गया।
• मूर्ति में रामेसेस II को बैठे हुए दर्शाया गया है और यह एल-अशमुनेइन में मंदिर के उत्तरी भाग में ज्ञात दो मूर्तियों में से एक है।

रामेसेस II के बारे में

रामेसेस II, जिन्हें रामेसेस महान भी कहा जाता है, प्राचीन मिस्र के सबसे प्रमुख शासकों में से एक थे और 19वें राजवंश से संबंधित थे। उनका शासनकाल व्यापक स्मारक निर्माण, मंदिरों, मूर्तियों और पूरे मिस्र में अभिलेखों के लिए जाना जाता है।

उनका संबंध विशेष रूप से अबू सिंबल, कर्णक, लक्सर और रामेसेयम जैसे प्रमुख स्मारकों से है। उनका लंबा शासनकाल और व्यापक निर्माण कार्यक्रम उन्हें प्राचीन मिस्र के सबसे प्रसिद्ध फराओ में से एक बनाता है।

पुरातात्विक मिशन

एल-अशमुनेइन में उत्खनन कार्य एक संयुक्त मिस्र-अमेरिकी पुरातात्विक मिशन द्वारा किया गया है, जिसमें मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो शामिल हैं। मिशन ने 2023 में इस स्थल पर अपना कार्य शुरू किया।

इस मिशन का नेतृत्व मिस्र की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज के बासेम गेहाद और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की योवोना ट्र्न्का ने किया।

महत्वपूर्ण समयरेखा

English Explanation

The correct answer is (B) Germany.

Sabrina Wittmann became the first woman to serve as a permanent head coach in Germany’s professional men’s football system when FC Ingolstadt 04 appointed her as its head coach for the 2024–25 season. The club made the appointment official on 5 June 2024, after she had initially taken charge on an interim basis in May 2024.

FC Ingolstadt 04 competes in the 3. Liga, Germany’s third-tier professional men’s football division. The German Football Association (DFB) describes Wittmann as the first woman to work as a head coach in German men’s professional football and, in its 2024–25 coverage, identified her as the club’s permanent head coach.

Key Facts about Sabrina Wittmann

Career at FC Ingolstadt

Wittmann has a long association with FC Ingolstadt. She joined the club as a player in 2011 and began working as a youth coach in 2012. Over the following years, she worked with several junior teams and also held responsibilities within the club’s youth development structure.

In 2021, she became head coach of the club’s U-19 team. Her work with the youth side preceded her move to the senior professional team in 2024, making her transition an example of progression through the club’s own development system.

Important 2024 Timeline

Further Developments

• In January 2026, Wittmann successfully completed the DFB Pro Licence course, giving her the highest coaching licence in German football.
• In March 2026, FC Ingolstadt extended her contract, confirming the continuation of the club’s cooperation with Wittmann.
• The DFB described her in 2025 as the only female head coach in the history of the 3. Liga.
• Her career at Ingolstadt includes both youth development and senior professional football, providing continuity between the club’s academy and first team.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर है (B) जर्मनी।

सबरीना विटमैन जर्मनी की पेशेवर पुरुष फुटबॉल व्यवस्था में स्थायी मुख्य कोच बनने वाली पहली महिला बनीं, जब FC Ingolstadt 04 ने उन्हें 2024–25 सत्र के लिए अपनी मुख्य कोच नियुक्त किया। क्लब ने 5 जून 2024 को यह नियुक्ति आधिकारिक रूप से की, इससे पहले उन्होंने मई 2024 में अंतरिम आधार पर टीम की जिम्मेदारी संभाली थी।

FC Ingolstadt 04 3. Liga में खेलता है, जो जर्मनी की पुरुष पेशेवर फुटबॉल की तीसरे स्तर की प्रतियोगिता है। जर्मन फुटबॉल संघ (DFB) ने विटमैन को जर्मन पुरुष पेशेवर फुटबॉल में मुख्य कोच के रूप में कार्य करने वाली पहली महिला के रूप में वर्णित किया है और 2024–25 के अपने विवरण में उन्हें क्लब की स्थायी मुख्य कोच के रूप में दर्ज किया।

सबरीना विटमैन से संबंधित प्रमुख तथ्य

FC Ingolstadt में करियर

विटमैन का FC Ingolstadt के साथ लंबे समय से संबंध रहा है। उन्होंने 2011 में क्लब के लिए खिलाड़ी के रूप में जुड़ाव शुरू किया और 2012 में युवा कोच के रूप में कार्य करना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने क्लब की कई जूनियर टीमों के साथ काम किया और क्लब की युवा विकास व्यवस्था में भी जिम्मेदारियाँ संभालीं।

2021 में वे क्लब की U-19 टीम की मुख्य कोच बनीं। युवा टीम के साथ उनके कार्य के बाद 2024 में उन्होंने वरिष्ठ पेशेवर टीम की जिम्मेदारी संभाली। इस प्रकार उनका संक्रमण क्लब की अपनी विकास प्रणाली के माध्यम से आगे बढ़ने का एक उदाहरण था।

2024 की महत्वपूर्ण समयरेखा

बाद के महत्वपूर्ण विकास

• जनवरी 2026 में विटमैन ने DFB प्रो लाइसेंस पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा किया, जिससे उन्हें जर्मन फुटबॉल में सर्वोच्च कोचिंग लाइसेंस प्राप्त हुआ।
• मार्च 2026 में FC Ingolstadt ने उनके अनुबंध का विस्तार किया और विटमैन के साथ क्लब के सहयोग को जारी रखने की पुष्टि की।
• DFB ने 2025 में उन्हें 3. Liga के इतिहास की एकमात्र महिला मुख्य कोच के रूप में वर्णित किया।
• Ingolstadt में उनके करियर में युवा विकास और वरिष्ठ पेशेवर फुटबॉल दोनों शामिल हैं, जिससे क्लब की अकादमी और पहली टीम के बीच निरंतरता दिखाई देती है।

English Explanation

The correct answer is (A) President of Finland.

Alexander Stubb is the 13th President of the Republic of Finland. He assumed office on 1 March 2024 after winning Finland’s presidential election. Therefore, in March 2026, he was serving as Finland’s President, not its Prime Minister.

At the invitation of Prime Minister Narendra Modi, President Stubb paid a State Visit to India from 4–7 March 2026. This was his first visit to India in his capacity as President. During the visit, he travelled to New Delhi and Mumbai and was accompanied by a high-level Finnish delegation.

Key Facts about Alexander Stubb

Alexander Stubb’s Political Career

Alexander Stubb has held several important positions in Finnish and European public life. Before becoming President, he served as Prime Minister of Finland from June 2014 to May 2015. He previously served as Minister for Foreign Affairs from 2008 to 2011, and as Minister for European Affairs and Foreign Trade from 2011 to 2014.

He was also a Member of the European Parliament from 2004 to 2008 and later served as Vice-President of the European Investment Bank from 2017 to 2020. Before returning to frontline Finnish politics, he was Professor and Director of the School of Transnational Governance at the European University Institute in Florence.

Important Career Timeline

India–Finland Visit: Important Facts

• President Stubb visited India at the invitation of Prime Minister Narendra Modi.
• The visit lasted from 4 to 7 March 2026.
• He visited New Delhi and Mumbai during the State Visit.
• He met President Droupadi Murmu and held discussions with Prime Minister Narendra Modi.
• The two sides discussed bilateral cooperation as well as regional and global issues of mutual interest.
• The visit also included engagement with Indian business leaders and an India–Finland business event in Mumbai.
• President Stubb also addressed students at the University of Mumbai.

11th Raisina Dialogue 2026

The 11th Raisina Dialogue was held in New Delhi from 5–7 March 2026. It is India’s flagship conference on geopolitics and geo-economics and is organised by the Observer Research Foundation (ORF) in partnership with the Ministry of External Affairs.

The theme of the 2026 edition was “Saṁskāra – Assertion, Accommodation, Advancement”. The conference brought together representatives from 110 countries, including ministers, former heads of state and government, parliamentarians, military leaders, business leaders, academics, journalists and strategic-affairs experts.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर है (A) फिनलैंड के राष्ट्रपति।

अलेक्जेंडर स्टब फिनलैंड गणराज्य के 13वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद 1 मार्च 2024 को पदभार ग्रहण किया। इसलिए मार्च 2026 में वे फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत थे, न कि प्रधानमंत्री के रूप में।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर राष्ट्रपति स्टब ने 4–7 मार्च 2026 को भारत की राजकीय यात्रा की। राष्ट्रपति के रूप में यह उनकी भारत की पहली यात्रा थी। यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली और मुंबई का दौरा किया और उनके साथ फिनलैंड का एक उच्च-स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया था।

अलेक्जेंडर स्टब से संबंधित प्रमुख तथ्य

अलेक्जेंडर स्टब का राजनीतिक करियर

अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड और यूरोप के सार्वजनिक जीवन में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है। राष्ट्रपति बनने से पहले वे जून 2014 से मई 2015 तक फिनलैंड के प्रधानमंत्री रहे। इससे पहले उन्होंने 2008 से 2011 तक विदेश मंत्री तथा 2011 से 2014 तक यूरोपीय मामलों और विदेश व्यापार मंत्री के रूप में कार्य किया।

वे 2004 से 2008 तक यूरोपीय संसद के सदस्य भी रहे और बाद में 2017 से 2020 तक यूरोपीय निवेश बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। फिनलैंड की अग्रिम राजनीति में लौटने से पहले वे फ्लोरेंस स्थित यूरोपीय विश्वविद्यालय संस्थान में ट्रांसनेशनल गवर्नेंस स्कूल के प्रोफेसर और निदेशक रहे।

महत्वपूर्ण करियर समयरेखा

भारत–फिनलैंड यात्रा: महत्वपूर्ण तथ्य

• राष्ट्रपति स्टब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत की यात्रा की।
• यह यात्रा 4 से 7 मार्च 2026 तक हुई।
• राजकीय यात्रा के दौरान उन्होंने नई दिल्ली और मुंबई का दौरा किया।
• उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु से मुलाकात की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की।
• दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय सहयोग तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की।
• यात्रा के दौरान मुंबई में भारतीय व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत और भारत–फिनलैंड व्यापार कार्यक्रम में भागीदारी भी हुई।
• राष्ट्रपति स्टब ने मुंबई विश्वविद्यालय के छात्रों को भी संबोधित किया।

11वाँ रायसीना डायलॉग 2026

11वें रायसीना डायलॉग का आयोजन 5–7 मार्च 2026 को नई दिल्ली में किया गया। यह भू-राजनीति और भू-अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है और इसका आयोजन ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन (ORF) द्वारा विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में किया जाता है।

2026 संस्करण का विषय “संस्कार – Assertion, Accommodation, Advancement” था। सम्मेलन में 110 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिनमें मंत्री, पूर्व राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष, सांसद, सैन्य नेता, व्यापारिक नेता, शिक्षाविद, पत्रकार और रणनीतिक मामलों के विशेषज्ञ शामिल थे।

English Explanation

The correct answer is (D) Scotland.

In March 2026, Scotland became the first country/nation within the United Kingdom to establish a legal and regulatory framework allowing hydrolysis as an alternative method for the disposal of human remains. Hydrolysis is commonly known as water cremation or alkaline hydrolysis.

The Hydrolysis (Scotland) (No. 1) Regulations 2026 and Hydrolysis (Scotland) (No. 2) Regulations 2026 came into force on 2 March 2026. Together, they extended the existing Scottish legal framework for burial and cremation to cover hydrolysis and established procedures and regulatory requirements for hydrolysis facilities and operators.

What is Hydro-Cremation?

Hydro-cremation, also called alkaline hydrolysis or water cremation, is a method in which human remains are placed in a specialised chamber containing water and an alkaline solution. Controlled heat and pressure accelerate the natural decomposition process.

After the process, the remaining bone material is processed into a form comparable to cremated remains and can be returned to the next of kin. The Scottish Government notes that hydrolysis can provide an alternative to traditional burial or flame cremation and has environmental advantages compared with conventional cremation.

Key Facts about Hydrolysis in Scotland

How Does Hydro-Cremation Work?

1. The deceased is placed inside a specialised hydrolysis chamber.
2. Water and an alkaline solution are introduced into the chamber.
3. Controlled heat and pressure accelerate the natural process of decomposition.
4. Organic material is broken down during the hydrolysis process, leaving primarily bone material and a liquid effluent.
5. The remaining bone material is processed into a form similar to cremated remains and may be returned to the family.

Why Was Scotland’s Legal Change Significant?

• It created a third regulated option for the disposal of human remains alongside burial and cremation.
• The regulations extend relevant provisions of the Burial and Cremation (Scotland) Act 2016 to hydrolysis, with necessary modifications.
• Hydrolysis facilities must comply with regulatory, inspection, application and record-keeping requirements.
• A potential hydrolysis authority must notify the Inspector of Hydrolysis at least three months before beginning to accept applications.
• Operators may also need planning permission and environmental or trade-effluent consents before a facility can operate.

Environmental Aspect

The Scottish Government describes hydrolysis as an environmentally friendly alternative to traditional burial or flame cremation. Compared with conventional flame cremation, hydrolysis does not require the same combustion process and therefore avoids the large-scale use of natural gas associated with conventional cremation.

However, the environmental performance of any individual facility also depends on factors such as energy use, water management, treatment of the liquid effluent and the regulatory arrangements governing its operation.

Important Timeline

Public Consultation

The Scottish Government conducted a public consultation on regulating alkaline hydrolysis between 25 August and 17 November 2023. The consultation received 64 responses, including responses from organisations and individuals. The government reported that respondents were generally supportive of introducing regulation for the process.

In its December 2025 announcement, the Scottish Government also reported that 84% of consultation respondents supported introducing hydrolysis as an option. The government emphasised that the method was intended to provide an additional choice and not to displace burial or traditional cremation.

हिंदी व्याख्या

सही उत्तर है (D) स्कॉटलैंड।

मार्च 2026 में स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम के भीतर हाइड्रोलिसिस को मानव अवशेषों के निपटान की वैकल्पिक विधि के रूप में कानूनी और विनियामक ढाँचे के तहत स्वीकार करने वाला पहला देश/राष्ट्र बना। हाइड्रोलिसिस को सामान्यतः जल दाह-संस्कार या अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के नाम से जाना जाता है।

हाइड्रोलिसिस (स्कॉटलैंड) (संख्या 1) विनियम 2026 और हाइड्रोलिसिस (स्कॉटलैंड) (संख्या 2) विनियम 2026 2 मार्च 2026 को प्रभावी हुए। इन दोनों ने दफन और दाह-संस्कार से संबंधित मौजूदा स्कॉटिश कानूनी व्यवस्था को हाइड्रोलिसिस तक विस्तारित किया तथा हाइड्रोलिसिस सुविधाओं और संचालकों के लिए प्रक्रियाएँ एवं विनियामक आवश्यकताएँ निर्धारित कीं।

हाइड्रो-क्रिमेशन क्या है?

हाइड्रो-क्रिमेशन, जिसे अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या जल दाह-संस्कार भी कहा जाता है, एक ऐसी विधि है जिसमें मानव अवशेषों को जल और क्षारीय घोल वाले एक विशेष कक्ष में रखा जाता है। नियंत्रित ताप और दबाव प्राकृतिक अपघटन की प्रक्रिया को तेज करते हैं।

प्रक्रिया के बाद बची हुई हड्डियों की सामग्री को ऐसे रूप में संसाधित किया जाता है जो दाह-संस्कार के बाद प्राप्त अवशेषों के समान होता है और इसे निकटतम परिजन को लौटाया जा सकता है। स्कॉटिश सरकार के अनुसार हाइड्रोलिसिस पारंपरिक दफन या अग्नि-दाह का एक विकल्प प्रदान कर सकता है और पारंपरिक दाह-संस्कार की तुलना में इसके पर्यावरणीय लाभ हैं।

स्कॉटलैंड में हाइड्रोलिसिस के प्रमुख तथ्य

हाइड्रो-क्रिमेशन कैसे काम करता है?

1. मृत व्यक्ति के अवशेषों को एक विशेष हाइड्रोलिसिस कक्ष में रखा जाता है।
2. कक्ष में जल और एक क्षारीय घोल डाला जाता है।
3. नियंत्रित ताप और दबाव प्राकृतिक अपघटन की प्रक्रिया को तेज करते हैं।
4. हाइड्रोलिसिस प्रक्रिया के दौरान जैविक पदार्थ टूट जाता है और मुख्यतः हड्डियों की सामग्री तथा तरल अपशिष्ट बचता है।
5. बची हुई हड्डियों की सामग्री को दाह-संस्कार के अवशेषों के समान रूप में संसाधित किया जाता है और इसे परिवार को लौटाया जा सकता है।

स्कॉटलैंड का कानूनी परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों था?

• इसने मानव अवशेषों के निपटान के लिए दफन और दाह-संस्कार के साथ तीसरा विनियमित विकल्प बनाया।
• विनियमों ने Burial and Cremation (Scotland) Act 2016 के संबंधित प्रावधानों को आवश्यक संशोधनों के साथ हाइड्रोलिसिस पर लागू किया।
• हाइड्रोलिसिस सुविधाओं को विनियामक, निरीक्षण, आवेदन और अभिलेख-रखरखाव संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना होगा।
• संभावित हाइड्रोलिसिस प्राधिकरण को आवेदन स्वीकार करना शुरू करने से कम से कम तीन महीने पहले Inspector of Hydrolysis को सूचना देनी होगी।
• किसी सुविधा को संचालित करने से पहले संचालकों को नियोजन अनुमति तथा पर्यावरणीय या व्यापारिक अपशिष्ट संबंधी सहमतियाँ भी लेनी पड़ सकती हैं।

पर्यावरणीय पहलू

स्कॉटिश सरकार हाइड्रोलिसिस को पारंपरिक दफन या अग्नि-दाह के पर्यावरण-अनुकूल विकल्प के रूप में वर्णित करती है। पारंपरिक अग्नि-दाह की तुलना में हाइड्रोलिसिस में उसी प्रकार की दहन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए पारंपरिक दाह-संस्कार में उपयोग होने वाली बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस की आवश्यकता से बचा जा सकता है।

हालांकि, किसी विशेष सुविधा का पर्यावरणीय प्रदर्शन ऊर्जा के उपयोग, जल प्रबंधन, तरल अपशिष्ट के उपचार तथा उसके संचालन को नियंत्रित करने वाली विनियामक व्यवस्थाओं जैसे कारकों पर भी निर्भर करता है।

महत्वपूर्ण समयरेखा

सार्वजनिक परामर्श

स्कॉटिश सरकार ने 25 अगस्त से 17 नवंबर 2023 के बीच अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के विनियमन पर सार्वजनिक परामर्श किया। इस परामर्श में 64 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें संगठनों और व्यक्तियों दोनों की प्रतिक्रियाएँ शामिल थीं। सरकार ने बताया कि उत्तरदाता सामान्यतः इस प्रक्रिया को विनियमित करके शुरू करने के पक्ष में थे।

दिसंबर 2025 की अपनी घोषणा में स्कॉटिश सरकार ने यह भी बताया कि परामर्श में प्रतिक्रिया देने वाले 84% लोगों ने हाइड्रोलिसिस को एक विकल्प के रूप में शुरू करने का समर्थन किया। सरकार ने स्पष्ट किया कि इसका उद्देश्य एक अतिरिक्त विकल्प प्रदान करना है, न कि दफन या पारंपरिक दाह-संस्कार को समाप्त करना।